ऐन-कानुनकै कारण भ्रष्टाचार गर्न बाध्य छौंः महासंघ अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मुलुकको अव्यवहारिक र कार्यान्वयन-अयोग्य ऐन-कानुनका कारण सम्पूर्ण पूर्वाधार क्षेत्र नै समस्याग्रस्त बनेको र व्यवसायीहरू अनियमितता गर्न बाध्य भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्तीको दोष व्यवसायीलाई मात्र दिएर उत्तेजक भाषणबाजी गर्नुको सट्टा समस्याको जडमा रहेको कानुनी प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । सोमबार महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्माण व्यवसायीहरूप्रति लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । बालेनले गत फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि बन्दैन । डेढ वर्षमा बाटो बन्नुपरो त्यो हो हाम्रो एजेण्डा, रुखमा बाधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ बाटो बन्नुपरो भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘जनतालाई उत्तेजित गर्ने र गुमराह गर्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुको सट्टा, साँच्चै नै मुलुकको चिन्ता हो भने समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्छ । दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्ष किन लाग्यो भनेर हामीलाई मात्र दोष दिइन्छ, तर त्यसको पछाडिका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलतालाई नजरअन्दाज गरिन्छ । ’ महासंघले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका प्रमुख समस्या र आफ्ना मागहरू यसरी प्रस्तुत गरेको छः १. अव्यवहारिक कानुनी व्यवस्थाः सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगायत दर्जनौं ऐन-नियमहरू एक-आपसमा बाझिने र अव्यवहारिक भएको महासंघको ठहर छ । ‘एउटा सुरुङमार्ग बनाउन जापानी अनुदान भएर भुक्तानीको समस्या नहुँदा पनि जग्गा अधिग्रहण र अन्य कानुनी अड्चनले दुई वर्षदेखि काम रोकिएको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यसले गर्दा राज्यले उल्टै ठूलो रकम हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यो हाम्रो ऐन-कानुन कति कार्यान्वयन-अयोग्य छ भन्ने प्रमाण हो । ’ २. एकीकृत छाता ऐनको मागः महासंघले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने एउटा एकीकृत छाता ऐन तत्काल ल्याउन माग गरेको छ । ‘अब बन्ने संसदको पहिलो प्राथमिकता नै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कानुन निर्माण हुनुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘पूर्वाधार क्षेत्र चलायमान हुनेबित्तिकै लाखौं रोजगारी सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । ’ ३. सुनकोशी मरिन डाइभर्सन ठेक्का खारेजीप्रति आपत्तिः सरकारले एकतर्फी रूपमा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको ठेक्का तोडेको घटनाले स्थापित नेपाली निर्माण कम्पनीलाई धराशायी बनाएको महासंघले बताएको छ । ‘यो घटनाले गर्दा राज्यलाई २० अर्बभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना हुन सक्छ । एउटा लहडको भरमा ३०औं वर्षको मेहनतले बनेको कम्पनीलाई सडकमा ल्याउने काम भयो,’ उनले भने । महासंघले यस्ता ६० भन्दा बढी ठेक्काहरू तोड्ने काम भएको भन्दै यसले समग्र निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको बताएको छ । ४. भुक्तानी र बजेटको समस्याः महासंघका अनुसार व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरिसकेको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएको छ। सरकारले ठूला आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र पछि रकमान्तर गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्थाका कारण काम गर्न असहज भएको बताइएको छ । ‘२० करोडको आयोजनामा ३० लाख बजेट विनियोजन गरेर काम लगाइन्छ। यो हामीलाई शोषण गर्नु र धराशायी बनाउनुबाहेक केही होइन,’ उनले भने । ५. उपभोक्ता समिति र भ्रष्टाचारः उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा गुणस्तरहीनता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै महासंघले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । ‘उपभोक्ता समितिले मेसिन प्रयोग गरेर काम गर्छ तर इस्टिमेट मानवीय श्रमको आधारमा बनाइन्छ, जसले लागत पाँच गुणासम्म बढी देखाउँछ। यसले राज्यको करको दुरुपयोग भएको छ,’ उनले भने । महासंघले राजनीतिक नेतृत्वले सतही र उत्तेजक भाषण गर्नुको सट्टा अर्थतन्त्र र रोजगारीको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न गम्भीर बन्नुपर्ने आग्रह गरेको छ । ‘संसारभर सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा आएर हाम्रै ऐन-कानुनका कारण असफल भएका छन् । जबसम्म यो प्रणाली सुधारिँदैन, तबसम्म मुलुकको विकास सम्भव छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने । महासंघले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ पछि मुलुकमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँका एक लाखको हाराहारीमा आयोजना बनाउने निर्णय भएकोमा सरकारको अव्यवहारिक नीतिनियम तथा अन्य विविध समस्याका कारण हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । राज्यले बर्सेनि विनियोजन गरेको न्यूनतम पुँजीगत खर्चको आँकडा अत्यन्त कमजोर देखिएको तथा स्रोत सुनिश्चिततासहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएका विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग, ‘फास्ट ट्र्याक’लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै पूरा हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ । झण्डै दुई दशकअघि देखिका अव्यवहारिक ऐन, नियम नै निर्माण उद्योगको बाधक रहेको महासंघको ठम्याइ छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलाइका कारणबारे यथार्थ अध्ययन र समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुका नेता तथा पदाधिकारीबाट संयमित अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ लगायतका प्रावधान संशोधन गर्न, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी कबुल गर्ने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न, मासिक भुक्तानी प्रणालीलाई सरल बनाउन, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत ‘छाता ऐन’ तर्जुमा गर्न र निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउन, नियमनकारी निकायमा निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्न तथा निर्माण व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरिएको छ । निर्माण उद्योगले कृषिपछिको ठूलो रोजगारीका रूपमा २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि उद्योगमैत्री नीति तथा आधुनिक प्रविधि आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले परियोजनास्थलमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुका साथै निर्माण व्यवसायी र निर्माण उपकरणको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बीमा प्राधिकरणको प्रवक्तामा निर्देशक पूजन ढुङ्गेल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रवक्तामा निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारी तोकिएकी छन् ।प्राधिकरणको फागुन ५ गते बसेको समितिको बैठकले निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था अनुसार उनलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकिएको प्राधिकरणका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले जानकारी दिए । प्राधिकरणको प्रवक्ताको रूपमा निर्देशक ढुङ्गेलले अब प्राधिकरणका आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने तथा सञ्चार माध्यमसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन् ।
११३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २ अंकले बढेर २६१६ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार ११३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ९ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३२९ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको ३६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै रिडि पावरको ३२ करोड, एसवाई प्यानलको २८ करोड, सीईडीबी होल्डीङको १८ करोड र न्यादी गुप्रको १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबारको कारोबारमा १३ उपसमूहमध्ये ६ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने ७ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । बैंकिङ, विकास बैंक, वित्त, लगानी, जीवन बीमा र अन्य उपसमूहको परिसूचक सामान्य बढेको छ। साल्पा विकास बैंकको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
बसभित्र च्यापिएका घाइतेको पाँच घण्टापछि जीवितै उद्धार
मलेखु । दुर्घटनाग्रस्त ग२ख १४२१ नम्बरको बसभित्र च्यापिएका कृष्णराज मानन्धरलाई पाँच घण्टापछि जीवितै उद्धार गरिएको छ । गएराति धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–५ चरौँदीस्थित भैँसेगौडामा भएको बस दुर्घटनामा परेका ललितपुरको इमाडोलका मानन्धरलाई उद्धार टोलीले पाँच घण्टापछि जीवितै उद्धार गर्न सफल भएको हो । भिरमा बजारिएर कच्याक–कुचुक्क बनेको बसभित्रै च्यापिएका मानन्धरलाई बसको पार्टपुर्जा काटेर जीवितै बाहिर निकालिएको र उपचारका लागि काठमाडौंं पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिए । पर्याप्त उद्धार सामग्रीको अभाव र अपठ्यारो स्थान भएकाले समयमा उद्धार गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । 'मलाई बचाउनुहोस् भन्दै यात्रु चिच्याइरहेका थिए । हामीसँग तुरुन्तै बस उठाउन सक्ने वा काट्न सक्ने कुनै उपकरण थिएन । धेरै समय सान्त्वना दिएर राख्यौँ, जनेरेटरसहितको मेसिन लगेर बसको साइलेन्सर र पछाडिको टायरपट्टिको भाग काटेर मानन्धरलाई बाहिर निकाल्यौँ,' प्रहरी उपरीक्षक खड्काले भने, 'उपचारका लागि काठमाडौं रिफर गरिएको छ, उनको अवस्था सामान्य नै देखिएको छ ।' पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको माछापुच्छ्रे टुर्स एन्ड ट्राभल्सको ग२ख १४२१ नम्बरको बस धादिङमा दुर्घटना हुँदा १७ जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । घाइते २६ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । मृतकको शव धादिङ अस्पताल र गजुरी स्वास्थ्य केन्द्रमा परीक्षणका लागि राखिएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन संशोधन गरिने
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन संशोधन गरिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयले तयार गरेको छ । ऐनको दफा ६ लाई संशोधन गरेर बोर्डको काम कर्तव्य अधिकारलाई विस्तार गर्न खोजिएको छ । संशोधित विधेयधकको मस्यौदामा बोर्डले नेपालका पर्यटकीय वस्तु (टुरिजम प्रोडक्ट) र क्रियाकलापको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने, नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, नेपालमा रहेका पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटन व्यवसायको विविधीकरण, विकास र प्रवर्द्धन गर्नका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर तह सहजीकरण गर्नेजस्ता विषयहरु विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको छ । पर्यटन बोर्डले पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रचार प्रसारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन, मेला, महोत्सव, प्रतियोगिता तथा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यक्रम आफै वा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने, पारस्परिक लाभ वा योगदानमा आधारित अन्तरदेशीय पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विदेशी सङ्घ संस्थासँग समन्वय गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग सम्झौता गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिन खोजिएको छ । विगतमा राजनीतिक पहुँच र दलका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाइएको बोर्डमा सदस्य, प्रमुख कार्यकारी नियुक्तीमा कडाइ गर्न खोजिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा बोर्डको सदस्य हुन नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, पर्यटन व्यवसायको कुनै क्षेत्रमा दश प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर तह वा सो भन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिको हकमा पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर अनुभव भएको योग्यता मस्यौदामा तोकिएको छ । प्रमुख कार्यकारीको हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको प्रमुख वा सोभन्दा एक तह मुनिको पदमा रही कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको र पर्यटनसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति नलिएको, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, नियुक्ति हुँदाको बखत प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्याङ्जामा नौ उम्मेदवारले खोले बैंक खाता
वालिङ । आगामी फागुन २१ गते हुन लागिरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्याङ्जाका नौ उम्मेदवारले मात्रै हालसम्म बैंक खाता खोलेका छन् । स्याङ्जाको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र २४ उम्मेदवारमध्ये हालसम्म नौ जना उम्मेदवारले मात्रै बैंक खाता खोलेका हुन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट २४ जनामध्ये १७ जनाले बैंक खाता खोल्ने सिफारिस लगेको भए पनि हालसम्म नौ जनाले मात्रै बैंक खाता खोलेको जानकारी निर्वाचन कार्यालयमा प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख श्रीराम थापाले जानकारी दिए । निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लिएको आर्थिक सहायता र तोकिएको खर्चको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने नियमको कार्यान्वयन गर्नका लागि उम्मेदवारले छुट्टै बैंक खाता खोली सोही मार्फत आम्दानी खर्च बुझाउनुपर्ने भएको उनले बताए । निर्वाचनका बेला हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउनाका साथै घुमाउरो पाराले अनियन्त्रित रूपमा हुने खर्चलाई निर्वाचनले तोकेको सीमाभित्र ल्याउनका लागि उम्मेदवारको छुट्टै बैंक खाता खोल्न भनिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख एवम् आर्थिक कारोबार आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत थमनारायण अर्यालले बताए । 'यस पटकको निर्वाचनमा २४ उम्मेदवार रहेका र तीमध्ये १७ जनाले बैंक खाता खोल्नका लागि सिफारिस लिएर गइसक्नुभएको छ,' अर्यालले भने, 'उम्मेदवार तथा दलहरूलाई बैंक खाता चाँडोे खोल्न ताकेता गरिरहेका छौँ, बैंक खाता खोल्नका लागि सहजीकरण भइरहेको छ ।' उम्मेदवारहरूले नगद २५ हजारभन्दा धेरै रकमको कारोबार बैंकको चेकमार्फत गर्नुपर्ने छ । सहयोगदाताले दिएको सहयोग र उम्मेदवारले गरेको खर्च सबै बैंकमार्फत गर्नका लागि जानकारी गराएर सोही अनुसार भएनभएको गोप्य तरिकाले अनुगमन भइरहेको अर्यालले जानकारी दिए । स्याङ्जाका दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा अहिलेसम्म उम्मेदवारले गरेको खर्चका विषयमा कुनै पनि उजुरी आएको छैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा न्यूनतम रु २५ लाखदेखि अधिकतम रु ३३ लाखसम्म उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । स्याङ्जाका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई छुट्टाछुट्टै खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । स्याङ्जा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवारहरूले अधिकतम रु ३१ लाख र क्षेत्र नं २ का उम्मेदवारहरूले अधिकतम रु २९ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण भएको अर्यालले जानकारी दिए । उम्मेदवारले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर निर्वाचन खर्च गर्न र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन सकिएपछि उक्त खाता निर्वाचन आयोगले बन्द गरिदिने छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने ८५ लाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, ५४ वटाको जवाफ
काठमाडौं । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ८५ उजुरी प्राप्त भई सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकामा ५४ वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । हालसम्म ७९ जनालाई स्पष्टीकरण र छ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले जानकारी दिए । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी उजुरी परेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको हो । दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आबद्ध पत्रकारलाई भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत स्पष्टीकरणलगायत कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ । निर्वाचन विश्लेषणका नाममा मत सर्वेक्षण गरेर दल र उम्मेदवार विशेष निर्वाचित हुँदै भनी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने सेतोपाटी अनलाइनलाई पनि प्रेस काउन्सिलमार्फत नै स्पष्टीकरण सोधिएको छ । जिल्लास्तरमा समेत निर्वाचन आचारसंहिना उल्लङ्घनविरुद्धका उजुरी प्राप्त भई आवश्यक कारबाही भइरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । प्राप्त भएका ५४ वटा जवाफको अध्ययन भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरू क्रियाशील रहेको उनले बताए । जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रकरकोप नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । छोटो समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालाहरूलाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता गराउने कार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरेर दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ ।
६.८२ प्रतिशत घटेपनि डाबर नेपालको आम्दानी १५ अर्ब बढी, निर्यातमा ३.७१ प्रतिशत योगदान
काठमाडौं । डाबर नेपालले सन् २०२५ मा १५ अर्ब ६ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.८२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १० करोड ३० लाख रुपैयाँ कम हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १६ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीका अनुसार जुस तथा पेय पदार्थ खण्डमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, वैदेशिक रोजगारीका कारण घट्दो आन्तरिक उपभोग तथा समग्र आर्थिक सुस्तताले घरेलु बिक्रीमा असर पारेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीले सन् २०२३ मा १३ अर्ब ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा १३ अर्ब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १० अर्ब ६९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा ८ अर्ब ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा १० अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०१८ मा १० अर्ब १ करोड रुपैयाँ र सन् २०१७ मा ९ अर्ब ९३ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको पीबिआइएलडीटी मार्जिन घटेर १५.८६ प्रतिशतमा झरेको छ, जसको मुख्य कारण उच्च छुट (डिस्काउन्ट) खर्च रहेको जनाइएको छ । यद्यपि यो मार्जिन कम्पनीको ऐतिहासिक १३-१४ प्रतिशतको दायराभन्दा माथि नै रहेको छ । ब्याज खर्च पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ, जसमा कार्यशील पुँजी उपयोग कम हुनु र ब्याजदरमा आएको गिरावटले सहयोग पुगेको छ । गत वर्ष ग्रस क्यास एक्रुअल २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थियो । सन् १९८९ मा स्थापना भई सन् १९९२ देखि उत्पादन सुरु गरेको डाबर नेपाल देशकै अग्रणी उपभोक्ता वस्तु उत्पादक तथा निर्यातकर्तामध्ये एक हो । यो भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर इण्डिया लिमिटेडको स्टेप-डाउन सहायक कम्पनी हो । डाबर इण्डियाले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको डाबर इन्टरनेशनल लिमिटेडमार्फत डाबर नेपालमा ९७.५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम राखेको छ । डाबर नेपालले जुस तथा पेय पदार्थ, च्यवनप्राश, ग्लुकोज, टूथपेस्ट, कपाल तेल, हाजमोला, महलगायतका उपभोक्ता वस्तु उत्पादन गर्दै आएको छ। कम्पनीसँग देशभर ३०० भन्दा बढी वितरक छन्, जसमार्फत करिब १ लाख खुद्रा बिक्री केन्द्रसम्म उत्पादन पुग्ने गरेका छन् । कम्पनीको व्यवसाय मुख्यतः खाद्य तथा पेय पदार्थ खण्डमा केन्द्रित छ, जसले कुल आम्दानीको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ । गत वर्ष कुल आम्दानीमध्ये करिब ६४ प्रतिशत हिस्सा निर्यातबाट आएको कम्पनीले जनाएको छ । डाबर नेपालले नेपालको कुल निर्यातमा ३.७१ प्रतिशत योगदान गरेको दाबी गरेको छ । निर्यात व्यवसाय र उल्लेखनीय योगदानका आधारमा कम्पनीले विगतमा विभिन्न सरकारी निकायबाट ‘उत्कृष्ट निर्यातकर्ता करदाता’, ‘व्यावसायिक रूपमा महत्वपूर्ण व्यक्ति’ लगायतका सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेको जनाएको छ । कम्पनीका डाबर, रियल, हाजमोला र वाटिका ब्रान्डहरू स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित छन् । ‘रियल’ ब्रान्डअन्तर्गत करिब ४० भेरियन्टमा जुस उत्पादन हुँदै आएको छ । सन् १८८४ मा स्थापना भएको डाबर इण्डिया भारतका अग्रणी फास्ट-मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स उत्पादकमध्ये एक हो । कम्पनीले मार्च २०२५ सम्ममा १२५ अर्ब भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो भने फेब्रुअरी २०२६ सम्म यसको बजार पुँजीकरण करिब ८८३ अर्ब भारतीय रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । डाबर इण्डियाले स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्याहार तथा खाद्य पदार्थ क्षेत्रमा २५० भन्दा बढी हर्बल÷आयुर्वेदिक उत्पादनको पोर्टफोलियोसहित व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीका उत्पादनहरू विश्वका १२० भन्दा बढी देशमा उपलब्ध छन्, जसले यसको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति बलियो रहेको देखाउँछ । डाबर नेपालको मजबुतीमा डाबर इण्डियाको अनुभव र विशेषज्ञताको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको जनाएको छ । साथै, कच्चा पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव, ब्याजदरको अस्थिरता, कडा प्रतिस्पर्धा तथा नियामकीय जोखिमले व्यवसायमा असर पार्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
