भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासका लागि ३ अर्ब ९५ करोडको राहत वितरण
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी निजी आवास र्निर्माणका लागि राहत वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका भूकम्प प्रभावित जिलामा कुल ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ राहत वितरण भइसकेको बताए । उनकाअनुसार जाजरकोटका लागि १ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख ७५ हजार, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, सल्यानमा ७ करोड, बाजुरामा १० करोड ५० लाख, बझाङमा २५ करोड र जुम्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । उनले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलिकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको पनि बताए । भूकम्पले भत्किएको घरहरुको डिडिए कार्य सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै छिट्टै स्थायी आवास निर्माणका लागि राहत उपलब्ध गराउने कुरामा समेत सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘जाजरकोट भूकम्पबाट निजी आवासमा क्षति पुगेका घरपरिवारलाई आवास निर्माणका लागि प्रति घरपरिवार दुई किस्तामा गरी जम्मा ५० हजारका दरले १ अर्ब, ९१ करोड, ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, सल्यानमा ७ करोड, बाजुरामा १० करोड ५० लाख, बझाङमा २५ करोड र जुम्लामा १ लाख ५० हजार गरी कुल ३ अर्ब, ९५ करोड, ६५ लाख , ५० हजार रुपैयाँ वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलिकरण, पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना कार्यविधि समेत जारी भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ७६ हजार ३०८ घरधुरीको डिडिए सम्पन्न भई डाटा भेरिफिकेसनको कार्य भइरहेको छ ।’ स्थायी आवास निर्माणका लागि बजेटको सीमा र गम्भिर्यतालाई हेरेर राहत वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।
नागरिक लगानी कोषले सिद्धार्थ बैंकको उपदान तथा अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबीच उपदान तथा अवकाश कोष सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की र बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर प्रसाद कँडेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौतासँगै बैंकले हाल सञ्चालन गर्दै आएको योगदानमा आधारित तथा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा अन्य अवकाश खाताहरू कोषमा हस्तान्तरण भएको छ । हाल बैंकमा कार्यरत करिब २ हजार कर्मचारीहरूको उपदान एवम् अवकाशसँग सम्बन्धित अन्य रकमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अब कोषले गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नेपाल सरकारले साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषहरू नागरिक लगानी कोष लगायतका अन्य कोषमा आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था गरे बमोजिम आर्थिक ऐन, २०८२ मा भएको संशोधन अनुरूप बैंकले आफूले सञ्चालन गर्दै आएको अवकाश कोष नागरिक लगानी कोषमा हस्तारण गरेको हो । गत असार ३१ गते आन्तरिक राजस्व विभागले एक सूचना जारी गरी आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा २३ मा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषहरू सम्वत २०८३ साल असार मसान्त भित्र नागरिक लगानी कोष लगायतका कोषमा आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्थाको जानकारी समेत गराएको छ ।
अब आन्तरिक उडानमा पनि रात्रिकालीन सेवा, अनलाइन भिसाको व्यवस्था गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले पर्यटन नीति, २०८२ जारी गरेको छ । पर्यटन नीति, २०६५ लाई विस्थापित गरेर सरकारले नयाँ नीति जारी गरेको हो । पर्यटन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि नयाँ पर्यटन नीति लागू हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक गरेको पर्यटन नीतिमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयहरू समेटिएका छन् । पर्यटन नीति, २०८२ मार्फत सरकारले राजधानी बाहिरका सम्भावित विमानस्थलहरूलाई क्षेत्रीय हबको रूपमा विकास गरी अन्तरदेशीय तथा अन्तरक्षेत्रीय हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, राजधानी बाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने विषय नीतिमा समेटिएको छ । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विदेशी चेन होटलसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । पर्यटन सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित बनाइ पर्यटन स्रोतबजारमा सेवा विस्तार गरिने पर्यटन नीति, २०८२ मा उल्लेख छ । नियमित यातायातका साधन उपलब्ध नहुने स्थानमा पर्यटकको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न पर्यटक सहायता केन्द्रको स्थापना गरिने समेत नीतिमा समेटिएको छ । नयाँ नीतिमा संरक्षित क्षेत्र र निषेधित क्षेत्रको भ्रमण तथा पदयात्रालाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । पद मार्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रका सम्भाव्य वस्तीमा घरबास (होमस्टे) सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । पदयात्राका लागि खुला भएका मार्गहरूको स्तरोन्नति गरिनुका साथै नयाँ तथा वैकल्पिक पद मार्गको पहिचान र विकास गरिनेछ । पर्यटन सेवा क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न कानुनबमोजिम आवश्यक छुट, सहुलियत, प्रोत्साहन तथा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यसैगरी, बुढ्यौली पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि समेत विशेष सहुलियतसहितका स्किमहरू ल्याउने भएको छ । सभा–सम्मेलन–गोष्ठी र सेमिनार (माइस) पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पनि विशेष सहुलियतहितको स्किम सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय, सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । यसका प्रमुख आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी प्रचारप्रसार गर्ने, यात्रा उत्प्रेरणा बिदा, शैक्षिक भ्रमण र अध्ययन अवलोकन भ्रमणलाई विशेष सहुलियत सहितका स्किमहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय कला संस्कृतिसहित रैथाने खानाको प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक छुट र सहुलियतको व्यवस्था गर्ने पनि पर्यटन नीति, २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ । अनलाइन भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने पर्यटक आवागमनलाई सहज बनाउन भिसा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने र अनलाइन भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले स्थलमार्गबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूको आवागमन सहजीकरणका लागि प्रदेशसँगको सहकार्यमा मुख्य नाकाहरूमा एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, खारेजीजस्ता प्रशासनिक सेवाको वर्गीकरण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने भएको छ । पर्यटकका लागि उपलब्ध गराइने सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिने खेलाडी तथा चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारका लागि भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । आन्तरिक विमानस्थलहरूमा रात्रिकालीन उडान गरिने सरकारले पर्यटन नीतिमार्फत सम्भाव्यता र आवश्यकताको आधारमा आन्तरिक विमानस्थलहरूमा रात्रिकालीन उडान गर्ने भएको छ । विमानस्थल, सडक र पदमार्ग तथा केबलकारको विस्तार र स्तरोन्नति गरिने नीतिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट पर्यटकीय स्थलमा निर्माण हुने पूर्वाधारको गुणस्तर र सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरी सोको अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । नियमित यातायातका साधन उपलब्ध नहुने स्थानमा पर्यटकको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न पर्यटक सहायता केन्द्रको स्थापना गरिने नीति सरकारले लिएको छ । पदयात्राका लागि खुला भएका मार्गहरूको स्तरोन्नति गरिनुका साथै नयाँ तथा वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान र विकास गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । चौबीसै घण्टा हेल्पलाइन सेवा सुरु गरिने पर्यटक प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन गरी चौबीसै घण्टा हेल्पलाइन सेवा सुरु गरिने नीतिमा व्यवस्था छ । पदयात्रा अनुमति प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित एकद्वार प्रणालीमा आवद्ध गरिने उल्लेख छ । विमानस्थल, सडक र पदमार्ग तथा केबलकारको विस्तार र स्तरोन्नति गरिने भएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट पर्यटकीय स्थलमा निर्माण हुने पूर्वाधारको गुणस्तर र सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरी सोको अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा खेलकुद पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गरिने नीतिमा समावेश छ । एक वर्षभित्र टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट तयार गर्ने आगामी एक वर्षमै सरकारले टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट तयार गर्ने भएको छ । पर्यटन नीति, २०८२ ले पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान एवं तथ्यांक तथा सूचना अद्यावधिक गर्ने र पर्यटनसँग सम्बन्धित समग्र तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्न टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट तयार गर्ने भएको हो । उक्त कार्यका लागि अध्यागमन विभाग, भन्सार विभाग र पर्यटन सम्बद्ध निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने भएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने जलवायु परिवर्तनबाट पर्यटकीय सम्पदामा पर्न सक्ने जोखिम र प्रभाव न्यूनीकरणका बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार गरिने विषय सरकारले नीतिमा समेटेको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पर्यटकीय क्षेत्रमा वातावरण अनुकूलनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने भएको छ । पर्यटकहरूका साथमा जाने पथ प्रदर्शक र सहयोगीलाई वातावरण संरक्षणसम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण प्रदान गरिने नीतिमा उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायको समन्यायिक सहभागिताको व्यवस्था गरिने नीतिमा समेटिएको छ । त्यस्तै, पर्यटकीय गतिविधिमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रममा सहभागी गराइने भएको छ । एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने पर्यटन सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको समन्वयमा विद्यालय तथा उच्चशिक्षाको पाठ्यक्रममा आन्तरिक पर्यटनसम्बन्धी विषय समावेश गरिनेछ। विद्यालय तथा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक पर्यटकको रूपमा आन्तरिक भ्रमण गराउन प्रोत्साहन गरिने भएको छ । पर्यटकीय वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा जनशक्तिको विकास गर्न सम्बद्ध विज्ञ तथा जानकारहरूलाई परिचालन गरिने भएको छ । पर्यटनसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउन एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । पर्यटन उद्योगलाई उद्योग सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने पर्यटन नीतिमार्फत पर्यटन उद्योगलाई अन्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योगसरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसअघि सरकारले बजेटमा पनि यो व्यवस्था समेटिएको थियो । यसबाहेक पर्यटन नीति २०८२ मा अन्य विविध विषयहरू पनि समेटिएका छन् । जसमध्ये नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रणाली र नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, पर्यटन क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ भएको छ । फन पार्क, मनोरञ्जन क्षेत्र, टाकुरा जस्ता पर्यटकीय वस्तुहरूको विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायलाई विविधीकरण गरी कृषि पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, खेल पर्यटन, पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । नव प्रवर्तनमा आधारित पर्यटन क्षेत्रमा युवा व्यवसायी आकर्षण गर्न सुरुवाती पुँजी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जनामा जोड दिइने लगायत व्यवस्थाहरू नीतिमा समेटिएको छ।
सेयर बजार अलटाइम हाइ, १२ महिनायताकै उच्च
काठमाडौं । पछिल्लो समय सकारात्मक माहोल बनेपछि सेयर बजार निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । निरन्तर उकालो लागिरहेको पुँजी बजार मंगलबार पनि उच्च अंकले बढेको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २.८२ प्रतिशत अर्थात् ८१.७७ प्रतिशत बढेर २ हजार ९७४.५० अंक पुगेर बन्द भएको छ । जुन १२ महिनायताकै उच्च हो । यसअघि २०८१ साउनमा ३ हजार अंकमा पुगेपछि बजार निरन्तर ओरालो लागेको थियो। लगानीकर्ता देव गुरागाईं माहोल सकारात्मक भएपछि लगानीकर्ताहरू सक्रिय भएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो आर्थिक वर्ष बजार अलटाइम हाइ नै हुने र त्यही लाइनमा बजार रहेको छ । ‘मौद्रिक नीति खुकुलो आएको छ । यसले मनोवैज्ञानिक प्रभाव लगानीकर्ताहरूमा परेको छ । ब्याजदर सस्तो छँदैछ, तरलता फालाफालको अवस्था छ । अर्थतन्त्र सुधार हुने र मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गरेको छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार गत वर्षको नाफाबाट कम्पनीहरुले लाभांश वितरण गर्ने समय सुरु भइसकेकाले पनि लगानीकर्ताहरु थप बजारमा आकर्षित भएका छन् । ‘लाभांश खानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि लगानीकर्ताहरू तातेका देखिन्छन्,’ गुरागाईंले भने । मंगलबार २३६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १४ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । साथै आज दिनभरिमा ३१९ कम्पनीको ४ करोड ३५ लाख ८१ हजार कित्ता सेयर १ लाख ७७ हजार १०१ पटक खरिदबिक्री हुँदा २० अर्ब ८ करोड ५३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज विभिन्न तीन कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । ट्रेड टावर, शिवम् सिमेन्ट र सान्भी इनर्जीको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । साथै, आज नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार सर्वाधिक भएको छ । यस कम्पनीको ७१ करोड ८८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै, शिवम् सिमेन्टको ६८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ५६ करोड १ लाख रुपैयाँ, बुटवल पावर कम्पनीको ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, ङादी ग्रुप पावरको ४६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको नेप्सले जनाएको छ । मंगलबार सबै समूहमा हरियाली छाएको छ । आज बैंकिङ समूह २.१० प्रतिशत, विकास बैंक समूह २.२६ प्रतिशत, फाइनान्स समूह १.९४ प्रतिशत, होटल एण्ड तथा पर्यटन समूह ३.४४ प्रतिशत, जलविद्युत समूह १.९० प्रतिशत, लगानी समूह ३.२४ प्रतिशत, जीवन बीमा समूह ४.३६ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ४.६३ प्रतिशत, लघुवित्त समूह ४.०७ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूह ०.५६ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूह २.५६ प्रतिशत, अन्य समूह ३.३६ प्रतिशत र व्यापार समूह १.०१ प्रतिशत बढेको नेप्सेको तथ्याङ्क छ ।
वर्ष दिनमा शहरी विकास मन्त्रालयले गर्यो के काम ?
काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ९७ वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण गरेको बताएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले यसबारे जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको त्रि.वि. क्रिकेट स्टेडियममा प्यारापिट र फ्लड लाइट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै ५ वटा सभा हल निर्माण, २१ वटा सरकारी कार्यालय भवन, ९७ वटा विद्यालय भवन निर्माण, ३२ वटा पार्क निर्माण, १३ वटा बसपार्क निर्माण, ५७ सार्वजनिक भवन निर्माण, २७८ किमी ग्रामिण सडक कालोपत्रे, ६१८ किमी शहरी सडक कालोपत्रे, २९६ किमि नाला निर्माण, २७८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण, २२ वटा स्थानीय सडक पुल निर्माण, ५५ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण, २.९ किमी तटवन्ध निर्माण, थप ९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्रमा सडक पुगेको र ४ हजार ७ सय ४७ हेक्टरमा सिंचाई भएको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयकाअनुसार गत आ.व.मा ११ हजार वटा सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण गरिएको छ भने फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न हालसम्म २ वटा व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । एउटा निर्माण भइरहेको बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद मैनालीले वर्षदिनको प्रगति ५८.०६ प्रतिशत रहेको बताए । मन्त्रालयको विनियोजित बजेट ६८ अर्ब १४ करोड ३६ लख ६८ हजार १ सय २३ थियो । जसमा वित्तीय प्रगति ३९ अर्ब ५६ करोड ५२ लाख ७० हजार रहेको बताउनु भयो । शहरी विकास मन्त्रालयमा आयोजनाको प्रकृति अन्य मन्त्रालयको भन्दा फरक प्रकृतिको रहेको बताए । २०८१—०८२ मा ७ हजार ४ सय ३५ वटा कार्यक्रम रहेकोमा ४ हजार ५ सय कार्यक्रम नयाँ रहेको बताए ।
मनसुनमा उच्च सतर्कता : कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेक बिदा नदिने निर्णय
काठमाडौं । विपद्भर कर्मचारीहरू अत्यावश्यक काममा बाहेक विदामा नबस्ने भएका छन् । हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले मनसूनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि संयन्त्रहरू परिचालन गर्दै विपतभरि कर्मचारीहरू अत्यावश्यक बाहेक अरु बेला विदामा नबस्ने गरी निर्णय भएको छ । मन्त्रालय÷निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, रेडक्रस अभियान तथा गैरसरकारी एवं सामुदायिक संस्थाहरूले आवश्यक पूर्वतयारी तथा खोज, उद्धार र राहतका कार्यहरू गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावकारी ढंगले गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । लाइफलाइन सडकमा भएका अवरोध तत्काल हटाउने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने गरी निर्णय भएको छ । यस्तै, डेङ्गी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै सङ्घीय मन्त्रालय, निकाय तथा सबै प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहका कार्यालयहरूले डेङ्गी संक्रमण गराउने लामखुट्टेको वासस्थान र लार्भा खोज तथा नष्ट गर्ने उद्देश्यले श्रावण, भाद्र र आश्विन तीन महिना हरेक शुक्रवार बिहान ९ः३० बजेदेखि सरसफाई कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार अभियान सञ्चालन गर्ने, सर्पदंशबाट हुने मृत्यूदर घटाउन सचेतना, जोखिम न्युनिकरण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ । यस वर्ष मधेस प्रदेशभर मनसुन याममा पानी नपरेको वा ज्यादै कम पानी परेको कारणले सिँचाइ सुविधा समेतको अभावमा धानबाली लगाउन कठिनाई भएको, वर्षा कम भइ जमिनमुनीको पानी नआउँदा मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको हाहाकार भइ आम जनतामा सुख्खाजन्य विपद् उत्पन्न भएकोले खानेपानी तथा सिँचाइको तत्काल समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले मधेस प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । निर्णयमा भनिएको छ- ‘मनसुनको कारणवाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू अत्यावश्यक काममा वाहेक कार्यस्थल नछाडने र बिदामा नबस्ने, जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय नगरी बिदा नबस्ने, संघीय मन्त्रालयहरूले अत्यावश्यक बाहेक प्रदेशका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भौतिक रूपले उपस्थित हुने गरी बैठक/गोष्ठीमा आमन्त्रण नगर्ने ।’ स्थानीय स्तरको पहलवाट समाधान हुन नसक्ने खानेपानी, कृषि तथा सिंचाईजन्य समस्या समाधानका लागि प्रदेश तथा नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्यहरूको सम्वन्धमा मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराई गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र विवरण उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ ।
कार्गो दिवस साउन १३ गते मनाइने, ढुवानी क्षेत्रको सुधारमा नीतिगत छलफल हुने
काठमाडौं । नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसन (नेफा) को आयोजनामा ३१औं कार्गो दिवस यही साउन १३ गते मंगलबार राजधानीको हायात रिजेन्सी होटल, काठमाडौं मनाइने भएको छ। ‘लजिस्टिक विकास र बीबीआईएन कनेक्टिभिटीका ’ शीर्षकमा केन्द्रित यो कार्यक्रम नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति तथा विभिन्न वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरू, बन्दरगाह व्यवस्थापन निकाय, बैंक, तथा अन्य व्यवसायिक संस्थाहरूको सहकार्यमा आयोजना गर्न लागेको हो । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेफा वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा ३१औं कार्गो दिवसका संयोजक नरेश कुमार अग्रवालले कार्गो दिवसको औचित्य, उद्देश्य र कार्यक्रमका विविध पक्षबारे जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्गो दिवसको सुरुवात नेफामा आबद्ध सदस्यहरूबिच पारिवारिक सम्बन्ध र भाइचाराको सञ्जाल विस्तार गर्नका लागि गरिएको हो। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा लजिस्टिक तथा फ्रेट फरवार्डिङ क्षेत्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनाको गहन छलफल गर्ने रणनीतिक थलोको रूपमा यो दिवस स्थापित हुँदै आएको छ। अग्रवालका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष जुलाई २९ तारिखमा कार्गो दिवस मनाइँदै आएको छ, जुन विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला र लजिस्टिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा नेपालको सक्रिय सहभागिता र प्रतिबद्धता दर्शाउने दिवस पनि हो । 'नेपालजस्तो स्थलरुद्ध मुलुकमा लजिस्टिक प्रणाली सशक्त हुनु आवश्यक छ,' उनले भने, 'यसले उत्पादन लागत घटाउने, समयमै आयात–निर्यात सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढाउने काम गर्छ ।' कार्यक्रम तीन सत्रमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो सत्रमा उद्घाटन समारोहसहित ‘नेफा वार्षिक अवार्ड २०२५’ वितरण गरिनेछ । यो अवार्ड नेपाली लजिस्टिक्स क्षेत्रका विशिष्ट योगदानकर्ताहरूलाई दिइनेछ, जसमा नेफा सदस्यहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, अनलाइन र अफलाइन एयरलाइन्स, सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालक, लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी र उत्कृष्ट बस्तुगत संघरमहासंघहरू समावेश छन् । साथै, कार्यक्रमलाई सफल बनाउन योगदान दिने निकायहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिनेछ । दोस्रो सत्रमा ‘लजिस्टिक विकास र बीबीआईएन कनेक्टिभिटीका ’ शीर्षकमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । उक्त सत्रमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा बोर्डका उच्च अधिकारीहरू, एशियन डेभलपमेन्ट बैंक–नेपाल मिशनका प्रतिनिधि, विमान सेवा प्रदायक, सिपिङ्ग कम्पनी, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहनेछ । सो सत्रमा नेपालमा लजिस्टिक पूर्वाधारको वर्तमान अवस्था, बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल) सन्दर्भमा कनेक्टिभिटीका सम्भावना, नीतिगत समन्वय, ढुवानी मार्ग विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउन आवश्यक पहलहरूबारे गहिरो छलफल गरिनेछ । तेस्रो सत्र अन्तर्गत ‘फेलोसिप एण्ड ट्रेड मिट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसमा सरकारी, निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लजिस्टिक प्रतिनिधिहरूबिच कार्यपत्र प्रस्तुति, भिडियो डकुमेन्ट्री प्रदर्शनी तथा नेटवर्किङ अवसरहरू प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ । कार्गो दिवसले लजिस्टिक क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न, नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको आवाज समेट्न र आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आयोजकको भनाइ छ । संयोजक अग्रवालले भने, 'यो दिवस केवल उत्सव होइन, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको संवाद स्थापित गर्ने साझा मञ्च हो ।' नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा ढुवानी सहज बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा जोड्न लजिस्टिक्स पूर्वाधार विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै आयोजकले यस क्षेत्रमा सरकारले ठोस नीति र लगानीका माध्यमबाट सहयोग पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । कार्यक्रममा वाणिज्य, उद्योग, पर्यटन, बैंकिङ, बिमा, प्रविधि, उत्पादन र ढुवानी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहनेछ । कार्गो दिवसले नेपाललाई विश्वव्यापी लजिस्टिक नेटवर्कमा मजबुत रूपमा उभ्याउने विश्वास आयोजकको छ ।
कीर्तिमानी निर्यातमा आयातित भटमास र सूर्यमुखी तेलको आधा हिस्सा
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार नयाँ उचाइमा पुगेको छ । भन्सार विभागका अनुसार आयात र निर्यात दुवै तथ्याङ्क हालसम्मकै उच्च छन् । गत आवमा नेपालले गरेको कुल निर्यातको आधा हिस्सा भने आयातित कच्चा भटमास तेल (क्रुड सोयाबिन आयल) र कच्चा सूर्यमुखी तेल (क्रुड सनफ्लावर आयल) रहेको देखिएको छ । भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले कुल रु २० खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड २९ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । गत आवमा रु १८ खर्ब चार अर्ब १२ करोड २७ लाख बराबरको वस्तु आयात हुँदा रु दुई खर्ब ७७ अर्ब तीन करोड बराबरको निर्यात भएको छ । त्यसबाट नेपालले रु १५ खर्ब २७ अर्ब नौ करोड २५ लाख बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाका अनुसार गत आवको आयात र निर्यात दुवै हालसम्मकै उच्च हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा गत आवमा आयात १३ दशमलव २५ र निर्यात ८१ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्याङ्कबाट देखिएको छ । समग्र वैदेशिक व्यापार १९ दशमलव २४ प्रतिशतले बढ्दा व्यापार घाटा छ प्रतिशतले बढेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८६ दशमलव ६९ र निर्यातको हिस्सा १३ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार गर्ने मुलुक भारतसँग गत आवमा रु १० खर्ब ७१ अर्ब २० करोड बराबरको आयात र रु दुई खर्ब २४ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख बराबरको निर्यात गरेको छ । त्यसबाट भारतसँग मात्र रु आठ खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख बराबर नेपालले व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । त्यस्तै चीनबाट रु तीन खर्ब ४१ अर्ब १० करोड ४५ लाख बराबरको वस्तु आयात हुँदा रु २६ अर्ब ३० करोड बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ । अर्जेन्टिना, युक्रेन, युनाइटेड अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकहरुसँग नेपालले बढी व्यापार घाटा व्यहारेको छ । नेपालले सबैभन्दा धेरै व्यापार नाफा गरेका मुलुकमा अफगानिस्तान, डेनमार्क, रसियन फेडेरेसन, रोमानिया, अस्ट्रिया, लाओसलगायत मुलुक छन् । सबैभन्दा धेरै अफगानिस्तानसँग रु ६८ करोड ६१ लाख १७ हजार र डेनमार्कसँग रु ३३ करोड ८९ लाख १३ हजार व्यापार नाफा गरेको विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । बढी आयात भएको वस्तुको पहिलो स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ देखिएको छ । गत आवमा रु एक खर्ब २८ अर्ब ७६ करोड १६ लाख बराबरको डिजेल, रू ६४ अर्ब १२ करोड ७४ लाख बराबरको पेट्रोल र रु ६२ अर्ब ५८ लाख ७२ हजार बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । यस्तै रु ३५ अर्ब ५४ करोड ७३ लाख बराबरको स्मार्टफोन, रु १८ अर्ब ६२ करोड बराबरको विद्युतीय कार आयात भएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा रु एक खर्ब आठ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख बराबरको कच्चा भटमास तेल र रु २९ अर्ब दुई करोड १९ लाख बराबरको कच्चा सूर्यमुखी तेल आयात भएको छ । नेपालले बढी निर्यात गर्ने वस्तुमा पनि भटमास तेल र सूर्यमुखी तेल शीर्ष स्थानमा छन् । सबैभन्दा बढी निर्यात भएका वस्तुमा सोयाबिन तेल रु एक खर्ब छ अर्ब ७९ करोड १२ लाख बराबरको निर्यात भएको छ । त्यस्तै, सूर्यमुखी तेल रु १२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबरको निर्यात भएको छ । कार्पेट रु १० अर्ब ७७ करोड ६८ लाख, अलैँची रु सात अर्ब ६८ करोड ३७ लाख, छुर्पी रु चार अर्ब ५१ करोड र चिया रु चार अर्ब २१ करोड बराबरको निर्यात भएको छ । विभागका निर्देशक बर्तौलाका अनुसार गत आवमा यी वस्तुको नेपालले निर्यात गरेको भन्दा बढी आयात छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि पनि न्यून रहेको उनको भनाइ छ । “आयातित भटमास र सूर्यमुखी तेल नै बढी निर्यात भएको देखिन्छ, यस क्षेत्रले रोजगार सिर्जना र मूल्य अभिवृद्धिमा खासै ठूलो योगदान गरेको देखिँदैन”, उनले भने । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को सुविधाका रुपमा नेपालका व्यवसायीले खानेतेलमा एक तहको प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि गरी लाभ पाएका छन् । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत भारतले नेपाललाई भन्सार छुट सुविधा उपलब्ध गराइरहेका कारण त्यसलाई नेपाली व्यवसायीले अवसरका रुपमा लिएको देखिएको छ । विगतमा नेपालबाट पाम तेलको निर्यात सबैभन्दा बढी हुने गरेको भए पनि विसं २०७७ पुसमा नेपालबाट हुने पाम तेल निर्यातमा भारतले कडाइ गरेको थियो । त्यसयता भटमासको तेलको निर्यात बढ्दै गएको देखिएको छ । रासस
