जनशक्ति नहुँदा ‘आइसियु’ बनेन, एक करोड बजेट फिर्ता
बागलुङ, १७ साउन । सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङमा आइसियु कक्ष बन्न सकेको छैन । जसका कारण आइसियुका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको बजेट समेत फिर्ता हुने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइसियुका उपकरण खरिदका लागि आव ०७१/०७२ मा रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट दक्ष जनशक्ति नभएकै कारण फिर्ता भएको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष टीकाराम सापकोटाका अनुसार आइसियु कक्ष चलाउन न्यूनतम चार विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता पर्छ । तर, अहिले अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक एकजना मात्र हुनुहुन्छ । उपकरण खरिदका क्रममा समेत विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता पर्ने अध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ । स्व हरि खड्का ट्रमा सेन्टरको लागि आएको उक्त बजेटबाट आइसियु कक्ष निर्माण गर्ने योजना अस्पतालले बनाएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापन हुन नसकेमा उक्त बजेट पनि फिर्ता हुने सम्भावना छ । आइसियु चलाउनको लागि एनेस्थोलोजिस्ट, फिजिसियन, अर्थोपेडिक र रेडियोलोजिस्ट चिकित्सक आवश्यक पर्ने अध्यक्ष सापकोटाले बताए। मन्त्रालयले छिट्टै विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएपछि आइसियुका उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले गत वर्ष बागलुङका स्व सभासद् हरि खड्काको स्मृतिमा ट्रमा सेन्टर खोल्ने निर्णय गरेको थियो । ट्रमा सेन्टरका लागि आइसियु अनिवार्य चाहिने हुँदा विशेषज्ञ चिकित्सकको तत्काल व्यवस्था गर्न अस्पतालले मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । दरबन्दीमा चिकित्सक आउन नसके अस्पतालले आफ्नै व्यवस्थापनमा भए पनि आइसियु सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक सागर राजभण्डारीले अञ्चलमै आइसियु सेवा नहुनु दुःखद् रहेको बताए । “आइसियु सेवा दिनसके जटिल समस्याको पनि यही निदान र उपचार हुन्छ” चिकित्सक राजभण्डारीले भने “अस्पतालमा स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ ।” रासस
बूढीगण्डकी प्रभावित र लाप्राकी वासिन्दा अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित
गोरखा, १७ साउन । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने गोरखाका १४ गाविसका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण प्रयोजनका लागि अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको घरजग्गाको लालपुर्जा राखेर अनुदान सम्झौता नहुने भएपछि उनीहरु अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रअन्तर्गत गोरखा र धादिङ क्षेत्रका घरजग्गाको किनबेचमा रोक लगाएको छ । घ्याल्चोक, दर्वुङ, फुजेल, बोर्लाङ, नाम्जुङ, अश्राङ, बुँकोट, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, थुमी, आरुपोखरी, आरुआर्वाङ र मान्वु गाविसस्थित आयोजना प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडित अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । गोरखास्थित पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालयका शाखा अधिकृत गुणराज भट्टराईका अनुसार आयोजना क्षेत्रका करिब दुई हजार घरपरिवारसँग अनुदान सम्झौता गर्ने काम बाँकी छ । बूढीगण्डकी प्रभावितले अस्थायी घर बनाउन पाउने निर्णय भएकाले छिट्टै अनुदान सम्झौता गरिने उनको भनाइ छ । बूढीगण्डकी प्रभावितलाई अस्थायी घर बनाउन रु दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउने गरी अनुदान सम्झौताको तयारी गरिएको हो । अनुदान सम्झौता गरी वितरणमा ढिलाइ भएको र रोक्का भएका जग्गाको मुआब्जा वितरण नहुँदा बूढीगण्डकी प्रभावितहरु अन्योलमा छन् । छिट्टै अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले अन्योलता हट्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडितले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण नगरे पनि अनुदान रकम पाउने बताइएको छ । अन्य क्षेत्रका लाभग्राहीले भने सरकारले तोकेको मापदण्डमा टेकेर घर बनाउनुपर्ने हुन्छ । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै छिटो मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । जग्गा रोक्का गर्ने, मुआब्जा नबाँड्ने अनि अनुदान दिन ढिलाइ गर्ने हो भने आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको ढकालको भनाइ छ । “बूढीगण्डकी प्रभावितलाई घर बनाउन एकै पटकमा रु दुई लाख दिनुपर्छ’ ढकालले भने । यस्तै भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकको छिमेकी गाविस लाप्राकवासीले पनि अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले घर निर्माण गरिदिने सम्झौता भए पनि काम सुरु नहुँदा लाप्राकीहरु अन्योलमा छन् । भूकम्पपछि गाउँबाट विस्थापित भएका लाप्राकीहरु गुप्सीपाखाको अस्थायी टहरोमा बसोबास गर्दै आएका छन् । गुप्सीपाखाको ६१७ टहरोमा लाप्राकी बसोबास गर्छन् । नयाँ घरको पर्खाइमा भए पनि पुनःनिर्माणको काम सुरु नहुँदा अन्योलता बढेको स्थानीयवासी मारसिङ गुरुङको भनाइ छ । विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पले जिल्लाका करिब ७० हजार घरमा क्षति पुगेको भए पनि तथ्याङ्क सङ्कलनपछि ५८ हजार वटा घर पुनःनिर्माणलाई अनुदान दिने निर्णय भएअनुसार अहिले धमाधम अनुदान सम्झौता भइरहेको छ । जिल्लाका ३० गाविसका पीडितको बैंक खातामा रु ५० हजारका दरले पहिलो किस्ताको रकम पठाइसकेको जिविसका योजना अधिकृत सतिश भट्टराईले बताए । बैंक खातामा आएको अनुदान रकम झिक्न दुर्गम भेगका लाभग्राहीलाई भने सकस भएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले बर्खाका बेला घर बनाउन नसकिने भएकाले खाताको रकम नझिक्न आग्रह गरेका छन् । शाखारहित बैंकलाई अनुदान वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि गाउँ–गाउँमा पठाउने उनको भनाइ छ । दुर्गम भेग बैंकको पहुँचमा नहुँदा भूकम्पपीडितहरु तीन दिन हिँडेर सदरमुकामस्थित बैंकमा झरेका छन् । जिल्लाभरका ५८ हजार भूकम्पपीडित लाभग्राहीमध्ये ४८ हजारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । अन्य लाभग्राहीसँग पनि छिट्टै अनुदान सम्झौता गरी खातामा रकम पठाउने तयारी भएको आचार्यले बताए । अनुदान पाउन योग्य भए पनि छुटेको भन्दै १५ हजार जनाले गुनासो गरेका छन् । रासस
लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं, १७ साउन । लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ मा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । उक्त निर्णय आइतबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । लक्ष्मी क्यापिटलले जारी गरेको ५ करोड कित्ता लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ नेप्सेमा सूचिकृत छ । प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ अंकित लक्ष्मी भ्यालु फण्ड हाल प्रतिकित्ता १६ रुपैयाँमा कारोबार हुँदै आएको छ ।
गत वर्ष झण्डै ७ रुपैयाँले महंगियो डलर, ५ वर्षमा नेपाली मुद्रा २५ रुपैयाँभन्दा बढीले अवमूल्यन
काठमाडौं, १७ साउन । विगत ५ वर्षमा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँगको तुलनामा २५ रुपैयाभन्दा बढीले अवमूल्यन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलर २५ रुपैयाँ १९ पैसाले महंगिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नै यस्तो देखाएको हो । विश्वभरी नै अमेरिकी डलरको माग र संचिति बढेको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै कम भएको, विश्व सेयर बजार कमजोर बनेको र अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा कमजोर बनेका कारण नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको हो । नेपालले भारतीय मुद्रा (भारु) १ रुपैयाँ बराबर नेपाली मुद्रा १ रुपैयाँ ६० पैसा हुने गरी विनिमय दर निश्चित (पेग) गरेको छ । यसैकारण अमेरिकी डलरसँग भारतीय मुद्रा कमजोर हुदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मुद्रामा पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा अमेरिकी डलरको औसत बार्षिक विनिमय दर १ डलर बराबर ८१ रुपैयाँ २ पैसा थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा अमेरिकी डलरको औसत विनिमय दर झन्डै ७ रुपैयाँले बढेर ८७ रुपैयाँ ९६ पैसा पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा भने डलरको विनिमय दर सामान्य रुपमा मात्रै बढेको छ । सो आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरको बार्षिक औसत विनिमयदर १ डलर बराबर ९८ रुपैयाँ २५ पैसा पुगेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा अमेरिकी डलरको विनिमय दर सामान्य रुपमा मात्रै बढेको पाइएको छ । सो आर्थिक बर्षमा अमेरिकी डलरको बार्षिक औसत विनिमयदर १ अमेरिकी डलर बराबर ९९ रुपैयाँ ४९ पैसा थियो । सो आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलर नेपाली मुद्राभन्दा १ रुपैयाँ २४ पैसाले मात्रै महंगिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य निकै महंगिएको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात असार मसान्तसम्ममा अमेरिकी डलरको औसत विनिमय दर १ अमेरिकी डलर बराबर १०६ रुपैयाँ २१ पैसा छ । यो ११ महिनाको अवधिमा अमेरिकी डलरको औसत विनिमय दर ६ रुपैयाँ ७२ पैसाले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी डलर सवैभन्दा महंगो गत आर्थिक बर्षको मार्च महिनामा भएको थियो । सो महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अमेरिकी डलर १०८ रुपैयाँ ५२ पैसामा किनेको थियो भने १०९ रुपैयाँ १२ पैसामा विक्री गरेको थियो । गत बर्षको मार्च महिनाको औसत विनिमय दर १ अमेरिकी डलर बराबर १०८ रुपैयाँ ८२ पैसा थियो ।
नागरिक लगानी कोषको चार लाख कित्ता संस्थापक सेयर बेच्दै नेपाल बैंक
काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल बैंक लिमिटेटमा नागरिक लगानी कोषमा रहेको चार लाख कित्ता संस्थापक सेयर बेच्ने भएको छ । बैंकले नागरिक लगानी कोषमा रहेको ३ लाख ९९ हजर ९ सय ४० कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रि गर्न लागेको हो । बैंकले प्रति कित्ता ३ हजार पाँच सय नघट्ने गरि सेयर खरिदका लागि बोल पत्र आव्हान गरेको हो । बैंकले साउन १७ गतेदेखि भदौ ५ गतेभित्र बैंक, वित्तिय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुले सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । नेपाल बैंकले सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंक पनि अर्ब कमाउने सूचिमा, नाफा एक अर्ब १९ करोड
काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल बंगलादेश बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा एक अर्ब १९ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले २०७२ असार मसान्तममा कमाएको भन्दा ३८ करोड ४३ लाखले बढी हो । बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्ममा ८१ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको थियो । तीन अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा पनि तीन अर्ब रुपैंयाँ नै रहेको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३९ रुपैंयाँ रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ २०० रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले राइट ब्याकबाट ५ करोड प्राप्त गरेको छ भने सम्भावित कर्जा जोखिमका लागि ७ करोड प्रोभिजन गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा भने जम्मा शुन्य दशमलब ७१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले दुई अर्ब ९१ करोड ब्याज आम्दानी गरेर एक अर्ब ४५ करोड ब्याज खर्च गरेको छ । बैंकको सञ्चालन मुनाफा भने एक अर्ब ५१ करोड देखिन्छ । नेपाल बंगलादेश बैंकले कर्मचारी खर्च ३३ करोडबाट बढाएर ४० करोड पुर्याएको छ ।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्न १३ जनाको आवेदन
काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्नका लागि १३ जनाले आवेदन दिएका छन् । वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक वुद्धिप्रसाद आचार्यसहित टेलिकम भित्रका ९ जना र बाहिरका ६ जनाले प्रबन्ध निर्देशक बन्नका लागि आवेदन दिएका हुन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आवेदनका लागि साउन १६ गतेसम्मको समय सिमा तोकेको थियो । टेलिकम भित्रबाट प्रबन्ध निर्देशक आचार्यसहित नायव महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारी, कम्पनी सचिव गोकर्णप्रसाद सिटौला, मानव संसाधन विभाग प्रमुख रवीन्द्र झा, प्रबन्धकहरु सुनिल कुमार पोखरेल, प्रतिमा प्रधान, मचुतानन्द वैद्य, राजुबाबु आर्याल र गुणकेशरी प्रधान रहेका छन् । टेलिकम बाहिरबाट दिपकराज जोशी, मदन खरेल, अनिलकुमार झा, नागेन्द्र झा लगायत रहेका छन् । टेलिकमले असार २५ गते २१ दिने म्याद तोकेर प्रबन्ध निर्देशकका लागि दरखास्त आव्हान गरेको थियो । नेपाल टेलिकमले पहिलो पटक खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक छनोट गर्न लागेको हो । पहिलो चरण्मा ६ जनालाई छनौट गरि अन्तरवार्ताका लागि बोलाईनेछ ।
अब उद्योग दर्ता गर्न उद्योग विभाग जान नपर्ने
काठमाडौं १७ साउन। अब उद्योग दर्ता गर्न फाइल बोकेर उद्योग विभाग धाउनु पर्दैन । लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै उद्योग दर्ता गर्न सक्छन् । विभागले लगानी प्रोत्साहन गर्न अनलाइनमार्फत उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । पहिलो चरणमा विदेशी लगानीकर्ताले अनलाइनबाट उद्योग दर्ता गर्न पाउँनेछन् । आगामी साउन देखि स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि अनलाइनबाटै उद्योग दर्ता गर्न पाउनेछन् । उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँगको सहकार्यमा विभागलाई अनलाईनमा लैजाने कार्य भईरहेको विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए। विभागले हार्डवेयर खरिदका लागि ४७ लाखको टेन्डर प्रक्रियाका समेत पूरा गरिसकेको छ । कम्प्युटर, तार र सर्भरका लागि निजी कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनलले अर्को महिनासम्ममा सम्पुर्ण सामग्रीहरु जडान गरिक्नेगरी काम गरिरहेको विभागले जनाएको छ । अनलाइनबाटै उद्योग दर्ताका लागि २५ वटा कम्प्युटर थपेको छ । यसअघि कम्मनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि स्वचालित प्रणालीमा गइसकेको छ। विभागमा पनि यो सेवा उपलब्ध हुँदा सेवाग्राहीलाई सहयोग पुग्ने र पेपरलेसको अबधारणा अनुसार काम अगागी बढिरहेको मल्लले जानकारी दिए । ‘विभागको अब सम्पुर्ण काम पेपरलेस हुन्छ’ प्रवक्ता मल्लले भने ‘डिजिटल सिग्नेचर सहित सम्पुर्ण काम अनलाइन मार्फत हुन्छ।’ विभागले अनलाइन पेमेन्टको काम भने तत्काल नहुने बताएको छ । सुरुमा विदेशी लगानीकर्तालाई सेवा दिइने अनलाइन फर्म भर्ने सेवा सुरुमा विदेशी लागानीका कम्पनीलाई दिइने विभागका प्रवक्ता रुद्र बहादुर मल्लले जानकारी दिए। देश विकासको लागि परम्परागत ढंगबाट मात्र नचल्ने र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको उनले बताए। बुधबार सेवाको सुरुवात गर्दै उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले सरकारको योजनाअनुसार अटोमेसनमा जान लागेको बताए, उनले भने ‘विशेष गरी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी देशमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ।’
