पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति विवाद फेरि बल्झियो, प्रेरणाको दाइजो उनकै हुने अदालतको फैसला
पूर्वराजा वीरेन्द्रले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई दिएको दाइजो सरकारमातहत ल्याउन नमिल्ने पूर्वफैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनुवाइको बाटो खोलेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वराजा र राजपरिवार सदस्यका नाममा रहेका सबै जग्गा नेपाल ट्रस्टमार्फत सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय भएपछि पूर्वअधिराजकुमारीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सरकामातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो। सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रेरणाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले प्रेरणाको नाममा रहको जग्गा उनकै हुने भन्दै फैसला गरेको थियो । सो फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै नेपाल ट्रष्टले गरेको पुनराबलोकन सुनुवाइको अनुमति दिएपछि पूर्वअधिराजकुमारीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा वैधानिकतामाथि फेरि सर्वोचमै न्यायिक सुनुवाइ हुने भएको हो । छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आजा जग्गा र घर २०६२ सालमा महाराजधयिरजका नाममा रैकर दर्ता भएको र दाइजो बकस पाएपछि बनेको कानुन देखाएर ट्रस्टले सो जग्गा सरकारमातहत ल्याउन नपाउने तर्कका आधारमा सर्वोचचले प्रेरणाको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
इजरायलले नेपाली कामदारको कोटा बढाउने, आगामी वर्ष ३ सय भन्दा बढी जाने
काठमाडौं १८, भदौ । इजरायलले नेपाली केअर गिभर कामदारको कोटा बढाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि त्यहाँ जाने नेपालीको कोटा थप गर्ने जानकारी इजरायलले दिएको हो । इजरायली राजदूत यारोन मायरले परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई शुक्रबार शिष्टाचार भेट गरी नेपालबाट इजरायल केअर गिभरमा जाने कामदारको कोटा बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका हुन् । स्रोतका अनुसार इजरायलले आगामी वर्ष ३ सयभन्दा बढी नेपाली कामदार लैजाने जानकारी दिएको छ । इजरायल जाने केयर गिभरको संख्या बढाउने विषयमा एक अध्ययन टोली अर्को साता नै नेपाल आउने र टोलीको सिफारिसका आधारमा कोटा बढाउने इजरायली राजदूतले जानकारी गराएको परराष्ट्रमन्त्री महतका सञ्चार संयोजक एकराज पाठकले बताए । सन् २००९ देखि नेपाली केअर गिभर इजरायल जान पाएका छैनन् । बीचमा एक सय नेपालीलाई भारतबाट श्रम स्वीकृति गराएर लगिएको थियो । तीन महिनाअघिदेखि नेपालबाट पुनस् इजरायल कामदार जान आरम्भ भएको हो । हाल इजरायलमा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्, जसमा ५९ नेपाली केअर गिभरका रूपमा कार्यरत छन् । पछिल्लो समय सरकारी स्तरबाट ९जीटूजी० मार्फत नेपालीहरू इजरायल जान थालेका हुन् । अहिले ५९ नेपालीहरू त्यसरी पुगेको पनि जनाइएको छ । नेपाल र इजरायलबीच सन् १९६० जुन १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै दुईपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर रहेको र नेपालको विकासमा इजरायलीहरू सहयोगी बन्दै आएको प्रसंग पनि राजदूतले प्रस्तुत गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।
फास्ट ट्रयाक निर्माण भारतलाई दिनुपर्ने निधिको अगडान, नेपाल आर्फैले बनाउने घोषणालाई चुनौति
काठामाडौं १८, भदौ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले काठमाडौ तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिइनुपर्ने धारणा दोहोर्याएका छन् । संसदको श्रम तथा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शुक्रबार बोल्दै मन्त्री निधिले फास्ट ट्रयाकको निर्माण देशको हितमा रहेको दाबी समेत गरे । ‘म भौतिक योजनामन्त्री हुँदा काठमाडौं९तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माण ठेक्का दिन भारतीय कम्पनीसँग विधिवत् रुपमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो’ उनले भने, ‘तर यो भन्दा अघिको सरकारले जोस र होसमा परियोजना आफैं बनाउने घोषणा गर्यो ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले फास्ट–ट्रयाक बन्न नदिन भूमिका खेलिरहेको भन्दै उनले रोष प्रकट गरे । मन्त्री निधीले विगतमा अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नदिएकै कारण मुलुकमा अहिले पनि विद्युत अभाव जारी रहेको बताउँदै काठमाडौ९तराई फास्ट ट्रयाक समेत तुहाउने खेल भइरहेको बताए । सर्वोच्च अदालतले इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ् एन्ड फाइनान्सियल सभिर्सेज ९आइएलएफएस० नामक विवादित भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का नदिन आदेश जारी गरिसकेको भए पनि मन्त्री निधीले फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने पक्षमा बोलेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेषदूतका रुपमा दुई साता अघि नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा आफूले भारतीय पदाधिकारीसंग फास्ट ट्रयाक निर्माण भारतलाई दिने बिषयमा कुनै छलफल नगरेको मन्त्री निधीले दाबी गरे । उनले बुट ऐनमा आधारित भएर फास्ट ट्रयाक बनाउँदा नेपाललाई कुनै घाटा नहुने बताए । उपप्रधानमन्त्री निधिले बुट मोडलमै पोखरा क्षेत्रीय अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिँदा कुनै विरोध नहुने तर फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिँदा चाहिँ किन विरोधी हुने रु प्रतिप्रश्न गरे । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
खराब बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेज गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई, अदालतको अधिकार कटौति
काठमाडौं, १७ भदौ । राष्ट्र बैंकलाई थप बलियो बनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक विहीबार संसदबाट पारित भएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई थप जवाफदेही तथा अनुशासित बनाउन ऐनले थप नीतिगत व्यवस्था गरी स्पष्ट पारको हो । संशोधित ऐनले गभर्नर भएका व्यक्तिले अब जीवनभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि पदमा वा सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले पनि अवकाश पाएको ३ वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध हुन नपाइने भएको छ । निर्देशक तथा त्यसभन्दा तल्लो तह अधिकृतले पनि अवकास पाएको २ वर्षपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय सस्थामा काम गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लैजाने व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो अवस्था आएमा अधिकार सम्पन्न विशेष प्रशासन समूह वा पुल गठन गर्न सक्ने र त्यो समूहले संस्थाको फरफारक गर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनले समेटेको छ । विद्यमान ऐनमा अदालतले तोकेको लिक्विडेटर संस्थाले फरफारक गर्ने पाउने व्यवस्था थियो । कुनै पनि वित्तीय संस्थाको परफारक कार्य शुरु हुुनु अघि वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताले संस्थाको हित विपरीत हुने गरी गरेको कारोबार वा सम्झौता निष्कृय हुने छ । फरफारक प्रक्रिया शुरु भएको मितिले कम्तिमा पनि ५ वर्षसम्म कुनै पनि शेयरधनी, सञ्चालक तथा पदाधिकारीसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिना मूल्य गरेको कुनै पनि हस्तान्तरणहरु खारेज हुनेछ । बैंकले संस्थाको फरफारक गर्न वढीमा ३ जनाकोे विशेष प्रशासन समूह बनाउन पाउने व्यवस्था गरको छ । निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्न वाहेक सम्पूर्ण कार्यको अधिकार उक्त प्रशासनमा रहने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिने, शिघ्र सुधारात्मक कारवाही, उपाचारार्थ जाने, कर्जा सुचना, भुक्तानी तथा हिसाव मिलान, फरफारक र बैंकले जारी गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धि व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएका छन् । कर्मचारीलाई पनि सीमा राष्ट्र बैंक जस्तो नियमनकारी निकायमा काम गरेको व्यक्ति अवकास पाउँने वित्तिकै अन्य वित्तीय संघ संस्थामा आवद्ध हुने र बैकका आन्तरिक विषयलाई बाहिर ल्याउनजस्ता काम बेला बेलामा हुँदै आएकोलै ऐनले यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था गरेको हो । त्यसैगरी ऐनले पुनकर्जाको ६ महिनाको अवधिलाई बढाएर १ वर्ष पु¥याएको छ ।
तीन वटा विकास बैंकको ६१ लाख कित्ता हकप्रद सेयर आउँदै
काठमाडौं, १७ भदौ । तीन वटा विकास बैंकले ६१ लाख ७६ हजार ७ सय २२ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति दिएसँगै तीन वटा विकास बैंकले सो मात्रामा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न पाउने भएका हुन् । बोर्डले भदौ १५ गते एकै दिन मुक्तिनाथ विकास बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति दिएको हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकले २ बराबर एकको अनुपातमा ४१ लख ९२ हजार एक सय ६३ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको छ । त्यस्तै, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले पनि २ बराबर एकको अनुपातमा १० लाख ५६ हजार ३ सय ६९ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको हो । अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले १० बराबर ३ दशमलब ६ कित्ताको अनुपातमा ९ लाख २८ हजार एक सय ९० कित्ता हकप्रद जारी गर्ने अनुमति पाएको छ । मुक्तिनाथले एनआइबिएल क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ भने मितेरीले प्रभु क्यापिटल र अरनिकाले सिद्धार्थ क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ । ८३ करोड ८४ लाख चुक्ता पुँजी रहेको मुक्तिनाथ विकास बैकले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ३५ करोड ८८ लाख नाफा कमाएको थियो । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ४२ रुपैंयाँ ८० पैसा रहेको छ । २१ करोड १२ लाख चुक्ता पुँजी रहेको मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ९ करोड ७२ लाख नाफा कमाएको थियो । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ४६ रुपैंयाँ शुन्य २ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, २५ करोड ७८ लाख चुक्ता पुँजी रहेको अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले गत आवको असार मसान्तसम्ममा ५ करोड ८४ लाख नाफा कमाएको छ । यसको प्रति सेयर आम्दानी २२ रुपैंयाँ ६८ पैसा रहेको छ ।
नक्कली शैक्षिक योग्यता पेस गर्ने शिक्षकविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं, १७ भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक योग्यता पेस गर्ने शिक्षक मोहम्मद रहमतुल्लाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । सप्तरीको मसिलाल जनता उमाविका शिक्षक रहमतुल्लाले राहत दरबन्दी शिक्षकमा नियुक्तिका लागि नक्कली शैक्षिक योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गरेको आयोगको ठहर गरेको छ । छानबिनमा शिक्षक रहमतुल्लाको पेस गरेको प्रमाणपत्र नक्कली ठहरिएकाले सजाय माग दाबी गरी आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको जनाइएको छ ।
सुजुकीको धुम अफर, बाइक वा स्कुटर खरिदमा १ लाख रुपैयाँ नगद छुट
काठमाडौं, १७ भदौ । नेपालका लागि सुजुकी मोटरसाइकल इण्डिया प्रालि.को आधिकारिक विक्रेता भीजी अटोमोबाइल्स प्रालि.ले भीजी सुजुकी धुम अफर ल्याएको छ । सो अफर भीजी सुजुकीका हरेक बाइक र स्कुटरमा लागू हुनेछ । दशैं तिहारलाई लक्षित गरेर ल्याइएको सो अफरमा ग्राहकले हरेक बाइक वा स्कुटरका खरिदमा एउटा स्क्र्याच कुपन पाउने छन् । जसमा ७ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ सम्मको नगद छुट पाउने छन् । साथै, भाग्यशाली विजेताले हरेक महिना लक्की ड्र मार्फत सुजुकी जिक्सर एसएफ मोटो जिपी प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त अफरका बारेमा बोल्दै भीजी अटोमोबाइल्सका मार्के्टिङ प्रबन्धक समित सिंहले भने– “नेपालीहरुका महान् चाडपर्वलाई लक्षित गरी ल्याईएको यस अफरले हाम्रा ग्राहक हरुको यस रमणीय वातावरणमा थप हर्ष प्रदान गर्नेछ । यस अफर मार्फत हामी हाम्रा ग्राहकवर्गलाई दशैं तिहारको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।” सुजुकी जिक्सर एसएफ डियुल डिस्क, सुजुकी जिक्सर डियुल टोन डियुल डिस्क, सुजुकी एक्सेस १२५को आगमन तथा चाडपर्वको भारी नगद छुटले भीजी सुजुकी दुई पांग्रे जगतमा अघि बढ्न सकेको छ । यो अफर नेपाल अधिराज्यभरमा रहेको भीजी सुजुकी डिलरमा लागु हुने कम्पनीले बताएको छ ।
टिभीएसको दशैं–तिहार लक्षित ‘तात्यो बजार, तत्काल १० हजार’ अफर
काठमाडौं, १७ भदौ । शंकर ग्रुप अन्तर्गतको नेपालका लागि एक मात्र आधिकारीक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ‘तात्यो बजार, तत्काल १० हजार’ योजना अघि सारेको छ । कम्पनीले आउँदै गरेको नेपालीहरुको महान चाड दशैं–तिहारलाई लक्षित गरी सो योजना बजारमा ल्याएको हो । यस योजना अन्तर्गत अपाचे सिरिज आरटीआरका ग्राहकले (हालै लञ्च गरिएको अपाचे सिरिज आरटीआर २०० ४ भी बाहेक) ७ हजार रुपैयाँ तत्काल पाउनेछन् । साथै टिभीएसका अन्य सबै मोटरसाईकल र स्कुटरका खरिदकर्ताले तत्काल १० हजार रुपैयाँ छुट पाउने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार टिभीयसका ग्राहकले कुनै पनि प्रकारको ‘स्क्र्याच कुपन’ वा ‘लक्की–ड्र’ लगायतका विभिन्न झञ्झटको सामना गर्नुपर्ने छैन । यस योजनाबाट सम्पूर्ण ग्राहकले चाडवाडको अवधीभर भरपूर फाइदा उठाउने तथा यसले समग्र मोटरसाइकल र स्कुटरको बजारमै नयाँ उत्साह थप्ने कम्पनीको अपेक्षा रहेको छ । कम्पनीको हाल देशभर ६९ वटा डिलर रहेका छन् । कम्पनीले ग्राहकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी टिभीएसका मोटरसाइकल, स्कुटर र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनहरु नेपालभर विभिन्न आकर्षक योजनाका साथमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
