वित्तीय संस्थाको पुँजी ४ गुणा बृद्धि, वाणिज्य बैंकको लागि न्यूनतम ८ अर्ब
काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाई दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि विहीबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन उनीहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धि गरिने उल्लेख छ । यस अनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले रु. ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु. २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ८० करोड एवम् १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ४० करोड पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । क्षेत्रीय विकास बैंकहरुको पनि जिल्ला अनुसार कम चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीति लिइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गरिने’ बताए । वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका साथै स्व–नियमन, बजार अनुगमन तथा वित्तीय चेतनामार्फत् समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक संवृद्धिलाई टेवा पु¥याउने वित्तीय क्षेत्र नीतिको उद्देश्य रहेको छ । नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न पनि खुला गर्ने संकेन मौद्रिक नीतिमा दिईएको छ । ‘विद्यमान नीति सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सो नीतिमा पुनरावलोकन गरिने छ’ नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै २० अर्ब लगानी गरेर पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने नीति लिएको छ । ‘स्वदेशी लगानी वा विदेशीसंगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. २० अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ–पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
सिटिजन्स बैंकको नाफा ४५ प्रतिशतले वृद्धि, सेयरधनीले २२ प्रतिशत लाभांश पाउने सम्भावना
काठमाडौं, ६ असार । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको नाफा ४५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ७२ करोड ३८ लाख ९० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । देशको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको समयमा कम्पनीको नाफा वृद्धि ४५ प्रतिशत रहनु उच्चस्तरको हो । गत वर्षको नाफा बाट बैंकले सेयरधनीलाई २२ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छ । बैंकले क्यापिटल रिजर्भमा रहेको १३ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय लिएको अवस्थामा २२ प्रतिशतभन्दा पनि बढी लाभांश दिन सक्छ । यस बैंकले कम्तिमा २० प्रतिशत लाभांश दिने सम्भावना देखिएको छ । क्यापिटल एडेक्वेसी करिव १२ प्रतिशत रहेको र पुँजी वृद्धि गर्दै जाने नीति रहेकोले बैंकले आगामी साधारणसभामा बोनस सेयरको प्रस्ताव लैजाने छ । विगतमा पनि दशैंअघि नै साधारणसभा गर्ने अभ्यास भएकोले आगामी दशैंअघि नै साधारणसभा गर्ने बैंकको तयारी भईरहेको बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बताए । बैंकले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा प्रतिसेयर आम्दानी २८ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको उल्लेख छ । यस बैंकको सेयरपुँजी २ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । सेयरको नेटवर्थ १४७ रुपैयाँ छ भने असार मसान्तमा यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४८९ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । गत वर्ष बैंकको व्यवसाय विस्तार पनि राम्रो छ । निक्षेप २७ अर्बबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ भने कर्जा २३ अर्बबाट २९ अर्ब र लगानी २ अर्बबाट विस्तार गरी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । परिणाम सञ्चालन नाफा ४१ करोडबाट ८१ करोड रुपैयाँ भएको छ । बैंकको खराव कर्जा ३.४० प्रतिशतबाट १.५३ प्रतिशतमा झरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनै सकिन्न, संविधानको मस्यौदा संशोधन हुनुपर्छ–गभर्नर
डा चिरञ्जीवि नेपाल, गर्भनर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्छ । यो यूनिभर्सल टूर्थ हो । यसलाई हामी नयाँ संविधानमा स्थापित गर्नैपर्छ । मैले गभर्नरको रुपमा खेल्नु पर्ने भूमिका खेलिरहेको छु । राष्ट्र बैंकले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको छ । सम्वन्धित निकायहरुलाई चिठ्ठी पठाएका छौं । क्याम्पेन चलाई रहेकाछौं । यसमा पूर्व गभर्नरहरु, पूर्व अर्थसचिवहरु, अर्थविदहरु, बैंकर्स एशोसिएशन, आर्थिक पत्रकारहरु सबै लाग्नुपर्यो । केन्द्रीय बैंक केन्द्रमा होस, केही बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रदेशमा होस् भन्ने आसय संविधानको मस्यौदामा आएको छ । यो केटाकेटी खेल्या जस्तो होइन । यो कमन मर्केट हो । कमन मार्केटलाई सेफ गार्ड गर्न कमन निकाय हुनुपर्छ । मुद्राको परिचालन, नियमन र नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकले मात्र गर्न सक्छ । म भारतको उदाहरण दिन चाहान्छु । भारतको संविधानको धारा १९ को उपधार १ मा युनिटी र सेफ गार्डको कुरा छ । फरक फरक राज्यमा एउटै बस्तुको मूल्यमा २ प्रतिशत भन्दा फरक नहोस् भन्ने छ । त्यसको उदेश्य के हो भने जुनसकै राज्यमा बस्ने नागरिकले पनि समान मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्ने अवसर पाऊन् । प्रत्येक प्रदेशले बैंक खोल्न लाइसेन्स दिने, प्रत्येक राज्यमा बैंक नियमन गर्ने निकाय राख्ने भनियो भने त्यसले राष्ट्र बैंकको उदेश्यलाई नै नराम्रो असर गर्छ । मूल्य र शोधनान्तर वचतलाई स्थीर राख्नु, वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नु, सक्षम, सुरक्षीत र स्वच्छ भूक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु, बैंक र वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण गर्र्नु, विदेशी विनिमय दरमा स्थायीत्व कायम गर्र्नु, बैकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम गराउने राष्ट्र बैंकको मुख्य उदेश्य हुन् । हरेक राज्यमा यी काम हुनुपर्छ । तर प्रत्येक प्रदेशमा यी काम गर्ने फरक फरक संस्था हुन सक्दैन, एउटै हुनुपर्छ । साझा बजारको विकास गर्ने, प्रत्येक राज्यमा नागरिकहरुबीचको आर्थिक असमानतालाई घटाउने काम केन्द्रबाट नै गरिनुपर्छ । नयाँ संविधानको मस्यौदामा प्रदेशको अधिकार सूचिमा बैंक वित्तीय संस्था परेको छ । अनुसूचि पाँचमा यो व्यवस्था त्यो झूक्एिर परेको रहेछ । जो मान्छेहरु अदृष्य रुपमा मस्यौदा निर्माणमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुसँग पनि मैले यो कुरा गरेँ । उहाँहरु आफैले आश्चर्य मान्नु भयो । उहाँहरुले मलाई ‘कसरी यस्तो भयो, के भयो, यो हुनै सक्दैन’ भन्नु भा’छ । हामी सबै जना के मा प्रष्ट हुनुपर्छ भने–मनि मार्केटको रेगुलेटर एउटा देशमा एउटा मात्र हुन्छ । प्रदेश पिच्छे फरक हुन सक्दैन । संसारमा नभएको संरचना वा प्रणालीको कुरा गरेर हुँदैन । मनीको रेगुलेटर भनेको केन्द्रीय बैंक नै हो । यो अधिकार केन्द्रीय बैंकबाहेक अरु कसैलाई पनि हुँदैन । यस कार्यक्रमका कार्यपत्र प्रस्तोता सोभनदेव पन्तले संविधानको मस्यौदामा भनिए झै प्रदेशको अधिकारभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था रहने गरि नयाँ संविधान आयो भने के गर्ने ? भनेर प्रश्न गर्नु भयो । त्यो हुनै सक्दैन । हामी सोच्दै नसोचौ । नट पोसिवल । संविधानको मस्यौदा परिमार्जन हुनैपर्छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास विपरित हामी जानै सक्दैनौं । अहिले ८ प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा राष्ट्र बैंकका शाखा राख्नुपर्छ । उनीहरुको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ला । तर केन्द्रीय बैंकलाई वाईपास गरेर उसको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन सकिदैन । सम्भवै छैन । (नयाँ संविधानमा वित्तीय संरचना विषयक अन्तरक्रियामा गभर्नर डा नेपालले व्यक्त गरेको विचार)
संबिधानमा सिएनआईको सुझाव–’निजी लगानीलाई राज्यले नियमन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुस’
काठमाडौं, ५ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले निजी लगानीलाई राज्यले नियमन गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ संबिधानमा उल्लेख गर्न माग गरेको छ । मंगलबार नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदामा आफ्नो सुझाव पेश गर्दै परिसंघले राज्यले नीजि लगानीलाई नियमन गर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने भन्दै नयाँ संबिधानले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने धारणा अघि सारेको हो । संबिधानको धारा ५५(ज) २ र धारा ५५ (ज) ७ मा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा राज्य तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरि सेवा मुलक, व्यवसायीक र गुणस्तरिय बनाउने भन्ने व्यवस्थाको सिएनआईले बिरोध गरेको हो । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको नियमन राज्यले गर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने भन्दै परिसंघले सो व्यवस्थाको साटो शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्दै व्यवसायीक र गुणस्तरिय बनाउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्ने अवधारणा अघि सारेको हो । बिभिन्न ३८ बुँदामा नयाँ संबिधानबारे आफ्नो धारणा राख्दै परिसंघले प्रगतिशिल करको मान्यता अनुसार राज्यले काुनन बमोजिम व्यक्तिको सम्पतिमा कर लगाउन पाउने व्यवस्थाको पनि आलोचना गरेको छ । त्यसको साटो प्रगतिशिल करको मान्यता अनुसार राज्यले कानुन बमोजिम कर लगाउन पाउनेछ भन्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने परिसंघको धारणा छ । परिसंघले प्रस्तावित संबिधानको मस्यौदाको प्रस्तावनामा समाजवादको आधार तयार पार्न प्रतिवद्ध रहँदैको ठाउँमा “उदार एवं खुल्ला बजारमूखी अर्थतन्त्रको माध्यमबाट समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहंदै” भन्ने उल्लेख गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिएको छ । परिसंघले करदातालाई दोहोरो करको मार नपर्ने गरि संबिधानमै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । यस बाहेक श्रमिक र रोजगारदाताको हकलाई पनि मौलिक हकमा समावेश गर्नु पर्ने, व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागीता आवश्यक नपर्ने, सबै नागरिकलाई देशको जुनसुकै भूभागमा पेशा व्यवसाय गर्न छुट हुने, व्यक्तिको सम्पति राज्यकरण गर्न नहुने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।
सम्पति कर विरुद्ध महासंघ, समाजवाद र सहकारीप्रति सशंकित
Bikashnews.com काठमाडौं, ४ साउन । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले नयाँ संबिधानमा उल्लेख गरिएको प्रगतिशिल कर संकलनको अवधारणा प्रति कडा आपक्ति जनाएको छ । महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदामा प्रगतिशित कर प्रणालीलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरेको भन्दै आपक्ति जनाएको हो । प्रस्ताववित मस्यौदाको धारा ३०(२)मा–‘प्रगतिशिल करको मान्यता अनुरुप राज्यले व्यक्तिको सम्पतिमा आवश्यकता अनुसार कर लगाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । महासंघले यो व्यवस्थालाई हटाउन माग गरेको हो । अध्यक्ष पशुपति मुरारका नेतृत्वको टोलीले सोमबारै संबिधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई नयाँ संबिधानबारे आफ्ना सुझाव पेश गरेको थियो । महासंघले नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदाको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समाववाद शब्दका अगाडी लोकतान्त्रिक समाजवाद थप्नु पर्ने माग समेत गरेको छ । समाजवाद शब्दले खुला बजार अर्थ व्यवस्थालाई चुनौती दिएको भन्दै त्यसका अगाडी लोकतान्त्रिक समाजवाद थप्नु पर्ने अध्यक्ष मुरारकाले बताए । श्रमलाई मौलिक हकमा किन ? महासंघले श्रमको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएकोमा पनि आपक्ति जनाएको छ ।श्रम सम्बन्धी व्यवस्था श्रम ऐन मार्फत गरिनु पर्ने बताउँदै महासंघले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको हो । भूमि सुधारमा पनि आपक्ति भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने बुँदालाई मौलिक हकबाट हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । लगानी गर्ने हामी व्यवस्थापनमा श्रमिक किन ? नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ५५(झ)को उपधारा (२) मा श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति अन्तर्गत उद्योग धन्दाको व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागीता सुनिश्चित गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । श्रम सम्बन्ध सुधार्ने नाममा व्यवसायको व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागीताले समस्या झन बढाउने महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले बताए क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर राज्य प्रशासनको कमी कमजोरी वा लापरवाही वा सरकारको नीति परिवर्तन वा अनुचित क्रियाकलापबाट उद्योग, व्यवसायमा प्रतिकुल असर परी कुनै क्षति व्यहोर्नु परेमा उद्यमी तथा व्यवसायीलाई त्यस्तो क्षति बापत सरकारबाट क्षतिपुर्ति दावी गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यहोरा थप्नु पर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ । तीन खम्बे होइन अब दुई खम्बे महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले अब तीन खम्बे अर्थ नितीको सट्टा दुई खम्बे व्यवस्था हुनु पर्ने बताईन ।सहकारी पनि निजी क्षेत्रकै एउटा भाग रहेको दावी गर्दै उनले दुई खम्बे नितीलाई संबिधानलाई आत्मसाथ गर्नु पर्ने बताईन । महासंघले नयाँ संबिधानबारे आफ्नो सुझाव पनि शहरकारीको भूमिकालाई कम गर्दै जानु पर्ने आसय व्यक्त गरेको छ ।
कर प्रणालीमा प्रतिगमन, पारदर्शी व्यवसायी मर्कामा-रामेश्वर खनाल
रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थ सचिव चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रक्षेपित राजस्व भन्दा चालु खर्च अनुमान करिव ९ अर्ब २५ करोड बढी छ । नेपालको इतिहासमा राजस्व आम्दानी भन्दा बढी चालु (साधारण) खर्च हुने गरि बजेट आएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पञ्चायत कालमा बेलाबेलामा राजस्व आम्दानी भन्दा साधारण खर्च बढी भएको देखिएको छ । सामान्यतया साधारण खर्चलाई चालु खर्च र विकास खर्चलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ । पहिले बजेटलाई साधारण र विकास शिर्षकमा वर्गिकरण गरिन्थ्यो । अहिले चाँही चालु र पुँजीगत भन्ने चलन छ । राजस्व आम्दानी भन्दा बढी चालु खर्च हुनु राम्रो मानिन्न । एकाध वर्षमा बाहेक राजस्वले बजेटको चालु खर्चलाई थेग्दै आएको छ । एक जमानामा विकास खर्च बढी देखाउन वा साधारण खर्च कम देखाउन बजेट निर्माताले अनुकूलता अनुसार वर्गिकरण गर्ने गर्दथे । शिक्षकहरुलाई दिने तलब रकमलाई कुनै वर्ष विकास खर्च शिर्षकमा राखिन्थ्यो, कुनै वर्ष साधारण खर्चको शिर्षकामा राखिन्थ्यो । कहिले शिक्षकलाई दिने तलवले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ, त्यसैले यसलाई विकास खर्च मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिन्थ्यो, कहिले शिक्षक भनेको सरकारी कर्मचारी नै हो, उसले पाउने तलव भत्ता प्रशाशनिक खर्च हो, यसलाई साधारण खर्च नै मान्नुपर्छ भनिन्थ्यो । अहिले पनि जेटिए, स्वास्थ्य कर्मी, कृषि प्राविधिकको तलबलाई विकास खर्चमा गनिन्छ । जबकी त्यहि प्राविधि वनमा सरुवा भयो भने उसले पाउने तलवलाई चालु खर्चमा राखिन्छ । यसरी चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको वर्गिकरणमा केहि समस्या छ । चालु खर्च शिर्षकमा बजेट धेरै देखिनुको केही महत्वपूर्ण कारणहरु छन् । खर्चको वर्गिकरण अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सिफारिस गरेको र विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको मान्यताको आधारमा गरिएको छ । पहिले सरकारले जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाविस वा अन्य स्वायत्त निकायलाई विकास निर्माण गर्न दिने अनुदानलाई पुँजीगत खर्चमा गणना गरिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अनुदानलाई पनि चालु खर्चमा राखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले बनाएको मापदण्डा नै यस्तो छ कि जुन सुकै निकायलाई दिईने अनुदानलाई पनि चालु खर्चमा राख्नुपर्छ । तर अनुदान पाउनेले विकास निर्माणमा खर्च गरेको छ भने त्यो पुँजीगत खर्चमा राख्न पाईन्छ । सरकारले जिविसलाई दिने अनुदान मध्ये ८० प्रतिशत विकास निर्माणमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय सडक, पुल, नहर, कुलेसा निर्माण गर्न गाविसलाई दिने अनुदान रकम पनि चालु शिर्षकमा राखिएको हुन्छ । निर्वाचत क्षेत्र विकास कोषमा दिने अनुदान बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो पनि चालु खर्च शिर्षकमा नै गणना गरिएको हुन्छ । पुर्ननिर्माणका लागि विनियोजन गरिएको ७४ अर्ब रुपैयाँ मध्ये ३५ अर्ब चालुमा र ३९ अर्ब पुँजीगत शिर्षकमा राखिएको छ । यसले गर्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च बजेटको आधार ठूलो भएको हो । यसरी पुर्ननिर्माण खर्चलाई चालु खर्चमा राख्दा अहिले मात्र होइन कि आगामी तीन वर्षसम्म राजश्व आम्दानी भन्दा चालु खर्च बढी हुनसक्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेट तर्जुमा गर्दा चालु खर्च प्रक्षेपित राजश्व भन्दा करिव बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तर सरकारले विनियोजन गरेको सबै बजेट खर्च नहुनसक्छ । राजश्व वृद्धि सरकारको लक्ष्यअनुसार नै हुने देखिन्छ । तसर्थ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका राजश्व आम्दानी भन्दा चालु खर्च बढी नहुन पनि सक्छ । लामो समयपछि गत आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन लक्ष्य पूरा भएन । त्यसको मुल कारण भनेको न्युन आर्थिक वृद्धिदर नै हो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सालदेखि राजश्वको वृद्धिदर उच्च छ । वार्षिक राजश्व वृद्धि २०/२२ प्रतिशतसम्म रह्यो । गत आर्थिक वर्ष पनि राजश्व वृद्धि १८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथिको लक्ष्य राख्दा २० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य थियो । आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा राजश्व वृद्धि १८ प्रतिशत हुनु नराम्रो होइन । सरकारले राजस्व संकलन गर्न सकेन वा अर्थतन्त्रले राजस्व दिन सकेन भन्ने अवस्था होइन । चालु आर्थिक बर्षमा पनि राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार नै हुने देखिन्छ । किनकी सरकारले सामान्य भन्दा निकै धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष पुँजीगत खर्च करिव १२० अर्बको लक्ष्य लिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा झण्ठै दुई सय २२ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो त सरकारले सोझै खर्च गर्ने पुँजीगत खर्च भयो । त्यसबाहेक स्थानीय निकाय वा स्वायत्त निकायले गर्ने पुँजीगत खर्च पनि हुन्छ । यथार्थमा २६० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ । त्यसको असर राजश्व वृद्धिमा देखिन्छ । कर प्रणालीमा परिवर्तनको प्रभाव चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा कर नीतिमा केही परिवर्तन भएको छ । भ्याटको थ्रेस होल्डलाई ५० लाख पुर्याईएको छ । यसअघि थ्रेस होल्ड कम भएकाले नन फाईल धेरै भएकी भन्ने थियो । मेरो मान्यता भने त्यसको विपरिद छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड बढाउनु गलत छ । अब व्यवसायीले आयकरलाई समेत छल्ने प्रयास गर्छ । अहिलेसम्म ६० लाखसम्म कारोबार गर्नेले २० लाख भन्दा कम देखाएर भ्याट भन्दा बाहिर बसेको थियो । अब एक करोड कारोबार गर्नेले पनि ५० लाख भन्दा कम कारोबार छ भनेर भ्याटको दायरा बाहिर जान्छन् । उनीहरुले आयकर पनि छल्ने प्रयास गर्छन् । भन्सार कर पनि छल्ने प्रयास गर्छन् । अब ठूलो संख्यामा व्यवसायीहरु करको दायरा भन्दा बाहिर जान्छन् । करको दायरा बढाउनु भनेको करको नयाँ क्षेत्र खोज्नु मात्रै होइन । करको विद्यमान व्यवस्थालाई थप वैज्ञानिक बनाउनु पनि हो । अहिले ३ लाख व्यवसायीहरु करको दायरामा छन् भने त्यसलाई विस्तार गरी १० लाख व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सकियो भने करको दर घटाउँदा पनि राजश्व वृद्धि हुुन्छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड बढाएपछि करको दायारामा आउनेको संख्या घट्छ नै । करको दायरा नै संकुचन गर्ने गरि गरिएको यो व्यवस्थाले दीर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर गर्छ । अब पारदर्शी रुपमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्छ । ८ औ, ९ औ र १० औं पञ्च बर्षिया योजनासम्म लगातार एउटै लक्ष्य थियो कि कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४ प्रतिशत राजश्व संकलन गरिने छ । १५ वर्षसम्म त्यो उदेश्य पुरा हुन सकेन । अहिले कुल ग्रास्थ्य उत्पादनको करिव १८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । भ्याट भनेको कर प्रणालीको मेरुदण्ड हो । त्यसलाई नै खुकुलो बनाईदिए पछि कसरी हुन्छ ? अहिलेसम्म १५ लाखको कारोबार गर्नेहरुको त कुनै तथ्यांक नै छैन । १८ वर्ष पहिले ५ लाख रुपैयाँ थ्रेस होल्ड राखिएको थियो । व्यवसायीहरुको दवावमा २० लाखको थ्रेस होल्ड राखिएको हो । बिसौं बर्षका लागि परिवर्तन नगर्ने भनेर २० लाख राखिएको थियो । त्यतिबेलाको २० लाख रुपैयाँलाई मुद्रा स्फितिसँग तुलना गर्ने हो भने अहिले ५० लाख होइन ७० लाख हुनु पर्ने हो । थ्रेस होल्ड भनेको अर्थतन्त्रको आकारलाई हेरेर निर्धारण गरिने कुरा हो । वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार गर्नेलाई कारोबार कर लगाउने भनियो । यो प्रणालीमा साईनबोर्ड मात्र राख्ने फर्मले पनि कारोबार कर तिर्नुपर्छ । नाफा भए पनि कर तिर्नुपर्छ, नोक्सान भयो भने पनि कर तिर्नुपर्छ । तर भ्याट कर प्रणालीमा व्यापार विस्तार भएको अवस्थामा मात्र कर तिर्नुपर्छ । बस्तु खरिद गरिएको छ, गोदामा छ, तर बिक्री भएको छैन भने पहिला तिरेको कर समेत फिर्ता हुन्छ । अर्को आर्थिक वर्ष बिक्री भयो भने कर बुझाउछ, गोदाममा कुहिएर नै गयो भने कर तिर्नु पर्दैन । यो कर प्रणाली नै आधुनिक र विकसित कर प्रणाली हो । करोबार कर प्रणाली भनेको राजा रजौटाको पालामा लगाइने गरेको कर प्रणाली हो । जतिबेला राजाका दौडाहाहरु घोडा चडेर कर संकलन गर्न जान्थे । कारोबार रकम अनुमान गरेको आधारमा कर निर्धारण हुन्थ्यो । खातापाता पनि हुँदैन थियो, दोहोरो लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण भन्ने अवधारणा त्यतिबेला विकसित भएको थिएन । यतिबेला घाटा गरेपनि ढेड प्रतिशत कर अनि नाफा गरे पनि त्यति नै तिर्ने नीति सरकारले लियो । यसलाई कर प्रणालीमा भएको प्रतिगमन भन्न सकिन्छ । व्यवसायीहरुले पनि यस्तो कर प्रणालीको माग गर्नु पनि हाम्रो दुर्भाग्य हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्श पनि कहिल्यै कर प्रणालीको सुधारको पक्षमा देखिएनन् । उनीहरुले अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्ने सोच बोकेनन् । बाजेको पालामा असनमा व्यापार गर्दा जुन संस्कार थियो, त्यो संस्कारबाट उनीहरु कहिल्यै माथि उठ्न सकेनन् । (कुराकानीमा आधारित)
डीभी र पीआर धारीलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध, १४ सय जनाले राजीनामा दिए
लालबाबु पण्डित, मन्त्री-सामान्य प्रशासन मन्त्रालय डीभी, पीआर तथा ग्रीन कार्डधारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सोच कसरी विकसित भयो ? नेपाल सुन्दर र सुनौलो भबिष्य भएको मुलुक हो । तर हाम्रो गरिब मानसिकताले हामीलाई प्रगति गर्न दिएन । लामो समयदेखि मैले यहि बिषयमा अध्ययन गरिरहेको थिए । अवसर पाउना साथ केही गर्नु पर्छ भनेर सोचिरहेको थिए । देश दुनियाले सम्झन लायक केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका क्रममा डीभी, पीआर धारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने सोँच पलाएको हो । म २०४८ सालमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको सदस्य थिएँ । तत्कालिन प्रधानन्यायधिसलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन हामी गएका थियौं । ‘मेरा सबै परिवार अमेरिकामा छन् । मेरो पनि ग्रीन कार्ड छ, प्रधानन्यायधीसको पदावधि सकिएपछि म पनि अमेरिका नै जाने हो’ उनले भने । यो कुराहरुले मेरो मन साह्रै दुख्यो । पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका तुलसी गिरी आज कहाँ छन ? मुख्य सचिव भएका भोजराज घिमिरे आज कहाँ छन ? क्यानाडाको पीआर लिएर बसेका छन । उनी त क्यानाडाको राजदूत पनि बने । मुरारीराज शर्मा पनि बेलायतका राजदूत बने । बेलायत सरकारलाई पत्र काट्न लगाएर नेपाल सरकारलाई भन्न लगाए कि ‘मुरारीराज शर्मालाई नै फेरी पनि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत बनाउनु’ । उनले पनि त्यहीको पीआर लिईसकेका रहेछन । पछि नेपालले पुनः राजदूत नबनाएपछि नेपालको बेईज्जत गर्दै उतै बसे । यसले मेरो दिमागमा डीभी र पीआरधारीलाई कारवाही नगरी कुनै हालतमा छाड्नु हुँदैन भन्ने भोक जगायो । राष्ट्र सेवाका लागि जनताको करबाट सेवा सुबिधा लिने अनि जनसेवा छाडेर निजी स्वार्थका लागि विदेशको नागरिकता लिनेहरुबाट जनताले सेवा पाउने सम्भावना नै थिएन र मेरो पनि त्यहि निष्कर्ष थियो । सेवा प्रवेश गर्दा कर्मचारीले खाएको कसम सम्झाउन पनि निजामती सेवा ऐनमा विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि डीभी, पीआर र ग्रीन कार्ड लिन नपाउने र आवेदन पनि दिन नपाउने कानुन आवश्यक थियो । नेपाल सरकारको कोषबाट तलाव खाने, व्यक्तित्व विकास गर्ने, पहुँच बढाउने, अनि विदेशमा स्वर्ग देख्ने ? शतप्रतिशत नेपाली नहुनेले जनताबाट संकलन गरिएको पैसा एक रुपैयाँ पनि भोगचलन गर्न पाउँदैन । नागरिकता लिँदैमा मानिस नेपाली हुँदैन । उसको मन पनि नेपाली हुनुपर्छ र कर्म पनि नेपालका लागि नै गर्नुपर्छ । डीभी, पीआर धारीहरुको त मन पनि नेपाली भएन र कर्म पनि गर्दैनन् भने ती सबैलाई नक्कली नेपाली भने हुन्छ । यी र यस्तै यथार्थहरुले मलाई यो अभियानमा लाग्न प्रेरणा गरेको हो । निजामति सेवा ऐनको चौथो संसोधनलाई पार लगाउन कस्ता आरोह अवरोह झेल्नु भयो ? सुरु देखि अहिलेसम्म करिब १७ महिनाको अथक प्रयासपछि मात्रै यो ऐन आएको हो । अब कार्यन्वयनका क्रम आउने सबै खाले समस्यासँग जुध्न तयार छु । क्याबिनेटबाट ऐनको मस्यौदा पारित भएपछि एक चरणको युद्ध जितिएको जस्तो लागेको थियो । तर एक जना मित्रले संघर्षका ठूला जंघार बाँकी नै छन भनेका थिए । त्यसबीचमा पनि धेरै समस्याहरु पनि आए । यो प्रस्ताव अघि सार्दा मलाई ‘कस्ता कस्ता आए, कस्ता कस्ता गए, लालबाबु पण्डित पनि आउँछन्, जान्छन्’ पनि भनियो । कतिपयले हुट्टियाउले आकाश थाम्दैन भनेर पनि भने र लेख्नेहरु पनि थिए । तर आज ऐन आएको छ । एक किसिमको युद्ध जितिएको छ । मैले सपथ लिएपछि बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद बैकमै यो बिषय उठाएको हुँ । २०७० फागुन १३ गते मैले सपथ खाएँ । राती नौ बजेर १० मिनेटमा मैले मन्त्रालय सम्हालेको हुँ । त्यसको चार दिनपछि बसेको क्याबिनेटको बैठकमा नै यो कुरा पेश गरेँ । विधेयकको मस्यौदा क्याबिनेटमा पठाईसकेपछि साढे पाँच घण्टा क्याबिनेट चल्यो र यसै बिधेयकका बिषयमा साढे तीन घण्टा छलफल भयो । उठेका सबै प्रश्नको जवाफ मैले नै दिएँ । क्याबिनेट र विधेयक कमिटीमा ढेड महिनासम्म छलफल भयो । त्यस अवधिमा करिब १५ घण्टा यहि बिधेयकका बारेमा छलफल भयो । यो बिधेयक २०७१ बैशाख १३ गते क्याबिनेटमा लगिएको थियो भने २०७१ जेठ १७ गते संसदमा पेश गरियो । संसोधन बिधेयक तयार पार्न करिब दुई महिना समय लगाएको थिएँ । त्यस अवधिमा कानुनविद, वकिल, महान्यायधिवक्ता, सरकारी वकिल, पूर्व न्यायधिस लगायतका सबैसँग गहन छलफल गरेँ । २०७२ साल असार २५ गते व्यवस्थापिका संसदले संसोधन पारित गर्यो र असार २९ गते राष्ट्रपतिले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐन संसोधन भएपछि कति कर्मचारीले जागिर छाडे ? अन्तिम विश्लेषण गरिसकिएको छैन । राज्य व्यवस्था समितिले ऐनको मस्यौदा पारित गरेपछि अहिलेसम्म १४ सय जना कर्मचारीले जागिर छाडिसकेका छन् । संसोधन सहितको ऐन आएपछि पहिलो दिन नै एक जना ग्रीन कार्डधारी उपसचिवलाई कार्यालय प्रवेश गर्नै नदिएपछि राजीनामा दिए । त्यसको भोलीपल्टै पनि तीनजना अधिकृतले राजीनामा गरेका छन् । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । राज्य कोषको एक रुपैंयाँ पनि भोगचलन गर्नेहरुले डीभी, पीआर लागि आवेदन दिन पाउँदैन र लिईसेककाहरुले पनि दुई मध्ये एउटा छाड्नु पर्छ । अब विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र धारीहरुलाई छाडिँदैन । सरकारी सेवाको क्षेत्रमा उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरु पनि विदेश जान आकर्षित हुनुको कारण के रहेछ ? आफूले आफैलाई नचिन्नु र आफूले आफैलाई कमजोर ठान्नु नेपालीहरुको कमजोरी हो । मेरो एक जना साथीको छोरा अमेरिकामा थिए । तिनको उतै मृत्यु भएछ । छोराको शव नेपालमा ल्याउन साथीले दश लाख चन्दा उठाएर पठाउनु पर्यो । नेपालमा सहसचिव भएर अरुको सलाम खाँदा पनि आफूलाई सानै देख्ने, सेवा सुबिधा पनि कम आँक्ने । अनि अमेरिका र युरोपमा जुठोपुरो उठाउने, अरुलाई सलाम ठोक्ने ? यसलाई पनि शान नै हो भन्ने ठान्ने । यस्ता दुर्भाग्यमा बाँचेका छन् नेपालीहरु । नेपालका चर्चित हिरो र हिरोइनहरु अमेरिकामा पेट्रोल पम्पमा काम गर्छन, कोहि डिपार्टमेन्टल स्टोरमा कपडा पट्याउँछन् । जुठा प्लेट टिप्छन । तै पनि आफूलाई बिशिष्ट श्रेणीको नागरिक सम्झन्छन । नेपालका एक जना पूर्व सांसद अमेरिकामा पेट्रोल पम्पमै काम गर्थे । यो सब लोभको कमाल हो । झिँगालाई पनि गुलियो बस्तु राखिदियो भने प्राण गएको पत्तो पाउँदैन । यहाँ पनि त्यहि भएको हो । मान्छेहरुले धेरै लोभ गरे । आफुसँग भएका सबै थोकलाई मूल्यहिन सम्झे अनि विदेशीका सबथोकलाई बहुमुल्य ठाने । त्यसैले यहाँ सलाम खानेहरु विदेशमा सलाम ठोक्न तयार हुन्छन् र भैरहेका पनि छन् । तलब सुबिधा कम भएकाले कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने र विदेशी पिआर ताक्ने गरेको होइन ? अमेरिकी र जापानीहरुले आफ्नो देशको हैसियत अनुसार कर्मचारीलाई सेवा सुबिधा दिएका हुन् । हामीले पनि हाम्रो हैसियत अनुसार नै कर्मचारीलाई तलब खुवाईरहेका छौं । नेपालको आर्थिक, समाजिक परिवेश अनुसार कर्मचारीलाई उपलब्ध गराईएको तलब भत्ता उनीहरुको क्षमता र आवश्यकता अनुसार एक दमै ठिक छ । निजामति ऐनको चौथो संसोधनले प्राविधिक तर्फका सहसचिवलाई अन्याय गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्यो नि ? यस सम्बन्धी नियमावली तयार गर्न बाँकी छ । कुन क्षेत्रमा कति सहसचिव छन्, त्यसको अध्ययन आवश्यक छ । हामीले छ वटा क्लस्टर बनाएका छौं । कुन मन्त्रालय कुन क्लष्टरमा राख्ने भन्ने छिनोफानो लगाउन बाँकी छ । प्राबिधक, परारष्ट्र, लेखा, कृषि तथा विज्ञान प्रविधि, कानुन र प्रशासनका मान्छेहरुले आ आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्ने हो । अहिले नै त्यसरी हतोत्साहित हुनु पर्दैन । प्राबिधिक मन्त्रालयको सचिव प्राबिधिक मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हो । अब पशु विज्ञ वा इन्जिनियरले अर्थ सचिव बन्न पाउँदैन भन्ने मात्रै हो । फेरी सबै सचिवलाई मुख्य सचिव बन्ने बाटो खुल्ला नै छ । कर्मचारीतन्त्रको कार्य सम्पादन क्षमतामा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ, विकास निर्माणका कामले गति नलिनुलाई पनि यसैसँग जोड्ने गरिएको छ, किन होला ? नेपालको कर्मचारीतन्त्रको क्षमता संसारका विकसित राष्ट्रका कर्मचारीहरुकै स्तरमा छ । तर प्रयोग भने त्यो स्तरमा गर्न सकिएको छैन । अब कर्मचारीतन्त्रको क्षमताको अधिकत उपयोग गर्नु पर्छ । कर्मचारीलाई देशलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि धेरै काम गर्न जरुरी छ । मैले जहिलेदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाले त्यहि दिनदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम नै गर्दै आएको छु । कर्मचारीलाई इमानदार, प्रतिष्पर्धी र नयाँ संसारसँग जोडेर अघि बढाउने प्रयास नै गरेको छु । विश्वस्तरीय जनशक्तिको कार्यसम्पादन चाँही किन कमजोर भयो त ? कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालनका व्यवस्थाहरु नै त्यस्तै छन् । केहि व्यक्तिहरुको प्रमोशन भएको छ । ओभरसियरबाट इन्जिनियर बनाईयो । अब उसले इन्जिनियरको काम गर्न नसक्ने अनि ओभरसियरको काम गर्दै नगर्ने । कम्प्युटर टाईपिष्टलाई प्रमोशन गरियो । उसले टाईपिष्टको काम गर्नै नहुने अनि त्यो भन्दा माथिको काम गर्नै नजान्ने । विद्यालय निरीक्षकलाई सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाईयो । उसले विद्यालय निरीक्षण गर्न छाड्यो । अनि सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम गर्नै नसक्ने अवस्था आयो । वन रक्षकलाई सहायक जिल्ला वन अधिकृत बनाईयो । उसले जंगल हेर्नै छाड्यो । अनि वन सबै मासिँदै गयो । यस्ता समस्याहरुले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा समस्या आएको छ । काशीराज दाहालको नेतृत्वमा तयार भएको प्रशासन सुधार सुझाव समितीले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । विस्तारै कर्मचारीको कार्यसम्पादन सुध्रिन्छ । दाहाललाई नै अनुगमनको जिम्मेवारी पनि दिईएको छ । पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्युन देखिन्छ, यसको अरोप पनि कर्मचारीतन्त्र माथी छ, यसमा कर्मचारीको कार्यशैली र खर्च गर्ने व्यवस्थाले कस्तो भुमिका खेलेको छ ? विकास निर्माणका क्षेत्रमा रकम खर्च कम भएको कुरा सत्य हो । यसले विकास निर्माणलाई प्रभाव पारेको छ । यसमा प्रशासन प्रक्रिया पनि जटिल छ र कर्मचारीको कार्यशैली पनि गतिलो छैन । ठेक्का प्रणालीलाई बदलेर बहुबर्षिय बनाईँदैछ । खर्च गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइँदैछ । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कार्य सम्पादन प्रक्रिया र कर्मचारीको नियतले पनि काम गरेको छ । हाम्रा कर्मचारीको नियत पनि ठिक छैन अनि काम गर्ने प्रक्रिया पनि जटिल छ । यी दुबै कुराले पुँजीगत खर्च कम गर्ने र त्यसमा पनि गतिलो काम नुहने प्रक्रियामा भुमिका खेलेको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन सुधार्दै विकास र सुशासन कायम गराउने नयाँ योजना के के छन ? अधिकृत तहका कर्मचारीलाई प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत क्षमता अभिवृद्धिको काम गराउँछौं । सहायक तहका कर्मचारीलाई कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत तालिम दिने गरेका छौं । विदेशमा तालिमका लागि पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अहिले दुई सिफ्टमा काम सुरु भैसकेको छ । यसले कामको भार र सेवाग्राहीलाई पनि सुबिधा थपिएको छ । कर्मचारीको आत्मबल बढाउन निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सरुवालाई व्यवस्थित गराउने काम भैरहेको छ । निजामती सेवा ऐनको नयाँ संसोधनका प्रक्रियाको गृहकार्य सुरु भैसकेको छ । कर्मचारीलाई सक्षम, जिम्मेवार र प्रतिष्पर्धी बनाउने अभियानमा छौं ।
पतंञ्जली योगपीठको घ्यूले डीडीसीको बजार खायो, एक अर्बको उत्पादन थन्कियो
खिमबहादुर थापा, अध्यक्ष–दुग्ध विकास संस्थान तपाई राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति दुग्ध विकास संस्थानमा आउनुभयो, तपाईसँग संस्थान सुधारको योजना के छ ? हो राजनीतिक पृष्ठभूमिको मान्छे । दुग्ध विकास संस्थनको अध्यक्षमा मेरो नियुक्तीसँग यहाँ राजनीति हावी हुन्छ भन्ने पनि आँकलन गरिएको पाएँ । मेरो पहिलो प्रतिवद्धता पनि यहि हो कि संस्थानमा राजनीतिकरण हुन दिन्न । पदभार समालेकै दिन मैले यहाँको अवस्था बुझ्ने कोशिर गरेँ । संस्थान इतिहासमा सबै भन्दा संकटको घडीमा छ यतिबेला । राजधानीमा मात्र एक लाख ४५ हजार लिटर दुध दैनिक संकलन भैरहेको छ । देशभर करिब २ लाख लिटर संकलन भैरहेको छ । तर भूकम्पपछि बिक्री अन्यत्तै कम छ । संकलन गरेपछि किसानलाई पैसा दिनै पर्छ । बटर र पाउडर दुधको ठूलो स्टक छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने काम पनि मुस्किल हुने अवस्था बनिरहेको छ । सबैभन्दा पहिला म यी सबै कामको छिनोफानो लगाउने योजनामा छु । दैनिक कर्मचारी र व्यवस्थापकसँग कार्ययोजनाबारे निरन्तर छलफल भैरहेको छ । नबिकेको दुध भारत निर्यात गर्ने अन्तिम योजना बनिरहेको छ । किन्ने कम्पनी पनि तयार छ, हामी बेच्न पनि तयार छौं । क्वारेन्टाईनमा समस्या छ, त्यसलाई मिलाउने काम भैरहेको छ । अहिले दुधको अफ सिजन हो । भदौंदेखि सिजन सुरु हुन्छ । अफ सिजनमा त यस्तो अवस्था छ भने सिजनमा कस्तो होला ? तर सिजनमा पनि मिल्क होलिडे हुन दिँदैनौं । यो डीडीसीको प्रतिवद्धता हो । संस्थानसँग आठ वटा आयोजना छन । बालाजु बाहेकका सबै आयोजना घाटामा छन । अब सबै आयोजनालाई नाफामा लैजानु पर्ने चुनौति छ । पहिला नाफामा चलेको पोखरामा आयोजना पुनः विस्तार गर्ने योजना छ । संस्थानमा नयाँ प्रबिधि भित्र्याउनु पनि आवश्यक भैसककेको छ । थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्न सक्ने गरि प्रबिधिको विकास गरिनु पर्छ । कर्मचारीको मनोबल बढाउने र स्वेच्छाचारिता हटाउनु पर्नेछ । कर्मचारीले पनि संस्थामा आफ्नो भविष्य सुरक्षित महसुश गर्नुपर्छ । संस्थानको भविष्यासँग दुई लाख किसानको भविष्य जोडिएको छ । संस्थानको भवनहरु पनि जीर्ण बनेको छ । यसको निर्माण योजनामा छन् । यति गर्न सकियो भने डीडीसीले नयाँ इतिहास रच्ने छ । बजारमा खपत नभएको दुध के गर्नुहुन्छ ? बचत भएको दुध घ्यु र पाउडर बनाएर भुटान र बंगलादेश निर्यात गर्ने सोचमा छौं । ती देशमा घ्यु र पाउडरको बजार छ । संस्थानले उत्पादन गरेको घ्युलाई रामदेवको पतंञ्जली योगपीठको घ्युले समस्या पारिरहेको छ । पतंञ्जली योगपीठको घ्यु १२ हजार किलो घ्यु भर्खर नेपाल भित्रिएको छ । यो घ्यु हाम्रो भन्दा प्रतिकिलो एक सय रुपैंयाँले कम मुल्यमा पाइने भएकाले पनि हामीलाई समस्या परेको छ । यस विषयमा हामी सरकारसँग छलफल गछौं । भूकम्पपछि दुधको खपत घटेको छ भन्नु भयो, माग घटेको अवस्थामा बिक्री बढाउने मूल्य किन घटाउनु भएन ? मैले कृषि सचिवसँग दोहोरो मूल्यका बारेमा छलफल गरेको छु । सिजनमा एउटा मूल्य र अफ सिजनमा अर्काे मुल्य कायम गर्नुपर्छ । उपत्यकामा दैनिक एक लाख ४५ हजार लाख लिटर दुध संकलन गरिएको छ । तर बिक्री भने एक लाख १५ हजारको हाराहारीमा मात्रै छ । बाँकी रहेको दुधबाट पाउडर बनाईरहेका छौं तर अब त पाउडर भण्डारण गर्ने ठाउँ समेत छैन । पाउडर र घ्युको स्टक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भईसक्यो । सामान्यतया ५० करोड भन्दा कम मूल्यको दुग्धजन्य बस्तु स्टक रहने गरेको विगतको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो अवस्थामा तत्कालका लागि सुधारका कार्यक्रम के के गर्दै हुनुहुन्छ ? ठ्याक्कै घाटामा गईहालेको अवस्था होइन तर दुई हप्तापछि भने समस्या आउन सक्छ । किसानले दिएको दुध नकिन्ने भन्न मिल्दैन् । सरकारले किसानलाई दुध उत्पादन बढाउन भनेको छ । हामीलाई किन्ने अख्तियारी दिएको छ । हामीले दैनिक तीस देखि ३५ हजार लिटर दुध भारत निर्यातको तयारी गरिरहेका छौं । कति मूल्यमा भारतमा बेच्ने तयारी हो ? हामीले किसानसँग प्रतिलिटर ३२ रुपैंयाँमा किन्छौं । उत्पादन लागतमा नै भारतलाई बेच्ने तयारी गरेका छौं । किसानसँग ३२ रुपैयाँमा किनेर नेपाली उपभोक्तालाई ६४ रुपैयाँमा बेच्ने ? भारतलाई भने उत्पादन लागतमा ? तपाईको प्रश्न जायज हो । किसानसँग प्रति लिटर ३२ रुपैयाँमा लिएर प्रतिलिटर ६४ रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीमा बेच्छौं । प्रसोधन कार्य सम्पन्न गर्दा प्रतिलिटर ४३ रुपैंयाँ पर्न आउँछ । हाम्रो उत्पादन लागत बढि नै छ । अब नयाँ प्रविधि भित्र्याएर उत्पादन लागत घटाउनु पर्छ । पुराना मेसिनलाई मर्मत गरेर प्रयोग भैरहेको छ । पुरानो मेसिन र मर्मत लागतका कारण उत्पादन लागत बढि भएको हो । अब नयाँ प्रविधि भित्र्याएर उत्पादन लागत घटाउँछौं । हाम्रो उत्पादन लागतभन्दा बढी मूल्यमा भारतलाई दुध बेच्ने सम्भावना छैन । नेपालमा भन्दा भारतमा कम लागत मूल्यमा दुध उत्पादन हुन्छ । त्यस कारण त्यहाँको निर्यात बजार पनि धेरै समय टिकाउन सकिन्न । त्यसैले नयाँ योजना बनाउनुको विकल्प छैन । नयाँ योजना बनाउने चरणमा छौं । डीडीसीले चितवन डेरी खरिद गर्ने कुरा आएको छ, त्यो सत्य हो ? सस्ंथानले चितवन डेरी किन्ने भनेको छैन र त्यो सक्दैन पनि । हाम्रो सीधा कुरा छ, सरकारले किनेर दिन्छ भने हामी चलाउन तयार छौं । लिजमा दिन्छ भने पनि चलाउँछौं । तर खरिद गर्ने हैसियत छैन हाम्रो । चितवन डेरी चलाउने बिजनेश प्लान बनेको छ ? त्यस्तो प्लान बनेको छैन । तर म आएपछि गरेको छलफलका अनुसार चितवन डेरीको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसबाट नाफा गर्न सकिन्छ । चितवन दुग्ध जन्य उत्पादनका लागि गतिलो बजार भएकाले पनि त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति आवश्यक देखिन्छ । त्यसलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन पनि सकिन्छ । तर डीडीसीले नै उक्त डेरी किन्न सक्दैन । मन्त्रालयले पनि ठोस प्रस्ताव अगाडि बढाएको छैन । तपाईले पनि पोखरामा आयोजना विस्तार गर्ने कुरा गर्नु भयो । यसअघिको नेतृत्वले पनि यो विषय अगाडि बढाएको थियो । निजी क्षेत्रबाट विरोध भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन भयो र सरकार नै पोखरामा डीडीडी जानु पर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो । डीडीसी फेरी किन त्यही कुरा गर्छ ? तपाईले भनेको सही हो । योजनाको आयोगको रिपोर्टले पोखरामा डिडिसीको आवश्यकता छैन भन्ने आशयको रिपोर्ट दिएको थियो । तर पनि हाम्रो उपस्थिति आवश्यक छ । पर्यटकीय गन्तब्य भएकाले पनि त्यहाँ डिडिसीको सहभागीता अपरिहार्य छ । किसानहरुले पनि हाम्रो उपस्थितिको आवश्यकता महशुस गरेका छन । हामी मध्यपश्चिमको ठूलो बजारमा हामी जानै पर्छ । त्यसैले पशु सेवा विभागको भेडी फर्मको जग्गा किन्ने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । नयाँ बजारमा बिक्री केन्द्र खोलिसकेका छौं । अब आयोजना पनि बन्छ । जहाँ नाफा छ र निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ त्यो क्षेत्रमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने सरकारी नीति हो । सोही नीतिको आधारमा डीडीसीको पोखरा परियोजना निजीकरण भएको हो । यतिबेला सरकारी नीति र डीडीसीको कार्यक्रमबीच मेल खाएन नि ? सिद्धान्ततः कुरा त्यहि नै हो । तर निजी क्षेत्रलाई दिईसकेपछि त्यहाँ फर्कनै हुँदैन भन्ने सरकारको नीति होइन । हामीले पोखरामा आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यहाका उपभोक्ता, किसान र डिडिसीलाई नै पनि फाईदा नै गर्छ । पोखरामा निजी क्षेत्रले डीडीसीको त्यति ठूलो बिरोध गरेका छैनन् । हाम्रो आयोजना किनेको सुजल डेरीसँग हामीले सहकार्यमै काम गरिरहेका छौं । हामी पोखरा जाने भनेपछि सुजल डेरी झनै खुशी छ । त्यस्तो ठूलो बिरोध भैरहेको छैन । डीडीसीमा चुहावटको समस्या छ, क कसको घरमा दुधका प्याकेट उपहार पुग्छन ? मैले पनि यहि कुरा सुन्ने गरेको हुँ । तर जुन दिनदेखि मैले यहाँको जिम्मेवारी सम्हाले त्यसदिन देखि त्यस्तो भएको छैन । म अध्यक्ष छु, मेरो घरमा पनि सित्तैमा एक प्याकेट दुध गएको छैन र जाँदैन पनि । २०५१ सालमा आरसी आचार्य सरले अध्यक्ष र महाप्रबन्धको दुबै जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको रहेछ । उहाँले आफ्नो अन्तरवार्तामा आफुले गरेको सबै भन्दा ठूलो काम भनेको राजदरबार र नेताका घरमा पुर्याउने उपहार रोकेँ भन्नु भएको थियो । मेरो कार्यकालमा पनि त्यहि हुन्छ । लुकिछिपी भयो भने छानबिन गरेर कारवाही गरिन्छ । संस्थानको उन्नति र प्रगती बाहेक अरु उदेश्य छैन । डीडीसीको गुणस्तर र तौलमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ? मैले पनि यस्तै गुनासो सुन्दै आएको छु । बजारमा चिया खाने ठाउँमा पनि मैले सोध्ने गरेको छु । कतिपयले डिडिसीको दुध गन्हाउँछ भनेको पनि सुँने । व्यवस्थापकसँग तत्काल कुरा गर्दा कहिले काँही कुनै कुनै प्याकेटमा समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । सुधारको प्रक्रियाको चरण आरम्भ भैसकेको छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र भवन निर्माणको कुरा उठ्यो, यस्ता काममा आर्थिक अनियमितताका आरोप लाग्ने गरेका छन, कसरी चिर्नु हुन्छ यसलाई ? खरिद बिक्री प्रक्रियामा यस्ता आरोप लाग्दै आएका छन् । अझ राजनीतिक नियुक्तीमा आएकाहरुले यस्तो आरोप अझ बढी खेप्दै आएका छन । म राजनीतिक नियुक्तबाटै यहाँ आएको हुँ तर यहाँ राजनीति नगर्ने प्रण गरेको छु ।
