विज्ञापन संघ चरम आर्थिक संकटमा, संस्था नविकरण गर्न र घरभाडा तिर्न मागियो ऋण
काठमाडौं, ६ माघ । विज्ञान उद्योगको रुपमा स्थापित भैसकेको विज्ञापन एजेन्सीहरुको संस्था विज्ञापन संघ चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । दैनिक कार्यसंचालन गर्नको लागि रकम नभएपछि संघले कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग ऋण माग गरेको छ । पैसा नभएपछि संघले प्रयोग गरेको घरको भाडा तिर्नको लागिसमेत ऋण खोजी गरेको छ । यस्तै संस्था नविकरण गर्नको लागि पनि पैसा नभएको कारण नविकरण नगरिएको संघले जानकारी दिएको छ । संघले आफ्ना पदाधिकारीसहित कार्यसमिति सदस्यसँग ऋण माग्दै पठाएको पत्र । संघले गत ९ पुसमा कार्यसमितिको बैठक बसेर कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग ऋण मागेको छ । यसमा अध्यक्षसँग १ लाख, निवर्तमान अध्यक्षसँग ९० हजार, उपाध्यक्षहरुसँग प्रतिब्यक्ति ८० हजार र महासचिवसँग ६० हजार रुपैयाँ ऋण मागेको छ । संघमा २ जना उपाध्यक्ष हुने ब्यवस्था छ । यस्तै संघको कोषाध्यक्षसँग ५० हजार, सचिवसँग ४० हजार, सहकोषध्यक्षसँग ४० हजार तथा कार्यसमितिका सदस्यसँग प्रतिब्यक्ति ३० हजार रुपैयाँ ऋण मागिएको छ । यस्तै कार्यसमितिमा ६ जना सदस्य रहेका छन् ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले सन् २०१६मा काम थाल्ने योजना माग्यो, अर्थमन्त्रीद्धारा ८ वटा योजना प्रस्ताव
काठमाडौँ, ५ माघ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) अध्यक्ष जिन लिकुनले २०१६ मै सुरु गर्ने गरी उपयुक्त परियोजना छनौट गरेर बैंकसमक्ष पेश गर्न नेपालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आग्रह गरेका छन् । बैंकका अध्यक्षसँगको भेटमा आफूले सडक पूर्वाधार र विद्युतमा उत्साहजनक रुपमा लागानी गर्नका आग्रह गरेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बैठकमा मन्त्री पौडेल सो अवसरमा आफूले मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण राजमार्ग, केरुङ सडक, किमाथाङ्का खाँदबारीको र प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी गर्न बैंकसँग आग्रह गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई थियो । त्यसैगरी बुढीगण्डकी, नरसिंह गाड, तामाकोशी तेस्रो र तल्लो अरुणलगायतका आयोजनामा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्रालयले द्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । यही जनवरी १६ भएको बैंकको उद्घाटनमा २४ देशका मन्त्री र ५७ देशका प्रतिनिधिको सहभागीता थियो ।उद्घटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै चिनीया राष्ट्रपति सिजीङ् पिङले अल्पविकसित मुलुकमा परियोजना छनौट गरी खर्च गर्ने उद्देश्यका साथमा ५० विलियन डलर सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको यस बैंकको अधिकृत पूँजी १०० अर्ब डलर छ भने तत्कालका लागि जारी पूँजी २० अर्ब डलर रहेको छ । यो बैंकको १० लाख कित्ता सेयर मध्ये सबैभन्दा दुई लाख ९८ हजार ८०४ कित्ता बढी चीनसँग छ । नेपालको ०.०८ प्रतिशत कित्ता अर्थात ८०९ कित्ता सेयर रहेको छ । नेपालले १० वर्षमा प्रतिवर्ष रु १६ करोडको (१६ लाख अमेरिकी डलर)का दरले भुक्तानी गर्ने सुविधा नेपाललाई प्राप्त छ । बैंकको बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकले नौ जना एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका र तीन जना गैर एसिया क्षेत्रका गरी १२ जनाको बोर्ड अफ डाईरेक्टरको निर्वाचन गरेको र त्यसमा नेपाल निर्वाचित भएको उनले जानकारी दिए ।
प्रिपेड मोवाईलको नामसारी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, प्राविधिक विषय सांसदलाई सिकाउनु पर्ने
काठमाडौं, ५ माघ । संसदको विकास समितिले प्रिपेड मोवाईल प्रयोग कर्ताको सीम नामसारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सञ्चार मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । हाल नेपालमा मोबाइल सेवाका उपभोक्ताहरुमध्ये धेरैले प्रिपेड मोवाईल प्रयोग गर्छन । तर पोष्टपेड सेवा प्रयोगकर्ताले स्वामित्व (नामसारी) गर्न पाउँछ भने प्रिपेड प्रयोग कर्ताले स्वामित्व नामसारी गर्न नपाउने अवस्था छ । ‘प्रिपेड प्रयोगकर्ताले समेत आवश्यक कागजात एवं दस्तुर बुझाई प्रक्रिया पूरा गरी राजीनामा गरेर मात्र सेवा उपभोग गर्ने भएकोेले स्वामित्व हस्तान्तरण नामसारी गर्ने व्यवस्था गर्नुृ’ समितिले मंगलबार दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिले दूर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वितरण गरेका सिम कार्डहरु विवरण वास्तविक भन्दाबढी भएको देखिएकोले अधिकारिक अध्यावधिक गर्न, प्रयोगमा नभएका, नरहेका सीमहरुलाई तीन महिना भित्र खारेज गर्न र नियमित रुपमा सो कार्य गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ । साथै संसदीय समितिले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रबारे आफूहरुले बुझ्न नसकेको जनाउदै ती विषयमा सांसदहरुलाई स्पष्ट रुपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । ‘अप्टिकल फाइवर सेयरिङ एण्ड नेटवर्किङ, इन्टर कनेक्टीभिटी, नम्बर प्रोर्टाविलिटी, इन्टरनेशनल टेलिकम्यूनिकेसन यूनियनले उपलब्ध गराउने सेटलाईट स्पेस लगायत प्राविधिक विषयहरु लिखित रुपमा स्पष्ट पार्नु र स्पष्ट पार्न कार्य कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्नु’ संसदीय समितिले जारी गरेको निर्णय पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यी विषयमा हाल भईरहेको काम, भावी योजना, समस्या र चुनौतिहरु समितिलाई लिखित रुपमा पेश गर्न पनि संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधनराई, मन्त्रालयका सचिव, दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्रामीण दूर सञ्चार प्रविधि विज्ञ महावीर पुनलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफल पछि उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले प्रत्येक गाविस, विद्यालय, अस्पतालमा प्रभावकारी इन्टरनेट सेवा पु¥याउने मन्त्रालयको प्रतिवद्धताअनुसार काम नभएकोेले १ वर्ष भित्र ती क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । त्यसको लागि आवश्यक परेमा ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषको समेत प्रयोग निर्देशन दिएको छ । दूर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको शुल्कमा पारदर्शित कायम गर्न, गुणस्तरीय सेवा दिन, उपभोक्ताको सेवामा दत्तचित्त भई लाग्न, अनावश्यक अदृश्य शुल्कहरु समावेश नगर्न, क्षमता अनुकूलको सेवाविस्तार गर्न एवं जनगुनासाहरुलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सम्बन्धी कम्पनीहरुलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथको अन्तर सञ्जाललाई अझ बढि व्यवस्थित गर्न, अझ सस्तो र सम्भावित सबै विकल्पहरु खुल्ला हुने गरी मित्र राष्ट्र चीनसँगको सीमानाबाट पनि जोड्ने व्यवस्था गर्न समितिले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको रोयल्टीवितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ लाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सेयर किन्ने ऋण अब ब्रोकरले नै दिने, धितोपत्र वोर्डले अघि बढायो प्रक्रिया
काठमाडौं, ५ माघ । सेयर खरिद गर्नको लागि चाहिने ऋण ब्रोकरले नै दिने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । अहिलेसम्म यस्तो कर्जाको चलन नभएपछि धितोपत्र बोर्डले मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धि सुझाब दिन ब्रोकरसँग आग्रह गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र दलाल ब्यवसायी (ब्रोकर) संघलाई पत्राचार गरेर सुझाव दिन भनेको छ । बोर्डले गत २८ पुसमा संघलाई पत्र लेखेको थियो । बोर्डले धितोपत्र ब्यापारी (मार्केट डिलर), मार्जिन लेन्डिङ र धितोपत्र दलाल ब्यवसायीको कार्य सुदृढिकरणका सम्बन्धमा सुझाव माग गरेको थियो । बोर्डले माग गरेको सुझाव अनुसार संघले बुदागत रुपमै सुझाव पेश गर्ने तयारी गरेएको एक ब्रोकरले जानकारी दिए । संघले धितोपत्र व्यापारीका सम्बन्धमा पूजी संरचना, न्यूनतम पूर्वाधार र कानुनी ब्यवस्था गरी तिन विषयमा सुझाव तयार पारेको छ । सुझावमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले धितोपत्र व्यापारीको अनुमती पत्र लिनको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ मात्रै हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तो पूजीको अधिकतम प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने माग ब्रोकर संघको छ । यस्तै धितोपत्र व्यापारी भई काम गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम भौतिक तथा मानव संसाधन पुर्वाधार धितोपत्र दलाल व्यवसायहरुसँग हालको अवस्थामा नै प्रर्याप्त रहेकाले मौजुदा पूर्वाधारबाट नै काम गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । धितोपत्र व्यापारीको कार्यलाई ब्यवस्थीत गर्न तत्कालका लागि कार्यविधि÷निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता भने संघले पहिचान गरेको छ । धितोपत्र दलाल मार्फत लगानीकर्तालाई मार्जिन लेन्डिङको सेवा उपलब्ध गराउन धितोपत्र व्यापारीका लागि आवश्यक पूँजी र पूर्वाधारका साथै अन्य विषय पनि ब्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारको कारोवारमा लगानीकर्ताहरुसम्म पुग्ने धितोपत्र सम्बन्धि स्पष्ट कानुनी आधार नरहेको हुँदा कानुनी रुपमा धितोपत्रको लागानीकर्ता समेतलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक पर्ने संघको भनाइ छ । यसका लागि आवश्यक नियम/कानुन बनाउनु पर्ने सुझाव संघले दिएको छ । मार्जिन लेन्डिङ सेवा प्रदान गर्ने पक्षहरु मुख्यत धितोपत्र दलाल, बैक तथा वित्तिय संस्था र लगानीकर्ताहरु सबैको हित संरक्षण गर्न तथा कुनै पक्षले दायित्व पुरा नगरेमा कानूनी दयारामा ल्याउन सकिने किसिमको नियम कानुन (कार्यविधि/निर्देशिका) बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । संघले तयार पारेको यस्तो सुझाव मंगलवार नै धितोपत्र वोर्डमा बुझाउने तयारी भएको एक ब्रोकरले जानकारी दिए ।
मूल्य बृद्धि साढे ११ प्रतिशतभन्दा बढी, आर्थिक अवस्थामा अब सुधार आउने राष्ट्र बैंकको आश
काठमाडौं, ४ माघ । गत मंसिर महिनामा साढे ११ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बृद्धि भएको छ । यसमध्ये पनि दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य करिब १५ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । गत मंसिर महिनामा मूल्यबृद्धिदर ११ दशमलब ६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत रहेको थियो । यसमध्ये खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर १४ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्क वृद्धिदर ९ दशमलब १ प्रतिशत रहेको छ । सामान्य नेपालीले आफ्नो आम्दानीको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा खाद्य पदार्थमै खर्च गर्ने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद डा. शंकर शर्माको भनाइ छ । केही खाद्य तथा पेय पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको फलस्वरुप मुल्यबृद्धिमा चाप पर्न गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यी उप–समूहमध्ये दलहन तथा गेडागुडीको मूल्य ४८ दशमलब ९ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको मूल्य ४२ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, मसला, लत्ताकपडा एवम् जुत्ता, फलफूल तथा माछा मासुको मूल्यमा क्रमशः १५ दशमलब ३ प्रतिशत, १४ दशमलब ६ प्रतिशत, १४ दशमलब ३ प्रतिशत र १३ दशमलब ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तराईमा जारी लामो बन्द हड्ताल तथा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको व्यवधान जस्ता अन्तरर्निहित कारणहरुले मूल्य बढ्दै गएको हो । तराई क्षेत्रका अधिकांश नाकाहरुमा आवागमन सहज हुदैं गएबाट गत भाद्रदेखि सुरु भएको मूल्य वृद्धिको दवाव कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् १३ दशमलब २ प्रतिशतले, पहाडमा १२ दशमलब ४ प्रतिशतले, हिमालमा १० दशमलब ३ प्रतिशतले र तराईमा १० दशमलब २ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धिदर काठमाडौं उपत्यका र पहाड दुबैमा ६ दशमलब ९ प्रतिशत र तराईमा ७ दशमलब २ प्रतिशत रहेको थियो । भारतमा भन्दा ६ प्रतिशतले बढी गत मंसिर महिनामा भारतको उपभोक्ता मूल्यबृद्धिदर ५ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको तुलनामा नेपालको ११ दशमलब ६ प्रतिशत छ । यसरी यी दुई मुलुकबीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर ६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा नेपाल तथा भारतमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ७ प्रतिशत र ४ दशमलब ९ प्रतिशत रहेकोले दुई मुलुकबीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर २ दशमलब १ प्रतिशत थियो । २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पको अन्तराल प्रभाव, तराई आन्दोलन र दक्षिणका व्यापार नाकाहरुमा भएको अवरोधका कारण नेपाल र भारतबीच मुद्रास्फीतिदरको अन्तरमा वृद्धि हुन गएको हो । अब सुधार हुने राष्ट्र बैंकको आश तराई भू–भागमा जारी बन्द हड्ताल तथा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोधका कारण इन्धन लगायत कतिपय अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकोले आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन नसकेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक व्यापारमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको वीरगञ्ज–रक्सौल नाका समीक्षा अवधिसम्म सुचारु हुन नसके तापनि भारततर्फका अन्य नाकाहरुबाट केही मात्रामा आयात सहज हुँदै गएकोले आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक असर पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनतर्फको व्यापारमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको तातोपानी नाका भूकम्पपश्चात् अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तर रसुवागढी नाका भने सञ्चालनमा आएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रमुख बालीहरुमध्ये धानको उत्पादन १० प्रतिशतले घट्ने र मकैको उत्पादन ४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । मंसिर मसान्तसम्म रासायनिक मलको आपूर्ति सहज हुन नसकेकोले हिउँदे बाली, खासगरी गहुँको उत्पादन प्रभावित हुने देखिएको छ । इन्धन आपूर्ति सहज हुनासाथ विकास–निर्माण तथा पुनर्निर्माणको कार्य सुचारु हुने तथा औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा दक्षिण नाकामा रहेको अवरोध सहज हुनासाथ आर्थिक क्रियाकलापहरु अगाडि बढ्ने देखिन्छन् ।
खास प्रयोजनको लागि विदेशी मुद्राको बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने
काठमाडौं, ४ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले विषेश प्रयोजनको लागि परिवत्य विदेशी मुद्राको बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकको अनुमति लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी स्वीकृति लिनु नपर्ने बस्तु भने राष्ट्र बैंकले तोकेका छ । राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकवाट इजाजत लिइ रेमिटान्स गर्ने कार्यमा संलग्न निकायलाई आफ्नो प्रिन्सिपल कम्पनीवाट अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टीको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । तर यस्तो बैंक ग्यारेन्टी अधिकतम २ लाख अमेरिकी डलरसम्मको मात्रै हुनुपर्ने, तोकिएको अग्रिम भुक्तानी प्राप्त भएपछि मात्रै त्यस्तो बैंक ग्यारेन्टी सक्रिय हुने बुदा अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने र यसरी जारी भएको बैंक ग्यारेन्टीको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने शर्त छ । यस्तै नेपालस्थित कुनै निकायले मालबस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सोको भुक्तानी विक्रीकर्तालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै गरिने ब्यवस्था भए त्यस्तो मालबस्तु वा सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि गरिने बैंक ग्यारेन्टीलाई पनि स्वीकृति आवश्यक हुने छैन । राष्ट्र बैंकवाट इजाजत प्राप्त ट्राभल एजेन्सीहरुलाई नेपालमा कार्यरत विदेशी एयरलाइन्सको एजेन्ट भइ काम गर्न आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टीको लागि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । यस्तै विदेशस्थित कुनै निकायलाई नेपालवाट बस्तु निर्यात तथा सेवा उपलब्ध गराउने लगायतको ब्यवसाय गर्न र सो प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने अग्रिम भुक्तानी निे प्रयोजन समेतको लागि सम्बन्धित ब्यवसायीको अनुरोधमा बाणिज्य बैंकहरुले जारी गर्ने विदेशी मुद्रा (भारतीय मुद्रासमेत) को बैंक ग्यारेन्टी (विड बण्ड, परफरमेन्स बण्ड इत्यादि) को लागि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । यस्तो बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्दा बैंक ग्यारेन्टीको आवशयकता सम्बन्धि आधिकारीक कागजात भने लिनु पर्नेछ । बैंक ग्यारेन्टी जारी गरेपछि सिर्जना हुने सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाकै हुने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । तर विदेशमा ऋण लिने प्रयोजनको लागि यस्तो बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न भने नपाइने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । दाबी परी भुक्तानी दिएको बैंक ग्यारेन्टीको विवरण भुक्तानी गरे लगत्तै राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागको निरीक्षण तथा अनुगमन फाँटमा पठाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
घरको नक्सापास गरेको एक बर्ष वित्यो ? चिन्ता नगर्नुस, ५ प्रतिशतमै फेरि पास हुन्छ
काठमाडौँ, ४ माघ । तपाइले घर बनाउनको लागि नक्सा पास गरेर पनि बनाउन भ्याउनु वा सक्नु भएको छैन ? त्यसो हो र नयाँ नक्सापास कसरी गराउने भन्ने तनावमा हुनुहुन्छ भने खुशीको खबर छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत फागुन १ देखि यही पुस मसान्तसम्म नक्सा पास गरी एक वर्षभित्र घर निर्माण गर्न नसकेका नगरवासीको नक्सा नवीकरणमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । गत वैशाखमा गएको भूकम्प र करिब पाँच महिनादेखि निरन्तर रूपमा भइरहेको नाकाबन्दीका कारण भवन निर्माण गर्न नागरिकलाई पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै महानगरपालिकाले सो सहुलियत दिएको हो । नागरिकको सहजताका लागि नक्सा पास भएको एक वर्षसम्म पनि निर्माण गर्न नसकी दोस्रो पटक पास गर्नुपरेमा जम्मा लाग्ने रकमको पाँच प्रतिशतमात्र लिएर नक्सा पास गरिने व्यवस्था गरेको महानगरपालिका नक्सा पास सहरी विकास विभाग प्रमुख अर्चना श्रेष्ठले जानकारी दिइन । यो व्यवस्था एक वर्षका लागि मात्र लागू हुनेछ । नियमअनुसार नक्सा पास गरेको एक वर्षभित्र कुनै पनि नागरिकले नक्साअनुरूपको भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । महाशाखा प्रमुख रामबहादुर थापाका अनुसार निर्माणका लागि पास भएका नक्साअनुसार ५० प्रतिशतले पनि निर्माणको काम गरेका छैनन् जसको प्रमुख कारण भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा भएको निर्माण सामग्रीको अभाव नै हो । गत फागुनदेखि यही पुस मसान्तसम्ममा महानगरपालिकामा झन्डै दुई हजारको हाराहारीमा नक्सा पास भएको छ । भूकम्पको समयमा पूर्णरूपमा क्षति भएका महानगरको ३५ वटा वडाको घर निर्माणका लागि ७५ प्रतिशत छुटमा नक्सा पास हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यो व्यवस्था पूर्णरूपमा क्षति भएका घर फेरि सोही स्थानमा निर्माण गर्ने नागरिकका लागि मात्र लागू हुने बताइएको छ । घर पूर्णरूपमा क्षति भएको तर क्षति भएको स्थानभन्दा अन्यत्र निर्माण गर्नेको लागि यस व्यवस्था लागू नहुने पनि महानगरले जनाएको छ । विगतका वर्षमा पुनः दोस्रो पटक सोही नक्सा पास गर्न आउने नागरिकको सङ्ख्या त्यति धेरै नहुने भए पनि यस व्यवस्थापछि भने त्यस किसिमले नक्सा पास गर्न आउने क्रम बढेको छ । रासस
सुनको मूल्य र माटोको मूल्य एउटै हुन सक्दैन- नूर प्रताप राणा
नूर प्रताप राणा, पूर्व अध्यक्ष, कुमारी बैंक लिमिटेड तपाईले कुमारी बैंकको अध्यक्ष पदबाट किन राजीनामा दिनुभयो ? राजीनामा पत्रमा मैले आफ्नो अन्य व्यवसायमा काम गर्नुपर्ने भएकोले फुर्सद नभएर राजीनामा दिएको उल्लेख गरेको छु। वास्तवमा म काम गर्ने मान्छे । केही न केही गरिरहनुपर्छ । तर त्यहाँ काम गर्ने वातावरण बनेन । कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने ‘हातो समाउने तर जाँतो नघुमाउने’ काम भयो । बैंकमा रहेका विभिन्न उपसमितिहरुले काम गरेनन् । यसै विषयलाई राष्ट्र बैंकले नोट गरिदियो । काम ढिला भयो भन्दा पनि भएन । म काम गर्छु भन्दा पनि सहयोग भएन । मैले नचाहिने काम केही पनि गरेको छैन । तर केही साथीहरुले मलाई असहयोग गर्नुभयो । काम गर्ने वातावरण भएपछि पद ओगटेर बसिरहन मिलेन । काम गर्ने वातावरण भएन कि काम गर्न सक्नु भएन ? काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरै भएन । शुरुका वर्षहरुमा पनि मैले नेतृत्व गर्दा बैंकको पर्फमेन्स राम्रो थियो । बीचमा म बैंकको नेतृत्वभन्दा बाहिर बसे । शिवरतन शारदा र मिनबहादुर गुरुङले बैंकको नेतृत्व गर्नुभयो । तर बैंकको प्रर्फमेन्स कमजोर रह्यो । ६ प्रतिशतभन्दा माथि खराव कर्जा पुगेको थियो । साथीहरुले फेरी मलाई अध्यक्षको जिम्मवारी दिनुभयो । खराव कर्जा २ प्रतिशतमा झर्यो । नियतबस कर्जा नतिर्ने नतिर्नेहरुलाई तिराउन हामीले उपलब्धि हासिल गर्दै आएका थियौ । एकदुई जना सञ्चालकसँग राय लिएर गरेका काममा पछि असहमति जनाउनु भयो । केही ऋणीले नियतबस कर्जा तिरेनन् । उनीहरुबाट कर्जा उठाउनै पर्छ भनेर म लागे । साथीहरु बीचमा पुगेपछि अन्तै मोडिनुभयो । काम गर्ने बातावरण बिग्रियो । त्यसपछि मैले छोड्ने निर्णय गरेँ । वास्तवमा मलाई कुमारी बैंकको धेरै माया छ । म आफैंले जन्माएको बैंक हो । यसमा मेरो सेयर लगानी पनि ठूलो छ । यो बैंकमा मेरो धेरै मिहेनत लागेको छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नुछ । लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षासँग प्रतिफल चाहिएको छ । तर बैंकको नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएर कामै नगरि बस्नु त ठिक भएन । एउटाले काम नगरे अर्कोले गर्छ, तर बैंक चलाउनुपर्छ । तपाईले राजीनामा गरे लगत्तै एनसीसी बैंकमा मर्ज हुने सम्झौता बैंकले गर्यो, त्यसमा तपाईको भूमिका के हो, तपाईको विचार के हो ? हामी मर्जरमा जाने नै हो । मर्जरको विषयमा कुमरी बैंकमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि छलफल भएको हो । एनसीसीसँग मर्जको विषयमा अढाई महिनादेखि कुरा हुँदै आएको हो । त्यसबीचमा धेरै कुरा भए । तर सुनको पनि मुल्य हुन्छ । माटोको पनि मूल्य हुन्छ । सुनको मूल्य सुनकै सरह हुनुपर्यो, माटोको मूल्य माटोकै सरह हुनुपर्यो । दुबैको मूल्य एउटै हुन सक्दैन । डीडीए गरेर मूल्याङकन गरिन्छ । विज्ञ राखेर विभिन्न पक्षबार मूल्याङकन हुन्छ । सेयर मूल्य निर्धारणपछि, त्यसमा दुबै पक्ष मञ्जुर भएपछि मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । मजर्रपछि पनि धेरै कुरा हुन्छ । त्यसका लागि पहिला आफ्ना कुरा मिलाऊ भनेर भने । तर साथीहरुबीच कुरा मिलेन । मर्जपछिको माहौल मैले राम्रो देखिन । त्यहाँ पनि आफ्नै खालका समस्या छन् । मर्जरप्रक्रियामा तपाईको सहमति हो कि असहमति ? ६ वटा मर्जको विपक्षमा म छैन । कुमारी बैंकका सेयरधनीको पक्षमा कति निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो ।मैले अघिनै भने कि कुमारी बैंकले मर्जरको विषयमा धेरै पहिलेदेखि कुरा गर्दै आएको हो । डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदै मर्जको धेरै प्रयास भए । त्यतिखेरा मर्ज गर्न सकेको भए अहिले स्थिति अर्कै हुन्थ्यो । साउनमा राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गराउने निर्णय गर्यो । दुई वर्षमा राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब पुँजी बनाउन भन्यो । मिडियामा विरोध भयो । तर मैले राष्ट्र बैंकमा गएर ‘ठीक गर्नुभयो’ भने । दुई वर्षको समय थोरै भयो भन्ने विचारमा पनि मेरो सहमति छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएकै हो । त्यसलाई घटाउन मर्जमा जानै पर्ने थियो । एनसीसीमा मर्ज गर्नु ठीक हो कि होइन त ? साधारणसभाले निर्णय गर्छ । यो वर्ष साधारणसभा भएको छैन । छिट्टै हुन्छ । साधारणसभाले जे निर्णय गर्छ त्यहि ठिक हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा मलाई नराम्रो लागेको छैन । केही साथीहरु गुनासो गर्छन । एनसीसीमा पनि धेरै समस्या छ भन्छन् । तर आफू पनि नगर्ने अरुले गरेको पनि चित्त नबुझाउने कार्य ठिक होइन । मर्जरको सन्दर्भमा हामीले गरिखान नसकेकै हो । आफूले गर्न नसकेपछि अरुले जे गर्छ त्यही स्वीकार गर्ने हो । आफूले नसकेपछि अरुले दिएको खाने हो मिठो भए पनि, नमिठो भए पनि । जसरी एभरेष्ट बैंकसँग मर्जको प्रक्रिया साधारणसभाबाट विथोलियो त्यसरी नै एनसीसी बैंकसँग मर्जरको प्रक्रिया विथोलिने सम्भावना कति छ ? साधारणसभामा गईसकेपछि यस्तो कुरा आउलान् । यो अप्ठ्यारो विषय हो । तर आफू पनि काम नगर्ने, अरुलाई पनि काम गर्न नदिने त गर्नु भएन नि । एभेरेष्ट बैंकसँग मर्जको सन्दर्भमा के भनेको थिए भने काम गर्दै गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । तर गरेर सिक्दै जानुपर्छ । मर्जरमा जाँदैमा निर्मूल हुइन्न भन्ने मेरो भनाई थियो । तर साथीहरुले यो सबै प्रोक्सीको खेल हो, साधारणसभामा देख्नु हुन्छ भनेर धम्की दिए । त्यस्ता साथीहरुलाई मैले बोलाए कुरा गर्न खोजे तर उनीहरु मौन बसे । मैले चुनौतिलाई स्वीकार गरे । साधारणसभामा त्यस्तै भयो । साधारणसभामा एउटा व्यक्तिले मात्र चाहेर हुँदैन । कुमारी र एनसीसी दुबै बैंक झगडिया लगानीकर्ताहरुको बैंक हो, दुबैलाई मर्ज गर्दा ठूला लगानीकर्ता साइजमा आउँछन् र सिष्टमले काम गर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले बलजफ्ती मर्ज गराउन खोजेको देखियो नि ? तपाईले भनेको कुरा ठीक हो । यहि कुराले गर्दा मैले राजीनामा दिए । यस्तो जोखिम भएकैले मैले पहिला घरभित्रको समस्या हल गरौ भने । हामी एक मुख भएर जाऊ भने । तपाईलाई अध्यक्षको प्रस्ताव आएको थियो रे, मिलाएर लैजानु भएको भए हुन्थ्यो नि ? नाम तोकिएको थिएन । तर एनसीसीले कुमारी बैंकलाई अध्यक्ष र थप दुई सञ्चालक दिने प्रस्ताव गर्यो । बैंकको नाम कुमारी क्रेडिट राख्ने सहमति भएको हो । तर यताका मान्छेले उता, उताका मान्छे यता कुरा काट्न थाले । त्यसले समस्या समाधान गर्दैन । राष्ट्र बैंकले बलजफ्जी मर्जरमा लगेको हो ? राष्ट्र बैंकले दवाव दिँदैमा हुने कुरा होइन । दोस्रो एनसीसीमा राष्ट्र बैंकको अवधि सकिँदैछ । उनीहरु आफ्नो भूमिका देखाउन खोजेका छन् । उनीहरु गलत छैनन् । उनीहरु जस लिन आतुर छन् । मर्जपछि त फेरि राष्ट्र बैंकले लगानीकर्तालाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो नि । त्यसमा हामीले आपत्ति जनाउनु पर्दैन । कुमारीमा विवादको गुदी कुरा के हो ? अरुको आलोचना गरेर मात्र हुँदैन । अरुले बिगारेका छन् भने आफूले सुधार गर्ने हो । मुख्य कुरा कर्जाको ब्याज, साँवाको बारेमा कुरा उठ्छ । विलफूल डिफल्टरलाई झेल्ने विषयमा विवाद हुन्छ । यस्तोमा प्रक्रियामा जाने कुरा हो । मत मतान्तर हुनु समस्या होइन । काम नै नगर्नु मुख्य समस्या हो । मर्जपछिको परिणाम के हुन सक्छ ? यस विषयमा पूर्वअनुमान गर्न कठिन छ । मलाई के विश्वास थियो भने हामी मिलेर जान सकेको भए स्थिति राम्रो हुन्थ्यो । हाम्रो घरमा समस्या छ, अर्काको घरमा पनि समस्या छ । यो अवस्थामा अर्काको घरभित्रको झगडा मिलाउन प्रयास गर्यो भने उसले आफ्नै घरको समस्या देखाउन थाल्छ । भोलिको यो परिस्थिति झेल्न गाह्रो । आफैले ८ अर्ब बनाउने सम्भावना कत्तिको थियो ? त्यो थिएन । केही साथीहरु हकप्रद सेयर राख्ने पक्षमा थिए । म चाहीँ राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । मर्जपछि कुमारीका सेयरधनीले मर्जपूर्वको जति लाभांश पाउँलान् ? स्थिति बिग्रेन भने अर्को आर्थिक वर्षमा पनि १० प्रतिशत लाभांश दिन सकिन्छ ।
