चैतदेखि जोमसोम-कोरला सडक धमाधम, २ बर्षमा डबल लेनमा गाडी गुड्ने
काठमाडौं । चैतको पहिलो हप्तादेखि जोमसोम–कोरला सडक खण्डको विस्तारले गति लिने भएको छ । सडक विभागका उप महानिर्देशक गोपाल सिग्देलका अनुसार चैत पहिलो हप्तादेखि हिउको समस्या हट्ने र निर्माण आरम्भ गरिनेछ । ‘हिमाली क्षेत्र भएकाले अहिलेसम्म हिउँले काम गर्न कठिन छ, चैतको पहिलो हप्ताबाटै निर्माण व्यवसायी परिचालन हुनेछन’, सिग्देलले विकासन्युजसँग भने । जोमसोम–कोरलाको ११० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ७ वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । २ अर्ब ५० करोडको लागतमा ती कम्पनीले आगामी २ बर्षभित्रै सडक विस्तार सम्पन्न गर्नेछन् । सो सडकलाई डबल लेनमा ग्राभेल गरेर सञ्चालन गरिनेछ । गत बर्ष भारतले नाका बन्दी लगाएपछि नेपालले चिनियाँ नाका जोड्ने पुर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिने निर्णय गरेको थियो । चालु आवको बजेटमै पनि चिनियाँ नाका जोड्ने सडक पुर्वाधारको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपालले १३ वटा नाकाबाट चिनसँग सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनासहित धमाधम काम गरिहेको छ । भूकम्पपछि तातोपानी नाका अवरुद्ध भएसँगै रसुवागढी र कोरला नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको सिग्देलले जानकारी दिए ।
हेभी इक्वीप्टमेन्ट खरिद गर्न व्यवसायीले ऋण पाएनन्, विकासे परियोजना प्रभावित
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरूले केभी इक्वीप्टमेन्ट खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । बैंकले सम्झौता गरिसकेको ऋण समेत नदिँदा ३० करोडदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँसम्मका परियोजनामा प्रयोग हुने हेभी मेशिन तथा उपकरणहरू त्यतिकै थन्किएका हुन् । यस्ता इक्वीप्टमेन्ट खरिद गर्न ७० प्रतिशत रकम बैंकहरूले नै ऋण प्रभाव गर्दै आएका छन् । बैंकहरूले ठूला परियोजनामा प्रयोग हुने यस्ता उपकरणमा समेत कर्जा प्रवाह नगर्दा करिब दुई सय जति उपकरण विरगञ्ज र भैरहवाका स्टोर्समा १ महिनादेखि त्यतिकै थन्किएर बसेको एमओडब्ल्यू अर्थ मुभर्सका प्रमुख बजार व्यवस्थापक सञ्जिव देउजाले बताए । यस्ता इक्वीप्टमेन्ट ४०/४५ लाखदेखि एक करोड मूल्यसम्मका रहेका छन् । ‘परियोजनाबाट टेण्डर पर्ने बित्तिकै यस्ता ठूला उपकरणको माग हुन्छ, आयात गर्न करिब डेढ महिनासम्म समय लाग्ने भएकाले हामी यस्ता हेभी इक्वीप्टमेन्ट अगाडि नै ल्याएर स्टोर गरेर राख्छौ,’ देउजाले भने ‘खरिदकर्ताहरू कर्जा नपाएर इक्वीप्टमेन्ट लग्न सकिरहेका छैनन् ।’ वित्तीय बजारमा ‘क्रेडिट क्रन्च’ को चाप बढ्न थालेपछि बैंकहरूले अगाडि नै सम्झौता गरेका परियोजनालाई समेत केही समय पर्खन अनुरोध गरिरहेका छन् । सोही कारण परियोजनाको अडर अनुसार भित्र्याइएको यस्ता मेशिनरी उपकरण समेत परियोजनाले लैजान सकिरेहका छैनन् । यसको असर ठूला परियोजनामा देखिएको थालिसकेको छ । लगानी अभावका कारण उपकरण खरिद गर्न नसकेपछि ठूला परियोजना निर्माणमा ढिला हुनुको साथै लगत बढ्ने बताइएको छ । ‘परियोजना ढिला हुुनु भनेको लागत बढ्नु हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले भने । बैंकले हेभी इक्वीप्टमेन्टलाई समेत विलासितको सूचीमा राखेर लगानी बन्द गर्दा विकास निर्माणको काम ठप्प हुने अवस्था आएको देउजाले बताए । बैंक यस्ता वस्तुमा लगानी गरेन भने देश विकासको काम पछाडि धकेलिने उनको भनाइ छ । उनका अुनसार परियोजनाहरूले बैंकबाट ऋण नपाउँदा उपकरण खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘बैंकले परियोजनालाई ऋण नदिँदा २ सय वटा हेभी इक्वीप्ट्मेन्ट त्यतिकै कार्यालयमा थन्किएर बसेको छ,’ उनले भने ‘सरकारले विकास निर्माणमा उपयोग हुने यस्ता उपकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ । ’ सरकारले हेभी इक्वीप्टमेन्टको लगानी विलासितको नभइ देश विकासमा अपरिहार्य हो भनेर बुझ्नु पर्ने उनले बताए । ‘बैंकले ऋण नदिँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, देशभरिका विभिन्न खानेपानी आयोजना, पुल, विद्युत्लगायतका परियोजना उपयोग गरिने औजार किन्न नसक्ने अवस्थामा ठेकेदारहरू पुगेको छन्,’ देउजाले भने ‘उनीहरूको अडर अनुसार भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका उपकरण त्यतिकै थन्किएको छ । ब्याज बढेको बढैछ, उपकरण उठाउन सकिरहेका छैनन् । बुक गरेको मेशिन रोकिएको छ । यसको असर ठेकेदारलाई मात्र नभएर हामीजस्ता आयातकर्ता तथा देश विकासमै परेको उनले बताए । हाल नेपालमा एक्जाभेटर, ग्रेडर, भ्याकु लोडर, रोलर, ब्याकु लोडर, डोमालुसन, क्रेनलगायतका हेभी इक्युप्मेन्ट प्रयोग भइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत सार्वजनिक गाडी तथा परियोजनामा प्रयोग हुने सवारी साधनमा बैंकले जतिपनि कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कालिन्चोक दर्शन अब केवलकारबाटै, अधिकांश सेयर स्थानीयको, दसैंलाई सञ्चालनको तयारी
काठमाडौं । दोलखाको कुरी भञ्ज्याङदेखि कालिन्चोक मन्दिरसम्म केबलकार संचालन हुने भएको छ । करिब एक किलोमिटरको यो केवलकार निर्माणको काम धमाधम भइरहेकोले आगामी दसैंसम्ममा कालिन्चोक दर्शन केवलकारबाटै हुने भएको छ । केबलकार निर्माणको काम द्रत गतिमा भइरहेकोले आगामी दसैंबाट नै सेवा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएको कालिञ्चोक केबलकारका एक संचालक बालकृष्ण शिवाकोटीले बताए । फाइल फाेटाे उनका अनुसार केबलकार संचालन पछि अहिले औसतमा दैनिक ३ सय दर्शनार्थी कालिन्चोक पुग्ने गरेकामा केबलकार सञ्चालनपश्चात तुरुन्तै ५ सय पुग्ने छन् । केबलकार सञ्चालको केही समयपछि नै दैनिक दर्शनार्थी १ हजारको संख्यामा कालिन्चोक मन्दिर पुग्ने अनुमान गरिएको पनि शिवाकोटीले बताए । केवलकार निर्माण पछि यो क्षेत्रमा होटल र रिसोर्ट आवश्यकता अनुसार लगानी बढाउन सकिन्छ । हाल कुरी भञ्ज्याङमा ३० वटा होटल रहेका छन् । यी होटलमा अहिले पनि मागको आधा मात्रै आवश्यकता पूरा गर्न सकेको उल्लेख छ । धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिले अन्त्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको यो क्षेत्रमा केवलकार संचालनपछि यसको मुहार नै परिवर्तन हुने उल्लेख छ । करीब ४० करोड रुपैयाँ लगात अनुमान गरिएको यो केवलकार निर्माणमा नेपाल एसबीआई बैंकले लगानी गर्दै छ । यो बैंकले करिब २० देखि २२ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । केवलकारमा ४ वटा गोन्डुला (केवलकारका बक्स) हुने भएका छन् । एउटा गोन्डुलामा १० देखि १२ जनाको क्षमता हुने कालिन्चोक केवलकारले जानकारी दिएको छ । आधुनिक शैंलीको यो केवलकारमा थोरै गोन्डुला भएपनि संचालन विधि पनि अत्याधुनिक हुने उल्लेख छ । स्थानीयको लगानी १० लाखदेखि करोडसम्म स्थानियको लगानी भएको यो केवलकार पहिलो पब्लिक कम्पनी हुने पनि केबलकार संचालकको भनाइ छ । नेपालमा स्थानीयलाई सेयर दिएर संचालन हुने पहिलो कम्पनीको रुपमा यसले आफ्नो छवि बनाउने भएको छ । यो केबलकार सञ्चालन गर्न पब्लिक कम्पनी खडा गरेर लगानी जुटाएको उल्लेख छ । यो केवलकारमा करिब ५० जनाको लगानी रहेको छ । प्रतिव्यक्ति १० लाखदेखि एक करोडसम्म नै लगानी रहेको यो कम्पनीमा अधिकांश दोलाखाली नै रहेको पनि उल्लेख छ । संभावना प्याराग्लइडिङ र स्कीको यो स्थानमा कालिन्चोक र सँगैको डाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ र स्कीको संम्भाव्यता पनि अध्ययन भइरहेको छ । आकर्षक र मनामोहक यो स्थानमा केवलकारसँगै स्की र प्याराग्लाइडिङको संम्भाव्यता देखिएकोले एक विदेशी नागरिकले लगानी गर्ने इच्छा देखाएका छन् । एक जना नेपालीसँगको सहकार्यमा ती विदेशीले प्याराग्लाइडिङ र स्कीमा लगानी गर्न चाहेको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ । दोलखाको चरिकोटबाट १८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो स्थानमा पर्यटकीय संम्भावना औल्याउँदै केवलकार संचालन भएको हो । यहाँ पुग्ने हरेक पर्यटकको लागि एक रात वास बसाउने उद्देश्य स्थानियको रहेको छ । यो स्थानमा भएको विविध पर्यटकीय संभावनाले र आकर्षक स्थान भएकोले पनि पर्यटक भुलाउने सेवा र सुुविधा थप गर्दै जान सकिने उल्लेख छ । अहिले पनि कालिन्चोक पुग्ने ७५ प्रतिशत पर्यटककको एक दिनको बसाई हुने गरेको छ ।
चुनावी उमेदवारको खर्च सीमा, ७ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानिय निकायको निर्वाचानका लागि उमेदवारको खर्च सीमा तोकिदिएको छ । आयोगले एक उमेदावरले ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने गरी उमेदवारको खर्च सीमा तोकेको हो । निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयले यो सीमा तोकेको उल्लेख छ । आयोगमा दर्ता भएका ११३ वटा राजनीतिक पाटिलाई लागू हुने गरै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अन्तर्गत यो सीमा तोकेको उल्लेख छ । आयोगले हरेक उमेवारले गर्ने यो खर्चको पनि स्रोत खुलाउनेपर्ने सर्त तोकेको छ । आयोगले उपत्यकामा दुईवटा गाडि र दुई वटा मोटरसाईकलमात्रै निर्वाचन प्रचार अभियानमा लैजान पाउने गरी सर्त तोकेको छ । दि हिमालयन टाइम्स दैनिकबाट ।
भूकम्पपीडितलाई ऋण लिन घर धितो, ३ लाख ऋण लिन पाँच सर्त अनिवार्
काठमाडौ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई ऋण लिन घरै धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋणका लागि घर धितो राख्नुपर्ने देखि विभिन्न ५ सर्त राखेको छ । ३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई थप ३ लाख ऋया लिने योजना कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । प्राधिकरणले ऋण पाउन घर क्षति भई लाभग्राही सूचिमा परेको हुनुपर्ने, बन्न लागेको घर धितो राख्ने, बैंकलाई मान्य आयआर्जनको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने, ऋणको भाकाभित्रै घर जग्गा बेचविखन गर्न नपाईने, ऋण नतिरेसम्म स्थानिय निकायको सेवा सुविधा रोकिनेसम्मको सर्त अगाडि सारेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
गोमा एयरले भित्र्यायो थप दुई जहाज, गोमाका जहाजको संख्या ६ पुग्यो
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको आन्तरि उडानको वायुसेवा कम्पनी गोमा एयरले थप दुईवटा मल्टिइन्जिनका जहाज भित्र्याएको छ । गोमा एयरले आइतबार चेक गणराज्य, यूरोपमा बनेको लेटको ४१० नामक विमान ल्याएको हो । यो वाुसेवाले काठमाडौं ाट पुर्वी नेपाल लगायतका गन्तब्यहरुमा उडान गर्न जहाज थप गरेको जानकारी दिएको छ । २०६७ सालमा स्थापना भएको यो वायुसेवाल दुईवटा सिंग्गल इन्जिनका सेस्ना ग्राण्ड क्याराभान नामक जहाजबाट सुदुरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा सेवा सन्चालन शुरु गरेको थियो । यस कम्पनीले २०७० मा नेपालको दुर्गम र पर्यटकीय गन्तब्यहरुमा सेवा बिस्तार गर्ने उद्देश्यले दुर्गम विमानस्थलहरुका र पर्यटन व्यवसायीहरुको मागलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनिले दुई लेटकै जहाज ल्याएको गाेमा एयरले अाइतबार जारी गरेकाे एक प्रेस विग्यप्तीमा उल्लेख छ । यि दुवै जहाज नेपाली चालकदल र इन्जिनियरिङ्ग दलले रुसवाट मंगोलिया, चीन, भियतनाम, बंगलादेश हुदै नेपाल ल्याएका हुन । यि दुइ जहाजहरुको थप वाट गोमा एयर संग दुई वटा सिंग्गल इन्जिन, ४ वटा लेटका जहाज भएका छन् । छोटो धावन मार्ग प्रयोग गर्ने यि ६ वटै विमानहरुले काठमाडौं, पोखरा, र नेपालगन्जबाट नेपाली दुर्गम क्षेत्र र पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा सेवा गर्ने योजना कम्पनीले वनाएको छ । सेवा विस्तार संग चाहिने पुर्वाधारहरुको व्यवस्था कम्पनिले विमानहरु आउनु अगावै तयारी गरिसकेको छ ।
बुधबारदेखि २० वर्ष पुराना गाडी प्रतिबन्ध,२५ सय सवारी प्रभावित, निजी हाललाई नहट्ने
फाइल तस्बिर काठमाडौं । उपत्यकाभित्र आगामी बुधबारदेखि २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन चल्न बन्देज लाग्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार पहिलो चरणमा सार्वजनिक प्रयोजनका सवारीसाधनको हकमा मात्रै यो नियम लागू हुनेछ। बुधबारदेखि उपत्यकाभित्र कालो नम्बर प्लेटका २० वर्ष पुराना बस, मिनीबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ट्रक, पिकअप, ट्याक्सीलगायतका सवारीसाधन चल्न सरकारले रोक लगाउने भएको हो। विभागका अनुसार उपत्यकामा २० वर्षे गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने कार्य सफल भएपछि मुलुकभरका पुराना गाडी गुड्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ। विभागले ३० फागुन ०७४ बाट मुलुकभर २० वर्ष पुराना गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने जानकारी दिएको छ। निजी सवारीसाधनमा यो नियम लागू नहुने विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेका अनुसार यो नियम निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा भने लागू हुनेछैन। ‘बुधबारबाट उपत्यकाभित्र २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन चल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ, तर निजी सवारीसाधनको हकमा भने यो नियम लागू हुनेछैन,’ उनले भने। २० वर्ष पुराना गाडीको संख्या २५ सय विभागका अनुसार उपत्यकाभित्र २० वर्ष पुराना सवारीसाधनको संख्या दुई हजार पाँच सय छ। पुराना सवारीसाधनका कारण वातावरण प्रदूषण, सवारी दुर्घटना, ट्राफिक जामजस्ता समस्या बढी देखिएकाले सञ्चालनमा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको विभागको भनाइ छ। ‘पुराना सवारीसाधनले प्रदूषण बढाए। ट्राफिक जाम, सडक दुर्घटना, मेन्टिनेन्स तथा इन्धन खपत धेरै गरे। सहरको सौन्दर्यमा ह्रास पुगेकाले प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ पाण्डेले भने। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार सवारी दुर्घटनाका कारण मुलुकभर दैनिक पाँचजनाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। उपत्यकामा भने प्रत्येक महिना १५ देखि २० जनाको ज्यान जाने गरेको छ। त्यसमध्ये ६७ प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरबाहीबाट हुने गरेको छ। यस्तै, १६ प्रतिशत दुर्घटना पुराना सवारीसाधनका कारण हुने गरेका छन्। कति गुड्छन् उपत्यका दैनिक गाडी ? काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ६ लाखभन्दा धेरैको संख्यामा सवारीसाधन गुड्ने गरेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। बागमती अञ्चलमा मात्रै नौ लाख २२ हजार नौ सय सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। दर्ता भएकामध्ये अधिकांश सवारीसाधन उपत्यकाभित्र रहेका छन्। तथ्यांकअनुसार दर्ता भएकामध्ये ७० प्रतिशत सवारीसाधन दिनको एकपटक सडकमा निस्कन्छन्। यस आधारमा उपत्यकाभित्रका सडकमा मात्रै दैनिक ६ लाख ४६ हजार ३० सवारीसाधन गुड्ने गर्छन्। विभागका अनुसार उपत्यकाभित्र गुड्ने सवारीसाधनमध्ये सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकलको संख्या रहेको छ। बागमती अञ्चलमा मात्रै सात लाख २२ हजार सात सय २२ मोटरसाइकल दर्ता भएका छन्। दर्ता भएकामध्ये अधिकांश मोटरसाइकल उपत्यकाभित्रकै सडकमा सञ्चालन हुन्छन्। विभागले उपत्यकामा बाहिर दर्ता भएका सवारीसाधन पनि सञ्चालन हुने गरेको जनाएको छ। तथ्यांकअनुसार ६० प्रतिशत सवारीसाधनको दर्ता उपत्यकाबाहिर छ। तर, विभागसँग उपत्यकामा भित्रिने सवारीसाधनको तथ्यांक छैन। बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारीसाधन बस – १०,३७९ मिनीबस– ९,८३५ ट्रक–मिनीट्रक – १८,९२९ क्रेन, रोलर, एक्जाभेटर – ६,५३५ कार, जिप, भ्यान – १,२५,४३९ पिकअप – १७,१७० माइक्रोबस – २,१२३ टेम्पो – २,५२८ ट्रयाक्टर – २,९०८ एम्बुलेन्स – ५४७ सिडी युएन – ३,७८७ मोटरसाइकल – ७,२२,७२२ जम्मा ९,२२,९०० नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
उपत्यकामा मेट्रो सिटी बनाइदै, २२ वटा नगरपालिकाको समन्वय एउटै संरचनामा
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका २२ वटा हालको नगरपालिका एउटै संरचना मेट्रो सिटीभित्र रहने भएका छन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सबै नगरपालिकाको एउटै संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई मेट्रो सिटीको प्रस्ताव गर्न लागेको हो । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा २२ वटा नगरपालिका रहे पनि स्थानीय तहको पुनः संरचनासँगै १६ वटामा कायम हुनेछन्। उपत्यकामा भएका १६ वटा नगरपालिकाको एकीकृत विकास र समन्वय गर्न मूल संरचना आवश्यक भएको आयोगले महसुस गर्दै एउटै संरचनाभित्र सबै नगरपालिका अटाउने गरी आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गर्न लागेको हो । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई सरकारले दिएको कार्यादेश ९टीओआर०मा काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत तथा समन्वयात्मक विकासका निम्ति उपयुक्त संरचना निर्माणका लागि सुझाव दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुरूप आयोगले उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि एउटै संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य निरज शाहले भने, “उपत्यकामा रहेका १६ नगरपालिकाको छाता सङ्गठन काठमाडौँ मेट्रो सिटी रहनेछ । मेट्रो सिटीले उपत्यकामा रहेका १६ वटा नगरपालिकाको समन्वय गर्नेछ । ” उहाँका अनुसार मेट्रो सिटीले खासगरी १६ वटै नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास र नीति निर्माण गर्नेछ । उपत्यकामा रहेका सबै नगरपालिका उक्त मेट्रो सिटीको मातहतमा रहनेछन् । नगरपालिकाभित्र बन्ने सडकको मापदण्ड, पर्यटकीय स्थानको छनोट, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, खानेपानी, पुल, शिक्षालय, यातायात, उत्पादनयोग्य जमिनको संरक्षण र ऊर्जाको विकासका लागि समन्वयको काम मेट्रो सिटीले गर्नेछ । मेट्रो सिटीले पूर्वाधार निर्माण गर्दा दिगोपन र सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी नीति निर्माण गर्ने र आवश्यक स्रोतको समेत खोजी गर्नेछ । मेट्रो सिटीमा निर्वाचित व्यक्तिको परिषद् बन्नेछ र उपत्यकामा सबै नगरपालिका उक्त परिषद्का सदस्य रहने गरी आयोगले प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ । उपत्यका नेपालको राजधानी भएको र यहाँ भएका केही नगरपालिका आर्थिक पूर्वाधारको दृष्टिले सम्पन्न छन् भने केही विपन्न रहेका छन् । कतिपय नगरपालिका प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न भएकाले सबै नगरपालिकाको समानुपातिक विकासका लागि एउटै छाता सङ्गठन आवश्यक भएकाले आयोगले सोही अनुरूपको संरचना रहने गरी प्रस्ताव तयार गर्न लागेको हो । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेल सबै नगरपालिका संविधानअनुरूप आफ्नै ढङ्गबाट सञ्चालन हुने भए पनि नगरपालिकाको एकीकृत विकास भने मेट्रो सिटीले गर्नेछ । अन्य देशमा मेट्रो सिटी रहेको र नेपालमा पनि सबै नगरपालिकाको एकीकृत समन्वयात्मक विकासका लागि मेट्रो सिटी निर्माणको प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
