नेपालबाट भारत फोन गर्दा २ रुपैंयाँ ९९ पैसा तर भारतबाट नेपाल फोन गर्दा १९ रुपैंयाँ किन ?
दिगम्बर झा, अध्यक्ष– नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण टेलिकम क्षेत्रमा खुल्ला बजार नीति, निजी क्षेत्रको प्रवेश र विदेशी लगानी भित्र्याउने क्रम सुरुभएसँगै निकै सुधार भएको छ । दुर सञ्चार प्राधिकरणले प्रबिधीमा भएको विकासको फाईदा जनताले उठाउन पाउनु पर्छ भन्ने सोचेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रबिधी तर्फका कर्मचारीले प्रबिधिमा बिशेष ध्यान दिनु पर्छ । एसियाका लागि भिओआईपी ठुलो समस्या छ । ६ महिना अघि हामीले गरेको अध्ययनले नेपालमा भिओआईपी १० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको देखाएको थियो । बंगलादेशमा यो ७० प्रतिशत भन्दा बढि हुने गरेको छ । हामीले १० प्रतिशत भन्दा कमलाई पनि अझै घटाउन सक्छौं । हामीले विदेशबाट आउने कलको टर्मिनेशन चार्ज घटाउन सकियो भने भिओआईपीको ग्रे मार्केट आफैं बिलाउँछ । नेपालबाट भारत फोन गर्दा २ रुपैंयाँ ९९ पैसा तर भारतबाट नेपाल फोन गर्दा १९ रुपैंयाँ भन्दा बढि किन ? १२ रुपैंयाँ आईसी तिरेर भारतमा रहेका नेपालीहरुले फोन गर्नु पर्ने किन ? हामीले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्दा बल नेपालकै कोर्टमा छ भनेको छ । नेपालका कम्पनीले भारतीय सर्भर प्रयोग गरेवापतको सर्भिस चार्ज जम्मा शुन्य दशमलब ६ रुपैंयाँ लिँदा रहेछन् । तर भारतीय कम्पनीले नेपाली सर्भर प्रयोग गर्दा भने १० गुणा बढि शुल्क लिईरहेका रहेछन् । यस्तो पनि हुन्छ कहिँ ? भारतबाट नेपाल आउने ९० प्रतिशत फोन नेपालीले नै गरेका हुन्छन् । शुल्क घटाउने हो भने नेपालीलाई नै फाईदा छ । टेलिकमले यसबारे सोचे राम्रो हुन्छ । पुराना प्रबिधलाई पालेरै राख्नु पर्छ भन्ने छैन् । नयाँ प्रबिधीलाई अपनाउनुस । हामीले पुर्वाधार सह प्रयोगको निती अघि सारेका छौं । यसले एउटै टावरको धेरै कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले लागत घटाउन र गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्छ । नेपाल सरकार पुर्वाधार प्रवद्र्धन समितिले यस्तो निर्णय गरिसकेको छ ।नेपाल टेलिकमसँग धेरै पुर्वाधार छन् । त्यसको प्रयोगद्धारा कम्पनीका लागि आम्दानीको नयाँ स्रोत बन्न सक्छ । फ्रिक्वेन्सी भनेको राज्यका लागि आम्दानीको श्रोत पनि हो । नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सीको उचित सदुपयोग गर्न सकेन् । त्यसमा नेपाल टेलिकमल चुकेको छ । हामीले त तुलना गर्छाै । एनसेलले सबै ब्याण्ड मिलाएर जम्मा २९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । त्यति फ्रिक्वेन्सीमा एनसेलले राज्यलाई ५५ अर्ब राजश्व दिएको छ । नेपाल टेलिकमलाई ७२ दशमलब ६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएका छौं तर जम्मा ३४/३५ अर्ब राजश्व मात्रै तिरिरहेको छ । कम्पनीले फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सदुपयोग गर्नु पर्यो । फाल्तु भएका फ्रिक्वेन्सी किन राखिराख्ने कि त फिर्ता गर्नु पर्यो । होइन भने त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्नु पर्यो । ६ वटा कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकम दोश्रो नम्बरमा छ । एक नम्बरमा किन नआउने ? टेलिकमको सम्भावना भनेको एक नम्बरको कम्पनी हुने हो । प्राधिरणले जुनसम्ममा फोरजी र ८जी खुल्ला गर्दैछौं । त्यसको प्रयोगका लागि कम्पनीहरुले तयारी गर्नु पर्छ । हामीले अप्टिकल फाईबर पनि बिछ्याउने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको रकम छुट्याउँदैछौं । त्यो टेलिकमले नै प्रयोग गर्ने हो । त्यसको प्रयोगको मोडालिटी पनि बनाउनु पर्छ । गुणस्तरको सवाल हेर्ने हो इन्धनको सहज आपुर्ति नहुँदासम्म गुणस्तरिय सेवा चाहियो भन्ने अवस्था छैन् । तर सामान्य अवस्थामा भने गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं ।
श्रम बैंकको सट्टा कोष स्थापना गरिदै, रेमिटान्स कम्पनीको बजार खोसिने
काठमाडौं, २२ माघ । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा संलग्न ब्यक्ति र उसका परिवारलाई लक्षित गरेर श्रम बैंक वा कोष जस्तो कुनै नयाँ संस्था गठन गर्ने भएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका ब्यक्तिले कमाएको पैसा नेपाल ल्याएर सम्बन्धित परिवारलाई वितरण गर्नेदेखि कल्याणकारी कामसमेत गर्नको लागि यस्तो संस्थापना गर्न लागिएको हो । केही बर्ष अगाडि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरन्जीबी नेपालको संयोजकत्वमा गठिन अध्ययन टोलीले श्रम बैंक स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो । तर टोलीको सुझाव अनुसार बैंक स्थापना गर्न कानुनी अप्ठेरो रहेपछि कोष वा अन्य केही नाम दिएर सोही प्रकृतिको काम गर्ने संस्था स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । टोलीले बैदेशिक रोजगारीमा गएका ब्यक्ति र उनीहरुको परिवारलाई समेटेर बैंक स्थापना गर्ने सुझाव टोलीले दिएको थियो । तर नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग सरकारको लगानीमा नयाँ बैंक वित्तीय संस्था स्थापना नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा कुनै बर्गलाई लक्षित गरेर स्थापना गर्न नपाइने ब्यवस्था छ । ऐनमा कल्याणकारी काम गर्ने उद्देश्यको बैंक स्थापना हुन नसक्ने प्रावधान पनि छ । यी तिनै कारणले श्रम बैंक स्थापना हुन नसक्ने भएपछि बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको पहलमा कोष वा अन्य यस्तै संस्था बनाउने पहल सुरु भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले कामदारको लागि वित्तीय र कल्याणकारी दुवै सुविधा उपलब्ध गराउने एउटै संस्था स्थापना गरी देशभित्र कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई समेट्ने उद्देश्यले यस्तो संस्था स्थापना गर्न लागिएको बोर्डले तयार पारेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वित्तीय र कल्याणकारी दुवै कार्य गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार अहिले भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग नभएको, कामदारले धितो भएमात्र ऋण पाएका छन्, कामदारको बिमा, सम्भावित आम्दानी (लाई धितो मानी) आदि हेरेर ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था नभएको, वैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्धित कार्यहरु एकद्धार प्रणालीबाट नभएको र अव स्थापना यस संस्थाबाट सूचना, तालिम, ऋण, लगानी, आम्दानी प्रवाह एकै ठाउबाट गर्न सक्ने अवस्था भएकोले नयाँ संस्था स्थापना गर्न लागिएको हो । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुको लागि कल्याणकारी काम गर्ने संस्था छैन, खासगरि वैदेशिक रोजगारीको कमाईको प्रयोग, परिवारको सुरक्षा, शिक्षा, उत्पादन कार्यको लागि यसले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था छैन, यसकारण संस्था स्थापन आवश्यक छ,’ अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै प्रकियामा संलग्न हुनेहुदा बायोमेट्रिक प्रणालीबाट सबै सूचनाहरु एकिकृत गर्न सक्ने अवस्था रहने बोर्डको दाबी छ । यसले नीति निर्माणमा यसको महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने ठहर बोर्डले गरेको छ । नयाँ संस्था स्थापना गरिए विप्रेषणलाई एकिकृत गर्न सकिने, परिचालनको विशेष व्यवस्था, सहुलियत व्यवस्था हुने, श्रमिकहरु आफ्नो बचतबाट उद्यमी पनि बन्न सक्ने, उनीहरुको आम्दानीलाई उत्पादनसंग जोड्न सकिने जस्ता आधार बोर्डको छ । यस्तो विशष्टिकृत संस्था अन्य मुलुकमा पनि भएको भन्दै बोर्डले नयाँ संस्था स्थापनको पहल गरेको हो । केही दिन अगाडि संसदको श्रम तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई बैंक वा अर्काे कस्तो प्रकारको संस्था स्थापना गर्ने हो त्यसको प्रष्ट खाका ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कर्मचारीले अवकाश पाउँदा नेपाल बैंकको नाफामा असर, पेन्सन र उपदानका लागि एक अर्ब छुट्याउनु पर्ने
काठमाडौं, २० माघ । चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै तीन सय कर्मचारीले अवकाश लिने भएपछि नेपाल बैंकको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । अबकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदानमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु पर्ने भएकोले बैंकको नाफामा प्रतिकूल असर पर्ने भएको स्रोतले बतायो । एउटा कर्मचारीले अवकाश पाउँदा करिव ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकबाट २९० जना कर्मचारीले अबकाश पाउने भएका छन् । बैंकले दिएको तथ्याङ्क अनुसार मंसिरसम्ममा १३२ जनाले अवकाश पाएका छन् भने १५८ जानाले आगामी असार मसान्तसम्ममा अवकाश पाउने छन् । उनीहरुले पाउने उपदान तथा पेन्सन रकम पुस मसान्तसम्मको नाफाबाट आधा र असार मसान्तसम्मको नाफाबाट आधा प्रोभिजन गर्नुपर्ने स्रोतले बतायो । मंसिरसम्ममा अवकाश पाउने १३२ जना मध्ये २ जनाले एक मुष्ट ६९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति ३४ लाख ६९ हजार पाँच सय) बुझेका छन् । ३० जनाले पेन्सन रोजेका छन् । १०० जनाले तेस्रो विकल्प रोजेका छन् । त्यसमा सात वर्षसम्मको पेन्सन रकम एक मुष्ट लिने र त्यसपछि नियमित पेन्सन रकम लिने सुविधा छ । अवकाश पाउने कर्मचारीले उपदान लिन चाहेमा प्रति व्यक्ति न्यूनतम २४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । मेनेजरले करिव ३८ लाख रुपैयाँ पाउँछ । बढी पाउनेले ४२ लाख रुपैयाँ सम्म पाउने बैंक स्रोतले बतायो । गत आर्थिक वर्षमा ५५ जनाले उपदान सुविधा लिएका छन् । उनीहरुलाई बैंकले १६ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । एउटा कर्मचारीले अवकाश पाउँदा करिव ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकबाट ३१४ जना कर्मचारी अबकाश भएका थिए । त्यसमध्ये ५५ जनाले उपदान लिएर गएका छन् । अवकाश पाएका २१० जना कर्मचारीले पेन्सन सुविधा रोजेका छन् । ४९ जनाले तेस्रो विकल्प रोजेका छन् । कर्मचारीले उपदान रोजेमा बैंकले तत्काल भुक्तानी दिएर विदा गर्छ । पेन्सन रोज्नेलाई जीवनभर पेन्सन दिनु पर्ने भएकोले बैंकको दाहित्व बढी हुन्छ । पेन्सन रोज्ने कर्मचारीको लागि बैंकले नाफाबाट पेन्सन कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । पेन्सन सुविधा लिने कर्मचारीले जीवनभर पेन्सन सुविधा पाउँछ । साथै, जीवन प्रयन्त श्रीमती तथा नाबालक भएका छोरा छोरीले नावालक अवधिभर पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । २०५० सालपछि नियुक्त भएका कर्मचारीले भने पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् । गत मंसिर २४ गतेसम्म बैंकमा १८४६ जना कर्मचारी छन् । त्यसमा २०५० सालअघि नियुक्ती पाएका छन् । उनीहरुले पेन्सन सुविधा रोज्न सक्नेछन् । २०५० सालपछि नियुक्त भएका कर्मचारीको संख्या हाल ९०६ जना छन् । उनीहरुले भने पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् ।
कामदारको तलब मासिक १७ सय बढ्यो
काठमाडौं, २० माघ । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम तलब तथा भत्ता र दैनिक ज्याला बढेको छ । गत सोमवारदेखि लागू हुने गरी सरकारले कामदारको न्यूनतम तलब १ हजार ७ सय बृद्धि गरेको हो । यस्तै चिया बगाउनमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम तलबभत्ता र दैनिक ज्याला पनि बढेको छ । बढेको ज्याला राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिएकोले सोमवारदेखि लागू भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिब आभा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ‘औद्योगिक प्रतिष्ठान र चिया बगानमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम तलब बृद्धि भएको छ, प्रत्येक २ बर्षमा न्यूनतम तलब तथा ज्याला समीक्षा गर्ने श्रम ऐनको ब्यवस्था अनुसार रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमा लागू गरिएको हो,’ श्रेष्ठले भनिन् । नयाँ ब्यवस्था अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम मासिक तलब ६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ र महंगी भत्ता मासिक ३ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । कामदारले मासिक रुपमा तलब र भत्ता गरी ९ हजार ७ सय रुपैयाँ पाउने भएका हुन् । यसअघि मासिक न्यूनतम तलब र महंगी भत्ता गरी ८ हजार रुपैयाँ पाउने ब्यवस्था थियो । यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले अब प्रतिदिन ३ सय ९५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । चिया बगानमा काम गर्ने कामदारको तलब तथा भत्ता पनि बृद्धि भएको छ । बगानका कामदारले अब मासिक न्यूनतम तलब ६ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले दैनिक कम्तिमा २ सय २८ रुपैयाँ पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्था गत सोमवारदेखि लागू भएर अगामी असार मसान्तसम्म कायम रहने छ । आगामी असार मसान्तपछिको लागि भने नयाँ तलब भत्ताको ब्यवस्था गरिएको छ । चिया बगानमा काम गर्ने कामदारले आगामी असार मसान्तदेखि २०७४ असार मसान्तसम्म मासिक ७ हजार ७५ रुपैयाँ तलब पाउने छन् । यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले दैनिक कम्तिमा २ सय ५३ रुपैयाँ पाउने छन् । चिया प्रशोधन कारखनामा काम गर्ने कामदारले दैनिक ३० रुपैयाँ भत्ता पनि पाउने ब्यवस्था गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
जोशीकै कारण सुरुङ मार्ग नबनेको आरोप, कम्पनी २८ करोड रुपैंया ऋणमा
काठमाडौं, १९ माघ । निजी क्षेत्रको मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हेरिएको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण कुश कुमार जोशीकै कारण अघि नबढेको आरोप लागेको छ । सुरुङ मार्गको निर्माण गर्न भन्दै गठन गरिएको नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले राजीनामा दिएपछि संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जोशीकै अक्षमताका कारण मार्ग निर्माणको काम अघि नबढेको आरोप लगाईएको हो । संघर्ष समितिका संयोजक राजुमान महर्जनले मार्ग निर्माणका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट ठुलो रकम संकलन गरिसकिएको र स्थानिय जनताको समेत साथ रहँदा पनि जोशीले काम नगरेको आरोप लगाए । संघर्ष समितिकै दबावका कारण जोशीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका हुन् । जोशीले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कुनै पहल नगरेको उनीहरुले आरोप समेत लगाएका छन् । ‘उहाँले काम गर्न नसकेको र कम्पनीको अनावश्यक खर्च बढाउने मात्र कार्य गरिरहेको हुँदा शेयरहोल्डरहरुको माग र काम गर्न नसकेको आफ्नो नेतृत्व असक्षमता देखिने डरका कारण उहाँले राजीनामा दिनु भएको हाम्रो बुझाई रहेको छ ।’ संघर्ष समितिले भनेको छ । संघर्ष समितीका संयोजक राजुमान महर्जनले कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले हरेक समय आफूखुसी एकलौटी ढंगले काम गरेको गुनासो गर्दै ५ वर्षको अवधिमा कुनै काम नभएको बताए । त्यसैगरी शेयर होल्डर संजय लामाले सबै शेयरहोल्डरहरु निर्माणका लागि सकारात्मक भएको भन्दै अध्यक्ष जोशीलगायतका केहि व्यक्तिहरु मात्र नकारात्मक भएको बताए । शेयर होल्डर लामाले यहि माघ २७ गते बोलाएको कम्पनीको बैठकको स्थान र समय नतोकिकन बोलाएको भन्दै अध्यक्ष जोशीले एकलौटि ढंगले काम गर्ने गरेको उदाहरणको एक नमुना भएको बताए । कम्पनीले हालसम्म ३० करोड ३१ लाख रुपैंया उठाईसकेको छ । तर कम्पनी अझै २८ करोड रुपैंया भन्दा बढि ऋण रहेको छ । त्यसैगरी परियोजनाको प्राविधिक कार्य गरेको फुलब्राईट कन्सल्टेन्सीको मात्र १७ करोड रुपैंया भूक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । कम्पनीमा हाल १७८३ जना शेयर होल्डरहरु रहेका छन् जसमध्ये १२ सयभन्दा बढि साना लगानीकर्ता रहेका छन् ।
सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा
इरान, १९ माघ । इरानले हालै गरिएको आणविक सम्झौतापछि विश्वका विभिन्न मुलुकमा रोक्का गरी राखिएको करिब एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नगद तथा अन्य सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । इरान सरकारका प्रवक्ता मोहम्मद बाघर नोबाकटले विश्व शक्ति राष्ट्रसँग गरिएको आणविक सम्झौतापश्चात चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीलगायतका देशमा जम्मा भई चलन गर्न नसकिएको सम्पत्ति फुकुवा भएको बताए । तेहरानको आणविक कार्यक्रमप्रति चासो देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सन् २०१२ यता इरानविरुद्ध आर्थिक कारोबारमा कडाई गरिँदै आएको प्रवक्ता नोबाकटले बताए । यसैबीच इरानको आधिकारिक राष्ट्रिय समाचार संस्था आईएएएनएले इरानको केन्द्रीय बैंकलाइृ उद्धृत गर्र्दै अब इरानी बैंक बेल्जियम अवस्थित सहकारी संस्था स्विफ्ट एसडब्लूआईएफटी सँग पुनः कारोबारमा संलग्न हुन पाउने छन् । इद्यपि इरान अवस्थित कुनै पनि बैंक तथा तिनका एटीएम सेवाहरु विश्व वित्तीय प्रणालीमा जोडिसकेका छैनन् । इरानले शक्ति राष्ट्रसँग केही पहिले गरेको आणविक सम्झौताको परिपालना गरेको पुष्टि गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका शक्ति राष्ट्रले इरानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध हालैमात्र हटाएका थिए । यससँगै इरानले आफ्ना विदेशी बैंकहरुमा रहेको सम्पत्तिलाई प्रयोगमा ल्याउन पाउने छ । इरानको केन्द्रीय च्याम्बर अफ कमर्सका प्रमुख मोहसेन जलालपौरले इरानी राष्ट्रिय टेलिभिजनसँग सोमबार कुरा गर्दै आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा सम्बन्धमा भने, इरानी व्यवसायीले अब विश्वभर आर्थिक कारोबार गर्न प्रतितपत्र खोल्न अनुमति पाइसकेको बताए । रासस
म्युचुअल फण्ड कारोवार लागत ५ प्रतिशतभन्दा बढी, ठूलालाई भन्दा सानालाई महँगो शुल्क
हाम्रो अध्ययनले पनि अहिलको शुल्क एशियामा नै सबैभन्दा बढी देखियो । शुल्क घटाउने विषयमा छलफल थालेको छौं । काठमाडौं, १८ माघ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना र छरिएर रहेका लगानी कर्ताको पूँजीलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्न भन्दै म्युचुअल फण्डको अवधारणा ल्याएको थियो । तर यस्ता म्युचुअल फण्डको सेयर कारोबार लागत अत्याधिक महंगो देखिएको छ । साना लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने म्युचुअल फण्डको सेयर कारोबार लागत प्रतिहजार को ५० रुपैंयाँ भन्दा बढि पर्ने गरेको छ । ५० हजार भन्दा कम रकमको कारोबारमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्ने व्यवस्था धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ ले गरेको छ । तर सोही नियमावलीमै ‘जे लेखिएको भएतापनि धितोपत्र दलालले ग्राहकबाट पाउने सेवा शुल्क २५ रुपैयाँ भन्दा कम हुने छैन’ भनिएको छ । सोही व्यवस्थाको आधारमा एक हजारको सेयर कारोबार गर्दा २५ रुपैंयाँ ब्रोकरलाई कमिसन तिर्नुपर्छ । उता, नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुन्य दशमलब शुन्य १५ प्रतिशत दस्तुर लिने गरेको छ । यसवापत एक हजारको कारोबारमा बोर्डलाई १५ पैसा दस्तुर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, सिडिएस एण्ड क्लियरिङले नामसारी गरेवापत २५ रुपैंयाँ दस्तुर लिन्छ । कागजी प्रक्रियामा यस्तो शुल्क जम्मा पाँच रुपैंयाँ मात्रै थियो र त्यो खरिदमा मात्रै तिर्नु पथ्र्याे । तर अहिले बेच्दा समेत यस्तो शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । ब्रोकरको कमिसन २५ रुपैंयाँ, अभौतिकरणवापत सिडिएस शुल्क २५ रुपैंयाँ र धितोपत्र बोर्डको १५ पैसा गरि एक हजार रुपैंयाँको सेयर कारोबारमा ५० रुपैंयाँ १५ पैसा कारोबार दस्तुर लाग्ने गरेको छ । यो कुल लगानीको पाँच दशमलब शुन्य १५ प्रतिशत हुन आउँछ । एक हजारकोे लगानीमा ५० रुपैंयाँ भन्दा बढी कारोबार शुल्क भएकोले भ्यूचल फण्ड कारोबारप्रति लगानीकर्ता आकर्षित नभएको सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले बताउँछन् । पूँजी बजारलाई प्रविधि मैत्री बनाउने भन्दै अभौतिकरणमा गएपछि कारोबार लागत झन् बढेको उनले बताए । उनी भन्छन्–‘पहिलो पाँच रुपैंयाँमा हुने नामसारी अहिले २५ रुपैंयाँ पुगेको छ, यसले लगानीकर्तालाई मर्का परेको छ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशन निरज गिरीले कारोबार म्यूचल फण्ड कारोबार शुल्क घटाउने तयारी भईरहेको बताए । ‘शुल्क महँगो भयो भन्ने आवाज सबैतिरबाट आईरहेको छ । हाम्रो अध्ययनले पनि अहिलको शुल्क एशियामा नै सबैभन्दा बढी देखियो । शुल्क घटाउने विषयमा छलफल थालेको छौं’ उनले भने । नेपाल धितो पत्र बोर्डले २०६९ कात्तिक १९ गते ल्याएको धितो पत्र व्यवसायी नियमावली मार्फत ब्रोकर कमिसनलाई न्युनतम एक देखि ढेड प्रतिशतबाट घटाएर शुन्य दशमलब ७ देखि एक प्रतिशतसम्म कायम गरेको छ । ५० हजार भन्दा साना कारोबार एक प्रतिशत कमिसन लिने व्यवस्था छ । त्यसमा न्युनतम लागत २५ रुपैंयाँ भन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्ताले भन्दा साना लगानीकर्ताले बढी शुल्क तिर्नु परेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
प्रभु इन्स्योरेन्सले नाफाबाट पुँजी बढाउँदै लैजान्छ-सन्चित बज्राचार्य
सन्चित बज्राचार्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडले माघ १ देखि लागु हुनेगरी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सन्चित बज्राचार्य नियुक्त गरेको छ । बज्राचार्यले विगत ११ महिनादेखि सोही कम्पनीमा कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्दै आउनु भएको थियो । उहाँ विगत आठ वर्षदेखि सोही कम्पनीमा आवद्ध हुनुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए, आईक्याटबाट एकाउण्ट टेक्निसियन डिग्री गर्नुभएका बज्राचार्यले सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरुमा काम गर्दै ४० वर्षको उमेरमा बीमा कम्पनीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व समाल्नु भएको छ । उहाँको कार्य योजना के छ ? प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको विकास वहस । [divider] प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएको छ, नयाँ योजना के छन् ? कुनै पनि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मुख्य जिम्मेवारी भएको कम्पनीको व्यवसाय विस्तार गर्ने हो । सेवा सुविधालाई छिटोछरितो बनाउनु पर्यो । सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुनुपर्यो । कम्पनीको कम्प्लाईन्स पार्ट राम्रो हुनुपर्यो । कमी कमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्यो । र, लगानीकर्तालाई अधिकतम प्रतिफल दिन प्रयास गर्नुपर्यो । त्यसबाहेक सर्वसाधारणमा बीमाको महत्व बुझाउने, बीमा गर्ने संस्कारमा वृद्धि ल्याउने, बीमा क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्प्रर्धाको अभ्यास गर्ने मेरो योजना छन् । प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो छ । असोज मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक भईसकेको छ । पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण तयार भईरकेको छैन । यद्यमी व्यापार विस्तार र नाफा निरन्तर वृद्धि गर्न सफल भईरहेको छौं । नाकाबन्दी, तराई बन्दको असर बीमा क्षेत्रमा कस्तो परेको छ ? गत बैशाखमा भूकम्पले धेरै जनधनको क्षति भयो । बीमा कम्पनीहरुलाई त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्यो । चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा बीमा गर्ने क्रम बढ्दै थियो । फेरी नाकाबन्दी, तराई बन्दले यो क्षेत्र सुस्ताएको छ । यद्यपी चालु अर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको व्यापार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी नै भएको छ । भूकम्पपछि बीमा गर्नेको क्रम बढेको हो ? विनासकारी भूकम्पले झण्डै ९ हजार मासिनको ज्यान गयो । करिव ७ खर्ब बराबरको आर्थिक नोक्सानी भयो । एउटै प्राकृतिक विपत्तिले यतिधेरै जनधनको क्षति पुर्याएको संम्भवत नेपालको इतिकासमा सबैभन्दा ठूलो घट्ना हुनुपर्छ । यो साह्रै दुःखद क्षण हो । यस घट्नाले हामी सबैलाई पाठ सिकाएको छ । बीमा कम्पनीहरुको लागि पनि महत्वपूर्ण सिकाई भएको छ । सर्वसाधारणमा व्यक्तिको, सम्पत्तिको बीमा गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । तर मलाई आश्चर्य के लागि रहेको छ अझै सर्वसाधारणले स्वतस्फूर्त बीमा गर्ने तत्परता देखाएको छैनन् । बीमा बजारको विस्तार उत्साप्रद भने छैन । एक करोड रुपैयाँ लगानी गरेर घर बनाउनेले बैंकबाट ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको छ भने ५० लाख रुपैयाँको मात्र बीमा गरेको र क्षति भएपछि बीमा कम्पनीले अण्डर इन्स्योरेन्सको नाममा १५ लाख रुपैयाँ पनि भुक्तानी नगरेको समस्या देखियो । भूकम्पपछि अण्डर इन्स्योरेन्स गर्ने अभ्यास रोकियो कि जारी छ ? वास्तवमा अग्नि बीमा र भूकम्प बीमा बैंकमा निर्भर हुनगयो । त्यसको परिणाम अण्डर भ्यालुमा बीमा गरिए । भूकम्पपछि घर भत्केकाहरुले नविकरण गर्ने कुरा भएन । तर घरमा क्षति नभएका, कम क्षति भएका मानिसहरुले बीमा नविकरण गराउँदा पूर्ण भ्यालुको बीमा गराउन थालेका छन् । नयाँ बीमा गर्नेहरुले पनि फूल भ्यालुमा बीमा गर्न थालेका छन् । अब बीमा बजारको विस्तार कसरी होला ? विगतका वर्षहरुमा पनि बीमा बजारको विस्तार सामान्य गतिमा भईरहेको हो । चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि पनि विगतमा भन्दा केही बढी छ । तर उच्चदरको वृद्धि भएन । नाकाबन्दी र तराई बन्द नभएको भए विस्तारको दर दोब्बर, तेब्बर हुने अनुमान गरिएको थियो । गत वर्ष १० प्रतिशतले व्यवसाय विस्तार गर्नेले यो वर्ष २०/३० प्रतिशतले विस्तार गर्न सक्थे । त्यो स्तरको वृद्धि देखिएको छैन । यद्यपी समय बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको अझै पाँच महिना बाँकी छ । प्रभु इन्स्योरेन्समा भूकम्पको क्षतिबाफत कति दावी भएको थियो र कति भुक्तानी भयो ? संख्यात्मक रुपमा करिव ११ सय वटा दावी परेका थिए । यो दावीको करिव ७० प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेका छौं । रकमका आधारमा ५० करोडभन्दा माथिको दावी हुने देखिन्छ । हामीले अहिलेसम्म ३२ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको छ । भूकम्प गएको नौ महिना वितिसक्यो । यो अवधिमा तपाईकै कम्पनीले दावी रकमको आधारमा करिव ४० प्रतिशत र संख्याको आधारमा ३० प्रतिशत भुक्तानी गर्न बाँकी देखियो, यति धेरै भूकम्प पीडित ग्राहकमाथि दावी भुक्तानी गर्न ढिला भएन ? यति ठूलो विपत्तीपछि पनि हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौं । भूकम्प गएपछि बीमा कम्पनीहरु शनिवार, सार्वजनिक विदाको दिन समेत खुलेका छन् र हामीले एक दिन पनि आराम नगरि काम गरिरहेका छौं । सर्भेयरहरु खटिरहेका छन् । ठूलो रकमका बीमा दावी भएका केसहरुमा पुर्नबीमा कम्पनीबाट आएका सर्भेयरहरुले पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । केही केसमा बीमितहरुले आवश्यक कागजपत्र पेश नगर्दा भुक्तानी ढिला भएको छ । केही केसहरु जटिल पनि छन् । त्यसैले ढिला हुन गएको हो । प्रक्रिया पुरा भएको दावीमा भुक्तानी रोकेका छैनौं । सर्भेयर प्रतिवेदन पनि तयार हुने हो र अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने कागजपत्र ग्राहकले उपलब्ध गराउने हो भने कम्पनीले आगामी दुई महिनाभित्र सबै दावीको भुक्तानी गर्नेछौं । भूकम्पबाट बीमा क्षेत्रले के सिक्यो ? बीमा नगर्नेले केही पनि पाएका छैनन् । बीमा गर्ने सबैले क्षतिपूर्ति पाईरहेका छन् । फूल इन्स्योरेन्स गर्नेले सन्तोषजनक रकम पाएका छन्, अन्डर भ्यालुको बीमा गर्नेले कम पाएका छन् । त्यसकारण बीमा आफ्नै लागि रहेछ भन्ने सन्देश बीमितलाई गएको छ । बीमकले पनि ठूला विपत्ती आउन सक्छ, त्यस्तो वेलामा ग्राहकहरुलाई छिटो छरितो सेवा दिन सक्ने तयारी अवस्थामा बस्नु पर्ने रहेछ भन्ने सिकाई भएको छ । साथै, अग्नी र भूकम्प बीमामा बैकसँग मात्र निर्भर हुनु गल्ती भएछ भन्ने बजारको सिकाई छ । भूकम्प पछि पनि बीमा व्यवसाय विस्तार उल्लेख्य रुपमा वृद्धि नहुनुमा बीमा कम्पनीहरुको दिने सेवामा विविधता कमी, नविनताको कमी, बजारीकरणको लागि गरिएको कमजोर प्रयास दोषी होइन ? बीमा व्यवसाय विस्तार न्यूनस्तमा हुनुमा धेरै कारणहरु छन् । गरिबी मुख्य कारण हो । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषिको छ । ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरु कृषि व्यवसायमा आश्रित छन् । उनीहरुलाई बीमा सेवा दिने प्रयास भरखरै शुरु भएको छ । गाउँस्तरमा बीमाको बारेमा जनचेतना फैलाउन सकिएको छैन । बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा सरकारले दिने अनुदान सहयोगबारे उचित जानकारी, बीमा गर्दा हुने लाभका बारेमा साधारण कृषक अझै बेखवर छन् । कृषकहरुले वृहत रुपमा बाली तथा पशुको बीमा गर्ने अभ्यास नहुँदासम्म बीमा कम्पनीहरुले पनि यो क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने देखिदैन । यतिबेला बाली तथा पशुधनको बीमा गरेर कुनै पनि कम्पनीले नाफा कमाएका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले नाफा नभए पनि भविष्यमा राम्रो होला भन्ने आशामा बीमा कम्पनीहरुले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । बीमाबारेमा जनचेतना कमी ठूलो समस्या हो भनेर पहिचाहन भएको वर्षौ भयो, समाधानतर्फ प्रयास किन भएन ? बीमाको महत्व बुझाउने प्रयास सबैतिरबाट भएका छन् । सञ्चार माध्यमहरुले पनि बीमाको विषयलाई स्थान दिएका छन् । बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्ना सेवाबारे आमसञ्चारको माध्यमबाट लैजाने काम गरेको छन् । एजेन्टहरुले निकै मिहेनत गरिरहेका छन् । बीमा समितिले पनि प्रचार प्रसारको काम गरिरहेको छ । तर सबैले दिने सन्देश सहरी क्षेत्रमा सीमित छन् । ग्रामिण तहमा पुगेन । बीमा गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी भएर पनि बीमा नगर्ने संस्कार अर्को ठूलो समस्या हो । सामाथ्र्य भएका, बीमाबारे जानकारी भएका मानिसहरु पनि बीमा गर्दैनन् । घर बनाउने बेलामा २ प्रतिशत व्याज बढी तिरेर ऋण लिन तयार हुने, व्याजमा वर्षमा लाख तिर्न तयार हुने मान्छे बीमा गर्दा वर्षमा हजार रुपैयाँ तिर्न तयार हुँदैन । यो पनि ठूलो समस्या हो । ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाउँदा बीमा शुल्क करिव ५ हजार रुपैयाँ लाग्छ । त्यो पनि तिर्न मानिस तयार हुँदैन । बुझाईमा नै समस्या भयो । बीमा कम्पनीहरुले पनि यसमा प्रो एक्टिभ रोल खेल्न नसकेका हुन् नि, होइन ? बीमा कम्पनीहरु सेवा बेच्न बसेका हुन् । उनीहरुको बढीभन्दा बढी मानिसलाई आफ्नो सेवा पुर्याउन चाहान्छन् । बीमा कम्पनीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नु छ । भएका ग्राहकले नछोडुन्, नयाँ ग्राहक ल्याउन सकियोस् भन्ने चाहाना सबै कम्पनीको हुन्छ । बीमा व्यवसाय एजेन्टबाट हुने भएकाले एजेन्टहरु घरदैलोमा पुगेका हुन्छन् । बीमा बुझेका मान्छे बीमा कम्पनीमा आएर बीमा गरिदिनुहोस् भन्छन्, नबुझेका मान्छेलाई बुझाउन गाह्रो छ । पछिल्लो समयमा फेक क्लेम बढेको भन्ने सुन्नमा आएको छ, बास्तविकता के हो ? प्रक्रिया पुरा गरेर, प्रमाण जुटाएर आएका दावीलाई फेक वा फर्ड क्लेम भनेर हामीले भन्न मिल्दैन । केही ग्राहकहरु घट्ना भएपछि पनि प्रक्रिया पुरा गर्न, आवश्यक कागजपत्र जुटाउन नसकिरहेको पाईन्छ । केही ग्राहकको नियत अलि खराव हुन्छ । हुँदै नभएको क्षतिमा दावी गर्ने गरेको पाइन्छ । तराई बन्दको क्रममा केही सवारीमा सवारी मालिकले आफैले आगो लगाएको खबर पनि आए । तर सबुत प्रमाण जुटाएर कसैले ल्याउँछ भने बीमा कम्पनीले त्यसलाई झुटो हो भनेर प्रमाणीत गर्न सक्दैन । प्रभु इन्स्योरेन्सका सेयरधनीले आगामी आर्थिक वर्षमा कस्तो प्रतिफल पाउँलान् ? बीमा कम्पनीले भविष्यमा दिने लाभांशबारे अनुमान गर्नु नै गलत हुन्छ । भविष्यमा के कस्तो घट्ना घट्छ, त्यसको असर बीमा कम्पनीलाई कति पर्छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ । कम्पनीको व्यस्थापनले पक्कै पनि व्यवसाय विस्तार गर्न चाहान्छ र नाफा वृद्धि गर्न चाहान्छ । यस कम्पनीले विगतका वर्षहरुमा पनि १०/१५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । विगतमा भन्दा बढी लाभांश दिने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं । गत वर्ष भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्यायो । त्यतिधेरै क्षति हुँदा पनि पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गर्ने प्रभुसहित तीन वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिए । यसको बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु सुरक्षीत लगानी हो ? यो जटिल प्रश्न हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीमा गरिएको लगानी उच्च जोखिमपूर्ण हुन्छ । गत वर्ष भूकम्पले सबैभन्दा बढी नोक्सान निर्जीवन कम्पनीमा पुर्याएको हो र पनि पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गर्ने सबै कम्पनीले राम्रो डेविडेन्ट दिए । त्यसो भन्दैमा यो क्षेत्रमा जोखिम हुँदैन भन्ने होइन । बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य किन बढीरहेको छ ? तपाईले भनेजस्तै गत वर्ष ठूलो क्षति बेहोरेको अवस्थामा पनि बीमा कम्पनीहरुले लाभांश दिए, भविष्यामा किन नदेलान् भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा पलाएको पनि होला । साथै पुँजी वृद्धिको लागि नयाँ ऐनमा प्रस्ताव गरिएकोले बोनस सेयर पाइन्छ भन्ने पनि हो ।
