सूचना प्रविधिमा नेपाललाई अगाडि बढाउन खाका
काठमाडौं, १६ साउन । सूचना प्रविधिको पहुँचमा नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारे खाका तयार गर्न सूचना प्रविधिको विकाससम्बन्धी दुईदिने सम्मेलन शुरू भएको छ । युनिभर्सिटी अफ विन्डसोर, क्यानडा र डिअरवाक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा सूचना र प्रविधि सम्बन्धमा सरोकार राख्ने नेपाल सहित विभिन्न देशका गरी करिब १०० जना सहभागी छन् । सम्मेलन अवधिभरि नेपाल र विश्वको सूचना प्रविधि र इलर्निङ सम्बन्धी १६ कार्यपत्रमाथि छलफल गरिने सम्मेलन संयोजक सुरेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सोही अवसरमा सामाजिक अभियानकर्मी महावीर पुनले नेपाललाई सूचना प्रविधिमा विकास गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्न लागिएकाले त्यसका लागि सहयोग गर्न आगह गरे । म्यागासेसे पुरस्कार विजेता समेत पुन केन्द्र स्थापना गर्ने उद्देश्य अनुरूप जनताबाटै ५० करोड रुपैयाँ सहयोग जुटाउने अभियानमा छन् । डिअरवाक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका अध्यक्ष डा रूद्र पाण्डेले नेपालका हरेक गाउँ गाउँमा इन्टरनेटको पहुँच कसरी पु¥याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत सम्मेलनमा छलफल गरिने बताए। रासस
एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको सिइओमा श्रेष्ठ पुनः नियुक्त
काठमाडौं, १६ साउन । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)मा राजेश कुमार श्रेष्ठ दोश्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका छन् । साउन १३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई दोश्रो कार्यका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । श्रेष्ठको दोश्रो कार्यकाल साउन २१ गतेबाट सुरु हुनेछ । उनले आगामी चार बर्षसम्म कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी विवादमा परेका बेला पहिलो पटक सिइओमा नियुक्त भएका श्रेष्ठले सुधारका धेरै काम गरेका थिए ।
जनता बैंक नेपालको नाफा दोब्बर वृद्धि भएको छ-कुमार लम्सालसँगको अन्तरवार्ता
काठमाडौं, १६ साउन । जनता बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी कुमार लम्सालले सम्हालेको एक वर्ष भयो । उहाँको नेतृत्वमा बैंकमा कति सुधार भयो ? के कस्तो प्रगति भयो ? असार मसान्तको वित्तीय विवरण कस्तो छ ? जनता बैंक नेपाल र माछापुच्छ्रे बैंकबीच करिव ७ महिनासम्म चलेको मर्जरको प्रक्रिया तोडिएको छ । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने उदेश्यले उक्त मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । मर्ज तोडिएपछि अब जनता बैंकले कुन बाटो अपनाउँछ ? फेरी मर्जरको प्रक्रियामा जान्छ वा हकप्रद तथा बोनस सेयर जारी गरेर पुुँजी वृद्धि गर्न तयार हुन्छ ? प्रस्तुत : जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लाम्सालसँग गरिएको विकास वहस: कुमार लम्साल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,जनता बैंक नेपाल लिमिटेड गत आर्थिक वर्षमा जनता बैंकको वित्तीय प्रगति कस्तो भयो ? आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जनता बैंक नेपालको खुद नाफा दोब्बर भन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १५ करोड नाफा भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड भन्दा बढी खुद नाफा भएको छ । मेरो विचारमा यो राम्रो हो । विजनेस ग्रोथ कस्तो छ ? कर्जा करिव २ अर्बले बढाएर साढे २० अर्ब बनाएका छौं । निक्षेप करिब २३ अर्ब रुपैयाँ छ । कर्जा निक्षेप अनुपात करिब ७६ प्रतिशत छ । खराव कर्जा अनुपात करिब १ प्रतिशतमा झरेको छ । अरु वाणिज्य बैंकको तुलनामा जनता बैंकको पोर्टफोलियो सानो देखियो, किन ? पुराना बैंकसँग तुलना गर्दा पक्कै पनि सानो हो । यो बैंक खुलेको पनि करिब ६ वर्ष मात्र भयो । अहिले बैंकले राम्रो गति लिन लागेको छ । गत आर्थिक वर्षमा खराव कर्जा उल्लेख्य मात्रामा असुली भएको छ । शंकास्पद कर्जालाई बाहिर पठाएर बैंकलाई सफा गर्ने काम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको व्यवसायिक योजना के छन् ? यो त सार्वजनिक गर्ने विषय होइन । के चाँहि भन्न सकिन्छ भने हामी प्रुडेन्ट बैकिङ गर्दै अगाडि बढ्छौं । ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवाको साथै लगानीकर्तालाई डिसेन्ट रिटर्न (सन्तोषजनक नाफा) दिने हिसावले काम गर्छौं । गत आर्थिक वर्षको पर्फमेन्सबाट बैंकका सञ्चालकहरु उत्साहित भएको मैले पाएको छु । आगामी आर्थिक वर्ष अझ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने छ । अलि फरक विषयमा कुरा गरौं । जनता र माछापुच्छ्रे बैंकबीच मर्ज तोडिनुको कारण के थियो ? त्यो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । मुख्य विवाद स्वाप रेसियोमा हो ? स्वाप रेसियोको बारेमा मर्जबारे सैद्धान्तिक सहमतिको क्रममै एउटा सहमति भएको थियो । माछापुच्छ्रेको प्रतिसेयर मूल्य १२१ रुपैयाँ र जनताको ८२ रुपैयाँमा मर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने सहमति थियो । डीडीए रिपोर्टमा १० प्रतिशत तलमाथि हुँदासम्म १२१ र ८२ लाई नै मान्ने भन्ने थियो । डीडीए रिपोर्ट आयो । १० प्रतिशतको सीमा भित्र नै डिडिए रिपोर्ट आयो । तर उनीहरु पूर्वसहमति अनुसार १२१ र ८२ मान्न तयार भएनन् । हाम्रो तर्फबाट केही लचकता अपनायौं । प्रतिसेयर २/३ रुपैयाँमा कम्प्रोमाईज पनि गर्यौं । नेगोसियसन भयो । दुबै बैंकका मर्जर कमिटिका साथीहरुले सहि गरेर अनुमोदन पनि गर्नुभयो । त्यसपछि आएको विवादलाई स्वाप रेसियो विवाद भन्न मिल्छ ? विवाद स्वाप रेसियोमा होइन । केही दिनपछि माछापुच्छ्रे बैंकबाट अचानक चिठ्ठी आयो । स्वाप रेसियो माछापुच्छ्रेको १०० र जनताको ४५ हुँदा मान्य हुन्छ भने मर्ज हुने, मान्य नभए मर्ज नहुने भनेर चिठ्ठी आयो । चिठ्ठीमा के पनि लेखियो भने ‘७ दिन भित्र हुन्छ वा हुन्न भनेर जवाफ दिनु, ७ दिन भित्र जवाफ नदिए मर्ज सम्बन्धी सम्झौता स्वत भाँडिन्छ ।’ जवाफ नदिए पनि मर्ज क्यान्सिल हुन्छ भनेर चिठ्ठी आयो । हामीले जवाफ दिनु पनि परेन । त्यो भनेको मर्ज एकतर्फी रुपमा भाँडियो । मर्ज तोडिँदा जनता बैंकले के पाठ सिक्यो ? त्यसबाट जनता बैंकले पाठ सिक्नु पर्ने विषय केही पनि छैन । मर्ज तोडिन्छ भनेर हामीले सोचेका थिएनौं, अप्रत्याशित रुपमा माछापुच्छ«ेले एकतर्फी रुपमा मर्ज तोड्यो । अरुको विचार कुन विन्दुमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । हाम्रा कारणले समस्या भएको भए त्यसबाट पाठ सिकेर परिवर्तन गरौं भन्न हुन्थ्यो । मर्जको प्रक्रियामा कति मूल्य चुकाउनु पर्यो ? मर्ज प्रक्रियामा भएको नगद खर्चको हिसाव हामीले एक रुपैयाँ पनि खर्च बोहोर्नु परेन । सबै खर्च माछापुच्छ्रे बैंकले बेहोर्यो । मर्ज सम्बन्धी सम्झौतामा जो मर्जबाट बाहिरन चाहान्छ, उसैले सबै खर्च बोहोर्ने भन्ने थियो । दुबै बैंकले शुरुमा २५/२५ लाख जम्मा गरेका थियौं । डीडीए खर्च, बैठक भत्ता लगायतका शिर्षकमा करिव ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको रहेछ । मर्ज तोडिएपछि हामीले २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता माग्यौं, माछापुच्छ्रे बैंकले सरलक्क फिर्ता गर्यो । त्यसमा विवाद भएन । मर्जर प्रक्रियामा रहँदा शाखा विस्तार गरिएन । विजनेश फोकस कम भयो होला । केही कर्मचारी छोडेर गए, मर्ज प्रक्रियामा छौं भनेर तत्काल नयाँ कर्मचारी भर्ना लिएनौं । कर्मचारीहरुको पदोन्नतिका काम रोकिए होला । अरु ठूलो नोक्सानी भएन । मर्ज तोडिएपछि जनता बैंकले पुँजी वृद्धि योजना के बनाएको छ ? यो वर्ष हामी करिव २० प्रतिशत बोनस सेयर दिन्छौं । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दैछौं । मर्जको विषयमा पनि कुरा भईराखेका छन् । सरसर्ती हेर्दा केही वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन पर्याप्त कसरत नगरेको देखिन्छ । पुँजी वृद्धिको लागि समय थपिने संकेत राष्ट्र बैंकबाट आईसकेको हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अरुको बारेमा म केही भन्न सक्दिन । तर पुँजी वृद्धि गर्न पर्याप्त प्रयास गरेन भनेर जनता बैंकलाई भन्न मिल्दैन । हामी गम्भिरता पूर्वक माछापुच्छ्रे बैंकसँग मर्ज गर्ने भनेर लागेका हौं । त्यसको लागि भर मग्दुर प्रयास भएकै हो । दुर्घट्ना भयो, मर्ज भएन । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसपछि पनि हामी हरेश खाएका छैनौं । हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास जारी राखेका छौं । मर्जमा गएन भने जनता बैंकका सेयरधनीहरुले थप पुँजी लगानी गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्छन् ? सक्छन् । त्यस विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भएको छ । दुई किसिमको विचार आएको छन् । हामी आफै लगानी गरेर ८ अर्ब पुर्याउँ भन्ने विचार पनि आएको छ । होइन, त्यसो गर्दा लगानीको रिटर्न आउन ढिला हुन्छ, पुँजीसँगै व्यापार पनि वृद्धि गर्न मर्ज उपयुक्त विधि हो भन्ने विचार पनि आएको छ । कुनै बैंकसँग मर्ज भएन भने जनता बैंक आफै पुँजी थपेर अगाडि बढ्छ । अहिलेको मर्जको अभ्यास कस्तो छ ? वाणिज्य बैंक वा विकास बैंक ? सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुरा भईराखेको छ । यसमा हामी खुल्ला छौं । राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोर लागू गर्दैछ । त्यसको प्रभाव वित्तीय बजारमा कस्तो पर्ला ? नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक व्याजदर करिडोर लागू हुन लागेकोले यस्तो प्रभाव पर्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । तर यसले बैंकको व्याजदर निश्चित विन्दुभन्दा तल जाने वा निश्चित विन्दुभन्दा माथि जाने ट्रेण्डलाई रोक्छ भन्ने आशा हामीले गरेको छौं । नेपालमा अरु क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति छन् । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र सिस्टममा चलेको देखिन्छ । तैपनि बैंकको व्याजदर किन यति धेरै अस्थिर ? जहिले पनि बैकिङ क्षेत्रलाई बजारले लतारिरहेको देखिन्छ, किन ? बैंकलाई मात्र होइन, बजारले सबैलाई लतार्छ । बजार नै निर्णयक हो । बैंकको व्याजदर निर्धारण पनि बजारले गर्ने हो । हामीले के भुल्नु हुन्न भने हामी सीईओहरु व्यक्तिगत रुपमा अनुभवी भएपनि बैंकहरुको संस्थागत अनुभव लामो छैन । नेपालको बैकिङ इतिहास नै छोटो छ । निजी क्षेत्रको बैंक खुलेको करिब ३० वर्ष भयो । बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेको १०/१२ वर्ष मात्र भयो । गएको एक दशकलाई हेर्ने हो भने भारतमा निक्षेपको व्याजदर ८ देखि ११ प्रतिशतको बीचमा रह्यो । तर निक्षेपको व्याजदर कहिले १३ प्रतिशत, कहिले २ प्रतिशत, कर्जा कहिले १८ प्रतिशत, कहिले ६ प्रतिशत हुन्छ, किन ? मैले माथि नै भने नेपालमा बैंकहरुको संस्थागत अनुभव कम छ । दोस्रो भारतको बजारको साईज र नेपालको बजारको साईजमा ठूलो अन्तर छ । नेपालको वित्तीय बजारले यस्तो चरण पनि पार गर्यो कि ३ अर्ब रुपैयाँको लागि बैंकहरुबीच तानातान भयो । सानो बजार भएकोले ३ अर्बले पनि बैंकको व्याजदर अस्थिर बनायो । विस्तारै बजारको आकार बढ्दै छ । बजार ठूलो हुँदै जाँदा व्याजदर स्थिरता पनि बढ्दै जान्छ । पछिल्लो दुई महिनामा कर्जा र निक्षेप दुबैको व्याजदर बढेको छ, अगामी दिन कस्तो होला ? विगत २/३ महिनामा संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याज बढेको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले त्यसलाई रोक्छ । बैंकहरुले कुल निक्षेपको बढीमा ५० प्रतिशत मात्र निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको असर केही बैंकलाई पर्दैन, केही बैंकलाई पर्छ । अब संस्थागत निक्षेपको माग कम हुन्छ र व्यक्तिगत निक्षेपको माग बढ्छ । संस्थागत निक्षेपको व्याजदर वृद्धि रोकिएला, व्यक्तिगत निक्षेपको व्याज बढ्न सक्छ । कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा बैंकहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीति प्रति बैंकहरुको किन असहमति ? राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच मतभेद एउटा पाटो भयो । तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति, निर्देशन पालना गर्नैपर्छ । स्वेच्छिक रुपमा काम गर्दा नाफाको सम्भावना बढी हुन्छ र काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । बाध्यकारी भएर काम गर्दा केही अप्ठ्यारा हुन्छन् । बुझाईमा पनि केही समस्या देखियो । विपन्न वर्गको लागि काम गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई अनुमति दिँदै आयो । धेरै लघुवित्तहरु खुलेका छन् । उनीहरुले राम्रै काम गरेको भन्ने सुनिराखेका छौं । अहिले राष्ट्र बैंकले फेरी त्यहि काम वाणिज्य बैंकले पनि गर्नुपर्छ भन्यो । लघुवित्तले काम गरिरहेको ठाउँमा वाणिज्य बैंकलाई किन प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजियो ? नीति बनाउनेले विचार गर्ने विषय हो । विपन्न वर्गमा विनाधितो गरिने कर्जा लगानीको कार्यमा वाणिज्य बैंकहरुसँग विज्ञता छैन । नयाँ नीतिसँगै वाणिज्य बैंकहरुले पनि त्यस क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने भयो । के पनि भुल्नु हुँदैन भने विपन्न वर्गमा गरिएको लगानीबाट नाफा नै हुदैँन भन्ने पनि छैन । त्यो क्षेत्रमा काम गर्दा नाफा पनि देखिन्छ ।
ओम डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ३२ करोड, जानकी फाइनान्सले कमायो ८ करोड
काठमाडौं, १६ साउन । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले २०७३ असारसम्ममा ३२ करोड ७६ लाख नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले आर्जन गरेको यो नाफा २०७२ असार मसान्तको भन्दा १७ करोड ३३ लाखले बढि हो । बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्ममा जम्मा १५ करोड ४३ लाख नाफा कमाएको थियो । एक अर्ब ५ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ५७ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । ओम डेभलपमेन्ट बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३१ रुपैंयाँ १२ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५४ रुपैंयाँ ७६ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, जानकी फाइनान्सले २०७३ असार मसान्तसम्ममा ७ करोड ९४ लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीले २०७२ असार मसान्तसम्ममा ६ करोड ९३ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । ३१ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा २१ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । जानकी फाइनान्सको प्रति सेयर आम्दानी २५ रुपैंयाँ ५७ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १७० रुपैंयाँ १७ पैसा रहेको छ । कम्पनीको खराब कर्जा २ दशमलब ५८ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले आर्जन गरेको नाफामा २ करोड ४९ लाख रुपैंयाँ राइटब्याकबाट प्राप्त गरिएको हो । यसैबिच, बागमति डेभलपमेन्ट बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा एक करोड २ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्म कमाएको भन्दा तीन लाखले कम हो । कम्पनीले २०७२ असार मसान्तसम्ममा एक करोड पाँच लाख नाफा कमाएको थियो । ५ करोड ७५ लाख चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा एक करोड ५७ लाख रुपैंयाँ रहको छ । बगमति डेभलपमेन्ट बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १७ रुपैंयाँ ७४ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२७ रुपैंयाँ ३० पैसा रहेको छ ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको नाफा २९६ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं, १६ साउन । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको नाफा २९६ प्रतिशतले बढेको छ । फाइनान्सले २०७३ असार मसान्तसम्ममा ४ करोड ८ लाख रुपैंयाँ नाफा कमाएको छ । यो नाफा २०७२ असार मसान्तमा कमाएको भन्दा ३ करोड २ लाखले बढि हो । कम्पनीले २०७२ असार मसान्तसम्ममा एक करोड ३ लाख नाफा कमाएको थियो । ७ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ५ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । नेशनल माइक्रोफाइनान्सले ११ करोड ७५ लाख ब्याज आम्दानी गरेर ३ करोड २७ लाख ब्याज खर्च गरेको छ । सञ्चालन मुनाफा ६ करोड ४२ लाख रहेको कम्पनीले २ करोड ४७ लाख रुपैंयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ ।
अझै बढ्छ सेयरको भाउ
गत साता उद्योगपति तथा सेयरका लगानीकर्ता राजेन्द्र खेतानले फेसबुक स्टाटसमा मा लेखे–सेयर बजार परिसूचक नेप्से २००० विन्दुमा पुग्नेछ । केही समयअघि उनले नेप्से १ हजार ७ सयमा पुग्ने घोषणा गरेका थिए । खेतानको घोषणालाई उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले समर्थन गरे । अहिले बजार १९ अंक नजिक छ । अहिलेको नेपाली सेयर बजारको सकारात्मक पक्ष यसको कारोवार उच्च हुनु हो । कारोवार रकम एक दिनमा नै २ अर्ब ७५ करोड पुग्यो । बिहीबारको कारोवार पनि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बिहीबार नेप्से १ हजार ८ सय ७७ अंकमा छ । नेप्से हरेक दिन हरियो देखिएर बजार उकालो लाग्ने होइन । जतिसुकै मूल्य बढेको बजारमा पनि रातो चिन्ह सहित बजार ओरालो लागेको देख्न पाईन्छ । यो क्रम नेपालको सेयर बजारले पनि समातेको छ । बैंकको न्युन व्याजदर र संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशले स्टकको भाउ बढाएको हो । साधारण सेयरको मूल्य देखाउने फ्लोट सुचक अझै पनि १ सय ३९ अंकमा नै छ । २०६५ भदौलाई आधार मान्दा नेप्से धेरै माथी गएको मान्न सकिंदैन । त्यसपछि बजार घटेर २ सय ९२ सम्म झरेको थियो । यो न्युन विन्दु भनेको नेपाली सेयर बजार ‘क्रयास’ भएको हो । तर अहिलेको बजारमा भाउ वृद्धि लगातार हुनु भनेको डरलाग्दो हो । यसले नयाँ लगानीकर्तालाई डुबाउन सक्छ । बजार त बढेर नै जाने हो । तर यसरी लगातार होइन । अहिले नयाँ लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गर्ने समय होइन । तर बजार बढेको बेलामा कोही पनि यस्तो सुझाव सुन्न चाहादैन । जुनबेला बजार क्रयास भएको थियो त्यो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको व्याजदर १३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेर उच्च थियो । अहिले व्याजदर तीन प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । यो न्युन विन्दु हो । न्युन व्याजदर नै बजारमा सेयरको भाउ बढाउने पहिलो कारण हो । व्याजदर व्याजदर र सेयर बजारको सम्वन्ध जहिले पनि विपरित हुने गर्दछ । व्याजदर बढेको बेला सेयरको मूल्य घट्ने र घटेको बेला सेयर मूल्य बढ्ने गर्छ । यो प्रवृत्ति नेपाली सेयर बजारमा पनि पटक पटक देखिईसकेको छ । विश्वभरिकै बजार र व्याजदरको सम्वन्ध विपरित हुन्छ । नेपालमा बैंकले लगानी गर्ने क्षेत्र पाएपछि यो दर माथी जानेछ । अहिले बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ । लगानी गर्ने ठाउँ कम छन् । लगानीकर्तालाई पनि बैंकमा पैसा राख्दा भन्दा सेयरमा लगानी गर्दा बढि आम्दानी हुन्छ । कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्दा फाइदा हुने अवस्था छ । बजारमा सेयरको बढेर हुने नाफा र कम्पनीले दिने लाभांशलाई हेर्दा सस्तो दरमा कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्दा फाइदा नै हुन्छ । यसैले अहिले बजारमा सेयरको भाउ बढेको हो । म्युचुअल फण्ड अहिलेको सेयर बजार दुई, चार जना लगानीकर्ता मिलेर मूल्य घटाउन र बढाउन सक्दैनन् । बजार पूर्ण रुपमा बजारमा नै निर्भर छ । संस्थागत लगानीकर्ता (म्युचुअल फण्ड) को प्रवेशले बजारले नयाँ उत्साह र औजार पाएको छ । सामूहिक लगानी कोष संचालनले बजारलाई नया गति दिएको छ । यस्ता कोष सञ्चालनमा आएपछि बजारमा सेयरको मूल्य निर्धारण पूर्णतया बजारबाट नै हुनेछ । अहिले पनि धेरै लाभ नआउने देखेर नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य नबढ्नु यसको उदाहरण हो । सेयरको मूल्य घटेको बेलामा यस्ता कोषले खरिद गर्ने छ भने बढेको समयमा बिक्री गरि बजारलाई सन्तुलित बनाई राख्नेछ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले स्थापना गरेका यस्ता कोषले सेयरमा लगानी गर्न थालेपछि पनि स्टकको भाउ आकाशिएको हो । लाभकर परिवर्तन बजारमा अहिले सेयरको नाफामा बुझाउनुपर्ने पु“जीगत लाभकर पनि अवैज्ञानिक छ । जति अवधि सेयर होल्ड गर्नेले पनि उही दरमा पुँजीगत लाभकर बुझाए पुग्छ । यसलाई बैज्ञानिक बनाउन एक वर्ष भन्दा घटि अवधिमा सेयर होल्ड गर्नेलाई बढि र लामो समय होल्ड गर्नेलाई घटि कर लगाउनुपर्छ । सँगसँगै तत्काल सेयर किनबेचमा संलग्नलाई बढि दर तोक्नुपर्छ । यसबाट तत्कालको ‘सट्टेबाजी’ मा संलग्न हुनेलाई निरुत्साहित गर्नेछ र दीर्घकालका लागि सेयर किन्ने प्रोत्साहित हुने छन् । धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरले विभिन्न शिर्षकमा उठाउने शुल्क घटाउनु सकारात्मक छ । तर ब्रोकरले पनि राम्रो आम्दानी गरिराख्नुपर्छ । यसबाट लगानीकर्तालाई उत्साहि गर्नेछ । मार्जिन लेन्डिङमा नीतिगत स्थिरता जरुरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि मार्जिन लेन्डिङ लाई नियन्त्रण नगरे पनि नीतिगत स्थिरता दिएन । मार्जिन लेन्डिङ एक पटक तोकेपछि चलाईरहनु भनेको बजारलाई अस्थिर बनाएर नियन्त्रणमा लिनु हो । राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि मार्जिन लेन्डिङ कर्जाको सिमा परिवर्तन गरेर नीतिगत अस्थिरताको सन्देश दिएको छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले यस्तै नीतिगत अस्थिरताबाट सेयर बजारलाई खेलाउ“दै आएको थियो । पछिल्लो समय स्टक ब्रोकर मार्फत लगानीकर्तालाई कर्जा दिने मार्जिन लेन्डिङको प्रस्ताव अगाडी आएको छ । धितोपत्र बोर्डको पाँच वर्षे गुरुयोजनामा पनि ब्रोकर मार्फत मार्जिन लेन्डिङ गर्ने व्यवस्था छ । स्टक ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्वि नगरि तत्कालै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन संभव छैन । यसका लागि स्टक ब्रोकको पुँजी, पुर्वाधार र जनशक्तिको क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्तालाई सेयर धितो राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धाउनुभन्दा सक्षम ब्रोकर मार्फत नै लगानी गर्ने व्यवस्था बढि सरल हुन्छ । भारतमा ब्रोकरले नै लगानीकर्तालाई कर्जा दिन्छन् । अनलाईन कारोवार आवश्यक केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडिएस) सञ्चालनमा आएपछि बजारमा कारोवार बढेको हो । यसले कागजी प्रमाणपत्रको युग समाप्त गरि डिजिटल जमानामा स्टक बजारलाई प्रवेश गराउने पहिलो चरणको काम पुरा गरेको छ । बजार आधुनिक युगमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । बजारलाई पूर्ण रुपमा आधुनिक र अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन अनलाईन कारोवार सुरु गर्नूपर्छ । सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्जले तत्कालै अनलाईन कारोवार सुरु गर्दैन भने निजीस्तरको स्टक स्थापना गर्नुपर्छ । एनआरएनको लगानी गैर आवासिय नेपाली (एनआरएन) लाई सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने घोषणा भएको धेरै भैसकेको छ । तर एनआरएनको लगानी बजारमा आउन सकेको छैन । पोर्टफोलियो व्यवस्थापन कम्पनी मार्फत एनआरएनले लगानी गर्न सक्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाई गरिएको छ । एनआरएनको लगानी सुरु गर्दै अब बजारमा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि बाटो खुला गर्नुपर्छ । यो सधैं खुम्चिएर बस्ने कार्यले स्तरोन्नति हुनै सक्दैन । अर्थतन्त्रको ऐना स्टक मार्केट हो । यो मार्केटमा विदेशी खेलाडी नहुनु भनेको अगाडी बढन नखोज्नुु हो । भविष्यमा आधारित बजार सेयर बजार भनेको भविस्यमा मुलुक भविस्य कस्तो रहन्छ त्यसबाट कम्पनीको अवस्था निर्धारण हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । भविस्य आशावादी नभएमा बजार पनि घटिरहन्छ । भविस्य सकारात्मक भए बजार पनि बढिरहन्छ । सेयर बजार तत्काल कम्पनीले दिने नाफा, व्यवस्थापन, सकारात्मक भविस्यमा आधारित हुन्छ । यसको आधार भनेको राजनीति नै हो । राजनीति सकारात्मक भए आर्थिक विकास तिव्र हुन्छ । यो बेलामा कम्पनीको नाफा पनि बढ्छ । लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल पनि बढ्छ र सेयरको मूल्य पनि उकालो लाग्छ । यही आधारमा अहिलेको बजार बढेको हो । सेयर बजार प्राविधिक विश्लेषणमा मात्रै आधारित हुन सक्दैन । बजारका लागि आवश्यक पुर्वाधार र आधुनिकताका लागि सरकारी निकायले प्रयास गर्नुपर्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था, झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गर्ने तर्फ नियामक निकाय लाग्नुपर्छ । आवश्यक पुर्वाधार तयार भएपछि बजारले निर्धारण गरेको मूल्यमा चिन्ता लिन जरुरी छैन । मूल्य बढ्ने घटन लागि हो भने भाउ घटने बढनका लागि हो । बजार के होला राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले बजारलाई घटबढ गराउने नीतिगत खेल नखेलेमा बजार उकालो तर्फ नै लाग्नेछ । जब सम्म बैंकमा निक्षेप र कर्जाको व्याजदर बढ्दैन त्यतिबेला सम्म बजार उकालो लाग्छ । जब व्याजदर बढ्छ त्यसपछि बजार ओरालो लाग्न सुरु गर्नेछ । मुलुकको भविस्य सकारात्मक देखिएपछि सेयरको मूल्य बढ्ने हो । बजार पनि केही घटबढ् हु“दै भाउ बढ्ने तर्फ नै अगाडी बढ्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापु“जी बढाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बजारमा सेयरको संख्या बढाउने छ । यो संगै वाणिज्य बैंकहरुले स्थापना गर्ने म्युचुअल फण्डको संख्या पनि बढ्दैछ । यसले बजारमा संस्थागत लगानी बढाउनेछ । लगानी बढनुको अर्थ भाउ पनि बढ्नेछ । बजार नबुझ्नेहरुले म्युचुअल फण्डको स्किम (सेयर)किन्नु उत्तम हुन्छ । नयाँ लगानीकर्ता पनि फण्डको स्किममा लगानी गर्ने र प्राथमिक निस्काशनमा एक सय रुपयाँ अंकित सेयरमा पैसा हालेर बाजरमा प्रवेश सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ । दीर्घकालमा करोडपति सेयर बजारमा लगानीगर्नेहरु धैर्य गरेर बसेमा एक, दुई वर्षमा हैन कम्तीमा १० वर्ष कुर्ने हैसियत राख्ने हो भने सेयरमा लगानीगर्ने हरेक व्यक्ति करोडपति हुनेछन् । यसका लागि कम्पनीको अध्ययन,व्यवस्थापनको व्यवसायिकतालाई भने बुझ्न सक्नुपर्छ । एकै वर्षमा कमाउँछु भनेर लगानी गर्नेहरु भने टाटै पल्टिन सक्छन् । घरजग्गामा जस्तो मुखका आधारमा सेयरको मूल्य तोकिंदैन । बजारले यसको मूल्य निर्धारण गर्छ । (nsapkota.blogspot.com बाट)
रक्सी खाएर मृत्यु भएमा उत्पादक र बिक्रेतालाई मृत्यूदण्ड दिन संसदीय समितिको सुझाव
काठमाडौं, १६ साउन । मदिरा सेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई मृत्यु दण्डसम्मको कारवाही गर्ने कानुन बनाउन संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ । मदिरा उत्पादनको नयाँ लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विवाद ब्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा पुगेपछि यस विषयमा सुझाव दिन समितिले गठन गरेको उपसमितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो । उपसमितिले १५ साउनमा समिति समक्ष पेश गरेको सुझावमा यस्तो व्यवस्था सहितको कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यस्तो सिफारिस गर्दा उपसमितिले भारतका विभिन्न राज्यको कानुनी व्यवस्थाको उदाहरण दिएको छ । उपसमितिले नेपालमा मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र उपभोगमा रोक लगाउने तर्फ पहल गर्न पनि सुझाव दिएको छ । ‘छिमेकी मुलुक भारतको विहार प्रदेशमा मदिराको पूर्ण रुपमा बिक्री वितरण र उपभोगमा रोक लगाइएको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकमा पनि यस तर्फ क्रमशः विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ, भारतमा विहार राज्य भन्दा अगाडि गुजरात, नागाल्याण्ड र मिजोरम राज्यमा यस अघि नै निषेध गरिसकिएको थियो, मदिरा सेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्नेलाई मृत्यु दण्ड दिइने कानून विहार विधान सभाले गत बर्ष पारित गरेको छ, चार हजार करोड राजस्व गुमाउनु परे तापनि राजस्व संकलनको नाममा जनतालाई बिष पु¥याउन अनुमति दिन सकिदैन भन्ने विहार सरकारको भनाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि मननीय छ,’ उपसमितिले समितिलाई दिएको सुझाबमा उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएपनि नेपालको संविधानले मृत्यूदण्डको व्यवस्था निषेध गरेको छ । नेपालमा मदिरा उद्योग खोल्ने र बन्द गर्ने कार्य समय समयमा हुँदै आएको छ । तत्कालिन परिवेसमा २०५८ सालमा समाजमा मदिराले व्यापक नकारात्मक असर गरी महिला हिंसा बढेको, पारिवारिक विचलन आएको, युवाहरु दूव्र्यसनी भएको कारणले समाज सुधारको अभियानका क्रममा तत्कालिन क्रान्तीकारी महिला संगठनको मागमा सरकारले सहमति जनाई थप मदिरा उद्योग खुल्ला नगर्ने सहमति भएको थियो । उपसमितिले निम्न कोटीको मदिरा उत्पादन गरी मुलुकको जनशक्तिलाई दुव्र्यसनी र रुग्ण बनाउने साथै महिला हिंसाको कारक बनी परिवार र समाज बिखण्डनको कारक बनेको उद्योगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य पनि हो भनेको छ । ‘रुग्ण एवं रोगी जनशक्तिका लागि राज्यले औषधी उपचारमा खर्च गर्नु भन्दा उद्योगहरु खोल्न नदिनु र भएका उद्योगहरुलाई समेत नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनु पर्दछ,’ उपसमितिले आफ्नो सुझावमा उल्लेख गरेको छ । मदिरा उद्योगहरुको संख्या बढि नै भएको, नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति बन्द गर्ने अवस्था, कारण र औचित्य यथास्थितिमा रहेको साथै यसले पार्ने सामाजिक नकारात्मक प्रभावका कारण समेतका आधारमा हालको परिस्थितिमा थप मदिरा उद्योगहरुको दर्ता अनुमति दिने औद्योगिक प्रबद्र्वन बोर्डको निर्णय प्रचलित औद्योगिक ऐनको मर्म र भावना, सामाजिक जिम्मेवारी र आवश्यकता अनुरुप नदेखिएकोले उक्त निर्णय तत्कालै सच्याइनु पर्ने सुझाव उपसमितिको छ । न्यूनकोटीका मदिरा एवं वियर उद्योग बाहेक मध्यम र उच्चकोटीका विद्यमान मदिरा वा वियर उद्योगहरुले पर्यटन क्षेत्रको माग र आवश्यकता पूर्ति गर्ने साथै विदेशी मदिराको आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले उद्योगको उद्देश्य थप र क्षमता विस्तार गर्न चाहेमा आवश्यकता र औचित्यता हेरी औद्योगिक प्रवद्र्वन बोर्डले उचित निर्णय लिनु उपयुक्त नै हुने सुझाव दिइएको छ । यस्तै माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न हालको अवस्थामा ऐन, नियम, नियमनको व्यवस्था, फोहर व्यबस्थापन, कर संकलन, वियर उद्योगहरुको अवस्था आदि कारणहरुले सम्भव नदेखिएकोले हाललाई यस सम्बन्धी कार्य समेत स्थगन गरिनु पर्ने भनिएको छ । विद्यमान मदिरा उद्योगको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण, कर संकलन जस्ता कार्यमा सम्बन्धित निकायहरुको अविलम्ब ध्यान जानु पर्ने उपसमितिको ठहर छ । मदिराको उत्पादन, विक्री वितरण र उपभोग सम्बन्धी प्रभावकारी नीति ल्याइनु पर्ने भन्दै उपसमितिले यसमा खासगरी उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र गुणस्तरको सवालमा सम्बन्धित निकायहरु बीच समन्वयात्मक तवरले कार्य गरिनु पर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । मदिरा उद्योगको अनुमति लिई उद्योग स्थापना नगरेकाहरुको लाइसेन्स अबधि समाप्त हुनासाथ तत्काल खारेजी गरिनु पर्ने र पछिल्लो पटक दर्ता भएका भनिएका उद्योगहरुको विवरण यथार्थ परक नदेखिएको सम्बन्धमा छानवीन हुनु पर्ने पनि उपसमितिको भनाइ छ । मदिरा उपभोग गर्ने व्यक्तिको नाम, उमेर उपभोग गर्न पाइने समय, उपभोग गर्न पाइने क्षेत्र, विक्री गर्न पाइने क्षेत्र जस्ता कानूनी व्यवस्थाद्वारा मदिराको उपभोगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै उपसमितिले यसकालागि गृह मन्त्रालय सहित अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा अविलम्ब कार्यथालनी गरिनु पर्दछ भनेको छ । ब्यापारिक प्रयोजनले न्यूनकोटीको घरेलु मदिराको उत्पादन र प्रयोगलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी त्यसबाट उत्पन्न भई रहेको नकारात्मक सामाजिक असर र प्रभावलाई कम गर्न सरकारले अविलम्ब प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने भनेको छ । मदिरा उद्योगको नयाँ लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विवाद भएपछि समितिले यसको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गत २८ असोजमा आनन्द प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिमा नारायणवहादुर कार्की, जनक बुढा, रमेशकुमार लामा र लिलादेबी श्रेष्ठ सदस्य थिए । उपसमितिले १५ साउनमा आफ्नो प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाएको हो ।
लागु औषधी कारोबारको आरोपमा रतन संघाई पक्राउ
काठमाडौं, १६ साउन । लागु औषध कारोबारको आरोपमा व्यवसायी रतन संघाई पक्राउ परेका छन् । एचपी ग्यासका मालिक समेत रहेका संघाईलाई लागु औषध नियन्त्रण व्युरोको (एनसिबी)को टोलीले शनिबार पक्राउ गरेको हो । लागु औषध निर्माणमा प्रयोग हुने सिउडोइफेड्रिन नामको सहायक पदार्थ आयात गरि लागु औषध कारोबारलाई बेचेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन् । संघाईको कम्पनीबाट एनसीबीले ४९२ किलोग्राम सिउडोइफेड्रिन बरामद गरेको थियो । यसरी आयात गरिएको रसायन लागु औषधी कारोबारलाई बिक्रि गरेको र सो लागु औषध बर्मा तथा चीनमा निर्यात हुने गरेको प्रहरीको दावी छ । प्रहरीले संघाईलाई आइतबार सार्वजनिक गर्दैछ ।
