इप्पान 'ऊर्जा ज्योति सम्मान' वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ अधिकारीलाई
काठमाडौं । यस वर्षको 'ऊर्जा ज्योति सम्मान, २०८२' बाट वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी सम्मानित भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने एक जनालाई हरेक वर्ष ऊर्जा ज्योति सम्मानबाट सम्मानित गर्दै आएकोमा यस वर्षको सम्मान अधिकारीले पाएका हुन् । मंगलबार इप्पानको २३औं वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की र ऊर्जा ज्योति सम्मानका संस्थापक इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंलगायतका अतिथिहरु माझ अधिकारीलाई नगद रु १ लाख रुपैयाँको चेक र सम्मानपत्रसहित सम्मानित गरेका हुन् । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष गुरागाईंले उनकी स्व. छोरी श्रीनिका गुरागाईंको स्मृतिमा वि.स.२०७६ सालमा 'ऊर्जा ज्योति सम्मान' स्थापना गरेका थिए । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेर वा नगरेर ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने मध्येबाट इप्पान कार्यसमितिले छनोट गरेको एक जनालाई इप्पानको साधारणसभाको अवसर पारेर हरेक वर्ष यो सम्मान प्रदान गरिँदै आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ३ दशक सेवा गरी उपकार्यकारी निर्देशकबाट सेवानिवृत्त भएका ऊर्जाविज्ञ अधिकारीले ऊर्जा मन्त्रालयमा वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञको रुपमा करिब १ वर्ष काम गरेका थिए । विद्युत प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागमा लामो समय काम गरेका उनले विद्युत व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञता हासिल गरेका छन् । सार्वजनिक पदमा नरहँदा पनि निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाउने गरि चालिएका विभिन्न सरकारी कदमको तर्क र तथ्यसंगत खण्डन गर्दै ऊर्जा विकासमैत्री वातावरणकालागि निरन्तर खबरदारी गरिरहने व्यक्तिकोरुपमा अधिकारी निजी क्षेत्रमाझ परिचित छन् । सम्मान ग्रहण गर्दै ऊर्जा विज्ञ अधिकारीले नेपालको ऊर्जा विकासमा छोटो समयमै अभूतपूर्व नतिजा दिएको निजी क्षेत्रको छाता संस्था इप्पानले गरेको सम्मानबाट ऊर्जा क्षेत्रमा थप क्रियसिल रहन उत्प्रेरित गरेको बताए । 'पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको हातबाट नगद एक लाख रुपैयाँ सहितको 'इप्पान उर्जा ज्योती सम्मान २०८२' ग्रहण गर्दै गर्दा विद्युत क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धनमा थप उत्साहित भइ समर्पित भैरहने प्रेरणाका साथ गौरवान्वित महसुस गरेको छु,' अधिकारीले भने । उनले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाटै उर्जा विकास मार्फत देशको सामाजिक ( आर्थिक रुपान्तरणसहितको समृद्धि हासिल हुने बिश्वास व्यक्त गर्दै यस अभियानमा सबै सरोकारवालाहरुको साथ, समर्थन र योगदान महत्वपूर्ण रहने पनि बताए । 'खासमा जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त उँचा रहेकाले मैले प्राप्त गरेको आजको यो सम्मान नेपालको समग्र निजी क्षेत्रलाई 'डेडिकेट' गर्न चाहन्छु,' अधिकारीले भने ।
दमौलीमा ९ किलोमिटर सडक कालोपत्र, पृथ्वीराजमार्गको वैकल्पिक मार्ग बनाउने
दमौली । व्यास नगरपालिका–५ रानीटारीबाट म्याग्दे गाउँपालिका–४ घुम्ती जोड्ने नौ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । कच्ची यस सडकलाई कालोपत्र गरी स्तरोन्नति गरिएको हो । यो सडकलाई पृथ्वीराजमार्गको वैकल्पिक मार्ग बनाउने लक्ष्य छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीका अनुसार सम्पन्न गर्ने समयभन्दा एक वर्षअगावै सडक कालोपत्र भएको छ । कार्यालयले रु ३६ करोड ६२ लाख ९१ हजारमा सडक स्तरोन्नतिको सम्झौता गरेको थियो । रानीटारीबाट घुम्तीसम्मको दूरी ९.२ किलोमिटर छ । त्यसमध्ये ७.३ किलोमिटर अल्स्फाट प्रविधिबाट कालोपत्र गरिएको छभने १.९ किलोमिटर ढलान गरिएको छ ।
खानेपानीमन्त्री यादवको एक वर्ष : मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना काठमाडौंमा
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालय सम्हालेको करिब एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्षको असार ३१ गते पदभार सम्हालेका उनले आफूले एक वर्षमा खानेपानीका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेका छन् । 'गतवर्षको दशैं अगाडि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीलाई खुवाउने बाचा गरेको थिए, सोहीअनुसार गत असोज २२ गतेदेखि सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्र हुँदै काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्न सफल भएँ', उनले भने । विगतका वर्षमा पुस र माघमा मेलम्चीको पानी आपूर्ति हुने गरेकामा आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि असोज २२ गते नै पानी ल्याउन सफल भएको उनको भनाइ छ । 'यसका लागि म आफै मेलम्ची पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधि र संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थिएँ, फलस्वरुप काठमाडौं उपत्यकामा बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति भएको अवस्था छ', उनले भने । उनका अनुसार हाल दैनिक छ करोड लिटरभन्दा बढी पानी काठमाडौंमा आपूर्ति भइरहेको छ । साथै खानेपानी मन्त्रालयको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत अस्थायी रुपमा सञ्चालित आयोजनालाई १५ वटा स्थायी कार्यालयका रूपमा स्थापना गरिनुका साथै काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर मेलम्चीको खानेपानी विस्तारका लागि पाँच वटा प्याकेजमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया थालिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री यादवका अनुसार यसबीचमा नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ जारी गरी २०७४ यता रोकिएको पदपूर्ति प्रक्रिया पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तारअन्तर्गत भारत सरकारसँग खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी साझेदारीका लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) सँग मूल व्यवस्थापन, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, तथ्यांक आदानप्रदानलगायतका विषयमा समझदारी भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री यादवले केही समय अघि संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा स्पेनको सेभियामा आयोजित राज्य प्रमुखको पहलमार्फत पानी र सरसफाइ वित्तपोषण कार्यक्रममा सहभागिता जनाइ नेपालको दीर्घकालीन वित्तीय प्रतिबद्धता प्रस्तुत जनाएको उल्लेख गरे । साथै अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तर सरकार समन्वयअन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग पानीको बहुपक्षीय उपयोगसम्बन्धी सम्झौता तथा प्रदेश सरकारसँग खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा लागत साझेदारीमा आधारित सम्झौता गरिएको मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले जानकारी दिए । शाक्यका अनुसार झापा, वीरगञ्ज, पोखरा, भरतपुर, धरान, बुटवल, कैलालीलगायतका प्रमुख सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामार्फत खानेपानीका संरचना विस्तार कार्य अघि बढाइएको छ । साथै पछिल्लो एक वर्षमा जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनअन्तर्गत बाढी-पहिरोबाट क्षति पुगेका खानेपानी आयोजना पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बारा, पर्सालगायतका जिल्लामा खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्न दुई सय ५० भन्दा बढी स्थानमा डिप बोरिङ निर्माण गरिएको छ भने केही स्थानमा थप डिप बोरिङ निर्माण गरिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा चार अर्ब ५० करोड लागतमा बृहत खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट तराई-मधेसमा बढ्दो जलसंकट तथा सुक्खापनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राप्ती खोला खानेपानी पथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । मन्त्री यादव आएपछि तराई-मधेसलगायत क्षेत्रका दीगो र भरपर्दो खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामार्फत तराईका सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, बारा र पर्सा गरी छ जिल्लामा खानेपानी आपूर्तिका लागि दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासको कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख ई कमलप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, 'पछिल्ला एक वर्षमा खानेपानी मन्त्रालयले नीतिगत, कूटनीतिक र भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ, सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणसँगै दीर्घकालीन तथा दिगो प्रणाली निर्माण भएको छ ।' साथै काठमाडौंको सुन्दरीजलमा २५ दशमलव पाँच करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाटका ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण पुनःसुरु भएको छ । कीर्तिपुर र महाँकालचौरमा क्रमशः ६० लाख र ८० लाख लिटर क्षमताका खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरिएका छन् । साथै खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ लागू, सहलगानी निर्देशिका अद्यावधिक, जनसहभागिता शुल्क ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाइएको छ। मन्त्री यादवका अनुसार विभिन्न खानेपानी आयोजनाका लागि करिब १२ अर्बको बजेट सहमति प्राप्त गरी निर्माण अघि बढेको छ । 'पछिल्लो एक वर्षमा बजेट फछ्र्यौट प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ, आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको पुँजीगत खर्च ८६ प्रतिशत पुगेको छ', उनले भने । मन्त्री यादवको सक्रियतामा पानी शुद्धीकरणको अभियान स्वरूप नयाँ आयोजना तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थामार्फत अनिवार्यरुपमा क्लोरिनेसन युनिट सञ्चालन गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशको भेरी पम्पिङ आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, वनजग्गा स्वीकृति तथा रूख कटान अनुमति पश्चात निर्माण सुरु भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वृद्धिका लागि सिस्नेरी आयोजना विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा देशभर ८६ वटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । खानेपानी आपूर्ति सुधारका लागि काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार सात सय किलोमिटर नयाँ पाइपलाइन विस्तार गरिएको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) ले जनाएको छ । जसअनुसार स्वयम्भू, ताहाचल, बालुवाटार, मन्डिखाटार र चाबहिल क्षेत्रमा मात्र सात सय किलोमिटर पाइप विछ्याइएको छ । यस्तै, देशभरका विभिन्न जिल्लामा २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुख ई रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती परियोजनाहरू पुराना योजनाको मर्मतदेखि नयाँ निर्माणसम्म विभिन्न चरणमा छन् । गत असोजमा आएको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित मुलुकभरका पाँच सय २५ वटा खानेपानी आयोजना पुनःस्थापनाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको मन्त्री यादवले बताए । यी सम्पूर्ण आयोजना तथा सुधारात्मक कार्यहरूबाट करिब १५ लाख नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । सुन्दरीजल दैनिक साढे आठ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । याङ्ग्री, लार्केलगायत विगतको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मेलम्चीको इन्टेक स्थान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया अघि बढेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा काठमाडौं उपत्यका चक्रपथभन्दा बाहिर (कीर्तिपुर, पेप्सीकोला, मध्यपुर, थिमी, भक्तपुर र बौद्ध) क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । गत वर्षको बाढीले क्षति गरेको धोबीघाटमा रहेको तीन करोड ७० लाख लिटर क्षमताको फोहर पानी प्रशाेधन केन्द्रको परीक्षणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । खानेपानीकै लागि बस्ती सार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सहज, सुलभ तथा स्वच्छ खानेपानी वितरणको सुनिश्चित हुने गरी काम सुरु भएको उनको भनाइ छ । पोखरामा खानेपानी सुधार आयोजनामार्फत ४८ हजार पाँच सय, विराटनगरमा ४५ हजार नौ सय ८७ र झापाको बेलडाँगीमा २३ हजार सात सय ४३ जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गरिँदै छ । यस्तै, वीरगञ्जमा १४ वटा नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । यसअवधिमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाको अनुदान सहयोगमा पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाको निर्माण तथा परीक्षण सम्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । रासस
हेटौँडामा सुविधासम्पन्न प्रहरी अस्पताल निर्माण हुँदै
वाग्मती । वाग्मती प्रदेश सरकारको रु आठ करोड तीन लाख ७१ हजारको लागतमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१७ हटियामा ३० शय्याको सुविधासम्पन्न प्रहरी अस्पताल भवन निर्माण सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा १५ शय्याको भवन निर्माणमा गरिने छ । भवन निर्माणको मङ्गलबार आयोजित एक कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने शिलान्यास गरे । हेटौँडास्थित वाग्मती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने अस्पताल भवनमा सबै किसिमका भौतिक पूर्वाधार एवं संरचना निर्माण गरिने मन्त्री लामिछानेले बताएका छन् । उक्त भवन आगामी २०८३ पुस १८ गतेभित्र सम्पन्न लक्ष्य छ ।
अधिकांश बैंकले घटाए ब्याजदर, हिमालयन र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बढाए
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले साउन महिनाका लागि पनि ब्याजदर घटाएका छन् । आज साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन् । साउनमा बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसत व्यक्तिगततर्फ ०.२६ प्रतिशत घटेर ५.७ प्रतिशतमा झरेको छ । साथै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ०.२६ प्रतिशत घटेर ४.११ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकको निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जातर्फको ब्याजदर पनि स्वतः घट्नेछ । साउनमा कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्राइम बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआईसी एशिया बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, एनएमबि बैंक, सिद्धार्थ बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र हिमालयन बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् । हिमालयन बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.५० प्रतिशत बढाएर ६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १ प्रतिशत बढाएर ५ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याएको छ । यसअघि असारमा व्यक्तिगततर्फ ५.५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरेको थियो । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.०१ प्रतिशत बढाएर ६.२६ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि असारमा व्यक्तिगततर्फ ६.२५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरेको थियो । तर, यस बैंकले संथागत मुद्दती निक्षेपमा भने ब्याजदर स्थिर राखेको छ । कृषि विकास बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.०५ प्रतिशत घटाएर ५.४० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.९५ प्रतिशत घटाएर ३.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । एभरेष्ट बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ०.३० प्रतिशत बढाएर व्यक्तिगततर्फ ६.२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । नेपाल बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.०५ प्रतिशत घटाएर ५.४० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.२५ प्रतिशत घटाएर ३.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । कुमारी बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.१० प्रतिशत घटाएर ५.६१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.४० प्रतिशत घटाएर ४.०१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ०.१५ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ५.३५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४.३५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण तोकेको छ । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.२५ प्रतिशत घटाएर ५.५० प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्नेछ । संस्थागततर्फ भने असारकै ब्याजलाई यथावत राखेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज असार ३२ गते अन्तिम दिन रहेको छ । असार २९ गतेदेखि ऋणपत्र बिक्री खुला गरेको बैंकको ऋणपत्रमा आजसम्म लगानी गर्न सकिनेछ । बैंकले १० वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘एसबिएल डिबेञ्चर २०९१’ बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको २५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १० लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ५० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ता ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
चीनको औद्योगिक उत्पादनमा तीव्र वृद्धि
काठमाडौं । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मानिएको चीनको उद्योग उत्पादन जुन महिनामा ६.८ प्रतिशतले बढेको छ । यो वृद्धि अघिल्लो महिनाको ५.८ प्रतिशतभन्दा छिटो हो । चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार, चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा चीनको उद्योग उत्पादन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो तथ्याङ्क देशका ठूला उद्योगहरूको उत्पादनलाई जनाउने हो, जसको वार्षिक कारोबार कम्तीमा २ करोड चिनियाँ मुद्रा बराबर हुन्छ । उद्योगका विभिन्न शाखाहरूमा छुट्टा छुट्टै हेर्दा, सामान्य उत्पादनमा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उपकरण बनाउने क्षेत्रमा १०.२ प्रतिशत र प्रविधिमा आधारित उद्योगमा ९.५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । त्यसैगरी, वैकल्पिक ऊर्जा सवारी साधन र उद्योगमा प्रयोग हुने चलायमान यन्त्रहरूको उत्पादनमा क्रमशः ४३.१, ३६.२ र ३५.६ प्रतिशतको तीव्र वृद्धि भएको छ । अझै, देशको कुल उत्पादन (घरेलु आम्दानी) चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उपभोग्य वस्तुको बिक्री ५ प्रतिशतले बढेको छ भने दीर्घकालीन सम्पत्तिमा गरिएको लगानी २.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
मङ्गलम इन्डष्ट्रिजमा अवसर इक्विटी फण्डले ३८ करोड लगानी गर्ने
काठमाडौं । मङ्गलम इण्डष्ट्रिज लिमिटेडमा अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फण्डले झण्डै ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको रणनीतिक लगानी गर्ने भएको छ । सो लगानीबाट कम्पनीलाई आफ्ना कार्यसञ्चालन प्रक्रियाहरूको सुदृढीकरण गर्न, उत्पादनमा नवप्रवर्तन ल्याउन तथा नेपाल र बाहिरी बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले उक्त लगानी मूख्यतः कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई थप मजबुत गर्न, तथा दिगोपनका साथै उत्कृष्टताको दिशामा अझ प्रतिबद्ध हुन प्रयोग गर्ने जनाएको छ । ‘हामी अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फण्डलाई हाम्रो रूपान्तरण यात्रामा रणनीतिक साझेदारको रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा खुशी छौँ,’ मङ्गलम इन्डस्ट्रिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिनव चुरिवालले भने, ‘यो लगानीले कर्मचारी, डिलर, ग्राहक तथा सम्पूर्ण सरोकारवालका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरेको छ ।’ फण्डसँगको सहकार्यमार्फत कम्पनीले नयाँ अवसरहरूको अन्वेषण गर्ने र नवप्रवर्तन तथा गुणस्तरका नयाँ मापदण्ड तय गर्ने अपेक्षा राखेको जनाएको छ । मङ्गलम इण्डष्ट्रिजले सिपिभिसी पाइप र फिटिङ्स उत्पादन तथा प्लम्बिङ, ड्रेनेज, फोहोर पानी र वर्षा पानी व्यवस्थापनलगायतका काम गर्दै आएको छ । अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फण्ड नेपालकै पहिलो स्वदेशी निजी इक्विटी फण्ड हो । जुन विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ अन्तर्गत दर्ता भएको छ ।
