शंकर र अम्बे ग्रुपको लगानी रहेको रिद्धिसिद्धिले ४ अर्बको सिमेन्ट बेच्यो
काठमाडौं । शंकर ग्रुप र अम्बे ग्रुपको मुख्य लगानी रहेको रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले ९ महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्टको कारोबार गरेको छ । रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ९ महिना (सन् २०२५) मा ३ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्टको कारोबार गरेको हो । मकवानपुरको हेटौंडामा सन् २०१३ मा स्थापित रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले सन् २०२४ मा ५ अर्ब ८१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्टको कारोबार गरेको थियो । यस्तै, सन् २०२३ मा ५ अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ र सन् २०२२ मा ६ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको जनाएको छ । कम्पनीले सन् २०२१ मा ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र सन् २०२० मा १ अर्ब ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँको सिमेन्टको कारोबार गरेको थियो । क्लिंकर र सिमेन्ट उत्पादन बिक्री वितरण गरिरहेको यस कम्पनीले वार्षिक ०.७३ मिलियन मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको रहेको छ भने, ०.८४ मिलियन मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन क्षमता छ । क्लिंकरको करिब ८४ प्रतिशत सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ११ अर्ब ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमध्ये ८ अर्ब २५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण र ३ अर्ब ६६ करोड १५ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिएको छ । दीर्घकालीन ऋणका लागि रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्सले त्रीपल बी माइनस रेटिङ र अल्पकालीन ऋणका लागि एथ्री रेटिङ प्रदान गरेको छ । त्रिपल बी माइनस रेटिङले वित्तीय दायित्व समयमै भुक्तानी गर्न मध्यम स्तर र एथ्री रेटिङले वित्तीय दायित्व भुक्तानीमा मध्यम स्तरको सुरक्षा रहेको संकेत गर्छ ।
मधेसका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा बेलायती संस्थाले सहयोग गर्ने
जनकपुर । मधेस प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सरकारले राहत र सहयोगका लागि आह्वान गरेपछि बेलायतको एक संस्थाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा बेलायत सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ‘स्टार्ट फन्ड नेपाल’ परियोजना राहत र सहयोग कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो । खडेरीबाट प्रभावित पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा र सप्तरीका १० वटा पालिकामा लागू हुने उक्त कार्यक्रम आगामी ६० दिनसम्म सञ्चालन हुने मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । परियोजनाबाट आठ हजार ३५५ घरका करिब ४४ हजारभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । कार्यक्रमका लागि कुल रु दुई करोड ६० लाख ३३ हजार ४७६ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ । पहिलो चरणमा खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा आपत्कालीन रूपमा पानी वितरण, दोस्रो चरणमा गहिरो बोरहोल खन्ने सम्भाव्यता अध्ययन, सिँचाइ प्रणालीको सुधार तथा दिगो पानी प्रणाली निर्माणमा जोड दिइनेछ । तेस्रो चरणमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइने र यसअन्तर्गत ‘क्यास फर वर्क’ कार्यक्रम, सिँचाइ मर्मत तथा वैकल्पिक बाली प्रवद्र्धनमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने जानकारी आएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अवधेश झाले बताए ।
सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको सेल्स कन्भेन्सन २०८२ सम्पन्न
काठमाडौं । पोखरा सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सेल्स कन्भेन्सन २०८२ सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष, केशवप्रसाद भट्टराई, सञ्चालक हेमन्त नाहाटा, चुडामणि देवकोटा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रकाशविक्रम खत्री, व्यवस्थापनका उच्च पदाधिकारी लगायतकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरी, देशभरका प्रोभिन्स हेड, रिजनल म्यानेजर, शाखा प्रमुख, सेल्स एक्जुकेटीव, ब्रान्च अपरेशन, विभागीय प्रमुख, उच्च व्यवस्थापन लगायत सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसहितको उपस्थित रहेको थियो । इन्स्योरेन्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ह्वी क्यान थीमलाई मूलमन्त्रका रूपमा आत्मसात गर्दै सम्पूर्ण कर्मचारीहरु एकजुट भएर लक्ष्य प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने प्रण गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा भारतका सेल्स ट्रेनर अनिलकुमार झाले व्यक्तित्व विकास, अभिकर्ता निर्माण लगायत सेल्ससम्बन्धी विशेष ट्रेनिङ दिनुका साथै जीवन बीमा क्षेत्रमा सिकेको आफ्नो ३० वर्षभन्दा बढीको अनुभव बाँडेका थिए । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशविक्रम खत्रीले जीवन बीमा क्षेत्रमै ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्न आफ्नो अमूल्य योगदान दिने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । साथै कम्पनीका चिफ बिजनेश अफिसर फर्शुराम मरासिनीले कम्पनीको वार्षिक व्यवसायिक समीक्षा र आगामी रणनीतिका बारेमा प्रष्ट पार्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई प्रेरित गरे । बेस्ट इम्प्लोइ अफ द इयर अन्तर्गत ५ विधामा क्रमशः प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश ७ का प्रमुख मोहन पुरी, रिजनल म्यानेजर अन्तर्गत सू।प। हिलबाट रामप्रसाद उपाध्याय, ब्रान्च म्यानेजर अन्तर्गत दैलेख ब्रान्च बाट रविन्द्रप्रसाद शर्मा, ब्रान्च अपरेशन अन्तर्गत नयाँ बानेश्वर शाखाबाट सन्जय सुन्दास र सेल्स एक्जुकेटिव अन्तर्गत बुटवल पाल्पारोड शाखाबाट सन्तोष ज्ञवाली देशभरिका कर्मचारीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट भए । कम्पनीले नविनतम प्रविधिमा जोड दिँदै समयसापेक्ष उत्कृष्ट सेवा पस्कँदै जीवन बीमा क्षेत्रमा नेपालकै पहिलो अनलाइन मार्फत सजिलै लोन लिन सकिने सूर्यज्योति ई- कर्जा र आफ्ना बीमित तथा अभिकर्ताहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै सूर्यज्योति केयर्स डिजिटल कार्डको सेवा सुभारम्भ गरिसकेको छ । कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी ५०१ करोड, कुल लगानी ४ हजार ६०० करोड, जीवन बीमाकोष ४ हजार २०० करोड, नेटवर्थ ६२८ करोड, जारी बीमालेख संख्या ३४ लाख, प्रशिक्षित अभिकर्ता संख्या १ लाख ३ हजार ७३८ र देशभर रहेका १७३ शाखा सञ्जालद्वारा सेवा प्रदान गरी रहेको छ ।
चीनका ठूला उद्योग धमाधम घाटामा जाँदै, सरकारी नीतिको प्रभाव भएको विश्लेषण
काठमाडौं । चीनका ठूला उद्योगको नाफामा गिरावट आएको छ । सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.८ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार वार्षिक मुख्य व्यापार आम्दानी कम्तीमा दुई करोड युआन वा सोभन्दा बढी हुने औद्योगिक कम्पनीहरूको संयुक्त नाफा जनवरीदेखि जुन महिनासम्मको अवधिमा तीन खर्ब ४४ अर्ब युआन पुगेको छ । उक्त अवधिमा ती कम्पनीहरूको कूल आम्दानी भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । जुन महिनामा मात्र हेर्दा, ती ठूला औद्योगिक कम्पनीहरूको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा ४.३ प्रतिशतले घटेको छ । यद्यपि, यो गिरावट मे महिनाको तुलनामा केही कम भएको कार्यालयले जनाएको छ । घरेलु माग कमजोर रहनु र विश्व व्यापारमा अनिश्चितता कायमै रहँदा उत्पादक मूल्यमा गिरावटको प्रभाव अझ गहिरिँदै गएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरो (ल्द्यक्) ले आइतवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, जूनमा औद्योगिक नाफा वार्षिक आधारमा ४.३ प्रतिशतले घटेको छ, जुन मे महिनाको ९.१ प्रतिशतको गिरावटको तुलनामा केही सुधार भए पनि अझै नकारात्मक अवस्था हो । चीनको अर्थतन्त्रले दोस्रो त्रैमासमा अमेरिकी शुल्कहरूका बाबजुद अपेक्षाभन्दा कम गिरावट देखाउँदै धैर्यताको संकेत दिएको छ । तर, उत्पादकहरूबीचको तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धाले सरकारलाई विशेषतः गाडी र सौर्य प्यानल उद्योगहरूमा कडा नियमनको घोषणा गर्न बाध्य बनाएको छ । चीनका सञ्चार माध्यमसँग राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरोका तथ्यांकविद यू वेइनिङले भनेका छन्, ‘चीनले जटिल र परिवर्तनशील बाह्य वातावरणको सामना गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय बजार निर्माण र औद्योगिक अर्थतन्त्रको उच्च गुणस्तरीय विकास तर्फ गहिरो प्रयास गर्नुपर्छ ।’ चीनका नेताहरूले आक्रामक मूल्य कटौतीविरुद्ध कडा नियमनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, औद्योगिक उत्पादन कटौतीको नयाँ चरण नजिकै हुन सक्ने संकेत दिएका छन् । तर, विश्लेषकहरूका अनुसार, यसपटकको आपुर्तितर्फ सुधार अघिल्लो दशकको जस्तो प्रभावकारी नहुन सक्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूले पहिलो छ महिनामा ७.६ प्रतिशत नाफा गिरावट भएको जानकारी दिएको सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूको नाफा भने १.७ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघमा १९ वटा समिति गठन, सभापति एवं उपसभापतिको मनोनयन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले क्षेत्रगत रूपमा काम गर्ने गरी विभिन्न १९ वटा समिति, काउन्सिल, फोरम गठन गरेको छ । परिसंघले गठन गरेको समितिहरुमा उद्योग समिति, राजश्व समिति, मेक इन नेपाल स्वदेशी समिति, ग्लोबल बिजनेस तथा डायस्पोरा समिति, पूर्वाधार समिति, बैंकिङ तथा फाइनान्स समिति, पर्यटन समिति, कृषि तथा म्याप समिति, प्रदेश तथा जिल्ला समन्वय समिति, सदस्यता समिति, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र समिति, शिक्षा तथा सीप समिति, स्वास्थ्य परिषद् रहेका छन् । यसैगरी, रोजगारदाता परिषद, उर्जा विकास परिषद्, सूचना प्रविधि परिषद्, सीईओज् फोरम, महिला नेतृत्व फोरम, स्टार्टअप तथा युवा उद्यमी मञ्च गठन गरिएको छ । परिसंघले समितिहरुको सभापति तथा उपसभापतिहरुको चयन समेत गरेको छ । आइतबार परिसंघ सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गठित समिति, काउन्सिल तथा फोरमका सभापति तथा उपसभापतिहरूलाई मनोनयन पत्र प्रदान गरे । सो अवसरमा अध्यक्ष पाण्डेले सरकार एवं नियामक निकायहरुलाई स्पष्ट नीतिगत सुझाव दिन, उद्यमीहरुको प्रवर्द्धन गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि समितिहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले समितिहरूको सहयोगमा परिसंघले आगामी दुई वर्ष प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने बताए । उद्योग समिति सभापतिमा राहुल अग्रवाल र उपसभापतिमा गुरु अधिकारी, राजश्व समिति सभापतिमा गोपाल अग्रवाल, उपसभापतिमा दिपक कुमार अग्रवाल र शेषमणी दहाल, कृषि तथा म्याप समिति सभापतिमा हितेश गोल्छा, मेक इन नेपाल स्वदेशी समिति सभापतिमा प्राशी अग्रवाल, उपसभापतिमा विदूषी राणा, ग्लोबल बिजनेस तथा डायस्पोरा समिति सभापतिमा चन्द्र चण्डन र उपसभापतिमा वर्ण न्यौपाने, पूर्वाधार समिति सभापतिमा रामकृष्ण खतिवडा र उपसभापतिमा बसन्त चन्द, बैंकिङ तथा फाइनान्स समिति सभापतिमा वरुण कुमार तोदी, पर्यटन समिति सभापतिमा पम्फा धमला, उपसभापतिमा अशोक पोखरेल र रोमी अर्याल, प्रदेश तथा जिल्ला समन्वय समिति सभापतिमा लेखराज पोखरेल र उपसभापतिमा पवन कुमार शारडा, सदस्यता समिति सभापतिमा गौरव शारडा, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र समिति सभापतिमा आकाश गोल्छा, शिक्षा तथा सीप समिति सभापतिमा आषिश जजोडिया, उपसभापतिमा यश अग्रवाल, स्वास्थ्य समिति सभापतिमा मनिष खेम्का, उपसभापतिमा आशिष अग्रवाल चयन भएका छन् । यसैगरी, रोजगारदाता परिषद् सभापतिमा धु्रब रिजाल, उर्जा विकास परिषद् सभापतिमा आशिष गर्ग, उपसभापतिमा सन्जीव न्यौपाने, सूचना प्रविधि परिषद् सभापतिमा सन्जय गोल्छा, सीइओज् फोरम सभापति हरकिरत सिंह बेदी, महिला नेतृत्व फोरम सभापतिमा विदूषी राणा, उपसभापतिमा आश्रयता कार्की, स्टार्टअप तथा युवा उद्यमी मञ्च सभापतिमा अनुराग गोयल, उपसभापतिमा आशिष अग्रवाल चयन भएका छन् । सो कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, गोकुल भण्डारी, पदाधिकारी सदस्य सन्दिप शारडा, प्राशी अग्रवाल, विदूषी राणा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए ।
राजस्व छलीजस्तो गम्भीर विषयमा निश्चित कम्पनीको स्वार्थमा नलाग्न नाडालाई विभागको आग्रह
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयात सिफारिसमा ढिलाइ भएको भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गुनासो गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । विभागले नाडालाई पत्र लेख्दै राजस्व छलीजस्तो गम्भीर विषयमा निश्चित कम्पनीको स्वार्थमा नलाग्न र समस्या समाधानका लागि सिधै विभागसँग छलफल गर्न आग्रह गरेको हो । नाडाले हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्र लेखी आवश्यक कागजात बुझाउँदा पनि विभागबाट आयात सिफारिस नपाएको गुनासो गरेको थियो । सोही गुनासोको जवाफमा विभागले मिति २०८२/०४/०२ मा नाडालाई पत्र पठाएको हो । विभागले नाडालाई पठाएको पत्रमा सरकारलाई दबाब दिन चिनियाँ दूतावास गुहारेको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । ‘विभाग वा मन्त्रालयसँग छलफल नभई अन्यत्र पत्राचार गरिएको देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ । किन रोकियो सिफारिस ? विभागले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीमा ‘पिक मोटर पावर’ (अधिकतम क्षमता) को आधारमा भन्सार महसुल लाग्ने तर नेपालमा उक्त पावर जाँच्ने प्रविधि नभएको बताएको छ । यसकारण भन्सार छल्ने उद्देश्यले सवारीको मोटर पावर परिमार्जन गर्न सक्ने वा कागजातमा मात्र कम क्षमता देखाउन सक्ने जोखिम रहेको विभागको तर्क छ । ‘कागजातको आधिकारिकता जाँच्ने क्रममा सम्बन्धित पक्षबाट पुष्टि हुने थप कागजातसमेत विभागले माग गर्ने गरेको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘नियमानुसार कागजात प्राप्त भएका कुनै पनि कम्पनीको सवारी आयात प्रक्रियामा अवरोध गरिएको छैन ।’ विभागले नाडाको पत्रमा उल्लेखित केही तर्कलाई ‘आधारहीन’ भनेको छ । सिंगापुर र श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि निर्वाध आयात हुनुपर्ने तथा विद्युतीय सवारीको मोटर क्षमता चीनमा उपलब्ध सबैभन्दा उच्च मोडेलसँग मेल खानुपर्ने जस्ता नाडाका तर्कलाई विभागले अस्वीकार गरेको हो । साथै नाडाले आफ्नो गुनासोमा कुन कम्पनीको कुन मोडेललाई कागजात बुझाउँदा पनि आयातमा अवरोध गरियो भन्ने स्पष्ट नखुलाएको भन्दै विभागले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएरै युएसएडसँग सहकार्य गरेका हौँ : वित्त आयोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएरै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) सँग वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायतासम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ । सरकारको अनुमति बिनै युएसएडसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले उक्त उजुरीमाथि आज आयोगसँग जवाफ लिएको हो । समितिको आजको बैठकमा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुध्दबहादुर गुरुङले युएसएडसँगको सहकार्य अर्थ मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा भएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय र युएसएडबीच २०७९ माघ २३ गते परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको र मन्त्रालयले आयोगलाई प्रतिनिधि तोक्नका लागि २०७९ फागुन ४ गते पत्र पठाएको थियो । आयोगको २०८० भदौ ६ गतेको बैठकबाट विभिन्न १८ वटा क्रियाकलापसहित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायता सम्बन्धी निर्णय भई सहयोगका लागि २०७० भदौ ७ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो’, कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आजको बैठकमा भने । यसरी आयोगबाट मन्त्रालयलाई विभिन्न १८ वटा कार्यक्रम प्रस्ताव भएकोमा २०८० असोज १४ गते को निर्णयबाट छ वटा क्रियाकलाप छनौट गरी कार्यान्वयनका लागि समेत मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वित्त आयोगले सोझै युएसएडसँग रकम लिएको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी छ । त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत ‘नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि दिइएको अमेरिकी डलर दुई करोड र जैविक विविधता संरक्षणका लागि दिइएको अमेरिकी डलर एक करोड ९० लाख धोकाधडी हो’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस विषयमा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालय र युएसएडबीच औपचारिक सम्झौता भएरै यी कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको जनाएको हो । आयोगलाई बदनाम गराउने र दुःख लिने नियतले आयोगकै पूर्वसदस्य अमरराज मिश्रले विभिन्न निकायमा उजुरी गर्दै हिँडेको आरोप पनि कार्यबाहक अध्यक्ष गुरुङको छ । ‘अर्थ समितिसहित विभिन्न निकायमा परेका उजुरीमा अरु कसैको नाम भएपनि आयोगकै पूर्वसदस्यले हामीलाई दुःख दिने नियतले यस्तो काम गरिरहनुभएको छ । उहाँ आयोगमा कार्यरत हुँदा पनि कहिल्यै सजिलोसँग काम गर्न दिनुभएन’, कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । आयोगका पूर्वसदस्य मिश्रको राजीनामा यहि साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेको छ । आयोगमा विकृति बढ्दै गएको र आफूले सुधारका प्रयास गरेपनि सफल नभएपछि राजीनामा दिएको मिश्रले बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै, आयोगका सदस्य विपिनराज निरौला नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिनै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको खर्चमा पटक–पटक विदेश भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो । सदस्य निरौलाले भने आफू हालसम्म कुनैपनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा विदेश नगएको तर आफ्नो व्यक्तिगत काम र खर्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका केही कार्यक्रममा भाग लिएको बताए । ‘मैले हालसम्म कुनै पनि सङ्घ संस्थाको रकममा विदेश भ्रमण गरेको वा कुनै कार्यक्रममा भाग लिएको छैन, आफ्नै व्यक्तिगत खर्च र पहलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका केही कार्यक्रममा भाग लिएको हुँ । त्यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत वृत्तिविकासका लागि गरेको हुँ’, सदस्य निरौलाले अर्थ समितिको आजको बैठकमा भने । वित्त आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन कमजोर रहेको बारे पनि अर्थ समितिलाई जानकारी गराएको छ । क्यासिनो, चिट्ठाजस्ता क्षेत्र सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेकाले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०८४ मा सो को रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी प्रावधान थप गरिनुपर्ने भनेर आयोगले सुझाव दिएको भएपनि त्यसको हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यबाहक अध्यक्ष गुरुङले बताए । त्यस्तै, सङ्घ सरकारले समानीकरण अनुदान कटौती गर्नु पनि संविधान र वित्त आयोगको सुझाव विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा नभएको कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानवापतको रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै पनि अवस्थामा कट्टा नगर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ’, उनले भने । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्न तहगत सरकारको कार्य जिम्मेवारी थप स्पष्ट पारिनुपर्ने, साथै ती विषयभित्रका सेवाको मापदण्ड, लक्ष्य र लागतलगायतका विषयहरु मूलतः सङ्घीय सरकारबाट निर्धारण गर्न हरेक वर्ष सिफारिस गर्ने भएपनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको कार्यबाहक अध्यक्ष गुरुङले बताए । त्यसैगरी, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५९ (४) र धारा २५१ (१) को प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । आयोगले कानून निर्माणका लागि सहमति माग गरेपनि हालसम्म पनि त्यसको सहमति प्राप्त हुन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को प्रतिकुल रहेको पनि आयोगको धारणा छ । रासस
नेपाल प्रहरीमा ४ हजार ७ सय ३५ जनशक्ति खाली
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ४ हजार ७ सय ३५ जनशक्ति खालि रहेको छ । आइतबार प्रहरी मुख्यालयमा आयोजित पत्रका सम्मेलनका क्रममा यसबारे जानकारी गराइएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले नेपाल प्रहरीको कुल दरबन्दी ७९ हजार ५ सय ४१ रहेको र अहिले ५.९५ प्रतिशत जनशक्ति दालि रहेको बताए । उनले विद्यमान जनशक्ति ९४. ०५ प्रतिशत (७४ हजार ८ सय ६ रहेको पनि बताए । सिनियर अफिसरहरूको जनशक्ति २.८४ प्रतिशत रहेको र प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षकको कुल जनशक्तिमध्ये १५.३५ प्रतिशत रहेको घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीको कुल दरबन्दी ७९ हजार ५ सय ४१ हो । खाली भएर अहिले ५.९५ प्रतिशत ४ हजार ७ सय ३५ खाली छ । विद्यमान जनशक्ति ९४. ०५ प्रतिशत (७४ हजार ८ सय ६ रहेको छ । सिनियर अफिसरहरुको प्रतिशतमा गणना गर्दा प्रहरी महानिरीक्षकदेखि, प्रहरी निरीक्षकहरू गणना गर्दा २.८४ प्रतिशत रहेको छ । प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षकको कुल जनशक्तिमध्ये १५.३५ प्रतिशत रहेको छ । तल्लो आधारभूत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्म ८१.८१ प्रतिशत जनशक्ति रहेको छ ।’ उनका अनुसार तल्लो आधारभूत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्म ८१.८१ प्रतिशत जनशक्ति रहेको छ ।
