खाद्य स्वच्छता नीति बन्दै, आयातित बस्तु गुणस्तरहिन पाईएमा सोहि देशमा फिर्ता गरिने
काठमाडौं, १८ साउन । नेपालमा पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति’ ल्याउने तयारी भएको छ । खाद्य स्वच्छता नीति नहुँदा खाद्य, पेयजन्य, माछामासुजन्य कस्मेटिक्स, जडिबुटीजन्य, अल्कोहोलिकजन्य पदार्थको नियमन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या परेकाले नीति ल्याउन लागिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णले बताए । ‘राय, सल्लाह तथा सुझावका लागि नीतिलाई सबै मन्त्रालय तथा विभागमा पठाएका छौं,’ कर्णले भने ‘कतिपय निकायबाट सुझाव आईसकेको छ भने कतिबाट आउन बाँकी छ, ती सबै सुझावलाई समेटेर दुई सातासम्म नीतिलाई कृषि मन्त्रालय पठाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’ त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा नीतिगत स्पष्टताको लागि नीतिलाई पठाउने उनले बताए । विश्वभर मानव स्वास्थ्यसँग जोडेर खाद्य पदार्थ तथा खाद्य स्वच्छता नीति (फुड सेफ्टी पोलिसी) कार्यान्वयनमा ल्याएको दशक बितिसके पनि नेपालमा भने अझैसम्म यस्तो नीति छैन । खाद्य पदार्थको चेक जाँच गर्न तथा गुणस्तरका बारेमा परीक्षण गर्न ५४ वर्ष अघि स्थापना भएको विभागले पनि शुरुका वर्षका यो नीति ल्याउनुपर्छ भनेर महसुस गरेन । पछि गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ तथा खाद्य स्वच्छताको विषयमा बहसहरु शुरु भएपछि भने नीति हुनपर्ने आवश्यकता महसुुस गरी विभागले नीतिको ड्राफ तयार पारेको हो । विभागले अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था(इफ्रि)को सहकार्यमा नीतिसम्बन्धी खाका (ड्राफ) तयार गरेको हो । नेपाल विश्व व्यापार संघ(डब्लुटीओ), खाद्य वस्तुसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने संस्था(कोडेक्स) र इन्फोसान समेत सदस्य राष्ट्र भइसकेको वाध्यकारी अवस्थामा नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । कर्णका अनुसार खाद्य स्वच्छता नीति नहुँदा समय सुहाउदो खाद्य ऐन र खाद्य स्वच्छता नियमावली परिमार्जन गर्न कठिनाइ भएको छ । नीतिको आधारमा पुराना खाद्य ऐन, खाद्य नियमावली लगायतका अन्य नियमावली खारेज गरेर समय सापेक्ष नयाँ ऐन र नियमावली ल्याउने गृहकार्य पनि सुरु गरिएको छ । प्रस्तावित नीतिमा घरेलु, साना, मझौला, ठूलो खाद्य उद्योग र आपूर्ति श्रृखलाका सबै सरोकारवालालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । खाद्य पदार्थमा हुने विभिन्न प्रकारका विषादी, रसायनिक पदार्थ तथा वातावरणीय प्रदुषणको जोखिमको पहिचान, परीक्षण गरेर त्यस्ता वस्तुको ‘अवशेष’ तोकिएको मापदण्डभित्रै राख्न अधिकतम सीमा निर्धारण गरी निगरानी गरिनेछ । साना मझौला खाद्य उद्योग तथा व्यवसायमा असल स्वस्थ्यकर अभ्यास (जीएचपी), असल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी), असल कृषि अभ्यास (जीएपी), असल पशु औषधि अभ्यास(जीभिपी) लगायतलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लगिने छ । यसैगरी उच्च जोखिमयुक्त खाद्य उद्योगमा पाँच वर्षभित्र र जोखिमयुक्त खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने ठूलो उद्योगमा दुई वर्षभित्र जोखिम विश्लेषण तथा संवेदनशिल नियन्त्रण विन्दु(हास्प) व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । नीतिले खाद्य पदार्थको निर्यात प्रमाणिकरण अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गरिने व्यवस्था गरेको छ । बजारमा आउने खाद्य पदार्थको उत्पतिको पहिचानको सुनिश्चित गरेर जोखिमको आधारमा त्यस्ता पदार्थ फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गर्न लागेको छ । खाद्य सम्बन्धी कानुन अनुसार नियमन क्षेत्रभित्र नपर्ने आयातित वस्तु तथा उत्पादनलाई उत्पादित मुलुकको पहिचान गरेर नियमन क्षेत्रभित्र ल्याइने र जोखिमको आधारमा त्यस्ता पदार्थ फिर्ता लिने व्यवस्था नीतिले गर्न लागेको छ । खाद्य पदार्थको आयात निर्यातको जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली एवम् विभिन्न मुलुकबाट आयातित तथा स्वदेशमा उत्पादन भएका खाद्य पदार्थको नियमनमा एकरुपता हुनेगरी मापदण्ड तयार पार्ने व्यवस्था नीतिले लिएको छ । प्रस्तावित नीतिमा छुट्टै स्वायत्त तथा स्वतन्त्र खाद्य प्राधिकरणको स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । अन्तरमन्त्रालयको सहकार्यमा खाद्य स्वच्छता परिषद स्थापना गरिने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अल्कोहोलिक पेय, आनुवंश परिवर्तित खाद्य पदार्थ (जीएम फुड्स), फङ्गसनल फुड्स, न्युट्रासुटिकल्स तथा नव विकसित खाद्य पदार्थको नियमनका लागि नीति तथा कानुन तयार बताइएको छ । नीतिको सहयोगमा स्थानीय, प्रादेशिक, स्थानीय तहमा खाद्य नियमन कार्यालयको स्थापना गर्ने विभागको योजना छ । के हो हास्प प्रणाली ? उद्योगहरुमा धेरै चरणमा खाद्य वस्तुको प्रशोधन हुन्छ । विभिन्न चरणको हुने प्रशोधनमध्ये कुनै प्रशोधन विधि निक्कै जोखिमपूर्ण हुन्छ् । त्यस्ता जोखिमयुक्त प्रशोधन विधिलाई उद्योगले मानव स्वास्थ्यलाई हानी नगर्ने खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्नुलाई हास्प प्रणाली हो ।
ग्याँस बुलेट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, सातसय ५३ वटा ग्याँस बुलेट खरिद गर्न बाटो खुल्ला
काठमाडौं, १८ साउन । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आयल निगम र आपूर्ती मन्त्रायलाई ग्याँस वुलेट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले सातसय ५३ वटा ग्याँस बुलेट खरिद गर्नका लागि निर्देशन दिएको हो। आपूर्ती मन्त्रालयले विनियमावली बनाएर त्यसका आधारमा ग्याँस बुलेट खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको भए पनि समितिले व्यवसायिहरुको पक्षमा बुलेट खरिद गर्न निर्देशन दिएको हो। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले भने जुनसुकै बेला विष्फोट हुन सक्ने खालका भारतीय बुलेटमा ग्याँस ल्याइरहँदा समस्या भइरहेको बताउँदै नेपाली नियम विनियम भारतमा नचल्ने भन्दै बुलेट खरिद प्रकृया नरोक्न आग्रह गरेका थिए। नेपाली ग्याँस व्यवसायिहरुको आफ्नै ग्याँस बुलेट नहुँदा भारतीय बुलेटमार्फत ग्याँस आयात गर्दै आएका थिए। त्यसवापत वर्षेनि तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ढुवानी भाडा भारतीय भारत जाने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्। सरकारले ग्याँस बुलेट आयातका लागि दुई तिहाइ भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको थियो। आयल निगमले ६ महिनाभित्र नेपाल भित्र्याउने गरी भारतीय कम्पनीबाट ४ सय ५० वटा ग्याँस बुलेट खरिद्को प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा मन्त्रालयले केही दिन पहिले खरिद प्रक्रिया रोक्न निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सिभिल बैंकले युनिक फाइनान्सलाई एक्वार गर्ने, चुक्ता पूँजी ५ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं, १८ साउन । सिभिल बैंकले युनिक फाइनान्स लिमिटेडलाई एक्वार (खरिद) गर्ने भएको छ । सम्झौता पत्रमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ्ग र युनिक फाइनान्सका अध्यक्ष डा. बिनोद बहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । मर्जरपछि बैंकको नाम सिभिल बैंक नै रहने तथा बैंकको हालकै संचालक समिति एवं उच्च व्यवस्थापन यथावत रहने बैंकले जनाएको छ । युनिक फाइनान्सको २३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । यसअघि २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीबीच मर्जर पछी सिभिल बैंकको पुँजी ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनका अनुसार उक्त मर्जरबाट बैंकको व्यवसाय गर्ने क्षमता वृद्घि भई केहि ठूला परियोजनाहरु लगायत उद्योग व्यवयसायमा थप लगानी गर्न सहज हुनेछ । बैंकले आगामी दिनहरुमा नयाँ तथा ग्राहकमुखी थप सेवाहरु पनि थप्दै लाने कुरा जनाएको छ । बैंकले २०७४ असाढ मसान्तसम्म बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पु¥याउन बोनस शेयर र हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको छ । साथै, अन्य बैंक तथा वित्तीयसँग गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई पनि साथ–साथै अगाडि बढाइने बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
धितोपत्र बोर्डलाई इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज अर्गनाइजेशनको सदस्यता
काठमाडौं, १८ साउन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन अफ सेक्युरिटिज कमिसन(आइओएससिओ)को सदस्यता प्राप्त गरेको छ । सन २०१६ को जुलाईदेखि लागु हुनेगरि आइओएससिओको सदस्यता प्राप्त गरेको हो । आइओएससिआले धितोपत्र बजारको अन्तराष्ट्रिय नियम तथा मापदण्ड निर्माण गर्दछ । यसमा १२५ देशका धितोपत्र बजार नियामक निकायहरु सदस्य रहेका छन् । आइओएससिओको सदस्यता प्राप्त भएसँगै नेपालको धितोपत्र बजारलाई पनि अन्तराष्ट्रियको बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले सन २०१६ को जुनमा एसोसियसन अफ नेशनल नम्बरिङ एजेन्सिज(अन्ना)को सदस्यता प्राप्त गरेको थियो ।
घोषणाको ६ महिनामामै एम्बुलेन्स प्राप्त
बागलुङ, १८ साउन । भारतीय दूतावासले छ महिनाअघि धवलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङलाई दिने घोषणा गरेको एम्बुलेन्स बल्ल प्राप्त भएको छ । गत माघ १२ गते भारतको ६७ औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा उपहारस्वरुप अस्पताललाई एम्बुलेन्स दिने घोषणा गरिएको थियो । एम्बुलेन्सको ‘नमुना साँचो’ भने चार महिनाअघि नै प्राप्त भएको थियो । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टीकाराम सापकोटाले लामो प्रयासपछि एम्बुलेन्स ल्याउन सफल भएको बताए। रासस
प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउन्टर तिलगंगा आँखा अस्पतालमा
काठमाडौं, १८ साउन । प्रभु बैंकले गौशाला स्थित तिलगंगा आँखा अस्पताल परिसरमा एक्स्टेसन काउन्टर सञ्चालन हुने भएको छ । उक्त अस्पताल परिसरमा आफ्नो एक्स्टेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याउन बैंकले आवश्यक तयारी पुरा गरिसकेको छ । बैंकका अनुसार अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीहरुले अस्पताललाई बुझाउनु पर्ने रकम अब बैंकको एक्स्टेन्सन काउन्टरमा बुझाई अस्पतालबाट उपचार सेवा लिन सक्नेछन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनकाअनुसार अस्पताल सञ्चालन हुने प्रत्येक दिन बिहान ८ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म बैंकले सेवा उपलब्ध गराउने छ । निक्षेप संकलन तथा नगद भुक्तानी हुने यस तिलगंगा एक्स्टेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा आएपश्चात् उपचारको लागि आउने सेवाग्राहीहरुले छिटो छरितो एवं व्यवस्थित रुपमा शुल्क भुक्तानी गरी उपचार सेवा लिन सक्नेछन् । साथै, तिलगंगा आँखा अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले कार्यस्थलमै बैंकिङ्ग सेवा उपभोग गरी लाभान्वित हुने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
सेयर बजारमा करिब १९ अंकको गिरावट, कारोबार रकम १४२ करोडमा खुम्चियो
काठमाडौं, १८ साउन । मंगलबार सेयर बजारमा १८ दशमलब ९४ अंकको गिरावट देखिएको छ । परिसूचक दोहोरोे अंकले घटेर १८२६ अंकमा पुगेको छ । सो दिन सेयर कारोबार पनि खुन्चिएको छ । बजारमा जम्मा एक अर्ब ४२ करोड ३२ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । कुल १३९ कम्पनीको ३२ लाख ९८ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । सबैभन्दा बढी प्राइम कमर्सियल बैंकको करिब १९ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । सिद्धार्थ बैंकको करिब १० करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै नेपाल बैंक, नेपाल बङ्गलादेश बैंक र कृषि विकास बैंकको करिब ५ करोड बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन उत्पादनमूलक समूह बाहेक बाकी समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १४६ अंकले घटेको छ । त्यस्तै होटल, हाइड्रोपावर, विकास बैंक र बैंकिङ् समूहको परिसूचक दोहोरो अंक क्रमशः ३७, २९, २३ र १८ ले घटेका छन् । उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने ३४ अंकले बढेको छ । मंगलबार सबैभन्दा बढी प्रोगेसिभ फाइनान्सका लागानीकर्ताले करिब ७ प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै लुम्बिनी फाइनान्स, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिन्धु विकास बैंक, एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटस् र एस डेभलपमेन्ट बैंकको करिब ६ प्रतिशतले सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । बजारमा जम्मा १७ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । सबैभन्दा बढी ललितपुर फाइनान्सको १० प्रतिशतले सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । अन्य कम्पनीको सेयर मूल्य करिब ७ प्रतिशतभन्दा कमले बढेको छ ।
मर्जपछि एनसीसी बैंकको पुँजी ४ अर्ब ६८ करोड मात्र, सेयरधनीले यसैवर्ष कम्तिमा ३५ प्रतिशत बोनस सेयर पाउने
काठमाडौं, १८ साउन । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक र चार वटा विकास बैंकले आपसमा मर्ज गर्न अन्तिम स्वीकृति माग गर्दै सोमबार राष्ट्र बैंकमा निवेदन गरेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत पाएमा कात्तिक एक गतेदेखि संयुक्त कारोबार गर्ने गरी बैंकहरुले तयारी थालेका छन् । मर्जपछि बैंकको नाम नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक राख्न सबै मन्जुर भएका छन् । मर्जमा जाने विकास बैंकहरुको तर्फबाट नाम परिवर्तन गर्ने र एनसीसी बैंकको तर्फबाट नाम परिवर्तन नगर्ने विषयमा लामो समय अडान लिएपछि अन्तिममा नाम एनसीसी राख्ने तर लोगो परिवर्तन गर्ने गरि सहमति जुटेको छ । मर्जपछि एनसीसी बैंकबाट ४ जना, चार विकास बैंकबाट १/१ जना र विज्ञ १ जनासहित ९ जनाको सञ्चालक समिति बन्ने सहमति भएको छ । मर्जपछिको अवस्था नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकमा चार वटा विकास बैंक मर्ज हुँदा चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र हुने भएको छ । मर्ज हुनुपूर्व सबै संस्थाको कुल चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भएपनि मर्ज स्वाप रेसियोका कारण ४ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र हुने भएको छ । मर्जपछि लगत्तै बैंकले करिव ३५ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ वटा संस्थाले करिव १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । मर्जमा स्वाप रेसियो मिलान गर्दा करिव ९८ करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाई वितरण गर्ने मिल्ने गरि संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । दुबैलाई जोडेर बैंकले कम्तिमा ३५ प्रतिशत बोनस सेयर सेयरधनीलाई वितरण गर्न सक्ने बैंक सम्बद्ध उच्च स्रोतले बतायो । त्यसपछि अपुग करिव १ अर्ब ५० करोड सेयर पुँजी बढाउन चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर, हकप्रद सेयर वा मर्जर जुनसुकै विधिबाट गर्न सकिने गरि पुँजी वृद्धि योजना बनाउन लागिएको छ । मर्जपछि बैंकको निक्षेप ५८ अर्ब, कर्जा ४७ अर्ब रुपैयाँ, शाखा ९७ वटा र कर्मचारी १०२८ जना हुने भएको छ ।
