ऊर्जा मन्त्रीको चेतावनी- ‘लाइसेन्स लिएर बस्ने अभ्यास अब स्वीकार्य हुँदैन’
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अनुमति लिएर लामो समयसम्म प्रगति नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने तर अनुमति लिएर आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले कुनै पनि प्रवद्र्धकले लाइसेन्स लिएर बस्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै इप्पानले पनि यस्ता गतिविधिको संरक्षण नगर्न आग्रह गरे । ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सबै विषयलाई एउटै रूपमा नभई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विद्युत् ऐन आएपछि त्यससँगै आवश्यक नियमावली र निर्देशिका ल्याएर नीतिगत अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन, विद्युत् खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । दीर्घकालीन नेशनल ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लान तयार हुनुपर्ने बताउँदै त्यसबाट प्रसारण पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी र योजना दोहोरिने समस्या अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा उत्पादनको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले भविष्यको ऊर्जा योजना ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स) को अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा ऊर्जा सहचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिँदै ऊर्जा कूटनीति सुदृढ बनाउन सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न आफू सकारात्मक भएको बताए । ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर ‘इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’ को दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा इप्पानले ऊर्जा विकासमा देखिएका नीतिगत तथा संरचनागत समस्याको समाधानका लागि ३८ बुँदे सुझाव ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको छ । संस्थाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागिता, विद्युत् ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउने व्यवस्था, साझा प्रसारण लाइन निर्माण, अनुमतिपत्रको अवधि वृद्धि, पीपीए प्रणालीमा सुधार, विद्युत् खपत अभिवृद्धि, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन, वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरणलगायतका विषय समेटेर सुझाव दिएको हो । इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरे निजी क्षेत्र मात्रैबाट आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सकिने दाबी गरे । उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा भइरहेको ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) नथपिने व्यवस्था, अनुमतिपत्र खारेजी लगायतका विषयले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको बताउँबदै सरकारसँग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत समग्र समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष डाँगीले पीपीए नभएसम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्भव नहुने र त्यसकै आधारमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अभ्यासले लगानी वातावरण प्रभावित भएको उल्लेख गरे । उत्पादन नै सुरु नगरी आईपीओ तथा हकप्रद सेयर जारी गर्ने विकृत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न इप्पान स्वयं प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको अनुसन्धानका लागि पुनः तीन दिन म्याद थप गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका लागि थप समय माग गर्दै दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले थप तीन दिनको म्याद थप गरेको हो । योसँगै पौडेलको हिरासत म्याद पाँचौं पटक थपिएको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र सदस्य न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले तीन दिन म्याद थप गर्ने आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशअनुसार पौडेललाई थप अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ । पौडेललाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रका आधारमा असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो ।
सार्वजनिक भयो सामसङ ग्यालेक्सी ए२७ ५जी, एआई फिचरदेखि ६ वर्षसम्म सफ्टवेयर सपोर्ट
काठमाडौं । सामसङ नेपालले नेपाली बजारमा नयाँ स्मार्टफोन ग्यालेक्सी ए२७ ५जी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) सुविधा, उच्च रिफ्रेस रेटको डिस्प्ले, दीर्घकालीन सफ्टवेयर सपोर्ट र सहज किस्ता सुविधासहित नयाँ फोन बजारमा ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार ग्यालेक्सी ए२७ ५जी कम मूल्यमा एआई सुविधा, भरपर्दो कार्यसम्पादन र लामो समयसम्म सफ्टवेयर अपडेट चाहने प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो । सामसङ नेपालका एमएक्स बिजनेसका सिनियर डाइरेक्टर प्रणय रत्न स्थापितले नयाँ ग्यालेक्सी ए सिरिजमार्फत एआई प्रविधिलाई अझ धेरै प्रयोगकर्ताको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्य रहेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीले २४ महिनासम्मको ईएमआई सुविधा सुरु गर्दै अत्याधुनिक प्रविधिलाई थप सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको छ । ग्यालेक्सी ए२७ ५जीमा ६.७ इन्चको एफएचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, १२० हर्ज रिफ्रेस रेट तथा नयाँ इन्फिनिटी–ओ डिजाइन दिइएको छ । यसमा ४ न्यानोमिटर स्न्यापड्रागन ६ जेन ३ प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ, जसले दैनिक प्रयोग, भिडियो स्ट्रिमिङ र एआईमा आधारित एप सञ्चालनलाई सहज बनाउने कम्पनीको दाबी छ । फोनमा भ्वाइस ट्रान्सक्रिप्सन, गुगल जेमिनी र पर्प्लेक्सिटी जस्ता एआई सहायकको सपोर्ट उपलब्ध छ । यी सुविधा विद्यार्थी, व्यवसायी तथा नियमित रूपमा नोट रेकर्ड गर्ने प्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी हुने कम्पनीले जनाएको छ । फोटोग्राफीका लागि ५० मेगापिक्सेल ओआईएस मुख्य क्यामेरा, ५ मेगापिक्सेल अल्ट्रा–वाइड, २ मेगापिक्सेल म्याक्रो र १२ मेगापिक्सेल फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ । साथै ५,००० एमएएच ब्याट्री, २५ वाट फास्ट चार्जिङ, सामसङ नक्स भल्ट सुरक्षा प्रणाली तथा आईपी६४ स्तरको धुलो र पानी प्रतिरोधी सुविधा पनि समावेश गरिएको छ । ग्यालेक्सी ए२७ ५जी ६ जीबी र्याम/१२८ जीबी स्टोरेज तथा ८ जीबी र्याम/५१२ जीबी स्टोरेज भेरियन्टमा उपलब्ध छ। यी मोडलको मूल्य क्रमशः रु ५५ हजार ९९९ र रु ६९ हजार ९९९ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ फोन खरिद गर्ने ग्राहकलाई पुरानो फोन साट्दा ८ हजार रुपैयाँसम्म एक्सचेन्ज बोनस, २४ महिनासम्मको ईएमआई सुविधा र १२० जीबी एनसेल डाटा उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार रु १,५१९ प्रतिमहिनादेखि किस्तामा ग्यालेक्सी ए२७ ५जी खरिद गर्न सकिनेछ ।
इसेवाको ‘सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स’ : १ हजार ३९९ रुपैयाँमै ६ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा
काठमाडौं । इसेवाले शिखर इन्सुरेन्ससँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिरहेको ‘सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स’मार्फत सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बीमामा पहुँच विस्तार गर्दै गएको जनाएको छ । इसेवाका अनुसार यो स्वास्थ्य बीमा योजना केवल १ हजार ३९९ रुपैयाँ प्रिमियमबाट सुरु हुने र स्वास्थ्य तथा दुर्घटना गरी ६ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सुरक्षा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा आधारित यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले कुनै कागजी प्रक्रिया वा बीमा कम्पनीको कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट बिना इसेवा एपबाट केही मिनेटमै बीमा खरिद वा नवीकरण गर्न सक्नेछन् । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता र उमेरअनुसार १ लाख, २ लाख वा ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा कभरेज छनोट गर्न सक्नेछन् । बीमाले २४ घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधिको अस्पताल भर्ना उपचार, २५ भन्दा बढी अस्पतालमा नगदरहित उपचार, १५० भन्दा बढी डे–केयर सेवा तथा अस्पताल भर्नाअघि र डिस्चार्जपछिका योग्य उपचार खर्चसमेत समेट्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, १ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा पनि समावेश गरिएको छ। यो योजना ५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिका लागि उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। ग्राहकले इसेवा एपको ‘इन्सुरेन्स’ सेक्सनमा आवश्यक विवरण भरेर आफ्नो वा परिवारका सदस्यका लागि उपयुक्त बीमा योजना छनोट गरी अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । भुक्तानीपछि बीमा पोलिसी तत्काल डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । इसेवाका अनुसार गत भदौदेखि सञ्चालनमा आएको ‘सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स’बाट एक वर्ष नपुग्दै १० हजारभन्दा बढी ग्राहक लाभान्वित भइसकेका छन् । कम्पनीले सुलभ प्रिमियम, सहज डिजिटल प्रक्रिया र व्यापक बीमा कभरेजमार्फत सर्वसाधारणसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य तथा वित्तीय सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्यका साथ सेवा विस्तार गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको निर्णयअनुसार नियुक्त भएका दुवैले सोमबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा नियुक्तिपत्र बुझेका हुन् । घिमिरेले सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत ग्रहण गरेका छन् । नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दुवै नियामक निकायको नेतृत्वले निष्पक्ष, परिणाममुखी र नागरिकमुखी ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुगेकाले उनीहरूप्रति सरकारको उच्च अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुन र विधिको सीमाभित्र रहेर जनहितलाई केन्द्रमा राखी काम गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन) र दुष्प्रचार (डिसइन्फरमेसन) अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रणमा प्रेस काउन्सिलले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवर्द्धन र सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा काउन्सिलले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रेस काउन्सिल ऐन समयानुकूल नभएकाले त्यसको सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल अघि बढिसकेको जानकारी दिए । नियामक संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रतर्फ संकेत गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार र क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न अध्यक्ष घिमिरेलाई निर्देशन दिए । नागरिकको हित, सेवा गुणस्तर र सुशासनलाई केन्द्रमा राखी अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर काम गर्न उनले आग्रह गरे । नवनियुक्त प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमको स्वरूप तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहे पनि काउन्सिलसम्बन्धी कानुन पुरानो भइसकेको भन्दै त्यसको समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको बताए । पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वनियमन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण आफ्नो प्राथमिकता रहने उनले बताए । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान, सेवा विस्तार, सुशासन प्रवर्द्धन र कानुनसम्मत नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नागरिकमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी दूरसञ्चार क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यक निर्णय लिन आफू दृढ रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांग्रिला डेभलपमेन्टको सहयोगमा दार्चुलाका ९ जनाको मोतियाविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको आर्थिक सहयोग र सहजीकरणमा दार्चुलाका नौ जनाको मोतियाविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमअन्तर्गत वैशाख २९ र ३० गते जिल्ला अस्पताल दार्चुला तथा दुहुँ गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको निःशुल्क आँखा शिविरमा परीक्षण गरिएका बिरामीमध्ये शल्यक्रिया आवश्यक देखिएका नौ जनाको गेटा आँखा अस्पताल, डडेलधुरामा सफल शल्यक्रिया गरिएको हो । शिविरमा ११ जनालाई शल्यक्रियाका लागि अस्पताल लगिएको भए पनि दुई जनाको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण शल्यक्रिया गर्न सम्भव नभएको बैंकले जनाएको छ । यसअघि सञ्चालन गरिएका दुईवटा आँखा शिविरमार्फत सात सयभन्दा बढी स्थानीयको निःशुल्क आँखा परीक्षण गरिएको थियो । त्यस्तै, ४८७ जनालाई निःशुल्क चस्मा तथा ६०० जनालाई औषधि वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समुदायको जीवनस्तर सुधारमा योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले देशभरका १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएम मार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै सेवा विस्तारलाई निरन्तर अघि बढाउने बैंकको भनाइ छ ।
झापाको बुद्धशान्तिमा लालपुर्जा वितरण, ५ अव्यवस्थित परिवार बने जग्गाधनी
काठमाडौं । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, झापाले बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा ५ अव्यवस्थित बसोबास गरेका परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही जग्गा आवास प्रयोजनका लागि रहेका छन् भने केही जग्गा कृषि प्रयोजनका छन् । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघि सरकारले बर्दियाको बढैयातालका २९ भूमिहिनलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको हो ।
ओ एण्ड एममा ढिलाइ, कर्मचारी व्यवस्थापन अलपत्र
काठमाडौं । मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अझै टुंग्याउन सकेको छैन । मन्त्रालयहरूको नयाँ संगठन संरचना, दरबन्दी निर्धारण तथा कर्मचारी समायोजनका लागि आवश्यक ओ एण्ड एम प्रतिवेदन तयार हुन ढिलाइ भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । सरकारी स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना अनुरूप कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, जिम्मेवारी निर्धारण तथा आवश्यक स्थानमा पदस्थापन गर्ने कार्य ओ एण्ड एम प्रतिवेदनमा निर्भर रहन्छ । तर अधिकांश मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया पूरा नगर्दा कतै कर्मचारी अभाव र कतै आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहने अवस्था कायम छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर ओ एण्ड एम सर्वेक्षण पूरा हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओ एण्ड एम प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र दरबन्दी पुनर्विन्यास, कर्मचारी सरुवा तथा नयाँ संगठन संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि ओ एण्ड एम पुरा हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अध्ययनपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकराज अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन मन्त्रालयमा अझै आएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी श्रृजना अधिकारी सबै मन्त्रालयको प्रतिवेदन नआउँदा संगठन तथा व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछिन् ।
