बीमा दर्तामार्फत कार बिक्रीको खेल, जीक्र र नेटा विवादमा
बेइजिङ । चीनका विद्युतीय सवारी निर्माता नेटा र जीक्रले पछिल्ला वर्षहरूमा बिक्री लक्ष्य पुरा गर्न बीमा योजनाको दुरुपयोग गरी हजारौं कारहरूको बिक्रीको आँकडा कृत्रिम रूपमा बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यस क्रममा नेटाले मात्र ६० हजारभन्दा बढी कारको बिक्री यस्तै तरिकाले देखाएको खुलासा भएको छ । दस्तावेजहरू र डिलर तथा खरिदकर्तासँगको अन्तर्वार्ताका आधारमा यी कम्पनीहरूले कारहरू वास्तविक ग्राहकलाई नबेचिकनै बीमित गराएर ‘बेचिएको’ भनेर देखाएका थिए । चीनमा कार दर्ता उद्योग अभ्यासअनुसार बीमित कारलाई बिक्री भइसकेको मानिन्छ, जसले कम्पनीहरूलाई महिना वा त्रैमासिक लक्ष्य पुरा गर्न सहज बनाउँछ । रोयटर्सले हेरेको रिपोर्ट अनुसार जनवरी २०२३ देखि मार्च २०२४ बीच नेटाले कम्तीमा ६४ हजार ७१९ वटा कारको बिक्री यस्तै तरिकाले अग्रिम रूपमा लेखा मिलान गरेको छ, जुन यस अवधिमा रिपोर्ट गरिएको १ लाख १७ हजार बिक्रीको आधाभन्दा बढी हो । जीक्रले पनि उस्तै तरिका अपनायो जीलीको स्वामित्वमा रहेको प्रिमियम ईभी ब्रान्ड जीक्रले पनि २०२४ को अन्त्यतिर चीनको स्यामेन सहरमा आफ्ना मुख्य डिलर साओमेन सीएनडी अटोमोबाइलको माध्यमबाट उस्तै रणनीति अपनाएको थियो । यसपछि जीली अटोका सेयरहरू सोमबार हङकङ बजारमा ४ प्रतिशतसम्म घटेका थिए, जुन २६ जुनपछिकै सबैभन्दा ठूलो एकदिने गिरावट हो । बिक्रीको दुई फरक तथ्यांक चीनमा कार उद्योगले दुई प्रकारका बिक्री तथ्यांक प्रयोग गर्छ- एक निर्माता र डिलरबीचको होलसेल बिक्री र अर्को– ट्राफिक बीमा रजिस्ट्रेसनमा आधारित खुद्रा बिक्री । जसरी बीमित कार ‘बेचिएको’ मानिन्छ, त्यसले वास्तविक ग्राहकको हातमा पुगेको छैन भने पनि बिक्रीमा देखाइन्छ । यस्तो कारलाई चीनमा ‘शून्य-माइल प्रयोग गरिएको कार’ भनिन्छ । राज्य पक्षको चासो र प्रतिक्रिया यस कार्यप्रणालीलाई लिएर चिनियाँ राज्य सञ्चारमाध्यमले आलोचना गरेका छन् । चीनको क्याबिनेटले ‘अनुचित प्रतिस्पर्धा’ नियन्त्रण गर्ने वाचा गरेको छ भने उद्योग मन्त्रालयले यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने संकेत दिएको छ । अटो रिभ्यू नामक एक सरकारी प्रकाशनले गत शनिबार प्रकाशित रिपोर्टमा भनिएको थियो कि ‘दर्ता भएको मितिदेखि ६ महिनासम्म कार पुनः बिक्री गर्न नपाउने नियम’ ल्याउने तयारीमा सरकार छ । जीक्र पहिलो पटक आलोचित चाइना सेक्युरिटिज जर्नलले पहिलोपटक जीक्रलाई नामै लिएर यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको उल्लेख गरेको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ कि ग्वाङ्झाउ र छोङछिङका ग्राहकहरूले बीमित भइसकेका कारहरू किनेको पत्ता लगाए । केही ग्राहकहरूले आफू ठगिएको महसुस गरे पनि पैसा फिर्ता पाएका थिएनन् । सातै राज्यमा जीक्रको बिक्री अनौठो रूपमा धेरै देखिएको थियो, विशेष गरी स्यामेनमा २ हजार ७३७ बिक्री देखाइएको छ जुन साधारण महिनाको तुलनामा १४ गुणा बढी हो । कम्पनीहरूको प्रतिक्रिया जीक्रका प्रवक्ताले भने चाइना सेक्युरिटिज जर्नलको रिपोर्ट अस्वीकार गरेका छन् । जीक्रले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वेइबोमा लेख्दै ती कारहरू शोरुममा प्रदर्शनका लागि बीमित गरिएको भन्दै आफूहरूले अझै अनुसन्धान गर्दै गरेको बताएको छ । नेटाको बिक्री प्रक्रिया बारेको विस्तृत विवरण भने यो पहिलोपटक रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको थियो । रिपोर्टअनुसार नेटाले २०२२ अन्त्यतिरबाट ईभी सब्सिडी प्राप्त गर्न यस्तो कार्य सुरु गरेको थियो । डिलरहरूमा चाप नजिकैको याङ्जी नदी डेल्टाका चार डिलर संघहरूले कम्पनीहरूलाई बढी यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारण गर्न अपिल गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार डिलरहरूलाई जबरजस्ती बिक्री तथ्यांक मिलाउन बाध्य पारिएको छ । एक डिलरका अनुसार नेटाले बीमा विवरणसहित कार डिलरहरूलाई पठाउँथ्यो र पछि ती बीमा खरिदकर्तामा ट्रान्सफर गरिन्थ्यो । डिलरले भने, ‘कम्पनीले नै अगाडि नै बीमित गरिसकेको र त्यसैले बेचिएको मानिने भनेर स्पष्ट बताएको थियो ।’ तर, तीन जना नेटाका ग्राहकहरूले भने बीमा कहिले सुरु भएको थाहा नपाएको र पछि म्याद सकिएपछि मात्रै थाहा पाएको बताएका छन् । जीक्रको ‘जस्ट डु इट’ नीति जीक्रले पनि स्यामेनका डिलरहरूमार्फत गाडी बिक्री देखाएको देखिन्छ । रिपोर्टअनुसार जीक्रको एक ग्राहकले सस्तो मूल्य र चार्जिङ कुपनको लोभमा बीमित कार किनेका थिए । स्यामेनमा जीक्रद्वारा रिपोर्ट गरिएको २ हजार ७३७ मध्ये २ हजार ५०८ वटा कार कम्पनीहरूलाई र २५७ वटा व्यक्तिगत ग्राहकलाई बेचिएको देखिन्छ । तर स्यामेनको प्रशासनिक तथ्यांक अनुसार प्लेट पाउनका लागि त्यस महिनामा जम्मा २७१ मात्र गाडी दर्ता भएका थिए ।
१७ अर्ब मूल्यको १ हजार ३ सय ८९ केजी सुन नेपाल भित्रियो, विलासिताको करपछि सुस्तायो
काठमाडाैं । गत आर्थिक वर्षमा कुल १७ अर्ब १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबरको सुन आयात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल एक हजार ३ सय ८९ केजी सुन आयात भएको छ । सरकारले सो मूल्यको सुन आयातमा एक अर्ब ८५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजस्व संक्लन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको मध्यतिर सुन आयात निकै बढेको थियो । अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्म भने कुल २३ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको २ हजार ६५१ केजी सुन आयात भएको थियो । त्यसबापत सरकारले ३ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवको फागुन महिनासम्म नेपालमा कुल १ हजार १८८ किलो सुन भित्रिएको थियो । भन्सार विभागका अनुसार फागुनसम्म कुल १४ अर्ब ३७ करोड ११ लाख २६ हजार रुपैयाँबराबरको ११ लाख ८८ हजार ८ सय ९२ ग्राम अर्थात एक हजार १ सय ८८ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो । जुन माघको तुलनामा ३०१ किलो बढी हो । फागुनमा १४ अर्ब बढीको सुन आयातबाट सरकारले १ अर्ब ५८ करोड १० लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । माघमा कुल १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख २२ हजार रुपैयाँबराबरको ८ लाख ८७ हजार ३ सय २८ ग्राम अर्थात् ८ सय ८७ किलो सुन नेपाल आयात भएको थियो । यो बापत् सरकारले कुल १ अर्ब १८ करोड ९४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत पुस महिनासम्म भने कुल ५८७ केजी सुन आयात भएको थियो । पुस मसान्तसम्म कुल ६ अर्ब ७१ करोड ६लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको थियो । सरकारले सुनको भन्सारदर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरेपछि आयात बढेको थियो । तर, चालु आवको बजेटमार्फत् सरकारले सुनमा विलासिता करको व्यवस्था गरेपछि सुनको मागमा ह्रास आएको व्यवसायी बताउँछन् । अहिले पनि व्यवसायी सो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपालमा धेरै पार्टी भएपनि विचारमा अन्तर छैन : मन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नेपालमा धेरै पार्टी भएपनि विचारमा अन्तर नरहेको बताएका छन् । विपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आज नेपालमा आर्थिक नीति कसको के हो ? भन्नेकुरा स्पष्ट रहेको बताए । उनले उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति नेपाली काँग्रेसले नै शुरु गरेको र सबैले विश्वास गरिरहेको बताए । नेकपा एमालेसहित अन्य नयाँ राजनीतिक दलहरुको पनि कुनै नयाँ आर्थिक नीति नरहेको स्पष्ट पारे । नेपाली काँग्रेस विचार शुन्यताको स्थितिमा नरहेको बताए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘आज नेपालमा आर्थिक नीति कसको के हो ? भनेर भनिरहन पर्दैन । नेपाली काँग्रेस पार्टीले नै शुरु गरेको उदारवादी अर्थतन्त्रमा सबैले विश्वास गरेको स्थिति छ । नेपाली काँग्रेसको यो आर्थिक नीति हो । तर नेकपा एमालेका पनि यही आर्थिक नीति हो । नयाँ पार्टीहरुको पनि यही आर्थिक नीति हो ।’ मन्त्री पौडेलले सरकारमा जाँदा पार्टीको फेहरिस्त कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताको जरुरी रहेको बताए ।
मस्तिष्क प्रविधिमा चीनले एलन मस्कको न्यूरालिंकजस्ता कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै
काठमाडौं । विगतमा अमेरिका अग्रणी मानिएको मस्तिष्क प्रविधि (ब्रेन-कम्प्युटर इन्टरफेस) क्षेत्रमा चीन तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । बेइजिङस्थित एक अस्पतालमा भएको एउटा क्लिनिकल परीक्षणमा एएलएस रोगी एक महिलाले बोल्न नसके पनि मस्तिष्कबाट ‘म खाना खान चाहन्छु’ भन्ने सन्देश कम्प्युटर स्क्रिनमा देखाउन सकियो । यो सफलता चीनमा विकास गरिएको वायरलेस चिप बेइनाओ-१ को प्रयोगबाट सम्भव भएको हो । बेइनाओ-१ नामक सिक्का आकारको चिप पाँचजना बिरामीको मस्तिष्कमा प्रत्यारोपण गरिएको छ । यस प्रविधिमा बिरामीका मस्तिष्कबाट आउने संकेतहरूलाई डिकोड गरेर कम्प्युटरमार्फत सन्देश वा मेसिनमा रूपान्तरण गरिन्छ । प्रमुख वैज्ञानिक लुओ मिनमिनले भने, ‘यो प्रविधिले बिरामीहरूलाई फेरि आफ्नो शरीरको नियन्त्रणमा रहेको महसुस गराउँछ ।’ उनको टोलीले आगामी वर्षमा ५० देखि १०० जना बिरामीमा परीक्षण विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । यदि प्रविधि सुरक्षित र प्रभावकारी प्रमाणित भयो भने विश्वभरि क्लिनिकल प्रयोग सुरु गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । एलन मस्कको न्यूरालिंक र सिन्क्रोन जस्ता अमेरिकी कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा अघि छन् । न्यूरालिंकले पनि हालसम्म पाँच जना बिरामीमा चिप प्रयोग गरिसकेको छ भने सिन्क्रोनले १० जनासम्म परीक्षण गरिसकेको छ । तर, वैज्ञानिक लुओ भन्छन्, ‘बेइनाओ-१ र न्यूरालिंक एक अर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन् । यी दुई प्रविधि पूरक हुन्, न कि प्रतिस्पर्धात्मक ।’ चिनियाँ चिपले मस्तिष्कका धेरै भागबाट संकेत टिप्ने क्षमतामा अगाडि छ । यद्यपि एकल न्युरोनको सटीकतामा अमेरिकाको प्रविधि अगाडि देखिन्छ । ब्रेन टेक उद्योग सन् २०२४ मा २.६ अर्ब डलरको थियो, जुन सन् २०३४ सम्म १२.४ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ । तर यो केवल आर्थिक विषय होइन । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रविधिलाई ‘वैश्विक प्रतिस्पर्धाको मुख्य रणभूमि’ भनेका छन् । अमेरिकामा यसले चासोको विषय बनिरहेको छ, किनकि सेमीकन्डक्टरदेखि ब्रेन टेकसम्म चीनले रणनीतिक रूपमा लगानी बढाइरहेको छ । अमेरिकाको प्रविधि मस्तिष्कको ड्युरा म्याटरभित्र चिप राख्ने ‘इनभेसिभ’ विधिमा आधारित छ, जुन सटीक भए पनि उच्च जोखिमयुक्त हुन्छ । चीनले भने कम आक्रामक तर प्रभावकारी डाटा सङ्कलन गर्न सक्ने प्रविधि अपनाएको छ। यही कारण चीनको प्रविधिलाई सुरक्षित मानिएको छ । चीनको बीसीआई अनुसन्धानमा राज्यस्तरको सहयोग उल्लेखनीय छ । २०१८ मा बेइजिङ मेट्रोपोलिटन र विश्वविद्यालयहरूद्वारा स्थापित सीआइबीआरले २०२३ मा न्यूरोसाइबर न्युरोटेक नामक निजी कम्पनी स्थापना गरेको थियो, जसले बेइनाओ-१ जस्ता उत्पादनमा काम गरिरहेको छ । पूर्व अनुसन्धान सहायक लिली लिनले भनिन्, ‘चीनमा ब्रेन साइन्स नयाँ भए पनि यसको विकास गतिको हिसाबले अग्रणी हुँदै गएको छ। सरकारले यस क्षेत्रमा उदार अनुदान दिँदै आएको छ ।’ बिरामीका लागि समाधान बेइनाओ-१ प्रविधिको पछिल्लो परीक्षणलाई ‘विश्वकै पहिलो अर्ध-आक्रामक वायरलेस बीसीआई परीक्षण’ भनेर वर्णन गरिएको छ । लुओले भनिन्, ‘अहिलेसम्म हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौं कि कुन विधि दीर्घकालीन रूपमा बिरामीका लागि बढी लाभदायक छ । तर एउटा कुरा निश्चित छ- यो प्रविधिले हजारौं बिरामीलाई अभिव्यक्तिको नयाँ ढोका खोलिदिएको छ ।’
पौने २१ खर्ब पुग्यो वैदेशिक व्यापार, निर्यातमा नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवमा सो रकमबराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको हो । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १३.२५ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो । यस्तै, गत आवमा कुल २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ८१.८० प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवमा कुल २ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको थियो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा छ । एक वर्षको अवधिमा व्यापार घाटा ६ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा कुल २० खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यो एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक व्यापार १९.२४ प्रतिशतले बढेको छ । विभागका अनुसार कुल व्यापारमा निर्याताको हिस्सा १३.३१ प्रतिशत रहेको छ भने आयातको हिस्सा ८६.६९ प्रतिशत रहेको छ ।
'कुलिङ पिरियड लागू हुनैपर्छ, यसमा कम्परमाइज हुन सक्दैन'
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कुलिङ पिरियडबारे संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत भएको विषयमा काँग्रेसले कम्परमाइज गर्न नसक्ने बताएका छन् । विपी स्मृति दिवसमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा प्रतिनिधि सभामा पठाइएको संघीय निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा दुई वर्षे प्रावधान राखिएको थियो । तर प्रतिनिधि सभाबाट दुई वर्षे समयावधि हटाएर पारित भयो । समितिबाट पठाएको र संसदबाट पारित भएको व्यवस्था अर्कै परेपछि अहिले संसदीय छानविन समिति बनाएर अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय सभामा रहेको विधेयकमा अहिले नेकपा एमालेका सांसदहरुले कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । तर काँग्रेस यसमा अडिग रहेको काँग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । यसमा काँग्रेसले कम्परमाइज नगर्ने र कुलिङ पिरियड लागू हुनैपर्ने प्रवक्ता महतले बताए । भूमि विधेयक लगायत महत्वपूर्ण विषयहरुमा एकलौटी लाद्ने काम स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए । गठबन्धन सरकार सन्तुलित किसिमबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए । प्रवक्ता महतले भने, ‘कुलिङ पिरियडको बारेमा कुरा छ । यो समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा अघि बढेको हो । यसमा नेपाली काँग्रेसले कम्परमाइज गर्न सक्दैन । कुलिङ पिरियड लागू हुनैपर्छ । अरु जुन महत्वपूर्ण भूमि विधेयक लगायत महत्वपूर्ण विषय छन्, त्यसमा समग्र छलफलबाट मात्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । एकलौटी त्यसमा लाद्ने कुरा स्वीकार हुन सक्दैन । पार्टी र व्यक्तिप्रति लोयल मान्छे हामीले खोजिरहेका छैनौँ । यसलाई गम्भीरताका साथ लिन आवश्यक छ ।’ प्रवक्ता महतले झुटो बोलिरहेकाहरु नै सत्य हो जसरी समाजमा स्थापित भइरहेको बताए । नेपाली काँग्रेस सत्यको पक्षमा रहेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओली र उद्योग परिसंघबीच छलफल, स्वदेशी उत्पादनमार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल उद्योग परिसंघबीच छलफल भएको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई उत्पादनको थलो बनाई औद्योगिकरणमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । सामान आयात गरी नाफा आर्जन गर्नेतर्फ भन्दा देशमै उत्पादन बढाई निर्यात गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । भान्सामा प्रयोग हुने वस्तुदेखि अन्य वस्तुहरु नेपाली होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उनले बताए । स्वदेशी वस्तु उत्पादन र प्रयोगले मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान संचालन गरिरहेको बताए । परिसंघले आगामी एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गराउने लक्ष्य राखेको र यसका लागि ८ वटा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताए । यसका लागि सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास उनले राखे । यसैगरी परिसंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धन गर्ने गरी कानुनहरु ल्याउन आग्रह गरेको छ । परिसंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्का, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरी अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, कानुनी एवं नीतिगत सुधार, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा उद्योग मन्त्री भण्डारीले सरकारलाई परिसंघले अध्ययन गरेर स्पष्ट रुपमा सुझाव दिने गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि त्यसरिनै सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए । मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री दाहालले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च बढाउन सफल भएको भन्दै समग्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माणका लागि मन्त्रालय सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उर्जा मन्त्री खड्काले उर्जा विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न चाहिरहेको बताए । उनले विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए । छलफलमा उपाध्यक्षहरु राज बहादुर शाह, हेम राज ढकाल, अमित मोर, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी भए ।
अण्डा उत्पादन घट्यो, मूल्य बढ्यो
चितवन । अण्डाको मूल्य हालसम्मको उच्च भएको छ । उत्पादन घटेपछि मूल्य बढेको हो । यससँगै किसानले अण्डाको लागत मूल्य पाएका छन् । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले विभिन्न फार्महरूले सार्वजनिक गरेको दररेटलाई आधार मानी समर्थन मूल्य तोकेको छ । आजबाट लागू हुने गरी ठूलो अण्डाको किसानको दररेट प्रतिक्रेट (३० वटाको) पाँच सय २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । मध्यम चार सय ९५ रुपैयाँकायम भएको छ । चितवनलाई आधार मानी दररेट तय गरिएको हो । यहाँबाट देशका विभिन्न क्षेत्रमा अण्डा पुग्दा बजारको दररेट नयाँ कायम हुन्छ । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार बिक्री मूल्य प्रतिपेटी (सात क्रेट)को तीन हजार ८५५ रुपैयाँ र मिडियमको तीन हजार ६४५ रुपैयाँकायम गरिएको छ । अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार यसअघि गत वर्षको भदौमा ठूलो अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट पाँच सय १० रुपैयाँ पुगेको थियो । उनले भने, 'हालसम्मकै उच्च रेट अण्डाको कायम भएको छ ।' यससँगै किसानले लागत मूल्य पाएको उनले बताए । अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा १६ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ । अण्डा उत्पादनमा संलग्न कुखुराको सङ्ख्या घटेर मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा मूल्य बढेको जनाइएको छ । साथै बुढा कुखुरा बिक्री भई किसान विस्थापित हुँदा नयाँ चल्ला हाल्न नसकिएकाले पनि उत्पादनमा असर परेको उनले बताए । उनले भने, 'अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा अण्डाको मूल्य क्रमशः बढ्ने देखिन्छ ।' मूल्य बढ्दा किसान उत्साहित भएका छन् । एकिन तथ्याङ्क नभए पनि हाल दैनिक २८–३० लाख गोटा अण्डा उत्पादन भइरहेको अनुमान छ । यो सङ्ख्या पहिलाको तुलनामा झण्डै आधा कम हो ।
