वाणिज्य बैंकहरुको नाफा २२ प्रतिशत बढ्यो
१८ माघ । सञ्चालनमा रहेका ३० मध्ये शनिवारसम्ममा वित्तीय विवरण प्रकासित गरेका १४ वाणिज्य बैंकहरुको पुससम्मको नाफा अघिल्लो बर्षको भन्दा २२ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुको कुल व्याज आम्दानी र राइट ब्याक रकम बढेपछि नाफामा पनि वृद्धि भएको हो । अघिल्लो बर्ष पुसमा कुल चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका यी बैंकले यसवर्ष भने नाफा पाँच अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, बैंकहरुको व्याज आम्दानी १९.६७ प्रतिशतले बढेर नौं अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर बैंकर्स एशोसिएसनका पुर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी भने बैंकहरुको नाफामा उल्लेख सुधार हुन नसकेको बताउँछन । ‘हाम्रौ बैंकले अघिल्लो बर्षको पुसको तुलनामा छ अर्ब रुपैयाँले कर्जालगानी बढाएका छौं, तर हाम्रो नाफा जम्मा चार करोड रुपैयाँले बढेको छ, उच्च प्रतिफल पाउँनु चुनौती भएको छ,’ भण्डारीले भने । बैकर्स एशोसिएसनमा अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बैंकहरु बीच कर्जा बिस्तारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेकोले नाफामा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताउछन । ‘अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा १७ प्रतिशतको दरमा बढेको छ तर आम्दानी पाँच प्रतिशतले बढेको छ, ’ पौड्यालले भने । बैंकहरुमा अहिले कर्जाको व्याजदर घटाउन ग्राहकहरबाट दबाब परेको पौड्यालले बताए । यो अवधिमा सिभिल, कुमारी र सेञ्चुरी बैंकको नाफामा गुणात्मक वृद्धि भएको छ । अर्काेतर्फ, ग्लोबल आइएमइ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लगायतको नाफा सुस्तिएको छ । एनआइसी एसिया बैंकको नाफा भने छ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकहरुले तरालता वृद्धिसंगै कर्जा वृद्धिमा पनि तीव्रता ल्याएका छन । कतिपय आफ्नो संस्थाको कुल निक्षेपको तुलनामा कर्जा ९० प्रतिशतसम्म बढाएका देखिन्छन । एभरेष्ट र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बाहेक सबैको निक्षेपको ८० प्रतिशतभन्दा बढि रकम कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरुको अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत बर्ष राइटब्याक २४ प्रतिशतले बढ्यो । यो रकम एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ छ । बैंकहरुको प्रोभिजनिङ पनि ६ प्रतिशतले घटेर एक अर्ब ६० करोडमा सिमित छ । बैंकहरुको कुल कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात औसतमा १.६१ प्रतिशत छ । कुमारी र ग्लोबल आइएमइको कुल कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात अन्यको भन्दा धेरै छ । त्यस्तै, खराब कर्जा वापत औसतमा तीन सय ३९ प्रतिशत रकमको व्यवस्था गरेका छन । बैंकहरुको चुक्तापूँजी २४ प्रतिशतले बढेर ३७ अर्ब रुपैयाँ र सञ्चिती १६ प्रतिशतले बढेर २२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरुको निक्षेप २३ प्रतिशत र कर्जा २९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुको निक्षेप पाँच खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकहरुको रियल स्टेटमा कुल कर्जा लगानी चार प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुको रियल स्टेटमा कुल २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेकोे छ । यो बैंकहरुले प्रदान गरेको कुल कर्जामा ६.४० प्रतिशत छ । त्यस्तै, सेयरको धितोमा दिइने कर्जा (मार्जिन लेण्डिङ) मा पनि एक सय ९१ प्रतिशतले वृद्धि भएर छ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरुको सञ्चालन नाफा भने २५ प्रतिशतले बढेर छ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र एनआइसी एसियाको सञ्चालन नाफा भने घटेको छ । बैंकहरुको औसतमा पूँजी पर्याप्तता कोष अनुपात भने ११.७९ प्रतिशत छ । नेपाल बंगलादेश बैंक र एनएमबीको यस्तो अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकहरुले कर्जा प्रवाहको लागि दिने आधार व्याजदर औसतमा ७.३४ प्रतिशत छ । बैंकहरुको कर्जा निक्षेप बीचको व्याज अन्तर दर (स्प्रेड दर ) औसतमा ४.५९ प्रतिशत छ । कुमारी बैंकको यस्तो दर सबैभन्दा बढि आठ प्रतिशत छ ।
देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले ५० करोड लगानी थप्दै, मोलिक्युल बनाउने अनुसन्धानशाला बनाउने
१६ माघ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले ५० करोड लगानी थपेर अनुसन्धानशाला बनाउने भएको छ । २४ औं बर्ष पुरा गरेको उपलक्ष्यमा कम्पनीले आयोजना गरेको कारर्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो । ‘हामी रजत जयन्ती मनाउने बर्षमा आइपुगेका छौं, यो बर्ष हामीले बिविध नयाँ कामहरु गर्नेछौं जसमध्येको एक अनुसन्धानशाला निर्माण पनि हो,’ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले बताए । यस्तो प्रयोगशालामा औषधि बनाउन आवश्यक मोलिक्युल तयार पारिने र यसलाई निर्यात गर्ने उदेश्य कम्पनीको रहेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले अन्तराष्ट्रिय बजारमा जान आवश्यक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन र सहयोग दिन सरकार तयार रहेको बताए । ‘त्यस सहयोगको आवश्यकताको पुष्ट्याइ गर्नुभयो भने हामी तयार छौं,’ उनले भने । तर गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रयाक्टिस (असल उत्पादन अभ्यास/जीएमपी) सर्टिफिकेसन पाएका नेपाली औषधी कम्पनीहरु प्रति अन्तराष्ट्रय बजारमा विश्वास गर्ने वातावरण नबनेको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक शर्माले उल्लेख गरे । उनले यस्तो प्रमाणिकरण तथा कम्पनीहरुको कागजातको विश्वसनियता बढाउने वातावरण बनाउन औषधि व्यवस्था बिभागले भुमिका खेल्नु पर्ने बताए । रजत जयन्ती मनाउने बर्षको रुपमा लिदै कम्पनीले सरकारसंग बिभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न अनुमती मागेको छ । सरकारले कुनै एक जिल्ला तोकिदिए त्यहाका सबै नागरिकलाई दक्ष बनाउने आफ्नो सोच रहेको कम्पनीले बताएको छ । त्यस्तै, दुई देखि पाँच मेगावाटका कुनै एक साना जलविद्युत् आयोजना बनाउन, विश्वविधालय सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएमा कम्पनी इच्छुक रहेको समेत कार्यक्रममा बताइएको छ । हाल कम्पनीले उत्पादन गरिरहेको औषधिको दैनिक प्रयोगकर्ता एक लाख २० हजार रहेको कम्पनीको तथ्यांक छ । कम्पनीले हाल २१० थरीका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले हालसम्म आफ्नो जडित क्षमताको ६० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले २०६० मंसिरमा आइएसओ प्रमाणिकरण पाएको थियो । डब्लुएचओ जीएमपी प्रमाणिकरण भएको कम्पनीले हालसम्म स्थिर र चालु सम्पत्तीमा गरि एक अर्ब एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कम्पनीमा तीन सय ५० जनाले रोजगारी पाएका छन । हाल नेपालमा औषधी उत्पादन क्षेत्रमा कुल २५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको छ ।
प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक एक्किजिशन गर्दै, प्रभुको नाफा ६ महिनामा ५४ करोड
१५ माघ । प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक एक्वायर (प्राप्ति) गर्न लागेको छ । एक्विजिसनका लागि दुई बैंकबीच विहीबार प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रभु बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष देविप्रकाश भट्टचन र ग्राण्ड बैंक नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष स्वरुप कोनेले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्रमा चालु आर्थिक वर्षभित्र एक्विजिसन गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ । एक्विजिसन भएकोले बैंकको नाम, सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन समिति प्रभु बैंक कै कैं हुनेछ । प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार एक्विजिसन सफल भएमा प्रभु बैंक नेपालका ठूला बैंकहरु मध्ये एक हुनेछ । प्रभु बैंकले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार सेयर पुँजी ५ अर्ब २० करोड, निक्षेप ४५ अर्ब ९० करोड, कर्जा ३९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । बैंकको शाखा १३४ वटा, एटीएम १२४ वटा र कर्मचारी करिव १ हजार ३ सय ५० जना हुनेछन् । ग्राण्ड बैंकलाई एक्विजिशन गर्ने सम्बन्धि प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आगामी साता प्रस्ताव गरिने बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले जानकारी दिए । एक्विजिसनपछि बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी १० प्रतिशतभन्दा माथि हुने भएमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता मनोमोहन श्रेष्ठले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार पुँजी प्रयाप्त भएमा राष्ट्र बैंकले सहमति दिनेछ’–उनले भने । एक्विजिसनपछि बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी १० दशमल २० प्रतिशत हुने प्रभु बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा भने १६ दशमलव १७ प्रतिशत रहनेछ । स्वाप रेसियो कति ? ग्राण्ड बैंकका प्रमुख एक लगानीकर्ताले बताएअनुसार प्रभु बैंकको सेयर प्रतिकित्ता १०० र ग्राण्डको सेयर प्रतिकित्ता ६७ रुपैयाँ स्वाप मूल्य कायम गर्ने समझदारी भएको छ । प्रभु बैंकले प्रतिकित्ता ६० रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको तर ग्राण्ड बैंकले प्रतिकित्ता ७० रुपैयाँ माग गरेको प्रभु बैंकका एक सञ्चालकले भने । ‘स्वाम रेसियो डिडिए गरेपछि मात्र तय गरिने उनले बताए । स्वाप रेसियो १०० र ६७ कायम गरियो भने मर्जरपछि बैंकको चुक्तापुजी चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । हाल प्रभु बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २० करोड र ग्राण्ड बैंकको २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । दुई बैंकबीच भएको स्वाप रेसियोको आधारमा ग्राण्ड बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट घटेर १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुनेछ । विहीवार प्रभु बैंकको सेयर मूल्य तीन रुपैयाले घटेर ३०४ रुपैयाँमा कारोबार बन्द भयो भने ग्राण्ड बैंकको एक रुपैयाले मूल्य घटेर प्रतिकित्ता १८४ रुपैयाँका कारोबार बन्द भयो । ग्राण्ड बैंकलाई प्रभु बैंकले खरिद गर्ने खबर बजारमा आएसंगै यी कम्पनीको कारोबार उच्चले बढेको छ । ग्राण्डको तीन करोड ६८ लाख र प्रभुको तीन करोड ४३ लाख रुपैयाको सेयर कारोबार भएको छ । यसैबीच प्रभु बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५४ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । प्रोभिजन राइटव्याकबाट बैंकले ८२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेकोले खुद मुनाफा वृद्धि भएको बैंकका अध्यक्ष देविप्रकाश भट्टचनले बताए । कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनका अनुसार प्रोभिजन गरिएको कर्जामध्ये सार्क हस्पिटलले २८ रुपैया तिरेको छ । एप्पल इन्टरनेशनलले १८ करोड रुपैयाँ तिरेको छ । त्यस्तै, छायाँ क्रिशियन्टले १२ करोड, एचिभ फाउण्डेशनले ८ करोड, मल्लि ओटमोवाईल्सले ३ करोड, खनाल प्लाष्टिक र श्रेष्ट प्लाष्टिक उद्योगले ४ करोड रुपैयाँ कर्जा तिरेका छन् ।
आईसीटीको कुम्भ मेला सुरु, सुचना/प्रबिधी सरकारी प्राथमिकतामा
१४ माघ । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सुचना प्रबिधीको कुम्भ मेला सुरु भएको छ । कम्प्युटर एसोसियन अफ नेपाल(क्यान महासंघ)ले आयोजना गरेको आईसीटीको कुम्भ मेलाको उपप्रधान तथा स्थानिय बिकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले उद्घाटन गरेका हुन् । “सुबिसु क्यान ईन्फोटेक २०१५ ईन एशोसिएशन विथ डेल÷ईन्टेल बाई नियोटेरिक नेपाल” नामको मेला माघ १९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । मेलामा २१९ वटा स्टलहरु रहेका छन् । मेलाको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान मन्त्री प्रकाशमान सिहंले सुचना प्रबिधीको बिकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले सुचना प्रबिधीको बिकास बिना देशको बिकास नै सम्भव नहुने बताउँदै सरकारले त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत स्पष्ट पारेका थिए । यो क्यानको २१ औं इन्फोटेक हो । यसको प्लाटिनम स्पोन्सरमा भायनेट, डायमण्ड स्पोन्सरमा सामसुङ, गोल्ड स्पोन्सरहरुमा वेभ सरफर तथा वल्र्ड लिङ्क, सिल्भर स्पोन्सरहरुमा कर्लस, हुुवाई, नेटिस र एस पावर रहेका छन् भने प्रिन्ट स्पोन्सरमा प्यानासोनिक स्मार्ट फोन रहेको छ । मुख्य प्रदर्शनी हल भित्र ४९ वटा र हल बाहिर ३ वटा ब्रान्डिङ्ग प्रदर्शनी कक्षहरु रहेका छन् भने ट्रसमा १४४, ओपन स्पेसहरु १४ र फुुड स्टलहरु ९ गरी जम्मा २१९ स्टलहरु रहेका छन् । मेलामा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टीनेन्स्, पावर सोलुसन्स्, मोवाईल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिव्युटर्स, ईन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेशनस्, आईसीटी कलेज तथा ट्रेनिङ्ग ईन्स्टिच्युटस्, सफ्टवेयर सोलुसनस्, पेमेन्ट सोलुसन्स् र अन्य रहेका छन् भने सबै स्टलहरु बुकिङ्ग भई सकेका छन् । मेलामा सिद्धार्थ बैंकले मोबाइल एटिएम सञ्चालन गरेको छ भने बिभिन्न कम्पनीहरुले नयाँ प्रोडक्टहरु लञ्च समेत गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणका लागि एक सय ५० रुपैंयाँ र विद्यार्थीका लागि एक सय रुपैंयाँको टिकटको व्यवस्था गरिएको छ । माघ १८ गतेलाई बिजनेश डेका रुपमा राख्दै टिकटको मुल्य एक सय ५० रुपैंयाँ बनाईएको छ । मेलाको चार लाख भन्दा बढिले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौँ–हेटौंडा सुरुङ मार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्ग निर्माण तत्काल सक्न निर्देशन
१४ माघ । काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्ग, कान्ति लोकपथ, काठमाडौँ–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण तत्काल सुरु गर्न व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडसँगको बैठकमा यी विषयमा छलफल गर्दै परियोजनाहरुको प्रथमिकता तोक्न र लगानीका लागि आवश्यक पुँजीको समयमा नै व्यवस्थापन गर्न निर्देशनसमेत दिएको हो। बैठकले आगामी तीन वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी कान्तिपथको निर्माण, मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति समेतका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्कालै गर्न र उक्त पथ निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन समिति अर्थ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण कार्यको सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, सुक्खा बन्दरगाह कहाँ बनाउने भन्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु तत्काल समाधान गरी कार्य अघि बढाउन भौतिक र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । बैठकमा सभापति रवीन्द्र अधिकारीले मुलुकको समग्र विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार एवम् संरचनाहरुको निर्माण आधारभूत एवम् अनिवार्य सर्त भएको बताउँदै लामो समयदेखि सुरु भएका तर हालसम्म पनि पूर्ण निर्माण हुन नसकेको धेरै आयोजनाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा सरकार निजी क्षेत्रको भूमिका र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक रहेको अवगत गराउँदै निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्ने भएकाले त्यसमा सरकार सक्दो सहयोग गर्नेमा जोड दिए । साथै उहाँले ठूला परियोजनाको निर्माणका लागि सरकारसँग आवश्यक पुँजी नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुरक्षाका साथै राजस्वमा छुटलगायत सुविधा दिन सरकार तयार हुनुपर्ने बताए । बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना (पिपिपिपी) तथा निर्माण सञ्चालन स्वामित्व हस्तान्तरण (बिओओटी) प्रणालीका आधारमा गर्नुपर्ने देखिएका समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन सरोकारवाला सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि समितिले विद्यमान नीतिगत अप्ठ्याराहरु जस्तै धितोपत्र ऐन, २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन निर्देशिका, २०७० बिमा कम्पनीहरुको लगानी निर्देशिका, २०७१, सहकारी सङ्घसंस्था सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड २०६८ आदिमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न भौतिक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । २०१३ सालबाटै कार्य प्रारम्भ गरिएको तर हालसम्म पूर्णरुपमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कान्ति लोकपथको वर्तमान कार्यसम्पादनको गति सन्तोषजनक नै रहे तापनि निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुमा आवश्यक बजेटको विनियोजन हुन नसक्नु प्रमुख कारण भएको सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ, कान्तिपथका आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीलगायतले आ–आफ्ना सरोकारका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । रासस
कम बोनस सेयर दिने बीमा कम्पनी बीमा समितिको अनुसन्धानमा
१३ माघ । हालै सगरमाथा इन्स्योरेन्सले २१.०५२ प्रतिशत नगद लाभांश र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत बोनस र १६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गर्यो । तर यो प्रस्ताव बीमा समितिको नियम विपरित भएको हुनसक्ने भन्दै समितिले कम्पनीहरुसंग वार्षिक वित्तिय विवरण माग गरेको छ । ‘हामी कहाँ वित्तीय विवरण आइपुगेको छ, अध्ययनको क्रममा छौं, ’ समितिका एक अधिकारीले बताए । बीमा समितिको नियम अनुसार कम्पनीहरुले वितरण योग्य मुनाफाबाट २० प्रतिशतभन्दा बढि नगद लाभांश दिन नपाउँने व्यवस्था छ । तर यी दुई कम्पनीले यो व्यवस्थामाभन्दा बढि नगद लाभांशको घोषणा गरेको बुझाईमा समितिमा अध्ययन भइरहेको हो । कसरी निकालिन्छ वितरण योग्य मुनाफा ? नियम अनुसार कम्पनीहरुले कमाएको नाफाबाट त्योभन्दा अघिको नोक्सान भएमा घटाउने र नाफा भएमा जोड्नु पर्ने ती अधिकारी बताउँछन । उनका अनुसार यसरी आउँने रकम डिफर्ड ट्याक्स (कम्पनी अगाडी नोक्सानमा जाँदा वा अन्य कारणले तिर्न बाँकी रहेको कर लगायत) मा घटाउनु पर्दछ । यसरी घटाएपछिको रकमबाट पुनः १० प्रतिशत रकम क्याटसट्रोफि फण्डमा छुट्याउनु पर्दछ । ‘यसरी छुट्याएपछिको बाँकी रकमबाट २० प्रतिशत मात्र नगद लाभांश दिन पाइने व्यवस्था छ,’ तीनले भने । अन्य रकम भने कम्पनीले बोनस सेयरको रुपमा दिन सक्दछ । सगरमाथा कम्पनीले हालको चुक्तापुँजीको २१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत बोनस र १६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । तर कम्पनीले घोषणा गरेको नगद लाभांश वितरण योग्य आयको २० प्रतिशत भए नभएको समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । सगरमाथाले गत आवमा २० करोड रुपैयाँ र सिद्धार्थले १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
चन्डीकाप्रसाद भट्ट कुरै नबुझ्ने हाकिम
नेपालमा बारम्बार ग्याँसको अभाव किन हुन्छ ? नेपालमा यसअघि स्वेच्छिक रुपमा ग्यासको कोटा बढाउने चलन थियो । त्यो न्यायसँगत भएन भन्दै नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले तीन वटा मापदण्डसहित कोटा बढाउनु पर्ने प्रस्ताव तीन वर्ष पहिले नै निगमलाई बुझाएका थियौं । ती मापदण्डमध्ये पहिलो भनेको कुल सिलिण्डरको ३३ प्रतिशत ग्याँसको कोटा कायम गरिनुपर्छ भन्ने हो । यो संसारभर प्रचलित मान्यता पनि हो । दोश्रो भनेको उद्योगको क्षमता हेरिनुपर्छ । उद्योगको भण्डारण क्षमता हेरेर कोटा दिनुपर्छ । तेश्रो, उद्योगमा जडान गरिएको सुरक्षा क्षमतामा आधारमा कोटा निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने थियो । साढे तीन वर्ष पहिले नै निगम र बाणिज्य मन्त्रालयसँग सहमति भएर प्रत्येक तीन महिनामा कोटा समायोजन गर्ने भनिएको थियो । तर त्यसपछि एक पटक पनि कोटा समायोजन गरिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रत्येक वर्ष १३ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको माग बढ्छ । यहि आधारलाई मान्ने हो भने तीन वर्ष ४० प्रतिशत कोटा बढाउनु पर्ने हो । बजार त्यहि रुपमा बढिसकेको हो । साढे तीन वर्ष पहिले मासिक २२ हजार तीन सय ७७ मेट्रिकटन ग्याँसको कोटा निर्धारण गरिएको थियो । त्यो अझै यथावत छ । सरकार र ग्यास उत्पादक संघबीच भएको कोटा निर्धारण सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गरियो भने ग्यासको अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन । सरकारले विलासिताका समानमा कोटा लगाएको छैन तर अत्यावश्यक बस्तुका रुपमा रहेको एलपी ग्याँसलाई कोटा तोकेको छ । यसको आयातमा पनि सरकारको एकाधिकार कायम गरेको छ । सरकारले जनताको माग अनुसार आपूर्तिको व्यवस्था भएन । मुख्य कुरा भनेको माग अनुसारको आपूर्ति भएन त्यसैले बजारमा अभाव भएको हो । तपाईहरुको माग अनुसार निगमले किन ग्यासँ दिदैन ? यसका दुई वटा कारण छन् । पहिलो भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति हुन्छ । मूल्य समायोजनमा बाधा पु¥याईएको छ । एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर २११ रुपैंयाँ घाटा छ । त्यसमा ५६ रुपैंयाँ भनेको ३६ अर्ब ऋणको ब्याज जोडेको देखिन्छ । यो कम्पनी ऐनको सिद्धान्त भन्दा विपरिद छ । दोश्रो कारण भनेको निगमको प्रमुखको स्थायी नियुक्त गरिएन । काजमा आएका व्यक्तिले काम गर्न सक्दैनन । दीर्घकालिन योजना ल्याउन पनि सक्दैनन । अन्य मन्त्रालयबाट काजमा आएकाहरुलाई निगम सञ्चालनको ज्ञान पनि हुँदैन । र, उसलाई त्यस्तो ज्ञान पनि हुँदैन । स्थायी नियुक्ती अत्यावश्यक छ । निगमलाई मात्रै दोष दिन मिल्छ र ? माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन मिलेन भने विकृति आउने तथ्य संसारभर प्रमाणित छ । कुनै पनि वस्तुको माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन अत्यावश्यक छ । कतिपय सन्दर्भमा अतिरिक्त समस्याहरु पनि हुन्छन् । मुख्य समस्या भनेको आपूर्ति कम हुनु हो । अतिरिक्त समस्या भन्नाले के के हुन् ? पहिलो, नेपालमा पेट्रोलियम ऐन बनेन । नियमनकारी निकाय पनि छैन । मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तीकै नियमावली परिवर्तन हुन्छ । निगममा आउने प्रत्येक कार्यकारी प्रमुखको परिवर्तन भयो भने व्यवहार पनि फरक पर्ने अवस्था छ । उद्योगीले अर्बाै लगानी गरेका हुन्छन् । हजारौंले रोजगारी पाईरहेका छन् । देशभर १५ हजार भन्दा बढी ग्याँस डिलर छन् । ऐन नभए पनि निर्देशिकाका भरमा ती डिलरहरु भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका छन् । उनीहरु आफैंद्धारा नियमन भैरहेका छन् । प्रत्येक डिलरले पाँच पाँच वटा सिलिण्डर मात्रै लुकाए भने पनि एक लाख ५० हजार सिलिण्डर बजारमा आउँदैनन् । तिनीहरुलाई डाटा बेसमा ल्याउने नियमन गर्ने कुनै निकाय नै छैन र कानुन पनि गतिलो छैन । त्यस कारण नेपालको पेट्रोलियम बजार अस्थिर बनेको हो । समाधानका लागि पेट्रोलियम कानुनको विकल्प छैन् । कति वटा ग्याँस उद्योग छन् र तीनको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा कुल ५५ वटा उद्योग छन् । ती मध्ये दुईवटा उद्योगले विभिन्न खाले उद्योग तथा सवारी साधानको लागि उपयोगि मात्रै ग्याँस उपलब्ध गराउँछन् । घरायसी उपभोक्ताका लागि कारोबार गर्ने ५३ वटा उद्योग छन् । मासिक कुल ६ हजार मेट्रिकटन बोटलिङ क्षमता छन् उद्योगसँग । बोटलिङलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमा एउटा बुलेटमा रहन्छ, अर्काे भनेको ट्रकमा पनि राखिन्छ । कुल मध्ये ३३ प्रतिशत उपभोक्ताका कहाँ रहन्छ । ६६ प्रतिशत चाँही प्रोसेसमा रहन्छ । कुल गरि ८२ हजार मेट्रिकटन स्टोरेज क्षमता छ हामीसँग । ८६ हजार मेट्रिकटन ग्यास स्टोरेज हुनेगरि उद्योगहरुलाई लाईसेन्स दिईसकिएको छ । नेपालमा ५५ लाख सिलिण्डर छन् । कुल लगानी र रोजगारीको अवस्था के छ ? ५५ वटा उद्योगमा करिव १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाईरहेका छन् । डिलरहरुलाई समेत जोड्ने हो भने २५ हजारले रोजगारी पाईरहेका छन् । सबै उद्योगहरु नाफामा छन् त ? मासिक पाँच सय मेट्रिकटन ग्याँस बिक्री गर्न नसक्ने उद्योगहरु नाफामा आउन सक्दैनन् । तर एक सय आठ मेट्रिकटन मासिक खपत गराउने उद्योगहरु नै १९ वटा छन् । पाँच सय मेट्रिकटन भन्दा कम क्षमताका उद्योगहरु १४ वटा छन् । यी सबै नोक्सानीमा छन् । झण्डै ६० प्रतिशत उद्योग नोक्सानीमै छन् । सिलिण्डरका आधारमा उद्योगले कोटा पाउँछन् । दर्ता भएपछि २० हजार सिलिण्डर वापत उद्योगले एक सय आठ मेट्रिकटन पाउँछ । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाने हो । तर निगमले प्राकृतिक नियमका आधारमा पनि कोटा बढाउन दिएन । नेपालमा कुल जनताको ३० प्रतिशतले मात्रै ग्याँसको प्रयोग गर्छन् । बाँकी त यसको बजार पहुँचमा आएकै छैनन् । व्यवसायीले नै ग्याँसको कालोबजारी गरेका होइनन् ? मैले माथि नै उल्लेख गरिसके कि प्रयाप्त आपूर्ति नभएपछि बजारमा समस्या आउँछन् । सबैले इमान्दिारीपूर्वक काम गर्छन भन्ने हुँदैन । दोस्रो, ग्याँसको सहज आपूर्ति नहुने इतिहासका कारण क्षमता भएका उपभोक्ताले अलि बढी स्टोर गर्ने परिपाटी बढेको छ । ग्याँस स्टोरेज गर्ने कुरा उपभोक्ताका लागि सामान्य कुरा भैसकेको छ । उपभोक्ताले ग्याँस स्टक राख्ने गरेकाले पनि त्यस्तो अवस्था आएको हो । जहिले पनि आपूर्ति कम हुन्छ भन्नुभयो । त्यसोभए ‘बजारमा आपूर्ति प्रयाप्त छ, अब बजारमा सहज पाइन्छ भनेर तपाईकै हस्ताक्षरमा संघको किन विज्ञप्ती निकालेकोे ? नेपालमा ६० प्रतिशत ग्याँस आपूर्ति हुने बरौनी डिपो नोभेम्बरको मध्यदेखि डिसेम्बरको अन्तिमसँग मर्मत गर्छ । आईओसीले निगमलाई तीन महिना पहिले नै लिखित रुपमै जानकारी दिन्छ । ठिक त्यतिबेला निगममा चन्डीकाप्रसाद भट्ट नयाँ हाकिम आउनु भएको थियो । उहाँले कुरा बुझ्नु भएन र टिम पनि परिवर्तन भएको थियो । त्यसैले यो अवस्था आएको हो । के गर्दा अभाव रोक्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउन पनि उहाँले सक्नु भएन । गत शुक्रबारदेखि बरौनी रिफाइनरी खुलेको छ । एक हप्ता भित्र त्यसले पुरा ग्याँस दिन थाल्छ, अनि मात्रै नेपालमा आपूर्ति सहज हुन्छ । एक हप्ता भित्र ग्याँसको आपुर्ति सहज हुन्छ । नाफा कम भएकाले उद्योगीले बजारमा कालोबजारी गरेको होइन ? सरकारले गठन गरेका पाँच वटा आयोगले प्रतिशतका आधारमा जायज मुनाफा लगानी कर्तालाई दिनु पर्छ भन्ने सिफारिस गरेका छन् । उचित मुनाफा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नेपालमा प्रतिसिलिण्डर १४ सय ७० रुपैंयाँ मूल्य पर्छ । उद्योगलाई प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैंयाँ मुनाफा छ । २९ रुपैंयाँ ५० पैसा डिलरलाई दिएको छ । ग्याँसको मूल्य ११ सय हुँदा यो नाफा दिईएको हो । अहिले १४७० रुपैंयाँ पुग्दा पनि हाम्रो नाफा बढेको छैन । दुई प्रतिशत मात्रै मुनाफामा कसरी उद्योगहरु बाँच्न सक्छन् ? अहिलेसम्म कुनै उद्योग घाटाका कारण बन्द भएका छन् ? हामीले ४३ वर्षदेखि ग्याँसको कारोबार गर्दै आएका छौं । यस्तो समस्या आएको पछिल्लो पाँच वर्षदेखि हो । पाँच वर्ष पहिलेसम्म १२ वटा मात्रै ग्याँस उद्योग थिए । पाँच वर्षमा ४२÷४३ वटा उद्योग थपिएका छन् । तर कोटा बढाइएको छैन । बेथिती पाँच वर्षदेखि आएका हुन् ग्याँसको कारोबारमा । यो किराना उद्योग जस्तो होईन आज खोल्ने भोली बन्द गर्ने । ऋण थप्दै गएका छन् । एउटाले अर्कोलाई बिक्री गरेका छन् । समस्या भएकै कारण यस्तो भएको हो । सबै उद्योग बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ? डरलाग्दो खेल के भईरहेको छ भने नेपाल आयल निगम र नेपालको निजी क्षेत्र सबैलाई धरासाही बनाउने र विदेशी कुनै एक कम्पनीलाई नेपालमा एकाधिकार दिएर काराबार गराउने खेल पनि भईरहेको आशंका गरिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने षडयन्त्र देखिएको छ । निजी क्षेत्रका नाममा निगमको संरचना कब्जा गर्ने खेल हो यो । हामीले त्यस्तै गन्ध पाईरहेका छौं । निगममा किन पाँच वर्षको लागि महाप्रवन्धक ल्याईदैन ? निगममा किन मन्त्रालयको सचिवलाई अध्यक्ष बनाईन्छ ? निगमलाई किन स्वातन्त्र र व्यवसायिक रुपमा काम गर्न दिइन्न ? किन निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षमताअनुसार व्यापार विस्तार गर्न दिइन्छ ? कार आयात किन खुला छ ? ग्यास आयातमा किन कोटा लगाईन्छ ? यस्ता महत्वपूर्ण प्रश्न निक डाकछोप गरिन्छ ? हामी आफैंले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन मिल्दैन । कानुन नभै सिँधै ल्याउने अवस्था छैन । दोस्रो मूल्य समायोजन पनि हुनु आवश्यक छ । घाटाको मूल्यमा व्यापार गर्ने कुरा सम्भव छैन । रातो निलो सिलिण्डरले पनि काम गर्दैन । २० प्रतिशत मात्रै व्यवसायिक कारोबार हुने हो । २० प्रतिशतमा नाफा खाएर ८० प्रतिशत घाटा पुरा गर्न सकिन्न । जनतालाई सहुलियत दिने हो भने औषधिमा पनि दिनुपर्छ । एलपी ग्याँसको मूल्य एउटै हुनुपर्छ । कार चढ्ने र महलमा बस्नेहरुलाई पनि सहुलियत दिनु पर्छ ? यो षडयन्त्र मात्रै हो । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको एक उच्चस्तरीय सरकारी बैठकले पेट्रोलियम कारोबारमा सेना र प्रहरी अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई संघले कसरी लिएको छ ? सरकार खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती हो वा नियन्त्रित अर्थतन्त्रको पक्षपाती हो ? यो प्रश्नको जवाफ कर्मचारीतन्त्रबाट भन्दा पनि अर्थमन्त्री वा बाणिज्य मन्त्रीबाट आउनुपर्छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएको आधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको थियो । अब सरकार नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा जाँदैछ भने हाम्रो उद्योग सरकारले किन्दा हुन्छ । जसले हातमा लिएपनि माग अनुसारको आपूर्ति भएन भने केहि हुनेवाला छैन् ।
अरुण फाइनान्स समस्याग्रस्त
१३ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अरुण फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । पूजीकोष ऋणात्मक भएको र निष्कृया कर्जाको अंश अत्याधिक भएको भन्दै अरुणलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक बर्षको पुस मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा गरेको स्थलगत अध्ययनमा संस्थाको पूजीकोष १९ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक थियो । यस्तै निष्कृय कर्जाको अंश कुल कर्जाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीको न्युनतम चुक्तापूजी २० करोड रुपैयाँ हुनै पर्नेमा यस्तो पूजी १५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । फाइनान्सको अवस्था यस्तो देखिएपछि राष्ट्र बैंकले फाइनान्सलाई गत बर्ष नै समस्याग्रस्त घोषणा किन नगर्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो । फाइनान्सले सुधारको ठोस प्रस्ताव पेश गर्न नसकेको र गत कात्तिक मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणवाट पनि संस्थाको पूजीकोष ऋणात्मक नै रहेको कारण समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘संस्थाले पेश गरेको स्पष्टीकरणबाट संस्थालाई सुधार गर्नेतर्पm विश्वसनीय आधार नदेखिएको तथा हाल उक्त संस्थाको वित्तीय अवस्था निकै कमजोर रहेकोले संस्था, निक्षेपकर्ता, सर्वसाधारण लगानीकर्ता एवम् सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको हित संरक्षणका लागि उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यस्तै सुधारको लागि विभिन्न १२ बुदे निर्देशन पनि दिइएको छ । अरुणलाई राष्ट्र बैंकले न्यूनतम चुक्ता पूँजी तथा पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न, थप निक्षेप संकलन नगर्न तथा परिपक्व भएका निक्षेपहरु नवीकरण नगर्न र थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न एवम् कर्जा नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै भाखा तथा म्याद पुगेका एवम् फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप फिर्ता गर्न । तर २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप वा दायित्व रकम भुक्तानी गर्दा यस राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन, नयाँ शाखा नखोल्न, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना स्थिर सम्पत्ति खरिद तथा विक्री नगर्न, संचालकको भत्ता तथा सुविधा एवम् कर्मचारीहरुको तलव भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धि नगर्न र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्न तथा साविक कर्मचारी बढुवा नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । निष्कृय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा कम गर्न, लाभांश घोषणा वा वितरण नगर्न, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउन, हरहिसाव तथा श्रेस्ता दुरुस्त राखी यस बैंकलाई सही तथ्य अद्यावधिक जानकारी नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
