डा गोविन्द केसीलाई माफियाहरुले मोहरा बनाए-डा. बंशीधर मिश्र
डा. बंशीधर मिश्र, सभासद् एवं उपाध्यक्ष, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजको लाईसेन्स लिने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? हामी २०६४ सालदेखि नै मेडिकल कलेजको निर्माणमा लागेका हौं । मेडिकल काउन्सिलले कलेज सञ्चालनका लागि तोेकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च प्राविधिक शिक्षा अनुगमन तथा प्रवद्र्धन तथा अनुगमन समितिले समेत तोकेको मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौं । २०५१ सालमा बनेर ६३ सालमा परिमार्जन गरिएको मापदण्ड समेत पूरा गरिसकेका छौं । त्यसका लागि एक सय रोपनीमा पूर्वाधार, विभिन्न संकायहरुको गठन, प्रविधिक पूर्वाधार लगायतका सबै पूर्वाधार तयार भएका छन् । तीन सय शैयाको अस्पताल, बेसिक साईन्सका शैक्षिक विभाग, ल्याब, कर्मचारी, शिक्षक लगायतको राम्रो व्यवस्था गरिसकेका छौं । दुई वर्ष पहिले नै त्यो समितिमार्फत अनुगमन समेत गराई सकेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयमा हामीले निवेदन दिईसकेपछि त्रिविलाई समेत प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल र मनमोहन अधिकारीसँगको घनिष्ट सम्बन्ध छ । उहाँको अन्तिम उपचार समेत त्यही भएको थियो । त्यसैले पनि हामीले मनमोहन अधिकारीका नाममा स्थापित हुने मेडिकल कलेजलाई त्रिविबाट सम्बन्धनको प्रखाईमा छौं । सम्बन्धनको प्रक्रिया कहाँ अड्किएको हो ? त्रिभुवन विश्व विद्यालय आफैं प्रकाशित गरेको सूचना र आफैंले गठन गरेको निरिक्षण समितिको प्रतिवेदन अनुसार डिनको कार्यालयमा रायका लागि पठाउनु पर्ने र त्यो राय मान्ने वा नमान्ने त्यो त्रिवि कार्यकारीणी समितिले मान्न पनि पाउने र नमान्न समेत पाउने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी रायका लागि पठाउन लाग्दा आईओएममा लफडा भयो । गोबिन्द केसीले आन्दोलन गर्नु भयो । चिकित्सक संघले पनि समर्थन ग¥यो । फेरि केहि महिना पहिले सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढ्दा पुनः आन्दोलनको धम्की आयो । सार्क सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको सम्बन्धन प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने अवस्था देखिएको हो । त्यो प्रक्रियालाई नै अघि बढाउन नदिने ठूलो खेल भैरहेको छ । अब गोबिन्द केसीको अगुवाईमा चलेको अभियानले नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर कार्टेलिङद्धारा ६० लाखमा पढाउन पाईरहेका छन् । मेडिकल माफियाहरुको अगुवाईमा नेपाली जनताको स्वास्थ्य माथि गम्भिर खेलबाड भैइरहेको छ । मेडिकल कलेजको सम्वन्धन लिन ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताईन्छ, खास कुरो के हो ? मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरि कुनै पनि विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिदैन । काउन्सिलले पहिलो निरिक्षण गर्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय निरीक्षण गर्छ । सम्बन्धन दिईसकेपछि संयुक्त निरीक्षणद्धारा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ । त्यसपछि पनि प्रत्येक वर्ष निरीक्षण हुने गर्छ । पछिल्लो समयमा त अख्तियारले समेत विश्वविद्यालयहरुमा घर नै बनाएको छ । हामीसँग नीति छ, नियम छ, कानुन छ । सोही अनुसार सबै पक्ष चल्नुपर्छ । जानकी मेडिकल कलेजको सिट संख्या शुन्य बनाईएको छ । यसको अर्थ गलत काम गर्ने मेडिकल कलेजलाई कदम कदममा नियमन गर्ने पुरा अधिकार राज्यसँग छ । गलत काम गर्ने कलेजको सीट घटाउने, बन्द नै गर्न सक्ने अधिकार राज्यसँग छ । अनियमितता छ भने कारवाही गर्ने निकायहरुले कानुनअनुसार कारवाही गर्दा भईहाल्यो । अनसनमा बसेको डा गोबिन्द केसीलाई दोषी भनेर तपाईहरुले आफूलाई पानीमाथीको ओभानो बन्न मिल्छ ? हामी त पीडित पक्ष हौं । त्यो नीतिलाई परिमार्जन गरेर २०६३ सालमा सापेक्ष बनाईएको हो । काउन्सिलको आफ्नै नीति छ । विश्वविद्यालयको पनि नीति छ । तै पनि गोबिन्द केसीको पहिलो आन्दोलनपछि पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको नेतृत्वमा समिति बनाईयो र त्यसले पनि नीति नै बनाएको छ । तर त्यो नीतिमा अहिले पूर्वाधार पूरा गरिसकेका कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिनु भनेको हो । यसलाई पनि अस्विकार गरियो । त्यसको कारण भनेको यसमा मान्छेहरुको कुत्सित चाहना छ । अहिले फेरि केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा नयाँ समिति बनेको छ । त्यसले पनि नीतिकै लागि काम गर्दैछ । यसरी नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्ने नदिने अभियान चलिरहेको छ । यसको अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ । यसले राष्ट्रलाई ठूलो घाटा गरिरहेको छ । बंगलादेशका आधा मेडिकल कलेजहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको डिजीको आदेशका भरमा सञ्चालन भैरहेका छन् । हजारौं नेपालीको भविष्य अन्यौलमा छ । तर हामी त आफैं कानुनी रुपमा केहि गर्छाै भन्दा समेत भाँजो हालियो । लामो समयदेखि सत्तामा रहेको पार्टीका नेताले माग्दा त लाईसेन्स नपाउने अवस्था छ भने व्यवसायिक मान्छेले माग्दा के होला ? यो मुलुक कस्ले चलाएको छ ? हामी एक सय ४६ जना सभासदले लाईसेन्स दिनुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं । सरकार अत्यन्तै कमजोर छ, हामी आफैं छौं सरकारमा तर त्यसलाई बलियो बनाउन सकिएको छैन् । एक जना मान्छे छोरोका हत्यारालाई कारवाही गरियोस भन्दै न्यायका लागि अनसन बस्छ । सरकार केहि गर्न सक्दैन् । अन्ततः उ मर्छ हामी पनि केहि गर्न सक्दैनौं । अर्काे मान्छे हावा हुन्डरी ल्याउँछ । अस्पताल बन्द गराउँछ । ऐन कानुनको धज्जी उडाउँछ । उनको पछाडि सिंगो मेडिकल एसोसियन लाग्छ । अस्पतालमा हड्ताल गर्छ । अवैधानिक काम गर्छ । हामी डाक्टरहरुले कसम खाएका हुन्छौं कि हड्ताल गर्दैनौ भनेर । तर सरकार चुप लाग्छ । डा गोबिन्द केसीका पछाडि पुरा डाक्टरहरु र सरकारी संयन्त्र लागेका छन्, केसीलाई मात्र दोष दिन मिल्छ र ? गोबिन्द केसीलाई मात्रै यो काण्डमा दोष दिन मिल्दैन । उहाँलाई मोहरा बनाएर एउटा समूहले लाभ लिईरहेको छ । जनताको स्वास्थ्यलाई गम्भिर चुनौति दिईरहेको छ । हामी माइक्रोबसको सिण्डीकेट तोड्न सक्दैनौं । यातायात व्यवसायीले सरकारले घटाएको भाडा कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई ठाडै चुनौती दिईरहेको छ । मेडिकल कलेजका सवालमा पनि यस्तै भैरहेको छ । केहि मान्छेहरु धेरै मेडिकल कलेज खोल्दा राज्यलाई घाटा हुन्छ भनेर आफु नाफा कमाईरहेका छन् । हामीले त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ । तपाईँले खोल्न लागेको मेडिकल कलेज केका लागि र कसका लागि ? हामीले नेपालमा मेडिकल कलेज खोलेर मध्यम र उच्च वर्गको पहुँचमा लान खोजेका हौं । चिकित्सा क्षेत्रमा मध्यम र उच्च क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्वदेश तथा विदेश प्रतिष्पर्धा गरोस भन्ने सोँच राखेका छौं । स्वास्थ्य सेवामा ग्राण्डीको दर र वीर अस्पतालको सेवा शुल्कका बीचमा रहेको ग्यापलाई पुरा गर्न यसको स्थापना गरेका हौं । मनमोहन अधिकारीका नाममा वृद्धहरुको लागि छुट्टै सेवा नेपालमै पहिलो पटक सुरु गरेका छौं । असहाय बिरामी सहायता कोष सुरु गरेका छौं । हरेक कर्मचारीले नियुक्ती लगत्तै एक महिनाको तलब कोषलाई लिएका छौं । त्यसले असहायको उपचार गछौं । सरकारले भनेको १० प्रतिशत भन्दा बढि सहयोग गर्दै आएका छौं । धादिङको बिषादी मिश्रती खाद्यान्न पीडितको अहिले निशुल्क उपचार गराईरहेका छौं । प्रत्येक वार्डमा एउटा निशुल्क बेडको व्यवस्था गरेकाछौ । सबै नेपालीका लागि उपयूक्त सेवा दिने योजना हो । यहाँ क्याबिन देखि हेलिप्याडसम्म बनाउँदै छौं । ठूला भुकम्प र प्राकृतिक प्रकोपलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसको निर्माण गरिएको छ । यो सहकारीद्धार सञ्चालन गरिएको हो । २४ सय भन्दा बढी जनताको लगानी छ । एक लाख ५० हजार देखि १० लाखसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । हामीले पैसा कमाउने र धनी हुने उदेश्यले यो हस्पिटल खोलिएको होइन । शेयर पुँजी कति पुग्यो र शेयर धनीले के के पाए ? हाम्रो शेयर पुँजी ४० करोड हो । आठ वर्षअघि स्थापना भएको हो । अहिलेसम्म लाभांश दिएको छैन् । हामीले लगानीकर्ता र उसको परिवारलाई उपचारमा विशेष छुट दिएका छौं । श्रीमान श्रीमतीले उपचारमा ३० प्रशित सहुलियत दिएका छौं । आश्रित परिवारका लागि २५ प्रतिशत सुबिधा छ । ठूला दुर्घटनामा दुई लाखसम्मको उपचार सुुबिधा दिने, मृत्यु भएमा हकवालामा शेयर हस्तान्तरण गर्ने, र एक लाख रुपैंयाँ सहयोग गर्ने तथा जागिरका अवसरमा पाँच नम्बर बोनस दिने व्यवस्था गरेका छौं । तपाईहरुको व्यवसायिक योजनाले कहिले नाफा कमाउने देखाउँछ ? हामीले सम्बन्धन लिएर कक्षा सञ्चालन गरेको छैठौं बर्षदेखि नाफामा आउने प्रक्षेपण गरेका छौं । अहिलेसम्म दुई अर्ब लागानी गरिसकेका छौं । हाम्रो कुल सम्पति भनेको तीन अर्बको छ । विभिन्न बैंकहरुबाट ऋण लिएका छौं । सात वटा बैंकहरुको कन्र्साेटियममा ऋण लिएका छौं । हामी सम्बन्धन नपाएर आर्थिक रुपमा जर्जर बन्दै गएको अवस्था छ । मेडिकल कलेज खोल्न पूर्णरुपमा खुल्ला गरिनुपर्छ कि तपाईहरुलाई लाईसेन्स दिएपछि बन्द गरिनुपर्छ ? राज्यले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिनुपर्छ । संख्या तोक्ने र रोक्ने काम गर्नु हुँदैन । नयाँ मेडिकल कलेल खोल्न रोक्न राष्ट्रको अहित हो । यसको संख्या भनेको त्यसको दिगोपनले निर्धारण गर्ने हो । सक्नेहरु चल्छन नसक्नेहरु बन्द हुन्छन । चलाउन नसक्ने, प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसक्नेहरु जानकी मेडिकल कलेज झै बन्द हुन्छन् । गुणस्तरीय सेवा दिने संस्थाहरु जति धेरै भयो उपभोक्ताले त्यति नै धेरै लाभ लिन सक्छन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादनको क्रमलाई रोक्न पाईन्न । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकाशशिल मुलुकहरुमा प्रति दशहजार जनतामा एक जना डाक्टर चाहिन्छ भनेको छ । हामीले त्यो पूरा गर्न पनि दशकौं लाग्ने अवस्था छ । यसरी जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । नेपाल त मेडिकल एजुकेशनको हब बन्न सक्छ । मेडिकल कलेज खोल्दा हुने फाईदा के के हुन् ? विदेश पढ्न जाँदा विदेशीने पैसा र विद्यार्थी नेपालमै बस्न पाउँछन् । अर्बाै रकम स्वदेशमै रोकिन्छ । गरिब जनताका छोरा छोरीले १० प्रतिशतको सरकारी नियमानुसार निशुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन् । २० वटा मेडिकल कलेज भयो भने दुई सय जना गरिबका छोराछोरीले निशुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन् । स्वास्थ्य सेवा सुद्रिढ भयो भने उपचारका लागि विदेशीनेको संख्या घट्छ । गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पूर्वाधार विस्तार हुन्छ । नेपालको हावापानी राम्रो भएकाले मेडिकल एजुकेशनका लागि विदेशी समेत नेपाल आउँछन् र नेपालमा विदेशी मुद्रा समेत भित्रिन्छ । हामीले झापाको विर्तामोडमा एक सय बेड, ठमेलमा एक सय बेड र स्वायम्भुमा तिन सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छौ । हामीले एक हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौं । धेरै मेडिकल कलेज सञ्चालन हुँदा शुल्क घटछ वा घट्दैन ? डाक्टर उत्पादन वृद्धिले स्वास्थ्योपचार शुल्क घट्छ वा घटदैन् ? उत्पादन र मागबीचको सम्बन्धले बजारलाई व्यवस्थित गर्ने हो । धेरै मेडिकल कलेजको स्थापनाले शुल्क पनि घट्छ र धेरै डाक्टरहरुको उत्पादनले स्वास्थ्य सेवा समेत सस्तो हुन्छ । गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा र दक्ष डाक्टरहरुको पहुँच बढ्छ । राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने बजार छ अझैं ? राजधानीमा अझै पनि तीन चार वटा मेडिकल कलेज धान्न सक्ने अवस्था छ । उनीहरुले बिरामी पनि पाउँछन् र पूर्वाधार पनि खडा गर्ने अवस्था छ । ४० लाखको आवादी छ । देशभरका बिरामी रिफर भएर आउने यही हो । अर्काे कुरा यो पक्ष पनि बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ । दक्ष चिकित्सकको उत्पादनका लागि दक्ष शिक्षक छैनन रे नि ? नेपालमा एनाटोमी र फिजियोलोजीको शिक्षक अभाव छ । त्यसका लागि पनि हामीले अतिरिक्त व्यवस्था गरिसकेका छौं । मेडिकल कलेजले एउटा शिक्षकले बढिमा दुईवटा कलेजमा अध्ययन गराउन पाउने भनेको छ । कतै कतै भारतबाट ल्याएर पनि पढाउन सकिन्छ । हाम्रा डाक्टरले बेलायतमा पनि डिपार्ट हेड भएर पढाईरहेका छन् । त्यस कारण अभाव भएका कुराहरुको परिपुर्ति गर्ने हो । समस्या छ भनेर आँखा चिम्लेर बस्ने होईन । मनमोहन मेमोरिय मेडिकल कलेजको सिट संख्या र लागानी कत्ति हो ? हामीले एक सय सिटका लागि पूर्वाधार तयार पारेका छौं । त्यसका लागि तीन सय बेडको अस्पताल तयार पारेका छौं । कक्षा सञ्चालनको पाँचौ बर्ष पुग्दा ६ सय बेड पु¥याउनुपर्छ । यो मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड हो ।
माथिल्लो तामाकोसीमा सिमेन्ट आयातमा अनियमितता, ३५ करोड रुपैयाँको राजश्व छली
१३ चैत । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सिमेन्ट आयातको क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनालाई पत्राचार गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको नाममा आयात भएको भारतीय ‘राशी गोल्ड सिमेन्ट’ आयोजनामा प्रयोग भएको देखाइएपनि अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेर कर छलेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको निर्माणको लागि सिमेन्ट आयातमा भन्सार छुट पाइने भएपछि आयोजनाले आफ्नो नाममा सिमेन्ट खरिद गरेर अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेको हो । अन्यलाई बिक्री गरेको सिमेन्टमा समेत भन्सार छुट लिएको देखिएपछि तामाकोशीबाट आयोगले मूल्यअभिवृद्धि कर वापत हुने रकम असुल गर्ने भएको हो । त्यस्तै, तामाकोशीले शुरुको ठेक्का रकम बाहेक गरेको थप कामको भेरिएसन र पाएको मूल्य वृद्धि बापतको थप आम्दानी समेत नदेखाएको भन्दै आयकर अन्र्तगत हुने रकम पनि असुल गर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोजनाले तिनुपर्ने आय कर र मुल्य अभिवृद्धि कर शुल्कको जरिवाना रकम सहित गरि ३५ करोड २२ लाख २५ हजार नौं सय सन्ताउन्न रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । ठुला करदाता कार्यलयले आयोगलाई आयोजनाले तिर्नुपर्ने अन्तिम करको विवरण विवरण पेश गरेको हो । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई भने भन्सार छुट सहतिको मूल्यमा नै सिमेन्ट बिक्री गरेको देखिएको छ । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई फिर्ता गरेको भन्सार छुटको रकम असुल गर्न समेत आयोगले तामाकोशीलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रवार नै आयोजनालाई रकम असुल गर्न पत्राचार गरेको हो । स्थानियले आयोजनाले रसुवा स्थित साञ्जेन जलविद्युत् योजनालाई अनियमित रुपमा सिमेन्ट उपलब्ध गराएको उजुरी गरेपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो ।
गभर्नरले सल्लाकार मण्डल बनाउने, राष्ट्र बैंकभित्रै विरोधको आवाज
१२ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको कार्यसम्पादनमा चुस्त बनाउन सल्लाहकार मण्डल गठन गर्न लागिएको छ । उनीले गभर्नर पदमा सफत खाएकै साता सल्लाकार मण्डल बनाउने गृहकार्य सुरु भएको हो । तर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा सल्लाकार मण्डल बनाउने अभ्यास नभएको र यस्तो संरचना बनाईएमा राष्ट्र बैंक भित्रबाट चर्को विरोध हुने देखिएको छ । सल्लाकार टिम बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र गर्भनर डा नेपालबीच छलफल भई सहमति भईसकेको स्रोतले बतायो । पदभार समालेपछि प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसँगको पहिलो भेटमा नै कार्यसम्पादन कसरी चुस्त र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा अर्थमन्त्री डा.महतले गभर्नर नेपाललाई चार जनाको सल्लाकार समिति बनाउन सुझाएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा कम दख्खल भएको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाएको नेपाली काँग्रेस भित्रै आवाज उठेपछि अर्थमन्त्री डा महतले गभर्नर नेपाललाई प्रयाप्त सुझबुझमा निर्णय गर्न र आवश्यकता अनुसार सल्लाकारहरु नियुक्त गर्न सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्रीको सुझावमा प्रधानमन्त्री कोइराला र गभर्नर डा नेपाल सहमत भएको स्रोतको भनाई छ । ‘डा तिलक रावलको पालामा नोट छपाई प्रक्रियामा त्रुटी हुँदा देशको बदनाम भयो । यस्ता कमजोरी दोहोरिन दिनुहुन्न । राष्ट्र बैंकबाट हुने सानो गल्तीले मुलुकलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ’– अर्थमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो–‘वित्तीय अपराधहरु बढी रहेका छन् । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने छ ।’ उक्त भेटमा प्रशासन सल्लाहकारमा डा.रेवतबहादुर कार्की, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, सुपरिवेक्षण सल्लाहकारमा रविन्द्र पाण्डे र कानुनी सल्लाहकारमा उपेन्द्र केशरी न्यौपानेलाई राख्ने छलफल भएको छ । त्यस्तै एक जना प्रेस सल्लाकार राख्ने विषयमा पनि सहमति भएको तर व्यक्तिबारे टुङ्गो नलागेको स्रोतले बतायो । पाण्डे र कार्की दुर्व राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन र यसपटक गभर्नर बन्ने दौडमा थिए भने न्यौपाले वरिष्ठ अधिवक्त तथा न्यायपरिषद्को पूर्व सदस्य हुन् । विरोधको आवाज गर्भनरले सल्लाहाकार राख्ने अभ्यास नयाँ नभए पनि एकैपटक ४÷५ जनालाई राख्ने अभ्यास छैन । ‘२०५८ सालअघि कानुनी सल्लाहाकार राख्ने गरिएको थियो, २०५८ पछि प्रेस सल्लाकार राखिएको थियो’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्–‘अहिले प्रेससँग समन्वयको भूमिका जनसम्पर्क शाखाले गर्दै आएको छ भने कानुनी राय सुझावको लागि कानुन शाखा नै प्रभावकारी छ ।’ सल्लाहकार मण्डल गर्ने सम्वन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेपनि राष्ट्र बैंकमा यस विषयमा विरोधका आवाज उठ्न थालिसकेको छ । राष्ट्र बैंकमा नै सम्बन्धित विभागहरु रहेकोले कुनै पनि विभागलाई चुनौति दिने प्रकृतिको सल्लाकार नियुक्त भए त्यसको चर्को आलोचना हुने देखिएको छ । ‘राष्ट्र बैंक ऐन, कर्मचारी नियमावलीमा नभएको संरचना बनाईयो भने काम गर्न झन् असहज हुने उनीहरुको तर्क छ । ‘डेपुटी गभर्नरहरुले सार्वजनिक रुपमा नै गभर्नरलाई काम गर्न कुनै पनि प्रकारको सहयोग कमी हुन दिन्नौ भनिरहनु भएको छ । यस्तो बेलामा सल्लाकार मण्डलको कुरा आउँदा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको मनोबलमा ठेस पुग्छ’–राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकलाई भार नपार्ने कर्मचारी तहबाट हुनसक्ने विरोधलाई पन्छाउने सल्लाकारलाई दिने तलव सुविधा राष्ट्र बैंकबाट नबेहोर्ने विधि अपनाईदैछ । ‘राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको सरह तलव सुविधा दिने गरि सल्लाकार नियुक्त गर्ने तर त्यसको आर्थिक भार राष्ट्र बैंकलाई नपर्ने विधि अपनाउन सकिन्छ’–स्रोतले भन्यो । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रो कोष, एशियाली विकास बैंकबाट सहयोग लिएर उनीहरुको तलव सुविधाको बन्दोबस्ती मिलाईने अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यसअघि पनि ती संस्थाहरुले आफ्नै खर्च बोहोरेर राष्ट्र बैंकलाई परामर्श दिन विज्ञहरु खटाउँदै आएका छन् । ‘विदेशीको सट्टा नेपाली नै राख्ने गरी दातालाई विश्वासमा लिन सकिन्छ’–स्रोतले भन्यो ।
नेपाल बैंकको सीईओमा देवेन्द्र प्रताप शाह नियुक्त, चार बर्षको कार्यकाल, पौने तीन लाख तलब
१२ चैत । सञ्चालकहरु बीच रहेको असन्तुष्टि बीच नेपाल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पाएको छ । बैंकको सीईओमा देवेन्द्र प्रताप शाह नियुक्त भएका छन् । उनीले चार बर्षको लागि नेपाल बैंकको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । उनको मासिक तलब दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । बैंकको सीईओ नियुक्तिमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरु दुई खेमामा बाडिएका थिए । तर अर्थमन्त्री राम शरण महतको दबाब पछि शाह नियुक्त भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष सहित अन्यले सीईओको लागि पेश गरेको नाममा सर्वसाधारण समुहबाट सञ्चालक समितिमा गएका प्रतिनिधिहरुले असहमत थिए । सञ्चालक समितिमा सरकारका तर्फबाट अध्यक्षको रुपमा मधुसुदन पोखरेल रहेका छ्न । पोखरेलले सीइओको रुपमा देवेन्द्र प्रताप शाहलाई सीईओको रुपमा प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सञ्चालकमा जर्नादन आचार्य र डम्बर बहादुर भण्डारी छन् । तर सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु सुरेन्द्रबहादुर सिंह र निश्चल प्रधानले सीइओको रुपमा शाहलाई अस्वीकार गरेका थिए । ६२ बर्ष उमेरका शाहको वाणिज्य बैंकमा अनुभव नभएको भन्दै सर्वसाधारण तर्फका सञ्चालकहरुले उनको पक्षमा रहेका थिएनन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट समितिले तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा पेश गरेको छ । त्यसमा कुमार लम्साल, छविराज पन्त र देबेन्द्रप्रताव शाहको नाम छ । नेपाल बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेप, देवेन्द्र शाहलाई सीईओ बनाउन दवाव, लगानीकर्ता आक्रोशित
पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पारित, वित्तीय संस्थाको वर्गिकरण हटाउने
९ चैत । उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई पारित गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको उक्त रणनीतिलाई सोमवार अर्थमन्त्रालयमा भएको समितिको छलफलले पारित गरेको हो । रणनीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको वर्गिकरण हटाउने र युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । ‘बैंकहरुको हालको वर्गिकरण हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, पाँच बर्षको रणनीति भएकोले यसलाई क्रमिक रुपमा लागु गर्दै लैजाने भएका हौं,’ डेपुटी गभर्नर गोपाल प्रसाद काफ्लेले बताए । अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको इकाइको रुपमा वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको बिकास गरिएको हो । डेपुटी गभर्नर काफ्लेले यस इकाइका संयोजन गर्छन् । युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजादा ‘घ’ बर्गको लघुवित्त कम्पनी बाहेक अन्य सबैलाई एउटै बर्गमा राखिने भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा गर्दै आएको छ । ‘क’ बर्गमा वाणिज्य बैंक, ‘ख’ बर्गमा बिकास बैंक ‘ग’ बर्गमा बिकास बैंक पर्छन् । तर युनिभर्सल प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजाँदा यी सबैको बर्ग एउटै अर्थात् ‘बैंक’ को रुपमा हुनेछ । यससंगै बिकास बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो मुल नामपछि ‘बैंक’ शब्द जोड्न पाउँने छन । यो प्रणालीमा लैजाँदा बैंकहरुलाई राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा बर्गिकरण गरिने छ । ‘यसमा संस्थाहरु राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय जुन स्तरमा रहेपनि त्यहा ‘फुल फेज बैंकिङ’ सेवा दिन सकुन भन्ने मान्यता अपनाइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठ पाँच बर्षे वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको मस्यौदा समितिका संयोजक समेत हुन् । एलसी खाता खोल्न, एलसीको कारोबार गर्न, विदेशी बिनिमयको कारोबार गर्न सक्ने÷नसक्ने आधारमा बैंकहरुको बर्गिकरण गरिने छ । यी काम समेत गर्न सक्ने बैंकलाई राष्ट्रिय बैंक र यी काम नगर्नेलाई क्षेत्रीय बैंकको रुपमा ब्याख्या गरिने डा. श्रेष्ठले बताए । राष्ट्रिय स्तरका बैंक बन्ने र क्षेत्रीय स्तरका बैंक बन्नेको लागि चुक्तापुँजीको सिमा भने अलग अलग हुने छ । ‘निश्चय नै राष्ट्रिय स्तरको बैंक बन्ने सबैको चुक्तापुँजी हाल बाणिज्य बैंकलाई तोकिएकोभन्दा कम हुने छैन्, तर यो बिषय प्रारम्भिक अवस्थामै छ, के हुने निश्चित हुन समय लाग्छ,’ डा. श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्य सम्पादन, क्षेत्र एउटै देखिएकोले हालको बर्गिकरण सान्दर्भिक नभएको भन्दै परिमार्जन गर्न लागिएको हो । वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कार्य लगभग उस्तै देखिएपनि केही वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गुनासो समेत गर्दै आएका थिए । आफुहरुले वाणिज्य बैंक सरह सहुलियत नपाएको समेत गुनासो समेत बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्दै आएका छन् । रणनीतिले बैंङ्कसंगै बीमा, सहकारी, पुँजीबजार सम्बन्धि बिभिन्न योजना तयार गरेको छ । रणनीतिमा बीमा क्षेत्रलाई माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा केन्द्रीत गराउँने, लाइसेन्सिङ नीतिमा सुधार गर्ने, मर्जरमा लैजाने, बैंकिङ कर्जासंग टाइअप गराउँदै बीमाका प्रडक्टहरु बनाउन लगाउने बिषय समेटिएको डेपुटी गभर्नर काफ्लेले जानकारी दिए । त्यस्तै, सहकारीको नियमनको व्यवस्था गर्ने, पुँजी बजार बिकासको लागि सीडीएससी कायान्वयनमा ल्याउने, पुर्वाधार बिकास गर्ने योजना पनि रणनीतिमा छ । रणनीतिले कर्मचारी सञ्चय कोष , नागरिक लगानी कोष लगायतका वित्तीय कारोबार समेत गर्ने संस्थानहरुको नियमनको व्यवस्था गर्ने योजना पनि अगाडी सारेको छ ।
नक्कली सेयरको बिगबिगिले त्रसित लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले थप सशंकित
९ चैत । नेप्से परिसुचकमा एकोहोरो गिरावट आएको छ । बिहान कारोबार खुलेदेखि नै घट्ने क्रममा रहेको नेप्से करिब साढे सात अंक तल आएको हो । चैत महिनाको दोस्रो सातासम्म नेप्से परिसुचकमा सुधार हुन नसकेपनि अन्तिम साताबाट सुधार हुने गरेको यस अघिका बर्षहरुमा देखिदै आएको हो । अहिलेको गिरावटमा बजारमा पस्नेले बैसाख देखि असार मसान्तमा मुल्य परिवर्तनबाट राम्रो फाइदा पाएको देखिदै आएको छ । तर यसपटक परिदृश्यमा केही परिवर्तन देखिने सम्भावना छ । बजारमा नक्कली सेयरको बिगबिगी सार्वजनिक भएसंगै अत्तालिएका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले थप सशंकित भएको छ । हालै राष्ट्र बैंकले कर्जाको बर्गिकरण गर्दै भाका ननाघेका र तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्न र पाँच प्रतिशत जोखिम वापतको व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनले वित्तीय क्षेत्रले अर्बाै रुपैयाँ सम्भावित जोखिम वापतको व्यवस्थामा छुट्याउनु पर्ने अंकलन गरिएको छ । यसको सिधा असर बैंकहरुको नाफामा पर्ने देखिएपछि लगानीकर्ता कारोबार गर्न सशंकित देखिएका हुन् । कतिपय बैंकहरुहरु यसले नाफामा ५० प्रतिशतसम्म कमी आउने बताइरहेका छन् । त्यसो भएमा अघिल्लो पटक २० प्रतिशत लाभांश दिन सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश दिने दरमा पनि कमि आएर १० प्रतिशत हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यो निर्देशनलाई नसच्याएमा बैंकहरुको नाफा मात्र नभएर सेयर बजार पनि ओरालो लाग्ने छ । सेयर बजारमा हाल पनि करिब ७० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रहेको छ । यसबीच यस निर्देशनलाई लिएर केही सकारातमक पहलहर भइरहेको बुझिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघहरुले यस बिषयमा राष्ट्र बैंकसंग छलफल गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि छलफल गर्न तयार रहेको जवाफ दिएको छ । त्यसैले हाल लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहनु ठिक हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यस दिन भने बजारमा सुचीकृत जलविद्युत् समुहको परिसुचक बाहेक सबै घटेका छन् । बीमा, बैंकिङ, बिकास बैंक लगायतको समुह उच्च अंकले घटेको छ । यस दिन १९ करोड रुपैयाँको सेयर करोबार भएको छ । ग्लोबल आइएमइ र चिलिमे जलविद्युत्को मात्र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढिको सेयर काराबोर भएको छ । यस दिन नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, साहरा बिकास बैंकको सेयर मूल्य नौं देखि १० प्रतिशतको दरमा वृद्धि भएको छ ।
महासंघको कार्यसमिति बैठक २७ गते, साधारणसभा र उद्योग वाणिज्य दिवस अन्यौलमा
९ चैत । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमितिको बैठक कात्तिक २७ गते बस्ने भएको छ । सोमबार बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकले पूर्वनिर्धारित साधारणसभाको एक दिन अगाडि कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको एक हप्तापछि बसेको पदाधिकारीको बैठकले २० दिनपछि कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । विधानअनुसार कार्यसमितिको बैठक बोलाउँदा १५ दिनअघि सूचना जारी गर्नु पर्ने, चैत २४, २५ र २६ गते नेपाल बन्द हुने भएकाले २७ गते कार्यसमितिको बैठक बोलाएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । चैत २८ गते उद्योग वाणिज्य दिवस मनाउने र २९ गते साधारणसभा गर्ने यसअघि कार्यसमितिले तय गरेको कार्यक्रम यथावत रहने वा स्थगित हुनेबारे अन्यौल नै देखिएको छ । ‘यी विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कार्यसमितिलाई छ । कार्यसमितिले जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार हुन्छ’–मुरारकाले भने । यथास्थितिमा उद्योग वाणिज्य दिवस मनाउन र साधारणसभा गर्ने अप्ठ्यारो भएको कार्यसमितिका सदस्यहरु बताउँछन् । ‘महासंघको अध्यक्ष प्रहरी कस्टोडिमा छन् । उनले राजीनामा दिएका पनि छैनन् । महासंघको कार्यसमितिले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छैन’– कार्यसमिति सदस्यले भने–‘यो परिस्थतिमा उद्योग वाणिज्य दिवस कार्यक्रम फितलो हुन्छ ।’ महासंघको विधानअनुसार अध्यक्षको पद रिक्त भएमा रिक्त भएपछि हुने पहिलो साधारणसभाले अध्यक्ष चयन गर्नुपर्छ । यसअघि नै बोलाईएको साधारणसभामा अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने एजेन्डा राखिएको छैन । २७ गते हुने कार्यसमितिको बैठकले उद्योग वाणिज्य दिवस कार्यक्रम स्थगित गर्ने र अध्यक्षको निर्वाचन एजेण्डा समेत लैजाने गरि साधारणसभा केही एक÷दुई महिना पर सार्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
पेट्रोल किन्दा विदेशिने रकम ११ प्रतिशतले घट्यो
विकासन्युज/काठमाडौं । ९ चैत । चालु आर्थिक बर्षको सात महिनामा गत पेट्रोलियम पदार्थको आयातको लागि विदेशिने रकम घटेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै घटेकोले नेपालमा परिमाण नघटेपनि रकम भने घटेको हो । गत माघ महिनासम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयात अघिल्लो बर्षको यहि अवधिको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो बर्षको माघ महिनासम्ममा ७३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालु आर्थिक बर्षको सोही अवघिमा ६५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै आयात भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले पेट्रोलियम पदार्थ अघिल्लो बर्षको भन्दा १० दशमलब ९ प्रतिशतले कम आयात भएको देखाएको छ । गत बर्षको माघ मसान्तमा यस्तो आयात अघिल्लो बर्षको तुलनामा २३ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेर ७३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । मूल्य घटेकै कारण पेट्रोलियमको आयात कम भए जस्तो देखिएको नेपाल आयाल निगमका प्रबक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थको माग बढी रहेको सन्दर्भमा आयात कम भएको देखिएको कारण मूल्य घट्नै भएको उनको भनाइ छ । ‘केहि बर्षदेखि निरन्तर रुपमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको माग यो बर्ष पनि बढेको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने– राष्ट्र बैंकले रकमको आधारमा मात्र तथ्यांक राख्ने भएकोले कम भए जस्तो देखिएको हो । चालु आर्थिक बर्षको फागुन महिनासम्ममा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २७ प्रतिशतले घटिसकेको घिमिरेले जानकारी दिए । सोही अवधिमा डिजेलको माग ४ प्रतिशतले, पेट्रोलको ५ प्रतिशतले, हवाइ इन्धनको ८ प्रतिशतले र खाना पकाउने ग्यासको १० प्रतिशतले खपत बढेको घिमिरेको भनाइ छ ।
