गृहमन्त्रीसहित ६ मन्त्री होल्डिङ सेन्टरको अवलोकनमा
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित विभिन्न मन्त्रीहरूले आइतबार (आज) भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर अवलोकनका गरेका छन् । मन्त्री गुरूङसँगै सरकरका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोख्रेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव त्यहाँ पुगेका हुन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री रावलले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जा दिएपछि आगामी दिनमा कसैले पनि औंला ठड्याउन नसक्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताइन् । सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सुकुमबासीको दीगो समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले सुकुमबासीका नाममा कसैलाई पनि राजनीतिक नगर्न आग्रह गरिन् । उनीहरूले सुकुम्बासीहरूसँग छलफल समेत गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे सरकारको तयारीबारे अवगत गराएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ रहेका सुकुमबासीलाई खरिबोटस्थित होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
पुनर्गठन प्रतिवेदनमै अल्झियो एमाले, केन्द्रीय कमिटी बैठक अझै अनिश्चित
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी पुनर्गठनको खाका तयार पार्न गठन गरेको उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले अझै प्रतिवेदन टुंग्याउन नसक्दा पार्टीको पूर्वनिर्धारित केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत अनिश्चित भएको छ। यसले आम निर्वाचनपछिको संगठन पुनर्संरचनालाई लिएर नेतृत्वले अपेक्षाभन्दा बढी समय खर्चिरहेको देखाएको छ । एमाले सचिवालयले यसअघि असार २० गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेको थियो । बैठकको मुख्य एजेन्डा पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने थियो । तर प्रतिवेदन तयार नभएपछि बैठक नै अनिश्चित भएको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्य बताउँछन् । पार्टी नेताहरूका अनुसार कार्यदलले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने तयारी गरेपनि संगठनात्मक संरचनाका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा अझै साझा निष्कर्ष बन्न सकेको छैन । प्रदेशदेखि वडा तहसम्मको संगठनात्मक ढाँचा, जनसंगठनको पुनर्संरचना, विभागहरूको भूमिका, सदस्यता व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँटजस्ता विषयमा थप छलफल भइरहेकोले प्रतिवेदन लेखन लम्बिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । तर नेताहरूका अनुसार पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका पक्षमा आम कार्यकर्ता देखिएका कारण प्रतिवेदन लेख्न क्रमशः ढिलो हुँदै गएको हो । एमालेभित्र यसलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा पनि पार्टीको आगामीे दीर्घकालीन संगठनात्मक रणनीतिको रूपमा हेरिएकोले पनि प्रतिवेदन र आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । ‘त्यसैले नेतृत्व कुनै पनि निर्णय हतारमा गर्न चाहँदैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना प्रतिवेदन छिटो अनुमोदन गर्नु नभई कार्यान्वयन गर्न सकिने र पार्टीभित्र व्यापक स्वीकार्यता पाउने दस्तावेज तयार गर्नु रहेको छ । उनका अनुसार संगठन पुनर्संरचनाले प्रत्येक तहका नेताको जिम्मेवारी र राजनीतिक भूमिकालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यसैले नेतृत्वले सबै पक्षको धारणा सुनेर मात्रै अन्तिम निर्णय गर्न खोजेको छ । पुनर्गठन कार्यदललाई पार्टीको संगठनलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीको संगठनात्मक संरचनादेखि जनसंगठनको भूमिकासम्म पुन: परिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको एक नेताले बताए । कार्यदलका संयोजक थापामाथि पनि सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने प्रस्ताव तयार पार्ने दबाब छ । ‘प्रतिवेदनले पार्टीको पुनर्गठन प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने भएकाले पनि नेतृत्व सजग देखिएको हो,’ एक पदाधिकारीले भने । पार्टी नेताहरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संगठनलाई आगामी स्थानीय, प्रदेश निर्वाचनमा पार्टीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो । यही कारण कार्यदलले विभिन्न तहका नेतासँग थप परामर्श गर्दै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन खोजिरहेको छ । एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यका अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक पर सर्नु कुनै असामान्य घटना होइन । ‘यसले एमाले नेतृत्व संगठन पुनर्संरचनामा पर्याप्त सहमति कायम गरेर मात्रै अघि बढ्न चाहेको संकेत भने स्पष्ट रूपमा दिएको छ,’ ती सदस्यले भने । तर पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख आचार्य भने कार्यदलले प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाएपछि सचिवालयले आवश्यक अध्ययनपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने बताउँछन् । ओली निकट एक नेताका अनुसार पार्टी पुनर्गठनपछि नयाँ असन्तुष्टि सिर्जना हुन नदिन र संगठनलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न अध्यक्ष ओलीले सावधानीपूर्वक कदम चालिरहेकाले प्रतिवेदन लेखन देखि अन्य बैठकको समय अलि पछि सरेको हो । प्रतिवेदन तयार भएपछि सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा त्यसबारे विस्तृत छलफल हुनेछ । आवश्यक संशोधनपछि मात्रै केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गराएर देशभर संगठन पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउने एमालेको तयारी रहेको छ ।
नबिल बैंकको सम्पत्ति ७.१८ खर्ब, उत्पादनशील क्षेत्रमा १.६१ खर्ब लगानी
काठमाडौं । नबिल बैंकको कुल सम्पत्ति ७ खर्ब १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको ४२औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकले आफ्नो सम्पत्ति ७ खर्ब १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो । प्रमुख वित्तीय सूचकांकमा उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्नुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई तीव्र रूपमा विस्तार गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम (एमएसएमई) लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै करिब १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकको कुल निक्षेप ५ खर्ब ८८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र कुल कर्जा प्रवाह ४ खर्ब ६४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको नेटवर्थ ७० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र खुद नाफा ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । स्थापनाको सुरुआती वर्ष आर्थिक वर्ष २०४१/४२ मा बैंकको नेटवर्थ केवल २ करोड ८० लाख रुपैयाँ, खुद नाफा १० लाख रुपैयाँ, निक्षेप १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ र कर्जा १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । चार दशकको अवधिमा यी सबै सूचकांकमा उल्लेखनीय विस्तार भएको बैंकले जनाएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै नबिल बैंकले कृषि क्षेत्रमा ५३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, ऊर्जा क्षेत्रमा ५१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रमा ४५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ तथा पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको जनाएको छ । यी चार क्षेत्रमा मात्रै बैंकको कुल लगानी करिब १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सेवा विस्तारतर्फ पनि बैंकले उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाएको छ । दुई शाखा र १४४ कर्मचारीबाट सुरु भएको बैंकको सेवा अहिले देशभर २६४ शाखा, ३१५ एटीएम, १८ एक्सटेन्सन काउन्टर र २ हजार ४६९ कर्मचारीसम्म पुगेको छ । बैंकले हाल २६ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ । बैंकले आगामी दिनमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा साना–मझौला उद्यमजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी थप विस्तार गर्दै डिजिटल बैंकिङ र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)मा आधारित सेवा विकासलाई पनि प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
८ महिनामै २६ लाख लाइसेन्स छापियो, साउनपछि राजस्व बुझाएकाले तुरुन्तै पाउने
काठमाडौं । लामो समयदेखि थन्किएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्झौता भएको करिब साढे ८ महिनामै पुराना मितिका करिब २९ लाख लाइसेन्समध्ये २५ लाख ९२ हजार ४ सय १७ वटा लाइसेन्स छापिसकिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार बाँकी ३ लाख ७ हजार ५ सय ८३ वटा लाइसेन्स भने एक वर्षभन्दा कम समयावधिका भएकाले नवीकरणपछि मात्र छापिनेछन् । यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार छाप्नुपर्ने सबै योग्य लाइसेन्सको छपाइ सम्पन्न भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । पुराना लाइसेन्स छपाइका लागि विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच पहिलो चरणमा १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता २०८२ कात्तिक १२ गते भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार २०८३ वैशाख १२ भित्र पहिलो लटको छपाइ सम्पन्न गरी विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि २०८३ वैशाख ४ गते दोस्रो चरणमा १७ लाख लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार २०८३ असार ३२ भित्र छपाइ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । विभागका अनुसार पुराना लाइसेन्स छपाइ भइरहेका बेला अत्यावश्यक सेवासम्बन्धी काम भने रोकिएको थिएन । पहिलो चरणमा ३७ हजार ६ सय ९८ अत्यावश्यक तथा दैनिक राजस्व बुझाएका ३१ हजार २ सय २७ वटा लाइसेन्स नियमित रूपमा छापिएको थियो । दोस्रो चरणमा पनि पुराना लाइसेन्ससँगै ४ हजार ८ सय ८१ अत्यावश्यक तथा ट्रायल पास गरी वा नवीकरणपछि राजस्व बुझाएका २ लाख २९ हजार ९ सय १८ वटा नयाँ लाइसेन्स पनि छापिएको विभागले जनाएको छ । अब पुराना मितिका लाइसेन्सको छपाइ सम्पन्न भएकाले साउन महिनादेखि ट्रायल पास गर्ने तथा नवीकरणपछि राजस्व बुझाउने सेवाग्राहीले लाइसेन्सका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने सेवाग्राहीले लाइसेन्स छिट्टै प्राप्त गर्नेछन् । छापिएका लाइसेन्सहरू सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट यातायात व्यवस्था विभागमा पठाइने र विभागले हुलाक सेवामार्फत देशभरका ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियान देशव्यापी रूपमा चलाइने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, उपचार र जनचेतनालाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्र परिचालन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न अनलाइन बैठकमा मन्त्रालयका महाशाखा तथा केन्द्र प्रमुख, सातै प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विद्यमान स्वास्थ्य संरचनामार्फत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम समुदाय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, समुदाय परिचालन, उपचारमा रहेका बिरामीलाई सहजीकरण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा उनीहरूका परिवारलाई परामर्श र निगरानीमा जोड दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा र जानकारी सर्वसुलभ बनाउन मानसिक स्वास्थ्य हटलाइन ११६६ र हेलो स्वास्थ्य १११५ सहित नजिकका स्वास्थ्य संस्थाका सम्पर्क नम्बरबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरिनेछ । मोबाइल रिङ ब्याकटोन, सामाजिक सञ्जाल, पोस्टर, भिडियो सन्देश, टिकटक रिल तथा अनलाइन काउन्सेलिङमार्फत पनि जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यालय स्वास्थ्य नर्स, शिक्षक, युवा क्लब, सामी परियोजना तथा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका जनशक्तिलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आयुर्वेद अन्तर्गत योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक सेवासमेत अभियानसँग जोडिनेछ । मन्त्रालयले अस्पतालमा उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रचारप्रसार, निःशुल्क औषधिको मौज्दात सुनिश्चित गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा नियमित स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार अस्पतालहरूमा साइकोसोसियल हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाउने जनाएको छ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी परिचालन गर्ने, उपचारबाट बाहिरिएका (डिफल्टर) बिरामीको खोज तथा पुनःउपचारमा ल्याउने, लुकेर बसेका मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याउने तथा छात्रवृत्ति चिकित्सक परिचालनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने विषयमा समेत बैठकमा निर्णय भएको छ । बैठकले चालु आर्थिक वर्षका बाँकी अवधिमै प्रारम्भिक कार्यक्रम सुरु गरी आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि देशव्यापी रूपमा थप प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई संस्थागत स्वास्थ्य सेवाभन्दा समुदायमा आधारित परामर्श र सेवासँग जोडेर अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
जनता एग्रोको आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्यो, दुई कम्पनीबाट ५ करोड रुपैयाँ लगानी
काठमाडौं । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनता एग्रो एण्ड फरेस्ट्री लिमिटेडले संस्थागत लगानीकर्ताको लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने र पुँजी पुनः निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र समिट इनर्जी सोलुसन प्रालिले कम्पनीको संस्थापक सेयरतर्फको जगेडा रहेको सेयरमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । विशेष साधारणसभाले दुईवटै कम्पनीलाई प्रतिकित्ता रु १२५ का दरले २/२ लाख कित्ता सेयर दिने निर्णय गरेको छ । अब जनता एग्रोमा यी दुई कम्पनीको कुल ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर रहनेछ । २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको जनता एग्रोले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम २७.५ प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विशेष साधारणसभाले उक्त प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । जनता एग्रोको यसअघि २०८२ मंसिरमा सम्पन्न साधारणसभाले आईपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । आईपीओ प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनी ढाँचाअनुरुप सम्पन्न गर्नका लागि धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड र क्रेडिट रेटिङका लागि केयर एज रेटिङ्सलाई नियुक्त गरिसकिएको छ। विशेष साधारणसभाले कम्पनीको नियमावली संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया, नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रचलित मापदण्ड, नियामकीय व्यवस्था र सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था अनुरुप नियमावलीको नियम २७ (३) संशोधन गरी सञ्चालक समितिमा दुईजना स्वतन्त्र सञ्चालक तथा सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जनता एग्रो एण्ड फरेस्ट्री लिमिटेड ‘खेतीदेखि बिक्रेतासम्म’ को अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै कृषि तथा वन पैदावारका माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्ने लक्ष्यसाथ स्थापित कम्पनी हो । सञ्चालक समिति अध्यक्ष पवनकुमार गोल्याणले आईपीओ निष्कासनसँगै कम्पनीले आफ्नो आगामी यात्रालाई अझ सुदृढ र उत्तरदायी ढंगले अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘प्राकृतिक स्रोत र मानव क्षमतालाई जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै ‘समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपाली’ को अभियानमा योगदान पुर्याउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य रहेको छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको मापदण्डमा बाली र फलफूल उब्जाउन करार सम्झौतामा किसानलाई जोड्दै जानेछौं, त्यसो हुँदा किसानलाई आफूले गरेको लगानी र त्यसले पाउने बजारको विषयमा पनि ढुक्क हुनेछ ।’ कम्पनीका बिजनेश एक्सिलेन्स तथा स्ट्राटेजी प्रमुख अंकिता बगेडियाले जनता एग्रोको ध्यान केबल व्यवसाय विस्तारमा मात्र सीमित नभई मापनयोग्य र दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना गर्ने एकीकृत कृषि प्रणाली निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताइन् । ‘किसान, आधुनिक प्रशोधन, जिम्मेवार लगानी र बलिया नेपाली ब्रान्डहरूलाई एउटै मूल्य शृंखलामा जोड्दै स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, आयातमा निर्भरता घटाउने र पुस्तौंसम्म दिगो वृद्धि दिनसक्ने संस्था निर्माण गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले भनिन् ।
अमेरिका–इरान तनाव चर्कियो, दुवै पक्षबाट आक्रमण जारी
काठमाडौं । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले आइतबार इरानविरुद्धको सैन्य अभियानको तेस्रो चरण सम्पन्न भएको जनाएको छ । कमाण्डका अनुसार यस चरणमा करिब १४० वटा लक्ष्यमा आक्रमण गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत सेन्ट्रल कमाण्डले जनाएअनुसार आक्रमणका क्रममा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रक्षेपणस्थल, गोलाबारुद भण्डारण केन्द्र, सञ्चार उपकरण तथा अन्य सैन्य पूर्वाधारलाई निशाना बनाइएको थियो। यसअघि जारी अर्को विज्ञप्तिमा कमाण्डले व्यावसायिक जहाजमाथि भएका आक्रमणपछि इरानलाई समझदारीपत्र पालना गर्ने अवसर दिइएको भए पनि त्यसमा असफल भएको दाबी गरेको थियो । यसैबीच, युनाइटेड किङ्गडम मेरिटाइम ट्रेड अपरेसन्सले शनिबार अबेर ओमानको तट नजिक भएको एक घटनामा क्षति पुगेपछि एउटा कन्टेनर जहाजमा आगलागी भएको जनाएको छ । इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘प्रेस टिभी’का अनुसार दक्षिणी इरानका विभिन्न सहरमा विस्फोट भएका छन् । साथै इरानले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी लक्ष्यविरुद्ध शृङ्खलाबद्ध जवाफी आक्रमण सुरु गरेको जनाएको छ । समाचारमा संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारमा आक्रमण भएको तथा बहराइनमा क्षेप्यास्त्र चेतावनी साइरन बजाइएको उल्लेख गरिएको छ । कतारको गृह मन्त्रालयले केही घण्टाभित्र दोस्रो पटक राष्ट्रिय सुरक्षा सतर्कताको स्तर बढाउँदै सार्वजनिक चेतावनी जारी गरेको थियो। मन्त्रालयले नागरिकलाई घरभित्रै बस्न, सिसाका झ्यालबाट टाढा रहन, अनावश्यक आवतजावत नगर्न तथा सुरक्षा निकायका निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरेको छ । इरानको इस्लामिक रिभोलुसन गार्ड कोप्र्सले जोर्डनस्थित प्रिन्स हसन एयर बेसको ङ्कमाण्ड तथा नियन्त्रण केन्द्र र ड्रोन ह्याङ्गरमा आक्रमण गरी ध्वस्त पारेको दाबी गरेको छ । यसअघि इरानले अनधिकृत मार्ग प्रयोग गरिरहेको एक जहाजमाथि कारबाही गरिएको जनाउँदै त्यसपछि हर्मुज जलसन्धि बन्द गरिएको घोषणा गरेको थियो । साथै उक्त घटनाको प्रतिशोध लिन गरिने कुनै पनि प्रयासको कडा जवाफ दिइने चेतावनी पनि दिएको थियो । आइआरजीसीको नौसेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समुद्री सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने गरी आफ्नो पहिचान प्रणाली बन्द गरेको जहाजलाई लक्षित गरी कारबाही गरिएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिअनुसार, हर्मुज जलसन्धि अर्को सूचना जारी नभएसम्म तथा त्यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप अन्त्य नभएसम्म बन्द रहनेछ ।
आधुनिक कतारका निर्माता शेख हमदको निधन
काठमाडौं । कतारका पूर्व अमिर शेख हमद बिन खलिफा अल थानीको निधन भएको छ । कतार सरकारले आइतबार बिहान ७४ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको पुष्टि गरेको हो । सन् १९९५ देखि २०१३ सम्म कतारको नेतृत्व गरेका शेख हमदलाई आधुनिक कतारका प्रमुख शिल्पीमध्ये एक मानिन्छ । उनको शासनकालमा प्राकृतिक ग्यासबाट प्राप्त आम्दानीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै कतारले तीव्र आर्थिक विकास हासिल गरेको थियो र विश्वकै धनी राष्ट्रहरूमध्ये एकका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको थियो। उनकै नेतृत्वमा सन् १९९६ मा अल जजिरा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सञ्जाल स्थापना गरिएको थियो, जसले मध्यपूर्वको सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको मानिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र राजधानी दोहाको आधुनिकीकरणमा पनि उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताइन्छ । सन् १९९५ मा उनले रक्तपातविहीन सत्ता परिवर्तनमार्फत आफ्ना पिता शेख खलिफा बिन हमद अल थानीबाट शासनको बागडोर सम्हालेका थिए । त्यसपछि कतारले ऊर्जा, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रभाव विस्तार गरेको थियो । उनकै शासनकालमा कतारले सन् २०२२ को फिफा विश्वकप आयोजना गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको थियो, जसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ । सन् २०१३ मा उनले स्वेच्छाले सत्ता आफ्ना छोरा तथा वर्तमान अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । खाडी क्षेत्रका राजतन्त्रमा स्वेच्छिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दुर्लभ उदाहरणमध्ये यो एक मानिन्छ । करिब ३० लाख जनसङ्ख्या रहेको कतार खाडी क्षेत्रको सानो राष्ट्रमध्ये एक हो । यहाँको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा प्राकृतिक ग्यास र तेल क्षेत्रमा आधारित छ भने जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विदेशी कामदारले ओगटेका छन् । कतार सन् १९७१ सम्म बेलायतको संरक्षित राज्यका रूपमा रहेको थियो । १९औं शताब्दीको मध्यदेखि नै अल थानी परिवारले यहाँको शासन गर्दै आएको छ ।
