गोवा सम्मेलनले आपसी विश्वास र सहयोगका नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने
भारत, ३० असोज । भारतको गोवामा आयोजना भइरहेको ‘ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलन’मा सहभागी हुन आएका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको उपस्थितिले यहाँको रौनकता मात्र बढाएको छैन, दक्षिण एसियाको मात्र नभएर एसियाली मुलुकबीचको मैत्री सम्बन्ध, आपसी विश्वास र सहयोगका नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको विश्वास गरिएको छ । यसले विश्वको आर्थिक विकासमा उदीयमान बन्दै गएका ब्रिक्स मुलुकहरूले तय गर्ने नयाँँ एजेन्डाले समग्र विश्वकै विकासमा थप फड्को मार्न सक्ने भएकाले पनि निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । यस सम्मेलनले दुई समूहबीच साझेदारीका क्षेत्र पहिल्याउन नेपालजस्ता अल्पविकसित यस क्षेत्रका मुलुकका लागि पनि सहयोग र साझेदारीका लागि महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने आशा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र/सरकार प्रमुखको बैठक एवम् ब्रिक्स विमस्टेक आउटरिच सम्मेलनलाई नेपालको आवश्यकता र हितलाई पूरा गर्नेतर्फ निश्चय नै नयाँ अवसर दिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले हिजै चिनियाँ राष्ट्रपति तथा भुटानी प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी आपसी हित तथा क्षेत्रीय चासोका विषयमा लामो कुराकानी गरिसक्नुभएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा उनको जतिसक्दो छिटो नेपाल भ्रमणका लागि आग्रह गर्नुको सँगसँगै विगतमा गरिएका सन्धि सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउने तथा सहयोगका अन्य क्षेत्रका बारेमा विस्तृत रूपमा कुरा राखेका छन् । सो अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले पनि यसैवर्ष अनुकूल समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने आफ्नो तीव्र इच्छा व्यक्त गर्नु तथा नेपालको कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास एवम् कनेक्टिभिटीका लागि देखाएको चासो निश्चय नै नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्दछ । त्यसैगरी भुटानी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले वर्षौंदेखि अल्झिएर रहेको शरणार्थी समस्यालाई तत्काल समाधान गरी सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउन गरेको अनुरोधलाई भुटानी पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ र छिट्टै यसबारेमा पहल गर्ने जनाएको छ । सार्क मुलुकका दुवै सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूको भेटमा वर्तमान परिस्थितिमा कसरी सार्कलाई गति दिने भन्ने चिन्ता र चासो रहेको थियो । सार्क क्षेत्रका बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रलाई ब्रिक्स सम्मेलनमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराइएको हो । दक्षिण एसियाबाट नेपाल, भारत, भुटान र श्रीलङ्का उक्त सम्मेलनमा सहभागी छन् । नेपाललगायत सार्ककै अन्य सदस्य देशहरू बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र भुटान पनि बिमस्टेकका सदस्य छन् । ती देशबाट गोवामा आएका सरकार वा राष्ट्रप्रमुखसँग पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नुहुने भेटवार्तामा पनि सार्कको अध्यक्ष मुलुकको नाताले सम्मेलन जतिसक्दो चाँडो गराउन र यसलाई गतिशील गराउने विषयलाई महत्वका साथ कुरा राखिने परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले बताए । आजै साँझ प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षीसँग गर्नुहुने भेटघाटले पनि उत्तिकै महत्व राख्नेछ । आजको भेटघाटबाट दुई देशबीच नयाँ विषयले स्थान पाउनुभन्दा पनि आपसी हित र सहयोगका क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै लैजाने र क्षेत्रीय चासोका विषयमा सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने विषयले नै स्थान लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै अन्य सहभागी मुलुकका सरकार प्रमुखसँग हुने साइडलाइन भेटघाटहरू पनि नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्दछ । प्रधानमन्त्रीबाट सम्मेलनमा देशको तर्फबाट व्यक्त हुने धारणा र सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुखसँग हुने साइडलाइन भेटघाटहरूले नेपालको दृष्टिकोण अवगत गराउन र ती मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तार गरी मुलुकको विकासमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने अवसरलाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गरिने परराष्ट्रमन्त्री डा महत बताउछन् । ब्रिक्स ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सदस्य राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा रहेको ब्रिक्सका उच्च राजनेताबीच हुने सम्मेलनले तय गर्ने दिशा यी मुलुकबीच मात्रै नभएर यस क्षेत्रका अन्य मुलुकका लागि पनि उत्तिकै महत्व राख्दछ । विश्वको ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रले १७ प्रतिशत व्यापार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ । ब्रिक्स आबद्ध मुलुकले अबको ५० वर्षमा विश्वको अर्थतन्त्रको नेतृत्व लिने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी ब्रिक्स सम्मेलनकै अवसरमा हुन लागेको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको रिट्रिट बैठकमा सहभागी भई साझा सरोकारका विषयमा आफ्ना धारणा राख्ने अवसर नेपाललगायत यस क्षेत्रका देशलाई प्राप्त हुनु निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि नै मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल सम्मेलनअघि आयोजना हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालका खाडीका प्रयास (बिमस्टेक) सदस्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको रिट्रिट बैठकमा समेत सहभागी हुनुहुँदैछ । करिब दुई दशक अगाडि स्थापना भएको विमस्टेक त्यति प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । आगामी वर्ष २० वर्ष पुग्दै गरेको बिमस्टेकलाई नयाँ भिजनका साथ अगाडि बढाउन राजनेताहरूले यस सम्मेलनलाई भरपुर उपयोग गर्न खोजेको बुझिएको छ । बाढी पहिरो, भूकम्प, सामुद्रिक आँधी र सुनामीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम एकातिर छ भने आतङ्कवादको समस्या अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा सामना गर्नुपरेको अवस्थामा यस्ता जोखिम र चुनौती कम गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न यस सम्मेलनले नयाँ बाटो तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्ने र वातावरण परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने, सदस्य राष्ट्रबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने, कृषि, ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि, पर्यटन एवम् गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने एवम् जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदैछ । उक्त रिट्रिट बैठकले क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेजसमेत जारी गर्ने सम्भावना छ । बिमस्टेक दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकबीच साझा सरोकारका विषय छलफल गर्न खडा गरिएको समूहका रूपमा रहेको छ । ब्रिक्सले निर्माण, उत्तरदायित्व, समावेशीता, सामूहिकता र समाधानका विषय मुख्य उद्देश्य बनाउँदै पारस्परिक हितका विषयमा सामूहिक तवरले सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको हुँदा यसबाट नेपाललगायत अन्य छिमेकी मुलुकले पनि राम्रो लाभ लिन सक्दछन् । यस वर्षको ब्रिक्स सम्मेलनको नारा ‘जिम्मेवारीपूर्ण निर्माण र समावेशी तथा सामूहिक समाधान’ रहेको छ । सम्मेलनबाट ब्रिक्सलाई संस्थागत गर्ने, विगतका समझदारी कार्यान्वयनमा लैजाने, ब्रिक्स संयन्त्रलाई एकताबद्ध गराउने, सहकार्यका लागि नयाँ अध्यायको खोजी गर्ने र संस्थागत क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने जस्ता निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्राकृतिक सुन्दरता र भौतिक विकासले विश्वकै एक मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनेको गोवामा यतिबेला आयोजना भइरहेको महत्वपूर्ण सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्वका ११ देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको महत्वपूर्ण जमघटले अझ यहाँको रौनकतालाई बढाएको छ । विमानस्थलदेखि सम्मेलनस्थल रहेको लीला होटलसम्मको झन्डै ४० किलोमिटरको दूरीमा ती देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको तस्बिर झुड्याइएको छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई निकै कडाइ गरिएको छ । भारतबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा विभिन्न टेलिभिजन च्यानलले पनि यस सम्मेलनलाई निकै महत्वका साथ स्थान दिएका छन् । रासस
विराटनगर जुटमिल २५ महिनादेखि बन्द
मोरङ, ३० असोज । विराटनगर जुट मिलमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा विगत २५ महिनादेखि बन्द अवस्थामा छ । देशकै पहिलो जुट मिलमा ११ केभिएको लाइनको मात्र सुविधा भएकाले मिल चल्न नसकेको हुँदा मिल बन्द गरिएको हो । विल्सन इन्टरनेसनलका नेपाल प्रतिनिधि श्याम पौडेलका अनुसार लामो समयदेखि बन्द हुँदै चल्दै आएको विराटनगर जुट मिल साढे तीन वर्षअघि भारतीय कम्पनी विल्सन इन्टरनेसनलले वार्षिक एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई दिनेगरी २५ वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । सो कम्पनीले ३३ केभिएको डेडिकेटेड लाइन जडान गरिदिन सञ्चालक समितिलाई आग्रह गर्दा जडान नगरिदिएपछि बन्द भएको हो । मिल सञ्चालक समिति र भाडेदारबीचको सम्झौतापत्रमा सञ्चालक समितिले ३३ केभिएको डेडिकेटेड लाइन जडान गरिदिने भन्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थियो । तर बन्द भएको २५ महिना बितिसक्दासमेत लाइन जडान हुन सकेको छैन । मिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेले विद्युत्को समस्याका कारण मिल बन्द नभएको बताए । उनले भने – “मिल जसरी भए पनि चलाएरै छाड्छौँ । सो मिलको स्थापना वर्ष विसं १९९३ मा भएको हो । रासस
शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भएन, नियामावली बनाउन तोकेको साढ तीन महिनाको समय सकियो
काठमाडौं, ३० असोज । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको साढे तीन महिना वितिसकेको छ । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली बनाउन तोकिएको समय यहि असोजमसान्त आजैका दिनबाट सकिदै छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली तयार पार्ने समयसीमाभित्र केवल आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण कार्यमात्र गर्न सकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ऐन प्रमाणिकरण भएपछि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात असार १६ गते नै नियमावली निर्माणका लागि नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला असोज महीनाभित्र नियमावलीको बनाइ सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । तर, अझै यस्तै पारा हो भने मंसिरमा पनि नियमावली आउन मुस्किल भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । नियमावलीलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा मन्त्री बढी जिम्मेवार भएको मन्त्रालय उच्च अधिकारीले बताएका छन् । साउन १९ गते नयाँ सरकार बने पनि त्यसको करीब १ महीनासम्म शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री पाएको थिएन । ढिला गरी आएका शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रीको पदभार सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि आफ्नै सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा नराख्दा समयसीमामा नियमावली बन्न नसकेको हो । मन्त्रीले सक्रियतापूर्वक सरोकारवालासँगको छलफल अघि बढाए नियमावली निर्माणले चाँडै नै पूर्णता पाउन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ । ‘हामीले आन्तरिक मस्यौदा त बनायौं । तर, त्यहाँ बीचबीचमा धेरै खाली ठाउँ छन्’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो खाली ठाउँ भर्ने भनेको उच्च (मन्त्री)स्तरीय र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलको निर्णयबाट हो ।’ ऐनले उठाएका विषयहरू कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई ठूलो आर्थिक व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ, जुन रकम मन्त्रालय आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने स्थिति छैन । रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नु पर्ने स्रोतले बतायो । त्यसैगरी कानून मन्त्रालय, शिक्षक, विद्यालय सम्बद्ध सङ्गठनहरू लगायतका सरोकारवालासँगका छलफलपछि मात्रै नियमावलीले पूर्णता पाउने भएकाले समय लाग्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । ऐनको आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दीलगायतका लामो समयदेखिका आवश्यक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुराहरूको व्यवस्था माग गरेको छ । यस्ता विषयको सम्बोधन नियमावली निर्माण समितिले मात्रै गर्न नसक्ने हुँदा मन्त्रीस्तरीय निर्णय कुर्नु पर्ने वाध्यता मन्त्रालय रहेको उच्च स्रोतले बतायो । मन्त्रालयका अनुसार स्रोत जोड्ने र परिचालन गर्ने विषयहरू धेरै भएकाले अन्तर मन्त्रालय निर्णय हुनु आवश्यक छ । अन्यथा विवादहरू निम्तिने सम्भावना हुन्छ । ‘मानौं माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिकतहका विद्यालयलाई यतिजना यो यो पदमा कर्मचारी दिने भनियो भने सबै विद्यालयको विद्यार्थी संख्या एउटै त हुँदैन । त्यस्तोमा धेरै विद्यार्थी हुनेलाई धेरै दिऊँ न त भन्दा अन्य विद्यालयबाट हामी पनि उस्तै स्तरका हौं भन्ने गुनासा आउन सक्छन् । यस्ता ठोस निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । त्यसैले पनि केही समय लाग्न सक्छ ।
महासंघलार्इ चुनाव लाग्याे, भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाईदै, उपाध्यक्षमा कडा प्रतिस्प्रर्धा हुने
काठमाडौं, ३० असोज । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई चुनाव लागेको छ । दसैंको शुभकामना आदनप्रदान सँगै उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी चैतको अन्तिम साता हुने निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका छन् । व्यवसायीहरुले शुमकामना आदानप्रदान सँगै भोट माग्ने र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । चैतमा हुने चुनावको तयारीका क्रममा अध्यक्षमा सर्वसहमत बनाउने अभ्यास शुरु भएको छ । त्यसको लागि विधान नै संशोधन गरेर बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने प्रावधान राख्ने मुल उदेश्यसहित कात्तिक ४ गते विशेष साधारणसभा बोलाईएको छ । महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको संयोजकत्वमा गठिन १९ सदस्यीय विधान संशोधन समितिले अध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन नगर्ने, वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई सिधै अध्यक्ष बनाउने, वरिष्ठ उपाध्यक्षको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई करिव एक महिनाअघि चन्द्रागिरी शिखरमा सम्पन्न कार्यसमितिको बैठकले सहमति दिएको छ । विधान संशोधन समितिबाट पनि सर्वसहमतिमा प्रस्ताव आएको र कार्यसमितिले पनि सहमति दिएकोले विशेष साधारणसभाले पनि उक्त विधान पास गर्न सक्ने संभावना बढी छ । तर विधान संशोधन प्रस्तावमा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट असमतिको आवाज उठिरहेको छ । उनीहरु महासंघमा अध्यक्षको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । नगर उद्योग वाणिज्य संघको संख्या बढ्दै गएको र निकट भविष्यमा करिव २०० नगर उद्योग वाणिज्य संघ सदस्य हुने भएकोले निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन, परिपक्व नेतृत्व विकासको लागि उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष हुने प्रणालीको विकास गर्न तीन उपाध्यक्ष मध्येबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष चयन गर्ने र वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने गरि विधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन समितिका संयोजक तथा पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले बताए । प्रस्तावित विधान विशेष साधारणसभाले पास गरेमा चैतमा हुने निर्वाचनपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वत महासंघको अध्यक्ष बन्ने छिन् । पहिलो पटक राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायधिश महिला भएको समयमा महासंघको अध्यक्ष पनि महिला नै बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बन्ने गरि विधान पारित भएमा महासंघको आगामी निर्वाचन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा केन्द्रीत हुने छ । उक्त पदमा वर्तमान उपाध्यक्षहरु किशोर प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ र शेखर गोल्छाले दावी गर्नेछन् । जिल्ला नगर उपाध्यक्ष, बस्तुगत उपाध्यक्ष र एशोसिएट तर्फको उपाध्यक्ष पदमा पनि आकांक्षीहरु धेरै देखिएका छन् । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य उपाध्यक्ष पदका लागि केशव शर्मा, गुणनीति तिवारी, प्रमोद श्रेष्ठ लगायत उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन् । वस्तुगत उपाध्यक्षमा अनुपबहादुर मल्ल, अन्जन श्रेष्ठ, उमेललाल श्रेष्ठ, शंकर पाण्डेले उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । एशोसिएटको उपाध्यक्ष पदका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल, सौरभ ज्योति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन् ।
जिम्बा शेर्पा यूआईएएको व्यवस्थापन सदस्य नियुक्त, विभिन्न देशमा हुने कार्यक्रम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी
काठमाडौं ३०, असोज । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का पूर्व अध्यक्ष जिम्मा जाङ्बु शेर्पा अन्तर्राष्ट्रिय अल्पाइन क्लवको व्यवस्थापन सदस्य नियुक्त भएका छन् । इटलीमा भइरहेको युआईएएको इन्टरनेशनल क्लाइम्विङ एण्ड माउन्टेनियरिङ फेडेरेशनको एक कार्यकालका लागि व्यवस्थापन सदस्य नियुक्त भएको शेर्पाले जानकारी दिए । ‘इटलीमा हिजो सकिएको एक सम्मेलनमार्फत मलाई व्यवस्थापन समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको रहेछ, मैले पनि एनएमएमार्फत नै थाहा पाए,’ शेर्पाले भने । युआईएएले आगामी एक वर्षमा गर्ने विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधिको व्यवस्थानपको जिम्मेवारी व्यवस्थापन सदस्यलाई हुने पनि शेर्पाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्मेलनमा एनएमएकका अध्यक्ष तथा मानार्थ सदस्य आङछिरिङ शेर्पा सोही सम्मेलनमा सहभागि भएका छन् । यो समितिमा गत वर्ष एक कोरियाली नागरिक थिए भने यो वर्ष नेपालले सदस्यता पाउनुले नेपालको पर्वतीय क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास शेर्पाको छ ।
ह्यात होटलका लगानीकर्ता ठगिँदै, ३९ प्रतिशत सेयर कसरी झर्यो १० प्रतिशतमा ?
काठमाडौं, ३० असाेज । पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीमा लगानी गरेको सरकारी निकाय अन्तर्गतको तारागाँउ विकास समिति र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई होटल व्यवस्थापनले ठगी गरिरहेको छ । ह्यात रिजेन्सी होटेलको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको एक समितिले पनि होटलले गरेको अधिक खर्च नै लगानीकर्ताले लाभ नपाएको निष्कर्षसहितको प्रतिवदेन तयार पारेको छ । तारागाँउ विकास समितिले तयार पारेको यस्तो प्रतिवेदन अनुसार होटेल स्थापना हुँदा सरकारको तारागाँउ विकास समितिमार्फत १७ लाख कित्ता र सर्वसाधारणले ७४ लाख कित्ता सेयर लगानी गरेका थिए । यो लगानीले अहिलेसम्म कुनै प्रतिफल पाएकाे छैन । तर हाेटल व्यवस्थापनले समालेका प्रवर्दकले भने व्यवस्थापन खर्च अधिक देखाएर वार्षिक करोडौ रूपैयाँ लिन सफल भएका छन् । तारागाँउ विकास समितिका सदस्य मधुसुदन उपाध्याय भन्छन्- हाेटलले ३०५ रोपनीको सरकारी सम्पतिमा रजाइँ गरिरहेको भएपनि अहिलेसम्म हालसम्म कुनै प्रतिफल नदिनु र सरकारी सेयरको अधिकार खोज्दा पनि नदिनु नै होटलले ठगी गरिहेको प्रमाण हाे । होटेल स्थापना गर्न तारागाँउले गरेको ३९ प्रतिशत लगानीको सेयर हिस्सा अहिले १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । होटेलले अहिलेसम्म कुनै प्रतिफल नदिएपछि सरकारले यसको नाफा घाटाको अवस्थाका बारेमा छानबिन गर्न गत वैशाख पहिलो साता नै एक समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले एक अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर पर्यटन मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको तारागाउँको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा सरकारी स्वामित्व अनुसार ४० प्रतिशतको सेयर हुनुपर्ने, तीन जना संचालक समितिमा अनिवार्य हुनुपर्ने, सरकारी जग्गा ३०५ रोपनीमध्ये होटलले सबै ओगटेकोले सम्झौता अनुसार १४८ रोपनी फिर्ता गर्नुपर्ने, लगानीकर्ताले होटलको नाफा घाटाको स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्ने तथा लाभको हिस्सोदार हुनुपर्नेसहितको विषय समेटिएको पनि उल्लेख छ । होटलको संचालक समितिमा तारागाँउको तीन जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई एक जनामा सीमित गरेकोले जबसम्म तीनै जनाको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म समितिले संचालक समितिको बैठक बहिष्कार गरेको उनले जानकारी दिए । होटलले विसं २०४९ सालमा नै सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार १४८ रोपनी जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयमा तारागाउँले बुझाएको छ । तारागाँउ विकास समितकिा अनुसार होटलले सञ्चालन खर्च बढी देखाएर होटेल वर्षेनी घाटामा रहेको प्रतिवेदन बनाउने गरेको छ । जसका कारण दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि होटलका लगानीकर्ताले कुनै प्रतिफल नपाएको निष्कर्ष निकालेको छ । विसं २०४९ साल चैतमा स्थापना भएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले ह्यात होटेलमा १७ लाख कित्ता (१७ करोड रुपैयाँको) सेयर लगानी गरेको थियो । तारागाँउ रिजेन्सी होटेल्स नामको ह्यातले पछिल्लो समय सरकारी लगानी घटाउँदै अहिले १७ सय कित्तामा सीमित राखेको छ भने होटेलको नाम पनि ह्यात रिजेन्सी बनाएको उल्लेख छ । नेप्सेमा यो होटेलको प्रतिकित्ता सेयर दुई सय ७२ रुपैयाँसम्मा कारोबार भएको छ । होटेलको बजारमा चार तहको सेयर छ । होटेलका राधेश्याम सर्राफसहितका सञ्चालक, तारागाँउ विकास समिति, सर्वसाधारण र विभिन्न वित्तीय संस्थाको ऋणलाई सेयरमा परिणत गरिएको छ । सञ्चालक बाहेकले हालसम्म कुनै पनि प्रतिफल र बोनस नपाएकोले छानबिन समितिले जानकारी दिएको छ । होटेलले सञ्चालक खर्च बढी देखाउने, द्वन्द्वकालको घाटा अझै पूर्ति नभएको बताउने र अनावश्यक खर्च देखाएर घाटाको विवरण दिने गरेको तारागाँउ विकास समितिले जानकारी दिएको छ । होटेलले आव २०६५/०६६ सम्ममा एक अर्ब रुपैयाँको घाटा देखाएको छ । यो घाटा होटेलसँग सम्बन्धित खर्च नै नभएको छानबिन समितिले बताएको छ । छानबिन समितिका अनुसार होटेल नाफामा भए पनि खर्च बढी देखाउने र घाटा देखाएर सञ्चालक समिति सदस्य बाहेकलाई कुनै प्रतिफल नदिएको उल्लेख छ । होटेलले वार्षिक आठ करोडको उधारो बिक्रीलाई खर्च देखाएको, होटेलले वार्षिक साढे पाँच करोड ह्यातको चेन शुल्क तिरेको र होटेल घाटामा सञ्चालन भइरहेकोले ह्यात इन्टरनेसनलबाट शुल्क मिनाहा गराउने प्रस्ताव एउटै प्रतिवेदनमा राखिएकोले यो विषयमा छानविन गरिएको हो । विगत १० वर्षमा होटेलले अधिक खर्च देखाएर र असम्बन्धित खर्च जोडेर होेटेल घाटामा गएको देखाएको प्रतिवेदन बनाएको पाइएको छ । होटेलले सन् २०१४ अगाडिको १० वर्षमा चेन मार्केटिङमा ३६ करोड, इन्टेन्सिभ फी ३१ करोड, ब्याज भुक्तानी एक अर्ब १२ करोड, ह्रास खर्च एक अर्ब ३१ करोड, अपकिपिङ एक्सपेन्सेस ११ करोड, कसिमसन ११ करोड, रिपेयरिङ बिल्डिङ ३२ करोड, रिपेयरिङ सफ्टवेयर ६ करोड र वार्षिक विद्युत् महशुल खर्च १० करोड रुपैयाँ देखाएको भएपनि सो विषयलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण फेला नपरेको पनि समितिले जानकारी दिएको छ । होटेलले आव २०७०/७१ मा मात्रै राधेश्याम सराफलाई २३ करोड, अरुण र उमेश सर्राफलाई ८०/८० लाख, बरुण र देवश सर्राफलाई जनही दुई करोड १४ लाख गरी विभिन्न विदेशी निकाय तथा व्यक्तिलाई मात्रै ९५ करोड रुपैयाँ बाँडेको विषयमा गरिएको अनुसन्धानमा पनि खर्च पुष्टि गर्ने प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख छ । तारा गाउँले सन् २०५४ मै ३९ प्रतिशत सेयर लगानी गरेको थियो । होटेलले २०६३ मा जारी गरेको हकप्रद सेयर तारागाउँले खरिद नगरेका कारण यसको र लगानी वृद्धि गर्दा तारागाँउ सहभागि नभएककोले पनि यसको सेयर स्वामित्व घटेको होटल ह्यातको भनाइ छ । होटेलले भने विगतको द्वन्द्वकालको असहज अवस्थामा सञ्चालन भएको होटेलको अवस्थामा तारागाउँमा आएका राजनीतिक व्यक्तिले नबुझेको र सोही समयको घाटा परिपूर्ति गर्न समय लागेकोले दुईतीन वर्षमा लाभ बाड्न सक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
भाइबरले नेपालमा प्रस्तुत गर्यो फ्रि भाइबर क्षेत्र, अनलिमिटेड इन्टरनेट चलाउन पाइने
काठमाडौं ३० असोज। भाइबरले काठमाडौं उपत्यकाभित्र फ्रि भाइबर क्षेत्र आरम्भ गरेको छ । नेपाली भाइबर प्रयोगकर्ताहरुलाई दृष्टिगत गर्दै भाइबरले थप उत्कृष्ट सेवा र सुविधाहरु उपलब्ध गराएको छ । भाइबरले संघ संस्था, ब्राण्ड र चर्चित हस्तीहरुलाई उनीहरुका फ्यानहरु र फलोअरहरुसँग पब्लिक च्याट मार्फत् सम्पर्क बनाइराख्ने सेवा उपलब्ध गराएको छ । यसका साथै भाइबरले नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई उनीहरुकै नेपाली भाषामा आफ्नो मनोभाव साटासाट गर्न भाइबरको स्टिकर बजारमा नेपाली स्टिकरहरु समेत उपलब्ध गराएको छ । हालैमात्र भाइबरले नेपालका भाइबर प्रयोगकर्ताहरुमाझ विश्वका ५२ राष्ट्रहरुमा भाइबर आउट मार्फत् फ्रि कल गर्ने सुविधा प्रदान गरेर नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई थप सेवा उपलब्ध गराएको थियो । फ्रि भाइबर क्षेत्रको नयाँ सेवा ५ वटा प्रख्यात स्थानहरु ललितपुर मल, सिटी सेन्टर, क्याफे दि क्राफ्ट (शान्तिनगर, नयाँ बानेश्वर), निमन्त्रणा रेष्टुरेन्ट (काठमाडौं मल) र डिजी टेक काठमाडौं (पाको न्यूरोड– ताम्राकार हाउसको अगाडी) मा उपलब्ध हुनेछ । सुबिसु केबल नेट द्वारा उपलब्ध यी फ्रि भाइबर क्षेत्रहरुमा प्रयोगकर्ताहरुले असिमित निःशुल्क इन्टरनेट सर्भिस प्राप्त गर्नेछन्, जसबाट उनीहरुले भाइबरको प्रयोग सित्तैंमा गरेर कल गर्न, सन्देश पठाउन र भिडियो कल गर्न सक्नेछन् । यी स्थानहरुमा प्रयोगकर्ताहरुले फ्रि भाइबर जोनमा लग अन गरेर चाहे जति इन्टरनेटको सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् । नेपालमा बढ्दो भाइबरको बजारलाई मध्यनजर राखेर नै फ्रि भाइबर क्षेत्र निर्धारण गरेको हो। महान चाडको सेरोफेरोमा रमाइरहेका नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई फ्रि भाइबर क्षेत्रले उल्लेखनीय सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। भाइबरले दशैंलाई ध्यानमा राख्दै दशैं स्टिकर पनि नेपालभर सित्तैंमा दिएको थियो।
सरकारी अस्पतालमा आफ्नै औषधि पसल हुने, अस्पताल परिषरमा निजी फार्मेसीको दबदबा हट्ने
काठमाडौं ३०, असोज । सरकारी अस्पतालमा आफ्नो छुट्टै फार्मेसी (औषधि पसल) सञ्चालनमा आउने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा अस्पताल आफैँले फार्मेसी सञ्चालनका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेर पठाएपछि सरकार मातहतका अस्पतालले अनिवार्य रूपमा फार्मेसी सञ्चालन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारी अस्पतालले अस्पताल परिसरमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिइसकेको छ । यसअघि सरकारी अस्पतालभित्र निजी संस्थाले फार्मेसी सञ्चालन गर्दा सेवाग्राही बढी पैसा तिरेर औषधि किन्न बाध्य भएका थिए । निजी फार्मेसीले सरकारी अस्पतालभित्र औषधि पसल राख्न अस्पतालका पदाधिकारीलाई कमिसन खुवाउने चलन थियो । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि निजी फार्मेसीको दबाबमा सरकारी अस्पतालले आफ्नो छुट्टै फार्मेसी सञ्चालन गर्न सकेको थिएन । बिरामीले एउटै औषधिलाई फार्मेसीपिच्छे फरकफरक मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अस्पताल आफैँले फार्मेसी सञ्चालन गर्दा निजी फार्मेसीले औषधिलगायत अन्य सामग्रीमा लिएको मूल्यभन्दा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट हुनेछ । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले फार्मेसी निर्देशिका अनुसार सरकार मातहतका हरेक अस्पतालमा छ महिनाभित्र फार्मेसी सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । मन्त्री थापाले केन्द्रीय अस्पतालमा ३० लाख, क्षेत्रीय अस्पताल २५, उपक्षेत्रीय अस्पताल २० र अञ्चल अस्पतालमा १५ लाख रुपियाँ बीउ पुँजीको रूपमा पठाइसकेको जानकारी पनि दिए । यसैगरी जिल्ला अस्पताललाई कुल तीन करोड ४४ लाख रुपियाँ फार्मेसी सञ्चालनका लागि निकासा भइसकेको छ । समाचार स्रोतः गोरखापत्र दैनिकबाट ।
