यस वर्ष सरदरभन्दा कम वर्षा : मधेसमा खडेरी, सुदूरपश्चिममा भने बढी वर्षा
काठमाडौं । मनसुनको सुरुवाती पहिलो महिनामा मुलुकभर सरदर भन्दा कम वर्षा भएको छ । जुन महिनासम्म सामान्य वर्षा भए पनि जुलाईको पहिलो १० दिनमा वर्षा हुने दरमा कमी आएको देखिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जुन १ तारिखदेखि जुलाई १० सम्मको मनसुनको अवस्था विश्लेषण गरी जारी गरेको पुनरावलोकनमा सरदरभन्दा कम वर्षा भएको देखिएको हो । सरदर वर्षा भन्नाले कुनै केन्द्रमा मापन गरिएको ३० वर्षको औसत वर्षालाई जनाउँछ । यस वर्षको मनसुन मे २९ तारिकमा नेपालको पूर्वी भूभागबाट प्रवेश गरेको थियो । मनसुन आगमन हुने सरदर मिति जुन १३ तारिख हो तर यस वर्षको मनसुन आगमन सरदर भन्दा छिटो सुरु भएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मुलुकभर ५ सय भन्दा बढी वर्षा मापन केन्द्रहरू छन् । विभागले दैनिक अनुगमन गरेका २० केन्द्रहरू मध्येको तथ्याङ्कहरूका आधारमा मधेस प्रदेशमा सरदरभन्दा कम र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा भएको देखिएको छ । समग्रमा विश्लेषण गर्दा मुलुकभर यो अवधिमा सरदर भन्दा कम वर्षा भएको हो । मुलुकभर मनसुन अवधिभर १४ सय ७९ दशमलव ७ मिलिमिटर वर्षा हुनुलाई सरदर वर्षा मानिन्छ । अहिलेसम्म सरदर वर्षाको जम्मा २६ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै वर्षा भएको छ । जुलाई ११ सम्मको सरदर वर्षा ३ सय ९१ दशमलव ३ मिलिमिटर अर्थात् ८५ प्रतिशत भएको छ । यो अवधिमा गत वर्ष ४ सय ६० दशमलव ३ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । मनसुन प्रक्षेपणको विश्लेषण मनसुन अवधिभरलाई गरिने भएकाले अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने भए पनि नमुना अनुगमनका वर्षामापन केन्द्रको तथ्याङ्कहरूका आधारमा यो अवधिमा सरदर भन्दा कम वर्षा भएको भन्न सकिने विभागका प्रवक्ता एवं मौसमविद् विभूति पोखरेलले बताइन् । मौसमविद् पोखरेलले सुदूरपश्चिमका केही भूभागमा पछिल्ला केही दिनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा भएको रेकर्ड भए पनि मुलुकभरको समग्र विश्लेषणमा सरदरभन्दा कम वर्षा भएको देखिएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘१८ जेठबाट १४ असोजसम्म मनसुन अवधिको हामीले प्रक्षेपण गरेका थियौँ । अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा प्रक्षेपण गरे अनुसार वर्षा भएको देखिँदैन । अहिलेसम्मको वर्षा सरदर भन्दा कम नै देखिएको छ । मधेस प्रदेशका कतिपय स्थानहरूमा त खडेरी जस्तै देखिएको छ । पश्चिमका भूभागका केही स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा भएको देखिए पनि समग्रमा सरदर भन्दा कम वर्षा भएको छ । ‘ विभागले दैनिक अनुगमन गरेका वर्षामापन केन्द्र मध्येको विराटनगर विमानस्थलको वर्षामापन केन्द्रका अनुसार जुलाई १ देखि ११ सम्म ४ दशमलव ६ प्रतिशत वर्षा भएको छ । जुन १ देखि जुलाई ११ सम्म २ सय ११ दशमलव २ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । विराटनगर विमानस्थलको सरदर वर्ष १४ सय ६ दशमलव २ मिलिमिटर हो । सन् २०२४को मनसुन अवधिमा २१ सय ४२ दशमलव ४ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । यो १ सय ५२ प्रतिशत थियो । त्यसै गरी जनकपुर विमानस्थलको तथ्याङ्कअनुसार जुन १ देखि जुलाई ११ सम्म १ सय ५४ दशमलव ४ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा सो स्थानमा ५ सय ५४ दशमलव ४ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । त्यसै गरी सिमरा विमानस्थलको वर्षामापन केन्द्रमा रेकर्ड भएको तथ्याङ्कअनुसार, जुन १ देखि जुलाई ११ सम्म २ सय ६१ दशमलव १ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । गत वर्ष यो अवधिमा ४ सय २६ दशमलव २ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । यसैबिच, मधेस प्रदेश सरकारले असार २६ गते मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट मधेसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । मनसुनको समयमा वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ हुन नसकिरहेको र रोपिएका खेतमा पनि धाँजा फाट्न थालेपछि सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । सरकारले विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको स्वागतमा मोरङ उद्योग व्यापार संघ : निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याएकोमा राष्ट्र बैंकप्रति आभार
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति प्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण, वित्तीय पहुँच विस्तार तथा आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई संघले स्वागत गर्दै यसलाई समय सान्दर्भिक र उद्यमशीलताप्रति लचिलो भएको टिप्पणी गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले शुकबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निजी क्षेत्रका सुझावलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकोमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति आभारी छौं । यो नीति आर्थिक स्थायित्व, समावेशी वित्तीय प्रणाली, र निजी लगानीमैत्री कार्यदिशाको परिचायक हो ।' संघका अनुसार सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइएको, आवास कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड बनाइएको, तथा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको व्यवस्था निजी लगानीकर्ताको हितमा रहेको छ । साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सीमा ३ करोड कायम गर्नु, आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियमसम्म मात्र थप्न मिल्ने व्यवस्था गर्नु, तथा कृषि र घरेलु उद्योगतर्फ चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई परिमार्जन गर्नु सकारात्मक पहल भएको संघले जनाएको छ । त्यस्तै फसल, जमिन तथा व्यवसाय धितो राखी १० लाखसम्मको कृषि कर्जा, ग्रेस पिरियडमा कर्जा नोक्सानीमा सहुलियत, र लघुवित्तका लागि ३ प्रतिशत प्रिमियमको आधारमा व्याजदर निर्धारण जस्ता प्रावधानले ग्रामीण र लघु उद्यमहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । संघले यस नीतिले बजेटमा उल्लेखित सहुलियतपूर्ण कर्जाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नबिल बैंक ४२औँ वर्षमा प्रवेश, सूचकांक र प्रविधिमा अब्बल
काठमाडौं । नबिल बैंक स्थापनाको ४१औँ वर्ष पूरा गरी ४२ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् १९८४ मा स्थापना भएको बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रविधिको उपयोग र मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बैंकले आफ्नो सेवा र उत्पादनलाई ग्राहक केन्द्रित बनाउँदै नेपालको पहिलो नम्बरको बैंकका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । बैंकले वित्तीय सेवा मात्र नभई समाज र वातावरणमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने दिगो बैंकिङलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएको छ । ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज कुमार ज्ञवालीले नबिल बैंकले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा आफ्नो निरन्तर योगदानलाई गर्वका साथ स्मरण गर्दै आगामी दिनमा पनि उत्तरदायी, नवीन र दिगो बैंकिङ अभ्यासमार्फत अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै उनले सम्पूर्ण ग्राहक, कर्मचारी, नियामक, सरकारी निकाय, शेयरधनीलगायत सरोकारवालालाई यहाँसम्म आइपुग्नका लागि दिएको साथ र साहयोगका लागि आभार व्यक्त गरे । स्थापनादेखि नै कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने पहिलो संयुक्त लगानी बैंकको रूपमा परिचित नबिलले आजको डिजिटल युगसम्म आइपुग्दा प्रविधि प्रयोगमा अग्रणी स्थान बनाउन सफल भएको छ । मुलुकको आधुनिक बैंकिङका लागि पर्याय बनेको नबिलले सरकारको मौद्रिक तथा राजस्व नीतिअनुरुप वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बैंकले विगत चार दशकमा आफ्नो पहुँच र प्रभाव दुवैलाई विस्तार गर्दै अगाडि बढेको छ । बैंकले २०८२ असार २६ सम्म कूल ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा व्यवस्थापन गरेको छ भने ५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गरेको छ । बैंकले सुरुआती दिनदेखि आजसम्म वित्तीय क्षमता मात्र नभई ग्राहकको विश्वास र संस्थाको मजबुत आधारशिला स्थापना गरेको छ । यस अवधिमा विकासको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने क्षेत्रहरूमा बैंकको कर्जा प्रवाह उल्लेखनीय देखिन्छ । जस्तै, जेष्ठ मसान्त सम्ममा कृषि क्षेत्रमा ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, ऊर्जा क्षेत्रमा ४० अर्ब रुपैयाँ ३ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादनमा सहयोगी हुँदै, सूक्ष्म, लघु, साना तथा मझौला उद्यममा ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र ब्याज अनुदानित योजनामार्फत ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको छ । सूचकांकमा अब्बल नबिल बैंकको चार दशक लामो वित्तीय यात्रा हेर्दा, बैंकले हरेक प्रमुख सूचकहरूमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रगति गरेको छ । पुँजी, निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, नाफा, सम्पत्तिदेखि शाखा विस्तारसम्म र मानव संशाधनमा बैंकले आफूलाई अब्बल बनाएको छ । चार दशकभन्दा बढी लामो यात्रामा नबिल बैंक एउटा वित्तीय संस्था मात्रै नभई नेपालका लाखौँ नागरिकको सपना र समृद्धिको सहयात्री बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०४१-४२ मा बैंकको नेटवर्थ दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ६१ अर्ब २४ करोड ७० लाख पुगेको छ भने निक्षेप संकलन १४ करोड ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा आइपुग्दा ५ खर्ब १० अर्ब ६६ करोड ९० लाख पुगेको छ । बैंकका अनुसार कर्जा प्रवाह आर्थिक वर्ष २०४१-४२ मा १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा यो बढेर ४ खर्ब १५ अर्ब ८२ करोड ९० लाख पुगेको छ । बैंकको कुल सम्पत्ति पनि २६ करोड ९० लाख रुपैयाँबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तेस्रो त्रैमाससम्म ६ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड २० लाख पुगेको छ । प्रारम्भिक वर्षमा बैंकको कर पछिको नाफा १० लाख रुपैयाँ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तेस्रो त्रैमासमा ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी सुरुआती समयमा दुईवटा शाखा र १४४ जना कर्मचारीबाट सुरु भएको बैंकको यात्रा अहिले २६८ शाखा र २,४३१ कर्मचारी पुगेको छ । बैंकको देशभर फैलिएको सञ्जालले ग्राहक सेवा विस्तारमा टेवा पुर्याएको छ । हाल नबिल बैंकले मुलुकभर २६८ शाखा, ३२१ एटिएम र २१ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब २५ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङतर्फ मोबाइल बैंकिङ, एनबैंक, क्यूआर भुक्तानी, अनलाइन कर्जा र अनलाइन खाताखोल्ने जस्ता सेवा सुरु गरिसकेको छ । वार्षिकोत्सवका विशेष योजना ४१ दिने विशेष अफर नबिल बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा ग्राहकहरूप्रतिको आभार स्वरूप ४१ दिने विशेष अफर ल्याएकोे छ । असार २८ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म नयाँ बचत खाता खोल्ने सबै ग्राहकलाई पहिलो वर्षको लागि डेबिट कार्ड निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । यो अफर कुनै पनि बचत योजना अन्तर्गत नयाँ खाता खोल्ने सबै ग्राहकका लागि लागू हुनेछ । नेपालको अग्रणी वाणिज्य बैंकको रूपमा नबिल बैंकले सधैँ उत्कृष्ट सेवा र ग्राहक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यस अफरमार्फत बैंकले अझ बढी नागरिकलाई आधुनिक बैंकिङ सेवामा पहुँच दिलाउने उद्देश्य राखेको छ । यो सीमित अवधिको अवसरको लाभ लिन नजिकको नबिल बैंकको शाखामा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । नबिल ‘स्मार्ट नारी घर कर्जा’ योजना नबिल बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा महिलालाई लक्षित गर्दै ‘स्मार्ट नारी घर कर्जा’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । महिलाहरूलाई घरजग्गा स्वामित्वमा पहुँच बढाउन र उनीहरुलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन उक्त योजना ल्याइएको हो । यस योजनाअनुसार महिला आर्थिक वर्षेदकले घर खरिद, घर निर्माण, मर्मतसम्भार वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको आर्थिक वर्षास कर्जा सार्नका लागि सजिलो, सहज र आकर्षक सर्तमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकको भनाइ छ । उक्त योजनाअन्तर्गत न्यूनतम ७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ भने पहिलोपटक घर खरिद गर्ने महिलाका लागि ७० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा दिइनेछ । बैंकका अनुसार अधिकतम ३५ वर्षे अवधि र कर्जाको आधार दरमा १.५ प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदरमा कर्जा पाइनेछ । यस योजना अनुरुप ग्राहकले आफुलाई सहज हुने गरी कर्जाको किस्ता रकम छान्न सक्नेछन् भने कुनै पूर्वभुक्तानी शुल्क नलाग्ने बैंकको भनाइ छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले जीवनभर निःशुल्क क्रेडिट कार्ड लिई दुई लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा लिन पाइने जनाएको छ । नबिल बैंकले यस योजनालाई देशभरिका आफ्ना सम्पूर्ण शाखामार्फत कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
नबिल बैंकका सीईओ ज्ञवालीको विश्लेषण, मौद्रिक नीति रियलस्टेट र साना उद्योगतर्फ सकारात्मक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिबारे नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक विश्लेषण गरेका छन् । उनले मौद्रिक नीतिका मुख्य नीतिगत प्रावधानहरू र तिनका सम्भावित असरबारे फेसबुक पोस्टमार्फत विस्तृत टिप्पणी गरेका हुन् । ज्ञवालीका अनुसार मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरमा कटौती गरेर तरलता व्यवस्थापनलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। नीति दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ, जसको असरस्वरूप निक्षेपको ब्याजदरमा सामान्य गिरावट आउन सक्नेछ । आवास कर्जाको सीमा दुई करोडबाट तीन करोड पुर्याइएको छ, जुनले रियल स्टेट क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । यसले विशेषगरी पहिलोपटक घर निर्माण वा खरिद गर्नेहरूलाई सहज बनाउनेछ । चालु पूँजी कर्जामा लचिलोपन, कर्जा वर्गीकरणमा पुनरावलोकन, ऊर्जा क्षेत्रमा ब्याज पूँजीकरणको सहजीकरण, र मार्जिन कर्जाको सीमा वृद्धि जस्ता बुँदाहरूले नीति उद्यमी र लगानीकर्ता–मैत्री रहेको देखिने उनले बताएका छन् । त्यस्तै, सेयर बजारमा पनि सकारात्मक असर पर्न सक्ने संकेत दिँदै सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइनु महत्त्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । कालोसूची (ब्ल्याकलिस्ट) व्यवस्थामा लचिलोपन, साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रवाह भएको कर्जा गणनामा सहजीकरण, रियल स्टेट र जग्गा विकास कम्पनीहरूका लागि कर्जा पुनर्संरचना, र ग वर्गका वित्त कम्पनीको निक्षेप परिचालन सीमा हटाउने जस्ता प्रावधानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सक्रियता अझ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाका लाभांश नीतिमा लचिलोपन, विपन्न वर्ग र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सस्तो कर्जाको प्रावधान, र डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्दै ‘नियो बैंक’ को आधार तयार गर्ने योजना पनि मौद्रिक नीतिको उल्लेखनीय पक्षका रूपमा उनले औंल्याएका छन् । ज्ञवालीका अनुसार समग्रमा यो मौद्रिक नीति उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वित्तीय पहुँच विस्तार र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । उनले भनेका छन्, 'कतिपय व्यवस्था सकारात्मक छन् भने केही विषयहरू थप निर्देशन र व्याख्या पछि मात्रै मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ ।' उनले २१ बुँदामा फेसबुक पोस्टमा यसरी मौद्रिक नीतिको विश्लेषण गरेका छन् : १.ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । असर : निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशत सम्मले तल जान सक्ने हुन्छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको अधिक तरलता नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेपमा राखी कमाउने ब्याज आम्दानी मा कमी आउने देखिन्छ । २.आवासीय घर निर्माणरखरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोड रूपैयाँबाट बढाई ३ करोड रूपैयाँ कायम गरिनेछ । पहिलो घर निर्माणरखरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । असर : यसले आवासीय घर कर्जा को सीमा र कर्जा अनुपात दुवै बढ्न गई रियलस्टेट सेक्टर मा रियलस्टेट सेक्टरलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । ३.चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिनेछ । असर : चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशन कर्जाको प्रकृति व्यवसायको प्रकृति अनुसार परिमार्जन हुने र यसले गर्दा उद्यमी व्यवसायी ले बारम्बार उठाइरहेको चालु पुजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशन का कठिनाइहरु हट्न गई यो मार्गदर्शन लाई अनुपालना गर्न बैंक तथा व्यवसायी लाई सहज हुने देखिन्छ । ४. विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ । असर : बैंकरहरूको कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लाई समयानुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार गर्नुपर्ने सुझाव अनुसार परिमार्जन हुने अपेक्षा गरिन्छ यसबाट कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम हुन गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा वृद्धि हुने अपेक्षा छ । ५. ३ करोड रूपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । असर : यसबाट निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पुर्याउन बैंकहरुलाई सहज हुनेछ र बैंकहरुले जरिवाना तिर्न नपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । ६. ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । असर : ऊर्जा क्षेत्रलाई ब्याजपुजीकरणमा सहजीकरण हुने देखिन्छ । यसले गर्दा कन्स्ट्रक्सन अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण हुन गई ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण हुने देखिन्छ । ७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड रूपैयाँबाट बढाई २५ करोड रूपैयाँ बनाइनेछ । असर : यसबाट मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढ्न गई सेयर बजारमा सेयरको माग बढ्ने हुन्छ । यसरी माग बढ्ने कारणले गर्दा सेयर बजार मा यसको सकारात्मक असर पर्न गई सेयर मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । ८. चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ । असर : विभिन्न कारणबाट कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या सब एक लाख पुग्न जाँदा र यसमध्ये पनि धेरैजसो उद्यमी व्यवसायी नै भएका कारणले थप उद्यम व्यवसाय मा वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने वा कालोसूचीबाट निस्किन सहज हुनेगरी निर्देशन ल्याउने अपेक्षा गरिन्छ । यसबाट व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको निरन्तरता वा थप व्यवसाय गर्ने हुँदा कर्जाको माग बजारमा अलिकति बढ्न सक्ने देखिन्छ । ९.नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । असर : तीन चार वर्षदेखि रियलस्टेट सेक्टरमा खासै माग नबढेका कारण रियलस्टेट व्यवसायीहरू समस्यामा परेको सँगै कर्जा चुक्ता हुन पनि नसक्ने र पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण पनि नभएको अवस्थामा कर्जा खराब वर्गमा परिणत परिणत हुने कारण व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सँगै समस्यामा परेको वा पर्न सक्ने स्थितिबाट राहत मिल्ने देखिन्छ । १०. ग वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइनेछ । असर : वित्त कम्पनीहरूलाई समेत पुँजीको सम्बन्धी निर्देशन समान रुपमा जारी भइसकेको अवस्थामा निक्षेप परिचालन गर्ने सीमा जरुरी नभएको हुनाले उक्त सिमा हटाइएको । ११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । असर : यसबाट बैंकको पूरकपुजी मा सकारात्मक असर पर्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष अनुपात बढ्न जाने जसबाट बैंकहरूको व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुने । १२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । असर : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष को कारण धेरै व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा ६%को आर्थिक वृद्धि दर लाई पूरा गर्न चाहिने मौद्रिक नीतिले लिएको १२%को कर्जा वृद्धि लाई सहयोग पुर्याउन आवश्यकता अनुसार पुजी थप गर्न पाउने नीति अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै समयदेखि अघोषित रुपमा रोक लगाएको राइट सेयर जारी गर्न पाउने अधिकार अवस्था हेरी पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन सक्ने देखिन्छ । यसको असर सेयर बजारमा सकारात्मक पर्ने भइरहेको छ । १३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइनेछ । असर : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर मा सञ्चालन खर्च सबै नभएको र सम्पत्तिमा प्रतिफल समेत नभएको कारण आधार दरमै कर्जा दिँदा बैंकको नोक्सानी हुने अवस्था देखिन्छ । यसर्थ कमसेकम पनि सञ्चालन खर्च र न्यूनतम प्रतिफल समेत जोडी आधार दर निर्धारण भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा सकारात्मक असर परि लगानीको प्रतिफलमा सामान्य वृद्धि हुने अवस्था अपेक्षा गरिन्छ । १४. सरकारको आर्थिक वर्ष २०८/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइनेछ । असर : नियो बैंकको स्थापनाका लागि आधारभूत प्रक्रिया र व्यवस्था आएको अवस्थामा यस्तो बैंकहरु स्थापना हुने र डिजिटल बैंकङ मार्फत नियो बैंकको स्थापनाका लागि आधारभूत प्रक्रिया र व्यवस्था आएको अवस्थामा यस्तो बैंकहरु स्थापना हुने र डिजिटल बैंकङ मार्फत सुलभ र किफायती सेवा ग्राहकहरूले पाउन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ । १५.विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिनेछ । असर : देशको सबै स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंककै शाखाहरूको पहुँच भइसकेको अवस्था छ । र सहरी स्थानहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू स्थापना भई बैंकिङ क्षेत्रको लागत मात्र बढिरहेको अवस्थामा पहुँच नभएको ठाउँमा थप शाखाहरु स्थापना तथा बढी शाखाहरु भइरहेको ठाउँमा शाखाहरु एकआपसमा मर्ज गर्ने गरी कार्यविधि आएको अवस्थामा यसले आवश्यकता अनुसारका शाखाहरू मात्रै सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । र यसको सकारात्मक असर समग्र बैंकङ क्षेत्रमा पर्छ । १६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । असर : हाल क ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने बैंकिङ कारोबार र दिने सेवा उस्तैउस्तै भएको अवस्थामा बैंकको वर्गीकरण र यसका कार्यक्षेत्र लाई पुनरसंरचना गर्न सकियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्ग र हरेक वर्गले दिने सेवा सुविधा सुविधालाई कर्जाको प्रकारको आधारमा निर्देशित गर्न सकेको अवस्थामा यसले ग्राहक तथा वित्तीय संस्था सबैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । १७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । असर : राम्रो मुनाफा कमाएका लघुवित्त संस्थाहरूले लाभंश १५% भन्दा बढी पनि दिन सक्ने व्यवस्थाले मुनाफा राम्रो कमाएका लघुवित्त संस्थाहरूका सेयरधनीहरू लाभान्वित हुन सक्ने र यस्ता संस्थाहरूको बजार मूल्यमा पनि सकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । १८. वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख रूपैयाँ गरिनेछ । असर : यसबाट सानो पैसाको जोहो पनि गर्न नसकी व्यक्तिगत ऋण चर्को ब्याजदरमा लिएर विदेशिनुपर्ने सामान्य नागरिकहरुलाई राहत पुग्नेछ । र वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई दिएको ऋणको भुक्तानी पनि हुने स्रोतको निश्चितताका कारण लघुवित्तको कर्जा खराब हुने सम्भावना पनि कम रहन्छ । यसले एकातिर नागरिकलाई चर्को ब्याजदरबाट बचाउने छ भने अर्कोतर्फ लघुवित्तको खराब कर्जा पनि कम गर्न मद्दत गर्नेछ । १९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गरिनेछ । असर : यसबाट लगभग ३५ अर्ब रूपैयाँ जति नन डेलिभरेबल फर्वार्ड मा गई बजारको अधिक तरलता नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गर्नुपर्ने रकममा कमी आउनेछ । भने बैंकहरुले पनि ब्याजदरभन्दा बढी कमाइ गर्नेछन् । यसका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको मुनाफामा सकारात्मक असर पर्नेछ । २०.बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ । ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिनेछ । असर : एउटै व्यक्तिको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा केवाइसी अपडेट गर्नुपर्दा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अलग अलग समयमा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू कागजातहरु पेश गरी केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अब कुनै एक संस्थामा केवाइसी अपडेट हुँदा अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रयोग गरी केवाईसी अपडेट हुने हुँदा प्रक्रियामा सहजता हुनेछ । २१.नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय श्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । असर : नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएका संस्थाले पूर्वाधार विकासका लागि सहजै स्रोत प्राप्त गर्नेछन् । भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको अधिक तरलता लाई लगानी गर्ने थप माध्यम प्राप्त गर्नेछन् । यसले गर्दा एकातिर पूर्वाधारको विकास हुनेछ भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार हुनेछ । समग्रमा यो मौद्रिक नीति उद्यमी व्यवसायीहरूप्रति उदार र बैंकिङका समस्याहरु समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक भएको देखिन्छ कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरू को वास्तविक असर नेपाल राष्ट्र बैंकको थप अध्ययन पश्चात सार्वजनिक हुने निर्देशनहरू आइसकेपछि मात्र आँकलन गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरिएका धेरै कुराहरुलाई सम्बोधन गरेको छ भने कतिपय कुराहरुलाई छोएको देखिन्छ । कतिपय कुराहरू आगामी दिनहरूको जरुरत अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन मार्फत पनि सम्बोधन गर्न सक्दछ । समग्रमा यो मौद्रिक नीतिको उद्देश्य र कार्यदिशा सकारात्मक देखिन्छ ।
बस्ती र जमिन संरक्षणका लागि म्याग्दीका चार ठाउँमा ३ करोडमा नदी नियन्त्रण संरचना निर्माण
म्याग्दी । तीन करोड ६५ लाख रुपैयाँको लागतमा म्याग्दीको चार ठाउँमा नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखराले नदी कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध र कम्पोजित पर्खाल निर्माण गरेको हो । आयोजनाका इञ्जिनियर नरजङ गुरुङले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दरवाङ, तातोपानी, सिंगा र लामगरामा योजना निर्माण भएको जानकारी दिए । बेनी नगरपालिका–४ सिंगा तातोपानीको मसारस्थित सरस्वती माविको पछाडि म्याग्दी नदीको किनारमा ठेक्कामार्फत ६६ मिटर लामो, चार मिटर चौडाइ भएको तीन/तीन मिटर अग्लो कङ्क्रिट र त्यसमाथी ग्याविन पर्खाल निर्माण भएको छ । दुई करोड ७० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको योजना निर्माणका लागि गत फागुन महिनामा एक करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको साहाना–बिआरटी जेभीले बर्खा अघिनै काम सम्पन्न गरेको हो । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङस्थित म्याग्दी नदी किनारमा २६ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको छ । बेनी नगरपालिका–४ सिंगाको म्याग्दी नदी किनारमा १५० मिटर र वडा नम्बर १ लामगरास्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा १५० मिटर लामो ग्यावियन पर्खाल निर्माण भएको छ । ७०/७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको दरवाङ, सिंगा र लामगराको नदी नियन्त्रण योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भएको हो । लामगरामा निर्माण भएको ग्यावियन पर्खालको बाहिरी भागमा तारजालीलाई खिया लाग्न नदिन ‘ज्याकेटिङ’ प्लास्टर गरिएको छ । लामगराको नदी नियन्त्रण योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल थापाले तटबन्धपछि बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको इनार संरक्षण भएको बताए । आयोजनामार्फत यस वर्ष थप चार ठाउँमा नदी नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग नौ करोड ७५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । सिंगा तातोपानी बजार संरक्षणका लागि म्याग्दी नदी किनारमा १०२ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण गर्न आरआरसी जेभीसँग दुई करोड ७१ लाख र बेनीस्थित दरवाङ बसपार्क क्षेत्रमा म्याग्दी नदी किनारमा १६५ मिटर कम्पोजित पर्खाल निर्माणका लागि रुपल–सुप्रिमसँग चार करोड २१ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ को गायत्री मन्दीर संरक्षणका लागि ५० मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न गुरुङ बाजे मण्डली जेभीले ७४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । बेनीको कालीपुल बस्ती पारी बगरफाँटतर्फ कालीगण्डकी नदी किनारमा ८० मिटर कङ्क्रिट पर्खाल निर्माणका लागि साहना–गोपी जेभीले दुई करोड नौ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेकेदार छनौट र सम्झौता भएका योजनाको आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने आयोजना प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठले बताए । बेनी र आसपासका क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण आयोजनाले तीव्रता पाएसँगै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले सुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । रासस
दुई करोड ३० लाख लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण
खोटाङ । खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सुरुआत गरिएको छ । स्थापना भएदेखि हालसम्म स्थानीयवासीको भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको यो गाउँपालिकाले शुक्रबारदेखि औपचारिकरूपमा आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह थालनी गरेको हो । वार्षिक करकट्टीसहित रु चार लाख ६८ हजार भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेपछि नागरिकलाई सेवा लिन समेत सहज भएको छ । विसं २०८१ वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको प्रशासनिक भवन एक वर्षपछि रु दुई करोड ३० लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख पङ्कज आचार्यले जानकारी दिएका छन् । निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्ष दुई महिनापछि सम्पन्न भएको प्रशासनिक भवन शुक्रबार गाउँपालिका प्रमुख गीरेन्द्रबहादुर राईले औपचारिकरूपमा उद्घाटन गरेर सेवा प्रवाहको शुभारम्म गरेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेर भर्खरै गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको १४ कोठे दुइतले प्रशासनिक भवनको अन्तिम तलामा फलामे ट्रससहित जस्तापाताको छाना हालिएको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष राईले ढिलै भए पनि गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह गरिएसँगै आर्थिक भारबाट जोगिएको जानकारी दिएका छन् । ‘प्रशासनिक भवन निर्माणमा निक्कै झमेला खेप्नुपर्‍यो । सुरुको स्टिमेट फेरबदल गरेर पुनःअर्को स्टिमेटअनुसार भवन निर्माण गरिएको छ’, उनले भने, ‘ठेकेदारको लापरबाहीले आरसिसी ढलानसहितको तीनतले प्रशासनिक भवनलाई दुईतलामा सीमित गर्न बाध्य भयौँ । ढिलै भए पनि गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । भाडाको घरबाट आफ्नै प्रशासनिक भवनमा सरेर सेवा प्रवाह सुरु गरिएसँगै वर्षेनी गाउँपालिकामा थपिने आर्थिक भार समेत जोगिएको छ ।’ विसं २०७७ जेठ–१३ गते ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाहीले सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीले नक्कली रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनाएर पहिलो चरणको रकम भुक्तानीका लागि गाउँपालिकामा बिल बुझाएको खुलेपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । विसं २०७७ माघ–१९ गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सभाहलसहित १६ कोठा भएको तीनतले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एन्ड बैभव जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवनका लागि गाउँपालिकाले रु तीन करोड ६९ लाख ८५ हजार ८७३ को लागत अनुमान गरेको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु दुई करोड ६८ लाख ४३ हजार ३४६ मा निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेको केही महिनापछि ठेकेदार कम्पनीले भवनको पहिलो तला ढलान गरेर दोस्रो तलाका लागि तयारी गरेको थियो । आरसिसी ढलानसहितको प्रशासनिक प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही देखिएपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेसँगै भवन निर्माणको काम अलपत्र बनेको थियो । ललितपुरस्थित गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले प्रशासनिक भवनको संरचना निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसारको गुणस्तर कायम नगरेको’ औँल्याएपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं ३ ऐसेलुखर्कका वडाध्यक्ष टेकेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिएका छन् । गाउँपालिकाले पत्राचार गर्नुअघि नै निर्माण व्यवसायीले निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको पहिलो तलाको स्ल्याब ढलान गरिसकेका थिए । ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झैता रद्द गरिएपछि निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको प्रशासनिक भवन सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल मध्यस्थता परिषदमा भएको पटक–पटकको छलफलपछि विसं २०८० पुस–४ गते पुनः सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नेगरी दुई पक्षीय सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार विसं २०८० फागुन–१० गते पुनः सम्झौता गरेर निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । रासस
फेडान दर हटाउँदा रेमिट्यान्स कम्पनीको व्यवसाय बैंकमा सर्ने, वर्गीकरणले सकसमा
काठमाडौं । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसायमा संकुचन आउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको वर्गीकरण र फेडान दरमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका छन् । गभर्नर डा. पौडेलले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने बताएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले साना कम्पनीहरूलाई मर्का पर्ने नेपाल मुद्रा विप्रेसक संघका अध्यक्ष रितेश मित्तल बताउँछन् । पुँजी र कारोबारका आधारमा वर्गीकरण वर्गीकरण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै कम्पनीको १ अर्बभन्दा बढी पुँजी छ, कुनै कम्पनीको ३/४ करोड रुपैयाँ पुँजी छ । वर्गीकरण गर्दा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ क्लास हुन्छ होला । धेरै पुँजी हुने कम्पनी ‘ए’ क्लासमा पर्छ, जसले राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याएका छन् उनीहरू ‘बी’ र ‘सी’ क्लासमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी कम्पनीले बी र सी क्लास कम्पनीसँग काम गर्न कम्फर्टेबल मान्दैनन् । सकेसम्म ‘ए’ क्लासको कम्पनीसँग कारोबार गर्न चाहन्छन् । अहिले वर्गीकरण नगर्दा सानो कम्पनीहरू पनि बाँचेका छन् । तर, वर्गीकरण गर्यो भने त साना कम्पनीलाई गाह्रो हुन्छ ।’ उनका अनुसार सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले एउटै काम गर्छन् । र, ए, बी, सी वर्गमा छुट्याउँदा पनि काममा फरक केही हुने वाला छैन । त्यसैले पुँजीको आधारमा वर्गीकरण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । साथै, विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । फेडान दर पुनरावलोकन गर्दा बैंकलाई फाइदा हुने र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसायमा गिरावट आउने अध्यक्ष मित्तल बताउँछन् । फरेन एक्सचेञ्ज डिलर असोसिएसन अफ नेपाल (फेडान)ले प्रत्येक दिन बिहान १० बजे र दिनको २ बजे रेमिटेन्स विनिमय दरको औसत खरिद दर तय गर्छ । यसरी फेडानले दैनिक २ पटक प्रकाशन गर्ने रेमिटान्स विनिमयदर सबै कम्पनीलाई उपलब्ध गराइन्छ । साथै सो दरलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटान्स कम्पनीहरुले विप्रेषण प्रयोजनका लागि समान रुपमा विनिमय दर कायम गर्दै आएका छन् । तर, फेडान दरमा पुनरावलोकन गरेर हटाइए रेमिट्यान्स कम्पनीको आम्दानी घट्ने अध्यक्ष मित्तलको भनाइ छ । ‘बैंकले डाइरेक्ट ग्राहकलाई डलर बेच्न पाउँछन् । त्यसमा बाइङ र सेलिङ रेटमा ६० पैसाको मार्जिन हुन्छ । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीले बाहिरबाट ल्याएको डलर बैंकलाई बेच्ने हो । बैंकलाई बेच्दा १५/२० पैसा मार्जिन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘फेडान रेटको सेटलमेन्ट हटायो भने सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यसले कम्पनीहरूको व्यवसाय घट्छ ।’
रसुवा बाढीबाट मृत्यु हुने ११ पुगे, ८६२ जनाको उद्धार
काठमाडौं । माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा हिमताल विष्फोट भएर रसुवामा मङ्गलबार आएको बाढीमा परेर मृत्यु हुने ११ जना पुगेका छन् । यसअघि ९ जनाको मृत्यु भएकोमा त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा दुई जनाको शव फेला परेसँगै आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ पुगेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म बाढीमा फसेका अलपत्र परेका तथा सडक अवरुद्ध हुँदा रोकिएका गरी ८६२ जनाको उद्धार गरिएको छ । उनीहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित गन्तव्यतर्फ पठाइएको उनले बताए । अहिलेसम्म एक जनाको शव सनाखत भएको र अन्य शवहरूको सनाखत हुनसकेको छैन । कतिपयको चिन्न नसक्ने अवस्थाको र कतिपय मानव अङ्गमात्र फेला पारिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार अझै १९ जना बेपत्ता रहेका छन् । उक्त बाढीमा परेर रसुवाबाट हराइरहेका एक जना प्रहरी (असई) लाल बहादुर श्रेष्ठको शव पहिचान भएपछि अन्त्येष्टि गरिएको तर अरुको पहिचान नहुँदा अन्त्येष्टि गर्न सकिएको छैन । शवलाई महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । उक्त बाढीमा परेकाहरूको उद्धारका लागि १ हजार ३०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । बेपत्ताहरूको खोजी अहिले पनि जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त बाढीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको मितेरी पुल बगाएको थियो । यस्तै २४ वटा कन्टेनर, ६ वटा ट्रक र ४२ वटा इभी गाडी बगाएको छ । धुन्चेबाट टिमुरे जाने सडकमा ठूलो क्षति पुगेको छ । रसुवागढी हाइड्रोको ड्याम, भन्सार कार्यालयको यार्डमा पनि क्षति पुगेको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको हिमताल विष्फोटबाट बाढी आएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
