पुर्नबीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्छ, बीमा समितिले रोक्छ
१९ चैत । नियामक निकाय बीमा समितिले चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र इओएम प्रालिसहित ५ कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको अग्नी बीमा दाबी नियम संगत नभएको भन्दै युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको अग्नी बीमा ब्यवसायमै रोक लगाएपछि गम्भिर कानुनी प्रश्न खडा भएको छ । युनाइटेडले पुनर्बीमा गराएको जीआइसी इन्डिया पुनर्बीमा कम्पनीले अध्ययन गरेर दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने देखियपछि भुक्तानी गरिसकेको रकम समितिले रोक लगाए पछि दाबी गर्ने कम्पनीको दाबी भुक्तानी रोकिएको हो । गत २०७० असोज २८ सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको गोदाम र कारखना रहेको स्थानमा आगो लागेको थियो । सो आगलागीवाट क्षतिपूर्ति वापत ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ पाउनु पर्ने दाबी कम्पनीको थियो । यस्तो दाबी अनुसार भारतीय पुनर्बीमा कम्पनी जीआइसी इन्डियाले आफ्नो भागको रकम भुक्तानी गरिसकेको यूनाइटेड इन्स्योरेन्स स्रोतले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले करिब ४ प्रतिशत जोखिम आफैसँग राखेर बाँकी जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाएको थियो । कम्पनी र पुनर्बीमा विचको सम्झौता अनुसार युनाइटेडले पौने २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने सवै रकम युनाइटेड इन्स्योरेन्सको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । तर युनाइटेडले सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सहितका कम्पनीलाई जम्मा ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको भए पनि यस्तो भुक्तानी पनि बढी भएको भन्दै समितिले ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीवाट दाबी भुक्तानी आइसकेको तर आफूले समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सहितका कम्पनीले भुक्तानी हुन बाँकी रकमको ब्याज सहित भुक्तानी पाउन युनाइटेडमा निवेदन दिएका छन् । तर अहिलेसम्म भएकै भुक्तानी पनि बढी भएको भन्दै समितिले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि यस्तो रकमको विषयमा थप विवाद हुने भएको छ । क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कम्पनीले कानुन अनुसार ब्याज दाबी गरेको छ । यसो हुदा नेपालको कानुन अनुसार उसले १० प्रतिशतको ब्याज पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर पहिला भएको दाबी भुक्तानी नै बढी भएको भन्ने समितिको भनाइ पछि यो प्रकरण थप जटिल बन्ने भएको छ । समितिको मंगलवार बसेको संचालक समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कारवाही गर्दै भुक्तानी गरिएको ३ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अर्काे निर्णय नभएसम्मको लागि सो कम्पनीको बीमा ब्यवसाय रोक लगाइएको समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले जानकारी दिए । २८ असोज २०७० मा सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको सतुंगलमा रहेको कारखनामा आगो लागेको थियो । सो आगलागीवाट क्षति पुगेको भन्दै युनाइटेड कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीको दाबी अनुसार युनाइटेडले ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो । यस्तो दाबी भुक्तानी नियम संगत नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले क्षतिको विवरण, बीमा शुल्क दर, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जस्ता विषयमा थप अनुसन्धान गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्यिारको यस्तो निर्देशनपछि समितिले गरेको अनुसन्धानमा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको ठहर गरेको थियो । समितिले अनुसन्धान सुरु गर्नु अघि नै इन्स्योरेन्सले सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र इओएलसहित ५ कम्पनीलाई ३८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिसकेको थियो । यस्तो भुक्तानी उपयुक्त नभएको भन्दै समितिले ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ फिर्ता ल्याउन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिएको छ । सो प्रकरणमा क्षति भएको विषयमा जाच गर्ने सर्भेयरलाई पनि कारवाही गरिएको छ । प्रयोग गर्न योग्य र बढी मूल्यमा विक्री गर्न सकिने बस्तु (पत्रु) को कम मूल्यांकन गरी बढी दाबी गर्ने वाटो खुलाएको देखिएको भन्दै समितिले सर्भेयरद्धय सूर्यप्रसाद जोशी र राजनबहादुर थापालाई जनही ३÷३ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना पनि तिराएको छ । यस्तै कम्पनीका तत्कालिन दाबी विभाग प्रमुख र मार्केटिङ्ग विभाग प्रमुखलाई पनि जनही ३÷३ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभागीय प्रमुखहरुले प्रक्रिया पूरा नगरी दाबी भुक्तानी गरिएको पाइएपछि नगद जरिवाना गरिएको समितिको भनाइ छ । युनाइटेडले गत असोज मसान्तसम्ममा अग्नी बीमा बापत २ करोड ६२ लाख २६ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क उठाएको थियो । निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत अग्नी बीमा पनि हो । समितिले यस्तो ब्यवसायमै रोक लगाए पछि कम्पनीको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । समितिले दिएका निर्देशनको पालना र आगामी दिनमा अपनाउने रणनीतिको विषयमा कम्पनीको तर्फवाट प्रश्ताव आएपछि थप अध्ययन गरी अगाडी बढ्ने समितिका अध्यक्ष डा. केसीले जानकारी दिए ।
उद्योग विभागले एनसेलको लाभांश रोक्यो, पुँजी बढाउने कम्पनीको नयाँ प्रस्ताव
१८ चैत । पुरानो लगानीको प्रतिफल लिन कानुनी झमेला भोगिरहेका एनसेल प्रा.लि.का प्रवद्र्धकले कम्पनीको सेयर पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । गत चैत पाँच गते कम्पनीले उद्योग विभागमा पुँजी वृद्धि सम्बन्धि प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तर कम्पनीले कति पुँजी वृद्धि गर्न लागेको भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । एनसेलले पुँजी वृद्धिका लागि निवेदन दिएको तर विस्तृत विवरण पेश नगरेको उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले विकासन्युजलाई बताए । एनसेलले पनि कति पुँजी वृद्धि गर्न लागेको भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएको छैन । कम्पनीका सञ्चार अधिकृत मिलनमणि शर्मा भईरहेको लगानी विस्तारलाई कानुनी रुपमा अध्यावधिक गर्ने काम भईरहेको र सोही अनुरुप उद्योग विभागमा निवेदन गरेको जानकारी दिए । तर कति पुँजी वृद्धि गर्न लागेको हो र त्यसको संरचनामा कस्तो परिवर्तन हुँदैछ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएनन् । कम्पनीको मुख्य लगानीकर्ता टेलिसोनेराले विगतका वर्षको नाफाबाट लाभांश फिर्ता लान नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि प्रस्ताव आएको हो । एनसेलले गत आर्थिक वर्षसम्ममा गरेको आम्दानी वापत विदेशी लगानीकर्ताको भागमा परेको आठ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ नाफा फिर्ता लैजान माग गरेको एक वर्ष भईसकेको छ । तर कम्पनीले प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै विभागले लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिएको छैन । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले छोटो अवधिमा नै लगानीको ५ सय गुणा नाफा कमाइ सकेको छ । यो कम्पनी नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजश्व बुझाउने कम्पनी पनि हो । एनसेलले २०७१ साल मंसिर २५ गते उद्योग विभागमा निवेदन दिएर आठ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ फिर्ता लैजान अनुमति मागेको थियो । विभागले पुस ११ गते पत्र काटेर सो मुनाफा कुन कुन आर्थिक वर्षको हो ? लाभांश वितरण गर्ने वर्ष र हालसम्मको अडिट रिपोर्ट तथा राजश्व बुझाएको फाईल मागेको थियो । त्यसपछि एनसेलले सो सम्बन्धी आफ्नो रिपोर्ट विभागमा बुझाएको छ । १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको एनसेलमा रिनोल्ड होल्डिङ लिमिटेड, वेष्टइन्डिजको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत र पाल्पा तानसेन नगरपालिका वडा नम्वर ८ निवासी निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा २० प्रतिशत सेयर छ । सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने तयारी एनसेलले पुँजी वृद्धिसँगै सर्वसाधारणलाई पनि सेयर बिक्री गर्ने तयारी गर्दैछ । कम्पनीले कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँको सेयर पुँजी बनाउने र त्यसमा १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कम्पनी सम्वद्ध स्रोतले भन्छन्–‘प्रतिस्प्रर्धी कम्पनी नेपाल टेलिकमले भन्दा बढी अनुपातमा सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने छ ।’ एनसेलले कमाउँछ र विदेश लान्छ भन्ने सन्देश गईरहेको छ । ‘एनसेलले कमाउँदा नेपालीले पनि कमाएका छन् भन्ने सन्देश दिन र कम्पनीप्रति नेपालीको अपनत्व बढाउन सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने कम्पनीको सोच रहेको छ’–स्रोतले बतायो ।
पिआर वाहकलाई सिइओ बनाउनुको कारण बुझ्छुः सामान्य प्रशासन मन्त्री
१८ चैत । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) देबेन्द्र प्रताप शाहले क्यानडाको पिआर लिएको विषयमा आफूले जानकारी लिने बताएका छन् । उनी क्यानडाको पिआर वाहक भएको सुचना प्राप्त भएपनि यकिन प्रमाण नभएकोले थप जानकारी लिने उनले बताएका हुन् । ‘उहाँ (शाह) सँग क्यानडाको पिआर छ भन्ने सुचना पाएको छु,’ पण्डितले विकासन्युजसँग भने– प्रमाण नै प्राप्त भएको अवस्था नरहेकोले थप जानकारी लिदैछु । विदेशी ग्रिनकार्ड र पिआर भएका वहालवाला कर्मचारीलाई पनि सेवावाट हटाउने गृहकार्य भैरहेको समयमा पिआर वाहकलाई सरकारी नियुक्ति दिन नसकिने पण्डितको भनाइ छ । शाहलाई अर्थमन्त्रालयका सहसचिब मधुसुदन पोख्रेल अध्यक्ष रहेको बैंक संचालक समितिले सिइओमा नियुक्ति दिएको हो । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको विषेश जोडका कारण शाहलाई सिइओ बनाइएको थियो । सरकारी कर्मचारी नै अध्यक्ष रहेको संचालक समितिले विदेशी पिआर वाहकलाई सरकारी नियुक्ति दिनु गम्भिर विषय भएको पण्डितको भनाइ छ ।
मेलम्चीको पानी ९ वर्ष ढिला, १० गुणा महँगो, हजार लिटर पानीको महशुल रु ५२ बाट ५०० बनाईदै
१७ चैत, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका काकाकुल जनताका लागि डेढ दुई वर्षपछि मेलम्चीको पानी आउने निश्चित भए पनि सामान्य मानिसका लागि पानीको महसुल तिर्न मुस्किल हुने देखिएको छ । उपत्यकामा पानी आउने समय पटक–पटक सर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागत बढ्न गई सामान्य उपभोक्ताले उपभोग गर्न गाह्रो हुने देखिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवम् सहायक प्रवक्ता कवीन्द्रविक्रम कार्की मेलम्चीदेखि काठमाडौँको सुन्दरीजलसम्म पानी आइपुग्न रु २८ अर्ब र सुन्दरीजलबाट उपभोक्ताका घर–घरमा वितरणका लागि त्यसको दोब्बर खर्च लाग्ने देखिएकाले पानीको महसुल बढ्ने बताउछन् । “सम्झौतामा रु २३ अर्ब ५० करोड र परिवर्तित मूल्यका आधारमा थप रु चार अर्ब ५० करोड बढाउन पाउने प्रावधान भएकाले तेलबाहेक अरू चिजको भाउ बढेकाले कुल लागत रु २८ अर्ब पुग्ने निश्चित छ, त्यसैले पानीको महसुल पनि बढ्छ”, उनले भने । यसअघि विसं २०६४ मा पानी ल्याइने लक्ष्य राखिएकामा विविध कारणले विसं २०७३ असोजसम्म मात्र पानी आउने भएकाले पनि पानीको महसुल बढ्ने निश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका ४० लाख जनसङ्ख्या मेलम्चीको पानी उपभोग गर्ने, पानी उपभोग गर्ने जनता र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुल लागतको हिसाब गर्दा पाँच जनाको परिवारले १० हजार लिटर पानी प्रयोग गर्दा मासिक रु ३०० देखि रु ५०० सम्म न्यूनतम महसुल तिर्नुपर्ने देखिन्छ । “पानी आउने समय २०७३ असोजबाट सरेमा अझ महसुल बढ्छ” उनले भने । मेलम्चीको पानी २०६४ सालमा आउँदा महसुल निर्धारण आयोगले प्रति एक हजार लिटरको रु ५२ पर्ने भनी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । “विविध कारणले उक्त समयमा पानी आउन नसक्दा त्यसपछि पानीको महसुल निर्धारण गर्ने काम भएको छैन तर त्यसबेलाको भन्दा महसुल बढ्ने निश्चित छ ।” अध्यक्ष शर्मा भन्छन्–“मेलम्चीको पानी आएपछिको महसुल कति हुने भन्ने सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले प्रस्ताव तयार गरी आयोगमा आएपछि मात्र महसुल निर्धारणका सम्बन्ध काम अगाडि बढाइन्छ ।” अहिले १० हजार लिटरको रु १०० महसुल तिर्नुपर्छ । पूर्वनिर्धारित समयमा पानी आउन नसक्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका १४ गाविसमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रममा रु ६० करोड २२ लाख खर्च भइसकेको छ । सुरुङका लागि छ वटा प्रवेशमार्ग निर्माण गर्दा रु ६९ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाविसदेखि काठमाडौँको सुन्दरीजलसम्म २६ दशमलव ५ किलोमिटर सुरुङबाट पानी ल्याई अत्याधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि रु पाँच अर्ब ५० करोड लाग्ने भएको छ । यो प्रशोधन केन्द्र आठ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधनका लागिमात्र निर्माण गरिन लागेको र बाँकी पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि दाताको खोजी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई बताउछन् । सुन्दरीजलमा पानी ल्याइसकेपछि उपत्यकामा वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउनेलगायतको जिम्मा पाएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख तेजराज भट्ट पानी वितरणका लागि तीन चरणमा काम गर्न लागिएको बताउछन् । “पहिलोचरणका लागि रु एक अर्ब ३० करोड, दोस्रो चरणका लागि रु एक अर्ब ३५ करोड र तेस्रो चरणका लागि रु एक अर्ब ९५ करोड गरी रु चार अर्ब ६० करोड लाग्ने देखिएको छ ”– उनले भने । आयोगका अध्यक्ष शर्मा घरायसी, व्यापारिक र औद्योगिक गरी तीन वर्गमा गरी उपभोक्तासित महसुल लिने प्रणालीको विकास नगरेसम्म घरायसी प्रयोजनका लागि पानी लिने उपभोक्तालाई मर्का पर्ने बताउछन् । ‘‘अहिलेसम्म यसरी महसुल लिन नथालिएकाले घरायसी उपभोक्तालाई धेरै मर्का परेको छ”, उनको भनाई छ । रासस
बीटीको सेयर १५ दिनभित्र बिक्री गर्न निर्देशन, २२ गतेदेखि सेयर किन्नेलाई डिजिटल रेकर्ड
१७ चैत । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)ले बीटी कारोबारमा रहेको सेयर १५ दिनभित्र बेचिसक्न लगानीकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएको छ । १५ दिनभित्र बिक्री गर्न नसक्नेले आफ्नो नाममा सेयर प्रमाणपत्र लिईसक्न वा डिम्याट एकाउण्टमा जम्मा गर्न लगानीकर्तालाई नेप्सेले निर्देशन दिएको छ । यस निर्देशनको प्रभावले आगामी दुई साता बीटीको सेयर बिक्रीको दवाव बढी हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर गत दुई सातादेखि सेयर बजारमा गिरावट भएकोले विटीमा कारोबार गर्नेले नोक्सान खाएर बिक्री नगरी आफ्नो नाममा सकार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै भएको बताईएको छ । त्यस्तै चैत २२ गतेदेखि सेयर खरिद गर्नेसँग अनिवार्य डिम्याट खाता हुनु पर्ने र खरिद गरिएको सेयर अभौतिक रुपमा खातामा जम्मा हुने नेप्सेले जनाएको छ । त्यस्तै, २०७२ बैशाख ६ गतेदेखि ७ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार अभौतिक रुपमा मात्र हुने नेप्सेले जानकारी दिएको छ । ती कम्पनीहरुमा ग्लोवल आईएमई बैंक, हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट फाइनान्स, महालक्ष्मी फाइनान्स, यूनिलिभर, तारागाउँ रिजेन्सी होटल रहेको नेप्सेद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसरी निश्चित कम्पनीको अभौतिक सेयर कारोबार गर्दै जाने प्रक्रिया जटिल भएको सेयर ब्रोकर संघको पूर्व अध्यक्ष अन्जनराज पौडेल बताउँछन् । ‘क्षेत्रगत कम्पनीहरुलाई चरणबद्ध रुपमा अभौतिक सेयर कारोबार गर्दै गएको भए राम्रो हुन्थ्यो, नेप्से र सीडीएसले अहिले अपनाएको विधिले लगानीकर्तालाई अन्यौलमा पार्छ’ उनी भन्छन्–हालको ७ वटा कम्पनी त सम्झन सजिलो होला, कम्पनीहरुको संख्या बढाउँदै जादा सम्झन र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ ।’
देश कङिक्रट फरेष्ट बन्दै गैईरहेको छ-कृष्णराज बजगाई
कृष्णराज बजगाई नेपालको निर्यात व्यापार बढाउन भन्दै २०१८ सालमा निर्यात गरेको रकमले आयात गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर १० डलरको निर्यात गरेर एकसय डलरको निर्यात गरेँ भनेर आयात गर्न थालियो । २०३४ सालमा पुनः निर्यातका लागि डलरको छुटै दर कायम गरियो । निर्यातकर्ताले डलरको मुल्य बढि पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यो पनि केहि बर्षमै असफल भयो । नेपालमा अनुदानको सहि अर्थमा उपयोग भएको देखिँदैन् । हाम्रो उत्पादनको अवस्था नराम्रो छैन् । जुम्लामा स्याउ फल्छ तर ढुवानीको अभावले कुहिँदै आएको छ । सुन्तला पनि धेरै उत्पादन हुन्छ तर पुस, माघ भित्रमा देशभर फलेका सुन्तला खाई सक्नु पर्ने बाध्यता छ । सुन्तलाको समस्या भनेको कोल्ड स्टोरेज हो । तरकारीको समस्या भनेको उत्पादन कम हुनु होईन् । यसको मुल समस्या त विचौलिया हो । नेपालमा एउटा फरमुलाबाट सबै समस्याहरुको समाधान सम्भव छैन् । प्रत्येक उत्पादनमा आ–आफ्नै समस्याहरु छन् । तर समस्या एकातिर छ समाधानको उपाय अर्कै लागु गरिन्छ । जुम्लाको स्याउलाई अनुदान चाहिँदैन् । त्यसलाई ढुवानीको आवश्यकता छ । नेपालको महका लागि ४०/५० करोडको ल्याब चाहिएको छ । त्यसले अन्तराष्ट्रिय मान्यता पायो भने अमेरिका र युरोपको बजारमा सहजै निर्यात गर्न सकिन्छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भनेर तयार गरिएको एनटिआईएसमा वैज्ञानिकता छैन् । नेपालमा उत्पादन नै नहुने फलाम तथा फलामजन्य उत्पादनलाई निर्यातजन्य भनिएको छ । विदेशीलाई हाम्रो निर्यातजन्य उत्पादन भनेर भनियो भने उनीहरु हास्ने अवस्था छ । धागो र कपडा पनि निर्यात जन्य उपजको सूचिमा छन् । कुन वस्तु साँच्चै हाम्रा लागि निर्यातयोग्य हुन त्यसको विज्ञ सहितको अनुसन्धान आवश्यक छ । दुई चारजना व्यापारीले भनेकै भरमा निर्यातजन्य उपजका रुपमा प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । त्यसको तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन पछि मात्रै कुन कुन उत्पादनलाई निर्यातजन्य बनाउने हो त्यसको निक्र्याेल हुनु पर्छ । स्याउको निर्यात सम्भावना छ भने त्यसको फिल्ड अध्ययन आवश्यक छ । खाली केन्द्रमा बसेका मान्छेहरुले जुम्लामा स्याउ फल्छ त्यसको निर्यात गर्नु पर्छ भनेकै भरमा स्याउलाई निर्यातको सूचिमा राख्ने गरिएको छ । जुम्लाका मान्छेलाई गरिब ठान्ने गलत साँेच पनि छ । जुम्लीहरुले दुई हजार बर्ष पहिलेदेखि व्यापार गर्दै आएका छन् । उनीहरुसँग प्रशस्तै जमिन छ, श्रोत साधान छ । खाली सफा लुगा नलगाएको भरमा गरिब भन्न मिल्छ ? सन १९६० को दशमा नेपालले कृषिजन्य उपजको निर्यात गर्दथ्यो । ८० को दशकमा खान पुग्ने मात्रै उत्पादन हुनथाल्यो । अनि ९० को दशकपछि हामीले कृषि उपजको आयात सुरु गर्न पुग्यौं । अब अहिलेको कुरा गर्ने हो भने एक खर्ब २७ अर्ब भन्दा बढि आयात भैसक्यो । कृषि प्रदान देशमा पेट्रोल र कृषि उपजको आयात बराबर भैसक्यो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपालमा खेति गरिखाने जमिन जोगाउन सक्नु पर्छ । कृषि योग्यभुमिमा खेती मात्रै गर्ने र बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था मात्रै गर्ने हो भने पनि ठुलो सफलता हासिल हुन सक्छ । तर नेपालमा त खेति गर्ने जमिन नै सकिन लागीसकेको छ । पुरा देश कङिक्रट फरेष्ट बन्दै गैईरहेको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उत्पादन बढि देखाउँछ तर व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले भने ठुलो मात्रामा आयात भएको देखाउँछ । आज भन्दा ४० बर्ष पहिले राजधानीबासीका लागि बाहिरबाट कृषिजन्य उपज ल्याउनु पर्दैनथ्यो । तर आज सबै कुरा बाहिरैबाट ल्याउनु पर्छ । पाँचखाल, धुलिखेल र धादिङका खेतियोग्य जमिनै धामधाम मासिँदै छ । उब्जाउ भुमि मानिएको तराईमा समेत धमाधम प्लटिङ भैरहेको छ । बढि उत्पादन भएको उपजलाई सरकारले अलि बढि मुल्यमा खरिद गर्नु पर्छ । संसारभर कृषिमा सरकारले अनुदान दिने चलन छ । नेपालमा पनि किसानका उत्पादनहरु सरकारले उचित मुल्यमा किनिदिनु पर्छ । हामी विदेशी ह्विस्की खाँदा गर्व गर्छाै । हाम्रै बर्दियाको थारुले हजारौं बर्ष पहिलेदेखि बनाउँदै आएको रक्सि संसारकै लागि पुरानो र उत्कृष्ठ हुन सक्छ । तर हामी त्यसको संरक्षण र विकासका लागि कहिल्यै तयार भएनौं । नेपालमा विकसका लागि निती खासै बाधक होईन् । नियतमै खोट छ । १९९० पछि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको बाढि आयो । त्यसपछि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने दौड चल्यो । त्यसले पनि केहि उपलब्धि दिएन् । त्यसपछि साफ्टामा गएपछि कायापलट हुन्छ भनियो त्यसले पनि केहि भएन् । फेरि विमस्टेकको अवधारणा आयो । त्यसमा पनि हस्ताक्षर गरियो त्यसले पनि शुन्य मात्रै हात लाग्यो । अहिले दुई ठुला देशको बजार पछ्याएर आर्थिक समृद्धि ल्याउनु पर्छ भन्ने हल्ला गरिँदैछ । यसले पनि केहि गरिहाल्ने अवस्था छैन् । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक उदारीकरण गरिएको होईन् । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पनि हचुवाकै भरमा लहैलहैमा लिईएको हो । नेपालले निर्यात प्रवद्र्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने हो भने बजार नियमन गर्न सक्ने बलियो राज्य, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको व्यापक पुनसंरचना आवश्यक छ । फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने प्रशासनियक संरचना आवश्यक छ । यत्ति गर्ने हो भने नेपालको निर्यात व्यापार पनि बढ्छ र देशले समृद्धि पनि हासिल हुन्छ ।
लालबाबु पण्डितज्यू, क्यानडाको ग्रिनकार्ड होल्डर नेपाल बैंकको सिइओ भए, अब के गर्ने ?
१७ चैत । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशी स्थायी बसोवास परिचय पत्र लिएका (पिआर र ग्रिन कार्ड होल्डर) लाई सरकारी सेवावाट हटाउने प्रयास थालिरहेको समयमा सरकारले नै ग्रिन कार्ड बाहक एक ब्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ । सरकारको ६२ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको नेपाल बैंकमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष रहेको संचालक समितिले क्यानडाको ग्रिन कार्ड वाहक देबेन्द्रप्रताप शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति दिएको हो । गत विहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतको दवावमा शाहलाई नियुक्त गरिएको हो । राज्य कोषबाट अर्वौ रुपैयाँ लगानी गरेपछि सुधारिएको यस बैंकमा फेरि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै बैंकका सेयरधनीहरु आक्रोशित छन् । २०६४ सालदेखि क्यानडामा बस्दै आएका शाहले क्यानडाको स्थायी बसोबार (पीआर) कार्ड लिएका छन् । स्रोतका अनुसार उनकी श्रीमती, छोराछोरी अहिले पनि क्यानडामा नै छन् । समान्य प्रशासन मन्त्रीले विदेशी ग्रिनकार्ड र पिआर लिएका ब्यक्तिलाई सरकारी सेवावाटै हटाउने अभियान चलाई रहेको बेलामा क्यानडाको ग्रिन कार्ड वाहकलाई सरकारले नै नेपाल बैंकको सिइओमा नियक्त गरेको विषयलाई उनले कसरी लिने छन्, यो भने प्रतिक्षाको विषय भएको छ । शाह २०५३ देखि २०५८ सालसम्म कृषि विकास बैंकमा महाप्रबन्धक थिए । उनकै पालामा कृषि विकास बैंकमा सबैभन्दा बढी खराव कर्जा थियो । उनी महाप्रवन्धकबाट हट्ने समयमा २०५८ सालमा कृषि विकास बैंकको खराव कर्जा ३६ प्रतिशत पुगेको र यो बैंकको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको रिर्पोटमा उल्लेख छ । देवेन्द्र प्रताप शाह १३ वर्षअघि कृषि विकास बैंकमा महाप्रवन्धक थिए । पछि छोटो समय बीमा समितिमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । शाह अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका खास मान्छे हुन् । महत नै अर्थमन्त्री भएको समयमा शाहले पहिला कृषि विकास बैंकको महाप्रवन्धकमा र पछि बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ती पाएका थिए । २०६३ सालमा डा महत अर्थमन्त्री भएका समयमा शाह बीमा समितिको अध्यक्ष भएका थिए । २०६४ सालमा डा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएपछि उनीले समितिको अध्यक्षवाट राजीनामा दिएका थिए । समितिको अध्यक्षवाट राजीनामा दिएपछि शाह क्यानडामा बस्तै आएका स्रोतले जानकारी दिएको छ । शाहलाई नियुक्त गर्ने/नगर्ने विषयमा सञ्चालक समितिमा विवाद भएको थियो । विवाद कै कारण गत सोमबार र मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्न सकेको थिएन । पहिलो दुई दिनको बैठकमा सरकारी लगानीको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सञ्चालकहरु मधुसुधन पोखरेल, जर्नादन आचार्य र डम्बरबहादुर भण्डारी शाहको पक्षमा थिए । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव पोख्रेल बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष पनि हुन् । सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु सुरेन्द्रबहादुर सिंह र निश्चल प्रधानले शाहसँग नेपाल बैंक चलाउने क्षमता नभएको भन्दै सिफारिसमा परेका कुमार लम्साल वा छविराज पन्त मध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्ने पक्षमा थिए । सिंह र प्रधानले शाहलाई नियुक्त गरे नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएपछि दुईटा बैठकमा निर्णय भएन । १४ वर्षपछि सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न लाग्दा पनि चरम राजनीतिक दवाब परेको स्रोतले बतायो । ‘वाणिज्य बैंकमा कुनै अनुभव नभएको, ६२ वर्षका वृद्ध, १२ वर्षदेखि काम नगरी बसेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सरकारी अधिकारीहरुले जवरजस्ती नै गरे’ उच्च स्रोतले भन्यो–‘नेपाल बैंक फेरि पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार हुनेभयो ।’ ‘१५ वर्ष पहिले कृषि विकास बैंकको महाप्रबन्धक हुनुभएको रहेछ । त्यतिवेला उक्त बैंकले विकास बैंकको रुपमा मात्र काम गथ्र्यो । एलसी, विदेशी मुद्रा कारोबार, ओभर ड्राफ्ट लगायत वाणिज्य बैंकको मुख्य कामबारे उहाँलाई अनुभव छैन’–स्रोत भन्छ– ‘प्रतिस्पर्धाको समयमा कर्पोरेट हाउसहरुको बारेमा अनविज्ञ व्यक्तिलाई ल्याएर नेपाल बैंक अगाडि बढ्दैन ।’ गत बुधबार साँझ अर्थमन्त्री डा महतले शाहलाई नियुक्त गर्न बैंकका पाँचै जना सञ्चालकलाई गर्न दवाव दिएका थिए । विहीबारको बैठकमा सिंहले शाहलाई समर्थन जनाए भने प्रधान बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । बैंकमा ६२ प्रतिशत सेयर सरकारको भएकोले अर्थमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न सकिने भए निजी क्षेत्रका सेयरधनी लगानीकर्ताको असहमतिमा सिईओ नियुक्त हुँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै पब्लिक डारेक्टरको सहमति जुटाउन अर्थमन्त्री महतले सञ्चालकहरुलाई गत बुधबार साँझ डिनर नै खुवाएका थिए ।
पाँच वर्षमा बैकिङ क्षेत्र डब्बल हुन्छ-कृष्णराज लामिछाने
कृष्णराज लामिछाने-अध्यक्ष, नेपाल विकास बैंकर्स संघ राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुभएको छ । वित्तीय क्षेत्रले पाँच वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व पाएको छ । आगामी पाँच वर्षमा राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने मुख्य काम के के हुन् ? पूर्व गभर्नर डा.युवराज खतिवडाको पालामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जे जस्ता समस्या थियो त्यो अहिले लगभग छैन । खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा बिभिन्न समस्या समाधान गरे यही कारण उनको कार्यकाल राम्रो भयो । अहिले समस्या खासै नभएकोले समस्या नभएको बेला काम देखाउन भने अहिलेका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई चुनौती नै हुनेछ । बिग्रको कुरा बनाउन सजिलो हुन सक्छ बनिरहेको ठाँउमा फेरी बनाउन गाह्रो हुन्छ । तरपनि अहिले कुनै काम नै छैन भन्ने होइन । हाम्रो देश रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ तर पछिल्लो समय रेमिट्यान्स भित्रने क्रम घटेको छ । अहिलेसम्म आप्रवाह ऋणात्मक नै भइसकेको छैन । तर ऋणात्मक नै भएमा के हुन्छ ? अखिर बिदेश काम गर्न मान्छे त गइरहेका छन, यसरी जाने दर पनि बढेको छ । त्यसैले यसको खोजबिन गरिनुपर्छ । अनौपचारिक बाटोबाट रकम भित्रिरहेको भए त्यसलाई औपचारिक बाटोबाट भित्र्याउनु पर्ने देखिएको छ । अर्काे, नेपाली निक्षेपकर्ताहरुको रकम खिइरहेको छ । मसंग अहिले एक लाख रुपैयाँ छ भने अर्काे बर्ष त्यो पैसाको ‘भ्यालु’ ९४ हजारमा झरेको छ । मुद्रास्फिती दर र बैंकको व्याजदरमा तारतम्य मिल्नुपर्छ । तर अहिले मुद्रास्फिती नौं÷दश प्रतिशत छ, निक्षेपको व्याजदर साढे तीन÷चार प्रतिशत छ । तुलना गर्दा हरेक बर्ष छ÷साढे प्रतिशतले ‘भ्यालु’ घटिरहेको छ । अहिले उनको चुनौती मुद्रास्फिती दर नियन्त्रणमा ल्याउने र बैंकको व्याजदरलाई उठाउने हो । बैंकको व्याजदर उठाउने बिभिन्न उपाय हुन्छन् । त्यसैले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अर्काे चुनौती भनेको नेपालमा झण्डै एक करोड ४० लाख खाता रहेको भनिन्छ, त्यही अर्काेतिर झण्डै दुई तिहाइ जनाता बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर छन् भनिन्छ । यस तथ्यांकमा ‘मिसम्याच’ भइरहेको छ । धेरै लगानकर्ताले एकभन्दा बढि खाता खोलेको कारण पनि यसो भएको हुनसक्छ । शिक्षामन्त्रालयले हेर्ने हो भने छोरीलाई पनि छोरा सरह पढाउ भनेर सूचना जारी गरिरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि दर्जनौं विज्ञापन प्रकासित गर्छ तर अर्थमन्त्रालयले केही पनि गर्दैन । सबै नेपालीले बैंकमा खाता खोलौं, बैंकसंगमात्रै कारोबार गरौं भनेर कहिल्यै सूचना जारी गरेको छैन । यो अत्यन्त जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त म कहा खाता खोल्न आउ धेरै व्याजदर दिन्छु, सस्तो दरमा कर्जा दिन्छु भनिरहेका छन् । तर बैंकले भन्दाभन्दै पनि सर्वसाधारणले के सोच्छन् भने यसले त आफ्नो स्वार्थले गर्दा भनेको हो । त्यसैले हामी किन जाने भन्ने सोचाई उनीहरु केहीमा रहने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएका बैंक तथा बित्तीय संस्थामा मात्र खाता खोल, घरमा पैसा नराख र कारोवार गर भनेर भन्नु पर्ने हो । भारतमै हेरौं, यस्ता सूचनाहरु व्यापक पारिएपछि चार महिनामा ११ करोड खाता खोलिएको छ । यहा अर्थमन्त्रालयले त्यो काम गर्नुपर्छ । तारतम्य मिलाउने हो भने बैंकहरु आफै खर्च गर्न तयार छन् । यहा बसन्तपुरबाट भृकुटीमण्डपसम्म र्याली लगाएर कोही खाता खोल्न आउँदैन । गाँउगाँउ तिर कस्तो छ भने नजिकै बैंक हुन्छ तर खाता खोलेका हुदैनन । सबै नेपालीको खाता होस्, सबैले बैंकबाट कारोबार गरुन् भन्ने प्रसार सरकारले गर्न जरुरी छ । अनौपचारिक रुपमा चलेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन यो सहायक हुने छ । तत्काल गनुपर्ने काम यी हुन् । त्यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेका केही निर्देशनहरु व्यवहारिक छैनन् । नयाँ गभर्नरले यी निर्देशनहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ । जस्तो सीईओको कार्यकाल । सीईओको कार्यकाल तोक्ने काम त सञ्चालक समितिको हो । राष्ट्र बैंकको हुदै होइन । जुन सीईओले राम्रो काम गरिरहेको छैन्, सञ्चालक समितिले तिनलाई पालेर पनि त राख्दैनन् । जसको पालामा संस्थामा समस्या आएको हुन्छ ती सीईओलाई समितिले सधै राख्दैन पनि । उनीहरुलाई पनि आफूले लगानी गरेको सम्पत्तिको त माया हुन्छ नि । जुन संस्थामा सीईओले राम्रो काम गरिरहेको छ, लाभांश दिइरहेको छ, संस्थागत सुशासन पूर्ण रुपमा पालना गरेको छ भने सञ्चालक समितिले दुई भन्दा बढि कार्यकाल राख्छु भन्यो भने के नराम्रो भयो र । राष्ट्र बैंकको अहिले आएको सुक्ष्म कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म कुनै ऋणीले कर्जा लिएपछि त्यसको सावा अथवा व्याज नविकरण गर्न तीन महिनाको मौका पाउँन्थ्यो । त्यो ‘गुड लोन’ मानिन्थ्यो । अहिले एकैचोटी के आयो भने, एक दिन मात्र ढिला भयो भने पनि बैंकहरुले त्यो कर्जा सुक्ष्म निगरानीमा राखेर पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न पर्ने हुन्छ । नेपालमा आजसम्म के प्रणाली छ, आफ्नो लगानी तुरुन्तै ‘लिक्विड’ हुने, आफूले तिर्नुपर्ने खाताबाट डेबिट गरिहाल्ने ? छैन नि । यहा भनेको अहिलेपनि अनौपचारिक रुपमा वित्तीय कारोबार हुन्छ । अहिलेपनि सज्जन मानिसहरु बैंकको ऋण तिर्नुछ भने सरसापट ल्याएर पनि ऋण तिर्ने चलन छ । भनेको समयमा कतिले तलब पाउँदैनन्, सरकारकै बचत पत्रमा राखेको रकमको व्याज समेत छ महिनामा आउँछ । सरकारी बचत पत्र राखेर दिइएको ऋणमा पनि प्रोभिजन हाल्नु पर्ने भयो । एकदमै विकसित राष्ट्रमा त यसको पालना गर्न गाह्रो हुन्छ भने हाम्रो जस्तो अनौपचारिक रुपमा चलेको देशमा सम्भव छैन् । यसले अर्बाै रकमको नाफामा ‘हिट’ गर्छ । हिजोको दिनमा पनि एक करोडभन्दा बढि व्यक्तिगत कर्जा दिन नपाइने नियम बनायो राष्ट्र बैंकले । तर त्यसलाई लागू गर्न एक÷डेढ बर्षको अवधि दियो । क्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गरेका बिकास बैंकहरुलाई पनि केही समय दिएको थियो त्यस्तो लगानी झिक्न । तेस्रो पक्षको जमानीमा लिएको कर्जा तिर्न पनि म्याद दिएको थियो । यो पटक भने त्यस्तो समय नै दिइएन । यसमा समयानुल हुनु पर्छ, लगाउने नै हो भने पनि केही समय दिनुपर्छ । ट्याक्स फाइल पुस मसान्तमा गर्नुपर्छ, बिभिन्न कम्पनीले व्यालेन्स सिट फाइनल गर्न पुससम्मको म्याद पाउँछन् । असोजमा तिनले कसरी कर्जा नविकरण गर्छ । बैंकर र व्यावसायीलाई अलग्याउनु पर्छ भन्ने बिषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ ? यो बिचार सही हो । तर समस्या भने व्यवहारिक पक्षमा छ । बैंक खोल्न भनेको दुई÷चार अरब चाहिन्छ । त्यो दुई÷चार अरब रकम भनेको व्यवसायीसंग हुन्छ । मध्यम वर्गिय स्कूलको मास्टर, किसानले त खोल्न सक्दैन । खोल्ने व्यापारीले नै हो । लगानी गरेको व्यापारी बर्ग सञ्चालक नै हुन नपाउँने भन्ने पनि होइन् । तर सञ्चालक छु भन्दैमा अधिकारको दुरुपयोग पनि गर्न मिल्दैन् । कुनै अर्कै व्यापारीले कर्जाको लागि बैंकमा प्रस्तुत गरेको फाइल हेरेर आफुले त्यही काम गर्ने योजना बनाएर उसको कर्जाको माग अस्वीकृत गर्न पनि त मिल्दैन । यसको लागि बिचार नै गर्नुपर्छ । व्यापारी र बैंकर भनेको बिल्कुल फरक कुरा हो । त्यही सञ्चालक आफ्नो बैंकमा कुनै फाइल आयो भने होइन योभन्दा व्याजदर १० भन्दा कम हुनुहुदैन् भन्छ अर्काे ठाँउमा आफुले कर्जा लिदा भने आठ भन्दा बढि तिर्दिन भन्छ । दोहोरो चरित्र हुनुहुदैन् भन्नु सही पनि हो । त्यसैले यसमा बीचको बाटो निकाल्नु पर्ने हुन्छ । संसारको कुरायहा गर्न मिल्दै मिल्दैन । भारतमै पनि ठूला बिग हाउसहरुको वित्तीय विवरण ९९ प्रतिशत सही हुन्छ । तर नेपालमा बिग हाउसहरुको वित्तीय विवरण ९९ प्रतिशत फर्जी हुन्छ । हाम्रा यहा व्यवसायीहरु नैतिकवान हुनु पर्यो । उनीहरुको वित्तीय विवरण पारदर्शी हुनुपर्यो । त्यसैले बाहिरको अभ्यास के भनेर तुलना गर्न खोज्नु नै गलत हुन्छ । नियमक निकाय र लाइसेन्स दिने निकाय एउटै हुँदा पनि समस्या छ भनिन्छ , के गरिनुपर्छ ? पहिले बैंकहरुमा पनि जसले अडिट गर्छ र उही कर्मचारीले अन्य काम पनि गर्दथ्यो । अहिले अरु काम गर्नेले अडिटको काम गर्न पाईदैन । पहिले राष्ट्र बैंकले नै बैंकको लाइसेन्स दिन्थ्यो अनि राष्ट्र बैंककै मान्छे सञ्चालक भएर बस्थे । तर त्यो अहिले त हट्यो । नेपाल बिकास बैंकमा राष्ट्र बैंक आफैले लगानी पनि गरेको थियो । अहिलेको अवस्था फरक छ । तर लाइसेन्स आफैले दिने र निमयन आफैले गर्ने व्यवस्था छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । तर अहिले नै छुट्याउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । राष्ट्र बैंकमा अन्य सुधार गर्नुपर्ने विषय के के छन् त ? संरचनागत रुपमा खासै केही छैन् । त्यहा निर्णय पनि सामुहिक रुपमा नै हुन्छ । तर के निर्णय गर्ने तहमा रहेका सबै उत्तिकै सक्षम छन् त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइने निर्देशनको कस्तो असर पर्छ भन्ने जानकारी उनीहरुलाई पहिल्यै हुन्छ त ? हुन्थ्यो भने किन बेलाबेलामा त्यो निर्देशन सच्चयाइन्छ ? राष्ट्र बैंकमा त्यही भित्रका पधादिकारी पनि ‘जजमेन्टल’ छन् । एउटै संस्थालाई सुपरिवेक्षणमा कुनै व्यक्ति गए एक ढंगले हेर्छ भने अर्काे जाँदा अर्कै देख्छ । आफ्नो ‘जजमेन्टल’को आधारमा हेरिरहेका हुन्छन् । त्यो होइन एउटा निश्चित नियममा हेर्नुपर्छ । तपाई र मैले एउटै देख्नुपर्छ नि । राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने क्षेत्र वा स्प्रेड दर तोक्ने कुरामा पनि केहीले खुला अर्थतन्त्र अनुरुप भएन भन्छन् ? राष्ट्र बैंकले विपन्न क्षेत्रमा, जलविद्युत् क्षेत्र लगायतमा लगानी गर्न तोकेको छ । त्यसलाई म अन्यथा लिन्न । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न भनेर कृषि बिकास बैंक र उद्योगमा लगानी गर्न भने औद्योगिक निगम खोल्यो । तर केही परिणाम दिन सकेन । त्यसैले यस्तो निर्देशन दिनु ठिक होइन । तर सबैलाई जाँउ भन्नु पनि ठिक हुदैन कि । अहिले यही कराण डुब्लिकेसनको समस्या देखिएको छ । हुनतः यस क्षेत्रमा कसैले लगानी गरेन भने कसले ती क्षेत्रमा लगानी गर्ने त ? तर व्याज दर र स्प्रेड दर तोक्नु ठिक होइन । कुनै पनि व्यक्तिलाई कुन बैकमा गएर खाता खोल्ने, कहा ऋण लिने पूर्ण स्वतन्त्रता छ । यहा दुई सय जति बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । छनौट गर्न त ग्राहकले सक्छन । प्लेनको बिजनेश क्लसमा किन जान्छन् । इकोनोमिक क्लासभन्दा राम्रोसंग बस्न, खान पाइन्छ भनेर न हो । ग्राहकले सस्तो चाहेमा छनौट गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा त प्रशस्त विकल्प छन् । हो बैंकहरुले व्याक डोरबाट पैसाल लिने नसक्ने गर्न सकिन्छ । बैंकहरुले भन्न सकुन अरुलेभन्दा हामी कममा दिन्छौं । ग्राहकले थाहा पाइपाइ बढि लगानी तिर्न तयार छु भन्छ भने के समस्या छ । अबको पाँच बर्षको यो क्षेत्रको अवस्थाको कसरी प्रक्षेपण गर्नु हुन्छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आकार अहिलेको भन्दा लगभग डबल हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा भने कमि आउने छ । नयाँ लाइसेन्स जारी हुने सम्भावना छैन । ठूला ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरेर आयो भने अलग कुरा । तर मलाई त्यसमा पनि विश्वास लागेको छैन । त्यसरी पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सोच लिएर आउने संस्थामा पनि पुँजी अभाव हुने देख्छु । किनकी उसले रिटेल कारोबार गर्न नपाउने भनिएको छ । अहिलेको बैंकहरुको संख्या घटेपनि शाखाको संख्या भने बढ्छ । सबै तिर फैलन्छ । अहिलेको अर्थतन्त्रमा झण्डै १६ खर्ब निक्षेप होला । पाँच वर्षमा यो डब्बल नै हुन्छ । कर्जा पनि सोही अनुसार बढ्छ । सबै मानिसमा बैैकिङ सेवा पुग्न भने अन्य पूर्वाधारहरुको पनि व्यवस्था हुनु पर्दछ । विद्यालय खोले जस्तो होइन । यही अवस्थामा भने सम्भव हुदैन । अब अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न लाइसेन्स खुला गर्नु हुन्छ कि हुदैन ? म बैंकको शाखा बढि भयो भन्दिन तर बैंक बढि भएकै हो । अब यिनलाई मजबुत बनाउनु पर्छ । राज्यलाई आवश्यक नै छैन । अब संख्या पुगिसक्यो भनेपछि किन थप बैंक खोल्ने ? त्यो बैंक खोल्ने रकमले त हाइड्रो बनाए हुन्छ, ठूला रोड बनाए हुन्छ । त्यसैले पाँच बर्षसम्म रोक्दा पनि केही फरक पर्दैनन् । अहिलेका पनि बढि छन् । त्यो अवधिसम्ममा मर्ज गरेर संख्या घट्ला, मजबुत होला अनि सोच्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरणको हटाउनुपर्छ भन्ने बिषयमा पनि उठेको छ । अहिले कतिपय बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि विलय भइरहेका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ? अहिले पाँच बर्षे फाइनान्सीय डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी भन्ने प्रोजेक्ट अन्र्तगत यसमा कुरा भएको छ । अहिलेको विद्यमान ऐन अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गले गर्ने काममा खासै फरक छैन् । त्यसैले यसलाई किन बर्गिकरण गर्नुपर्ने, किन मान्छेलाई अन्यौल बनाउनु पर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो । तीन बर्ष अघि मेरो एक कर्मचारी मार्केटिङको लागि जाँदा एक क्रमिक रुपमा ‘ग’, ‘ख’ र ‘क’ डुब्ने तर सहकारी त केही नै होइन यो डुब्दैन भन्ने सोच राख्ने मानिस पनि भेटेको बताउथ्यो । यसले नै बुझिन्छ की यसले अन्यौल मात्र गरेको छ । त्यसैले सबैलाई बैंक मान्नुपर्छ । जुन बैंक ठूलो छ उसले ठूलो व्यवसाय गर्छ, जुन बैंक सानो छ, उसले सानो व्यवसाय गर्छ । बैंकहरुलाई पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा कम गरेर लगानी गर्न पाउदैन भनेकै छ । सानो पुँजी मै रहन चहाने बैंक सानैमा रहन्छ भने ठूलो हुनेले चुक्तापूँजी बढाउँछ । हुनसक्छ सानो बैंक क्षेत्रीय स्तरको बैंक, ठूलो बैंक राष्ट्रिय स्तरको बैंक हुने छ । हामीले भनेका छैनौं कि, हामी सानो पुँजीले बैंक खडा गर्ने अनि राष्ट्रभर सेवा पुर्याउँन पाउनु पर्छ । नेपाल अधिराज्य भरी सेवा पुर्याउँन यति पुँजी हुनुपर्छ भनोस् न । यसको अध्ययन भइरहेको छ भन्ने बुझेका छौं । ऐन संशोधन गर्नुभन्दा पनि नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसैले गर्दापनि केही बर्ष अवश्य नै लाग्छ भन्ने हो ।
