छैठौं राष्ट्रिय छाला जुत्ता प्रर्दशनी फागुन ११ गतेदेखि, सामान खरिदमा ६ महिना वारेन्टी
काठमाडौं । कला र कौशल हाम्रो, नेपाली ब्राण्ड नै राम्रो भन्ने मूल नारा साथ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा छैठौं राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रर्दशनी मेला सञ्चालन हुने भएको छ । नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघको आयोजनामा हुन लागेको उक्त मेला फागुन ११ गते देखि १९ गते सम्म सञ्चालनमा रहने छ । नेपाली साना घरेलु तथा लद्यु उद्योेगहरुलाई बैज्ञानिक रुपले आधुनीकरण गर्दै भविष्यमा बिदेशी बजारमा समेत सुपरीचित गराउँदै राष्टिय अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष जिवन नेपालीले जानकारी गराएका छन् । मेलामा करीब ५० देखि ८० हजार दर्शक भित्राउने लक्ष्य लिइएको छ । जुत्ताका सौखिन पारखीहरु, आम सचेत उपभोक्ताहरु, जुत्ताको कच्चा पदार्थका आपूर्ति कर्ताहरु तथा खरीद कर्ताहरु लाई लक्षित गरिएको मेला संयोजक राजेश बिशंखेले जानकारी गराएका छन् । त्यसै गरी मेलामा प्रतिष्ठीत ब्राण्डका गुणस्तरीय उत्पादनहरुको प्रर्दशन तथा बिक्री बितरण गरिने छ । पछिल्ला उत्पादनहरु भन्दा नितान्त तथा नयाँ मोडलका आधुनिक छालाजन्य वस्तु प्रर्दशन गर्ने, बिक्रि बितरणमा ६ महिना वारेन्टी तथा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने महासचिव बासु नेपालिले जानकारी दिएका छन् । गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ तथा दक्ष जनशक्ती प्रयोग गरि उत्पादन गरीएका जेन्स, लेडीज, बच्चाका जुत्ताहरु, लगायत अल्लो तथा हेम्प द्धारा निर्मीत बस्तुहरु पनि प्रर्दशन तथा बिक्री बितरण गरीने छ । मेलामा न्युनतम् देखि उच्चतम् मुल्य तिर्न सक्ने सबै खाले उपभोक्ताहरुको लागि गुणस्तरीय तथा आरामदायी तथा आर्कषक छालाका जुत्ता तथा छाला जन्य वस्तुहरु उपलब्ध गराइने छ । नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघमा आबद्ध उद्योगहरुको बिषेश प्रर्दशनी कक्षको पनि व्यवस्था गरिने छ ।
वाणिज्य बैंक र एनआईडीसीलाई मर्जरका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास बंैक (एनआईडीसी)को आवश्यक मर्जर प्रक्रिया तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएकाे छ । मर्जर प्रक्रियाको लागि आवश्यक तयारी थाल्न गत साता मन्त्रालयबाट आधिकारीक जानकारी आएको वाणिज्य बैंकका प्रवक्ता शुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । पत्र आएसँगै तीन सदस्यीय कमिटी बनाएर मर्जरमा प्रक्रियामा जानको लागि छलफल तथा प्राविधिक तयारी गर्न लागिएको उनले बताए । सरकारको बैंक भएकोले सरकारले जे भन्छ त्यहि मान्नु सरकारकै निर्देशन अनुसार हिड्नु हाम्रो दायित्व भएको उनले बताए । वाणिज्य बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद वैद्यको संयोजनमा गठन भएको उक्त समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । मर्जरका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि पहिलो चरणको छलफल भइसकेको श्रेष्ठले बताए । लगानीका क्षेत्रमा सरकारीतर्फबाट बलियो आधार तयार गर्न सरकारले लिएको यो नीतिले अर्थतन्त्रलाई अझ बलियो पार्ने उनको भनाइ छ । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केही वर्ष अघिको मूल्यांकन अनुसार एक खर्ब ६४ अर्ब ७३ करोड कुल सम्पत्ति रहेको छ भने एनआईडीसीको करिब १६ अर्ब जतिको सम्पत्ति छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्णतया सरकारी बैंक हो भने एनआईडीसीमा शुन्य दशमलव ७४ प्रतिशत सर्वसधारणको सेयर रहेको छ । अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महराले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५२ औं वार्षिक उत्सवमा यी दुबै बैंक मिलाएर एउटा ठूलो वित्तीय संस्था बनाउन घोषणा गरेका थिए । त्यसको केही दिन पछि मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले उक्त बैंकहरू गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।
मेघा लुब्रिकेन्टसका उत्कृष्ट ७ डिलर इन्डोनेशियाको बालीमा
काठमाडौं । पूर्वाञ्चल ल्युब आयल (पीएलओ) बाट उत्पादित मेघा लुब्रिकेन्टसले आफ्ना उत्कृष्ट ७ डिलरलाई इन्डोनेशियाको बाली भ्रमणमा लगेको छ । मेगा लुब्रिकेन्टसका प्रबन्ध निर्देशक तथा नाडाका महासचिव कृष्णप्रसाद दुलाल नेतृत्वको टोलीले इन्डोनेशियाका विभिन्न उद्योगको अवलोकन गर्नेछ । पूर्व घोषणाअनुसार मेगाले देशभर उत्कृष्ट कारोबार गर्ने आफ्ना डिलरलाई यो भ्रमणमा सहभागी गराएको हो । उच्च बजार हिस्सा ओगट्नेगरि प्रवद्र्धनमा जुटिरहेको मेगाले केही समयभित्रै स्वदेशी उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा आफुमातहत रहने दाबी गरेको छ । यसअघि पनि पीएलओले मलेसिया, थाईल्याण्ड, इन्डोनेशिया र सिंगापूरलगायत मुलुकमा डिलरमिट र भ्रमण गरिसकेको दुलालले जानकारी दिए ।
मेगा बैंकले इन्स्योरेन्स कम्पनी र मर्चेण्ट बैंक खोल्ने, ब्रोकर कम्पनीको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले इन्स्योरेन्स कम्पनी र मर्चेण्ट बैंक खोल्ने भएको छ । बैंकले चैत ३ गतेका लागि बोलाएको छैठौं बार्षिक साधारण सभाबाट इन्स्योरेन्स कम्पनी र मर्चेण्ट बैंक खोल्ने प्रस्ताव पारित गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । मेगा बैंकले छैठौं साधारण सभाका लागि अघि सारेको प्रस्तावमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित इन्स्योरेन्स कम्पनीको आंशिक वा पुरै सेयर खरिद गर्ने तथा नयाँ कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, सञ्चालनमा रहेको मर्चेण्ट बैंकिङ कम्पनीको आंशिक वा पुरै सेयर खरिद गर्ने वा नयाँ कम्पनी स्थापनाको कार्य अघि बढाउने पनि बैंकले योजना बनाएको छ । मेगा बैंकले सेयर ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रिया समेत अघि बढाउन लागेको छ । बैंकले १३ दशमलब ५० प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पनि सोही साधारण सभाबाट पारित गराँउदैछ त्यस्तै, हकप्रद सेयर जारी गरेपछि हुने चुक्ता पूँजीको एक सय बराबर ६५ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय पनि सोही साधारण सभाले गर्नेछ ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारी खर्च १६ अर्ब खर्च हुन सक्ने, कुल खर्च ८० अर्ब नाघ्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचनकाे लागि १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७७५ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाे छ । तर त्यति रकम निर्वाचनका लागि अपुग हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा १६ अर्ब खर्च भएकोले स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा पनि साेही अनुपातमा खर्च हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद पुडासैनीले बताए । ‘सुरक्षा निकायबाट माग भएर आएको छैन,’ उनले भने ‘सुरक्षा निकायबाट माग भएर आएपछि थप रकम निकासा हुने छ । निर्वाचनमा सरकारले गर्ने खर्चकाे तुलनामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चार गुणा बढी खर्च गर्ने अनुमान गरिन्छ । सरकारी खर्च १६ अर्ब हुँदा कुल खर्च ८० अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएकाे छ । विगत १९ वर्षसम्म अवरुद्ध भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन घाेषणासँगै स्थानीय तहमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएकाे छ । यस निर्वाचनमा देशभरिबाट ३४ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब १ करोड ३८ लाख मतदाता हुनेछन् । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडामा ४/४ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । स्थानीय तह प्रमुख/उप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार हुनैपर्छ । वडा समितिमा दुई महिला सदस्यमध्ये एक दलित महिलाको सिट आरक्षित छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार जम्मा ७१९ स्थानिय तह रहेका छन् । जसअनुसार ४३२ गाँउपालिका, २४१ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र ४ महानर छन् । गाँउपालिकामा ५देखि २१ वडा र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ गरि जम्मा ६५५३ वडा हुनेछन् । प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षसहित निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको संख्या ५/५ हन्छ । गाँउपालिका र नगरपालिकामा एक/एक प्रमुख, उपप्रमुख हुन्छन् । यस हिसाबले स्थानीय तहमा ३४ हजार २ सय ३ प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् ।
नेपाल लाइफको सेयर बाँडफाँड फागुन १३ गते नहुने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एफपिओ फागुन १३ गतेभित्र बाँडफाँड नहुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तरलता अभावको तत्कालिन समाधानका लागि भन्दै नेपाल लाइफ र फरवार्ड कम्युनीटी माइक्रोफाइनान्सलाई फागुन १३ गतेभित्रै बाडफाँट गर्न निर्देशन दिएको थियो । यी दुई कम्पनीले गरेको सार्वजनिक निष्काशनको बाँडफाँड भएमा ३ लाख ७० हजार लगानी कर्ताको ५५ अर्ब रुपैंयाँ बजारमा आउने थियो । तर बोर्डले तोकेको समयसिमा भित्र दुबै कम्पनीले सेयर बाँडफाँड गर्न नसक्ने देखिएको हो । ‘दुबै कम्पनीले तोकिएको समयमै काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, हामीले सघाईरहेका छौं तर १३ गतेभित्रै बाँडफाँड हुने सम्भावना देखिएन’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले विकासन्युजसँग भने । उनले तोकिएको मितिबाट केहि दिन ढिलो हुनेगरि सेयर बाँडफाँडको तयारी भैरहेको जानकारी पनि दिए । उता, नेपाल लाइफको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमल्सिनाले पनि फागुन १३ मै बाँडफाँडको सम्भावना नभएको बताए । ‘हामी काम गरिरहेका छौं, तर फागुन १३ कै मितिमा बाडफाँट गर्न सक्ने अवस्था छैन् । एकाध दिन ढिलो हुन सक्छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिमल्सिनाले विकासन्युजसँग भने । आफूहरुले पुरानै व्यवस्था अनुसार बाँडफाँडको योजना बनाएको तर बोर्डले बीचमा निर्देशन दिएकाले पनि समस्या आएको उनले बताए । ‘हामीले पुरानो व्यवस्था अनुसार बाँडफाँडको योजना बनाएका थियौं तर बोर्डले बिचमा निर्देशन दियो । जुन आफैंमा अप्ठेरो थियो तर पनि चाडै बाडफाँट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिमल्सिनाले भने । बोर्डले भने माघ २७ गते नै निर्देशन दिएर फागुन १३ गतेभित्रै बाडफाँट गर्न भनेको थियो । नेपाल लाइफको एफपिओ र फरवार्ड कम्युनीटीको आइपिओले तरलता व्यवस्थापनमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने भन्दै बोर्डले चाँडै बाँडफाँड गर्न भनेको हो ।
एक बर्षसम्म कार्यान्वयन भएन धितोपत्र बोर्डको निर्देशन, थपिएनन् क्लियरिङ बैंक
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्लियरिङ बैंक थप्न निर्देशन दिएको एक बर्ष बित्दा समेत नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले टेरेका छैनन् । बोर्डले २०७२ साल माघ १३ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्र लेखेर ढिलोमा बैशाख १ गते भित्र क्लियरिङ बैंकको सख्या कम्तिमा ३ वटा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले निर्देशन दिएका एक बर्ष बितिसकेको छ तर पनि नयाँ क्लियरिङ बैंक थपिएको छैन् । ‘पटक पटक पत्रचार गरेका छौं, तर सिडिएसले हामीलाई टेरेन, विनियमावली संसोधन गरेर दिएको पनि लामो समय भैसक्यो फेरी पनि काम भएको छैन, हामी आश्चर्यमा परेका छौं ।’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले विकासन्युजसँग भने । उता, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले भने नयाँ क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अनौपचारिक जानकारी पाएको बताए । ‘विनियमावली संसोधन भैसकेको छ, अब त्यहि अनुसार प्राबिधिक काम सम्पन्न भैसकेको छ, केहि दिनमै सूचना निकाल्छौं भन्ने अनौपचारिक जानकारी पाएका छौं ।’, प्रवक्ता पराजुलीले भने । सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले भने क्लियरिङ बैंक थप्ने तयारी सकिएको र केहि दिन भित्रै सार्वजनिक सूचना निकाल्ने बताए । कहिले थपिन्छन क्लियरिङ बैंक भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा उनले भने, ‘सबै तयारी सकिएको छ, अब सूचना निकाल्छौं तर कति दिनमा भनेर चाँही नसोध्नु होला।’
नेपालमा पाइलटको चरम अभाव, पाइलट नभएर जहाज उडानै बन्द, नयाँले अवसर नपाउदा समस्या
काठमाडौं । नेपालमा पाइलटको चरम अभाव भएको छ । पाइलट अभावमा आन्तरिक वायुसेवाको उडान नै ठप्पसम्म हुने पुगेको छ । हाल नेपालमा सिंगल इन्जिनका पाइलट उत्पादन नभएका, भएका पाइलट पनि मल्टि इन्जिन तथा विदेशी वायुसेवामा जान थालेका कारण पाइलटको चरम अभाव भएको हो । त्यसो त विदेशबाट २ सय घण्टाको कमर्सियल पाइलट लाइसेन्स (सीपीएल)को तालिम लिएर आउने पाइलटले अवसर नपाउँदा क्याप्टेन उत्पादन नै बन्द भएको छ । नेपालमा सीपीएल पाइलट बेरोजगार हुने र क्याप्टेन भने अभाव रहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सीपीएल लाइसेन्स लिनेको संख्या पाँच सय जना भएपनि हाल मान्यता प्राप्त लाइनसेन्स हुनेको संख्या भने जम्मा १३५ जना मात्रै रहेका छन् । प्राधिरकणका अनुासार पाइलट उत्पादन नभएको, बाहिरबाट अध्ययन गरेर आउँदा यहाँ अवसर नपाउने र अवसर पाउनेले पनि निकै चर्को खर्च गनुृपर्ने अवस्था छ । पहिले आन्तरिक वायुुसेवाले सीपीएल पाइलटलाई आफैं तालिम दिएर जागिर दिने गर्थे भने हाल करिब एक करोड रुपैयाँसम्म तिरेर उल्टै वायुसेवामा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सम्वन्धित वायुसेवाले पनि बजारमा सीपीएल पाइलट धेरै भएका कारण पैसा लिएर मात्रै तालिम दिने र रोजगारी दिने गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा एरोप्लेन (एटीपीएल) पाइलट ३१७ जाामा १७४ मात्रै मान्यता प्राप्त, ३२ जना हेलिकोप्टरका एटीपीएल पाइलटमा १३ जना मात्रै मान्यता प्राप्त, हेलिकोप्टर कर्मर्सियलमा ७९ जनामध्ये ३४ मात्रै मान्यता प्राप्त रहेका छन् । यस्तै प्राधिकरणबाट २२६ जनाले भ्यालिडिएसन सर्टिफिकेट लिएकामा ३८ जनाले मात्रै नविकरण गराएको उल्लेख छ । पाइलट अवाभवले सिंगल इन्जिनको उडान बन्द जहाज उडाउने पाइलट नै नपाएकोका कारण आन्तरिक वायुसेवा गोमा एयरको २ वटा सिंगल इन्जिनका जहाजको उडान ३ महिनादेखि बन्द रहेको छ । गोमा एयरका अपरेशन निर्देशक प्रमोदराज शर्माका अनुसार पाइलट नपाएकै कारण जहाज थन्काउनुपरेको छ । ‘पाइलटको खोजि भइरहेको छ । पाइलट पाउँनासाथ दुईवटै सिंगल इन्जिनको उडान गर्छौ’, उनले भने । गोमाले हाल २ वटा मल्टि इन्जिनको १९ सिट क्षमताको लेट भने उडाइरहेको छ । उनका अनुसार अर्को २ वटा लेट जहाज पनि आगामी आइतबारसम्म काठमाडौ आइपुग्ने भएको छ । मल्टि इन्जिनको जहाजका लागि भने पाइलट अभाव अभएको उनको भनाइ छ । बाहिरबाट र नेपाल भित्रैबाट पनि पाइलट ल्याउन सकिने भएकोले जहाज आएको एक सातापछि नै नियमित उडान हुने उनको भनाइ छ । आन्तरिक उडानमै पाइलट तानातान क्याप्टेन पाइलटको अभाव भएका कारण अन्तरिक उडानमै एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीले पाइलट तानातान गर्ने गरेका छन् । आन्तरिक वायुसेवाले एउटाले अर्कोको पाइलट तान्ने गरेको कारण एक महिना अगाडि मात्रै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ वर्ष अगाडि नै पाइलटले सम्बन्धित वायुसेवा छोड्ने जानकारी दिनुपर्ने नियम बनाएको हो । अहिले पनि एउटा पाइलटले सेवा प्रवेश गर्दा ३ वर्ष नछोड्ने सर्त स्वीकार गरेर मात्रै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै वायुसेवा प्रवेश गर्नुपर्ने नियम छ । आन्तरिक वायुसेवाका साथै वायुसेवा निगमलाई पनि पाइलटको चरम अभाव रहेको छ । निगमका पाइलटले सेव सुविधा बढी खोजेर निजीमा जाने गरेका कारण निगमलाइ पाइलटको झने अभाव हुने गरेको उल्लेख छ ।
