क्षमता भन्दाबढी यात्रु बोकेमा इजाजतपत्र निलम्बन र रुट परमिट खारेज हुने
काठमाडौं, १२ भदौ । सरकारले यात्रुबाहक सवारी साधनले सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने र रुट परमिट नलिई चलाउने सवारी साधनको इजाजतपत्र निलम्बनदेखि खारेजसम्मको व्यवस्था सहितको कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा सडक दुर्घटना कम गरी स्थल यातायातलाई सुरक्षित बनाउने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सो जानकारी गराएका हुन् । रुट इजाजत नलिएको बाटोमा सवारी साधन चलाएमा चालक अनुमति पत्र र सवारी साधनको दर्ता निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने ढङ्गबाट कानुनको संशोधन हुने उनले बताए । कस्तो रुटमा कुन परमिट दिने सम्बन्धी व्यवस्थाले यातायात क्षेत्रलाई नियमित गर्न र एकाधिकारको अन्त्य गर्न योगदान पुग्ने मन्त्री लेखकको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सदनमा यस विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको हो । मन्त्री रमेश लेखकका अनुसार सरकार यस विषयमा अत्यन्त गम्भीर रहेकाले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ। उनले भने– “सांसदहरुले अत्यन्त गम्भीर विषयमा महत्वपूर्ण सुझावका रुपमा राख्नुभएको छ, सरकारले ती सुझावलाई मार्ग निर्देशनका रुपमा ग्रहण गर्नेछ, कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारलाई सदनको साथ र सहयोग चाहिएको छ ।” यातायात सम्बन्धी एउटै कार्यालयबाट धेरै सेवा प्रदान भएकाले बढी भिड र जनतालाई दुःख भएको भन्दै उनले त्यस्ता कार्यालयको काम चाँडो भन्दा चाँडो कमसे कम चारवटा कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी गराए । सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक/एक सवारी साधन जाँच गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको बताउँदै उनले सडक सुरक्षाका लागि विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर्ने काममा वादविवाद नभई राष्ट्रिय संकल्पको रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले सवारी साधनको छतमा मानिस राख्न नदिन मन्त्रालयले कडाइका साथ कानुन लगाउने विश्वास दिलाए । सडकको सुरक्षा कार्ययोजनालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्री लेखकले उक्त सबै कार्यमा संसद्को आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । आजको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले “ऊर्जा सहयोगको लागि सार्क प्रारुप सम्झौता (विद्युतीय) माथि वक्तव्य दिँदै उक्त सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका तर्फबाट मन्त्री लेखकले “यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७१” लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । संसद्को अर्को बैठक भोलि भदौ १३ गते बस्नेछ । रासस
अब उद्योग विभागका सम्पूर्ण सेवा अटोमेशनमा, सेवा सञ्चालन गर्न आईएफसीको सहयोग
काठमाडौं, १२ भदौ । उद्योग विभागले आफ्ना सम्पूर्ण सेवालाई अटोमेशन (कम्प्युटर तथा अनलाइनमा प्रणालीमा आधारित) मा जाने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औपचारिक रूपमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेपनि विभिन्न कारणले रोकिएको अटोमेशनको जडान कार्य करिब सम्पन्न भएको विभागले जानकारी दिएको छ । हार्डवेयर ढिलो गरी प्राप्त भएको भन्दै अटोमेशन सेवा भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक तयारी शुर गरेको हो । आवश्यक उपकरण जडानको काम सम्पन्न भएर हाल उक्त सेवाको परीक्षण भइरहेको छ । कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिलगायत कामसमेत अगाडि बढिरहेको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यम कुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन । मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीहरूलाई सहज सेवा प्रवाह गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रशासनिक काम सरलीकरण गर्दै व्यावसायिक लागत सूचकहरू सुधार गर्ने उद्देश्यले अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । अनलाइन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेका खतिवडाको भनाइ छ । उनका अनुसार विभागले गत वैशाखदेखि परिमार्जित रूपमा नयाँ ‘डायनामिक वेबसाइट’समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । ‘अनलाइन सेवाका लागि लगभग सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनुका साथै विभागबाट प्रदान गरिने सेवा थप व्यवस्थित हुनेछ ।’ सरकारको सबै सरकारी कार्यालय तथा निकायलाई ‘पेपर लेस’ प्रणालीमा लैजाने तयारी स्वरुप विभागमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । विभागका सम्पूर्ण सेवालाई क्रमशः सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमा आधारित बनाउने योजनाअनुरूप अनलाइन सेवाको तयारी गरिएको हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्ताको भिसा, शेयर हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र ऋण समझदारी स्वीकृतिसँग सम्बन्धित काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने विभागले बताएको छ । त्यस्तै, पूँजी क्षमता वृद्धि प्रस्ताव, नामसारी प्रस्ताव, ठाउँसारी एवम् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्न प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायत कामसमेत अनलाइनबाटै गर्ने विभागको तयारी छ । विभागलाई राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रको डाटा सेण्टर र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग अप्टिकल फाइबर ‘लिङ्क’ले जडान गर्ने काम भने यस अघिनै सम्पन्न भइसकेको छ । विभागको डाटा सिंहदरबारस्थित डाटा सेण्टरमा रहनेछ । विभागमा ‘कुलिङ सिष्टम’ र ‘ब्याकअप’को अभाव रहेको भन्दै सर्भर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राखिएको हो । विभागबाट अनलाइन सेवा प्रणाली शुरू भएपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग विभागको ‘इण्टर एजेन्सी कनेक्टिभिटी’ स्थापित हुनेछ । त्यसमार्फत दुई निकायबीच आवश्यक समन्वय तथा कार्य सम्पादनको काम अनलाइनबाट नै गर्न सकिने छ । विभागमा दर्ता भएका कम्पनीलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा छुट्टै कागजात पेश गर्नुपर्ने झन्झट हुने छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भने यसअघि नै अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ । यद्यपि राजस्व बुझाउन र कागजात प्रमाणित गर्न सेवाग्राही स्वयम् विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता भने रहने छ । डिजिटल’ हस्ताक्षर र ‘ई–पेमेण्ट’को सहज व्यवस्था नभएसम्म विभाग र सेवाग्राहीबीच शतप्रतिशत ‘भर्चुअल’ सम्पर्क स्थापित गर्न कठिन भने रहने छ । हाल विदेशी लगानी शाखा र अनुमति शाखाको स्क्यानिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ । प्रशासन शाखा र औद्योगिक सम्पत्ति शाखाको स्क्यानिङको काम भने बाँकी छ । बाँकी स्क्यानिङको कामसमेत क्रमशः सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको छ । सेवा सञ्चालन गर्न आईएफसीको सहयोग अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को सहयोगमा विभागमा अनलाइन ‘अटोमेशन’को काम शुरू भएको हो । उक्त परियोजनामा आईएफसीको डेढ करोड रुपैयाँ अनुदान तथा नेपाल सरकारको ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । विभागको अनलाइन सेवाका लागि आवश्यक सफ्टवेयर आईएफसीको सहयोगमा योमरी कम्पनीले नेपालमै तयार गरेको हो । अनलाइन प्रणाली शुरू भएपछिको ६ महीनासम्म आईएफसीले प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनेछ । परम्परागत ढङ्गले कागजी माध्यमबाट काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीलाई अनलाइन सेवा दिनसक्ने गरी आवश्यक तालीम दिने कामसमेत आईएफसीको सहयोगमा योमरी कम्पनीले दिन शुरू गरेको छ । विभागका अनुसार वैदेशिक लगानी शाखाका कर्मचारीलाई प्राविधिक तालीम दिने काम सकिएको छ । ‘त्यसबाहेक अन्य शाखाका कर्मचारीलाई तालीम दिँदै गइरहेका विभाग बताउँछ । विभागका प्राविधिकहरूले भने यसअघि नै भारतमा तालिम लिएका थिए ।
नेपाल बैंक पूर्ण प्रतिस्पर्धी भएको निष्कर्ष, नयाँ अवसरको ढोका खुला, ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं, १२ भदौ । ‘नेपाल बैंकले गत वर्ष ३ अर्ब १ करोड खुद नाफा गरेको छ । नेपालका बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा कमाएको नाफामा सबैभन्दा बढी हो’ बैंकको प्रगतिबारे जानकारी दिन आईतबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताप शाहले भने–‘नेपाल बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो भएको छ र बैंक पूर्ण प्रतिस्पर्धी भएको छ ।’ नेपाल बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ३ अर्ब १ करोड वा सो भन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गर्न सक्छ ? विकासन्युजको प्रश्नमा उनले भने–‘हाम्रो लक्ष्य र प्रयास गत वर्षको भन्दा बढी नाफा कामाउने तर्फ केन्द्रीत हुनेछ तर त्यति नै कमाउन सकिन्छ भनेर निश्चित गर्न सकिदैन’ उनले भने । गत वर्ष बैंकले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बिक्री गरेको थियो । करिब ६२ करोड रुपैयाँ राईट व्याक (पुराना कर्जा असुली)बाट आर्जन भएको छ । त्यसको संचित प्रभावले बैंकको नाफा ६ गुणाले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको खुद नाफा ४८ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा त्यति धेरै नाफा हुनेमा धेरै आशंका गरिएको छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलवमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरिएकोले नेपाल बैंकको कर्मचारी खर्च करिब ६६ करोड रुपैयाँ वृद्धि हुने भएको छ । बैंकको पुँजी प्रयाप्तता अनुपात ११ प्रतिशत नाघेकोले बैंकले थप सेयर तथा सम्पत्ति बिक्री गर्ने बैंकको योजना बनाएको छैन । बैंकको खराव कर्जा अनुपात २.७२ प्रतिशतमा झरेकोले पुराना कर्जा असुली तथा राईट व्याकबाट बैंकको नाफामा उल्लेख्य योगदान बढ्ने छैन । नयाँ अवसर वित्तीय रुपमा स्वस्थ्य भएकोले अब नेपाल बैंकका लागि नयाँ अवसरको ढोका खुला भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाह बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा भएकोले बैंकले नयाँ शाखा खोल्ने, नयाँ ठाउँमा व्यवसाय विस्तार गर्ने, सहायक कम्पनीहरु खोल्ने, सेकेण्डरी मार्केटमा लगानी गर्ने, सूचना र प्रविधिमा आधारित नविनतम सेवाहरु सञ्चालन गर्ने र आम्दानी वृद्धि गर्ने ढोका खुला भएको शाहले बताए । शाहका अनुसार नेपाल बैंकले स्माट बैकिङका लागि पूवार्धार तयार गरेको छ र नयाँ योजना बनाएर स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंक पठाईएको छ । आगामी नोभेम्बरसम्ममा बैंकले भिसा कार्ड सेवा समेत उपलब्ध गराउने छ । साझा यातायातसँगको सहकार्यमा बस यात्रुलाई ई–टिकटको व्यवस्था समेत गर्न लागिएको छ । यस्तो सेवाले बैंकको ग्राहक वृद्धि र आम्दानी वृद्धिमा उल्लेख्य सहयोग गर्ने शाहले बताए । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी र सेयर बिक्री त्यसैगरी बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्ने, ५१ प्रतिशत सेयर रणनीतिक साझेदारलाई दिने तयारी गरिरहेको बैंकका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले बताए । ‘नेपाल बैंकलाई निजीकरण गर्ने र एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खडा गर्ने वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य हुन्, त्यसमा अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन’ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने बैंकका अध्यक्ष आचार्यले भने–पहिला नेपाल बैंकको ४२ प्रतिशत सेयर थियो, अहिले ६२ प्रतिशत भएको छ । यतिबेला ६२ प्रतिशत सेयर मध्येबाट ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउन सरकारलाई सजिलो भएको छ ।’ ‘यसअघि नै बैंकको साधारणसभाले ५१ प्रतिशत सेयर दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारसँग छलफल भईराखेको छ’ अध्यक्ष आचार्यले भने । नेपालका बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी स्थर सम्पत्ति नेपाल बैंकसँग भएको तर त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न नसकिएको निश्कर्षसहित सम्पत्ति व्यवस्थापन एकाई स्थापनाको तयारी भईरहेको उनले जानकारी दिए । ‘काठमाडौंको न्यूरोडमा १३ रोपनी जग्गा बैंकको स्वामित्वमा छ । बैंकका भवनहरु पुराना भइसकेका छन् । जग्गाको उचित सदुपयोग हुन सकेको छ । यस्तो सम्पत्ति देशका प्रमुख सहरमा धेरै छन्, त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्दै उचित लाभ लिने हाम्रो उदेश्य हो’ उनले भने । २३ प्रतिशत हकप्रद सेयर हाल बैंकको सेयर पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । २३.७३ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने बैंकको योजना छ । हाल बैंकको ग्राहकमा ११ लाख भन्दा बढी निक्षेपकर्ता र १५ हजार भन्दा बढी ऋणी रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप ८९ अर्ब र कर्जा ६३ अर्ब रुपैयाँ छ ।
फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिँदैनौं, नेपालले नै बनाउँछ-प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, १२ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैंले बनाउने स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माण जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई दिने तयारी गरेको हल्ला चलेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले नै निर्माण गर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । शनिबार प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरामा दाहालले आफ्नै समर्थनमा अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउने निर्णय गरेको दावी समेत गरे । उनले राष्ट्रहितका विपरिद कुनैपनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने कुरा सोच्नै नसक्ने स्पष्ट समेत गरेका थिए । उनले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणका समयमा पनि देशको हित विपरिद कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताउँदै बिमलेन्द्र निधी मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको पत्र सामान्य रहेको पनि बताए ।
मदिराको बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि भारतीय पर्यटक नेपाल आउने क्रम बढ्दो
मोरङ, १२ भदौ । पूर्वका पर्यटकीयस्थल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकको चाप बढेको छ । मोरङलाई केन्द्र बनाएर पूर्वका भेडेटार, नमस्ते झरना, हिले, वसन्तपुर, मिल्केजलजले, जेफाले पर्यटकीय क्षेत्रलगायतका ठाउँ घुम्न जाने भारतीय पर्यटक बढेका हुन् । भारतमा मदिराको बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि झनै भारतीय पर्यटक आउने क्रम बढेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । मोरङका पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराईका अनुसार साउनयता भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या अत्यधिक बढेको छ । उनका अनुसार दुई दिनअघि मात्रै ६३ जनाको एउटै टोली आएको थियो । २ वटा रिजर्भ गाडीमा आएका उनीहरु विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर भेडेटार र नमस्ते झरना घुमेर फर्किएका थिए । गत वर्षको वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि लगत्तै सुरु भएको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण पूर्वमा पर्यटन व्यवसाय सुस्ताएको थियो । मधेस आन्दोलन मत्थर भएसँगै पूर्वमा पर्यटकको चहलपहल बढेको थियो । गत वर्ष गएको भूकम्पको गलत प्रचार हुँदा लामो समयसम्म भारतीय पर्यटक आएनन् । जसका कारण पूर्वका पर्यटन व्यवसायीले मात्रै करिब ५ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईको भनाइ छ । गत वैशाखयता दैनिक एक हजारभन्दा बढी भारतीय पर्यटक जोगबनी नाकाबाट भित्रिने गरेको व्यवसायीको अनुमान छ । नाकामा पर्यटक आवागमनको तथ्याङ्क राख्ने निकाय छैन । यो क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले लामो समयदेखि रानी भन्सार नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न माग गर्दै आएका छन् । पूर्वमा पर्यटनको सम्भावना देखेर भट्टराईले हालै रु २५ करोड लगानीमा होटल एसियाटिक सञ्चालनमा ल्याएका थिए । रासस
धमाधम सुरु हुँदै आउटबाउण्ड टुर, प्राथमिकतामा दशैं प्याकेज
काठमाडौं १२, भदौ । नेपालबाट पर्यटक बनेर विदेश घुम्न जाने (आउटबाउण्ड) टुरका नेपालीको संख्या बढ्दै जान थालेसँगै व्यवसायीले पनि आकर्षक प्याकेज सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । पर्यटन व्यवसायीले नेपालबाट दशैंको समयमा विदेश घुम्न चाहने नेपालीको लागि आकर्षक प्याकेज सार्वजनिक गर्ने र बजारीकरणलाई पनि बढाउन थालेका हुन । दशैंमा नेपालीहरुले लामो छुट्टी पाउँने र यहि मौका छोपेर विदेश घुमघाम गर्ने शैंली बढ्दै गएको छ । विगत चारपाँच वर्षदेखि विदेश घुम्न जाने नेपाली संस्कृति हरके वर्ष बढिरहेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । दशैंको समयमा नेपालीले लामो बिदा पाउने र चाडपर्वको समय भएकोले पनि विदेश घुमेर रमाउने संस्कृति बढिरहेको सोसाइटी अफ टुर एण्ड ट्राभल अपरेटर्स (सोट्टो)नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खड्काले बताए । विगतका केही वर्षमा नेपालमा आउने मलेसियन पर्यटकको संख्या १७ हजार रहेको छ भने मलेसिया घुम्ने नेपाली भने एक लाख ७० हजार पुगेको खड्काको भनाइ छ । नेपाल सरकारले विदेश घुम्न जाने पर्यटकको तथ्यांक राख्ने गरेको छैन । तर, मलेसियालको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपाली पर्यटक चार देखि पाँचौ स्थानमा रहन थालेको उल्लेख छ । विशेषगरी बाहिर घुमिरहने उच्च र मध्यम वर्गका परिवारका सदस्यको दशैं मनाउन विदेशतिर जाने संस्कृति बढेको उनको भनाइ छ । आफन्त विदेशमा बस्नेसँगको भेटघाटको माहोल दशैंकै समयमा मिलाउने र परिवारका सदस्य छुट्टि मनाउन विदेशीले संस्कृति नेपालमा बढेको खड्काले जानकारी दिए । दशैं केन्द्रित प्याकेज सुरु दसैंको समयमा विदेश घुमघाममा गर्ने र रमाइलो गर्ने नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा दशैं केन्द्रित प्याकेज सुरु हुन थालेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय आक्रामक बजारीकरण सुरु गरेको एस ट्राभलले आफ्नो आउटबाउण्ट टुर प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार नै सार्वजनिक भएको यस्तो प्योकजमा यो वर्षबाट सुरु भएका र नयाँ देश थपिएको गन्तव्यको प्याकेजलाई मात्रै बजारीकण गरेको एस ट्राभलका इन्टरनेशनल होलिडे प्रवन्धक अनिल धरेलले बताए । उनका अनुसार ग्राहककको इच्छा अनुसार नै प्याकेज दिने एसले प्रवद्र्धनका लागि दुईदेखी ६ वटा मुलुक जान सकिने गरी प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । दुई लाख ५० हजार भन्दा वढी ग्राहकलाई सन्तोषजनक सेवा दिन सफल एसले ल्याएको यस्तो प्याकेजमा एकसातादेखि दुईसाता भन्दा लामो सयमकोे प्याकेज सार्वजनिक गरेको हो । गत वर्ष तीन देखि चार हजारको बीचमा मात्रै आउटबाउण्डमा नेपाली पठाएको यो कम्पनीले मात्रै यो वर्ष पाँच हजार भन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको धरेलले बताए । पछिल्लो सयम नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै गएका कारण आउटबाउण्डको प्याकेज पनि बढ्न थालेको छ । हाल नेपालमा पाँच दर्जनजति कम्पनीले आउटबाउण्ड सेवा दिन सुरु गरिसकेका छन्् । विश्सनिय सेवाका कारण ब्राण्ड बनाउन भने मुस्किलले एक दर्जनक कम्पनी मात्रै सफल भएका छन् । ‘दशैंमा नेपाल बस्दा पनि खर्च त भैहाल्छ अलिकति रमाइले पनि हुने र इज्जत तथा प्रतिण्ठा पनि बढ्ने भन्दै नेपाली बाहिर जान रुचाउँने गरेका छन’, सोट्टो नेपाका अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । नेपालको अर्थतन्त्रले अपेच्छा अनुसार फड्को मार्न सकेको भए यो संस्कृति अझै फस्टाइसकेको हुने आउटबाउण्ड टुरको प्याकेज बेचिरहेको अर्को कम्पनी इन्सेन्टिभ टुर्सको भनाइ छ । इन्सेन्टिभबाट यो वर्ष दसैंको सयका लागि मात्रै १०÷१२ वटा आउटबाउण्ड टुरका प्योकजको तयारी गरिरहेको छ । विभिन्न प्रकारका प्याकेज शुल्क पछिल्लो समय आउटबाउण्डको टुरको प्रचार गरेकै नेपाली तान्न सफल भएको एस ट्राभलले भने एउटै प्याकेजमा पनि इकोनोमि, प्रीमियम र लक्जरी गरी तीन प्रकारको प्याकेज ल्याएको छ । एसले सात रात आठ दिनको दुवाई मरिससको इकोनोमिक प्याकेज एक लाख ९८ हजारको, प्रीमियम २ लाख ३९ हजार र लक्जरी प्याकेज २ लाख ९९ हजार रुपैयाँको ल्याएको छ । यसैगरी यो कम्पनीले थाइल्याण्ड, मलेसिया सिंगापुर, इन्डोनेसियाको १२ दिनको, चार युरोपेली मुलुकको आठ दिनेको, जापान र कोरिया आठ दिनको, बेलायत, स्कटल्याड, वेल्स १० दिनको, अमेरिका आठ दिनको, अस्टे«लिया आठ दिनको, यूरोपका ६ मुलुक १२ दिनको, अमेरिका नै १६ दिनको टुर प्योकज सार्वजनिक गरेको छ । एउटा कम्पनीले प्याकेज बनाएपछि अन्य टुर व्यवसायीले पनि जतिसक्दो छोटो समयको, एफोर्टेबल र आकर्षक प्याकेज बनाउने गरेको नेपाल एसोसिएशन अफ टुर अपरेटर्स (नाटो)मा आवद्ध व्यवसायी बताउँछन । व्यवसायीको काम व्यवसाय गर्ने भएकोले नेपालबाट बाहिर जानेलाई पठाउने र आउन चाहनेलाई ल्याउने काम गरेको व्यवसायीको बुझाई छ । एस ट्राभलमा आएको सोधपुछ र टुर वुकिङ गर्ने नेपालीमा देखिएको उत्साहको तुलनामा प्याकेज विक्री भने निकै कम रहेको उल्लेख छ । नेपालबाट विदेशमा घुम्न जानु भनेको नेपालीले वर्षोदेखि कमाएर बचाएको रकममा रमाइलो गर्न गर्ने घुमघाम नै भएको मार्कोपोले ट्राभलले जानकारी दिएको छ । विदेश जानु भनेको अहिले नजिकको तीर्थ हेला भनेजस्तो पनि भएको टुर व्यवसायी बताउँछन । अहिले दशैंमा विदेश जाने नेपाली भनेका हरेक वर्ष घुमिरहेका र वार्षिक आम्दानी राम्रै भएका वर्ग छन् । जो हरेक वर्ष एउटा न एउटा देश घुमरे रमाइरहेका हुन्छन ।
लुब्रिकेन्ट्स, टायर र ट्यूव उद्योग तत्काल विकास गर्न सकिन्छ-कृष्णप्रसाद दुलाल
कृष्णप्रसाद दुलाल, महासचिव–नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल नाडा अटोमावाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालका महासचिव कृष्णप्रसाद दुलाल युवा उद्यमी हुनुहुन्छ । नेपालमा उत्पादन मुलक उद्योग चलाउनु सबैभन्दा कठिन व्यवसाय मानिन्छ । तर दुलालले उद्योग क्षेत्रमा नै सफलता हासिल गर्दै आउनु भएको छ । उहाँको उद्योग पूर्वाञ्चल ल्यूव आयलले नेपाली बजारमा महत्वपूर्ण स्थान लिईसकेको छ । प्रस्तुत छ अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा उद्योगको अवस्था र यस क्षेत्रको भविष्यबारे केन्द्रित उहाँसँग गरिएको विकास वहस । नेपालमा अटोमोवाइल्स बजारमा वार्षिक करिब ५००० करोड रुपैयाँ बराबर कारोबार हुन्छ । तर सबै आयातित बस्तु बिक्री हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ? तपाईले भने जस्तै नेपालको अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा वार्षिक करिब ५००० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने हुन्छ । त्यसमा उद्योगको हिस्सा धेरै कम छ । अटोमोवाइल्स उद्योगको विकास गर्न सरकारको भूमिका बढी हुन्छ । सवारी निर्माण सम्बन्धी उद्योग लगाउन ठूलो पूर्वाधार चाहिन्छ । नेपालमा जग्गा यसरी खण्डिकरण भयो कि ठूला उद्योग लगाउनु पर्यो भने आवश्यक जमिन पनि पाईदैन । दोस्रो, उद्योग लगाउन विद्युतको अभाव छ । अटोमोवाइल्ससँग सम्बन्धित उद्योगमा बिजुली धेरै चाहिन्छ । हामीकहाँ दैनिक १२/१४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्छ । यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ, त्यो अनिश्चित छ । तेस्रो, नेपालमा भएका उद्योगहरुको पनि सहि व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योगमा लगानी आकर्षित हुनसक्दैन । बिजुली, सडक, पानी, ढल, सुरक्षा प्रबन्धसहितको व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र छैन । यस्ता पूर्वाधार निर्माणतर्फ सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने लगानी भएन । उत्पादन मुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्थान विन्दु के हुन सक्छ ? पहिला भएका उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । भएका उद्योगलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ, भलै १० वटा उद्योग मात्र किन नहोस् । अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सम्भावना टयर उद्योगमा छ । गोरखकाली टायर उद्योगले गुणस्तरीय उत्पादन गरेको पनि हो । त्यो उद्योगलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । गोरखकाली जस्ता २/३ वटा टायर उद्योग नेपालमा चल्न सक्छन् । त्यस्तै, नेपाली लुब्रिकेन्ट्स उद्योगहरुलाई अलिकति प्रोत्साहित गर्ने हो भने कुल बजारको ५०/६० प्रतिशत हिस्सा नेपाली लुब्रिकेन्ट्सले लिन्छ । त्यति मात्र भयो भने वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजार नेपाली उत्पादनले लिन्छ । त्यसपछि ट्युब उत्पादन गर्ने उद्योग निर्माण गर्न सकिन्छ । हेलमेट उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउन सकिन्छ । गाडीका सजावटका सामान बनाउन सकिन्छ । एसेसरीज उत्पादन गर्न सकिन्छ । शुरुमा एसेम्बिलिङ उद्योगलाई ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि क्रमश फुलफेजको उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सक्छन् । समग्रमा उद्योगको विकास गर्नको लागि सरकारी निकायको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुमा इच्छाशक्ति आवश्यक छ । हालको नीतिमा केही सुधार जरुरी छ । लुब्रिकेन्ट्सको बजार कस्तो छ ? राम्रो छ । गत आर्थिक वर्षमा लुब्रिकेन्ट्सको बजार ३० प्रतिशत विस्तार भएको छ । लुब्रिकेन्ट्स बजारको करिव ३३ प्रतिशत नेपाली उत्पादनले लिएको छ भने ६७ प्रतिशत आयातित लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग हुन्छ । नेपाली उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने सरकारी नीति लागू मात्र गरिदिने हो भने पनि बजार धेरै विस्तार हुन्छ । कच्चा पदार्थको भन्सार थोरै मात्र छुट दिएमा नेपाली लुब्रिकेन्ट्सले कुल बजारको ५० प्रतिशत लिन्छ । तपाई नाडाको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ । यस्ता नीतिगत एड्भोकेशीका विषयमा नाडाले के भूमिका खेलिरहेको छ ? नाडाले काम गरिरहेको छ । हरेक पटक बजेट बनाउने समयमा हामीले यो क्षेत्रमा गर्न पर्ने सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छौं । तर सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुने भएकोले, मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुखहरु परिवर्तन भईरहनाले बुझाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन गाह्रो भयो । बनेका नीति र कार्यक्रमहरुका कार्यन्वयन पनि हुन सकेन । ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छन् र सबै सरकार असफल हुँदै ढल्दै गरेका छन् । अटोमोवाइल्स बजारको विकास कुन अवस्थामा छ ? विकासको शुरुवात मात्र भएको छ । यो बजारको विस्तार वार्षिक २५/३० प्रतिशतले भईराखेको छ । अझै २० वर्षसम्म यस्तो वृद्धिदर कायम नै रहन्छ । सडक विस्तारका काम भईराखेका छन् । रोडको पहुँच विस्तारसँगै, निजी सवारी, सार्वजनिक सवारी, ढुवानीका सवारी, निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने हेभिइक्वीप्मेन्ट लगायत सबै प्रकारका सवारीको माग बढ्छ । कम्तिमा ४/५ जनाको परिवारमा एउटा कार, कुल जनसंख्याको ७०/८० प्रतिशतसँग मोटरसाईकल भएको अवस्थामा बल्ल अटोमोवाइल्स बजार विकसित भयो भन्न सकिन्छ । अहिले कुल जनसंख्याको करिव ७ प्रतिशत जनतासँग निजी सवारी छ । ७५ प्रतिशत नेपालीसँग मोटरसाईकल र ५० प्रतिशत नेपालीसँग चार पाङ्ग्रे सवारी भएकोमा मात्र यो क्षेत्रलाई विकशित अवस्थामा पुगेको भन्न सकिन्छ । अहिले नै राजधानीमा पाँच किलोमिटर पार गर्न १/२ घण्टा बिताउनुपर्छ । तपाईले भने जस्तो ५० प्रतिशत नेपालीसँग चार पाङ्ग्रे सवारी र ७५ प्रतिशतसँग मोटरसाईकल हुने हो भने ट्राफिक म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ ? राजधानीको २२ किलोमिटरको चक्रपथ भित्रको समस्यालाई मात्र हेरेर सिङ्गो नेपालको अटोमोवाइल्स क्षेत्रबारे कुरा गर्नु गलत हुन्छ । बल्ल सबै जिल्ला सदरमुकाममा बाटोले छुदैछ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पुर्याउने नीति भरर्खरै बन्दै छ । हरेक गाविसमा सडक जोड्ने, हरेक गाउँ र बस्तीमा बाटो पुर्याउने योजना अझै बनेका छैनन् । राजधानी लगायतका सहरी क्षेत्रमा नयाँ रिङरोड खोल्ने, ओभरफ्लो ब्रिज बनाउने, फष्ट ट्रयाक बनाउने काम गर्नु जरुरी छ । वाहिरी चक्रपथ बनाउने १० वर्ष पुरानो योजना अझै कार्यान्वयन भईराखेको छैन । यतिबेला अण्डरग्राउण्ड मेट्रो रेल निर्माणतर्फ काम शुरु हुनु पर्ने हो । हरेक जनताको पहुँचमा यातायातको साधन पुग्नुपर्छ । राजधानीबाहिर घण्टौ कुर्दा पनि सार्वजनिक यातायात नपाएको अवस्था छ । नेपालमा सवारी दुर्घटना अधिक हुने गरेको छ, यसको कारण के हुन् ? दुर्घटना कम कसरी गर्न सकिन्छ ? सडक दुर्घटना नाडाको पनि विशेष चासोको विषय हो । यो विषयलाई हामीले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका छौं । सवारी दुर्घटना हुनुमा ड्राईभरको लापरवाही प्रमुख कारण हो । ड्राईभरलाई न्यूनतम शिक्षा पनि भएन । उनीहरुको क्षमता विकासको लागि तालिम दिने निकाय पनि भएन । मेडिकल कलेज खोल्न लडाई भईराखेको छ, नर्ससिङ कलेज खोल्ने होडबाजी छ, फेशन कलेज खुलेका छन् तर ड्राइभिङ शिक्षा दिने कलेज खुलेका छैनन् । सडकमा एउटा गाडीले अर्को गाडीलाई जित्न खोज्ने प्रतिस्पर्धाले धेरै दुर्घटना भएका छन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डीकेटले पनि सवारी दुर्घटना गराईराखेको छ । सवारीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने, नयाँ गाडी नहाल्ने, धेरै पुराना र राम्ररी मर्मत नभएका सवारी चलाउने अभ्यासले पनि दुर्घटना हुने गरेको छ । तेस्रो, सडक राम्रो नभएकाले पनि दुर्घटना हुने गरेको छ । कच्चि सडक, खाल्टाखुल्टी भएको सडक, साँगुरो सडक, इन्जिनियरिङ नाप नभई हचुवाको भरमा बनेका सडकका कारणहरुले पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् । सवारीमा नक्कली पार्टस्को प्रयोगले पनि समस्या छ । स्पेर पार्टसमा भन्सार दर ३० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएका छौं । भन्सार घटाउने हो भने चोरी पैठारी पनि कम हुन्छ, डुब्लिकेट सामानको प्रयोग कम हुन्छ, स्पेयरपार्ट सस्तो भयो भने पुराना र बिग्रेका पार्ट नै मर्मत गरेर प्रयोग गर्ने अभ्यास कम हुन्छ । सवारी मर्मत गर्ने मेकानिक्सको क्षमता विकासमा हामीले ध्यान दिएका छैनौं । सवारी मर्मत गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएका कारण विदेशबाट मेकानिक्सहरु ल्याउनु परेको छ । सिटिइभिटीले धेरै प्रकारका प्राविधिक जनशक्ति विकासमा काम गरेपनि वर्कशप चलाउने मेकानिक्सहरुको लागि तालिमका व्यवस्था गरेको छैन । हुँदा हुँदा ड्राईभर पनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ ।
गाडी धितोमा ३० अर्ब ५० करोड कर्जा, स्थीर सम्पत्ति नै धितो खोज्छन् बैंकहरु
काठमाडौं, १२ भदौ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्थीर सम्पत्तिको धितोमा मात्रै कर्जा दिने गरेका छन् । गत आर्थिक बर्षमा बैकिङ क्षेत्रले सम्पत्ति धितोमा ३ खर्ब ३१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक बर्षसम्ममा सम्पत्ति धितोमा प्रवाह भएको कर्जा १४ खर्ब ६३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट प्रवाह भएको कूल कर्जा भने १६ खर्ब ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह भएको कर्जा अघिल्लो बर्षको तुलनामा २९ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा यस्तो कर्जा ११ खर्ब ३२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तो धितो कर्जामा मध्येमा जग्गा र भवन धितो राखेर २ खर्ब १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै मेसिन तथा औजार धितोमा ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गाडी धितोमा ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तो कर्जा अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ३५ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ । अहिल्लो बर्ष गाडी धितोमा १९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । चालु सम्पत्ति मध्ये कृषि जन्य बस्तुको धितोमा गत बर्ष २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत बर्ष यस्तो धितोमा प्रवाह हुने कर्जा १७ दशमलब ६ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै गैर कृषिजन्य बस्तुको धितोमा ७९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गैरकृषिजन्य बस्तुको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४९ दशमलब ६ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २३ दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १९ दशमलब ८ प्रतिशतले बढेको थियो । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि आर्थिक गतिविधि चलायमान भएका कारण निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भएको हो । निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह क्रमशः २६ दशलमब ५ प्रतिशत र २० दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको छ भने वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह १२ दशमलब ५ प्रतिशतले घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवातर्फको कर्जा ३९ दशलमब ८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त क्षेत्रतर्फको कर्जा २७ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसैगरी, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा २५ दशमलब ८ प्रतिशत र वित्तीय, वीमा तथा स्थिर सम्पत्तितर्फको कर्जा २५ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फको कर्जा २१ दशमलब ८ प्रतिशत र वित्तीय, वीमा तथा स्थिर सम्पत्तितर्फको कर्जा १८ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो वर्ष कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा २८ प्रतिशतले बढेकोमा गत वर्षमा उक्त कर्जा २० दशलमब ९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा १४ दशलमब ८ प्रतिशतले बढेकोमा समीक्षा वर्षमा उक्त कर्जा १५ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ । गत असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६० दशमलब ८ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १५ दशमलब २ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ५९ दशमलब ६ प्रतिशत र १२ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल लगानीमा रहेको कर्जामध्ये घरजग्गा क्षेत्रमा २ खर्ब ५० अर्ब ८७ करोड (प्रति ग्राहक रु. १ करोडभन्दा कमको रु. १४२ अर्ब ८१ करोडको आवासीय घरकर्जा समेत) रहेको छ । उक्त कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कुल कर्जाको १४ दशमलब ९ प्रतिशत हो । गत असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा प्रवाह गरेको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा कुल कर्जाको २ दशमलब २ प्रतिशत (३७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ भने वाणिज्य बैंकहरूबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जा को २ दशमलब ६ प्रतिशत (३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिट कर्जा (आयात कर्जा) ३१ दशमलब ८ प्रतिशत (१७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) ले वृद्धि भई ७२ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १३ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको थियो ।
