आइएमई मोटर्सले पायो अशोक लेल्यान्डको ‘वेस्ट सर्भिस प्रोभाइडर अवार्ड’
काठमाडौं । आइएमई मोटर्सलाई अशोक लेल्यान्ड ग्लोबल कन्फ्रेन्स २०२५ मा ‘वेस्ट सर्भिस प्रोभाइडर अवार्ड’ बाट सम्मानित गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजित उक्त सम्मेलनमा आइएमई मोटर्सले इन्टरनेशनल अपरेसन क्याटेगोरी अन्तर्गत उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्दै यो अवार्ड हात पारेको हो । आइएमई मोटर्स र अशोक लेल्यान्डबीचको एक दशक लामो सफल साझेदारीको अवसरमा प्राप्त यस सम्मानले दुवै कम्पनीबीचको सम्बन्धलाई थप सशक्त बनाएको छ । अवार्डले साझा दृष्टिकोण, पारस्परिक विकास र सेवा उत्कृष्टताप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरेको आइएमई मोटर्सले जनाएको छ । यो पुरस्कारले ग्राहक सन्तुष्टि, प्राविधिक दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा मापदण्डमा आइएमई मोटर्सले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरेको हो । आइएमई मोटर्सका सर्भिस प्रमुख मित्र कुमार श्रेष्ठले यो उपलब्धिलाई कम्पनीका प्रत्येक टेक्निसियन र सर्भिस टिमको निरन्तर समर्पणको प्रतिफल बताएका छन् । 'हामी भविष्यमा पनि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं,' श्रेष्ठले भने । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक निशान ढकालले यस अवार्डले आइएमई मोटर्सको सेवा प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाएको उल्लेख गर्दै सेवा सुधारमा निरन्तर प्रयत्न गर्ने बताए । 'यो सम्मानले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सेवा प्रवाहमा हामीलाई थप हौसला दिएको छ,' उनले भने । अशोक लेल्यान्ड नेपालका सर्भिस म्यानेजर अनुप कुमार स्वाईनले सहकार्यको १० वर्षको सफल यात्रा मनाउँदै यो सम्मानले ग्राहक अनुभवलाई सशक्त बनाउने साझा प्रतिबद्धतालाई झल्काएको बताए । अशोक लेल्यान्ड ग्लोबल कन्फ्रेन्स हरेक वर्ष आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो, जसमा नवप्रवर्तन, सञ्चालन दक्षता र योगदानका आधारमा विश्वभरका साझेदारहरूलाई सम्मान गरिन्छ । यो अवार्ड आइएमई मोटर्स मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रकै लागि पनि गर्वको विषय भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
अख्तियारमा प्रेमकुमार राईविरुद्ध नै उजुरी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध अख्तियारमै अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै उजुरी दर्ता भएको छ । सिन्धुली कमलामाईका युवराज पौडेलले आयोगको कार्यालयमा आइतबार उजुरी दर्ता गरेका हुन् । पौडेलले राईमाथि वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता अनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूले राईको गाडीमा पैसा हालिदिएको विषयमा छानबिन गरी कारवाहीको माग गरेका हुन् । ‘अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहेका प्रेमकुमार राईमाथि तत्काल पुरक अभियोग पत्रमार्फत मुद्दा दायर गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्दै उजुरी पेश गरेको छु,’उजुरीमा लेखिएको छ । राईविरुद्धको उजुरी ‘सी- ००३४९८ नम्बरमा दर्ता भएको छ ।
नेप्से परिसूचक १८ अंकले घट्दा साढे २६ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिँदा कारोबार रकम साढे रु २६ अर्ब नाँघेको छ । नेप्से परिसूचक १८.४४ अंकले घटेर दुई हजार ९६४.२० को बिन्दुमा कायम भएको हो । आज तीन सय २३ कम्पनीको पाँच करोड ८६ लाख ५३ हजार ७६२ कित्ता सेयर दुई लाख तीन हजार ६५८ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु २६ अर्ब ५७ करोड ७४ लाख ३८ हजार २३७ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबार रकम पछिल्लो करिब ११ महिनाकै उच्च हो । विकास बैंक समूह १.२३, उत्पादन तथा प्रशोधन १.०८, म्युचुअल फण्ड ०.३९ र व्यापार समूह १.४४ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ ०.७१, वित्त १.९९, होटल तथा पर्यटन १.७९, जलविद्युत् १.०९, लगानी १.६६, जीवन बिमा १.३५, निर्जीवन बिमा ०.६७ र अन्य समूह ०.८६ प्रतिशतले घटेको छ । आजको कारोबारमा समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र ट्रेड टावर लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा बढी नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सेयर मूल्य ६.३४ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा बढी शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको रु एक अर्ब दुई करोड तीन लाख ३५ हजार ९२३ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी लक्ष्मी सनराइज बैंक प्रमोटरको सेयर २१ लाख २० हजार ९१२ कित्ता किनबेच भएको छ ।
चनौलीमा लोडसेडिङ नभएको प्राधिकरणको स्पष्टीकरण, ‘भ्रामक समाचारले अन्यौलता बढायो’
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चितवनको चनौली क्षेत्रमा लोडसेडिङ सुरु भएको भन्ने हल्ला र समाचारको खण्डन गरेको छ । प्राधिकरणले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चनौलीमा देखिएको समस्या लोडसेडिङ नभई पूर्णतः प्राविधिक भएको स्पष्ट पारेको छ । चनौली वितरण केन्द्रले साउन १६ गतेका लागि जारी गरेको ‘लोड व्यवस्थापन तालिका’ लाई केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले ‘लोडसेडिङ तालिका’ को रूपमा प्रचार गरेपछि सर्वसाधारणमा अन्योल छाएको थियो । यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्राधिकरणले उक्त कार्यलाई अनुचित र भ्रामक भनेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, वर्षायाममा पर्याप्त पानी नपरी खडेरीको अवस्था आएकाले सिँचाइका लागि विद्युतको माग अत्यधिक बढेको छ । चनौली ३३-११ के.भी. सवस्टेशनमा न्यू भरतपुर (बसेनी) सवस्टेशनबाट आउने ३३ केभी लाइनमा बढेको अत्यधिक लोड व्यवस्थापन गर्न विद्युत लाइन तथा ट्रान्सफर्मरहरू अदलीबदली गर्नुपरेको हो । सोही मर्मत कार्यका लागि केही समय लाइन अवरुद्ध हुने तालिका मात्र सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले समाचारको भित्री अंशमा प्राधिकरणकै पदाधिकारीले ‘यसलाई लोडसेडिङ भन्न मिल्दैन’ भनेको कुरा उल्लेख भए पनि शीर्षकमा ’लोडसेडिङ’ राख्नु दुःखद् र अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ । दीर्घकालीन समाधान अन्तिम चरणमा चनौली क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो बनाउन बसेनी १३२ के.भी. सवस्टेशनबाट चनौली सवस्टेशनसम्म नयाँ ३३ के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सो लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि हालको समस्या स्थायी रूपमै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । प्राधिकरणले विज्ञप्तिमार्फत आम उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्दै भनेको छ, ‘लोडसेडिङ नेपालको लागि इतिहास भइसकेको छ र यो फर्किने अवस्था छैन । चनौलीमा देखिएको समस्या प्राविधिक मात्र हो र प्राधिकरणको टोली यसको समाधानका लागि अहोरात्र खटिएको छ । दुई/तीन दिनभित्रै समस्या समाधान गरी निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ ।’ प्राधिकरणले गलत आशयका साथ फैलाइएको भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
सुख्खाग्रस्त मधेसको सरकारी अध्ययन टोली भन्छ : ३ सय डिप बोरिङ खनियो, प्रभावकारी भएन
काठमाडौं । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैत्र यता सिंचाईका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको भएपनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखिएको छ । विशेष गरेर सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा प्रभावकारिता र स्थायीत्वको समस्या देखिएको हो । मधेस प्रदेशको स्थलगत अध्ययनमा रहेको अन्तरमन्त्रालय स्तरको अध्ययन कार्यदलले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई आज प्रारम्भीक जानकारी गराउने क्रममा यस्तो बताएको हो । त्यसैगरी विभिन्न स्थानमा सिंचाई प्रयोजनका बोरिङ सञ्चालनमा प्रयोग भएका ५० वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको पनि प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । केही स्थानमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण प्रयोग हुन नसकेर सिंचाई हुन नसकेको पनि टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । मुख्यसचिव अर्यालले आज आफ्नै कार्यालयमा मधेस प्रदेशमा परिचालन भएको टोली सहित सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसँग पछिल्लो अवस्था र अध्ययनको प्रारम्भीक जानकारीबारे छलफल गरेका छन् । छलफलपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दे उहाँले एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकार एक्शनमा जाने बताए । उनले भने ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको निर्देशन बमोजिम हामीले मधेस प्रदेशमा खटाईएको टिमहरुको प्रारम्भीक प्रतिवेदन बुझ्ने काम भएको छ । चैत्र वैशाखदेखि ८ वटा जिल्लामा ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिसकिएको भन्ने रिपोर्ट छ । छिटै जोड्ने काम हुन्छ । हामी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्युहरुलाई राखेर छिटै नै काम अघि बढ्छ ।’ सरकारले मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययन मन्त्रालयस्तरको प्राविधि टोलि खटाएको थियो । खानेपानी, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालका सहसचिव सम्मिलित टोलि समस्याग्रस्त प्रदेशमा गई अध्ययन गरेर फर्किएको छ । सो टोलीले आज मुख्य सचिवलाई स्थलगत अध्ययनको क्रममा देखिएका अवस्थाबारे मौखिक जानकारी गराएको छ । साथै मुख्यसचिवले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसंग पनि छलफल गरेका छन् ।
नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा टोयोटाको मेगा अफर
काठमाडौं । नेपालका लागि टोयोटाको आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट (युटीएस) ले आगामी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ को अवसरमा विशेष ’टोयोटा मेगा अफर’ ल्याएको छ । आगामी साउन २१ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने उक्त एक्स्पोमा टोयोटाले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि आकर्षक योजनाहरू सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका अनुसार एक्स्पोमा टोयोटाका कुनै पनि गाडी बुकिङ गर्ने प्रत्येक ग्राहकले ’मेगा डिस्काउन्ट’ प्राप्त गर्नेछन् । यसका साथै, उनीहरूले विशेष ’प्ल्याटिनम कार्ड’ र खरिद गरिएको गाडीका लागि ’आजीवन निःशुल्क पिकअप तथा ड्रप’ को सुविधा पनि पाउनेछन् । यो सुविधाले गाडी सर्भिसिङका लागि लैजाने र ल्याउने झन्झटबाट ग्राहकलाई मुक्त गर्ने कम्पनीको विश्वास छ । एक्स्पोमा टोयोटाले आफ्ना दुई चर्चित मोडलहरू प्रदर्शनमा राख्नेछ। जसमा हालै बजारमा चर्चामा रहेको यारिस क्रस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक र प्रतिष्ठित ल्यान्ड क्रुजर २५० समावेश छन् । यी गाडीहरूले आगन्तुकहरूलाई टोयोटाको नवीनतम प्रविधि र डिजाइन अनुभव गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछन् । यसका साथै, एक्स्पोमा टोयोटाको स्टलमा अवलोकनका लागि आउने हरेक आगन्तुकले आकर्षक ’टोयोटा गिफ्ट ह्याम्पर’ प्राप्त गर्नेछन् । कम्पनीले यो विशेष ’मेगा अफर’ नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ मा गाडी बुकिङ गर्ने ग्राहकका लागि मात्र सीमित रहने स्पष्ट पारेको छ ।
भोकमरीको चिन्ता बढेपछि इजरायली सेनाले गाजाका तीन क्षेत्रमा लडाइँ रोक्ने
काठमाडौं । इजरायली सेनाले आइतबार गाजाका ठूलो जनसङ्ख्या भएका तीन क्षेत्रमा दिनको १० घण्टाका लागि लडाइँ रोक्ने र निराश प्यालेस्टिनीहरूलाई सहायता वितरणका लागि सुरक्षित मार्गहरू खोल्ने बताएको छ । यो २१ महिनाको युद्धमा इजरायलको आचरणलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको लहरको सामना गर्दा क्षेत्रमा बढेको भोकमरीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले लिइएका कदमहरूको शृङ्खला हो । सेनाले ठूलो जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रका तीन क्षेत्र गाजा सहर, देइर अल–बलाह र मुवासीमा ‘मानवीय सहायताको मात्रा बढाउन’ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न ‘रणनीतिक विराम’ सुरु गर्ने बताएको छ । यो विराम आइतबारदेखि सुरु भएर अर्को सूचना नभएसम्म हरेक दिन स्थानीय समयअनुसार बिहान १०ः०० बजेदेखि बेलुकी ८ः०० बजेसम्म हुनेछ । सेनाले आइतबार गाजामा सहायता एयरड्रपहरू गरेको पनि बताएको छ, जसमा पिठो, चिनी र डिब्बाबन्द खानाको साथ सहायताको प्याकेजहरू समावेश थिए । खाद्य विज्ञहरूले गाजामा अनिकालको जोखिमका लागि महिनाौँदेखि चेतावनी दिएका छन् । हमासले आफ्नो शासनलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्न सामानहरू चोर्ने गरेको बताउँदै त्यहाँ इजरायलले सहायतामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । हालैका दिनहरूमा गाजाबाट देखिएका कमजोर बालबालिकाका तस्बिरहरूले नजिकका सहयोगीहरू लगायत इजरायलको विश्वव्यापी आलोचनालाई बढावा । उनीहरूले युद्ध र यसले जन्माएको मानवीय विपत्तिको अन्त्यको आह्वान गरेका छन् । इजरायलले अन्य क्षेत्रमा हमासविरुद्ध आक्रमण जारी राख्दै नयाँ उपायहरू अपनाइरहेको बताएको छ । इजरायल र हमासबीचको युद्धविराम प्रयासहरू शङ्कास्पद देखिएको केही दिनपछि स्थानीय लडाइँमा विराम लागेको हो । शुक्रबार इजरायल र अमेरिकाले हमासलाई दोष दिँदै आफ्ना वार्ता टोलीहरूलाई फिर्ता बोलाए र इजरायलले लडाकू समूहसँग युद्धविराम वार्ताका ‘वैकल्पिक विकल्पहरू’ बारे विचार गरिरहेको बताएको छ । मार्चमा पछिल्लो युद्धविराम समाप्त भएपछि इजरायलले बन्धकहरूलाई रिहा गर्न हमासलाई दबाब दिने उद्देश्यले गाजामा खाना, औषधि, इन्धन र अन्य आपूर्तिको प्रवेश अढाई महिनाका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा इजरायलले मेमा नाकाबन्दीलाई अलिकति सहज बनायो । त्यसपछि उसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य सहायता समूहहरूलाई वितरण गर्न करिब चार हजार पाँच सय ट्रकलाई प्रवेशको अनुमति दिएको छ । तथापि दैनिक औसत ६९ ट्रक संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेअनुसार गाजाका लागि आवश्यक दैनिक पाँच सयदेखि छ सय ट्रकभन्दा धेरै कम छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भोकाएका भीड र गिरोहहरूले आउने ट्रकहरूबाट अधिकांश लिएका कारण धेरै सहायता वितरण गर्न नसकेको बताएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट सहायता वितरणलाई डाइभर्ट गर्ने तरिकाका रूपमा इजरायलले अमेरिकामा दर्ता भएको गाजा मानवीय फाउन्डेसनलाई समर्थन गरेको छ । उक्त फाउन्डेसनले मे महिनामा खाद्यान्न आपूर्तिको बाकसहरू वितरण गर्ने चार केन्द्र खोलेको थियो । मे महिनादेखि इजरायली सेनाले खाना प्राप्त गर्न खोज्दा प्रायः नयाँ सहायता साइटहरू नजिकै एक हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएको राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले जनाएको छ । इजरायलले प्रमाण प्रदान नगरी राष्ट्रसङ्घविरुद्ध उसको प्रणालीले युद्धभरि हमासलाई सहायता चोर्न अनुमति दिएको भन्दै आलोचना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै उसको वितरण संयन्त्र प्यालेस्टिनीहरूलाई सहायता पुर्याउने उत्तम तरिका थियो भनेको छ । सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य मानवीय समूहहरूको समन्वयमा नयाँ कदम चालेको बताएको छ । जमिनका साना–साना भागहरूमा लडाइँ गरेर दबाएको गाजाको धेरैजसो जनसङ्ख्या अहिले सहायतामा निर्भर छ । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा एक हजार दुई सय मानिसको हत्या र दुई सय ५१ जनालाई बन्धक बनाउँदै दक्षिणी इजरायलमा हमासले आक्रमण गरेपछि युद्ध सुरु भएको हो । हमासले अझै पनि ५० बन्धकलाई समातेर राखेको छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढी मरेको अनुमान गरिएको छ । गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायलको जवाबी आक्रमणमा ५९ हजार सात सयभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएका छन् । यसको गणनाले आतङ्कवादी र नागरिकबीचको भिन्नता देखाउँदैन, तर मन्त्रालयले मृतकमध्ये आधाभन्दा बढी महिला र बालबालिका रहेको बताएको छ । यो मन्त्रालय हमास सरकारको अधीनमा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यसलाई हताहतको तथ्याङ्कको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोतको रूपमा हेर्छन् । रासस
शिक्षा विधेयकमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने राहत शिक्षकहरूको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकका मागहरू समावेश नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै समितिले राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई पेशागत निरन्तरता नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका महासचिव जीवन तिमिल्सिनाले अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश लिने राहत शिक्षकहरूका लागि गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे । उनले खाली राहत दरबन्दीलाई स्वतः स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी खुला प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने तथा शिक्षक सेवा आयोगका सबै खुला प्रतिष्पर्धामा कार्यरत राहत शिक्षकहरूका लागि उमेर सीमा हटाई सहभागी हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि राखे । उनले समितिले आफ्ना राहत शिक्षकका मुद्दाहरू शिक्षा ऐनमा समावेश गराउन महासंघमार्फत सरकारलाई दबाब दिने समेत बताए । समितिले शिक्षक महासंघले राहत शिक्षकको पक्षमा आवाज नउठाएमा र विधेयकमा व्यवस्थापन नगरेमा देशभर सरकार प्रमुखको पुत्ला दहन गर्ने, विधेयकको प्रतिलिपि जलाउने, विधेयक पास भएको भोलिपल्ट कालोपट्टी बाँधेर पढाउने तथा शिक्षक महासंघको नाममा एक छाक नुन बार्ने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।