करोडौं खर्च गरेर निर्माण हुने विमानस्थल हचुवाका भरमा, पूर्व मन्त्रीको विमानस्थल योजना घोषणामै सीमित
काठमाडौं ६, कात्तिक । सरकारले नेपालको लागि आवश्यक पर्ने विमानस्थल कतिवटा चाहिन्छ र आवश्यकताको आधार कति हो भनेर ठोस नीति नबनाएका कारण करोडौं खर्च गरेर निर्माण हुने विमानस्थल हचुवाका भरमा बन्ने गरेका छन् । सरकारले आवश्यक नीति बनाउन नसकेका कारण आवश्यकता जनताले आवश्यकता महसुर गरेका दुर्गमा विमानस्थल बन्नसकेका छ्रैनन भने विमानस्थल नभएपछि चल्ने स्थापमा भने राजनीतिक नेतृत्वले जोडि दिइरहने गरेको छ । नयाँ विमानस्थल निर्माण योजना पछिल्लो समय हरेक सरकारका योजनामा पर्ने र सरकार बर्हिगनमसँगै उसका योजना घोषणामा मात्र सिमित हुन थालेका छन् । पर्यटन मन्त्री जे आए पनि आफ्नो क्षेत्र र वरपरका जिल्लाका लागि विमानस्थल निर्माणको घोषण गर्ने तर कार्यान्वयन भने नगर्नेक्रम देखिएको छ । विं सं २०६० पछिका विमानस्थल निर्माण घोषणा घोषणमै मात्र सिमित हुनुले पनि विमानस्थल निर्माण आवश्यकताको सिद्धान्तमा नपरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै भनाइ छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि पर्यटन मन्त्रीसम्मले घोषणा गरेको विमानस्थल निर्माण शुरु नहुदै ती योजना अलपत्र पर्ने गरेको छ । ‘पछिल्लो समयमा जसको सरकार आयो उसैले विमानस्थल निर्माणको घोषणा गर्ने गरेको छ’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने । तर, कार्यान्वयन गर्ने संस्कृति भने देखिएको छैन् । यस्ता घोषणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विनाकामको बोझमात्र बनेको गरेको प्राधिकारणका कर्मचारीको बुझाई छ । कुहिरो छेउको कालिकोट विमानस्थलको प्रस्तावित क्षेत्र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले इलाममा विमानस्थल बनाउने घोषणा गर्दे शिलान्यास गरेपछि आधा काम गरेर छाडिएको छ । तर, सम्भावव्यता अध्ययन र जनताको आवश्यकतालाई आधार नबनाई अगाडि सारिएको यो विमानस्थलको निर्माण भएर संचालन आउने समय अन्यौलमा छ । विमानस्थल निर्माण सम्पनन् भएपनि नियमति संचालन हुने र वायुसेवाको प्राथमिकता पर्ने छाट नै नदेखिएको प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियङि विभागका एक कर्मचारीले भने । यो विमानस्थलले ३ सय रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने यस विमानस्थलको धावनमार्ग करिब ७ सय मिटर हुने भन्दै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । विमानस्थलको कच्ची धावनमार्ग करीब तयारी भएपनि उडान संचालनको सुनिश्चित आधार भने छैन । सरकारले योे विमानस्थल गर्न गत वर्ष एक करोड बजेट विनियोजन भएर एक चरण काम भएको थियो प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने । विमानस्थलको निर्माण कार्य सक्न कम्तिमा पनि २० करोड लाग्ने भएपनि चालू आवमा बजेट नै नभएकोले उसै अलपत्र रहेको पनि ती कर्मचारीको भनाइ छ । आवश्यकता र संभावना औल्याउने काम नै पूरा नभएकोले निर्माण कार्य नै चुनौतिपूर्ण देखिएको प्राधिकरणका कर्मचारीको बुझाई छ । ‘विमानस्थल निर्माणको घोषणा भएपश्चात पहिलोपटक बजेट समेत विनियोजना हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुुँदैन’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक सिभिल मर्मतका अर्का एक कर्मचारीले भने । पूर्व पर्यटन मन्त्री बनेका प्रदीप ज्ञवालीले गुल्मीको सिमचौरमा रेसुङ्गा एयरपोर्ट बनाउने घोषण गरेका थिए । सो विमानस्थलको अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । वि.सं २०६३ सालदेखि वर्षेनी २० देखि ३० लाख बजेट छर्ने बाहेकका केही नभएको पनि प्राधिकरणले बताएको छ । विना योजना गरिएका यस्तो विमानस्थलले निर्माण कार्य नै असम्भव रहेको उल्लेख छ । घोषणा गरेर विमानस्थल नबनाउने पूर्व पर्यटन मन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङसमेत रहेका छन् । उनले लमजुङमा सितलेश्वारा बिमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका भएपनि यसको पनि कुनै ठोस कार्य अगाडि बढान सकेको छैन् । ‘विमानस्थल बनाउन कम्तिमा २० करोडको लागत योजना हुनुपर्छ । तर, वार्षिक २० देखि ३० लाख खर्च छुट्टयाउने गरिएको छ । यसले कुनै उपलब्धि नहुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र लक्षित समुदायको आश्यकता नहेरीकन घोषणा गरिएकाकोले यस्ता राजनीतिक घोषणाका विमानस्थल निर्माण प्रायः असम्भव नै रहेको बताएको छ । पूर्व पर्यटन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय बनाउने घोषणा गरेका जनकपूर विमानस्थलको पनि काम अगाडि बढेको छैन् । सरकारले सुर्खेत विमानस्थललाई समेत थप गरेर क्षेत्रिय अन्तरराष्ट्रिय बनाउने घोषणा गरेको भएपनि भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रिय अन्तरराष्ट्रिय बनाउर्ने पुरानो योजना पूरा नहुँदै आएका नयाँ योजनाको कार्यान्वय थप चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । विमानस्थललाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने काम नरोकिएसम्म न काम हुन्छ न विमानस्थल नै बन्छन् । पूर्व पर्यटन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले सुर्खेतलाई अन्तरराष्ट्रिय बनाउने योजना अगाडि सारेका थिए । उनले कालिकोट विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना बनाएरे १० करोड रुपैयाँ विनियोजनासमेत गराएका थिए । ४० वर्षदेखि विमानस्थल बनाउने भनेर घोषणा भएको यो विमानस्थल सोही जिल्ला मन्त्री आउँदा पनि अगाडि बढेन । अहिले कर्णालीकै पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि यसलाई निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । तर, भौतिक प्रगति भने शून्य छ । एकपछि अर्को गर्दै घोणा गरिएका महवाकांक्षी कार्यलाई विज्ञहरुले सस्तो लोकप्रीयता कमाउने हावादारी योजनाको संज्ञा दिएका छन् । राजनीतिक योजनामा ल्याइएक यस्ता कार्यक्रम जनता भुलाएर चुनाव जित्न प्याँकिएको जालो मात्र भएको पनि हवाई क्षेत्रसम्वद्ध व्यक्तिले आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरण अन्तर्गत देशभरका ७५ ओटा विमानस्थल रहेका छन् । यी मध्ये ३५ ओटा मात्र सञ्चालन योग्य भएपनि नियमति संचालनमा रहेका विमानस्थल भने २० वटा मात्रै रहेको छ । अन्य विमानस्थलमा जहाज कम्पनीले इच्छा नदेखाएका, त्यस क्षेत्रबाट मुनाफा नहुनु र जनताले आवश्यकता नठान्नुले पनि प्राधिकरणको चासो नगएको उल्लेख छ । हाल त्रिभुवन विमानस्थल, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीसहितका ६—७ वटा विमानस्थमा मात्रै नाफामा भएपनि करोडौ खर्च भएका विमानस्थल सबै घाटामा संचालन भइरहेका छन् । अध्ययन भएका र विमास्थल प्रस्ताव गरेको संख्या भने दर्जन भन्दा बढी रहेको छ । प्राधिकरण अनुसार वार्षिक बजेटमा पर्ने विमानस्थलहरुमा सबै पूर्वमन्त्रीको अलपत्रका योजना रहेको उल्लेख छ । कसको पालमा कुन विमानस्थलको योजना प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल इलाम, फाल्गुणनन्द पर्यटनमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली गुल्मी, रेसुङ्गा पर्यटन मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लमजुङ, सितलेश्वारा पर्यटन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा कालिकोट, कोटवाणा विमानस्थल पर्यटन मन्त्री सरतसिंह भण्डारी जनकपुर विमानस्थल स्तरोन्नती पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पा ओखलढुंगा, खिजिचण्डेश्वरी
एसबीअार्इ बैंककाे ३२ डेबिट कार्ड ‘ह्याक, पीन नम्बर परिवर्तन गर्न ग्राहकलाई आग्रह
नयाँ दिल्ली (भारत), ६ कात्तिक । भारतीय विभिन्न बैंकबाट वितरण गरिएका करिब ३२ लाख डेबिट कार्ड ‘ह्याक’ भएको आशङ्कामा आफ्ना ग्राहकहरुलाई कार्डको व्यक्तिगत पिननम्बर परिवर्तन गर्न सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित स्टेड बैंक अफ इन्डियालगायतका बैंकहरुले आग्रह गरेका छन् । बैंक अधिकारीले हजारौँ कार्डको पिन नम्बर परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन् भने कैयौँ अन्य कार्डलाई ह्याक भएको आशङ्कामा ब्लक गरिदिएको बताइएको छ । एटीएम नेटवर्कमा भाइरसको प्रभावका कारण समस्या आएको अधिकारीले बताएका छन् । यसैबीच भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले डेबिट कार्डमा कसरी यस्तो समस्या आयो भन्ने विषयमा छानबिन सुरु गरिएको बताएका छन् । भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन (एनसीपीआई) ले ग्राहकबाट कार्डमा समस्या आएको बताएपछि बैंकबाट गरिने खुद्रा भुक्तानी प्रणालीलाई नियन्त्रण गरेको छ । संस्थाका अनुसार ग्राहकले आफ्ना कार्डलाई चीन र अमेरिकामा अवैध रुपमा प्रयोग गरेको गुनासो ल्याएपछि एनसीपीआईले सम्पूर्ण बैंकलाई उक्त सूचना प्रवाह गरेको छ । एनसीपीआईका व्यवस्थापन निर्देशक तथा कार्यकारी प्रमुख अभयप्रसाद होटाले शुक्रबार ग्राहकलाई बैंकका अधिकारीले आवश्यक पूर्वसावधानी अपनाई सकेको जानकारी दिँदै समस्याको छिट्टै समाधान हुनेमा विश्वस्त आग्रह गरेका छन् । भारतको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्था स्टेट बैंक अफ इन्डियाले भने देशभरबाट वितरण भएका करिब दुई करोड कार्डमध्ये छ लाख २० हजार कार्ड असुरक्षित भएको हुनसक्ने बताएको छ । भारतका अर्थ मामिला सचिव शक्तिकान्त दासले कसरी डेबिट कार्ड असुरक्षित बन्न पुगेको भन्ने विषयमा छानबिन सुरु गरिसकिएको बताएका छन् । रासस÷एपी
अस्ट्रेलियाले नागरिकलाई हतियारमुक्त बनाउन सन् २०१७ ‘गन एम्नेस्टी’ का रुपमा मनाइने, किसानलाई बन्दुक राख्न छुट
मेलबर्न (अस्ट्रेलिया), ६ कात्तिक । अस्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिकसँग गैरकानुनी रुपमा रहेका हतियारलाई कुनै जरिवानाविना हस्तान्तरण गराउने अभियानस्वरुप सन् २०१७ लाई ‘नेसनल गन एम्नेस्टी’ वर्षका रुपमा मनाउने भएको छ । अस्ट्रेलियाको कानुन, अपराध र सामुदायिक सुरक्षा परिषद् ९एलसीसीएससी०, छ राज्य र दुई प्रदेशका प्रतिनिधि सहभागी रहेको मेलबर्न बैठकले गैरकानुनी हतियार बुझाउन कानुनतः माफी हुने गरी सन् २०१७ मा उक्त अभियान चलाउने निर्णय लिएको शुक्रबार जनाइएको छ । अस्ट्रेलियाका न्यायमन्त्री मिखायल किनानले सरकारले सन् २०१७ मा हतियार बुझाउने अभियान चलाउने छ । साथै हतियार ९बन्दुक० तस्करी गर्ने अपराध गर्नेलाई कम्तिमा पाँच वर्षको जेल सजाय दिने कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । गैरकानुनी रुपमा हतियार कारोबार भयङ्करको अपराध भएको र एउटा मात्र पनि गैरकानुनी हतियार ओसारपसारको घटनाले अस्ट्रेलियाली नागरिकको लागि ठूलो सुरक्षा चुनौती बनेको, किनानले मेलबर्नमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा बताए । गैरकानुनी हतियार हस्तान्तरण गर्नेलाइृ आममाफी दिइनाले कुनै समयको एक कालखण्डमा विना दर्ता हतियार लिएका तर आवश्यक नभएर पनि सधैँ हतियार राखिराख्न बाध्य रहेका नागरिकलाई कानुनी रुपमा हतियार बुझाउने बाटो खुलेको बताउँदै न्यायमन्त्री किनानले बताए । यो अभियानले आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने सरकारको विश्वास छ । तर हतियारधारी अस्ट्रेलियाली किसान तथा अन्य नागरिकले बन्दुक राख्नु सोचेअनुसार खतराजनक नरहेको बताएका छन् । उनीहरुले किसानले ठूलो सङ्ख्यामा बालीनाली नष्ट गर्न आउने पंक्षी तथा जङ्गली जनावरलाई तर्साउन र आफ्नो खेतीको सुरक्षा गर्न पनि बन्दुकको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । रासस
सेतिदोभानको विकासमा अग्रुसर हुने प्रतिबद्धता
काठमाडौं ६, कात्तिक । सेतिदोभान–काठमाडौं सम्पर्क मन्च आफ्नो गाउँको विकासमा सक्रिय हुने प्रतिवद्धता गरेको छ । संस्थाले शनिवार नयाँ वानेश्वर स्थित होटल अर्यालमा आयोजना गरेको ‘दशैं–तिहार शुभकामना आदान– प्रदान कार्यक्रम’मा सहभागीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मञ्च स्याङ्जा जिल्लाको सेतिदोभान गाविस सम्बन्धित रहेर हाल राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न पेशा र व्यवसायमा संलग्नहरुको एकमात्र गैरराजनीतिक संस्थाको रुपमा चिनिन्छ । कार्यक्रममा डेढ दशकभन्दा बढीको लामो इतिहास बोकेको संस्था विभिन्न कठिनाइका कारण सुस्ताउँदै गएकोमा अब नयाँ जोश र जाँगरका साथ संस्थालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता संस्थाका पदाधिकारीले व्यक्त गरे । ‘विभिन्न समस्याले हाल संस्थाले सोचेजसरी र लक्ष्यअनुरुप काम गर्न नसकेको अवस्था छ । तर, अब संस्थालाई नयाँ जोश र जाँगरका साथ सक्रिय बढाउँदै काठमाडौंमा रहेका सेतिदोभानबासीहरुको हित र सेतिदोभानको उत्थान र उन्नयनमा लाग्नेछौं,’ संस्थाका अध्यक्ष रामकृष्ण शर्माले भने । शर्माले संस्था आर्थिक अभाव तथा धेरैको वेवास्ताका कारण समेत जति सक्रिय हुनुपर्ने हो त्यति सक्रिय हुन नसकेको बताए । ‘अब भने संस्थालाई अगाडि बढाउन आगामी पुषभित्रै साधारणसभा गरी नयाँ कायर्समिति चुन्ने तथा संस्थालाई विभिन्न कार्यक्रम गरी अघि बढाउँछौं,’ शर्माले भने ।
तीन महिनामा एक खर्ब २६ अर्ब राजस्व उठ्यो, लक्ष्यभन्दा ११ प्रतिशतले बढी
काठमाडौं, ६ कात्तिक । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब २६ अर्ब ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । संकलित राजस्वको लक्ष्यको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालू आवको सो अवधिमा एक खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड २३ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा संकलित राजस्वमध्ये एक खर्ब १३ अर्ब १३ लाख रुपैयाँ कर राजस्व हो भने १२ अर्ब ८२ करोड ४० लाख गैर कर राजस्व भएको अर्थ मन्त्रायय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले जानकारी दिएको छ । सरकारले तीन महिनामा करबाट एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड ९२ लाख र गैर करबाट १३ अर्ब २७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले जानकारी दिए । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पहिलो तीन महिनामा ७५ अर्ब ६६ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । संकलित राजस्वमध्ये कर ६५ अर्ब ६९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर राजस्व हो । सो अवधिमा ९ अर्ब ९६ करोड ५२ लाख राजस्व गैरकर राजस्व संकलन गरेको थियो । गत वर्ष सीमा नाका बन्द तथा भूकम्पको प्रभावका कारण राजस्व संकलनमा असर परेकोले थियो । चालू आवको असोज महिनामामात्र सरकारले ४६ अर्ब ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । असोज महिनामा संकलित राजस्वमध्ये ३६ अर्ब १९ करोड १३ लाख कर र वाँकी गैरकर राजस्व हो । गत आवको असोज महिनामा २२ अर्ब ५८ करोड ५९ लाखमात्र राजस्व संकलन भएको थियो । संकलित राजस्वमध्ये १५ अर्ब ९७ करोड १५ लाख कर र ६ अर्ब ६१ करोड ४४ लाख गैर कर राजस्व भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । गत आवमा असोज महिनादेखि तराई मधेश बन्दका कारण आयात निर्यातमा असर परेको सो कारणले भन्सार महसुल एवम् मूल्य अभिवृद्धि कर कम संकलन भएकोले उक्त महिनामा राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । सरकारले चालू आवमा ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
सिन्धु विकास बैंकले ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं, ६ कात्तिक । सिन्धु विकास बैंकले ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको कात्तिक ५ गते बसेको बैठकले १० कित्ता बराबर ८ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी निर्णय पारित गर्न भन्दै कात्तिक २७ गतेका लागि बिशेष साधारण सभा समेत बोलाएको छ । सोही साधारण सभाले बैंक सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २ करोड ३ लाख १७ हजार ५ सय रुपैंयाँ बराबरको बोनस सेयर समेत दिने निर्णय गर्नेछ ।
कक्षा १० मा एसईसी १२ मा एसएलसी, १२ कक्षसम्म विद्यालय स्तरीय शिक्षा
काठमाडौं ६, कात्तिक । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई एसईसी र कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षालाई एसएलसी नामकरण गर्न सहमति जुटेको छ । कक्षा १० र १२ को परीक्षालाई कुन रूपमा परिभाषित गर्ने भनी सरोकारवालासँग सुझाव लिन शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार बैठक डाकेको थियो । बैठकले कक्षा १० मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (सेकेन्डरी एजुकेसन सर्टिफिकेट) एसईसी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै कक्षा १२ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट) अर्थात् एसएलसी सञ्चालन गर्नेमा सहमति जुटाइएको छ । यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसएलसी १० र एसएलसी १२ गर्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव लिई अगाडि बढ्ने निर्णय गर्दै शुक्रबार बैठक आह्वान गरेको थियो । शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक लगायतलाई बैठकमा डाकिएको थियो । बोर्डका सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा एसईसी र एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै भने, यसबाट कक्षा १० र १२ को परीक्षामा फरकपन देखिनेछ । यस वर्ष परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रादेशिक संरचना गठन भइसकेपछि मात्रै कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुनेछ । कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्नेछ र प्रमाणपत्र पनि उसैले जारी गर्नेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
खर्च अभावमा सर्वसाधारणलाई चाडावाड मनाउन समस्या, दसैं दशा-तिहार पीडा भएको गुनासो
काठमाडौं ६, कात्तिक । राजधानीबाट गोरखाको आरुघाटसम्म पुग्न ठमेलका राजु खनालले सात सयको सट्टा एक हजार तीन सय रुपियाँ टिकट भाडा तिरे । तर पनि उनले बसमा सिट पाएनन् उभिएर एक दिन लामो यात्रा पार गरी आरुघाट पुगे । दसै मनाएर फर्किदा पनि त्यही दशा दोहोरियो । टिकट लिएको बसको बीच बाटोमा पाता भाँचिएपछि यात्रुले खचाखच भरिएको अर्को बसमा उभेर यात्रा गर्नुपर्यो । फाइल तस्बिर यस पटकको दसैँमा निकै जोखिम मोलेर आवातजावत गर्नुपर्यो उनले भने सामान्य परिवारका लागि यस्तो चाडवाड नआएकै राम्रो । यस्तै, पीडाका बीचमा दसै मनाएर सुदूरपश्चिमको बैतडीबाट राजधानी आइपुगेका राजेन्द्र पनेरु यतिवेला सबैलाई दसैँ लाग्दो रहेछ भन्दारहेछन् । दसैँ मनाउन करिब ३० घण्टा बसको ग्यालरीमा बसेर गृह जिल्ला बैतडी पुगेका पनेरुलाई राजधानी फर्किंदा पनि त्यस्तै सास्ती भयो । जाँदा जे जस्तो दुःख कष्ट भयो, फर्किदा पनि त्यस्तै । श्रीमती बच्चा बच्ची सबैको विचल्ली, के दसैँ मनाउनु थियो दुःख र पीडा मात्र उनले पीडा पोखे । काठमाडौंबाट चितवन करिब पाँच घण्टामा नै पुगिन्छ बसमा । तर, यो दसैँमा एक दिन नै लाग्यो । राजमार्गमा सवारी साधनको बाक्लो चापसँगै बन्दै गरेको नारायणघाट– मुग्लिन सडक खण्डले यात्रुको सातो नै उडायो । लामो दूरीको यात्रा, दिक्क लाग्दो जाम र विजोग अवस्थाको सडक देख्दा दसैँ मनाउन घर जाँदै गरेका यात्रुलाई पनि किन आयो भन्ने जस्तै लाग्थ्यो । यी घटनाहरूबाट प्रष्ट हुन्छ, चाडपर्वहरू सामान्य नेपालीहरूका लागि महँगा र खर्चिला मात्र होइन दुःख, पीडा र यातनाको भारीसमेत बन्नथालेका छन् । वर्ष दिनमा एकपटक आउने यस्ता महान चाडवाड तथा पर्वहरूले सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती दिने गरेको छ । यस्तै दुःख र पीडाको भारी बनेको छ महान चाड वडा दसैँ । दसैँमा नयाँ लुगा लगाउनु र मीठो मसिनो खानु अनिवार्य जस्तै भएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
