विश्वव्यापी सार्वजनिक नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको सूचीमा ६ नेपाली प्रतिष्ठान सूचिकृत
काठमाडौं । युनिवर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनिया स्थित दथिङ्क टयाङ्स् एण्ड सिभिलसोसाइटीज प्रोग्रामले वार्षिक ग्लोबल गो टु थिङ्क टयाङ इन्डेक्स प्रतिवेदन २०१६ प्रकाशित गरेको छ । प्रतिवेदनले १२ नेपाली सार्वजनिक नीति अध्ययन प्रतिष्ठान(थिङ्क टयाङ) लाई मान्यताप्रदान गरेको छ र तीमध्ये ६ वटालाई विभिन्न वर्ग मध्ये ४ वर्गमा स्थान प्रदान गरेको छ । सेन्टर फर इकोनमिक डेभेलपमेन्ट एण्ड ऐड्मिनिस्ट्रेशन, इन्स्टिटूट फर सोसल एण्ड इन्वाइरन्मेन्टल ट्रैन्जिशन, सेन्टर फर नेपाल एण्ड एसियन स्टडीज, नेपाल साउथ एसिया सेन्टर, नेपाल इकोनमिक फोरम र समृद्धि फाउण्डेसन दक्षिण पूर्वी एसिया र पसिफिकको सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक नीति अध्ययन प्रतिष्ठान सूचीमा पर्न सफल भएका छन् । समृद्धि फाउण्डेसन अन्य तीन सूचीमा पनि पर्न सफल भएको छ । यो फाउण्डेसन सर्वोत्कृष्ट स्वदेशी सार्वजनिक आर्थिक नीतिअध्ययन प्रतिष्ठान, पारदर्शिता र सुशासनमा काम गर्ने सार्वजनिक नीति अध्ययन प्रतिष्ठान(विश्वव्यापी) र सर्वोत्कृष्ट निष्पक्ष सार्वजनिक नीति अध्ययन प्रतिष्ठान (विश्वव्यापी) मा सूचिकरण भएको छ । प्रतिवेदनले ४,७५० पत्रकार, नीति निर्माता, सार्वजनिक र निजी दाता संस्थान, र क्षेत्र विशेषज्ञको परामर्शबाट ६,८४६ वटा सार्वजनिक नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सूचीमा राखेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित वर्ग विभाजन “भौगोलिक क्षेत्र”, “अनुसन्धान क्षेत्र” र “विशेष उपलब्धि”को आधारमा विभाजन गरिएको छ ।
सेयर बजारमा उतारचढाव, नेप्से परिसूचक १६ अंकले उकालो, ५२ करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौं । केही दिन यता सेयर बजारमा निकै उतारचढाव देखिएको छ । सोमबार ६५ अंकले झरेको नेप्से परिसूचक मंगलबार दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, मंगलबारको सेयर बजारमा पनि उतारचढाव देखिएको छ । सेयर कारोबार शुरु भएको एक घन्टामै नेप्से परिसूचक बढेर १३३४ अंकमा पुगेको थियो । त्यसपछिको करिब आधा घण्टामा फेरि घटेर १२९३ अंकमा पुगेको थियो । त्यसपछिको सेयर कारोबार भने केही टेवा पुगेको देखिन्छ । कारोबार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक १६ दशमलब ९० अंकले बढेर १३२६ अंकमा अडेको छ । सो दिन १३७ कम्पनीको १६ लाख ४९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन ५२ करोड ८५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर करोबार भएको छ । बजारमा बीमा र अन्य समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी होटल समूहको परिसूचक १०९ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ, उत्पादमूलक र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः २५, १९ र १३ अंकले उकालो लागेका छन् । बीमा र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः २८ र ०.२९ अंकले ओरालो लागेका छन् । मंगलबार साल्टी होटल र श्री राम मिल्स कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । सबैभन्दा बढी गराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।
भक्सवेगेन एक्स्चेन्ज कार्निभल शुरु, निशुल्क कार- वासदेखी यूरोप भ्रमणसम्म
काठमाडौं । जर्मनीको बहुराष्ट्रिय मोटर निर्माता कम्पनी तथा मोटर कार ब्राण्ड भक्सवेगेनको नेपालकालागि आधिकारिक बिक्रेता पूजा इन्टरनेशनल नेपालले ‘फक्सवेगेन-एक्स्चेन्ज-कार्निभल’ शुरु गरेको छ । यस कार्निभलमा आफूसँग भएका जुनसुकै ब्राण्डका पूराना गाडीहरु नेपालमा उपलब्ध भक्सवेगनको पोलो, भेन्टो, बीटल र टिगुअन सहित सबै मोडलहरुमा एक्स्चेन्ज अफर लागू गरिने छ । कम्पनीले प्रत्येक गाडीको बुकिङ्गमा हरेक दम्पत्तिलाई थाइलेण्ड भ्रमण गराउने तथा एक जनालाई भाग्यशाली चिट्ठाबाट यूरोप भ्रमणको अवसर प्राप्त गराउने छ । कार्निभलमा गाडीको बुकिङ्ग गर्ने ग्राहकहरुलाई पूर्व मिस नेपालद्वारा स्वागत गरि महिलाहरुकालागि निशुल्क सेफ्टी ड्राइभिङ्ग तालिम र एशेसरिज उपलब्ध गराउनुका साथै पुरानो गाडीको मूल्याङ्कनमा अधिकतम मूल्य उपलब्ध गराइने छ । कार्निभलमा अवलोकन गर्ने सम्पूर्ण आगन्तुक महानुभावहरुलाई निशुल्क कार–बस सेवा प्रदान गरिने छ । यसका अतिरिक्त ग्राहकहरुको सुबिधाको लागि फुड-स्टल, जादू कार्यक्रम, एक्स्चेन्ज बोनस र टेस्ट ड्राइभ गर्नेहरुलाई विशेष उपहार उपलब्ध गराइने छ । फक्सवेगेनका गाडीहरुमा दुई वर्ष सम्म असिमित वारेण्टि दिइने हुनाले बजारमा उपलब्ध अन्य कम्पनीका गाडीहरु भन्दा फक्सवेगनका गाडीहरु उपभाभोक्ता-मैत्री रहेको कम्पनीले दावी गर्दै आएको छ । यस कार्निभल यही माघ १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म फक्सवेगेनका थापाथली र पानीपोखरी स्थित आधिकारिक बिक्री केन्द्रहरुमा चल्ने छ ।
अनुदान सम्झौताको ९३ प्रतिशत भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण
काठमाडौं । भुकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा निजी घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि कूल अनुदान सम्झौताको ९३ प्रतिशत घरधनीले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । निजी घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका ५ लाख ५० हजार २ सय ४१ घरधनी मध्ये माघ १८ गतेसम्म ५ लाख १० हजार १ सय ३० ले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अनुदान सम्झौता गरेका ७४ हजार ९ सय २४ घरधनीमध्ये ७४ हजार ९ सय १२ ले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम प्राप्त गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । ओखलढुंगामा १८ हजार ३ सय १, नुवाकोटमा ६० हजार ४ सय ७४, रामेछापमा ३९ हजार ७ सय ५९, दोलखामा ४७ हजार ७९ ले अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यस्तै गोरखामा ५२ हजार ६ सय ७५, काभ्रेमा ५९ हजार ७ सय ५१, रसुवामा ८ हजार ८ सय ४८, सिन्धुलीमा २६ हजार १ सय ६२, धादिङमा ५२ हजार ९ सय १७ र मकवानपुरमा १९ हजार ९ घरधनीले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरेका ७१ हजार ६ सय ८३ घरधनी मध्ये ५० हजार २ सय ४३ ले पहिलो किस्ताको अनुदान प्राप्त गरिसकेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । पहिलो किस्ताको अनुदान पाएर मापदण्ड अनुसार घरको जग निर्माण गरेका ७ सय २० घरधनीले दोस्रो किस्ता वापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन् ।
गरिमा विकास बैंक र बुम रेमिटबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक र बुम रेमिट्यान्सबीच रेमिट्यान्स कारोबार सम्झौता भएको छ । गरिमा विकास बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकाल र बुम रेमिट्यान्सका तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौतामार्फत बुम रेमिट मार्फत नेपालीले विदेशबाट नेपालीले विदेशबाट पठाएको विप्रेषण रकम(रेमिट्यान्स) गरिमा विकास बैंकका ३७ वटा शाखाहरु मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने छन् । साथै, बुम रेमीट सफ्टवेयर मार्फत आन्तरिक विप्रेषण (पठाउने तथा भुक्तानी गर्ने) कार्य गर्नका लागि सम्झौता भएको छ । हाल बुम रेमिट्यान्सले माल्दिभ्स र खाडि मुलूकबाट रेमिट्यान्सको कारोवार गर्दै आएको छ र चाडै नै मलेसिया, कोरीया, जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोप, ईजरायल, भारत र अमेरिकाबाट समेत कारोवार शुरु गर्ने जनाएको छ ।
२५ प्रतिशत लाभांश दिने साल्ट ट्रेडिङकाे निणर्य, बजारमा सेयर किन्नेको भीड, बेच्ने कोही छैन
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ५ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेकोे हो । २५ लाभांश दिने कम्पनीको निर्णयसँगै मंगलबारको सेयर बजारमा सेयर किन्नेको भीड लागेको छ । बजारमा कम्पनीको २४ हजार कित्ता सेयर किन्नेको भीड लागेको छ तर सेयर बेच्ने कोही छैन । बजारमा १५९५० कित्ता सेयर प्रतिकित्ता २४३ रुपैयाँमा, १०० कित्ता सेयर प्रतिकित्ता २३९ रुपैयाँमा र एक हजार कित्ता सेयर प्रतिकित्ता २३५ रुपैयाँमा किन्नेको भीड लागेको छ । कम्पनीको प्रश्तावित लाभांश नियामक निकायको स्वीकृति र कम्पनीको साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र वितरण गरिनेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ८ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको पूँजी ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
१४३ नगरपालिकालाई सडकमा सौर्य बत्ती जडान गर्न बजेट निकासा, विद्युत प्राधिकरणको ठूलो आम्दानी स्रोत गुम्दै
काठमाडौं । सरकारले एक सय ४३ नगरपालिकामा सौर्य बत्ती जडान गर्नको लागि ४९ करोड ७३ लाख रकम निकासा गरेको छ । सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लागत जनसहभागितामा आधारित रहेर १४३ नगरपालिकामा सडक सौर्य बत्ती जडान गर्न आवश्यक बजेट निकासा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । मन्त्रालयले सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि विनियोजन गरेको कुल ५० करोड बजेटमध्ये पहिलो चरणमा विभिन्न नगरपालिकालाई ४७ करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोे छ । यस्तै, दोस्रो चरणमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न विभिन्न २१ ओटा नगरपालिकाले प्रस्ताव पेस गरेका र तीन नगरपालिकालाई दुई करोड रुपैयाँ अनुदान निकासा गरिएको छ । यो रकमको तजविजी सम्बन्धित नगरपालिकाले नै गर्ने छ । मन्त्रालयले एक सय ४३ नगरपालिकामा कुल ४५ हजार ३ सय ८ ओटा सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको बताए । नगर क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जडान कार्यक्रम जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले मन्त्रलालयले ६५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । त्यसमा नगरपालिकाले २० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस वर्ष करिब ४५ हजार ३ सय ८ थान सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रका करीब एक हजार १ सय किलोमीटर सडक उज्याला हुनेछन् । यस कार्यक्रममार्फत् देशभरका करिब ५० हजार सडकबत्ती विस्थापिन हुने मन्त्रालयका भनाइ छ । सौर्य सडकबत्ती जडान गरिएपछि सडकबत्ती बालेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको महसुलमा कमी आई नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार कम पर्नेछ । सडकबत्ती बालेबापत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले प्राधिकरणलाई अर्बौ रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकालाई चालू आवमा २ सय ५२ आयोजनाअन्र्तगत आठ हजार पाँच सय ४१ ओटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न रू. पाँच करोड ९६ लाख ८६ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले सौर्य बत्ती जडान गर्नको लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्न बताएको छ । महानगरपालिका भरि सौर्य बत्ती जडान गर्न ५० हजार पोलको आवश्यक काठमाडौं महानगरपलिका सहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले बताए । ‘सरकारले स्रोत जुटाइ दिएमा न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ५ वर्षभित्र सो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘अहिले महानगरले विभिन्न १८ स्थानमा सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै, ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई दुई हजार एक सय ८८, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई एक हजार पाँच सय ३२, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई एक हजार दुई सय ६३, कागेश्वरी नगरपालिकालाई सात सय ६९, भक्तपुर नगरपालिकालाई सात सय ५९ र कार्य्विनायक नगरपालिकालाई ६ सय ६० ओटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्वीकृति प्राप्त सोलार कम्पनीबाट सौर्य सडकबत्ती जडान सकिने बताएको छ । केन्द्रको मापदण्डमा सोलार प्यानलमा २० वर्ष, ब्याट्रीमा पाँच वर्ष र सौर्य बत्तीमा दुई वर्षको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सौर्य बत्ती जडान गरिएका महानगर भित्रका धेरै स्थानमा रातभरित परै जाओस् राति ९ बजेनै सार्य बत्ती निभि सकेको देखिने छ । दरवारमार्ग, सिंहदवार गेट अगाडि, नक्साल, माइतीघरलगातयतका स्थानमा रातभरि बत्ती बल्न छाष्डिसकेको छ । बत्ती जडान गरेको वर्षदिन नपुग्दै सडक अध्यारो हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानआक्रिष्ट हुन सकेको छैन । महानगरपालिका विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले भने धूलो कारण बत्ती निभेको बताउँछन् । प्यानल सफा गर्ने मेशिन नहुँदा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
४९ करोड खर्चेर सातै प्रदेशको औद्योगीक क्षेत्र निर्माण धमाधम, यसै बर्ष डिपिआर बनाउने लक्ष्य
काठमाडौं, १८ माघ । सरकारले सातै प्रदेशमा बनाउने भनेको एक हजार विगाह क्षेत्रफलका औद्योगीक क्षेत्रको काम धमाधम अघि बढेको छ । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले सात वटै क्षेत्रमा निर्माण हुने ठुला औद्योगीक क्षेत्रको काम तिब्रगतिमा अघि बढेको बताए । ‘सातवटै प्रदेशमा धमाधम काम अघि बढाएका छौं, कही जमिन नापजाँचको काम भैरहेको छ त कहि सम्भाव्यता अध्ययन अनि कहिँ डिपिआर निर्माणको काम अघि बढेको छ’, अध्यक्ष बस्नेतले विकासन्युजसँग भने । कहाँ कहाँ कति भयो काम ? अध्यक्ष बस्नेतका कञ्चनपुरको दैजीमा ३९९ विगाहको डिपिआर निर्माण भैरहेको छ । त्यस्तै, कैलालीको लम्कीमा एक हजार विगाह जमिनमा निर्माण हुने औद्योगीक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको छ । सुर्खेतमा पनि एक हजार विगाह जमिनको सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ । त्यस्तै, गोरखाको पालुङटारमा १३०० रोपनीमा सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ भने रुपन्देहीको मोतिपुरमा ८१३ विगाहको डिपिआर बनिरहेको छ । उता, बाँकेकै नौवस्तामा ३३८ विगाह जमिनमा डिपिआर निर्माणको काम अघि बढेको छ । त्यस बाहेक मकवानपुरको मयुधापमा २०० विगाह जमिनमै डिपिआर निर्माण अघि बढाएको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । झापामा पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढेको छ । डिपिआर तयार भैरहेका ठाउँको वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए)को काम अघि बढाउने पनि अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । चालु आर्थिक बर्षभित्रै सबै प्रदेशमा निर्माण हुने ठुला औद्योगीक क्षेत्रको डिपिआर तयार पारिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । सरकारले सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार विगाह क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने औद्योगीक क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक बर्षमा ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘हामीले ४९ करोड बजेट पाएका छौं, यसले सम्भाव्यता अध्ययन, केहि ठाउँमा मुआब्जा, इआइए र डिपिआरको काम गर्ने भनिएको छ, हामी चालु आव भित्रै काम सक्ने गरि अघि बढिरहेका छौं’, बस्नेतले भने । अघिल्लो सरकारका उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको अगुवाईमा सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार विगाह जमिनमा फैलिएका सात वटा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने काम अघि बढेको थियो । आगामी ५० बर्षका लागि उद्योग स्थापनाका लागि जमिनको अभाव नहुन नदिने गरि सो योजना अघि सारिएको र सोही अनुसार काम अघि बढाएको बस्नेतले जानकारी दिए ।
