४ वर्षभित्रै फाष्ट ट्रयाकमा गाडी गुडाएर देखाईदिन्छु– अर्जुन कार्की
अर्जुन कुमार कार्की, सचिव भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निजगढ एयरपोर्ट र काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक हाम्रा अपरिहार्य आयोजना हुन र यी दुबै आयोजना चाँडो भन्दा चाँडो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । कसरी बनाउने भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । तर बनाउन कोहि चाहिरहेका छैनन् । रुख काट्न नपाएर एयरपोर्ट वा बिमानस्थल बनाउन नसकिएको होइन । रुख काट्न नपाएर यी आयोजनाको निर्माण रोकिन्न पनि । इच्छाशक्ति भयो भने यी दुबै आयोजना तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ । अब कुरा गरौं, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई बुट मोडलमा दिने भनेर काम सुरु भयो । सबै कुरा टुंगएर प्रस्ताव क्याबिनेटमा पुगिसकेको थियो । त्यहि बेला क्याबिनेटले समिति बनाएर अध्ययन गर्ने भयो । अर्थसमितिले पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसहितको निर्देशन दियो । समितिले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ भनेको थियो । यदि यहि प्रक्रियामा भारतीय कम्पनीलाई दिने भने यी यी सर्तहरु बदल्नु भन्ने निर्देशन पनि थियो समितिको । अर्थसमितिले भनेको कुरा सुधार्दा भारतीय कम्पनीले परियोजना छोडेर जाने अवस्था थियो । समितिले भनेको कुरा सुधार्दा काम अघि बढ्ने सम्भावनै थिएन । मन्त्रिपरिषदको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया बुट ऐन विपरिद छ भन्यो । प्रतिवेदन तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोबिन्द पोखरेलको नेतृत्वले तयार पारेको थियो । त्यो प्रतिवेदनले भारतीय कम्पनीलाई यहि मोडल र सर्तमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिने हो भने कानुन संसोधन गर्नु पर्छ पनि भनेको थियो । प्रक्रियाका लागि कानुन परिवर्तन गर्ने हो की कानुनका लागि प्रक्रिया संसोधन गर्ने हो ? प्रक्रियालाई ठिक पार्न कानुन संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने डा. पोखरेलको प्रतिवेदन हावादारी थियो । त्यसपछि बुट ऐन अन्तर्गत भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने कामका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा पर्यो । भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया कानुन विपरिद छ भन्ने मुद्धा हाल्नेहरुको दावी थियो । अदालतमा मुद्धा परेपछि त्यो मुद्धालाई छिटो किनारा लगाउने भनेर हामीले उपाय खोज्यौं । मुद्धा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउने की नबनाउने भनेर अदालतमा परेको थिएन् । निर्माणको प्रक्रियाका विरुद्ध थियो त्यो मुद्धा । त्यसैले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रिया अपनाउने हो भने मुद्धा स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउने भन्ने घोषण गरियो । बजेटले पनि आफैं बनाउने भनेर रकम बिनियोजन गर्यो । विकास समितिमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाकाबारेमा जानकारी दिँदै सचिव कार्की त्यसपछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत हामीले अदालतमा जवाफ पठायौं । सरकारले आफैं बनाउने भनेर बजेट बिनियोजन गरिसकेपछि पुरानो प्रक्रिया स्वतः समाप्त भयो भन्यौं । सर्वाेच्च अदालतले हाम्रै जवाफ अनुसार पुरानो प्रक्रिया स्वतः समाप्त भएकाले रिटको औचित्य छैन भनिदियो । यदि हामीले नेपालले आफैं बनाउने भनेर घोषणा नगरेको भए अदालतमा त्यो मुद्धा १० औं बर्षसम्म रहन्थ्यो र काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउने काम पनि रोकिन्थ्यो । र अन्ततः परियोजना नै समाप्त हुन सक्थ्यो । मन्त्रिपरिषदले बनाएको समितिले कानुन विपरिद छ भनेको र सरकार आफैंले बनाउने भनेर निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिसकेकाले पुरानो प्रक्रिया स्वतः खारेज भयो भन्ने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरेको थियो । अब पनि पहिलेकै प्रक्रिया अनुसार भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्नु भनेको सर्वाेच्च अदालतको मानहानी गर्नु हो । हामी जम्मा ७६ किलोमिटरको बाटो बनाउँदै छौं । त्यसका लागि पनि यत्रो बहस गर्नु पर्ने ? यो बाटो आर्मीले बनाउन सक्दैन् । आर्मीले चट्टान फोर्ने मात्रै हो । कर्णालीमा आर्मीले राम्रो काम गरेको छ, आर्मीले ढुंगा फोर्ने हो काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउन सक्दैन् । अच्युत वाग्ले भन्ने एक जना विद्धानले एउटा पत्रिकामा लेख लेखेर ७६ किलोमिटर सडक ४० वटा ठेकेदारलाई दिने हो भने काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक ६ महिनामा बनिसक्छ भन्नु भयो । हामी यस्ता हावादारी कुरा पनि पत्याइरहेका छौं । आखिर हामी कस्तो विद्धता प्रस्तुत गरिहेका छौं ? सरकारले आफैं बनाउने घोषणा गरेपछि र अदालतको फैसला समेत आइसकेपछि मैले तत्कालिन मन्त्रीलाई भेटेर काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मेवारी मलाई दिनुस् भनेको थिएँ । हालका मन्त्रीलाई पनि पदभार ग्रहण गरेको भोलीपल्टै भेटेर म नेतृत्व गर्छु जिम्मा दिनुस भनेको छु । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक कसरी बनाउने भन्ने मोडल छ मसँग । आजको जमानामा स्किल खरिद गर्न पाइन्छ तर हामी मलाई क्यान्सर भयो भने मैले नै उपचार गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौं । आजको जमानामा सबै बिधालाई आउटसोर्सिङ गर्न सकिन्छ । मुल्य छुट्टै कुरा हो । मैले स्पष्टसँग भनेको छु, यो आयोजना बनाउने जिम्मा मलाई दिनुस, लागत पनि नबढ्नेगरि बनाएर देखाइदिन्छु । हामी आजको जमानामा कति घनमिटर माटो, कति जाली, कति ढुंगा हाल्ने भन्नेबारे सोच्दैछौं । आज हामी आयोजनाहरु मोबाइल जसरी नै छानीछानी किन्न सक्छौं । कस्तो आयोजना, कस्ता पुल चाहियो ? कस्तो फाउण्डेसन चाहियो ? यो सबै खरिद गर्न सकिन्छ । कन्सेप्चुअल ड्रइङ तयार गरेर गुणस्तरका आधार बनाउने हो भने एकै पटक सम्झौता गर्न सकिन्छ । हिजोको जस्तो एक सय पानाको सम्झौता गर्नु पर्दैन् । यो आयोजना मलाई दिनुस, १० महिनामा टेण्डर आव्हान गरेर अर्काे ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिदिन्छु । सम्झौतामा फाइन र बोनसको व्यवस्था राखौं । १० वर्षसम्म निर्माण कर्ता कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था पनि थपौं । १० वर्षसम्म आफैंले मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि ठेकेदार कम्पनी गुणस्तरमा पनि सजग हुन्छ । तर यो मोडल मेरो दिमाग र मेरो कम्प्युटरमा मात्रै छ । जुनदिन सरकारले आदेश दिन्छ त्यहि दिनदेखि काम थालिदिन्छु । तर बिडम्बना यो मुलुकमा बिधाताहरु थपिए । पहिले राजाहरु बिधाता थिए अहिले नेताहरु बिधाता भएका छन् । नेताहरु जनतालाई सोधेर देश बनाउन आउनुभएको हो । हामी राजनीतिबाट आएका होइनौं ढुक्क हुनुस, मैले जागिर खाएको जनतासँग सोधेर होइन् । जुन सरकार आउँछ त्यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा काम गर्ने भनेर जागिर खाएको हुँ । म जनतासँग सोधेर जागिर खान आएको होइन र मेरो जनतासँग जवाफदेहिता पनि छैन् । जनतालाई सेवा गर्ने मेरो माध्यम हुन सक्छ तर जनता प्रति तपाई राजनीतिज्ञहरु जवाफदेही हुने हो । अरु मुलुकमा संसदिय समितिमा कर्मचारीलाई बोलाउने व्यवस्था नै रहेनछ । सबै मन्त्रीलाई लाई बोलाउँछन तर यहाँ त हामीलाई संसद प्रति जवाफदेही बनाइएको छ । हाम्रो मुलुकमा एउटा एयरपोर्ट बनाउन, एउटा सडक बनाउन यति धेरै बहस भैरहेको छ । सायद यति बहस त अमेरिकाले इराक आक्रमण गर्ने बेलामा पनि गरेको थिएन होला । अमेरिकाले आफ्नो जिडिपी बराबरको ऋण लिएको छ । हामीले पनि यहिँ भएको पैसाबाट ऋण लिने हो भने निजगढ एयरपोर्ट, बुढीगण्डकी र फास्ट ट्रयाक बनाउने पैसा हामीसँगै छ । बनाउने जिम्मा लिन हामी तयार छौं । तर यहाँ त यस्तो अवस्था आयो तपाईले मुलुकका बारेमा धेरै सोच्नु भयो भने तपाईको अहित हुन सक्छ । म लेखेर दिन तयार छु, सचिव पद त्यागेर फास्ट ट्रयाकको जिम्मा लिन तयार छु, १० महिनामा टेण्डर गरेर अर्काे ४८ महिनापछि फास्ट ट्रयाकमा गाडी चढेर एक निजगढ जाने व्यवस्था मिलाइदिन्छु । त्यदि त्यस्तो गर्न सकिने भने म यो पेन्सन पनि नखाने गरि सचिव पद त्याग्न तयार छु । प्रेम राई(पर्यटन सचिव)ले निजगढ विमानस्थल बनाउनुहुन्छ, म फास्ट ट्रयाक बनाएर देखाइदिन्छु । तपाईहरुलाई अर्काे पटक चुनावमा जनतासम्म जान सजिलो पनि हुन्छ । दाइँ गर्नु परेको छ तर तपाईहरु बोकालाई जोताउनुहुन्छ, साढेलाई जोताउनुस । (विहीबार संसदको विकास समितिमा व्यक्त विचार)
पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सर्वेक्षण, फागुनसम्म नतिजा आउने
काठमाडौं, २४ भदौ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सर्वेक्षण शुरु गरेको छ । देशको ७ हजार घरपरिवारमा गएर गर्न लागिएको सर्वेक्षणले नेपालको जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरका वारेमा विशेष अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिने विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालले जानकारी दिए । विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा भएपनि नेपालमा भने खासै वहसको विषय बन्न सकेको छैन । नेपालमा हाल जलवायुको अवस्था कस्तो छ, यसको पहिचान भएपछिमात्र पछिल्ला दिनमा यसबाट परेको प्रभाव बुझ्न सकिने उनले बताए । सर्वेक्षणले हिमाल, पहाड तथा तराई तथा सङ्घीय संरचना अनुसारका सबै प्रान्तलाई समेट्ने छ । विभिन्न कलेज तथा संघ संस्थाबाट यस्तो खालको प्रतिवेदनको मागको र नीति निर्माण गर्न पनि सजिलो होस भनी विभागले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सर्वेक्षण शुरु गरको हो । ‘सर्वेक्षण बेञ्च मार्क’ को रुपमा स्थापित हुनेछ,’ सुवालले भने ‘नेपालका लागि यो नौलो र नयाँ सर्वेक्षण हो । जलवायु परिवर्तनको असर तथा अवस्थाका वारेमा ८० ओटा प्रश्नहरु सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म सर्वेक्षण सकिने र त्यसपछि तथ्याङ्क प्रशोधन गरी दोस्रो चौमास(फागुन)सम्म प्रारम्भिक नतिजा आउने सुवालले बताए । त्यसै गरी विभागले आगामी ५ वर्ष अर्थात २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी पनि शुरु गरेको छ । विभागले योजनावद्ध हिसावबाट आफ्ना कार्यक्रमलाई अघि बढाउन अर्को गणनाको तयारी शुरु गरेको हो । जनगणनाको लागि सङ्घीयताको आधारमा गणना क्षेत्र छुट्याउने, गणकको आधारहरु तयार पार्ने तथा प्रश्नावलीको ड्राफ गर्ने लगायतका कार्यहरु यसै आवबाट शुरु हुने उपमहानिर्देशक सुवालले जानकारी दिए । अबको गणना सङ्घीयताका आधारमा हुने भएकोले प्रश्नावली तयार पार्दा समन्यायिक ढंगबाट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ’ सुवालले भने ‘सबै क्षेत्र अथवा प्रान्तका आधारमा गणना गरिन्छ ।’
एक अर्बको नबिल इक्विटी फण्ड, एक हजारदेखि १० करोडसम्म लगानी गर्न सकिने
काठमाडौं, २४ भदौ । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले एक अर्ब रुपैंयाँको नबिल इक्विटी फण्ड ल्याएको छ । सात बर्षे अवधीको इक्विटी फण्डमा न्युनतम एक हजारदेखि १० करोड रुपैंयाँसम्म लगानी गर्न सकिने छ । बीज पुँजीका रुपमा नबिल बैंक र नबिल इन्भेष्टमेन्टको १५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । ७ बर्षे अवधीका लागि ल्याइएको फण्डको आवेदन बन्दमुखी हुनेछ भने असोज २ गतेबाट निष्काशन आरम्भ हुँदैछ । चाँडोमा असोज ६ गतेभित्रै निष्काशन बन्द गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । लगानी कर्ताले नबिल बैंकको शाखा कार्यालयहरु तथा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङको कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । फण्डको सुपरिवेक्षकमा पुर्व महान्याधिवक्ता प्राध्यापक पवन कुमार ओझा, शिक्षा विद डा. विजय कुमार केसी, सिए पुष्पलाल श्रेष्ठ, प्राध्यापक सुरबिर पौड्याल र बिनोद बाबु काफ्लेलाई राखिएको छ। हाल कम्पनीले नबिल ब्यालेन्स फण्ड १ सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा फण्डको प्रति इकाइ मुल्य २५ रुपैंयाँमा कारोबार भैरहेको छ । नबिल ब्यालेन्स फण्डका लगानी कर्ताले पछिल्लो दुई वर्षदेखि प्रतिवर्ष १४ प्रतिशतका दरले लाभांश प्राप्त गरिरहेका छन् ।
खाद्यपदार्थ प्याकेजिङ तथा लेबलिङ नियमावली बन्दै, सम्मिश्रण, उपभोगको तरिका र उपभोग अवधि लेबलमै खुलाउनु पर्ने
काठमाडौँ, २४ भदौ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्यपदार्थ प्याकेजिङ तथा लेबलिङ नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ । पाँचवटै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी, साझेदारी तथा सरोकारवालासँग छलफल एवम् रायसुझाव सङ्कलन गरी उक्त मस्यौदालाई परिमार्जनसहित अन्तिम रुप दिन विभागले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको जनाएको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त विभागले खाद्यपदार्थ प्याकेजिङ तथा लेबलिङ नियमावली, २०७३ मा व्यापक बहस र छलफलसमेत सञ्चालन गरेको छ । खाद्य ऐन, २०२३ को दफा १३ अनुसार विभागले उक्त नियममा खाद्यपदार्थ सङ्कलन, भण्डारण र वितरण गर्दा प्याकेजिङमा प्रयोग गरिने धातु, प्लास्टिक, काँच, कागज वा अन्य उपयुक्त सामग्रीबाट निर्मित भाँडा, बटृा, झोला वा पोकालाई ‘कन्टेनर’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । लेबल, लेबलिङ, ब्याच सङ्ख्या, सम्मिश्रण, समूहीकृत नाम, दाबी, उपभोक्ता, उपभोग अवधि, अन्तिम उपभोग्य मिति, उत्पादन मिति, प्याकेजिङ मिति, साकाहारी वा मांसाहारी, तयारी प्याकेजको पदार्थ, सिफारिसजस्ता विषयमा नियमावलीमा केन्द्रित छ । उक्त नियमावलीअनुसार कुनै खाद्यपदार्थ उत्पादकले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने लेबलको स्वीकृति विभागबाट गराउनुपर्ने छ भने खाद्यपदार्थमा लेबल अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, खाद्यपदार्थको नाम, त्यसमा प्रयोग भएका सम्मिश्रण र योगशील, तौल एवम् आयतन, उत्पादकको नाम, ठेगाना स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । लेबलमा चेतावनीमूलक सन्देश र सङ्केत दिनुपर्नेछ भने दूध वा दुग्धपदार्थको प्याकेजिङ, फलफूल तथा तरकारीका उत्पादनको प्याकेजिङ, मासुजन्य पदार्थको प्याकेजिङ, प्रशोधित खानेपानी प्याकेजिङ, खाद्य तेलको प्याकेजिङ, थोक बिक्री प्याकेज र बहुप्याकेजबारे पनि उत्पादकले स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । उत्पादकले कृत्रिम गुलियो पदार्थको मात्रा, क्याफिनको मात्रा, फलको रस वा अंशको आधार, चिनी नराखिएको वा प्रयोग भएको लगायत विषयमा पनि तोकिएको मापदण्ड र परिधिभित्र रहेर खुलाउनुपर्नेछ । रासस
धुलिखेल मालपोत कार्यालयमा मंगलवार रातभर शंकास्पद कार्य, ५७ थान लिखत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर विभागलाई बुझायो
बनेपा, २४ भदौ । धुलिखेलस्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका कागजात बिहीबार प्रहरीले भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ । विभागका निर्देशक गणेश आचार्यको नेतृत्वमा धुलिखेल आएको टोलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको ५७ थान लिखत र सात थान लालपुर्जा हस्तान्तरण गरेको हो । मालपोत कार्यालय, धुलिखेलमा मङ्गलबार राति अबेरसम्म शङ्कास्पद काम भएको भन्ने स्थानीयवासीको उजुरीका आधारमा प्रहरीले ती कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । ‘भित्री कुरा के भएको थियो जानकारी भएको छैन, त्यसैले हामीले विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौँ’, भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता नागेन्द्र झाले भने । उनले तथ्यमा पुग्न केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै सो बिषयमा छानबिन भइरहेको बताए । रासस
मर्जर वा एक्विजिसन प्रक्रिया चलेकै बेलामा पनि सेयर कारोवार हुन सक्ने
काठमाडौं, २४ भदौ । मर्जर वा एक्विजिसन प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो कार्य सम्पन्न गरेर एकिकृत कारोवार गर्नु अगाबै पनि सेयर कारोबार खुल्ला हुन सक्ने भएको छ । यसअघि मर्जर वा एक्विजिसन प्रक्रिया पूरा भएर एकिकृत कारोवार गरेपछि मात्रै त्यस्ता संस्थाको सेयर कारोवार खुल्ला गर्ने नीतिमा परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया चलेकै बेलामा पनि सेयर कारोवार हुन सक्ने ब्यवस्था गरेको हो । मर्जर तथा एक्विजिसन विनियमावलीमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ ब्यवस्था गरेको छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार मर्जर वा एक्विजिसनमा संलग्न संस्थाहरु सहमत भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकमा अन्तिम स्वीकृतिको लागि निवेदन दिए पछि सेयर कारोवार खुल्ला गर्न सकिने भएको हो । सेयर कारोवार खुल्ला गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने छ । तर मर्जर वा एक्विजिसनको लागि अन्तिम स्वीकृति नदिइ सकिएको अवस्थामा पनि यस्तो कारोवार हुनेछ । राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिए पछि एकिकृत कारोवार संचालन गर्ने र त्यसपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर मात्रै सेयर कारोवार गर्न पाउने ब्यवस्था यसअघि थियो । ‘गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य सम्पन्न भए पश्चात् रोक्का रहेको शेयर कारोबारलाई आवश्यक प्रक्रियाबाट फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यद्यपि सम्बन्धित संस्थाहरु सहमत भएको अवस्थामा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) को अन्तिम स्वीकृतिको निवेदन पेश गरे पश्चात् रोक्का रहेको शेयर कारोबार फुकुवा गर्न सकिनेछ,’ संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ ब्यवस्थाले सेयरधनीलाई राहत मिल्नेछ । मर्जर एक्विजिसन प्रक्रिया लामो हुने र सो समयमा सेयर कारोवार रोक्का हुदा सेयरधनीले आफ्नो सम्पत्तिको सहज भोग चलन गर्न पाउन सकेका थिएनन् ।
निगमको आन्तरिक उडान ३३ करोड घाटामा, घाटाको कारण चिनियाँ जहाज
काठमाडौं २४, भदौ । नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक उडानमा वार्षिक करिब ३३ करोड घाटा भएको छ । निगमले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को एक वर्षमा ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ आन्तरिक उडानमा घाटा व्यवहोरेको तथ्यांकले देखाएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आन्तरिक उडानका जहाज उडाएर निगमले १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । त्यसको एक वर्षमा नै निगमको आन्तरिक उडान घाटा १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बढेर यस्तो घाटा ३२ करोड ९० लाख पुगेकोछ । निगमले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको एक तथ्यांकमा हरेक वर्ष आन्तरिक उडान घाटामा रहेको उल्लेख छ । गत वर्षमा मात्रै निगमले व्यहोरेको यो घाटा चिनियाँ जहाज आउनु र आन्तरिक उडानमा सरकारी प्राथमकिता नहुनु भएको उल्लेख गरेको छ । वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले विहिबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको वार्षिक सममिक्षा कार्यक्रमा पनि निगमको आन्तरिक उडानमा वार्षिक घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार एकै वर्ष करिब ३३ करोड रुपैयाँ घाटामा जाँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट कमाएको नाफाबाट पूर्ति भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नाफा कमाएकोले आन्तरिक उडानमा त्यसैलाई खर्च गरिरहेका छौ । सरकारको नीति नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नाफा कमाएर आन्तरिक उडानमा खर्च गर्ने रहेको छ । सोही अनुसार निगमले आन्तरिकमा घाटा भएपनि सेवामूलक उडान गरिरहेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा दुईवटा एयरवस नामक न्यरोबडी जहाज थप गरेर उडान गर्न थालेपछि निगमको छविमा सुधार हुँदै गएको नाफा कमाउन थालेको छ । निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भने ५४ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो नाफा आन्तरिक उडानको घाटा पूर्तिमा प्रयोग गरेर पनि निगमले समग्रमा वार्षिक सवा २५ करोड रुपैयाँ नाफा गर्न सफल भएको उल्लेख छ । तर, आन्तरिकमा गर्नुपर्ने खर्चका कारण निगमको उडान नाफा खर्च कटाएर २१ करोड मात्रै देखिएको छ । निगमको अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको उडान संख्या एक वर्षको अवधिमा ७५ प्रतिशतले बढेकोले नाफा भएको हो । निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा पनि दैनिक आठ हजार यात्रुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । निगमले आव २०७१/७२ मा सात अर्ब नौं करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यसले आव २०७२/७३ मा अन्तर्र्रािष्ट्रय उडामार्फत यस्तो आम्दानी १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक उडान प्राथमिकतामा परेन निगमको आन्तरिक उडान सरकारी प्राथमितकता नपर्नुले पनि हरेक वर्ष घाटा बढ्दै गएको उल्लेख छ । सरकारले निगमलाई दुईवटा चिनियाँ जहाज अनुदानमा दिएको छ । यो जहाज नेपाल भित्रिएको दुई वर्षसम्म पनि उडान समय भन्दा थन्किएर बस्ने समय धेरै छ । एउटा चिनियाँ जहाज वर्षमा मुस्किलले ४ महिना उड्ने गरेको छ भने अर्को करिब एक वर्षदेखि थन्किएको निगम स्रोतकै भनाइ छ । निगमको ५६ सिट क्षमताको चिनियाँ जहाज एमए ६० तोकिएको समयभन्दा निकै थोरै समय उड्ने गरेको छ भने १८ सिट क्षमताको वाई १२ भने झण्डै एक वर्षदेखि विमानस्थलमै थन्किरहेको छ । यो जहाज कहिले पाइलटको कारण, कहिले जहामा प्राविधिक समस्याले त कहिले सरकारी असहयोग तथा चिनियाँ पक्षको असहयोगले थन्कने गरेको छ । निगमका अनुसार आन्तरिक उडान घाटामा जाने गरेको भएपनि चिनियाँ जहाज आएपछि भने अधिक घाटा चुलिएको उल्लेख छ । निगमले हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवाका उडानलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । निगम अन्तर्राष्ट्रिय उडनामा राम्रो छवि बनाउन सके आन्तरिक उडान पनि विस्तारै सुध्रन सक्ने मान्यतामा निगम छ । तर, निगमले नै हरेक वर्ष घाटामा गइरहेको आन्तरिक उडानको तथ्यांकलाई भने नसमेट्नुले यसको आन्तरिकमा प्राथमिकता नै नभएको देखाउने गरेको छ । सरकारले निगमको आन्तरिक उडानमा जहाज थप नगर्नु र भएका ट्वीनअटर जहाजको संख्या पनि घट्दै जानु तथा त्यसलाई सञ्चालन गर्न लाग्ने शुल्क नै अधिक हुनुले निगम घाटामा गएको निगमकै उच्च पदाधिकारीको दाबी छ । निगमसँग जहाज कम हुनु र भाडा पनि सस्तो राखिनुका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट फाइदा कमाएर आन्तरिक उडानको घाटा पूर्ति गर्नुपरेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका जहाजले दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयलाई सेवामूलक उडानको सुविधा गर्नुपर्ने भएकै कारण २०४७÷०४८ देखिनै आन्तरिक उडान घाटामा जान थालेको निगमको भनाइ छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार आन्तरिक उडामा एकैपटक एक दर्जन जहाज उड्दा निगमको लागत कम थियो । लागत बढ्दै जानु, भाडादर समयसापेक्ष वृद्धि गराउन नसक्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट कमाएर आन्तरिक उडानमा पूर्ति गरिँदै आउनुले पनि समग्रमा निगममा घाटा नदेखिएको हो ।
ऊर्जामन्त्रीले रोके विद्युत् खरिद सम्झौता, पैसामा वार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप
काठमाडौ २४, भदौ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पदभार सम्हालेको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ १ गते विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘यहाँ १० हजार मेगावाट बिजुली अहिल्यै खपत हुन्छ तर प्राधिकरणले पीपीए (निजी क्षेत्रबाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता) रोकेर बसेको छ, पीपीए नै रोकेपछि कसरी हुन्छ जलविद्युत् विकास ? मन्त्रीले पैसामा वार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । हरेक मन्त्रीको कमाउने माध्यम नै पीपीए सम्झौताहुँदा व्यवसायीसँग लिने रकम नै भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो अभिव्यक्ति दिने ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक चार सातादेखि रोकेर नौवटा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेका छन् । उनी आफैं प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि र आफूले भनेका व्यक्तिलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेपछि मात्र बैठक सुरु गर्ने जानकारी आफू निकटलाई दिएका छन् । मन्त्रीको यो रणनीतिको सिकार प्राधिकरण बनेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘नियमित काम ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ ।’ वर्षौ लगाएर पीपीएको प्रक्रियामा पुगेका नौवटा आयोजनामध्ये कतिपयका लाइसेन्सका म्याद सकिन लागेका छन् भने कतिपयका कनेक्सन एग्रिमेन्ट (जडान सम्झौता) पूरा हुन लागेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्ने पीपीएसम्बन्धी निर्णयमा अधिकांश ऊर्जामन्त्रीको विशेष चाख रहँदै आएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भन्दै ऊर्जा सचिवलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । पछि राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएपछि पुनः मन्त्री नै अध्यक्ष बस्ने परम्परा बस्यो । ज्ञवालीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बर्खास्त गरेपछि ऊर्जाको पनि जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई बर्खास्त गर्ने र प्राधिकरण अध्यक्ष ऊर्जासचिव हुने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । गौतमका ती प्रस्तावमध्ये ऊर्जासचिव अध्यक्ष हुनेमात्र पारित भएको थियो भने कार्यकारी निर्देशक हटाउने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । उर्जामन्त्रीले सञ्चालक समिति बैठक रोकेर नौवटा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका अनुसार बैठक राख्ने निर्देशन मन्त्रालयबाट नआएका कारण हुन नसकेको हो । हरेक साता बस्दै आएको बैठक चार सातादेखि ठप्प हुँदा प्राधिकरणका नियमित कामसमेत प्रभावित भएको काफ्लेले स्वीकार गरे । उनले सञ्चालक समितिबाट पारित हुनुपर्ने ४० वटा एजेन्डा रोकिएको बताए । त्यसमा दुई साताअघि सचिवालयमा आएको प्राधिकरणको वार्षिक बजेटसमेत छ । समाचार स्रोतः अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
