राष्ट्रिय महिला फुटबलकी कप्तान सावित्रा भण्डारीले उपचारका लागि मागिन् आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारीले आर्थिक सहयोग मागेकी छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले घुँडाको एसीएलमा पहिले शल्यक्रिया गरिएको ग्राफ्ट र एमसिएल दुवैमा गम्भीर चोट लागेको र त्यसको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक भएको जानकारी दिइन् । ‘पछिल्लो सात हप्तादेखि चोटका कारण मैदानबाहिर छु । सोचेजस्तो भए अहिले म चोटको शल्यक्रिया गरेर फिजियो सुरु गरेको केही समय बितिसक्ने थियो । तर अझै म उपचारको लागि भौतारिइरहेकी छु,’ उनले भनिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा युएस डलर ८० हजार डलरको आवश्यक रहेको खुलाएकी छन् । आजको नेपाली मूल्य बराबर १ करोड १६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ आवश्यक परेको बताएकी छन् । एन्फाले सहयोग गर्ने वाचा गरे पनि अहिलेसम्म कुनै सहयोग प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ । चोट लागेपछि तीन सातापछि क्लबको पहलमा शल्यक्रिया मिति तोकिएको थियो, तर एन्फाले सहयोग गर्ने भने पनि त्यसमा ध्यान नदिएको उनी बताउँछिन् । ‘मैले पटक–पटक प्रयास गरेँ, सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्क भएन । अघिल्लो साता एन्फाका अध्यक्षले नै मेरो उपचारमा प्रशासनिक सहयोग गर्न नसकिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले नगद पाँच लाखसम्म सहयोग गर्ने र बाँकी प्रक्रिया आफैं गर्न भन्नुभयो । एकातिर मैले पहिले सुरु गरेको प्रक्रिया रोकियो, अर्कोतिर झन्डै दुई महिनापछि शल्यक्रियाको मितिको लागि फेरी प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले थपिन् । उनले खेलिरहेको क्लबले न्युजिल्यान्डकै स्थानीय अस्पतालमा उपचार गर्न तयार रहेको जानकारी दिइन् । ‘चोट गम्भीर छ र पछिल्लो पटक कतारको अस्पेटारमा गरिएको उपचार उच्च स्तरको भएकोले म पुनः सोही अस्पतालमा उपचार गराउने इच्छा राख्छु । क्लबले बिमाबाट प्राप्त रकम मेरो लागि निकासा गरिदिनेछ । तर उक्त रकम शल्यक्रिया र सात–आठ महिनाको रिह्याबका लागि अपुग हुने भएकाले समर्थकबाट सहयोग माग्न आएको हुँ,’ उनले लेखिन् । उपचारका लागि कुल ८० हजार अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने उनले खुलाएकी छन् । सरकारले सहयोग मागे पनि सरकारी प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार अघि बढेको छैन । सावित्राले आफ्नो खेलकुद करियरमा सधैं कठिनाइहरूको सामना गर्नुपरेको बताइन् । ‘हरेक पटक साहसका साथ पार गरेको र यसपटक पनि पुनः माथि उठ्न तपाईंको सहयोग आवश्यक छ । यो मेरो करियरको सबैभन्दा कठिन लडाइँ हो। मैले यो अवस्था आउला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ । आफ्नो अभिभावक मानेको एन्फाले पछि हटेपछि मेरा साथमा आम समर्थकहरू छन् । एन्फाभित्र म क्लबको लागि खेल्दा चोट लागेको भन्ने तर्क सुन्दा म आफैं निराश भएको छु,’ उनले भनिन् ।
धितोपत्र अभौतिक सञ्चालन निर्देशिका २०८२ सार्वजनिक
काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि (सीडीएससी) ले ‘धितोपत्र अभौतिक सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ सार्वजनिक गरेकाे छ । सोमबार ललितपुरको कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा कार्यक्रम आयोजना गरी सीडीएससीले साे निर्देशिका सार्वजनिक गरेकाे हाे । सीडीएससीका अनुसार हाल संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर फरक–फरक ISIN मा रहेका कारण डेटा मिलान, अभिलेख व्यवस्थापन तथा कानुनी प्रक्रियामा जटिलता देखिएको छ। प्रस्तावित निर्देशिकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एउटै ISIN मा मर्ज गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस्तो मर्ज प्रक्रियामा लगानीकर्ताबाट कुनै अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने सिडिएससीले उल्लेख गरिएको छ। उक्त निर्देशिका स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष पेश गरिएको सिडिएससीलेले जनाएकाे छ निर्देशिका कार्यान्वयन अघि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्वीकृतिपश्चात मात्र यो लागू हुनेछ। संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्नुअघि कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गराई सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । सीडीएससीले पूँजी बजारमा तथ्यांक एकरूपता, विश्वसनीयता तथा पारदर्शिता कायम गर्न, लगानीकर्ताको कानुनी तथा आर्थिक अधिकार संरक्षण गर्न र समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त निर्देशिका ल्याएको जनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संस्थापक सेयरलाई ‘लक–इन अवधि’भित्र सर्वसाधारण सेयरभन्दा फरक अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर प्रदान गरिनेछ भने लक–इन अवधि समाप्तिपश्चात आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एउटै अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बरमा मिसाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि कुनै अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ । सीडीएससीका अनुसार, यस व्यवस्थाले पूँजी बजारमा तथ्यांक शुद्धता, विश्वसनीयता तथा निष्ठा अभिवृद्धि गरी दीगो आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रतिनिधि, विभिन्न संघ–संस्था तथा लगानीकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
धनगढीमा नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर सञ्चालन हुँदै
काठमाडौं । नबिल बैंक, सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पताल तथा सेती प्रादेशिक अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ‘नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । यही फागुन १२ देखि १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने शिविरमार्फत जलनका घटनाबाट पीडित भएकाहरु लाभान्वित हुने बैंकले जनाएको छ । नबिल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिविर आयोजना गरेको हो । बैंकले यसप्रकारका शिविर धनगढीबाट सुरु गरी विभिन्न प्रदेशमा आयोजना गरिने समेत उल्लेख गरेको छ । बैंकका अनुसार पहिलो चरणमा धनगढीमा सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालसँगको सहकार्यमा शिविर आयोजना गर्न लागिएको हो । उक्त शिविरबाट १२० जनाभन्दा बढी लाभग्राही लाभान्वित हुने बैंकको अपेक्षा छ । जलनका कारण दीर्घकालीन समस्या भोगिरहेका विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई शिविरमा परामर्श, उपचार तथा शल्यक्रियालगायतका सेवा पनि प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले शिविर सञ्चालन गर्नका लागि कीर्तिपुर अस्पतालअन्तर्गतको फेक्ट नेपाल र सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालसँग सहकार्य गरिरहेको छ । शिविरमा आगोले पोलेर शरीरको कुनै भाग खुम्चिएको वा चलाउन नमिल्ने, कपाल गुमाएकाहरु, हातका औँलाहरु टाँसिएकाहरु, हात र खुट्टामा पाँच वटाभन्दा बढी औँलाहरु टाँसिएकाहरु, बिस्फोटनमा परी शरीरको कुनै भागको शल्यक्रिया गराउनु पर्ने अवस्था भएका तथा खुट्टाको पैतला भित्रतिर फर्किएकाहरुले निःशुल्क उपचार पाउनेछन् । साथै जटिल समस्या भएका बिरामीलाई काठमाडौँको सांखुस्थित सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने बैंकले जनाएको छ । जलनका कारण पीडा भोगिरहेका व्यक्तिहरुलाई उपचार गरी उनीहरुको जीवनमा सुधार ल्याउने प्रयास स्वरुप शिविर आयोजना गरिएको बैंकको भनाइ छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५६ हजारको हाराहारीमा जलनसम्बन्धी घटना हुने गरेका छन् । जसमध्ये औसतमा दुई हजार एक सयको मृत्यु हुने गरेको छ । जलन दुर्घटनाबाट बाँच्ने अधिकांशमा जलेको भाग खुम्चिने वा टाँसिने समस्या देखिने गरेका छन् । जसका कारण पीडितहरुमा दीर्घकालीन अपाङ्गता निम्त्याउने जोखिम रहन्छ । जलनका घटनाका पीडितलाई तत्काल र विशेष हेरचाह आवश्यक पर्दछ । तर आफ्नै ठाउँमा जलन उपचार केन्द्र नहुँदा पीडितहरूले समयमै गुणस्तरीय उपचार नपाउने अवस्था छ । उपचारका लागि काठमाडौँसम्म जानुपर्ने बाध्यता भएकाले आर्थिक रुपमा कमजोरहरुले उपचार नै नगर्ने देखिएको छ ।
टिकटकर तुल्सीलाई प्रहरीले भन्यो : सामाजिक सञ्जालमा भ्रम नछर्नू
काठमाडौं । ठगी तथा आपराधिक विश्वासधात र सम्पत्ति सुद्धिकरणको अनुसन्धानमा तानिएकी तुल्सी अधिकारीलाई सामाजिक सञ्जालमा भ्रम नर्छन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने फोटो, भिडियो तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने जस्ता कार्य गरेकाले ललितपुर प्रहरी परिसरले अनुरोध गरेको हो । कुमार चिमोरियाले तुल्सीविरुद्ध २२ साउन २०८२ मा प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा जाहेरी दिएका थिए । यसको अनुसन्धान गर्दा उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि जोडिएकी हुन् । २० कात्तिक २०८२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट सुझाव समेत लिएर उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । दुई मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अनुसन्धाननलाई नै प्रभावित पार्ने फोटो, भिडियो तथा सूचना सम्प्रेष्ण जस्ता कार्य पुनः अनुसन्धानको विषय बन्ने तर्फ समेत उनलाई प्रहरीले सजग गराएको छ । तुल्सी टिकटकमा बढी चर्चित छिन् ।
एमएडब्लू अर्थमुभर्स लगातार चौथो वर्ष 'डिलर अफ द इयर' अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । नेपालमा जेसीबीका कन्स्ट्रक्सन तथा हेभी इक्विपमेन्टको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू अर्थमुभर्स प्रालिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै लगातार चौथो वर्ष ‘डिलर अफ द इयर – साउथ एसिया रिजन’ अवार्ड जितेको छ । यो सम्मान जेसीबी इन्डिया लिमिटेडद्वारा श्रीलंकामा १८ फेब्रुअरीमा आयोजित वार्षिक जेसीबी डिलर सम्मेलन २०२६ मा प्रदान गरिएको हो । एमएडब्लू अर्थमुभर्सका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले जेसीबी इन्डियाका सीईओ तथा प्रबन्ध निर्देशक दीपक शेट्टीबाट उक्त सम्मान ग्रहण गरेका थिए । कार्यक्रममा कम्पनीका सीईओ तेज प्रसाद सुवेदी तथा सीओओ (रिटेल सेल्स) दुर्गा प्रसाद निरौलाको पनि उपस्थिति रहेको थियो । ‘डिलर अफ द इयर’ अवार्ड उत्कृष्ट बिक्री प्रदर्शन, बजारमा मजबुत उपस्थिति तथा उच्च ग्राहक सन्तुष्टिको मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिन्छ । कडा प्रतिस्पर्धाको बीचमा पनि एमएडब्लू अर्थमुभर्सले नेपालको हेभी इक्विपमेन्ट क्षेत्रमा आफ्नो अग्रणी स्थान कायम राख्दै यो उपाधि लगातार चार वर्षसम्म जित्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ । अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालले यो उपलब्धिले कम्पनीको नेतृत्व क्षमता, कार्यशैली र ग्राहकको विश्वासलाई पुनः पुष्टि गरेको बताए । उनले यो सम्मान देशको पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक, इन्जिनियर तथा सेवा प्रदायकहरूको साझा सफलता भएको उल्लेख गर्दै नेपालको सडक, पुल, जलविद्युत, विमानस्थल र स्मार्ट सिटी निर्माणमा योगदान गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरे । सन् १९६४ मा स्थापित एमएडब्लू ग्रुपअन्तर्गतको एमएडब्लू अर्थमुभर्सले ब्याकहो लोडर, एक्जाभेटर, ह्वील्ड लोडर तथा टेलिह्यान्डलरलगायतका उपकरण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीले देशभर बलियो सर्भिस नेटवर्कमार्फत निर्माण क्षेत्रमा विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंक र इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कर्पोरेसनबीच सम्झौता
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कर्पोरेसन लिमिटेड (अपोलो अस्पताल), नयाँ दिल्ली, भारतबीच बैंकका ग्राहकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकहरूले अपोलो अस्पतालमा इन–पेशेन्ट रुम चार्ज, प्रिभेन्टिभ हेल्थ चेकअप प्याकेज तथा एटेन्डेन्ट हेल्थ चेकअप सेवामा १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् भने आउट–पेशेन्ट जाँच सेवामा ५ प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ । साथै, ग्राहकहरूले निःशुल्क दर्ता शुल्क, अन्तर्राष्ट्रिय बिरामी लाउन्जमा पहुँच लगायतका अतिरिक्त सुविधा पनि पाउनेछन् । सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश राजलक्ष्मी र इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कर्पोरेसनका तर्फबाट प्रबन्धक विपिन शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सुविधा उपयोग गर्न ग्राहकहरूले बैंकको डेबिट वा क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवा सहुलियत दरमा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । साथै, काठमाडौंस्थित अपोलो इन्फर्मेसन सेन्टरमार्फत अपोइन्टमेन्ट लिने ग्राहकहरूलाई नयाँ दिल्ली विमानस्थलदेखि होटल वा अस्पतालसम्म यातायात सुविधा समेत उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
ऐन-कानुनकै कारण भ्रष्टाचार गर्न बाध्य छौंः महासंघ अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मुलुकको अव्यवहारिक र कार्यान्वयन-अयोग्य ऐन-कानुनका कारण सम्पूर्ण पूर्वाधार क्षेत्र नै समस्याग्रस्त बनेको र व्यवसायीहरू अनियमितता गर्न बाध्य भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्तीको दोष व्यवसायीलाई मात्र दिएर उत्तेजक भाषणबाजी गर्नुको सट्टा समस्याको जडमा रहेको कानुनी प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । सोमबार महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्माण व्यवसायीहरूप्रति लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । बालेनले गत फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि बन्दैन । डेढ वर्षमा बाटो बन्नुपरो त्यो हो हाम्रो एजेण्डा, रुखमा बाधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ बाटो बन्नुपरो भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘जनतालाई उत्तेजित गर्ने र गुमराह गर्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुको सट्टा, साँच्चै नै मुलुकको चिन्ता हो भने समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्छ । दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्ष किन लाग्यो भनेर हामीलाई मात्र दोष दिइन्छ, तर त्यसको पछाडिका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलतालाई नजरअन्दाज गरिन्छ । ’ महासंघले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका प्रमुख समस्या र आफ्ना मागहरू यसरी प्रस्तुत गरेको छः १. अव्यवहारिक कानुनी व्यवस्थाः सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगायत दर्जनौं ऐन-नियमहरू एक-आपसमा बाझिने र अव्यवहारिक भएको महासंघको ठहर छ । ‘एउटा सुरुङमार्ग बनाउन जापानी अनुदान भएर भुक्तानीको समस्या नहुँदा पनि जग्गा अधिग्रहण र अन्य कानुनी अड्चनले दुई वर्षदेखि काम रोकिएको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यसले गर्दा राज्यले उल्टै ठूलो रकम हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यो हाम्रो ऐन-कानुन कति कार्यान्वयन-अयोग्य छ भन्ने प्रमाण हो । ’ २. एकीकृत छाता ऐनको मागः महासंघले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने एउटा एकीकृत छाता ऐन तत्काल ल्याउन माग गरेको छ । ‘अब बन्ने संसदको पहिलो प्राथमिकता नै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कानुन निर्माण हुनुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘पूर्वाधार क्षेत्र चलायमान हुनेबित्तिकै लाखौं रोजगारी सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । ’ ३. सुनकोशी मरिन डाइभर्सन ठेक्का खारेजीप्रति आपत्तिः सरकारले एकतर्फी रूपमा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको ठेक्का तोडेको घटनाले स्थापित नेपाली निर्माण कम्पनीलाई धराशायी बनाएको महासंघले बताएको छ । ‘यो घटनाले गर्दा राज्यलाई २० अर्बभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना हुन सक्छ । एउटा लहडको भरमा ३०औं वर्षको मेहनतले बनेको कम्पनीलाई सडकमा ल्याउने काम भयो,’ उनले भने । महासंघले यस्ता ६० भन्दा बढी ठेक्काहरू तोड्ने काम भएको भन्दै यसले समग्र निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको बताएको छ । ४. भुक्तानी र बजेटको समस्याः महासंघका अनुसार व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरिसकेको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएको छ। सरकारले ठूला आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र पछि रकमान्तर गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्थाका कारण काम गर्न असहज भएको बताइएको छ । ‘२० करोडको आयोजनामा ३० लाख बजेट विनियोजन गरेर काम लगाइन्छ। यो हामीलाई शोषण गर्नु र धराशायी बनाउनुबाहेक केही होइन,’ उनले भने । ५. उपभोक्ता समिति र भ्रष्टाचारः उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा गुणस्तरहीनता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै महासंघले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । ‘उपभोक्ता समितिले मेसिन प्रयोग गरेर काम गर्छ तर इस्टिमेट मानवीय श्रमको आधारमा बनाइन्छ, जसले लागत पाँच गुणासम्म बढी देखाउँछ। यसले राज्यको करको दुरुपयोग भएको छ,’ उनले भने । महासंघले राजनीतिक नेतृत्वले सतही र उत्तेजक भाषण गर्नुको सट्टा अर्थतन्त्र र रोजगारीको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न गम्भीर बन्नुपर्ने आग्रह गरेको छ । ‘संसारभर सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा आएर हाम्रै ऐन-कानुनका कारण असफल भएका छन् । जबसम्म यो प्रणाली सुधारिँदैन, तबसम्म मुलुकको विकास सम्भव छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने । महासंघले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ पछि मुलुकमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँका एक लाखको हाराहारीमा आयोजना बनाउने निर्णय भएकोमा सरकारको अव्यवहारिक नीतिनियम तथा अन्य विविध समस्याका कारण हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । राज्यले बर्सेनि विनियोजन गरेको न्यूनतम पुँजीगत खर्चको आँकडा अत्यन्त कमजोर देखिएको तथा स्रोत सुनिश्चिततासहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएका विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग, ‘फास्ट ट्र्याक’लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै पूरा हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ । झण्डै दुई दशकअघि देखिका अव्यवहारिक ऐन, नियम नै निर्माण उद्योगको बाधक रहेको महासंघको ठम्याइ छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलाइका कारणबारे यथार्थ अध्ययन र समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुका नेता तथा पदाधिकारीबाट संयमित अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ लगायतका प्रावधान संशोधन गर्न, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी कबुल गर्ने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न, मासिक भुक्तानी प्रणालीलाई सरल बनाउन, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत ‘छाता ऐन’ तर्जुमा गर्न र निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउन, नियमनकारी निकायमा निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्न तथा निर्माण व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरिएको छ । निर्माण उद्योगले कृषिपछिको ठूलो रोजगारीका रूपमा २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि उद्योगमैत्री नीति तथा आधुनिक प्रविधि आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले परियोजनास्थलमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुका साथै निर्माण व्यवसायी र निर्माण उपकरणको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बीमा प्राधिकरणको प्रवक्तामा निर्देशक पूजन ढुङ्गेल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रवक्तामा निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारी तोकिएकी छन् ।प्राधिकरणको फागुन ५ गते बसेको समितिको बैठकले निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था अनुसार उनलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकिएको प्राधिकरणका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले जानकारी दिए । प्राधिकरणको प्रवक्ताको रूपमा निर्देशक ढुङ्गेलले अब प्राधिकरणका आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने तथा सञ्चार माध्यमसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन् ।
