टेलिकममा ग्राहक थपिएका थपियैं, सेवाको गुणस्तर सुस्त, सुधारका योजना मात्रै !
काठमाडौं, ११ भदौ। देशको सरकारी दुरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने भने पनि अहिलेसम्म जनताले महसुस गर्नेगरी सेवा सुधार नगरेको अारोप लागेको छ। कम्पनीका ग्राहक थपिँदै जाने तर सोही अनुपातमा नेटवर्क विस्तार गर्न नसक्दा सेवामा गुनासो बढ्ने गरेको हो । कम्पनीले गुणस्तर सुधार, नेटवर्क क्षमता वृद्धि, ग्राहकको गुनासो सुनुवाइ गर्न यो वर्ष छुट्टै कार्यक्रम ल्याएको छ । १ करोड जीएसएम मोबाइलको समूह ‘ख’ अन्तर्गतको ५२ लाख लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । आधारभूत टेलिफोन सेवालाई लक्षित गरी कम्पनीले यसैवर्ष १ लाख लाइन आईपीसीडीएमए प्रविधिमा अपग्रेड गर्नेछ । पीएसटीएन सेवामा कम्पनीको एकाधिकार छ । मोबाइल सेवामा बढ्दै गएको आर्कषण र सहजताले गर्दा पीएसटीएनका ग्राहक भने बढ्न सकेका छैनन् । हातहातमा मोबाइल प्रयोग बढेपछि पीएसटीएन सेवा बढ्न नसकेको हो । अहिले ७ लाख पीएसटीएन ग्राहक छन् । कम्पनीका सह–प्रवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले गुणस्तर सुधार निरन्तर गरिने कार्यक्रम भएकाले चालू वर्षमा ग्राहकले सुधारको अनुभव गर्न पाउने बताए । डाटा सेवामा चाप बढ्दै गएकाले वाई–म्याक्स सेवामा हटस्पट थप्न, मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिलक फाइबर विस्तार गर्ने तथा व्याकअप विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । कस्टोमर कन्ट्याक्ट सेन्टर (सीसीसी) सञ्चालन गरी पीएसटीएन, जीएसएम, सीडीएमए तथा सबै प्रकारका सेवामा ग्राहकले एकै ठाउँमा गुनासो गर्न सक्नेछन् ।
क्रसर उद्योगीले लतारे सरकारलाई, तेस्रो वर्षमा पनि लागू भएन क्रसर तथा खानी उद्योग मापदण्ड
काठमाडौं, ११ भदौ ।सरकारले क्रसर तथा खानी उद्योगको मापदण्ड ल्याएको ३ वर्ष भयो । मापदण्ड ल्याएको यतिका समय वित्तिसक्दा पनि पहिचान गरिएका यस्ता उद्योगको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा नयाँ मापदण्ड लागू गर्न अप्ठ्यारो परेको हो । उद्योगीहरुले त्यसो त मापदण्ड ल्याउँदा नै चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरुको विरोध पछि केही समय अर्थात २०७१ को पुुससम्म पुरानै मापदण्ड अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्ने गर्न दिने सरकार र उद्योगीबीच सहमति भएको थियो । सरकारले सम्झौता सकिएपछि नयाँ मापदण्ड लागू गर्न खोजे पनि उद्योगीहरुको पुन विरोध गरेका कारण २०७३ असारसम्म यथास्थितिमै क्रसर उद्योग चलाउन सकिने गरि समय थप गरिएको थियो । हाल नेपालमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले मापदण्डले तोकेका व्यवस्थाहरु पुरा गर्न सकेका छैनन् । नयाँ मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग राजमार्ग तथा खोलाको किनाराबाट आधा किलोमिटर पर, हाई टेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर पर हुुनपर्ने व्यवस्था गरिएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । हाल नेपालमा सञ्चालित प्राय जसो क्रसर उद्योगहरु राजमार्गको नजिक छ, यसले गर्दा उद्योगीलाई लामो दूरीको उद्योगसम्म निर्माण गर्नुपर्ने पहुँचमार्ग निर्माण गर्न परेको छैन । उपत्यकाको केही दूरी वाहिर जाने वित्तिकै हामी सजिलै खोलाका किनारमा क्रसर उद्योगहरु यत्रतत्र अव्यस्थित रुपले छरिरहेका । यसले नदी तथा राजमार्गको सुन्दरतालाई धमिल्याएको छ भने वातावरणलाई पनि प्रदुषित गरेको सम्बन्ध क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसै गरी यस्ता उद्योगहरु शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक तथा साँस्कृतिक एवम् पुरात्वातिक महत्वका सम्पदा, सुरक्षा निकाय, घनावस्ती, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षणलगायतका मानव जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रबाट २ किलोमिटरको दूरीमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा सञ्चालित २६ ओटा क्रसर उद्योगले मात्र मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने वाँकी करिब ७ सय उद्योगले मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार तयार पार्न सकेको छनन् । अघिल्लो वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति ग्रस्त भवनहरु निर्माण गर्न तथा पुनर्निमाणमा असर नपरोस भनी सरकारले पुरानै मापदण्ड अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको खतिवडाले प्रष्ट्याइन् । ‘थप गरेको समयमा पनि मापदण्ड लागू हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भनिन् ‘क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले १६ जिल्लाका ९२ स्थान पहिचान गरेको छ । पहिचान भएका खानी क्षेत्र वाहेक केही स्थान चुरे क्षेत्र र खोलाकाmे तटमा पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । मन्त्रालयकाअनुुसार अन्य क्षेत्रभन्दा यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सहज भएपनि उद्योगीहरु भने जान मानिरहेका छैनन् । पहिचान भएका क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार नभएसम्म उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न सकिने देखिदैन । हाल नयाँ मापदण्ड दर्ता प्रक्रियामा मात्र लागू भएको छ, अनेत्र लागू हुन सकेको छेन् । पहिचान भएका यी जिल्लामा सरकार आफैले पहुँच मार्ग र विद्य्त् पु¥याउने प्रतिवद्धता गरेको छ । तर, बजेट अभावका तथा सम्न्धित मन्त्रालयले पूर्वाधार तयार पार्न सकेका छैनन् । उद्योगका लागि पहुँच मार्ग भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माण गर्नु पर्छ भने विद्युत्को लागि ऊर्जा मन्त्रालय सक्रिय नभइ उद्योगीले सरकारले प्रदान गर्न भनेको प्रतिवद्धता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । मापदण्ड लागू गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले नयाँ कार्ययोजना बनाएर मापदण्ड लागू गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा वार्षिक अर्बो लगानी, उपलब्धि शून्य
काठमाडौं ११, भदौ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकास गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भएको १८ वर्ष भएको छ । १८ वर्षको अवधिमा बोर्डले नेपालको पर्यटनको आन्तरिक तथा वाह्य प्रवद्र्धनका नाममा करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बोर्डको बार्षिक बजेट नै अर्ब नाग्घ थालेको छ भने यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा गरेको खर्चको उपलब्धी भने शून्य छ । बोर्डको यो बजेट वार्षिक रुपमा हुने खर्च र यसको विवरण नै उपलब्धि दिने नभएको उल्लेख छ ।बोर्डमार्फत भएको यस्तो खर्चको उपलब्धि भने शून्य रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड सुधार सुझाव उपसमितिको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०५५÷०५६ देखि २०६९÷०७० सम्मको आम्दानीको विवरण यो प्रतिवेदनमा राखिएको छ । तर, यस प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका नाममा भएको यथार्य खचएको विवरण भने उल्लेख भएको छैन । ‘बोर्डले चार वर्ष अगाडिसम्म बार्षिक क्यालेण्डर बनाएर आम्दानी तथा खर्च सार्वजनकि गर्ने गरेको थियो’, बोर्डकै एक कर्मचारीले भने । बोर्डले विगत चार वर्षदेखि वार्षिक रुपमा गर्ने खर्चको क्यालेण्डर बनाउन छाडेकोले यसपछिका खर्च बढी अपारदर्शी रहेको यसलाई ढाकाछोप गर्न तत्कालिन बोर्ड कामु कार्यकारी प्रमुखको सुवास निरौलाको निर्देशनमा कुनै पनि खर्च विवरण उपलव्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालिन कार्यकारीले गरेको कामको विवारण नभएपनि त्यस अघिर र पछिको विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन भने हुनुपर्ने तर्क बोर्ड स्रोतको छ । बोर्डका तत्कालिन कामुले आफ्नो कार्यकालमा भएको आर्थिक अनियमितालाई ढाकछोप गर्न सुझाव समितिलाई आम्दानीको मात्र विवरण उपलव्ध गराएर खर्च नदिएको भएपनि यस अघिको १५ वर्षको विवारण पनि पारदर्शी हुन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले गर्ने बजेट बाँडफाँडका क्रममा तय गर्ने गरिएको खर्चको अनुमानित रकमको प्रतिशतमा रहेको खर्च अनुपात मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० सम्म दुई अर्ब ९८ करोड ९६ लाख ८३ हजार सात सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरेको सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यो खर्चपश्चात १५ वर्षको अवधिमा नेपालमा ६७ लाख ५३ हजार सात सय २९ जना पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसपछिको तीन वर्षमाा पनि बोर्डले आफ्नो आम्दानी त गरिरहेकै छ । बोर्डले आन्तरिक समस्याका कारण दुई तीन वर्ष समयमा बजेट ल्याउन मात्रै नसकेको भएपनि प्रवद्र्धन विकास र अन्य काम भने भएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । बोर्डले हालसम्म उपलव्ध स्रोत र साधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गरी पर्यटक बढाउनमा बोर्ड सफल नभएको पनि उल्लेख छ । बोर्डले पर्यटबाट सेवा शुल्कका नाममा पैसा उठाउन थालेपछि बोर्डको आम्दानी बढ्दै गएको छ । तर, यसको खर्च भने स्पष्ट उल्लेख छैन् । ५५ सालमा जम्मा वर्षको ६ करोड आम्दानी गर्ने पर्यटन बोर्ड ७० सालपछि वार्षिक एक अर्ब आम्दानी गर्ने भएको छ । सरकारले बोर्डलाई नेपाल आएका प्रति पर्यटकबाट पाँच सय रुपैयाँ उठाउने अनुमति बोर्डलाई दिएकोमा चार वर्षदेखि बोर्षले प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने अधिकार पाएको छ । बार्डले जुन रुपमा आफ्नो आम्दानीको दायरा बढाएको छ सोही अनुसार पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा गर्न नसकेको बोर्डकै उच्च कर्मचारीले स्वीकार गरेका छन् । बोर्डमा अनिमित रुपमा भएको खर्चलाई लुकाउन बोर्डकै कर्मचारीले चखाली गर्न खोजेको बोर्डका एक पूर्व सदस्यले बताए । बोर्डका तीन पूर्व सदस्य तथा पदयात्रा पर्यटन व्यवसायीका अनुसार अहिले नेपालमा प्राकृति रुपमा बढेका पर्यटक बाहेक बोर्डको प्रवद्र्धनमा आएकै छैनन् । बोर्डमा भएको रकमलाई दुरुपयोग गर्ने गरेकै कारण अपारदर्शीता बढाउने काम भएकैले पर्यटन व्यवसायीले बोर्डभित्रै आन्दोलन गर्नपनि अझै पूर्ण सुधार हुन नसकेको उनको तर्क छ । व्यवसायीले बोर्ड सुधारको लागि झण्डै दुई महिना बोर्डको गतिविध नै ठप्पा पार्ने गरी आन्दोलन गरेको थिए । बोर्डको आम्दानी पारदर्शी नहुने र महालेखा परीक्षकका कर्मचारीलाई पनि प्रभावित पारेर हिसाव मिलान गर्ने, महालेखाको प्रतिवेदनसँग बोर्डको हिसाव नमिल्ने गरेपछि बोर्डमा व्यवसयाीले दुई वर्ष अगाडि कडा आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनबाट पनि बोर्डले अझै सचेतना सिक्न नसकेको ट्रेकिङ एजेन्सीस एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का एक सदस्यले भने । उनका अनुसार बोर्डले तीन वर्षदेखि रोकेको टानको पयदायत्रा पर्यटन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)को पैसा टानलाई दिएको छैन । टानले पाउनुपर्ने र मजदुर कल्याणकारी कोषमा खर्च हुने रकम पनि नपाएको टानको भनाइ छ । बोर्डमा भएको विभिन्न आर्थिक अपारदर्शीताले नै टानले पैसा नपाएको आरोप ती व्यवसायीको छ । बोर्डले प्रशस्त खर्च गरेको भएपनि पर्यटक बढाउन, नयाँ गन्तव्यधको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने काममा कुनै उपलव्धी छैन । बोर्डले खर्च गर्ने बजेट तर्जुमाको लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनमा ४३ प्रतिशत, पर्यटन सम्पदा तथा विसका र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा २२ प्रतिशत, पर्यटन अनुसान्धात तथा योजनामा पाँच प्रतिशत, पूजीगत खर्चमा चार प्रतिशत, प्रशासनिक खर्चमा १५ प्रतिशत, जगेडा कोषमा ६ प्रतिशत र अन्य खर्च पाँच प्रतिशत हुने गरेको पनि बोर्डले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन आएपछि पनि बोर्डले गर्ने काम र पर्यटकीय उपलब्धी भने सुधार हुन सकेको छैन । बोर्ड व्यापारि संस्था नभएकोले यसले वार्षिक रूपमा तय गरेको बजेट मात्रे खर्च गर्ने गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने गत आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा बोर्ड दुई करोड ६० लाख घाटामा छ । बोर्डले वार्षिक रुपमा तयार पारेको अनुमानित रकमभन्दा बढी खर्चे हुनै नसक्नेमा यसरी घाटा देखाउनु भनेको कागज लिाएको खानु भएको पनि उल्लखे छ । बोर्डको बार्षिक बजेट अनुसार अहिलेसम्म पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने उपलब्धि भने शून्य नै रहेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको बार्षिक बजेट आर्थिक वर्ष बोर्डको आम्दानी २०६९/०७० ५७०००००० २०७०/०७१ ७०,००००००० २०७१/०७२ १,१०,००००००० २०७२/०७३ ८४,००००००० २०७३/०७४ १,१२,५०,०००००
गुणस्तरीय पर्यटनका लागि नेपालको ब्राण्डिङ गर्नु आवश्यक
भरत बस्नेत नेपालमा पर्यटन विकासको इतिहास त्यति लामो छैन । पर्यटन विकास विस्तारै मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाँउमा जाने क्रमसँगै भएको हो । विश्वमा औद्योगिकरणको सुरुआतसँगै बढेको व्यस्थताले गर्दा नजिकका स्थान विदाको दिन घुम्न र विश्रामका लागि जान थाले । घुम्न जान थालेपछि सुविधाको पनि विस्तारै विकास हुँदै गयो । काम गर्ने र फूर्सद कम हुने भएपछि बार्षिक रूपमा हुने छुट्टीलाई एक देशबाट अर्को देशमा घुम्न जाने क्रमसँगै नेपालमा पनि पर्यटन विकास हुन थालेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अंग्रेजले शासन गरिरहदाँ नेपालमा आउने पर्यकको ढोका बन्द नै थियो । एक ठाउँबाट अर्को ठाँउमा घुम्न जाने संस्कृति त त्यतिवेलको नेपालमा कल्पना पनि थिएन । नेपालीलाई त्यतिबेला कहिँ घुमघाममा जानुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन । तर, गोरखालीले लडेको विश्वयुद्ध र यसबाट पाएको वीरताको पहिचानले भने नेपालसम्मको पहुँच चाहिँ त्यतिबेलै विकास भैसकेको थियो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नै नेपालको प्रचार चाहिँ भएकै हो । सन् १९५० पछि जब नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मको लागि खुला भयो । त्यसपछि केही विदेशीको नेपाल आउने इच्छा पनि बढ्दै गयो । नेपालमा आउने विदेशीको चाहना भ्रमण र घुमघाम भन्दापनि नेपालको अध्ययन गर्न आए । यसलाई नेपाल अध्ययन भ्रमण भनेर बुझ्न सकिन्छ । अर्को थरी कस्ता व्यक्ति आए भने नेपाल विश्वमा नै अग्ला शिखरको भूमि भनेर त्यसको नामले आए । जसको इच्छा विश्वकै अग्ला शिखर चुम्ने र आफ्नो कृतिको पनि पहिचान गर्ने उद्देश्य रह्यो । विदेशीले गर्ने अध्ययन भ्रमण र आफ्नो कृतिको लागि गर्ने काम नै नेपालको पर्यटन बजार बन्यो । यूरोप तथा अमेरिकाका अग्ला हिमाल आरोहण गरिसकेपछि विश्वकै अग्लो हिमाल पनि चढौं न त भन्दै आउने थालेका विदेशीको टेण्ड नै नेपालमा व्यवासायिक रूपमा विस्तारित र स्थापित पर्यटन बजार बन्न पुग्यो । महङ्गोबाटै सुरु भयो नेपाल प्रवद्र्धन जब नेपाललाई विदेशीले चिन्न थाले र नेपालीको पहिचान बाहिर जान थाल्यो त्यतिबेला हाम्रो पर्यटन शिशु अवस्थामै थियो । त्यसबेला अर्थात सुरुमा नेपालको प्रचार हुँदा र नेपाल आउन भनेको निकै महङ्गो थियो । नेपालको साँस्कृतिक विविधिता, प्राकृतिक विविधता र यहाँका कला संस्कृतिको प्रचार हुन सकेन । पहिलेदेखी नै नेपाल ठूला र विशाल हिमाल भएको देश नै भनेर प्रचार हुन थाल्यो । यसले गर्दा नेपाल हिमालै हिमालको देश रहेछ भनेर प्रचार भयो । यसले गर्दा नेपाल अरु व्यत्तिका लागि भन्दा पनि आरोहण र पर्वतीय पर्यटनकै लागि रहेछ भनेर पनि चिनिन थालियो । नेपालमा अध्ययन भ्रमणमा आउन थालेका विदेशीले किताव पनि लेख्न थाले । नेपालको बारेमा पुस्तक छापिन थाल्यो । नेपालको बारेमा हिमाल मात्रै नभएर काठमाडौं, चितवत, पोखरासहितका पर्यटकीय गन्तव्य पनि रहेछ भनेर चिनिन थाल्यो । विस्तारै पर्यटनले नेपाल पनि घुम्न लायक गन्तव्य रहेछ भनेर बुझ्दै जाने र आउन पनि थाले । गुणस्तरीय पर्यटक बढाउनकै लागि त्यतिबेला नेपालमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो ठाँउमा होटल खुल्यो । यही होटलका लागि स्याङबोचे विमानस्थल बनेको थियो । होटल एभरेष्ट भ्यू नामको यो होटलमा आउने विमानस्थल आवश्यक पनि भयो । यो निकै महङ्गो होटल हो । त्यसैगरी अमेरिकनकै स्वामित्वमा चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जमा टाइगरटप्स होटल थियो । यो होटलमा जाने आउने बाटो नभएको कारण चितवनमा नै मेघौली विमानस्थल बन्यो । यो विमानस्थल बनाउन सरकारले लगानी गरेको भएपनि चाहना भनेको चितवनको वाइल्डलाइफ पर्यटनकै विकास गर्ने गरी पर्यटक ल्याउने नै पहिलो उद्देश्य थियो । यो स्थान पनि निकै महङ्गो पर्यटकीय स्थल बन्यो । एक त विमानस्थालसम्म चार्टर उडान गरेर जानुपर्ने र सेवा सुविधाका लागि धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसको अर्थ नेपालमा सुरु भएको पर्यटन गुणस्तरीय पर्यटनबाटै भएको हो । जब नेपाल पर्यटकबीच चिनिन सुरु भएको त्यतिबेला महङ्गो गन्तव्यबाट नै सुरु भएको हो । नेपालकै पहिलो पाँचतारे होटल नेपालकै पहिलो पाँचतारे होटल थियो कान्तिपथमा रहेको रोयल होटल । अहिले निर्वाचन आयोग रहेको स्थानमा अवस्थित पहिलो पाँचतारे होटल हाल बन्द भैसकेको छ । यो होटल बनाउन सरकारले विदेशीलाई जग्गा उपलव्ध गराएको थियो । यो होटल रसियन नागरिक बोरिस लिक्षनाभेजले संचालन गरेका थिए । बोरिसले सरकारी जग्गा भाडामा लिएर अहिले निर्वाचन आयोग भएकै ठाउँ बहादुर भनवमा नेपालको पहिलो पाँचतारे होटल संचालन गरेका थिए । राजा त्रिभुवनले निम्तो गरेर नेपालमा लगानी गर्न विदेशीलाई ल्याएका थिए । यस होटलमा सरकारका विशिष्ट पाहुना र पर्यटक बस्ने गर्थे । यो होटल सन् १९८० को दशमा बन्द भएको हो । सरकारले बोरिसबाट जग्गा फिर्ता लियो र उनको होटल बन्द भयो । सरकारले यो होटल बहादुर भवनबाट हटाएपछि दरबारमार्गमा अहिले संचालनमा रहेको याक एण्ड यतिको लाइसेन्स बोरिसलाई दिएको थियो । यो होटल संचालन गर्ने चरमा भने राधेश्याम सर्राफले बोरिसमार्फत लाइसेन्स लिएर संचालन गरेका हुन । त्यतिबेला रोयल र सेल्टीमा मात्रै पाँचतारे होटल थिए । रोयल बन्द भएर याक एण्ड यति खुलेपछि भने विस्तारै पाँचतारे होटल बढ्दै गएका हुन । पाँचतारे होटल एभरेष्ट, अन्नपूर्ण, ह्यात रिजेन्सी हुँदै अहिले १० वटा पुगेका छन् । निर्माणधिन पाँचतारे होटल पनि प्रसस्त मात्रामा आउदै छन् । यसर्थ, नेपालको पर्यटन क्वालीटी पर्यटनबाट नै भएको हो । पहिले सगरमाथा क्षेत्रको एभरेष्ट भ्यू होटलले पर्यटकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सुरु गर्दा निकै महङ्गो शुल्क ग¥यो । चितवनको पर्यटन टाइगर टप्सनामक वाइल्डलाईफबाट सुरु भयो । पोखरामा पनि फिस्टेल लज थियो । अहिलेसम्म संचालनमा रहेको यो लजले पनि पोखरामा पर्यटन विकास गर्ने अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । यो होटल पुरानै हो । पोखरामा होटल न्यु क्रिस्टल पनि निकै पुरानो हो । यो होटल संचालन हुँदा पोखरामा बाटो नै पुगेको थिएन । एड्भेञ्चर टुरिजमको विकास त्यतिबेला महङ्गो नै थियो । राफ्टिङमा पनि टाइगरटप्स संचालन गर्ने कम्पनीले नै माउन्टेन रिभर संचालन गरेको हो । नेपालमा जतिबेला पर्यटनको सुरुआत भयो सबै महङ्गो पर्यटकीय सेवा र सुविधाबाट नै भएको थियो । सस्तो पर्यटनको सुरुवात जब नेपालमा विदेशबाट गाडि चढेर आउने र यहाँ आएर त्यो गाडि नै बेचेर मोजमस्ती गर्ने हिप्पीहरु आउन थाले तब पर्यटनक बिस्तारै बढ्दै जान थाल्यो । पयर्टक बढ्न थालेपछि पर्यटकीय सेवा पनि बढ्दै गए । काठमाडौंकै ठमेलमा रहेको काठमाडौं गेस्ट हाउसको सुरुवातपछि महङ्गोदेखि सस्तो प्याकेज संचालन हुन थाल्यो । पर्यटकीय सेवाप्रदायक संस्था एकपछि अर्को गर्दै बिस्तारै बढ्न थाले जसले गर्दा गुणस्तरमा होइन व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । पर्यटकलाई सेवा दिने नाममा सस्तो महङ्गो जुन आए पनि त्यसबाट नेपालमा पर्यटनको संस्कृति बस्दै गयो । सुरुको नेपालको पर्यटकीय गन्तव्य गुणस्तरीयबाट सुरु भएपनि पर्यटक बढ्दै जादाँ सस्तो पनि हुन थाल्यो । पहिले टी हाउस ट्रेकिङ हुन्थ्यो । पछि लज टे«किङ हुन थाल्यो । त्यतिबेला लजमा बस्न जाँदा खाना खाएको पैसा मात्र लिने बसेको पैसा नलिने गरि सेवा सुरु भएको हो । नेपालको आवश्यकता सस्तो ट्रेकिङ नै होइन नेपालको आवश्यकता सस्तो टे«किङ होइन । नेपालको ब्राण्डिङ गर्ने उपयुक्त माध्यम क्याम्पिङ टे«क नै हो । जब नेपालमा क्याम्पिङ गर्ने स्थानमा पनि लज हुन थाल्यो । तब असली टे«किङ विस्तारै हराउँदै गयो । मेरो मान्यता चाँहि पर्यटकलाई नेपाल चिनाउने र साँच्चे पर्यटकीय सेवा दिन हो भने लज टे«किङ नगरौ क्याम्पिङ मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हो । नेपाल टे«किङको उत्कृष्ट गन्तव्य हो । नेपालमा लज टे«किङ गर्नु हुँदैन भनेर मैले आफ्नो अडान अझै छोडेको छैन । लज ट्रेकिङ गर्दा स्थानियले लाभ लिन सक्ने तर्क गर्न थालेर यो सेवा सुरु भएको थियो । मेरो बुझाईमा त नेपालको पहिचान दिने र वास्तविक पदयात्राको भोग भनेकै क्याम्पिङ टे«किङ नै हो । मैले लज टे«किङ नगर्दा दुर्भाग्यवस नै भन्नुपर्छ म यो व्यवसायबाट नै अलग्गिए । मेरो सरोकार मैले व्यापार गर्न नपाएको भन्दा पनि पर्यटकीय सेवामा गुणस्तरीयता जोगाउँनु पहिलो प्राथमिकता हो । अबको आवश्यकता : गुणस्तरीय कि संख्यात्मक ? हामीले खोज्ने पर्यटन संख्यात्मक होइन गुणात्मक नै हो । नेपालले पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्दै संख्या बढाउदै जाने क्रममा गुणस्तरीय मात्रै बढाउँदै गयो भने अवश्य पनि यो क्षेत्रको भविष्य राम्रो छ । उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने, फ्रान्समा सबैभन्दा बढी पर्यटक पुग्छन र त्यहाँ सोही अनुसारको पर्यटकीय पूर्वाधार पनि बनेको छ । स्पेन, टर्की तथा युरोपेली र अमेरिकी मुलुकले पूर्वाधार अनुसार नै गुणत्मक पर्यटक खोज्ने गरेका छन् । भारतले अहिले संख्यात्मक खोजिरहेको छ । अहिलेको हाम्रो अवस्था हेर्दा एउटा मात्र विमानस्थलबाट लाखौ पर्यटक बढाउँन सकिदैन । हवाई जहाज पनि ठूलो हुनुपर्छ । नेपालमा विमानस्थ, हवाईजहाज, पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्न सक्ने सुविधा पर्यटकलाई खानेबस्ने सेवा सुविधा सबैको अवस्थाबाट हेर्ने हो भने नेपालले संख्यात्मक नभएर गुणात्मक पर्यटकमै जानुपर्छ । गुुणात्मक पर्यटक मात्रै पुग्दा यस क्षेत्रबाट हुने लगानी सिमित ठाउँमा मात्रै पुग्ला भन्ने प्रश्न पनि आउँन सक्छ । यसका लागि आएका पर्यटकबाट राज्यले लाभ लिन सक्नुपर्छ । नेपालका सबै पर्यटकीय गन्तव्य, हिमाल, ताल, प्रकृतिक छटा सबै राज्यका सम्पती हुन । यसर्थ, राज्यले पहिले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ । राज्यले पर्यटन क्षेत्रबाट लिएको लाभलाई शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ । जसबाट राज्यले र जनताले नै लाभ पाउँछन् । भुटानमा हरेक दिन २५० डलर खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाट राज्यले ४० प्रतिशत लिने र आवश्यक पूर्वाधार तथा जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने क्षेत्रमा खर्च गर्छ । जसबाट पर्यटनको आम्दानी माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म नै नेपालको साँस्कृतिक, विविधिता, विशाल हिमाल तथा सबै पर्यटन र पर्यटकीय क्षेत्र राज्यको हो । यसर्थ, पर्यटकीय सेवा र सुविधाका लागि राज्यले उचित नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । नेपालको सन्र्दभमा पनि राज्यले पर्यटकीय क्षेत्रबाट लिने लाभलाई उचित सदूपयोग गर्ने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले पर्यटक नबढेको भएपनि पर्यटन व्यवसायीको भने संख्या बढेको छ । यसले गर्दा व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । एक सय डलर आउने ठाँउमा व्यवसायीकै कारण ५० डलर पनि नआउँने अवस्था छ । प्रतिस्पर्धा भन्दैमा नोक्सानमा काम गर्ने त होइन नि ? विदेशी मुलुकसँग तुलाना गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धा सेवा र सुविधामा हुन्छ । कम रोजगारी दिने, प्रविधिको प्रयोग ज्यादा गर्ने र गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्य हुन्छ । विदेशीले प्रविधिको प्रयोग गरेका छन भन्दैमा हामी पनि उनिहरूको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । मेसिनबाट आतिथ्यता हुँदैन । आतिथ्यता मान्छेबाट नै हुन्छ । विदेशमा मानव स्रोतकै कम प्रयोग गर्ने उद्देश्य हुन्छ । तर, हामीले त आतिथ्यता नै बेच्न सक्छौ । नेपालमा लामो समय गुणस्तरीय पर्यटनको मात्रै काम गर्दै जाँदा राम्रा होटल तथा रिसोर्ट बन्छ । होटलले दिने सेवा सुविधा पनि गुणस्तरीय नै हुन्छ । आज भन्दा भोली धेरै लगानी हुने र पर्यटकीय संख्या र गुणस्तर बढ्न सक्छ । यही अभियान जारी रहे लामो समयपछि सबै स्तरीय होटल, पर्यटकीय सेवा सुविधा हुन्छ । सीमित पाँचतारे होटल हुने, पर्यटकीय सेवामा सीमित व्यक्तिको मात्रै पहुँच पुग्ने भन्ने होइन । नेपालमा क्वालीटीलाई मात्रै फोकस गर्ने हो भने तल्लो तहले पनि लाभ पाउछन् । वास्तवमा सबै क्षेत्रले खोजेको आर्थिक सम्पन्नता नै हो । पर्यटन क्षेत्रबाट पाउनु प्रतिफल नै सबैको उद्देश्य हो । यसका लागि गुणस्तरीय पर्यटक नै बढाउनुपर्छ । नेपालमा धेरै खर्च गर्ने र गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन सकेमा आजका दिनसम्म सस्तोमा होटलको भन्दा कम पैसा भनेर चिनिएका होमस्टे होटल भन्दा महङ्गा हुन सक्छन् । आज दुई हजार रुपैयाँ तिरेका पर्यटकले भोली त्यही होमस्टेलमा दुई सय डलर तिर्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ । गुणस्तरीय पर्यटनमै केन्द्रित हुनुपर्छ अहिले भइरहेकै सेवा सुविधाबाट देशलाई समुन्नत बनाउनुपर्छ भन्ने हो । नेपालको धारण क्षमता अनुसार पर्यटक ल्याउनुपर्छ । नेपालले कति पर्यटक धान्न सक्छ सोही अनुसार ल्याउने हो । नेपालमा लाखौं पर्यटक ल्याउने भन्दा पनि गुणस्तर बढाउँदै अगाडि जानुपर्छ । सस्तोमा लगानी गरेर पनि बढी प्रतिफल आउदैन । यसका लागि सस्तो भन्दा पनि महङ्गो नै गर्नु राम्रो । हाम्रो चाहना बढी प्रतिफल लिने नै हुनुपर्छ । राज्यलाई होस् कि नहोस मलाई होस् भन्ने मात्रै पनि हुनु हुँदैन । पहिले राज्यलाई लाभ भयो भने त्यसको फाइदा व्यक्तिगतसम्म पुग्नु राम्रो हुन्छ । अहिले हामीकोमा राज्य भन्दा पनि व्यक्ति बलियो भएको अवस्था छ । अहिलेको आवश्यक भनेको नै गुणस्तरीय पर्यटक नै हो । राज्यले लगानी गर्ने, स्रोत साधनको विकास गर्ने सबै काममा गुणत्मकलाई ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायीले पनि पाँच जनाले छुट्टाछुटै १० कोठाको होटल बनाउनुभन्दा पाँचै जना मिलेर ५० कोठाको होटल बनाएर गुणस्तरीय सेवा नै दिनुपर्छ ।
सवारी साधनको संख्या ३०६ प्रतिशतले वृद्धि, १८ लाख नेपाली चढ्छन् मोटरसाइकल, कर्णालीमा जम्मा १११ वटा मोटर मात्रै
काठमाडौं, ११ भदौ । नेपालमा सवारी साधनको संख्या ३०६ दशमलब ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि अवलम्बन गरिएको खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिसँगै २७ बर्षको अवधीमा सो मात्रामा सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०४६/४७ सालमा देशभर जम्मा ७६ हजार ६ सय ७८ वटा सवारी साधन गुड्थे । तर २०७२/७३ सालमा आइपुग्दो सो संख्या ३०६ प्रतिशतले वृद्धि भएर २३ लाख ३९ हजार १ सय ६९ वटा पुगेको छ । अर्थात हाल नेपाली सडकमा २३ लाख ३९ हजार एक सय ६९ वटा सवारी साधन गुडिरहेका छन् । पछिल्लो पाँच बर्षमै सवारी साधनको संख्या १७३ दशमलब ४० प्रतिशतले बढेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालमा देशभरका सडकमा जम्मा १३ लाख ४८ हजार ९ सय ९० वटा सवारी साधन गुड्थे । कुन अञ्चलमा कति सवारी साधन ? सबै भन्दा धेरै सवारी साधन बागमति अञ्चलमा दर्ता भएको छ भने सबै भन्दा कम कर्णाली अञ्चलमा दर्ता भएका छन् । बागमति अञ्चलमा हालसम्म ८ लाख २८ हजार एक सय ७९ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विकासका सबै परिसूचकमा पछि परेको कर्णाली अञ्चलमा जम्मा १११ वट मात्रै सवारी साधन दर्ता भएको देखिन्छ । कर्णाली अञ्चलमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवारी साधन दर्ताका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मात्रै तीन लाख ४३ हजार ७ सय ६५ वटा नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । कुल सवारी साधन मध्ये १८ लाख १८ लाख ३५ हजार २८ वटा त मोटर साइकल मात्रै छन् । ४३ हजार ५३ वटा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता छन भने २८ हजार ३ सय ६१ वटा कार, जीप तथा भ्यान दर्ता भएका छन । ८ हजार तीन सय २८ वटा ट्रक, क्रेन तथा एक्साभेटर जस्ता ठुला सवारी साधन दर्ता भएका छन् । त्यस बाहेक अन्य सवारी साधन भने सरकारी तथा कुटनीतिक नियोगहरुका रहेका छन् । कति आउँछ सवारी साधन ? आर्थिक वर्ष २०७/७३ सालमा ६५ अर्ब ६९ करोड मुल्य बराबरका सवारी साधन तथा तिनका पार्टपुर्जाको आयात गरिएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन चाँडै सम्पन्न हुने
काठमाडौं, १० भदौ । खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण लाइन आगामी डेढ महिनाभित्र सम्पन्न हुने भएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्राधिकरणका प्रसारण लाइन निर्देशनालयका प्रमुख कनहैया मानन्धर र आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले आगामी दशैं अगावै प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुने विश्वास दिलाएका छन् । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका– ९ र भद्रकाली गाविसकोबीचमा तीन वटा ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हाल करिब १०० मजदुर परिचालित छन् । ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएपछि आयोजनाले गतिलिएको हो । प्राधिकरणलाई सधैँ घाटामा पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । समयमै प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा पाएको ‘कालपत्रु पावर’ ट्रान्समिशन र ‘मुडभरी एन्ड जेभी’लाई मासिक रु ११ लाख हर्जना तिर्दै आएको छ । सन् २०११ देखि हालसम्म प्राधिकरणले बैंक ग्यारेन्टी, बिमा, सामान भण्डारण शुल्कबापत रु ६ करोड ६० लाख तिरिसकेको छ । मुआब्जालगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि स्थगित रहेको सो प्रसारण लाइन सरकारले पछिल्लो पटक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर निर्माण सुरु गरेको छ । विश्व बैंकको रु दुई अर्ब १५ करोड ६० लाख ऋण सहयोगमा सन् २००६ मा सुरु भएको सो आयोजना सन् २०१० मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । सिन्धुलीमा पर्ने छवटा टावरमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । सो प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि बर्सेनि रु एक अर्ब प्राधिकरणलाई फाइदा पुग्नेछ । विद्युत्को प्राविधिक चुहावटका कारण १० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेरगइरहेको छ । करिब ७३ किलोमिटर दूरी रहेको सो आयोजना निर्माण भएपछि खिम्ती काठमाडौं भरतपुर हुँदै तराई जोड्ने २५० किलोमिटर लामो दुरी पार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । प्रसारण लाइन घुमाउरो हुँदा प्राधिकरणलाई वार्षिक रु एक अर्ब बराबरको घाटा भएको छ भने प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै १० मेगावाट बिजुली बचत हुँदा मुलुकभरको विद्युत्भार कटौतीको समयमा आधा घन्टा कम हुने विश्वास लिइएको छ । यस्तै प्रसारण लाइन नहुँदा सिप्रिङ आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न पाइएको छैन । सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि माथिल्लो तामाकोसी र दोलखालगायतका जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युत् समेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सहयोग मिल्नेछ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले आयोजनास्थलबाट खिम्तीसम्मको प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिसकेको सन्दर्भमा सो प्रसारण लाइनमा करिब ५५८ मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनेछ । प्रसारण लाइन दोलखाको सहरे गाविसबाट सुरु भई रामेछाप, सिन्धुली र महोत्तरीका विभिन्न गाविस हँुदै धनुषाको ढल्केबरमा रहेको सव स्टेसनमा जोडिने छ । यस आयोजनाले पाँच जिल्लाका १६ गाविस र एक नगरपालिका प्रभावित हुने देखिन्छ । आयोजनाको कुल लम्बाइ ७३ किमी क्षेत्रमा १५÷१५ मिटर दायाँ र बायाँको प्रसारण लाइन अधिकार क्षेत्र रहेको छ । सो आयोजनाअन्तर्गत २३० टावर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २२६ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन् । बाँकी चार टावर दसँै अगावै सम्पन्न हुनेछ । विश्व बैंक, नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना सम्पन्न भएपछि भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् सहज रुपमा काठमाडौं ल्याउन सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले बताउछन् । रासस
दैनिक भित्रिन्छ एक अर्ब ८२ करोड रेमिट्यान्स, विदेशीने नेपालीको संख्यामा कमी
काठमाडौं, १० भदौ । नेपालमा दैनिक एक अर्ब ८२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । जुन दैनिक रुपमा औषत एक अर्ब ८२ करोड रुपैंयाँ हुन आउँछ । यद्यपी गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आगमन भने ७ दशमलब ७ प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रेमिट्यान्सको आगमन१३ दशमलब ६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १७ अर्ब पुगेको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीने नेपालीहरुको संख्या भने निकै घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विदेशीने नेपालीको संख्या १८ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
सिभिल बैंकमा इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स गाभिने
काठमाडौं, १० भदौ । सिभिल बैंक लिमिटेडमा इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई गाभ्ने (मर्जर) सम्बन्धि प्रस्तावलाई बैंकको विशेष साधारण सभाले स्विकृत गरेको छ । उक्त विशेष साधारण सभाले दुवै संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सिभिल बैंकको प्रिमियम मूल्य सहितको प्रतिशेयर १११ दशमलब ०८ रूपैयाँ बराबर इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीको ८३ रूपैयाँ कायम हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ । अब सिभिल बैंकका शयरधनीलाई एक कित्ता बराबर ११ प्रतिशत ८ रूपैयाँ प्रिमियम प्रदान गरिने छ भने फाइनान्सका लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता सिभिल बैंकको ०.८३ कित्ता शेयर दिइने बैंकले जनाएको छ । सिभिल बैंकमा उक्त फाइनान्स गाभिएपछी बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्व ९ करोड रुपैँया पुग्नेछ । मर्जर पछी बैंकको नाम सिभिल बैंक लिमिटेड नै रहने र बैंकको संचालक समिति एवं उच्च व्यवस्थापनमा कुनै परिवर्तन नहुने बैंकले जनाएको छ । मर्जर पछी बैंकको शाखा संख्या ५३ हुनेछ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ ।
