पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको महाअभियान सुरु, दलिय एकता र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको अपेक्षा
काठमाडौँ, २ माघ । सरकारले वैशाख १२ को ‘गोरखा भूकम्प’बाट भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको महाअभियान सुरु गरेको छ । भूकम्प गएको नौ महिनापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको रानीपोखरीको पुनःनिर्माण शिलान्यास गरेर तथा बेलुन उडाएर आरम्भ गरेकी हुन् । सरकारले १९ औंँ भूकम्प सुरक्षा दिवस २०७२ को अवसर तथा विसं १९९० माघ २ गते गएको महाभूकम्पको दिन पारेर राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माण महाअभियान सुरु गरेको हो । रानीपोखरी परिसर शान्ति बाटिकामा आयोजित महाअभियानको सुरुआतको विशेष कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति एवम् कूटनीतिक नियोगका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःनिर्माणको महाअभियानमा सबै राजनीतिक दल, सरकारी एवम् गैरसरकारी निकाय एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, “सबै राजनीतिक दल र सबै निकाय एकताबद्ध भएर पुनःनिर्माणको महाअभियान सुरु भएको छ, सबैका तर्फबाट एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता आएको छ, यो ज्यादै खुसीको कुरा हो ।” राजनीतिक दलबाट आएको प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अभियानकै रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्रताका साथ अभियानलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको अभियानमा आइपर्ने अप्ठ्यारालाई निराकरण गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले जनताका कठिनाइ सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सञ्चार क्षेत्र एवम् अन्य सबै निकायलाई नेपालीको महाअभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । पुनःनिर्माणको अभियान भनेको आठ लाख परिवार घरबारविहीनलाई घरबास बनाउने वातावरण दिलाउनु पनि हो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अवस्थामा कसैले व्यक्तिगत लाभ लिने अवस्था आउन नदिइने बताए । उनले भने,“यस अवस्थामा कसैले अनुचित लाभ लिन खोज्छ भने यो भन्दा सहन नसक्ने कुरा केही हुँदैन, भ्रष्टाचार हुने अवस्था आउँदैन ।” पुनःनिर्माणको अभियान पूर्ण रुपमा पारदर्शी हुने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलका नेता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई यसबारे विश्वस्त हुन आग्रह गरे । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री गच्छदारले भने,“एकताको सन्देश दिएर मुलुकभर पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको अभियान सुरु गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सबै राजनीतिक दल एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।” उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आउने दुई/तीन वर्ष एकताबद्ध भएर पुनःनिर्माणको अभियानमा जुट्न आग्रह गरे । उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले मुलुकको भूभाग भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेकाले भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवास निर्माणमा विशेष ध्यान दिइने बताए । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमन्त्री थापाले आफ्नो मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यलाई स्थानीयस्तरसम्म पु¥याएको जानकारी दिँदै नवनिर्माण एवम् पुनःनिर्माणमा आफू र आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पूर्ण रुपमा मन, वचन र कर्मले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विपक्षी दलका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पुनःनिर्माणको अभियानलाई पारदर्शी एवम् जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय स्वार्थ र अखण्डतामा कुनै असर नपर्ने गरी तराईका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्दै राम्रा कार्यका लागि प्रतिपक्ष दलले सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे । नेपाली काँग्रेसका कोइरालाले पुनःनिर्माणको महाअभियानलाई आफू र आफ्नो पार्टीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनःनिर्माणका लागि सबै राजनीतिक दल एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । विगतमा भूकम्पका लागि राहत भनेर आएका सामानमा अनियमितता भएको खबर आउनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै उनले पुनःनिर्माणको महाअभियानलाई पूर्णरुपमा पारदर्शी एवम् नैतिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । नेता दाहालले आफू र आफ्नो पार्टीले भूकम्पपछिको अघिल्लो सरकारलाई पनि प्रतिपक्ष नभइकन सघाएको स्मरण गर्दै अब पनि प्रतिबद्ध भएर पूर्ण निर्माण अभियानमा लाग्ने बताए । उन्नाइसौँ भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७२ मूल समारोह समितिका संयोजक एवम् गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पुनःनिर्माणको अभियानलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मुख्य हिस्सा बनाएर राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनःनिर्माण कार्यलाई आउँदो वर्षाभित्र सक्न कठिनाइ भए पनि गाउँ गाउँमा महाअभियानलाई पु¥याएर जनतालाई राहत दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आवासीय प्रनिनिधि रेनौड मेयरले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अभियान सुरु गर्नु सुखद भएको बताउँदै यस कार्यका लागि आवश्यक सहयोग निरन्तर उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भूकम्प सुरक्षा दिवस आयोजना उपसमितिका संयोजक एवम् काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तमाङ र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक आमोदमणि दीक्षितले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण नै भूकम्पबाट बच्ने उत्तम उपाय भएकाले त्यस विषयमा सबै क्षेत्रको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । रासस
एमाले र एमाओवादी कहिल्यै सुध्रिएनन्ः बिनोद चौधरी
बिनोद चौधरी, उद्योगपति विश्वकै उत्कृष्ठ अर्थमन्त्रीको पुरस्कार द बैंकरले निश्चित सिद्धान्तलाई टेकेर प्रदान गर्ने गर्दछ । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रका परिसूचक जे जस्तो भएपनि डा. रामशरण महतको योगदानलाई द बैंकरले पुरस्कृत गर्नु भनेको सम्पुर्ण नेपालीहरुका लागि गौरवको बिषय हो । नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधीका रुपमा नेपाल उद्योग परिसंघले डा. महतले पाएको सम्मानलाई सम्पुर्ण नेपालीहरुले प्राप्त गरेको सफलताका रुपमा हेरेको छ । म अझै पनि सम्झन्छु, पहिले हामीले औद्योगीक विकास र लाईसेन्स लिनका लागि सरकारी कार्यालय धाएको । २०४० सालपछि हामीले उद्योग धन्दाको दर्ता र प्रवद्र्धनका लागि आफ्नो आधा समय सरकारी कार्यालयमा धाएर बिताउनु पर्नेथियो । मैले हरेक दिनको आधा समय सरकारी कार्यालय धाएर बिताएको थिएँ त्यतिबेला । लाईसेन्स र टिप्पणीको राज थियो । उद्योेग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, बाणिज्य विभाग धाएर, कर्मचारीलाई हारगुहार गरेका ति दिन सम्झदा म आज पनि अचम्ममा पर्छु । ति दुर्दिनहरुको अन्त्य गराउँदै सहजताको अध्याय सुभारम्भ गराउने एक जना साक्षीका रुपमा मैले डा. रामशरण महतलाई लिएको छु । म यो पनि यहाँ भन्न चाहान्छु कि नेपालले अन्तराष्ट्रिय उद्योग व्यापारका मञ्चहरुमा प्रवेश गर्ने र त्यस्ता मञ्चहरुमा नेपालको दह्रो उपस्थिती जनाउँदै नेपालमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि समेत एक जना दरो अर्थमन्त्रीको आवश्यकता थियो । विश्व कता गैरहेको छ ? विश्वका चलायमान अर्थतन्त्र कता गैरहेको छ ? भन्ने बुझ्नु पर्नेथियो । नेपालको व्युरोक्रेसीका मान्छेहरुको मानसिकता बुझ्ने र बदल्ने काम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यकता थियो ।कर्मचारीतन्त्रको मोनोपोलीका त्यस्ता ९० प्रतिशत नीति नियमको अन्त्य गराउने काम डा. महतले नै गर्नु भएको हो । कागजमा मात्रै लेखेर केहि पनि हुने थिएन, त्यसलाई बदल्नु पर्ने थियो । डा. महतले त्यसको नेतृत्व गर्नु भयो । बनस्पति घ्यु देखि स्टिल्ससम्म, सिमेन्टदेखि उर्जासम्म निजी क्षेत्रले आज प्रगति गरेको छ । त्यो भन्दा पहिलो हामी उद्योगीले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक वा नेपाल बैंकको सिईओको कोठा अगाडी गएर हप्तौसम्म लाईनमा बस्नु पर्ने थियो । एलसीको फारममा तोक लगाउन हप्तौंसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा कुर्नु परेको थियो । बैंक, इन्स्यारेन्स, हवाई सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आज निजी क्षेत्रले जुन योगदान पुर्याएको छ त्यसको आरम्भ डा. महतले नै गर्नु भएको हो । नेपाल एयरलाईन्सको टिकट काट्न महिनौं लाईनमा बस्नु पर्ने थियो । आज निजी क्षेत्रको प्रवेशले त्यसलाई कति सहज बनाएको छ हामी आफैं महशुस गर्न सक्छौं । त्यतिबेला कर्मचारी तन्त्रले निजी क्षेत्रलाई ठगका रुपमा मात्रै लिन्थे र आफु मात्रै जिम्मेवार ठान्दथे । निजी क्षेत्रलाई जहिल्यै नियन्त्रण गरेर, दबाएर राख्नु पर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता थियो । डा. महतले त्यसमा आमुल परिवर्तन ल्याउनुभयो । डा. महतकै कारण निजी क्षेत्रका घरमा विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरु आएका छन् । खालिदा जिया र बेनिजिर भुट्टोलाई हामीले घरमै स्वागत गर्ने अवसर पाएका थियौं । स्वर्गिय गिरिजा प्रसादको पहिलो भारण भ्रमणमा हामीले ठुलो भूमिका खेलेका थियौं । निजी क्षेत्र भनेको उच्च ओहदामा बसेका कर्मचारी भन्दा तल्लो तहका मानिस होईनन् भन्ने पुष्टि महतकै नितिका कारण भएको हो । उहाँले निती परिवर्तन नगर्नु भएको भए आज ७० प्रतिशत लगानी फिर्ता भैसक्ने थियो । प्रोटोकललाई हेर्दा निजी क्षेत्रका संस्थाका अध्यक्ष भनेको सेक्सन अफिसर भन्दा तल हुन्छ । तर सभासदको हैसियत ठुलो हुन्छ । मैले सभासद र उद्योगी दुबैको रुपमा विदेश भ्रमण गर्ने अवसर पाएको छु । २०५०/५१ सालमा कुल बजेटको कुल राजश्व संकलन १६ अर्ब थियो भने २०५३/५४ मा आईपुग्दा त्यो बढेर ४० अर्ब पुगेको थियो । हाम्रो रेभिन्यु डबल भएको छ, निर्यात डलब भएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको लगानी आकर्षित भएको छ । आजको जर्जर अर्थतन्त्रलाई कसैले धानेको छ भने त्यो निजी क्षेत्रले मात्रै धानेको छ । तर एमाले र माओवादीले कहिल्यै उदार अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र मैत्री निती ल्याएनन् । एमाले र एकिकृत माओवादीले कहिल्यै निजी क्षेत्रको नाम लिन चाहेनन् । उनीहरु कहिल्यै बदलिएनन् र उनीहरुको निति पनि परिवर्तन भएन् । डा. महतलाई उहाँको उदार र निजी क्षेत्र मैत्री नितीकै कारण मैले सम्मान गर्ने गरेको छु । सरकारले चलाएका संस्थानहरुको दुर्दिन देखिँदै गएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम डामाडोल अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल टेलिकम पनि अब उँधोगतिमा हिड्ने कुरामा दुईमत छैन् । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था दयनिय बनिसकेको छ । ठुला विदेशी लगानी कर्ताले फिर्ता हुने निर्णय गरिरहेका छन् । सिमेन्टदेखि उर्जाका ठुला परियोजनामा लगानी गर्छु भन्नेहरु पनि निरुत्साहित बनिरहेका छन् । म आफ्नो ब्रह्मले देखेको र भोगेको कुरा बोलिरहेको छु । उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा मैले उहाँको बयान गरेको भए, बिनोद चौधरीले डा. महतको मालिस गर्यो भन्थे । सौभाग्यबस आज डा. महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्न । डा. महत तपाई अघि बढ्नुस, निजी क्षेत्रको विकासमा भूमिका खेल्नुस, हामी सधैं तपाईको साथमा रहनेछौं ।(चौधरीको भाषणमा आधारित)
डेपुटी गभर्नर नहुदाको असर देखिन थाल्यो, नयाँ कर्मचारी भर्ना परीक्षा स्थगित
काठमाडौं, १ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर रिक्त हुदाको असर देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहायक निर्देशक स्तरका कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको भएपनि डेपुटी गभर्नर नहुदा परीक्षा रोकिएको हो । गत ८ पुसदेखि तत्कालिन डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीले अवकास पाएका थिए । राष्ट्र बैंक संचालक समितिका सदस्य समेत रहने दुबै डेपुटी गभर्नर नियुक्तका विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालविच कुरा नमिल्दा दुबै पद रिक्त छन् । डेपुटी गभर्नर नभएको कारण राष्ट्र बैंकले रिक्त रहेको प्रशासन सेवा तर्फको सहायक निर्देशक र सहायक निर्देशक तहकै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । परीक्षा स्थगित भएको जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको सुचना पदपूर्ति समितिको संयोजक डेपुटी गभर्नर हुने राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा ब्यवस्था भएको र अहिले दुबै पद रिक्त रहेको कारण परिक्षा स्थगित गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले जानकारी दिए । ‘पदपूर्ति समितिको संयोजक डेपुटी गभर्नर हुने ब्यवस्था बिनियमावलीमा छ, अहिले दुबै पद रिक्त भएकोले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था आएकोले परीक्षा नै स्थगित गरिएको हो,’ प्रवक्ता पंगेनीले भने । राष्ट्र बैंकले गत ९ र १० मंसिरमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर प्रशासन सेवातर्फ सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) २५ जना र सहायक निर्देशक सिए/सिपिए/एसिसिए (अधिकृत तृतीय) ६ जना नयाँ कर्मचारी थप गर्नको लागि माघको दोस्रोदेखि तेस्रो सातासम्म लिखित परिक्षा लिने जानकारी गराएको थियो । तर ३० पुसमा राष्ट्र बैंकले अर्काे सुचना प्रकाशित गरेर लिखित परिक्षा अनिश्चितकालसम्मको लागि स्थागित भएको जानकारी दिएको छ । प्रशासन सेवा तर्फका सहायक निर्देशकको लागि माघको ८, ९ र १० गते लिखित परीक्षा हुने भनिएको थियो । यस्तै सहायक निर्देशक सिए/सिपिए/एसिसिए पदको लागि माघकै १५, १६ र १७ गते लिखित परिक्षा हुने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको जानकारी दिदै अर्काे सुचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि परिक्षा स्थगित भएको बताएको छ ।
कर्जा तिर्ने म्याद फेरी थपियो, असारसम्म कर्जा नियमित हुने ऋणिलाई चैत मसान्तसम्म मौका
काठमाडौं, ३० पुस । गत असार मसान्तसम्ममा कर्जाको व्याज र सावा किस्ता नियमित भएका ऋणिले यहि पुस मसान्तमा कर्जा नतिर्दा पनि छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस ३० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै गत असार मसान्तसम्म कर्जाको व्याज र सावा किस्ता नियमित तिर्दै आएका ऋणिलाई व्याज र सावा किस्ता तिर्न थप तीन महिना समय थप्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता ऋणिले चैत मसान्तसम्ममा कर्जाको व्याज तथा सावाको किस्ता तिरेमा उनीहरुलाई कुनै पनि हर्जना, जरिवाना, थप शुल्क नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । गत असोज मसान्त र यस पुस मसान्तमा कर्जाको व्याज, सावा किस्ता नतिरे पनि असार मसान्तसम्म नियमति भएका कर्जालाई चैत मसान्तसम्म असल कर्जामा राख्न र त्यसका लागि थप प्रोभिजन नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुस मसान्तसम्म पाकेको व्याज माग मसान्तसम्म ऋणिले भुक्तानी दिएमा पुस मसान्तसम्मको आम्दानीमा राख्न पाउने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । त्यस्तै, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र उर्जा लगायत क्षेत्रका ऋणिले कर्जा पुर्नरतालिकीकरण गर्न वा पुनरसंरचना गर्न कार्ययोजनासहित लिखित माग गरेमा एक वर्षको लागि पुनरसंरचना गरिदिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, एकिकृत निर्देशन २०७२ अनुसार सुस्म निगारानीमा राखिएका कर्जाको २०७३ असार मसान्तसम्म ४ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेमा २ प्रतिशत मात्र गर्न पाइने भएको छ ।
एक्लो गभर्नरले सफलतापूर्वक कति दिन चलाउन सक्लान केन्द्रीय बैंकलाई ?
काठमाडौं, ३० पुस । गत ८ पुसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका दुबै डेपुटी गभर्नरले अवकास पाए । दुबै गभर्नरले अवकास पाउने दिन आफू अन्तरगतको विभागका टेलिफोनै गरेर कुनै फाइल भए ल्याउन कार्यकारी निर्देशकहरुलाई भनेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकमा १६ विभाग छन् । यी विभाग अन्तरगको विषय हेर्नको लागि दुबै डेपुटी गभर्नरलाई जिम्मेवारी तोकिने गरिएको छ । आफू मातहतका विभाग अन्तरगतको फाइल डेपुटी गभर्नरले हेरेर राय सुझाव सहित निर्णय गर्न मिल्ने भए आफैले निर्णय गर्ने र आफूभन्दा माथिल्लो निकाय गभर्नरकोमा या संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने भए गभर्नर मार्फत पेश गर्ने प्रचलन छ । डेपुटी गभर्नर रिक्त भएको एक महिना पुग्न लागेको छ । यसविचमा २ सयजति बैंक वित्तीय संस्थाको बार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति दिनुपर्ने समय छ । यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धिको योजनाको कारण मर्जर र एक्विजिसनका प्रश्ताव अति धेरै पर्न थालेका छन् । सवै फाइलको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै चालु आर्थिक बर्षको अवस्था निकै भिन्न छ । गत १२ बैशाखको भूकम्प पछि देशको अर्थतन्त्र निकै कठिन अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसमा पनि साउनको चौथो सातादेखिको तराइ मधेशको आन्दोलन र असोज पहिलो सातादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो भूकम्प ल्याइदिएको छ । सवै प्रतिकूलतामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले केन्द्रीय बैंकको सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सकारात्मक प्रयासहरु पनि गरेको छ । गत १२ बैशाखको भूकम्पको कारण उद्योग ब्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको किस्ता तिर्ने समय असोज मसान्तसम्म सारिएको थियो । असोज पहिलो सातादेखि नै अवस्था झन प्रतिकूल बन्यो । राष्ट्र बैंकले कर्जाको किस्ता तिर्ने समय पुस मसान्तसम्म सारेको छ । यो म्याद आजवाट सकिदैछ । बैंकको नजरले हेर्ने हो भने किस्ताको म्याद अब बढाउनु हुदैहुन्नथ्यो । बैंकले पैसा पाउन छोडेको झण्डै बर्ष दिन पुग्न लागि सकेको छ । आफ्नो खर्च भने भइरहेको छ । घरभाडा तिर्नै परेको छ । कर्मचारीलाई तलब दिनै परेको छ । निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनु परेकै छ । यस्तो अवस्थामा किस्ता रोकिनु हुदैनथ्यो । भयो पनि त्यस्तै । तर उद्योगी ब्यवसायीको नजरले हेर्ने हो भने असोज मसान्तमा तिर्न नसक्ने ऋणीले अहिले किस्ता कसरी तिर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न आउछ । आन्दोलन र नाकाबन्दी जारी छ । उद्योग प्रतिष्ठान खुल्न सकेका छैनन् । सरकारले दिने भनेको राहत र पुनरुत्थानको सहयोग अझै प्राप्त भएको छैन । यसैकारण असोज मसान्तमा भन्दा अहिले यस्तो सुधार भयो भनेर भन्ने आधार सरकारी अधिकारीसँग छैन । यस्तो जटिल अवस्थामा दुबै डेपुटी गभर्नर नभएको केन्द्रीय बैंकले समयमै र उचित निर्णय गर्न समस्या पर्न सक्छ । तर सरकार र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वविच डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सहमति हुन नसक्दा पद रिक्त छ । यसरी लामो सयमसम्म केन्द्रीय बैंकको डेपुटी गभर्नर जस्तो महत्वपूर्ण पद रिक्त राख्नु अर्थतन्त्रको लागि अर्काे जोखिम हुन सक्छ । महत्वपूर्ण नीति निर्माण गर्नुपर्ने गभर्नर दैनिक प्रशासनिक काममा अल्मलिनु पर्ने अवस्था धेरै दिन रहन दिनु हुदैन ।
वीरगन्जमा रोकिएका २५० ग्यास बुलेट अर्को नाकाबाट भित्र्याइने
वीरगन्ज, ३० पुस । मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्ज नजिकै भारतीय सीमा रक्सौलमा महिनौँदेखि रोकिएका ग्यास बुलेट रिरुट गरी नेपाली भित्र्याइने भएको छ । भारतबाट ग्यास लिएर वीरगन्ज नाकामा आइपुगेका ग्यास बुलेट मधेस केन्द्रित दलले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन बन्द र नाका जामका कारण गन्तव्यसम्म पुग्न नपाएपछि विगत चार महिनादेखि सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा नै थन्किएका थिए । सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौल बजारदेखि करिब पाँच किमी टाढाको खुल्ला क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा रहेका २ सय ५० बुलेट ग्यास रिरुट गरी नेपाल भित्र्याउने तयारी भइरहेको ग्यास बोटलिङ गर्ने उद्योगका सञ्चालकले बताएका छन् । सीमा अवरोध हुनासाथ रोकिएका ती बुलेट भारत र नेपाल दुवैपट्टिको भन्सार जाँच भएर रक्सौल र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा दस्तुर बुझाइसकेका कारण अर्को नाकाबाट फिर्ता लैजान सकिएको थिएन । अहिले कागजात दाखिला फुकुवा भएपछि ग्यास निर्यात गर्ने डिपोबाट नयाँ रुट तोकी अन्य नाकाबाट भित्र्याउन बाटो खुलेको हो । रक्सौलमा भन्सार तिरेको कागज अन्य भारतीय नाका भन्सार कार्यालयलाई देखाएर बुलेट ल्याउने प्रयास सुरु भएको ग्यास उद्योग सञ्चालकको भनाइ छ । भारतीय भन्सार अधिकारीले एउटा भन्सारले असुलिसकेको दस्तुर देखाएर अर्को नाकाबाट लैजान दिन तयार भएकाले रक्सौलमा रोकिएको ग्यास बुलेट रिरुट गरी नेपाल भित्र्याउन लागिएको नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जले जनाएको छ । कागजात दाखिला नगरेका बुलेटलाई भारतीय आयल निगमले अर्को नाकाबाट पठाउने तयारी गरेको हो । बाँकी बुलेटको हकमा रिरुट हुने जानकारी आएको मनोज ग्यास उद्योगका सञ्चालक मनोज दासले बताए । नेपाल आयल निगमका अनुसार, नेपालका लागि करिब ५ सय बुलेट ग्यास ल्याउने गरेका छन् । भन्सार दाखिला र रुट निर्धारणले ३ सय भन्दा बढी बुलेट सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा नै महिनौँसम्म थन्किएपछि नेपालका लागि ग्यास बोकेर आउने बुलेटको सङ्ख्या आधाजसो घटेको थियो । ‘यो समस्या निगम र सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ सामाधान गर्नुपर्ने थियो, त्यसो नगरिदिँदा ग्यास बुलेटको अभाव सिर्जना भयो र यसले मुलुकमा ग्यासको हाहाकार भयो, रुट फेरिएर सबै बुलेट सञ्चालनमा आएको भए वीरगन्ज नाकामा अवरोध भए पनि बढीमा एकहप्ताको ढिलोमा अन्य नाकाबाट नेपाल भित्र्याउन सकिन्थ्यो,’ ग्यास उद्योग संचालकको भनाइ छ । भारतीय आयल निगमको बरौनी, हल्दिया र मथुरास्थित रिफाइनरीका डिपोबाट नेपालका लागि ग्यास आयात हुने गरेका छन् । भारतको पश्चिम बङ्गालको हल्दिया, विहारको बरौनी र उत्तरप्रदेशको मथुराबाट आयात गरिएका ग्यासका कागजात ती डिपोमा रिरुटका लागि फिर्ता गरिएको रक्सौलस्थित भारतीय भन्सारका अधिकारीले बताएका छन् । रक्सौलमा थन्किएका २ सय ५० ग्यास बुलेटमध्ये आधा बरौनी र बाँकी आधामा हल्दिया र मथुराबाट आएका हुन् । वीरगन्जस्थित निगमका क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख अभिषेक ठाकुर ग्यास बुलेटको रिरुट गराउन पश्चिम बङ्गालको हल्दियास्थित भारतीय आयल निगमको रिफाइनरीमा पुगेका छन् । रक्सौलमा रोकिएका ग्यास बुलेट वीरगन्जबाट भित्रन नसकेपछि रिरुटको अनुमति लिएर रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट नेपाल भित्र्याउने गृहकार्य सुरु भइसकेको नेपाल आयल निगम स्रोतले जनाएको छ । रासस
भूकम्पले क्षति भएका भवनको फेरी सर्वेक्षण गरिने, दुई हजार जना ईन्जिनियर खटाईदै (पुनर्निर्माणबारे ज्ञवालीको कार्यपत्रसहित)
काठमाडौं, २९ पुस । भूकम्पबाट क्षति भएका भवनहरुको क्षतिबारे पुनः सर्वेक्षण गरिने भएको छ । त्यसको लागि १० दिनभित्रमा ५०० जना र एक महिना भित्रमा थप १ हजार ५०० जना ईन्जिनियरलाई गाउँगाउँ पठाउने गरी आवश्यक गृहकार्य भैरहेको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । भूकम्प लगत्तै गरिएको सर्वेक्षण धेरै विवाद देखिएपछि र प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण नभएको भन्दै आलोचना भएपछि प्राधिकरणले पुर्न सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण परिषद्को पहिलो बैठकमा अहिलेसम्मका उपलब्धी र भावी योजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ज्ञवालीले भने–‘भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाहरुमा विस्तृत भवन तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण गरिनेछ र यो कार्य २०७३ बैशाख १२ गतेसम्म गरिसक्ने योजना रहेको छ ।’ पुननिर्माणको लागि गाउँ गाउँमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना उनले पुर्ननिर्माण परिषद्मा पेश गरेका छन् । व्यक्तिगत घर तथा आवास निर्माण कार्य मुलत घरधनी वा समुदाय आफैले गर्नु पर्ने र प्रधिकरणले सम्बद्ध निकाय परिचालन गरी सहयोग उपलब्ध गराउने उनले बताए । सरकारी भवन, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन र अन्य पूर्वाधारहरुको निर्माण भने स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समिति गठन गरी जिल्लास्तरीय विकास कार्यालयहरु मार्फत गरिने गरिने उनले बताए । पुर्ननिर्माणको लागि प्रत्येक गाविसमा एक जना ईन्जिनियर, एक जना सामाजिक परिचालक र एक जना तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । पुर्ननिर्माणको लागि पाँच वर्षे योजना ल्याएर काम गरिने उनले बताए । सवा ११ अर्ब खर्च, केही मन्त्रालयको उपलब्धी शुन्य सरकारको तर्फबाट ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च स्वीकृत भएको छ । त्यसमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट १ अर्ब ९३ करोड, शिक्षा मन्त्रालयबाट २ अर्ब २७ करोड, पर्यटन मन्त्रालयबाट १ अर्ब ५० करोड र उद्योग मन्त्रालयबाट ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, उर्जा मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३२ करोड, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट २५ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयबाट २ अर्ब ४३ करोड, बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बजेट स्वीकृत भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुर्ननिर्माणको लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष खर्च गर्न ४९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट पाएर पनि धेरै मन्त्रालयले कत्ति पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । पूर्ननिर्माणको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १५ अर्ब रुपैयाँ पाएपछि हालसम्म कत्ति पनि खर्च गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, कृषि विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब २० करोड, वाणिज्य मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ पुर्ननिर्माण बजेट पाएपनि खर्च भएको छैन । त्यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालयले २ अर्ब ५१ करोड, गृह मन्त्रालयले ६० करोड, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४० करोड रुपैयाँ बजेट पाएपनि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । पुर्ननिर्मामा गैर सरकारी निकायबाट उल्लेख्य काम भएको उनले सुनाए । ६० वटा गैरसरकारी संस्थाबाट २०० मिलियन डलर (करिव २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग परिचालन हुन लागेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को पहिलो बैठक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा बुधबार बसेको थियो । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका संसद सदस्यहरु मध्ये राजनीतिक दलहरुसँग थप परामर्श गरी मनोनित गर्ने बैठकको निणर्य भएको प्राधिकरणका कामु सचिव मधुसुधन अधिकारीले बताए । ज्ञवालीले अहिलेसम्म भएका काम र भविष्यको योजनाबारे प्र्रस्तुत कार्यपत्रको पूर्ण विवरण
कुन बैंक वित्तीय संस्थाले कति बोनस सेयर दिए ? (सुचीसहित)
काठमाडौं, २९ पुस । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक बर्षको प्रतिफलमा बोनस सेयरलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी २ बर्षभित्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बृद्धि गर्नुपर्ने नियम ल्याएपछि बोनस सेयर प्रदानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो । साधारणसभा गरिसकेका र अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले बढ्न सक्नेसम्मको प्रतिफलमा बोनस सेयर प्रदान गरिरेहका छन् । यस्तै साधारणसभाको मिति घोषणा गरेका संस्थाहरुको प्रश्ताव पनि बोनस सेयर दिने नै रहेको छ । प्राइम कमर्शियल बैंकले आज (बुधवार) नै बार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । सो बैंकले आफ्नो नाफावाट सेयरधनीलाई १८ प्रतिशत बोनस सेयर र शुन्य दशमलब ९५ प्रतिशत नगद लाभांस दिने प्रश्ताव गरेको छ । यस्तै सिद्धार्थ बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलब ०५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव पारित गरेको छ । गत २० पुसमा बसेको साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरेको हो । यस्तै २६ पुसमा सम्पन्न मेगा बैंकको साधारणसभाले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ भने शुन्य दशमलब ५३ प्रतिशत नगद लाभांस पनि दिने भनिएको छ । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गरेको नगद लाभांश कर प्रयोजनको लागि हो । एभरेष्ट बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गरेको छ । यस्तै ६ दशमलब ५७ प्रतिशत नगद लाभांस पनि दिएको छ । बैंकको गत ६ पुसमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरिसकेको छ । सनराइज बैंकले २१ दशमलब ५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै १ दशमलब १३ प्रतिशत नगद लाभांश पनि दिने निर्णय सनराइजको छ । गत ३० कात्तिकमा सम्पन्न बैंकको साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरेको हो । हिमालयन बैंकले १४ दशमबल २८ प्रतिशत बोनस सेयर र ७ दशमलब १ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव पारित गरेको छ । गत ८ पुसमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । नविल बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र ६ दशमलब ८४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । गत १३ पुसमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल बंगलादेश बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर १ दशमलब ३२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । बैंकको गत ९ मंसिरमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलब ७४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरिसकेको छ । गत ३० कात्तिकमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । सिभिल बैंकले ६ दशमलब ७५ प्रतिशत बोनस सेयर र सुन्य दशमलब ३५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव गरेको छ । आगामी ६ माघमा हुने साधारणसभाको लागि बैंकले यस्तो प्रश्ताव गरेको छ । यस्तै विकास बैंकहरुको जोड पनि बोनस सेयरमै देखिएको छ । ३० पुसमा हुने एकता विकास बैंकको साधारणसभाले सेयरधनीलाई १३ दशमलब ८७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रश्ताव गरेको छ । ज्योति विकास बैंकले ९ प्रतिशत, सिटी डेभलपमेन्ट बैंकले १९ दशमलब २५ प्रतिशत र कन्चन डेभलपमेन्ट बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरिसकेका छन् । विराट डेभलपमेन्ट बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रश्ताव तथा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ११ प्रतिशत, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएका छन् । पश्चिमान्चल विकास बैंकले १० दशमलब ५३ प्रतिशत नगद लाभांश र १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । मालिका विकास बैंकले २९ दशमलब १४ प्रतिशत, सेवा विकास बैंकले १८ प्रतिशत, गरिमा विकास बैंकले २० प्रतिशत, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंकले १३ दशमलब ७ प्रतिशत, पूर्णिमा विकास बैंकले २३ दशमलब २७ प्रतिशत, त्रिवेणी विकास बैंकले १० दशमलब ८ प्रतिशत, नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकले ४४ प्रतिशत र मुक्तिनाथ विकास बैंकले ३१ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले १० प्रतिशत, साना किसान विकास बैंकले २५ प्रतिशत, सहयोगी विकास बैंकले २८ प्रतिशत, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले ३० प्रतिशत, विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकले १३ प्रतिशत, कन्काइ विकास बैंकले २५ प्रतिशत, एस डेभलपमेन्ट बैंकले १३ प्रतिशत, महाकाली विकास बैंकले १७ प्रतिशत, डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकले ५० प्रतिशत र छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले ४० प्रतिशत बोनस सेयर १२ दशमलब ७ प्रतिशत नगद लाभाश दिने दिने भएका छन् । गण्डकी विकास बैंकले २३ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंकले १२ दशमलब ५ प्रतिशत, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकले १० प्रतिशत, कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले १५ प्रतिशत, कामना विकास बैंकले २२ दशमलब ६ प्रतिशत, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकले ९ दशमलब ५ प्रतिशत, तिनाउ विकास बैंकले १८ प्रतिशत र बागमति डेभलपमेन्ट बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि बोनस सेयरमै जोड दिएका छन् । ओम फाइनान्सले २७ प्रतिशत, पोखरा फाइनान्सले ४८ दशमलब ५ प्रतिशत, नमस्ते वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशत र मन्जुश्री फाइनान्सले १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
