२ वर्षदेखि परिचरको भरमा हेल्थपोस्ट, दरबन्दी भने सात जनाको
काठमाडौं ३०, असोज । पर्साको घोडदौड पिपरा ८ लक्ष्मीपुरमा रहेको स्वास्थ्थ चौकी २ वर्षदेखि परिचरको भरमा चलिरहेको समाचार सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ । हेल्थपोस्टमा एक जना हेल्थ अस्ष्टिेन्ट एचए, ३ जना अहेव , दुइ जना अनमी र एक जना परिचर गरी ७ कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर २ वर्षदेखि परिचर सुरेश राउत कुर्मीकै भरमा हेल्थपोस्ट चलिरहेको स्थानीय जगदिश साहले बताए। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले परिचर पनि नपठाएपछि गाविस कार्यालयले स्थानीय स्रोतबाट मासिक ४ हजार रुपैयाँ तलव दिएर कुर्मीलाई राखेको हो।
अलकायदाका नाममा धम्क्याएर ३३ लाख असुली, ६ वर्षमा ३१ देशका एक सय २८ लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ
काठमाडौं १, कात्तिक । नेपाललाई ट्रान्जिट तथा आधार बनाएर गाँजादेखि कोकिनसम्मको कारोबार हुने गरेको छ । प्रहरीले पछिल्ला ६ वर्षमा ३१ देशका एक सय २८ लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धेरै भारतीय रहेको समाचार सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । भारतीयसँगै चिनियाँ र पाकिस्तानी लागुऔषध तस्कर नेपालमा पटक–पटक पक्राउ पर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय दक्षिण अमेरिकी तथा अफ्रिकन देशका नागरिक नेपालमार्फत लागुऔषध ओसार–पसारमा सक्रिय बनेको प्रहरीको भनाइ छ । नाइजेरियन सक्रिय पाकिस्तानमा उत्पादन हुने सेतो हेरोइन नेपाल हुँदै विभिन्न देशमा तस्करी हुने गरेको छ । ०७० भदौमा सेतो हेरोइनका मुख्य कारोबारी साइदा परविन र उनका दुई सहयोगीलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले साढे ५ केजी सेतो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको थियो । परविन अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी समूहकी एक सदस्य हुन् । उनी अदालतमा चलखेल गरी सफाइ पाएर पाकिस्तान पुगिसकेकी छिन् । उनका दुई सहयोगी अता मोहम्मद साह, सइद हुसेन काज्मी जेलमै छन् । परविनलाई पुनरावेदन अदालतले १५ वर्ष कैद सजाय सुनाइसकेको छ । उनीहरू पक्राउ परेपछि नेपाललाई ट्रान्जिट बनाई हेरोइन तस्करी घटेको छ । नेपालकै बजारका लागि खैरो हेरोइन भने भारतबाट तस्करी हुने गरेको छ । हेरोइन तस्करी घटिरहेका वेला नेपालमा कोकिनको कारोबार भने बढेको छ । नेपालमा पहिलोपटक २०६८ सालमा कोकिन बरामद भएको थियो । त्यसयता करिब २५ किलो कोकिन बरामद भइसकेको छ । गत १२ जेठमा मात्र नाइजेरियन र भेनेजुयलाका दुई नागरिक कोकिनसहित पक्राउ परेका थिए । नेपालका कोकिन प्रयोगकर्ता नभएपछि ट्रान्जिट देशका रूपमा नाइजेरियन समूहले ओसार–पसार गर्दै आएको छ । उनीहरूले दक्षिण अमेरिकी देशका नागरिकलाई भरियाका रूपमा प्रयोग गरी कोकिन कारोबार गर्दै आएको डिआइजी जयबहादुर चन्द बताउँछन् । युरोपका साथै भारत, चीन, थाइल्यान्डलगायतका देशमा समेत नेपाल हुँदै कोकिन जाने गरेको छ ।
तालमाथि सौर्य उर्जा निर्माण गर्ने योजना सेलायो, एक वर्षअघि प्राधिकरणले अघि सारेको योजना कागजमै सीमित
काठमाडौं ३०, असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुककै एकमात्र जलाशययुक्त कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको तालमाथि सौर्य उर्जा निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपनि कायान्वयनको भने सुरसार नदेखिएको समाचार सोमबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ। उर्जा संकट न्यूनिकरणका लागि भन्दै एक वर्षअघि प्राधिकरणले अघि सारेको योजना कागजमै सीमित भएको हो । प्राधिकरण व्यवस्थापनाले विगतमा विश्व बैंकलाई पत्र लेखेरै आयोजना अघि बढाउने तयारी गरे पनि त्यसै सेलाएको छ । प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराईले कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनामाथि सोलार बनाउने योजना अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे ।
हरेक नेपालीको खल्तीमा साढे १५ हजार रुपैयाँ, बजारमा भएका सबै नोटको बराबारी हिसाव गणनामा मात्रै सिमित
काठमाडौं १, कात्तिक । तपाईको खल्तीमा कति रुपैयाँ छ ? त्यो आफै जानुन्न्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चलन चल्तीमा ल्याएका नोट सबै नेपालीलाई बराबरी बाँडने हो भने एक जना नेपालीको भागमा साढे १५ हजार रुपैयाँ परेको समाचार राजधानी दैनिकमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार ३० असोज २०७३मा ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट चलन चल्तीमा छन्। केन्द्रीय तथ्थांक विभागका अनुसार अहिले नेपालको जनसंख्या २ करोड ८० लाख छ । यो तथ्यांक अनुसार एकजना नेपालीको भागमा १५ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ परेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बजारमा पठाएका र पुनः राष्ट्र बैंक नफर्केका नोटलाई चलन चल्तीमा रहेका नोट भनिन्छ । यसमा बैंक तथा बित्तीय संस्था, सहकारी संस्था तथा एटिएम मेसिनमा रहेका नोटसमेत गणना हुन्छ ।
कम्पनी ऐन, २०७३ संशोधन गर्ने तयारी, एेनका २६ वटा दफामा संशाेधन हुँदै, के के छन् त्यसमा ?
काठमाडौं, ३० असोज । सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई मान्यता दिनेगरी कम्पनी ऐन, २०७३ लाई संशोधनका लागि संसद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।उद्योग मन्त्रालयले अाइतबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार संसद्को आगामी बैठमा उक्त प्रस्तावलाई लगिनेछ । त्यसमा ३६ वटा महत्वपूर्ण दफा संशाेधन गर्न लागिएकाे उनले बताए । ऐनको संशोधनमा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त कागजातका आधारमा कम्पनी दर्ताको कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ऐनको दफा ६ मा कम्पनीको ट्रेडमार्कसँग भन्ने शब्द थप गरिएको छ भने दफा ६२ मा संशोधन गरी कम्पनीले सहायक कम्पनीको सेयर खरिद गर्न र ऋण तथा आर्थिक सहयोग दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा १०१ मा संशोधन गरी सहायक कम्पनीका पदाधिकारी र आधारभूत सेयरधनीले समेत निजका नजिकको नातेदारलाई ऋण र आर्थिक सहायता दिन तथा जमानत वा संरक्षण दिन नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री जोशीले जानकारी दिए । दफा १०५ मा संशोधन गरी कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा रु एक लाखसम्म चन्दा, अनुदान र दान दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सम्बन्धी व्यवस्थामा पहिला रु ५० हजारसम्म रहेको थियो । दफा १८७ (क) थप गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने विषयमा आवश्यक निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउनसक्ने व्यवस्था थप गर्नुका साथै अन्य विभिन्न दफामा भाषागत र अन्य सामान्य विषय मिलाइएको छ । मन्त्रालयले दिएकाे जानकारी निम्मअनुसार २६ बुँदा संशाेधनकाे लागि प्रस्ताव गरिएकाे छ । १। विद्धुतिय कारोवारलाई मान्यता दिईएकोः दफा २ मा २ प। थप गरी विद्धुतिय अभिलेखको परिभाषा गरिएको । दफा ४ ९१० मा विद्धुतिय माध्यमबाट प्राप्त कागजातहरुका आधारमा कम्पनी दर्ताको कारवाही हुने व्यबस्था गरिएको । दफा ८० मा संशोधन गरि विद्धुतिय माध्यमबाट कम्पनीहरुले बार्षिक विवरण पेश गर्न सकने व्यवस्था गरिएको । २। कार्यालयको परिभाषामा संशोधन गरिएकोः यस अघि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई मात्र परिभाषा गरिएकोमा शाखा कार्यालयलाई समेत कार्यालयको परिभाषामा समावेश गरि दफा २ को खण्ड ष मा संशोधन गरिएको । ३। दफा ५ मा दर्ता गर्ने क्रममा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई भन्ने शब्द थप गरी स्पष्ट गरिएको । ४। दफा ६ मा कम्पनीको ट्रेडमार्कसंग भन्ने शब्द थप गरिएको । ५। दफा ६ को उपदफा ९४० मा अधिकार प्रत्यायोजन अन्तर्गत कार्यालयको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई भन्ने शब्दहरु राखिएको । ६। दफा २१ मा रहेको अदालतको अनुमति विना वा भन्ने शब्दहरु अप्रासंगिक रहेकोले हटाईएको । ७। दफा २८९४० मा रहेको संस्थापक भन्ने शब्दको सट्टा संचालकहरु भन्ने शब्द राखिएको। ८। दफा ५१ मा संशोधन गरी तत्काल कायम रहेका र खारेज भएका शेयरधनीहरुको लगत बार्षिक साधारणसभा हुनु भन्दा २१ दिन अगाडी नै तयार गर्नु पर्ने व्यबस्था गरिएको । ९। दफा ५३ मा संशोधन गरि पव्लिक कम्पनीले शेयर वापतको किस्ता रकम माग गर्दा ३ पटक राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा २ पटक गर्न प्रस्ताव गरिएको । १०। दफा ६२ मा संशोधन गरी कम्पनीले सहायक कम्पनीको शेयर खरिद गर्न र रिण र आर्थिक सहयोग दिन नहुने व्यवस्था गरिएको । ११। दफा ६८ मा संशोधन गरि कम्पनीका संचालकहरु साधारणसभामा अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्ने र सो हुना नसकेमा भिडियो कन्फरेन्सबाट पनि आफ्नो मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको । १२। दफा ७६ मा संशोधन गरि प्राइभेट कम्पनीले साधारणसभा नबोलाएमा पव्लिक कम्पनी सरह कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा अदालत जान पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको । १३। दफा ८२ मा संशोधन गरि शेयरधनीहरुले माग गरेको अवस्थामा ३० दिन भित्र विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको । १४। दफा ८६ मा संशोधन गरि प्राईभेट कम्पनीको हकमा समेत बढिमा एघार जना संचालक हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको । १५। दफा १०१ मा संशोधन गरि सहायक कम्पनीका पदाधिकारी र आधारभूत शेयरधनीहरुले समेत निजका नजिकको नातेदारलाई रिण र आर्थिक सहायता दिन र जमानत वा सुरक्षण दिन नहुने व्यवस्था गरिएको । १६। दफा १०५ मा संशोधन गरी कम्पनीले एक आर्थिक बर्षमा एक लाख सम्म चन्दा, अनुदान र दान दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको ९ पहिला पचास हजार रहेको० । १७। दफा १२१ मा संशोधन गरि कम्पनीको निरिक्षण गर्ने व्यक्ति कम्पनीको कारोवार वा व्यवसायमा संलग्न नभएको र निजी स्वार्थ र सरोकार नभएको व्यक्ति हुनु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको । १८। दफा १२७ मा उपदफा ८,९ र १० थप गरी लिक्विडेटरले कम्पनीको हित र आचारसंहिता विपरित काम गरेमा हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको । १९। दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्थास् दफा १३६ क। थप गरी कारोवार संचालन नगरेका कम्पनीहरुले एक बर्ष भित्र ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पूंजीको एक प्रतिशत मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरिएको । २०। दफा १५९ मा संशोधन गरि हदम्याद उल्लेख नगरिएका विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण थाहा पाएको मितिले ९० दिन भित्र उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको । २१। दफा १६४ मा संशोधन गरी दश करोड वा सो भन्दा बढि चुक्ता पूंजी भएका कम्पनीमा ३ जनाको लेखापरिक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको ९ पहिला ३ करोड रहेको० । २२। दफा १६७ मा संशोधन गरी कम्पनीको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २५५ भन्दा वढि हुन नहुने व्यवस्था गरिएको । २३। दफा १७७ मा उपदफा ९९० थप गरी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी पनि एक आपसमा गाभिने व्यवस्था गरिएको । २४। दफा १८७क। थप गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण गर्ने विषयमा आवश्यक निर्देशिका वा मापदण्ड वनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको । २५। अन्य विभिन्न दफाहरुमा भाषागत र अन्य सामान्य विषयहरु मिलाईएको । २६। नेपाल सरकारले पव्लिक कम्पनी सस्थापन गर्न सक्ने । नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायले मुनाफाको उद्देश्य लिइ वा मुनाफा वितरण नगर्ने गरी प्रवन्ध पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम एक वा एक भन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिको लागी पव्लिक कम्पनी संस्थापना गर्न सक्नेछ ।
एनसेलले पायो फ्रोस्ट एण्ड सलिभन नेपाल मोबाईल सेवा प्रदायक २०१६ अवार्ड
काठमाडौं, ३० असोज । नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राईभेट लिमिटेड लगातार दोस्रो वर्ष फ्रोस्ट एण्ड सलिभन नेपाल मोबाईल सेवाप्रदायक २०१६ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । यो पुरस्कार एनसेललाई अन्र्तराष्ट्रिय विकास साझेदारी कम्पनी फ्रोस्ट एण्ड सलिभनले प्रदान गरेको हो । यो पुरस्कार फ्रोस्ट एण्ड सलिभनले प्रदान गर्ने एशिया प्रशान्त सर्वश्रेष्ठ अभ्यास पुरस्कार उप–समुह अन्र्तगत पर्दछ । यसले एशिया प्रशान्तको अटोमोटिभ, उर्जा, भवन निर्माण तथा पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा र सूचना तथा संचार प्रविधिलगायतका क्षेत्रहरुमा हजारौ कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा राम्रो अभ्यास गर्दै आएको कम्पनीलाई यो सम्मान प्रदान गर्ने गरेको छ । ग्राहक संख्या, मोबाईल सेवाको आम्दानी, प्रतिग्राहक मिश्रित औषत आय, प्रतिग्राहक आयको वृद्घि, सेवा अथवा व्यवसायमा नविनता लगायतका बजारमा कम्पनीहरुको वास्तविक विविध सूचकहरुको आधारमा पुरस्कार पाउने कम्पनीहरुको मुल्याङ्कन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स् भनेका छन्–‘ग्राहकमा ध्यान केन्द्रित गर्दै उनीहरुको विभिन्न संचार सेवाको आवश्यकताहरुलाई परिपुर्ति गर्ने हाम्रो प्रयासले फेरी एक पटक अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा सम्मान पाएको छ ।’ लगातार दोस्रो वर्षको यो सम्मानबाट प्रात्साहित एनसेल, आफ्नो नेटवर्कमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउन र अझ थप नविन सेवाहरु देशैभर पुर्याउन प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ । ‘हामी नेपालीजनतालाई निरन्तर रुपमा उत्कृष्ट र दिगो सेवाप्रदान गर्न कतिवद्घ छौ’ प्रबन्ध निर्देशक पर्किन्सको भनाई उदृत गर्दै कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सेञ्चुरी बैंकले अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक एक्वाएर गर्ने, माघभित्र चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, ३० असोज । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले धुलिखेलस्थित क्षेत्रीय स्तरको अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्वाएर) गर्ने भएको छ । यस विषयमा दुई बैंकबीच आइतबार सैद्धान्तिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सेन्चुरी बैंकले प्राप्ति सम्बन्धि कार्य २०७३ माघ महिनाभित्र सम्पन्न गरी एकिकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । हाल सेञ्चुरी बैंककोे चुक्ता पूँजी २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस बैंकले ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गरिसकेको छ । यसअघि सेञ्चुरी बैंकले २९ करोड ०५ करोड चुक्तापूँजी रहेको इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता हस्ताक्षर गरिसकेको छ । दुबै संस्था (सेञ्चुरी बैंक लि. तथा अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक लि.) को गत आ.व. को मुनाफा आफ्नै पूँजीमा बाडेर समाहित हुने हुँदा एकिकृत कारोबार पश्चात् सेञ्चुरी बैंकको पूँजी ५ अर्ब भन्दा माथि पुग्ने सेन्चुरी बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्तिपछि सेञ्चुरी बैंकले ५० भन्दा बढी शाखा कार्यालयहरुबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने छ । प्राप्ति, हकप्रद तथा मुनाफा आर्जनबाट सेञ्चुरी बैंकले तोकिएको पूँजी पुर्याउने लक्ष्य लिएको बैंकले जनाएको छ ।
आरएसडीसी लघुवित्तको ४ लाख कित्ता साधारण सेयर बाँडफाँड
काठमाडौं, ३० असोज । आरएसडीसी लघुवित्त बिकास बैंकले जारी गरेको ४ लाख कित्ता साधारण सेयर बाँडफाँड भएको छ । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल क्यापिटलमा सो मात्रामा साधारण सेयर बाँडफाँड भएको हो । उक्त सेयर आवेदकहरुले न्युनत्तम ११ कित्तादेखि शून्य दशमलब ३८ प्रतिशतसम्म शेयर पाएका छन् । ५ हजार रुपैयाँ वा ५० कित्तादेखी २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ वा २५५० कित्ता शेयरमा आवेदन दिनेहरु गोलाप्रथाबाट छानिएका छन् । उनीहरुले १० कित्ताको दरमा शेयर पाएका छन् । त्यस्तै, २५६० कित्ता देखि ४ हजार कित्ता शेयरको लागि आवेदन दिनेले ११ देखि १४ कित्तासम्म शेयर पाएका छन् । यो वर्गकालाई शून्य दशमलब ३५ देखि शून्य दशमलब ३८ प्रतिशतको दरमा शेयर बाँडफाँड गरिएको हो । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सर्वसाधारणका लागि चार करोड बराबरको शेयर निष्काशन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
