लगानी बोर्ड र बुट ऐन भारतको हित गर्न ल्याइएको होः भण्डारी
एकराज भण्डारी, अभिवक्ता तथा पुर्व सभासद काठमाडौं, २८ साउन । अन्तरिम संबिधान २०६३ ले दुई मुलुकबिच हुने प्राकृति सम्पदाको उपयोग सम्बन्धी सम्झौता गर्दा संसदले दुई तिहाईद्धारा पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०४७ सालको संबिधानमा पनि त्यहि व्यवस्था थियो । संबिधानको यहि व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर गरेर बुट ऐन ल्याइएको हो । २०६३ मंसिर २८ गते आएको बुट ऐनको मस्यौदामा ‘मुलुकले अंगीकार गरेको उदार अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप पुर्वाधार संरचनाको निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराई सर्वसाधरणलाई भरपर्दाे किफायति र सर्वसुलभ रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्यले बुट ऐन ल्याइयो’ भन्ने उल्लेख गरियो । त्यसपछि सतलज नामकको कम्पनी खडा गरियो । त्यसका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो । अदालतले पनि ढुलमुले निर्णय गर्यो । सरकार र सरकारबिचको सम्झौता मात्रै संसदमा लैजानु पर्छ, कम्पनी कम्पनीबिचको सम्झौतालाई संसदमा नलगेपनि हुन्छ भन्ने फैसला अदालतबाट आयो । मंसिर ५ गते माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । २८ गते माथिल्लो कर्णालीको एमओयु गरियो । यसबाटै बुुझ्न सकिन्छ की हाम्रो देशको जलश्रोतमा भारतको गिद्धे दृष्टि कस्तो थियो भन्ने । दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता हुँदा पनि भारतले हामीलाई यी दुई चार वटा आयोजना देऊ है भनेको थियो । त्यसपछि २०६४ साल माघ १० गते माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको एमओयुमा हस्ताक्षर गराईयो । चैत २८ गते संबिधान सभाको चुनाव हुँदै थियो तर नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एमओयुमा हस्ताक्षर गर्यो । काम चलाउ सरकारले यति ठुलो निर्णय गर्नु हुने थियो की थिएन ? गम्भिर प्रश्न उब्जेको छ । माओवादीको ध्यान एकातिर, काँग्रेस र एमालेको ध्यान अर्कैतिर भएको अवस्थामा हतार हतार माथिल्लो कर्णालीको एमओयुमा हस्ताक्षर गरियो । फागुन १९ गते अरुण तेश्रोको एमओयु गरियो । यी दुबै घट्ना संयोग मात्रै होइनन नियोजीत थिए भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । चुनाव अघि महत्वपुर्ण निर्णय नगर्नु भनेर आचार संहिताले भनेकै थियो । सबैले कामचलाउ सरकारले दुरगामी निर्णय नगरोस पनि भनेकै थिए । फेरी पनि सबैलाई झुक्याएर माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिने काम भयो । यी दुबै काममा भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी त्यति सुरक्षित नदेखिएपछि नयाँ उपायको खोजि भयो । त्यसपछि लगानी बोर्ड ऐनको अवधारणा अघि सारियो । २०६८ सालमा आएको लगानी बोर्ड ऐनले ‘सार्वजनिक निजी, साँझेदार, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरि प्रतिष्पर्धी बनाई रोजगारीको अवसर सृजना गरि गरिबी निवारण गर्न लगानी बोर्ड ऐन’ ल्याईयो । यसले पनि संबिधानले भने जस्तो संसदले अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई घुमाउरो बाटोबाट उम्कन खोजेको देखिन्छ । भारतमा नभएको लगानी बोर्ड नेपालमा किन चाहियो ? भन्ने प्रश्नले नै सबै कुरा छर्लङग पार्छ । यहिबिचमा यी सबै कुराका विरुद्ध विद्युत ऐनको मस्यौदा आएको थियो । त्यो २०६८ साल तिरको कुरा हो । त्यसमा नेपाल लोडसेडिङ मुक्त नगरि विद्युत निर्यात गर्न नपाउने भनिएको थियो । मस्यौदामा त्यस्तो व्यवस्था थिएन, सांसदहरुले यस्तो व्यवस्था थप्न लगाएका थिए । निर्यात गर्ने छुट दिने हो भने नेपाललाई अन्धकारमा राखेरै विद्युत निर्यात गरिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । दोश्रो कुरा भनेको लाइसेन्स लिएर आयोजना ओगट्न नपाउने भन्ने व्यवस्था थपियो । त्यसपछि जलविद्युत आयोजनाहरुमा स्थानिय जनतालाई अलि बढि लाभाम्वित गराउनु पर्ने भनिएको थियो । तर त्यो कानुन अझै आएको छैन् । विद्युत ऐन २०४९ लाई विस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०६८ के कारणले रोकियो भन्ने कुरा अहिले भर्खर बुझिँदैछ । त्यो ऐन जिएमआर र सतलजहरुले रोकेका रहेछन् । विद्युत ऐनको संसोधन विधेयक आएको भए माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रोको पिडिए हुन पाउने थिएन् । किनकी यी दुबै आयोजना निर्यात मुलक आयोजना हुन् । विद्युत ऐनको संसोधन विधेयकले नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएपछि मात्रै निर्यात गर्न पाइने भनिएको थियो । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो जलविदुत आयोजना नेपालको हितमा छैनन् । बुट ऐन र लगानी बोर्ड ऐन नेपालको हितमा छैन् । विद्युत ऐनलाई हाम्रो हितमा ल्याउनु पर्ने थियो तर त्यो पनि ल्याउन सकिएको छैन् । त्यसका लागि हामी सबैले पहल गर्नु आवश्यक छ । (अधिवक्ता तथा पुर्व सभासद एकराज भण्डारीले राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)
‘युवालाई स्वदेशमै रोजगारी देऊ’
काठमाडौं, २८ साउन । मुलुककै स्रोत साधनको भरपुर सदुपयोग गरी युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सोह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा फ्रेन्ड्स सर्भिस काउन्सिल नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागि युवाले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै मुलुकका कलकारखाना तथा उद्योगलाई सञ्चालन गरी विदेशिएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । युवा शक्तिलाई समस्याभन्दा पनि ठूलो अवसरका रूपमा लिएर राज्यले उक्त शक्तिलाई उपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य सोम मिश्रले मुलुकमा संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनसँगै देशलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । पर्याप्त साधन स्रोत भए पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । फ्रेन्ड्स सर्भिस काउन्सिलका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले राजनीतिक पार्टीसँगै मुलुकको नेतृत्व अबका युवा पुस्ताले गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा शिक्षाविद् जनार्दन आचार्यले पछिल्लो पटक युवापुस्ता विदेश पलायनको समस्या बढ्दै गएको हुँदा त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस
सनराइज बैंकले दियो उद्यमीलाई तालिम
काठमाडौं, २८ साउन । सनराइज बैंकले उद्यमीहरुलाई आधारभूत कर तथा लेखा नीति सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम दिएको छ । बैंकले प्रसिद्ध चाटर्ड एकाउन्टेण्ट सुदर्शनराज पाण्डेद्धारा उद्यमीहरुलाई आधारभुत कर तथा लेखा अभिमुखिकरण तालिम दिएको हो । सो तालिमको उद्घाटन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले गरेका थिए । कार्यक्रमले आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास व्यवसाय संचालनमा पर्न सक्ने समस्याहरु र व्यवसाय संचालन पूर्व अपनाउनुपर्ने सामान्य विधिहरुको बारेमा जानकारी दिएको छ । साथै व्यवसायलाई अपेक्षित रुपमा बृद्धि गर्नु उद्यमीको प्रमुख चुनौतीे रहेको परिवेश र यथार्थलाई मध्यनजर राख्दै बैंकले आफ्ना ग्राहक वर्गमा वित्तीय परामर्श पु¥याउने हेतुले सनराइज बैंक एडभिजरी सेलको स्थापना गरेको बताएको छ । यस बैंक “हामी संग संगै” भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा आफ्ना ग्राहकहरुलाई “आधारभूत कर तथा लेखा नीति” सम्बन्धि सामान्य जानकारी दिने उद्देश्यले आफ्ना क्रियाकलापहरूको शुरुवात गरी भविष्यमा अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गरी थप कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउने प्रतिबद्घता व्यक्त गरेको छ । बैंकले विशुद्ध रुपमा नाफामूलक क्रियाकलापमा मात्र आफ्ना गतिविधिहरुलाई सीमित नराखी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) वहन गर्ने अभिप्रायले यस्ता कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न गईरहेको जानकारी गराएको छ । कार्यक्रममा उद्यमीहरूलाई सामान्य लेखाशास्त्रका सिद्धान्त, चालुपूजी व्यबस्थापनका आधारभूत नियमहरुको बारेमा जानकारी दिइएको छ । नेपाल सरकारको कर नीति, कर विवरण तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने सामान्य कुराहरु, कर दाखिला तथा चुक्ता प्रमाण हुन् । यसका साथै, व्यबसाय संचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अन्य सामान्य कुराहरु जस्तै व्यवसायिक योजना, वजार प्रबद्र्धन तथा बिक्री, व्यवसायिक वातावरणको विश्लेषण गरिएको थियो ।
एनआरएनले बनाउने लाप्राक उदाहरणिय बन्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, २८ साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गैरआवासीय नेपाली संघले गोरखाको लाप्राकमा बनाउनलागेको नमुना वस्ती नेपालको पुनःनिर्माण अभियानका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुने विश्वास ब्यक्त गरेका छन् । संघका अध्यक्ष शेष घलेसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पका बेला प्रभावकारी राहत बितरण कार्यबाटै एनआरएनको क्षमता प्रष्ट भएको भन्दै पुनःनिर्माण अभियानपनित्यस्तै अनुकरणीय हुने बिश्वास ब्यक्त गरेका हुन । सो अबसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले पुनःनिर्माण अभियानमा आफ्नो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यस क्रममा देखिएका गतिरोधलाई अन्त्य गरी एनआरएन जस्तो निस्वार्थ भावनाबाट सहयोग गर्न खोज्ने संस्थालाई मद्दत गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । सो अबसरमा अध्यक्ष घलेले संघले लाप्राकमा निर्माण गर्न लागेको नमूना बस्तीको अवधारणा प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्दै यसको कार्यान्वयन त्रिपक्षिय सम्झौता मुताविक गर्न संघ कटिवद्ध रहेको र गुरुयोजना बनाउने काम भईरहेको जानकारी गराएका थिए । भेटमा अध्यक्ष घलेले नेपाल सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्न गैरआवासीय नेपाली तत्पर रहेको बताएका थिए । यसैवीच राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले संघसँग भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार नै लाप्राक पुनःनिर्माण अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघका अध्यक्ष शेष घलेसँगको हालैको भेटमा सीइओ ज्ञवालीले अन्य गैरसरकारी संस्थालाई जस्तै एनआरएनलाई पनि रकम सेवाग्राहीको खातामा जम्मा गर्न लगाउने बिषयमा छलफल भएपनि सम्झौता अनुसार काम गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताएका थिए । गैरआवासीय नेपाली संघको अगुवाईमा लाप्राकमा ६ सय बढी घर भएको नमुना वस्ती बनाउन भएको सम्झौता अनुसार संघले हाल त्यसको गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
पोखरामा मोबाइल मेला सुरु, खरिदमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म छुट दिइने
पोखरा, २८ साउन । पोखराको पृथ्वीचोकस्थित विजनेश कम्प्लेक्सको हातामा आजदेखि प्रथम पोखरा मोबाइल एण्ड इलेक्टेनिक्स मेला सुरु भएको छ । पोखरा इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घको आयोजनामा सुरु भएको सो मेलामा २३ वटा मोबाइल ब्रान्डेड कम्पनीका मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान बिक्रीका लागि राखिएको सङ्घका सचिव नारायण सुवेदीले जानकारी दिए। विभिन्न छरिएर रहेका मोबाइल पसललाई एउटै छानामुनि राखी मर्मतको साथै सस्तो मूल्यमा उपभोक्ताले मोबाइल खरिद गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यका साथ मेला आयोजना गरिएको हो । मेलामा ८० वटा कक्ष राखिएका छन् । मेलामा प्रत्येक सामान खरिदमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म छुट दिइने सङ्घका अध्यक्ष श्रीप्रसाद घलेले जानकारी दिए । रासस
युनिलिभर नेपालले प्रतिसेयर १०२० रुपैयाँ नगद लाभांश दिने
काठमाडौं, २८ साउन । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले सेयरधनीलाई १०२० रुपैयाँ नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार युनिलिभरको एक कित्ता सेयर भएका सेयरधनीले १०२० रुपैयाँ नगद लाभांस पाउने भएका छन् । उक्त निर्णय शुक्रबार बिहान बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । समितिको निर्णय कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांस पाउनेछन् ।
एफपिओको मुल्य निर्धारणका आधार तयार, यस्ता छन मापदण्ड
काठमाडौं, २८ साउन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचिकृत कम्पनीले जारी गर्ने एफपिओ(फर्दर पब्लिक अफरिङ)को मुल्य निर्धारणको आधार तयार पारेको छ । बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले विभिन्न चार वटा आधारमा प्राप्त नतिजाको कुल योगफलको औषतलाई एफपिओको मुल्य निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारेको हो । यस्ता छन एफपिओको मुल्य निर्धारणका आधारहरु -पूँजीकृत भएको आम्दानी -प्रति सेयर खुद सम्पतिको मुल्य -एक सय ८० दिनको औषत बजार मुल्य -भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मुल्य यसरी चार वटा विधि प्रयोग गरि प्राप्त भएको कुल मुल्यको सामान्य औषत गणना गरि एफपिओको मुल्य निर्धारण गर्न सकिने निर्णय बोर्डले गरेको हो । बोर्डले चार वटा विधिबाट प्राप्त हुने मुल्यको समेत औचित्य पुष्ठि हुने आधारहरु हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले औचित्य पुष्टि गर्ने कुरा घुमाउरो भएको बताए । उनले तथ्यांकमा जानुपर्ने बताउँदै बोर्डले औचित्य पुष्ठि गर्नु पर्ने मान्यता अघि सारेर एफपिओको मुल्य निर्धारणलाई अस्पष्ट पारेको आरोप लगाए ।
अष्ट्रेलियन ब्राण्डको बुटिक वाइन नेपालमा, ब्राण्ड एम्वेस्डरमा नायक रेश मरहठ्ठा
काठमाडौं, २८ साउन । नेपाली बजारमा अष्ट्रेलियन ब्राण्डका उच्च गुणस्तरीय वाइनहरु सार्वजनिक भएका छन् । फ्रेस फूड ट्रेडर्सले पहिलो पटक यस्ता वाईनहरु नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । नेपालका लागि अष्ट्रेलिया राजदुत ग्लेन ह्वाइट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा,नेपाल–अस्ट्रेलिया चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अखिलकुमार चापागाईँ र कम्पनीका ब्राण्ड एम्वेस्डर रेश मरहठ्ठाले एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका सञ्चालक सुनिल साहले उक्त ब्राडको विभिन्न पाँच किसिमका बुटिक अष्ट्रेलियन वाइन पहिलोपटक नेपाली बजारमा भित्रिएको बताएका छन् । कम्पनीका अनुसार नेपाली बजारमा प्लान्टाजेनिट, विलअवार्ड पार्क, वाइरन एण्ड हेरोल्ड, पिएस इस्टेट र टेरा फ्लिक्स वाइन सार्वजनिक भएको छ । यी वाइनहरु गुणस्तरिय रहेको कम्पनीका सञ्चालक साहले बताएका छन् । साथै उनले अष्ट्रेलियाबाट आएका टेरा फिलिक्स र वायरन एण्ड हेरोल्ड वाइनका सञ्चालकहरुले नेपालमा आफ्ना कम्पनीका उत्पादनहरुको विक्रि तथा प्रबद्धन गर्न पाउँदा खुशी लागेको र नेपाली वाइनका पारखीले अष्ट्रेलियन वाइनलाई मन पराउने विस्वास व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा कम्पनीले नेपाली कलाकार रेश मरहट्ठालाई ब्राण्ड एम्वेसडर नियुक्त गरेको छ । उनले अन्तराष्ट्रिय प्रोडक्टको ब्राण्ड एम्वेस्डर हुन पाउने नेपाली कलाकारका लागि गर्वको कुरा भएको बताएका छन् ।
