६ हजार सरकारी कर्मचारी संकटमा, जागिर त्याग्ने कि पीआर/ग्रीनकार्ड/डीभी ?
व्यवस्थापिका संसदले निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संसोधन विधेयक पारित गरेसँगै विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र (पीआर, ग्रीन कार्ड, डीभी) धारी करिव ६ सरकारी कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । उनीहरुले कि सरकारी जागिर त्याग्नुपर्ने छ कि पिआर, ग्रीन कार्ड, डीभी । विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएकाहरुले नेपालको निजामती सेवामा रहन नपाउने व्यवस्था थपिएको संशोधन विधेयक शुक्रबारको व्यवस्थापिका संसद बैठकले पारित गरेको छ । निजामती सेवामा करिव १२ सय भन्दा बढि कर्मचारीसँग विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु मण्डितका अनुसार निजामति सेवामा १२ सय जतिले विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ । ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु भएपछि नै केही कर्मचारीले राजीनामा गरिसकेको मन्त्री पण्डितले विकासन्युजलाई बताए । विकासन्युज/काठमाडौं । उनका अनुसार नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा करिब ६ हजार कर्मचारीसँग विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास गर्न पाउने प्रमाण पत्र छ । निजामति सेवाको क्षेत्रमा भन्दा धेरैको संख्यामा सेना, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु, राष्ट्र बैंक लगायत स्वायत्त सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्ती पाएको सरकारी अधिकारीहरुले विदेशको स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र लिएर बसेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । निजामती सेवामा यो नियम लागु भएपछि सेना, प्रहरी, संस्थानका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ती खाने अधिकारी, राजदूत, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी, सभासद, मन्त्रीहरुलाई समेत यो निमय लागू गर्न सम्वन्धित निकायलाई दवाव पर्ने मन्त्री पण्डितको भनाई छ । यो ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि पाँच पटक मन्त्री पद नै धरापमा परेको मन्त्री मण्डितले बताए । ‘पाँच पटकसम्म मलाई मन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भयो । तर डराईन, गलिन र ऐन संसोधन गराएरै छाँडे’–उत्साहित हुँदै उनले भने । के छ संसोधित ऐनमा ? चौथो संसोधनका अनुसार ऐन आएको ३० दिन भित्र कर्मचारीले आफूसँग कुन देशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र छ सोको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसको एक महिनाभित्र कि सेवाबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ कि त भने विदेशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र त्याग्नु पर्नेछ । अन्यथा सरकारले त्यसको तीन महिना भित्र आवश्यक प्रमाण र विवरण संकलन गरेर सेवाबाट बर्खास्त गर्नेछ । विभिन्न मुलुकका नेपालस्थित राजदुतावाससँगको समन्वयमा त्यस्ता कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गरिरहेको पनि मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । यसका अलवा ऐनले नेपालको निजामति सेवामा कर्मचारीहरुको बढुवामा बिशिष्टिकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ । संसोधित ऐनले प्रशासन, कानुन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन र परराष्ट्र गरि ६ भागमा बढुवाको व्यवस्था गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्न सोही सेवा समूहको हुनु पर्नेछ भने कानुनका सहसचिवले काुननकै सचिव मात्रै बन्न पाउनेछन । सेवा परिर्वतन गर्न चाहनेले उप सचिवकै तहमा हुँदा परिक्षा उतिर्ण गरि सेवा समुह परिवर्तन गर्न पाउनेछन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजन खनालका अनुसार संशोधित ऐनमा उप–सचिव तहका कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिष्पर्धाद्धारा सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन् भने सुब्बा तहका कर्मचारीले पाँच बर्ष सेवा गरेपछि सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन । यसअघि सात बर्षमा मात्रै उनीहरुले सेवा क्षेत्र बदल्न पाउने व्यवस्था थियो । सरकारी कर्मचारीले निजीमा काम गर्न नपाउने संसोधित ऐनले निजामती कर्मचारीलाई बहालवाला भएकै अवस्थामा निजी कम्पनीमा काम गर्न बन्देज लगाएको छ । ‘सरकारको तलब खाएर निजी कम्पनीमा काम गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ, त्यसलाई सुधार्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।’–मन्त्री पण्डितले भने । सेना, प्रहरी र राजनीतिज्ञलाई दबाव निजामति सेवाका कर्मचारीले डीभी, पिआर र ग्रीन कार्ड लिन नपाउने भएपछि सेना, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि दबाब परेको छ । सेना र प्रहरी तथा उच्च राजनीतिज्ञहरुको ठूलो संख्यासँग विदेशको पीआर तथा ग्रीन कार्ड रहेको छ । शसस्त्र प्रहरी बलले यसअघि नै डीभी, पीआर र ग्रीन कार्डधारीले जागिर खान नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । निजामती प्रशासनमा यो व्यवस्था लागू भएपनि बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान र सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत दबाव पुगेको खनालले बताए ।
न्यूनतम तलव १५ हजार रुपैयाँ सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ-सुरेन्द्र पाण्डे
bikashnews.com सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री / भूकम्पको त्रासदीपछि सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । नेकपा एमाले पनि सरकारमा छ । सत्तारुढ दलको नेता र पूर्व अर्थमन्त्री हैसियतले के सुझाव दिनुभयो ? सरकार परिवर्तनको संघारमा रहेकाले नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । जुन सरकार बन्थ्यो उसैले बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउँथ्यो । एउटाले बजेट बनाउने अनि अर्काले कार्यान्वयन गर्न कुराले लाईन अफ थिंिकङ नमिलेर समस्या आउँछ भनेको हुँ । बजेट बनाउँनै पर्ने अवस्था आउँदा संविधानको धारा ९६ ‘क’ को बजेट ल्याऔं, अनि भदौं १ गते पुरा बजेट ल्याऔं भन्ने थियो मेरो प्रस्ताव । बजेट छिटो आउँदैमा खर्च धेरै हुन्छ भन्ने कुरा पनि सबै अवस्थामा सत्य हुँदैन भन्ने कुरा यसपालिको खर्चले देखाईसकेको छ । मध्य असारमा आईपुग्दा जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । आगामी बजेटमा तीनवटा प्राथमिकता हुनुपर्छ । नयाँ संबिधान निर्माण प्रक्रियाको सहजीकरण बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ । दोश्रो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गराउनु हो । तेश्रो, भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेका संरचनाहरुको पुननिर्माण बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो । त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने भनेको उत्पादकत्व वृद्धि नै हो । अहिलेसम्मको हाम्रो सोच भनेको आयात बढाएर राजश्व बढी संकलन गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । अब आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी श्रृजना गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले आयात धानेर मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । आन्तरिक उन्पादन बढाउन नयाँ कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । करमा छुट र दायराको नयाँ आधार खोजिनुपर्छ । आज केही क्षेत्रमा कर छुट गर्दा १५ वर्षपछि करमा भारी वृद्धि हुन्छ । त्यसका अलवा सरकारले फास्टट्याकमा विकास निर्माणको परियोजना अगाडि बनाउनुपर्छ । पाँच बर्ष भित्र लोडसेडिङ मुक्त गराउन बुढिगण्डकी आयोजना सरकारले नै बनाउनुपर्छ । पोखरा, लुम्बिनी र निजगढ बिमानस्थल सरकारले आफैं बनाउनु पर्छ । बुढानिलकण्ढबाट त्रिशुलीसम्म सुरुङमार्ग बनाउने र रसुवागढी नाकासम्म बाटो पुर्याउनु पर्छ । यत्ति गरियो भने दुई घण्टामा उत्तर चीन र दक्षिण भारलाई जोड्न सकिन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालका पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छन भन्ने सन्देश बाँढ्दै १० वटा पर्यटन गन्तब्य खुल्ला गरिनु पर्छ । सरकारले एक बर्षका लागि उपत्यकाका तीन जील्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ, त्यो फिर्ता लिएर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । दाता सम्मेलनमा नेपाल आएका विदेशी पाहुनाहरुबाट पनि राम्रो सन्देश संसारभर गएको छ । बजार पनि पुन सञ्चालन हुँदैछ । तीनदेखि चार बर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र पहिले भन्दा माथि जान्छ । त्यसका लागि सरकारले भूकम्पन पीडितलाई दिने भनेको दुई लाख रुपैयाँ सहायता सकसम्म चाँडो दिनुपर्छ । पुननिर्माणका लागि दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको पुनकर्जालाई ग्रामीण जनतासम्म कसरी पुर्याउने ? पहिलो कुरा ग्रामीण क्षेत्रका जनताले दुई लाखमा घर बनाउन सक्छन् । बाँकी जनताको जमिनले पुनकर्जाका लागि धितो पुग्छ । गरिबहरुले दुई लाखको सीमामा बसेर घर बनाउँछन । बाँकीले १५ र २५ लाखको पुनकर्जाको प्रयोग गरेर घर बनाउँछन । त्यसैले त्यो दुई लाख चाँही चाँडो दिनुपर्छ भनेको हुँ । तीन बर्षमा किस्ता किस्ता गरेर दिने नीति सरकारले लिन लागेको सुनेको छ । त्यो निर्णय दूरदर्शी होइन । जनतालई चाँडै पैसा दिनुपर्छ । विकास खर्च नबढ्नुका पछाडि कर्मचारीको न्युन तलबसँग जोड्ने गरिएको छ, त्यो सहि हो ? सरकारको बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन १५ दिन भित्रै कार्यक्रम स्वीकृत नगरे कार्यक्रम खारेज गर्ने र कारवाही गर्ने घोषणा बजेटबाटै गर्नुपर्छ । योजना आयोगले साउन १ गते नै कार्यक्रम स्विकृत गर्ने भनेको छ । यसले पनि काम गर्छ । १२/१५ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट खर्च गर्दा जति प्राबिधिक जनशक्ति थिए अहिले पनि त्यति मात्रै छन् भनिएको छ । जनशक्ति वृद्धिको लागि १५ हजार प्राबिधिकलाई करारमा नियुक्त गरौं । यसले पुननिर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारका लागि आवश्यक निर्माण औजार पनि त्यसरी नै खरिद गरौं । त्यसपछि विकास खर्च ह्वात्तै बढ्छ र देशले पनि काँचुली फेर्छ । कर्मचारीको तलब कम भएकै कारण विकास खर्च कम भएको हो भन्ने तर्कमा त्यति दम छैन । यो नियत र संस्कारको कुरा हो । गरिबले भ्रष्टाचार गर्छन धनीले गर्दैनन भन्ने कुरा गलत हो । तलबले मात्रै केहि हुँदैन । काम गर्ने गराउने संस्कारको विकास गराउनु चाँही मुख्य कुरा हो । तलबले थोरै मात्रै भुमिका खेलेको हो । एक लाख वा दुई लाख तलब पाए भन्दैमा घुस खाँदैनन भन्ने हुँदैन । कार्य शैली र प्रक्रियालाई अघि बढाउन पहिलो तथ्यांकहरुलाई डिजिटल बनाउने हो । कामहरुलाई संस्थागत गराउने हो । सबैका कामहरु गतिलो तथ्य तथ्यांक राख्न सकियो भने कर्मचारीको वर्क इफिसियेन्सी र पारदर्शिता पनि त्यसैले बढाउँछ । खाली तलब बढाएर मात्रै केहि हुँदैन । आगामी बजेटमा ठूलो हिस्सा पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत खर्च गर्ने भनिएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको भूमिका प्रधानमन्त्रीको क्षमतामा भरपर्छ । एउटा सरकार प्रमुखले सबैलाई घिसार्ने हिम्मत र इच्छाशक्ति देखाउन सक्छन कि सक्दैनन भन्ने कुरा प्राधिकरणको सफलता असफलता र पुननिर्माणको नतिजा निर्भर गर्छ । एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने अनि उसैले प्रधानमन्त्री सहित सबैलाई डोर्याउने भनेर सोचियो भने त्यसले कामै गर्दैन । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई डो्याउने, घिसार्दै विकास निर्माणको काममा अघि बढाउन सकेनन भने त्यसले कामै गर्दैन । एउट अधिकृत नियुक्त गरेर पुननिर्माणको काम सम्पन्न हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई घिसार्न सक्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । पुननिर्माणसँग जोडेर १४ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्थ्यो होला नि ? एक दमै सकिन्थ्यो । भूकम्पले अति प्रभावित पारेका १४ जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरुमा बैंकिङ कारोबारको पहुँच विस्तारका लागि यो जत्तिको सु–अवसर अरु हुनै सक्दैनथ्यो । पर्याप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु छन । यतिबेला ग्रामीण क्षेत्रमा बजार पनि थियो । सरकारले उपलब्ध गराउने दुई लाख नगद र पुनकर्जा मार्फत वितरण गरिने १५ लाख र २५ लाख रकमले १४ जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरुमा बैंकहरुका लागि ठूलो बजार स्थापना गर्दैछ । आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल बनाउने यो एउटा महत्वपूर्ण समय पनि हो । सबै पीडितलाई बैंकिङ च्यानलबाट रकम उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिनुपर्ने थियो । यसले अर्थतन्त्र र प्रशासन सुधारका पक्षमा पनि ऐतिहासिक सफलता दिने थियो तर सरकार यसमा चुक्यो । कहिले कहिले आपूर्तिले पनि बजार उत्पन्न गराउँछ । गाउँ गाउँमा बैंक पुर्याउपछि जनता आफैं आउँछन त्यसमा । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको बैंकमा खाता नखोली राहत रकम नपाईने भएपछि जनता आफैं बैंकिङ च्यानलमा आउँछन । यसलाई भनिन्छ आपूर्तिले बजार स्थापित गराउने अर्थतन्त्रको सिद्धान्त । संसारका अन्य मुलुकहरुमा प्राकृतिक विपत्ति पछि कर छुटका अभ्यास भए तर हामी कहाँ त पुननिर्माण करको नाममा अतिरिक्त कर लगाउन लागिएको भनेर निजी क्षेत्रले बिरोध गरिरहेको छ नि ? कर लगाउने कुरा भनेको परिस्थितिजन्य कुरा हो । कुनै अवस्थामा राज्यले अनुदान वा छुटको व्यवस्था गर्छ भने कुनै अवस्थामा कर बढाउनुपर्छ । ठूलो पुँजी चाहिन्छ पनि भन्ने अनि अर्कातिर कर पनि घटाउनु पर्छ भनियो भने एकांकी हुन्छ । कर र छुट भनेको त एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन । कर छुट दिने र बढाउने कुरा भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तमा निर्भर गर्छ । अरु माध्यमबाट ठूलो रकमको जोहो हुने अवस्था आयो भने छुट दिने हो नत्र कर उठाउने र बढाउने पनि हो । सरकारले जति धेरै पैसा खर्च गर्यो जनता त्यति नै धनी हुन्छन । तर जनताले चाँही आफूसँग रहेको रकम बचाएपछि धनी हुन्छन । त्यसकारण यो पुननिर्माण करका बारेमा त्यति नकारात्मक हुनु पर्ने देखिन्न । यो आवश्यकता हो । बजारमा तरलता देखिन्छ, सरकारी कोषमा पनि ठूलो रकम फ्रिज भएको छ, दाता सम्मेलनबाट राम्रै सहयोग घोषणा भएको छ, अनि किन चाहियो पुननिर्माण कर ? अर्थतन्त्रमा आज देखिएको प्रवृति अर्काे बर्ष देखिँदैन । आज बैंकहरुमा एक्सेस लिक्वीडिटी देखिएको छ । ऋण प्रवाह नभएकाले बैंकहरुमा रकम थुप्रिएको हो । पुननिर्माणको काम अघि बढेपछि तरलताको यो अवस्था रहँदैन । पाँच वर्षको योजना हो पुननिर्माणको । पहिलो दुई वर्ष तरलता देखिन सक्छ तेश्रो वर्षमा अभाव भयो भने के गर्ने ? अर्थशास्त्रीहरुले अलि दीघर्काकालिन भएर सोच्नुपर्छ । पुसमा तरलता उच्च देखिन्छ अनि बैशाखमा अभाव हुने अवस्था हो हाम्रो अर्थतन्त्रको । दुई वर्षपछि तरलता अभाव हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पुननिर्माण कर असुल्न लागिएको हो । पुननिर्माणको काम सुरु भएपछि यस्तो तरलता देखिदैन । पाँच वर्षे पूननिर्माण योजनासहित पुननिर्माण करको अवधारणा अघि सारेका हौं । करिब २५ लाख मानिसले घरबार गुमाएका छन्, तीनको अविभावकत्व कसरी ग्रहण गर्ने ? पहिले नै धेरै चर्चा गरिसकियो । जसले धन मात्रै गुमाएका छन उनीहरुलाई घरबासका लागि दुई लाख र आवश्यकता अनुसार दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने हो । जसले भूकम्पका कारण अविभावक गुमाए ती बालबालिकाहरुका लागि सरकारले भरणपोषणको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । आफन्त गुमाएका वृद्धवृद्धाहरुको भरणपोषणको व्यवस्था पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकारका भनेको जनताको अविभावक हो उसले आफ्नो दायत्वि पूरा गर्नुपर्छ । कुनै पनि नेपालीले आफुलाई राज्यले नहेरेको भन्ने अनुभव गर्न पाउनु हुँदैन । ७० देखि ८० प्रतिशत मानिसका घर दुई लाख रुपैंयाँमा बनाउन सक्छन । बाँकीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋणले घर बनाउन सक्छन् । जनशक्तिको अभाव छ भनेका पनि सुनियो । मासिक १५ हजार रुपैंयाँ तलब सरकारले ग्यारेन्टी किन नगर्ने ? इच्छा शक्ति भयो भने गर्न सकिन्छ । त्यतिखेरा खाडी मुलुकमा गएका धेरै नेपाली स्वदेश फर्कनेछन् भने नेपालमै भएका धेरै युवाले रोजगारी पाउने छन् । नेपालमा मासिक १५ हजार तलब पाउने भएपछि नेपाली युवाहरु खाडी जाने छैनन् । दक्ष जनशक्तिका लागि उनीहरुलाई केही समय तालिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यसका लागि पनि सिटिइभिटी जस्ता संस्थाहरु छन् । नेपाली युवा विदेशीएका छन भनेर चिन्ता गर्नु पर्छ र ? सबै अर्थमा वैदेशिक रोजगारीलाई निषेध गर्न सकिन्न । सात अर्ब जनसख्यामा तीन अर्ब त संसारको श्रम बजारमा छन । उनीहरु जहाँ राम्रो सेवा सुबिधा छ त्यहि जान्छन । संसार घुमिरहनेहरुले नै शिप र ज्ञान सिक्ने हो । विदेशमा सिकेको शिप र ज्ञानले पनि देशको विकासमा ठूलो महत्व राख्छ । धेरै पैसा कमाउनेहरु त विदेशमै बस्छन तर जो १५/१८ हजारमा खाडीमा पसिना बगाईरहेका छन उनीहरु भने अवश्य नेपाल फर्कनेछन् । नेपालमै १५ हजार कमाई सुनिश्चित भएपछि उनीहरु त्यति नै आम्दानीका लागि खाडीमा किन बस्छन र ? फेरि विदेश घुम्नेहरुले कुनै न कुनै शिप र ज्ञान पनि त नेपाल भित्र्याईरहेका हुन्छन नि । ग्रीसको नयाँ परिवेशलाई कसरी लिने ? उदारीकरण र निजीकरणलाई मुलमन्त्र मान्नेहरुले ग्रीस र अमेरिका पढे हुन्छ । अमेरिकामा आएको पहिलेको संकट र अहिले ग्रीसमा आएको संकट निरपेक्ष उदारीकरणका नाममा निम्तिएको हो । अहिले संसारमा निरपेक्ष उदारीकरण र राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था फेल भैसकेका छन् । अमेरिका र ग्रीस त्यसकै उदाहरण हुन । त्यसैले अब यी दुबै सिद्धान्तको समिश्रणबाट अघि बढ्नु पर्छ । अमेरिकाले पनि आर्थिक मन्दिको समयमा राज्यले पैसा लगानी गरेकै हो नि । त्यसकारण पुँजीवाद र समाजवादका राम्रा कुराहरुको उपयुक्त संयोजन गरेर अघि बढ्नु पर्छ । धनीहरुको संख्या बढाएर मात्रै पुँजीवाद हुन्न र धनीहरुको सम्पति खोसेर गरिबलाई बाँढेर मात्रै समाजवाद आउँदैन । गरिबलाई धनी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा दुबै सिद्धान्तले समेट्नु पर्छ । हामीले पनि त्यहि सिद्धान्तलाई पालना गर्ने हो । प्रस्तुति: नारायण पौडेल १०० रुपैयाँ भन्दा बढीको नोट प्रतिबन्द लगाउनुपर्छ-सुरेन्द्र पाण्डे
जहाँ पद खाली त्यहाँ ज्ञानेन्द्रको दाबेदारी, एनआइसी एशिया र प्राधिकरणमा एकै पटक प्रयास
काठमाडौं, २५ असार । नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जहाँ पद खाली भयो त्यहाँ आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । bikashnews.com केहि समय अगाडि उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने भन्दै दौडधुपमा लागेका थिए । तर अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ‘केटाकेटीलाई होइन यो पद’ भने पछि उनी आफ्नो मान्छेलाई गभर्नर बनाउछु भन्दै हिडेका थिए । अहिले पनि आफ्नो प्रयासले डा. चिरन्जीबी नेपाललाई गभर्नर बनाएको भन्ने गरेका उनी निकटका व्यक्तिहरु बताउछन् । पछिल्लो समय ढुंगान सरकारले गठन गर्न लागेको पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अभियानमा जुटेका उनी निकट ब्यक्तिहरुको भनाइ छ । प्राधिकरणको सिइओ बन्नको लागि तोकिएका मापदण्ड आफूलाई पनि मिल्ने भएकोले सिइओको दाबेदारी गरिरहेका छन् । यसैको लागि उनले केहि काँग्रेसी नेताहरुलाई पटक पटक भेटेर आफ्नो कुरा राखेका पनि छन् । किन चाहे उनले प्राधिकरण ? पेशाले उनी बैंकर हुन् । अध्ययनले उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । वित्तीय व्यवस्थापनमा उनको राम्रो दख्खल छ । तर पनि उनले प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अभियान थालेका छन् । यसको पछाडिको एकमात्र कारण प्राधिकरणले खर्च गर्ने पैसा मात्रै रहेको काँग्रेसी नेताहरुको भनाइ छ । ‘भूकम्पको कारण भत्किएका सबै संरचनाको पुननिर्माण प्राधिकरणले नै गर्ने भनिएको छ, पाँच बर्षको बीचमा ७ खर्ब पैसा खर्च गर्ने शक्तिशाली प्राधिकरणको सिइओ बन्न पाए राम्रै आम्दानी हुने तथा करिअरमा पनि राम्रै हुने भएकोले उनले त्यतातिर बढी ध्यान दिनु भएको छ,’ ढुंगाना निकट एक काँग्रेसीले बताए । नबिल नपाएपछि एनआइसी एशियामा पछिल्लो समयमा प्राधिकरणको सिइओ बन्नेमा उनी आफै विश्वस्त रहेका छैनन् । सरकारले पत्याएर उनलाई सिइओ बनाउने सम्भावना कम छ । तर पनि कुनै काकताली परेर प्राधिकरण पाए राम्रै हुने नभएपनि कुनै ठूलो बैंकको सिइओ बन्ने दाउ ढुंगानाको छ । यसको लागि उनले केहि समय पहिला नबिल बैंक ताकेका थिए । नबिल बैंकका पूर्व सिइओ अनिल ज्ञवाली आफ्नो कार्यकाल सकिए पछि ग्लोबल आइएमइ बैंक गएका छन् । ज्ञवालीले छोडेपछि खाली भएको नविल बैंकको सिइओ बन्नको लागि ढुंगानाले राम्रै मेहनत गरेको बैंककै एक संचालकले बताए । नबिलमा जानको लागि ढुंगानाले सोही बैकका संचालक शम्भु पौडेल र आशिष शर्मासँग धेरै पटक वार्ता गरेका थिए । पौडेल अहिले बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष छन् । तर दुई जना संचालकसँग कुरा गर्दा पनि उनी नविलको सिइओ बन्ने अबसरबाट बन्चित भए । बैंक संचालक समितिले एनआइसी एशिया बैंकका सिइओ सशीन जोशीलाई नबिलमा लगिसकेको छ । जोशी नबिल गएपछि एनआइसी एशियामा खाली रहेको सिइओमा ढुंगानाले प्रयास थालेका छन् । यसैको लागि उनले बैंक संचालक राजेन्द्र अर्यालसँग धेरै पटक कुरा गरिसकेका छन् । अर्याल उक्त बैंक सञ्चालक समितिका विश्वास पात्र र निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति हुन् । किन छोड्न चाहन्छन् एनबी बैंक ? ढुंगाना निजी क्षेत्रका बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यहाँबाट पुन निजी बैंकमा आएका ब्यक्ति हुन् । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको बैंकमा जागिर दिनको लागि उनलाई जसले सहयोग ग¥यो उसैलाई अप्ठेरोमा पार्दै हिड्न थालेपछि ढुंगाना अप्ठेरोमा परेको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएर उनी एनसीसी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन आएका थिए । तर उनलाई केही साता प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइए पनि एनबी ग्रुपका जीतवहादुर र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ ग्रुपले उनलाई एक तह घटुवा गरी महाप्रवन्धक बनाएको थियो । एनसीसी बैंकको सिइओमा पुष्पराज कर्णिकारलाई नियुक्त गरिएको थियो । एनसीसी बैंकमा जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठसँग सम्वन्धित विवादस्पद कर्जाका फाईल सल्टाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेपछि उनलाई एनबी समूहले सम्मान स्वरुप एनबी बैंकको सिइओ बनाएको थियो । उनी एनबी बैंकको सिइओ बन्दा एनबी बैंकमा एनबी ग्रुपको सेयर लगानी २६ प्रतिशत थियो । पछि एनबी ग्रुपको सेयर बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकले खरिद गर्ने सहमति भयो । त्यसमध्ये करिब १६ प्रतिशत सेयर आइएफआइसी ग्रुपले खरिद गरिसकेको भएपनि बाँकी रहेको १० प्रतिशत सेयर नामसारी हुन सकेको छैन । ढुंगानाले सुरुका दिन नेपाल राष्ट्र बैंक र बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकको स्वार्थ अनुरुप काम गरेको आरोप एनबी ग्रुपले लगाएको छ । तर पछिल्लो समयमा एनबी बैंकमा रहेको एनबी ग्रुपको सेयर आइएफआइसीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा ढुंगानाले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको बुझाइ बंगालीहरुको छ । यसैकारण १० प्रतिशत संस्थापक सेयर भएको एनबी ग्रुप तथा करिव ४१ प्रतिशत सेयर लगानीकर्ता बंगलादेशको आइएफआइसी दुबै पक्षको तारो बन्न लागेपछि ढुंगाना एनबी बैंक छोड्ने योजनामा लागेका हुन् । को हुन् ढुंगाना ? तेह्रथुम स्थानी ठेगाना भएका ढुंगाना खानदानी काँग्रेसी हुन् । उनका परिवारका सदस्य अझै पनि तेह्रथुम काँग्रेसको नेतृत्व तहमै काम गरिरहेका छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा पनि राम्रो प्रभाव छ । उनले बैंकिङ्ग करिअर बैंक अफ काठमाडौंवाट सुरु गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले दितिय श्रेणीको कर्मचारी माग गर्दा उनी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्र बैंक छिरेका हुन् । त्यसपछि उनी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएका थिए । प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएपछि ढुंगानाले एक बर्ष राष्ट्र बैंककै खर्चमा एक बर्ष अस्ट्रेलियमा गएर अध्ययन गरेका थिए । त्यहाँबाट फर्किएको २ पछि उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट उनी बाहिरिनुको कारण पनि रोचक रहेको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारलिे बताए अनुसार राष्ट्र बैंकको पैसामा अध्ययनमा गएपछि २ बर्ष अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकमा काम गर्नै पर्ने हुन्छ । उनले २ बर्ष काम गरेका पनि हुन् । तर पछिल्लो समयमा तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले उनलाई राष्ट्र बैंककै नेपालगन्ज कार्यालयमा सरुवा गरेपछि उनी त्यहाँ नजाने भन्दै राजिनामा दिएर एनसीसी बैंकको महाप्रवन्धक बनेका थिए ।
भूकम्पपछि बैकिङ क्षेत्रमा देखिएका जोखिम, अब नाफा घट्छ-सोभनदेव पन्त
सोभनदेव पन्त, सीईओ, लुम्बिनी बैंक राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पीडीएनए रिपोर्टका अनुसार भूकम्पले ६६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी भयो । सबैभन्दा बढी भौतिक नोक्सानी हुने पाँच क्षेत्र मध्ये हाउजिङमा ( ३०९.६३ अर्ब), वातावरण र बनमा (३२.९६ अर्ब), शिक्षामा (२८.०६ अर्ब), पर्यटन (१८.८६ अर्ब) र जलविद्युतमा (१७.८९ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । सबैभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्ने व्यवसायिक क्षेत्रमा पर्यटन (६२.३८ अर्ब), हाउजिङ (४६.७५अर्ब), वित्तीय क्षेत्र (२६.८९) अर्ब, उद्योग व्यापार (१६.८७ अर्ब) र कृषि (११.९६ अर्ब) रहेको पीडीएनए रिपोर्टमा छन् । पीडीएनए रिपोर्ट छोटो अवधिमा सरकारले तयार गरेको छ । भूकम्पले पुर्याएको बास्तविक क्षतिबारे यो रिपोर्टको विश्वसनियता बारे धेरै प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ छन् । पीडीएनएले वित्तीय क्षेत्रमा २६.८९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको जनाएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको जनाएको छ । हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिर्पोटलाई विश्वास गर्ने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको रिर्पोटलाई विश्वास गर्ने ? सरकारी तथ्याङ्कको विश्वासनियता बारे अर्को रोचक तथ्य उल्लेख गर्न चाहान्छु । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मूख्य परिसूचक बेरोजगारी हो । सन् २००६ देखि २०१४ सम्ममा नेपालको बेरोजगारी दर अघिकतम ३ प्रतिशत र न्यूनतम २.५० प्रतिशत छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार सन् २००६ मा २ं.५ प्रतिशत, २००७ र २००८ मा २.५८ प्रतिशत, २००९ मा ३ प्रतिशत, त्यसपछिका सबै बर्षमा २.७० प्रतिशत नेपाली बेरोजगार छन् । तथ्याङकले यो भन्छ कि १०० जना नेपाली मध्ये बढीमा तीन जना बेरोजगार छन्, ९७ जनाले काम पाईरहेका छन् । अमेरिका र बेलायत जस्ता विकसित देशमा ५.५ प्रतिशत बेरोजगारी छ । भारतमा ४.९० प्रतिशत र चीनमा ४.१० प्रतिशत बेरोजगारी छ । जापानमा ३.३० प्रतिशत बेरोजगारी छ । नेपालमा जम्मा २.७० प्रतिशत बेरोजगारी छ । तथ्याङ्कलाई मात्र आधार मान्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र सबैभन्दा राम्रो छ । के तपाईहरु तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? सदरमुकामको बन कार्यलयमा बसेर यो वर्ष यति रुख काटिए, यति रुख रोपिए भन्ने तथ्याङ्क तयार हुन्छन् । कृषि कार्यलयमा बसेर यस वर्ष यति मन धान फाल्यो, यति कुन्टल मकै उत्पादन बढ्यो भन्ने तथ्याङ्क तयार पारिन्छ । तपाईहरु मध्ये कसैको खेतमा सरकारी कार्यलयका कर्मचारी आएर धान कति फल्यो भनेर सोधेको वा तौलेको जानकारी छ ? वर्षेनी हजारौ मेट्रिक टन धान उत्पादन वृद्धि भएको समाचार मैले पढ्न पाएको छु । इतिहासमा मैले पढेको छु नेपालको आयात भन्दा निर्यात पाँच गुणा बढी थियो । तर अहिले ११ रुपैयाँको माल निर्यात गर्दा ८९ रुपैयाँको माल आयात गछौं । सबैभन्दा बढी आयात हुने बस्तुहरुको सूचिमा पेट्रोलियम पदार्थ, अटोमोवाईल र खाद्यन्न पर्छ । खाद्यन्यमा आयात हुने मुख्य बस्तु चामल हो । अनि तपाई सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मानेर निर्णय गर्नु भयो भने परिणाम के भोग्नुपर्ला ? यसमा जोड दिन खोजिएको विषय के हो भने अर्थतन्त्रको बारेमा यथार्थ परिसूचकहरु पाउनु नसक्नु नै मुख्य ठूलो समस्या हो । दोस्रो, समस्या समाधान गर्नुको साटो समस्या पन्छाउने वा समस्याबाट भाग्ने संस्कारले सबैलाई गाँजेको छ । तेस्रो, मिसलिडिङ गर्ने र म्याजुपुलेटेड रिर्पोटलाई हामीहरुले त्याग्न सक्नुपर्छ । भूकम्पपछि बैकिङ क्षेत्रका जोखिम चैत ११ गते वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप १३ खर्र्ब ३१ अर्ब, कर्जा १० खर्ब ७८ अर्ब परिचालित गरेका थिए । जेठ २७ गतेसम्ममा निक्षेप १४ खर्ब ११ अर्ब र कर्जा १० खर्ब ८० अर्ब परिचालित भयो । डेढ महिनामा निक्षेप ८० अर्बले विस्तार हुँदा कर्जा २ अर्ब रुपैयाँ मात्र विस्तार भयो । यसले के दोखाउँदै छ भने बैंकहरुको खर्चको क्षेत्र विस्तार उच्चदरमा हुँदा आम्दानी गर्ने क्षेत्रको विस्तार निकै सुस्त छ । परिणाम बैंकहरु निक्षेपको व्याज घटाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छन् । निक्षेपको व्याजदर घटाउन पर्ने अवस्था हो ? निक्षेपको व्याजदरलाई मुद्रास्फितिसँग तुलना गर्नुपर्छ । निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फिति दर भन्दा बढी हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले निक्षेपको औषत व्याजदर ४.६२ प्रतिशत छ । मुद्रास्फिति ७.१ प्रतिशत छ । बैंकमा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले आम्दानी गरिरहेका छैनन्, बरु २.४८ प्रतिशत रकम गुमाई रहेका छन् । नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ जहिले पनि निक्षेपको व्याजदर भन्दा मुद्रास्फिति धेरै माथि छ । संसारमा कही पनि यस्तो हुँदैन । भारतमा मुद्रास्फिति ५.०१ प्रतिशत छ, निक्षेप व्याजदर ७.२५ प्रतिशत छ । चीनमा मुद्रास्फिति १.१ प्रतिशत छ, निक्षेप व्याजदर ५.१ प्रतिशत छ । जापान, बेलायत वा अमेरिका सबैतिर मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको व्याजदर बढी छ । (टेबुल हुर्नुहोस््) भूकम्पपछि भान्सामा प्रयोग हुने बस्तुको मूल्य कति वृद्धि भयो ? भान्साको सामान किन्नेलाई ज्ञान छ । मुद्रास्फिति झन् बढ्दै छ । तर बैंकहरुलाई निक्षेपमा व्याज घटाउनु पर्ने दवाव छ । परिणाम निश्चित आम्दानी भएका र कम आम्दानी भएको बचतकर्ता मर्दै गएका छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालको औषत आर्थिक वृद्धिदर विगत ३/४ दशकयता ३ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । तर मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । अरु देशमा अरु देशमा आर्थिक वृद्धिदर भन्दा मुद्रास्फिति कम हुन्छ (टेबुल हेर्नुहोस) । अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा राख्ने हो भने मुद्रास्फिति दरभन्दा आर्थिक वृद्धिदर माथि हुनैपर्छ । कुनै पनि देशमा मुद्रास्फिति दरले आर्थिक वृद्धिदर छुन खोज्यो भने त्यो देशको गभर्नर वा अर्थमन्त्रीको लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको विषय बन्छ । तर नेपालमा खै यो विषयमा वहस भएको ? खै विज्ञले बोलेको ? खै पत्रकारले लेखेको ? अर्थविदहरुको संगठन नेपाल इकोनोमिक एशोसिएशन छ । त्यहाँ ठूला ठूला अर्थविद् छन् । उनीहरुसँग यस्ता विषयमा बहस गर्न म इच्छुक छु । पूर्वानुमान गर्नै गाह्रो म आफैले गरेको निर्णय, परिणाम र बजार ट्रेनबाट म छक्का परेको छु । राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षको लागि बोलकबोल व्याजदरमा ऋणपत्र जारी गर्यो । मैले ६ प्रतिशत व्याजदर रेट राखेर ऋणपत्र खरिदको लागि विड गरे । ४ प्रतिशत व्याज कबोल गर्नेले मात्र ऋणपत्र लिन पायो । दोस्रो पटक बैंकले ७ वर्षे ऋणपत्र जारी गर्यो । अघिल्लो पटकको अनुभवको आधारमा घटाएर ४ प्रतिशतभन्दा अलिकति बढी व्याजदर कबोल गरेँ । किनकी पहिला ५ वर्षे ऋणपत्र थियो । यसपटक ७ वर्षे ऋणपत्र छ । लामो अवधिको ऋणपत्रको व्याजदर बढी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा ४ प्रतिशतभन्दा केही बढी राखियो । तर ३.८ प्रतिशत व्याजदर कबोल गर्नेले मात्र ऋणपत्र पाए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले १०÷१० वर्षको लागि दुई पटक ऋणपत्र जारी गर्यो । पहिलो पटक ३.४ प्रतिशत कबोल गर्नेले पायो, दोस्रो पटक २.९ प्रतिशत व्याजदर कबोल गर्नेले पायो । मैले चारै पटक ऋणपत्र खरिदको लागि विड गरे । चारै पटक परेन । संसारमा कही पनि यस्तो हुँदैन कि जति ऋणपत्रको अवधि जति लामो भयो, व्याजदर त्यति कम हुने । बजारको नियम के हो भने पाँच वर्षे निक्षेपको व्याज ४ प्रतिशत हुन्छ भने ७ वर्षे निक्षेपको व्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनैपर्छ, १० वर्ष मुद्दतीको व्याजदर ७ वर्षे अवधिको भन्दा बढी हुनैपर्छ । नत्र निक्षेपकर्ताले लामो अवधिको खातामा पैसा राख्दैन । कर्जा लगानी गर्दा पनि यहि नियम लागू हुन्छ । तर बैकर्सहरुले नै जति अवधि बढ्दै गयो, त्यति सस्तोमा पैसा लगानी गर्न तयार भए । यसले के संकेत गर्दै छ भने बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा पनि पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । खराब नतिजा नजिक उल्लेखित पृष्ठभूमिबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने बैंकिङ क्षेत्रको खराव नतिजा नजिकै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ३८ अर्बको क्षति भनिए पनि त्यो भन्दा धेरै क्षति हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकको वासलातले ठूलो व्यापार नोक्सानीको संकेत गर्नेछ । पर्यटन, घरजग्गा व्यापार, शिक्षा, जलविद्युत क्षेत्रमा पुगेको नोक्सानीले बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । नगद प्रवाहमा ब्रेक लागेको छ । यी क्षेत्रले कर्जाको व्याज र सावा किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकको आम्दानी मात्र घट्ने छैन, प्रोभिजनले वासलात नराम्ररी चर्केनेछ । अण्डर इन्स्योरेन्सका कारण पनि बैंकहरुको कर्जा जोखिम उच्च रहेको तथ्यहरु बाहिर आउँदैछन् । नक्सापास विपरित बनेका घर, भवनसंहिता विपरित बनेको घरको बीमा दावी भुक्तानी नहुने कुरा आएको छ । र, बीमा दावी भुक्तानी विवाद ठूलो समस्याको रुपमा बाहिर आउँदैछ । पीडीएनएका अनुसार रियलस्टेट क्षेत्रमा ३०३ अर्ब नोक्सान भएको छ । यसमा ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रका घरहरु पर्छन, जहाँ बैंकहरुको लगानी छैन । तर राजधानी, प्रभावित जिल्ला सदरमुकाम, र अर्धसहरी क्षेत्रका धेरै घरहरु बैंकमा धितोमा छन् । घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेहरु त समस्यामा छन् नै । त्यो बाहेक नियमित भाडा आर्जन गर्ने उदेश्यले बनाईएका घरहरु धेरै भत्केका छन् । घर भाडालाई आम्दानीको स्रोत देखाएर कर्जा लिनेहरु पनि धेरै छन् । यी क्षेत्रमा गएका कर्जा पनि जोखिममा परेका छन् । यसले बैंकहरुलाई ठूलो असर गर्नेछ । पीडीएनए रिपोर्टका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा ६२ अर्ब नोक्सानी भएको छ । पर्यटन क्षेत्रले जीडीपीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष १२० अर्ब योगदान गथ्र्यो । पाँच लाख भन्दा बढी मानिसले यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए । पर्यटन आगमन निकै घटेको छ । भविष्य पनि अनिश्चित भएको छ । भविष्यको अनुमानि आम्दानी गुमेको छ । यस क्षेत्रमा बैंकहरुले गरेको लगानी जोखिममा परेको छ र यस क्षेत्रमा पनि नगद प्रवाह निकै कम हुनेछ । भुकम्पनपछिको ढेड महिनामा ८० अर्ब निक्षेप थपियो । २ अर्ब कर्जा लगानी बढ्यो । कर्जाको माग नहुनुको भनेको लगानीको बातावरण नहुनु हो । लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको अवस्था हो । यो ट्रेन आगामी ४–६ महिना अझै रहन सक्छ । त्यो अवस्थामा २०० अर्ब तरलता थपिने छ । केही महिनापछि पूर्ननिर्माणमा सरकारी लगानी बढ्ने छ । त्यसले पनि तरलता वृद्धिमा मद्दत गर्छ । अधिक तरलताले अर्को बबल सिर्जना गर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउछ । कमजोर धितोमा कर्जा लगानी सुरु हुन्छ । त्यसले बैंकलाई झन जोखिमको बाटोमा लैजान्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने छ । बैकिङ क्षेत्रको स्थायीत्वको लागि १० किसिमको जोखिम छन् । अबका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता बढ्ने छ । निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फिति दरभन्दा धेरै तल जाने छ । परिणाम मानिसहरु बैंकमा पैसा नराखेर अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेछन् । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारमा मद्दत गर्नेछ । अनियन्त्रित रुपमा मूल्यवृद्धि खतरा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फिति करिव ८ प्रतिशत हुदैछ तर आर्थिक वृद्धि ३.०४ प्रतिशत सीमित हुँदैछ । यसले खराव लगानी बातावरण विगार्छ । परिणाम बैंकको खराव कर्जाको मात्रा बढ्दै जानेछ । निकट भविष्यमा उत्पादन मुलक क्षेत्रका कर्जा लगानी विस्तार हुने सम्भावना कम छ । परिणाम बैंकहरुको मुनाफा घट्ने छ । (सेजनले आयोजना गरेको सेमिनारमा पन्तले गरेको प्रस्तुतिमा आधारित)
बजेट खर्चमा केन्दीय निकायहरु नै बाधक, ल हेर्नुहोस सरकारका गोप्य दस्तावेजहरु
काठमाडौं, २२ असार । सरकारका तल्लो निकाय र कार्यालयहरुको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएकोले विकास बजेट खर्च भएन भन्ने सरकारी अधिकारीको दाबी गलत रहेको प्रमाणित भएको छ । तल्लो निकायको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर वा बलिया भएपनि समयमै बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरु रहेको प्रमाण फेला परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले असारको दोस्रो सातासम्ममा पनि आफू मातहत निकायलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिने गरेको प्रमाण फेला परेको हो । हामीलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार गत पुस यता मात्रै खर्चको अख्तियारी दिने गरिएको देखिएको छ । अहिलेको कानुनी ब्यवस्था अनुसार बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थसचिवले सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका सचिवलाई सो मन्त्रालय र निकाय अन्तरगतको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थको अख्तियारी प्राप्त भएपछि सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको अख्तियारी दिनु पर्ने हुन्छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको अख्तियारी निकै ढिलो दिने गरेका हुन् । केन्द्रवाट बजेट खर्चको अख्तियारी ढिलो आउदा तल्लो तहका कार्यालयहरुले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । अर्थमन्त्रालयले भने गत साउन १ गते नै सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । आफूहरुले साउनको पहिलो दिन नै बजेट खर्चको अख्तियारी पाएपनि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहत कार्यालयहरुमा यति ढिलो अख्तियारी दिने गरेका छन् । ढिलो अख्तियारी दिएका केहि नमुनाहरु । दैलेख जिल्ला विकास समितिलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले पुस २० गते खर्चको अख्तियारी पठाएको पत्र । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभागलाई माघ १० मा पठाएको अख्तियारी पत्र । धादिङ जिल्ला विकास समितिले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई पुस ४ गते दिएको बजेट खर्चको अख्तियारी पत्र । bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikahsnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com
सार्क क्षेत्रमा नै नमूना कर प्रणाली बनाउन सुझाव
bikashnews.com नेपालमा डेढ दशक अगाडी लागु गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार कार्यक्रम पश्चात स्थापित कर प्रणालीको स्वरुप र संरचना राम्रो छ । हाल मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, भंसार महसुल र अन्तःशुल्क जस्ता सवै आधुनिक करहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् । यी करहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लगाइएको छ जुन यसकरलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणले सक्षम वनाउनको लागि महत्वपूर्ण छ । आय कर मध्ये व्यक्तिगत आय कर १५, २५ र ३५ प्रतिशतले लगाइएको छ भने संस्थागत आय कर एकल दरले लाग्ने व्यवस्था छ । भंसार महसुलका ६ दरहरु छन् भने अन्तःशुल्क सूर्तिजन्य वस्तुहरु तथा मादक पदार्थमा परिमाणगत दरले र अन्य केही वस्तुहरुमा मूल्यगत दरले लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रमुख करहरुबाट नेपालको कुल कर राजस्वको ९३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्राप्त हुन्छ । यी करहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि करले कुल कर राजस्वको एक तिहाई हिस्सा प्रदान गर्दछ । आय करको योगदान क्रमशः वढ्दै गएको छ भने भंसारको योगदान घट्दै गएको छ । हुनु पर्ने स्थिति पनि यही हो । अन्तःशुल्कबाट कुल कर राजस्वको करिब १५ प्रतिशत जति हिस्सा प्राप्त हुन्छ । नेपालको कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात पनि बढ्दै गई करिब १६ प्रतिशत कायम भएको छ जुन दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा निकै राम्रो मानिन्छ । यसरी नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप, संरचान तथा यसको प्रर्फमेन्स राम्रो छ । तर, मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खांचो छ । करका सैद्धान्तिक मान्यता, कर सुधार सम्बन्धी वर्तमान मूलधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगलाई मध्यनजर राखेर आयोगले दिएका निम्नानुसारका सुझावहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेमा नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुनेछ भन्ने आयोगको विश्वास छ । संघीय वित्त व्यवस्था संघीय वित्त व्यवस्थाको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगका आधारमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आय कर, व्यक्तिगत आय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, सामाजिक सुरक्षा कर, वन पैदावर शुल्क, र कार्वन कर केन्द्रीय तहमा लगाइनु पर्दछ । पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, सवारी कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, जुवा, चिट्ठा र क्यासिनो कर, प्राकृतिक श्रोत कर र शिक्षा सेवा कर प्रादेशिक स्तरमा लगाइनु पर्दछ भने घरजग्गा कर, मालपोत÷भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, डुंगा, केवलकार संचालनमा लाग्ने कर, वयलगाडा, टांगा, जनावरमाथि कर र पार्किङ शुल्क स्थानीय तहमा लगाउनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कलाई सहभाजित करको रुपमा प्रयोग गरी संकलित राजस्व केन्द्र तथा प्रदेशबीच विभाजन गरिनु पर्दछ भने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट संकलित राजस्व प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच विभाजन गरिनु पर्दछ । केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई र प्रादेशिक सरकारले स्थानीय सरकारलाई निःशर्त, सशर्त, समपुरक र अन्य अनुदान दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अन्तर–सरकारी वित्त मामिला सम्बन्धी व्यवस्था तथा सुझाव पेश गर्न हरेक ५ वर्षमा एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र वित्त आयोग गठन गरिनु पर्दछ । यस्तो आयोगमा ३ विज्ञ रहने र आयोग २ वर्षका लागि गठन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारले लगाउने करहरुबीच समन्वय कायम गर्न केन्द्र–प्रादेशिक वित्त व्यवस्था ऐन र प्रादेशिक÷स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने कर तथा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड स्थापित गर्न एउटा नमुना प्रादेशिक कर कानुनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसैगरी केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीच तथा प्रादेशिक सरकारहरूबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने सहमति वा समझदारी पत्रहरूको पनि विकास गर्दै जानु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्वको मेरुदण्डको रुपमा विकसित गर्दै जानु पर्दछ र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर कुल कर राजस्वमा यसको योगदान ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म पु¥याइनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तार गर्नको लागि यस करमा दिइएका छुट सम्बन्धी प्रावधानहरु क्रमशः घटाउदै जानु पर्दछ । कर नलाग्ने कारोबारको सीमा बढाइनु पर्दछ, कारका दरलाई यथावत राखिनु पर्दछ, र शुन्य दर निकासीमा सीमित गरिनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको मूल मान्यता अनुरुप करलाग्ने कारोवारसँग सम्वन्धित वस्तु वा सेवामा तिरेको पूरै कर कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ र कर फिर्ता व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी वनाइनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन पक्ष कम्जोर भएकोले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पहिलो छ महिनामा यस करका स्वेच्छिक दर्ता, समयमा विवरण नवुझाउने, समयमा कर नतिर्ने, र अधिक क्रेडिट विवरण तथा कर कट्टी रकम सम्वन्धी समस्या सुल्झाइ यस करलाई सार्क क्षेत्रमै नमूना कर प्रणालीको रुपमा स्थापना गर्ने अठोट गरिनु पर्दछ । आय कर आय कर राजस्वको दोश्रो महत्वपूर्ण श्रोत हो र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरी यस करबाट कुल कर राजस्वको एक तिहाइसम्म राजस्व संकलन गरिनु पर्दछ । सामाजिक न्यायको लागि प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सकिने कर पनि यही हो । आय करको आधार विस्तार गर्नका लागि मुलुकको विकास नीतिमा टेवा पु¥याउने, रोजगारी बढाउने, पिछडिएका क्षेत्रको औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यले दिइएका छुट वाहेक अन्य छुट हटाउंदै जानु पर्दछ । आधारभूत छुट रकमलाई मुद्रास्फितिको दरसँग आवद्ध गरिनु पर्दछ । प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश वचत स्वरुप स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने रकम, लगानी बीमा, सामाजिक उत्तरदायित्व र कर छुट पाएका संस्थाहरुलाई दिइने चन्दा उपहार वापत कट्टी गर्न पाउने रकमको मात्रा बढाइनु पर्दछ भने एउटा घर खरिद÷निर्माण गर्दा लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज बापत बार्षिक निश्चित रकमसम्मको भुक्तानी छुट दाबी गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिनु पर्दछ । व्यक्तिगत आय करको न्यूनतम तथा उच्चतम सीमान्त दर बढी भएकोले घटाउनु पर्दछ र आय कर लाग्ने विभिन्न व्राकेटको रकम बढाइनु पर्दछ । संस्थागत आय करको दरमा गरिएका विभिन्न कटौतिलाई क्रमिक रुपले हटाउदै संस्थागत कर सबै क्षेत्रमा समान किसिमले लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्दै जानु पर्दछ । मुलुकको सर्वांगिण विकास नीतिमा सहयोग पु¥याउनको लागि लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आय करको दर अन्य सार्क मुलुकको आय करको दरभन्दा कम हुनु पर्दछ । भाडाका सवारी साधनमा प्रति सवारी साधनको आधारमा तोकिएको दर लामो समयसम्म यथावत राखिएकोले यसलाई वढाउनु जरुरी छ । घर वहाल कर संकलनमा केन्द्रले नगरपालिकालाई सहभागी बनाइ त्यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत केन्द्रले र ४० प्रतिशत नगरपालिका (स्थानीय निकाय) ले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वार्षिक रु. २० लाख देखि मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने सीमा सम्मको कारोवार गर्ने प्राकृतिक ब्यक्तिले सरलीकृत रुपमा कारोवार कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । भंसार महसुल भंसार महसुल माथिको निर्भरता घट्दै जाने भएतापनि नेपालको सिँगो कर प्रणाली तथा कर प्रशासनलाई पारदर्शि तथा प्रभावकारी बनाउन वस्तुको विस्तृत र सहि किसिमले वर्गीकरण गर्ने, मूल्यांकन पद्धति सुधार्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने र व्यापार सहजिकरण गर्ने कार्य महत्वपूर्ण भैरहने हुदा भंसार व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जानुु पर्दछ । मालवस्तुको पैठारी गर्नका लागि प्रतितपत्र खोल्दा सो को विस्तृत विवरण प्रतितपत्र एवं विलविजकहरुमा खोल्नु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्दछ । उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ, सरकारी पैठारी, सरकारी संस्थानको आयात र ५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको पैठारीलाई सहज र सरल मूल्याँकन प्रणाली अवलम्वन गरी जाँचपास गर्नुपर्छ । राजस्वको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वस्तुहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको तथ्यांक संकलन गरी यसलाई अद्यावधिक गर्दै जानु पर्दछ । स्वदेशी उद्योगले पैठारी गर्ने केही आधारभूत कच्चा पदार्थहरुमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा भंसार महसुल शुन्य प्रतिशतले लगाउने र यस्तो व्यवस्था आगामी वर्षहरुमा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, रसायनिक पदार्थ, प्याकेजिंग सामाग्री र औद्योगिक मेशिनरीको सन्दर्भमा पनि विस्तार गर्दै जानु पर्दछ । सन् २०१६ देखि साफ्टा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आई व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम समाप्त हुने भएकोले संवेदनशील सूचीमा परेका मालवस्तुहरु बाहेक अन्यको हकमा नेपालले ५ प्रतिशतभन्दा बढी पैठारी महसुल लगाउन सक्ने अवस्था नरहने हुंदा सार्क मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तुमा लाग्ने पैठारी महसुलको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसैगरी सार्क वाहेक अन्य मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तु र साप्mटाको संवेदनशील सूचीमा समावेश गरिएका वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसूलका दरको संख्या तथा तह घटाउदै जानु पर्दछ । साफ्टा लागु गर्ने सन्दर्भमा नेपालले व्यक्त गरेको क्षेत्रीय प्रतिवद्धता अनुसार संवेदनशील सूचीमा समावेश भएका वस्तुलाई क्रमशः यस सूचीबाट हटाउदै जानु पर्दछ । निकासी पैठारी गर्दा आवश्यक पर्ने कागजताको संख्या कटौति गरिनु पर्दछ । अन्तःशुल्क अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या सीमित राख्ने, निकासीलाई कर मुक्त गर्ने र अन्तःशुल्क व्यवस्थालाई स्वयं निस्काशन प्रणाली अन्तर्गत संचालन गर्ने नीति अपनाउदै जानु पर्दछ । सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क खारेज गरेर पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ । यसैगरी दूर संचार सेवा दस्तुर लगाउनको सट्टा यस सेवामा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ । किचेन तथा वाथरुमका सामान, कुकुर विरालोको खाना, माछा मासुजन्य पदार्थ, जंक फुड लगायतका राजस्व नगण्य रुपमा प्रदान गर्ने र साधारणतया अन्तःशुल्कको दायरमा नआउने वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्दछ । निकासी गरिने वस्तुको उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । स्वयं निष्काशन प्रणाली सूर्तिजन्य पदार्थमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा लागू गर्ने र त्यसको प्रभाव मुल्यांकन समेतका आधारमा त्यसपछि मदिरामा लागू गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । मालपोत तथा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर मालपोत÷भूमिकरका दरहरुलाई आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने, जग्गाधनीले चाहेमा ५ वर्षको मालपोत एकैपटक तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, घर जग्गा करको न्यूनतम छुट हटाउने, दर घटाउने र न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरलाई कारोवार मूल्यमा लगाउने र दर घटाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ भने पुख्र्यौली सम्पतिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा लाग्ने रजिष्ट्र्रेशन दस्तुरको दर बढाउनु पर्दछ । सवारी कर सवारी कर एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत संकलन गर्नु पर्दछ । सामाािज सुरक्षा कर सामाजिक सुरक्षा करलाई विकसित गर्दै जाने क्रममा कर्मचारी तथा रोजगारदाता दुवैको योगदान हुनु पर्ने व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ । निवृत्तिभरण सम्वन्धी वर्तमान योगदानरहित व्यवस्थाको सट्टा योगदानमा आधारित व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ र निवृतिभरण आयको भुक्तानीमा एक प्रतिशतका दरले लाग्ने सामाजिक सुरक्षा कोष करलाई खारेज गर्नु पर्दछ । पुनर्निमाण कर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आय करको आधारमा पुनर्निर्माण कर लगाउनु पर्दछ । गैर कर गैर करका दरलाई समसामयिक बनाउने, हाल कुनै किसिमले प्रयोग नभएका सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कोष, सैनिक, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कोषहरु, ग्रामीण दूर संचार कोष जस्ता कोषहरुमा अनुत्पादक स्थितिमा रहेको रकम अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण कार्यमा लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राजस्व प्रशासन राजस्व वोर्ड स्थापना गर्ने, राजस्व सेवा लागु गर्ने, कर्मचारीहरुको दरवन्दी श्रृजना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, सरूवा, वढुवा, तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन जस्ता सबै पक्षहरुको सुधार गर्नु पर्नेछ । कर्मचारी प्रशिक्षण युद्ध स्तरमा लागु गर्ने, करदाता शिक्षालाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ लाई राजस्व प्रशासनको क्षमता वृद्धि वर्षको रुपमा लिइनु पर्दछ । प्रशासकिय पुनरावलोकन प्रशासकिय पुनरावलोकनलाई छिटो छरितो बनाउनको लागि प्रशासकिय पुनरावलोकनको अधिकारलाई महानिर्देशकले प्रत्यायोजित गर्न सक्ने वा महानिर्देकको सट्टा उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टै महाशाखा खडा गरी सोबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यस सम्वन्धी निर्णय ६० दिन भित्र गरि सक्नु पर्ने र धरौटी राख्न आवश्यक नहुने गर्नु पर्दछ । पुनरावेदन पुनरावेदन सम्वन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउन यसको वनोट, संख्या तथा समयावधी मा सुधार हुनु पर्दछ । कर विवाद समस्या समाधान समिति आन्तरिक राजस्व विभागको संरचना बाहिर एउटा छुट्टै स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने गरी एउटा तीन सदस्यीय कर विवाद समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सम्पत्ति घोषणा तोकिएको रकम भन्दा माथिको चल अचल सम्पत्ति भएको प्राकृतिक व्यक्तिले आय करको प्रयोजनका लागि अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसरी विवरण दाखिला गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति निश्चित रकमभन्दा वढी थप भएको अवस्थामा पहिला पेश गरेको सम्पत्तिको विवरणमा समावेश गर्नको लागि विबरणहरु दाखिला गर्दै जानु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कर संहिता कर संहिता हाल आय कर, अन्तशुल्क, भंसार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता विभिन्न करका लागि छुट्टा छुट्टै ऐन नियम लागु गरिएकोमा ती सबै कानूनको सट्टा सबै करको प्रयोजनका लागि एउटै कर संहिता तयार गर्नु पर्दछ । अन्त्यमा नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप र संरचना राम्रो छ । तर मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खांचो छ । करका सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगलाई मध्यनजर राखेर आयोगले दिएका विभिन्न सुझावको कार्यान्वयनबाट नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुनेछ । आयोगका सुझावको कार्यान्वयनबाट कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणबाट वढी सक्षम हुने, कर परिपालन लागत र कर संकलन खर्च घट्ने, कर प्रणाली लगानी मैत्री हुने, राजस्व उत्पादक, लचक तथा समान हुने र प्रशासनिक पुनर्संरचनाबाट कर प्रशासनको कार्य कुशलता बृद्धि भै कर प्रणाली सवै क्षेत्रमा समान तथा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । (उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिबेदनको सार)
काठमाडौं उपत्यकाको ग्यास बजारमा ५० प्रतिशत हिस्सा लिनेछौं-गुणचन्द्र विष्ट
गुणचन्द्र विष्ट बुबाले राखिएको नाम । स्वामी कृष्ण आनन्द भारती गुरुले राखिदिएको नाम । २७ वर्षदेखि दाह्री जुङ्गा नकाटेका यी अविवाहीत व्यक्ति, लाग्छ बोली चालीको भाषामा जोगी जस्ता । तर उनी अरवपति छन् । २४ वर्षको उमेरमा उनले बाबुको पेशा व्यापार त्यागे । विश्वविद्यालयको पढाई त्यागे । उनी १२ वर्षसम्म सन्यासी भएर साधना पनि गरे । फेरी फर्केर उद्योग व्यापारमा जमे । उनको व्यापारको साईज वार्षिक ४ अर्ब भन्दा ठूलो छ । २ अर्ब बराबारको पैतृक सम्पत्ति भएको र ढेड अर्ब जति आफूले थपेको उनी बताउँछन् । उनको उद्योग र व्यापार गर्ने तरिका अरुको भन्दा फरक छ । नेपाल ग्यास, अविनास ह्याचरी, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा लगानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँगको व्यवसायिक वार्ता यस अंकको विकास वहसमा ।[divider] गुणचन्द्र विष्ट-प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल ग्यास तथा अविनास ह्याचरी उद्योग भूकम्पले तपाईको व्यवसायमा कस्तो असर पर्यो ? भूकम्पपछि पहिला त मान्छेहरु नै कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने समस्या भयो । धुलिखेलको होटलको मुख्य भवन नै भत्कियो । त्यहाँ काम गर्ने धेरै मान्छे सिन्धुपाल्चोकका थिए । उनीहरु घर फर्किए । भूकम्पपछि राजधानीका होटलहरु बन्द भएकाले ग्यासको कारोबार पनि घट्यो । राजधानीका धेरै मानिसहरु बाहिर गएको, अझै ५/६ लाख मानिस राजधानी नफर्केको सरकारी तथ्याङक छ । त्यसको असर ग्यास उपभोगमा पनि पर्यो । दैनिक १२/१३ सय सिलिण्डर बिक्री घटेको छ । अरु क्षति छैन । व्यवसायिक नोक्सानी कति हुनसक्छ ? भूकम्पले व्यवसायमा ठूलो क्षति भएको छ । तर कति क्षति भयो भनेर एकिन भने गरिएको छैन । देश नै अस्तव्यवस्त छ । १० औं हजार मानिसको मृत्यु भयो । देशको अर्थतन्त्रमा खर्बौ नोक्सान भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल ग्यास जस्तो देशको सबैभन्दा ठूलो उद्योगलाई स्वभाविक रुपमा क्षति हुनेभयो । नेपाल ग्यासको क्षमता विस्तार गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? काम भईराखेको छ । स्वचालित मेसिन ल्याउने क्रममा छौं । नयाँ मेसिन बिरगञ्जमा आएको छ । यो मेसिन सञ्चालनमा आएपछि हाम्रो उत्पादन तथा भण्डारण क्षमता वृद्धि हुन्छ । अहिलेको क्षमता भनेको दैनिक ४ हजार सिलिण्डर भर्ने हो । अब हामी दैनिक ११ देखि १२ हजार सिलिण्डर ग्यास भर्न सक्छौं । यो क्षमता भनेको राजधानीको पुरै माग थेग्न सक्ने क्षमता हो । उत्पादन क्षमता मात्र होइन, भण्डारण क्षमता पनि ११ गुणाले वृद्धि गरेका छौं । हाल ८८ टन स्टक क्यापासिट छ भने अब एक हजार टन स्टक क्यापासिटी हुँदैछ । स्वचालित मेसिनले व्यवस्थापनमा कहाँ कहाँ सहयोग गर्छ ? यो मेसिनले जोमिख न्युनिकरण गर्छ । विश्वसनियता बढाउँछ । नेपाल ग्यासको तौलमा अहिले पनि विश्वसनियता छ । अटोमेटिक मेसिन प्रयोगमा ल्याएपछि तथ विश्वसनिय हुनेछ । भल्भहरु परिवर्तन गर्दा ग्यास चुहावटको समस्या हुन्थ्यो । यसमा त्यो समस्या हुँदैन । भण्डारण क्षमता बढेपछि उपभोक्तालाई नियमित आपूर्ति गर्न सकिन्छ । एक दिन बाटो बन्द भयो वा एक दिन आयल निगमले ग्यास दिन सकेन भने पनि बजारमा ग्यासको अभाव हुने गरेको थियो । अब यस्तो समस्या १५/१८ दिन भयो भने पनि नेपाल ग्यास बजारमा अभाव हुँदैन । सम्भावित अभावलाई रोक्न सकिन्छ । स्वचालिन मेसिन प्रयोग गरि बोटलिङ गरेको ग्यास सिलिण्डर बजारमा आएपछि उपभोक्ताले बढी लाभ के पाउँछ ? पहिलो कुरा भनेको जोखिम न्युनिकरण हो । दोश्रो कुरा नयाँ क्यापिङ गछौं । त्यसपछि बीचमा झिक्ने समस्या हुँदैन अर्थात चुहावटको समस्या हुनेछैन । क्याप झिकेको सिलिण्डर थाहा भैहाल्छ । भण्डारण क्षमता वृद्धिले नियमित आपूर्तिमा सहयोग गर्छ । नेपाल ग्याँसका उपभोक्ताले अभावको महसुस गर्नु पर्दैन । ग्यास अभाव भयो भने निगमलाई दोष दिने चलन छ, तपाईको स्टक क्षमताले कति दिनको बजार थेग्छ ? अहिलेसम्म एक दिन ग्यास नआउँदा पनि ग्यासको अभाव हुन्थ्यो अब १५/२० दिनसम्म ग्यास आयात भएन भने पनि राजधानीमा ग्यासको अभाव हुँदैन । नेपाल ग्यासको प्लान्टहरु कहाँ कहाँ छन् ? काठमाडौं र सिमरामा प्लान्ट छन् । सिमरा प्लान्टमा पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमता छ । त्यो प्लान्ट भने यत्तिको अटोमेटिक नभए पनि अरु भन्दा आधुनिक हो । नेपाल ग्यास उद्योग तपाईले कतिमा किन्नुभएको हो ? हामीले नेपाल ग्यास उद्योग किनेको दुई बर्ष भयोे । किन्दा करिब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भयो । यसलाई अपग्रेड गर्दा ४५ करोड जति थप लगानी गरेका छौं । कति जना लगानी कर्ता हुनुहुन्छ ? यो साँझेदारीको व्यवसाय हो । म, गोकुल भण्डारी, नतिजा हमाल र प्रताप गुरुङ छौं । यसमा मुख्य शेयर अर्थात ७० प्रतिशत भन्दा लगानी मेरो छ । उपत्यकाको बजार पुरै क्याप्चर गर्ने उदेश्यसहित क्षमता विस्तार गरिएको हो ? खुला बजारमा कुनै एक कम्पनीको मात्र एकाधिकार वा उपस्थिति भनेको अपबाद हो । अहिले राजधानीको २० प्रतिशत बजार नेपाल ग्यासको छ । हामीले पुरानो क्षमताको तीन गुणा वृद्धि गरेका छौं । अब उपत्यकाको ५० प्रतिशत बजार लिने लक्ष्य लिएका छौं । नेपाल ग्याँस हामीले किन्नु भन्दा पहिले देखि नै प्रतिष्ठित कम्पनी थियो । पहिलेको व्यवस्थापनले बिभिन्न कारणले गर्दा बजारको माग पुरा गर्न सकेको थिएन । हामीले क्षमता र प्रबिधिमा परिवर्तन गरेर उपत्यकाको बजारमा गतिलो उपस्थिती देखाउने प्रयास गरेका छौं । रोजगारी कति जनाले पाएका छन ? नयाँ मेसिन जडान गरेपछि मानविय जनशक्तिको आवश्यकता कस्तो हुन्छ ? काठमाडौंमा एक सय जनाले रोजगारी पाएका छन भने सिमरामा ४० जना जतिले रोजगारी पाएका छन् । नयाँ मेसिन लगाएपछि फिलिङ प्लान्टमा कम मान्छे लाग्छ । डेलिभरिमा मान्छेको आवश्यकता बढ्छ । नयाँ मेसिनले रोजगारी घटाउँदैन । हामीले मान्छे कति लाग्ने र राख्ने भन्दा पनि गुणास्तरमा ध्यान दिने हो । ग्यासको सिलिण्डर पनि दुईथरी तौलका बनाउने भन्ने थियो नि ? हो, थियो । विदेशमा पनि दुई थरी सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याएको हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि ठूला सिलिण्डर प्रयोग हुन्छन् । हामी कहाँ मात्रै हो एउटै खाले सिलिण्डर प्रयोग हुने । साना सिलिण्डर ल्याउने कानुनी व्यवस्था नै छैन । १४ किलो २०० ग्राम भन्दा अरु सिलिण्डर प्रयोग गर्न पाइँदैन । वितरण प्रणाली कस्तो छ नेपाल ग्यासको ? यो भनेको नेपालको सबै भन्दा ठूलो ग्यास कम्पनी हो । हामीसँग दुई सय वटा डिलर छन् । १० वटा नयाँ डिलर पनि थप्दै छौं । उनीहरु मार्फत नै वितरणको व्यवस्था गर्दै आएका छौं । ग्यास व्यवसायमा नाफा कति हुन्छ ? हामीलाई एक सिलिण्डरमा ३२ रुपैंयाँ नाफा दिएको हुन्छ । भ्याट तिरेर २८ रुपैंयाँ नाफा हुने हो । यो गतिलो कमाई भने होइन । ठूलो भोल्युममा कारोबार हुने भएकाले अलि बढि देखिने मात्रै हो । गत साल एक अर्बको कारोबार भएको थियो यसपाली अलि बढ्छ । आगामी बर्षका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँदेखि दुई अर्बसम्मको बजार विस्तार गर्ने योजना छ । अविनास ह्याचरी उद्योग कस्तो चल्दैछ ? त्यहाँ पनि हामीले पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग गर्दैछौं । चार वटा नयाँ प्लान्ट सेट गर्दैछौं । त्यसबाट दैनिक एक लाख ७० हजार अण्डा उत्पादन हुन्छ । हरेक अण्डामा अविनास ब्राण्ड लेखिएको हुन्छ । उत्पादन मिति लेखिएको हुन्छ । अण्डाको साइज अनुसार मूल्य पनि तोक्न सकिन्छ । हामीले जोड्दै गरेको मेसिनले आकारको आधारमा अण्डालाई ६ वर्गमा विभाजन गरिदिन्छ । अण्डा प्रोसेसिङको क्रममा यूभि रेले स्ट्रराईज गरिएको हुन्छ । त्यसले अण्डामा हुने हानिकारक सबै व्यक्टेलिया मार्छ । बजारको माग अनुसार नयाँ ढंगले प्याकेजिङ गर्दैछौं । अण्डाको बजार कस्तो छ ? नेपालको बजारमा सस्तो, पोषिलो, स्वस्थ्यवद्र्धक (अन्य तरकारी तथा खाद्य पदार्थ भन्दा कम हानिकारक) खाने कुरा भनेको अण्डा नै हो । पकाउन पनि सजिलो, खान पनि स्वादिलो । त्यसैले अण्डाको माग पनि वर्षेनी ८/१० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भईरहेको छ । नेपालमा हाल दैनिक ३५ लाख अण्डा उपभोग हुन्छ । अविनाशले दैनिक १ लाख ७० हजार उत्पादन गर्छ । नेपालीहरुले वर्षमा जम्मा ५०/५५ वटा अण्डा खान्छन् । जापानमा एक व्यक्तिले औसत वार्षिक ४०० अण्डा खान्छन् । अण्डा भन्दा कुखुराको मासुको माग उच्च छ ।
मध्य असारमा सडक निर्माण अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौँ, २० असार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजधानीका विभिन्न स्थानमा मर्मतको नाममा सडक खनेर पुनःनिर्माण नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल पुनःनिर्माण गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप जडान गर्ने नाममा सडक खनेर त्यत्तिकै छाडेकाले राजधानीका विभिन्न स्थानमा आवतजावतसमेत समस्या पैदा भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो । असारमा विकास बजेट खर्च गरे राज्यकोषको दोहन तथा गुणस्तरहिन काम भैरहेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उपत्यका भित्रका सडकहरुको निरिक्षण गर्दै तत्काल काम सक्न निर्देशन दिएको हो । सिनामङ्गल–बत्तीसपुतली–डिल्लीबजार–रत्नपार्क सडकखण्ड लामो समयदेखि निर्माणको क्रममा रहँदा सो क्षेत्रका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न कठिन भएको भन्दै प्रम कार्यालयले सो सडकमा अधिकांश ठाउँमा खानेपानीको पाइप र ढलको कार्य सम्पन्न भएको भएता पनि सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको भन्दै तत्काल काम पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारको अनुगमनको क्रममा सो क्षेत्रमा तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै जनतालाई अप्ठ्यारोमा नपार्नसमेत सचेत गराएको हो । वर्षाको समयमा सडक हिलाम्मे भई आवातजावतमा कठिनाइ भएको, विद्युत्, टेलिफोन र केबुलको खम्बा तत्काल सारी तार व्यवस्थापन गर्न र सडक निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । भूकम्पपश्चात सडक विस्तारको कार्य सुस्त भएको, राजधानीको मुख्य सडक वर्षाको समयमा हिलाम्मे भई सवारी तथा पैदल यात्रुको आवतजावतमा कठिन भएको, ढल, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार, केबुल र विद्युत्को खम्बा तथा तार मर्मत, स्थानान्तरण र व्यवस्थित नगरेकोजस्ता गुनासो बढ्दै गएकाले अनुगमन गरिएको सचिव सुवेदीको भनाइ छ । बल्न छाडे सार्क सम्मेलनमा जोडिएका सडक बत्ति पनि अनुगमनका क्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८औं सम्मेलनको क्रममा निर्माण गरिएका सडक बत्ती बिग्रिएको पाइएको छ । सडक बत्ती मर्मतको लागि कुनै पहल नभएको तथा कतिपय बत्ती नबल्ने अवस्थामा रहेको भन्दै ती बत्तीको पनि तत्काल पुनःनिर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएका अधिकांश सडक बत्ती नबल्ने तथा बिग्रिएको अवस्थामा रहेका छन् । सडकको बीच र छेउमा लगाइएका बगैँचाको उचित संरक्षण हुन नसक्दा फूल तथा विरुवा मर्दै गएको, पैदल यात्रुले जथाभावी बाटो काट्ने, विरुवा उखेल्ने, भाँच्ने गरेको पाइएको छ । माइतीघर मण्डला, माइतीघरदेखि तीनकुने–कोटेश्वरसम्मको सडकको बीच र छेउछाउमा लगाइएको फूल र विरुवा मर्ने क्रम बढेको, सडक पेटी मर्मत तथा निर्माण समयमै नहुँदा सडक पेटीमा जथाभावी निर्माण सामग्री थुपार्ने क्रम बढेको भेटिएको छ । यस्तै बाग्मती दोभानदेखि चाबहिलस्थित ओम हस्पिटलसम्मको धोवीखोलाको दायाँबायाँ कोरिडोर निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन र बबरमहलस्थित धोवीखोला पुल छेउको डाइभर्न तत्काल निर्माण गर्ने ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै पुतलीसडकदेखि बागबजार हुँदै रत्नपार्कसम्मको सडकमा टेलिफोन र विद्युत्का तार व्यवस्थित गर्न तथा ढल र खानेपानीको पाइप बिछ्याउने कार्य तत्काल सम्पन्न गरी कालोपत्रेको कार्य सुरु गर्नेसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । अनुगमनको क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, क्षेत्रीय सडक निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो । रासस
