विश्वभर ६८ हजारभन्दा बढी एनआरएनए सदस्यता स्वीकृत, जापान र अष्ट्रेलिया अग्रस्थानमा
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सन् २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि सदस्यता संकलन तीव्र गतिमा जारी रहेको छ । २०२५ जुलाई ११ सम्मको तथ्यांकअनुसार कुल ६८ हजार ६५१ सदस्यता आवेदन स्वीकृत भइसकेका छन् भने थप ५ हजार १९८ नयाँ आवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा छन् । विश्वभर रहेका ५६ वटा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूमार्फत सदस्यता संकलन भइरहेको छ। सन् २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सदस्यता संकलनमा जापान सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । २०२५ जुलाई ११ सम्मको तथ्यांकअनुसार जापानबाट १८ हजार ३९३ जना सदस्यता स्वीकृत भएका छन् भने अष्ट्रेलियाबाट १५ हजार ५५१ जनाले सदस्यता लिएका छन् । तेस्रो स्थानमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ९ हजार ६७१ जनाको सदस्यता स्वीकृति भएको छ । त्यस्तै, बेलायतबाट ३ हजार ५०८, साउदी अरेबियाबाट ३ हजार १२७, क्यानाडाबाट ५ हजार ७५०, कतारबाट १ हजार १२४, आयरल्याण्डबाट १ हजार ४०२ र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १ हजार ९२० जनाको सदस्यता आवेदन स्वीकृत भइसकेको छ। क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी १९ हजार ९११ जनाले सदस्यता लिएका छन् । त्यसपछि ओसियानिया क्षेत्रबाट १६ हजार ५३६, अमेरिकाजबाट १५ हजार ४२१, युरोपबाट ९ हजार ८११, मध्यपूर्वबाट ६ हजार ३५७ र अफ्रिकाबाट ६१५ जनाले सदस्यता लिएका छन् । सक्रिय सहभागिताको अनुपातमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रले २९ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने ओसियानियाले २४.१ प्रतिशत, अमेरिकाजले २२.५ प्रतिशत, युरोपले १४.३ प्रतिशत, मध्यपूर्वले ९.३ प्रतिशत र अफ्रिकाले १ प्रतिशत योगदान गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । गैरआवासीय नेपाली संघले स्मार्ट एनआरएनए मोबाइल एप र एमआईएस प्रणालीमार्फत सदस्यता प्रक्रियालाई थप सहज, पारदर्शी र डिजिटल बनाएको छ । हालसम्म जापान र अष्ट्रेलियामा सदस्यता वितरण पूरा भइसकेको छ । तीमध्ये जापानले सबैभन्दा बढी सदस्यता वितरण गरेर अग्रस्थान कायम राखेको छ भने अष्ट्रेलियाको सहभागिता पनि उल्लेखनीय छ । त्यस्तै, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, आयरल्याण्ड, साउदी अरेबिया, साउथ सुडान र फ्रान्सजस्ता देशहरूमा पनि सदस्यता वितरण सकिएको छ । बाँकी देशहरूमा सदस्यता स्वीकृति प्रक्रिया जारी रहेको र आगामी दिनहरूमा कुल सदस्यता संख्या थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली समुदायको बढ्दो सक्रियता र प्रविधिमा आधारित पारदर्शी सदस्यता प्रणालीले एनआरएनएलाई थप संस्थागत, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरको बजेटको सीमा २५ अर्ब
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं महागनरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सीमा निर्धारण गरेको हो । बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २५ करोड बजेटको सीमा निर्धारण गर्दै बजेट सार्वजनिकका लागि तयारी गर्दै छ । बैठकमा प्रमुख शाहले जनचाहना अनुरूप विकासका कार्य गर्ने गरी पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गर्न निर्देशन दिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक बर्षमा पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गर्ने राजस्व परामर्श समितिले निर्णय समेत गरेको छ । आजै बस्ने ४० औं नगरकार्यपालिका बैठकले नगर सभाको मिति तय गर्नेछ । नगर सभामा मेयरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन् । उपमेयर सुनीता डंगोलले बजेट पेश गर्ने छिन् । बैठकमा राजस्व परामर्श समितिका संयोजक, सदस्य, सदस्य सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो ।
बैंकको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने, आधार दर यथार्थपरक बनाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरलाई यथार्थपरक बनाइने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइने बएका हुन् । यस्तै, समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारवाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ । साथै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने उनले बताए । गभर्नर पौडेलका अनुसार विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाहरूको कार्य दायरा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै लगिने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन स्थिति कस्तो छ ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ । नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वार्षिक तथा मौद्रिक लक्ष्यहरूको स्थितिको समीक्षा समेत गरे । उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८२ जेठ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा २०८२ जेठ मसान्तमा कायम रहेको सञ्चिति १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्नी सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ६.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधाको ब्याजदर ३.० प्रतिशत र नीतिगत दर ५.० प्रतिशत निर्धारण गरी भारित औसत अन्तरबैंक दर नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम गराउने सञ्चालन लक्ष्य तय गरेको थियो । २०८२ जेठ मसान्तसम्ममा भारित औसत अन्तरबैंक दर ३.० प्रतिशत कायम रहेको छ । मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार तरलता व्यवस्थापनका लागि स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिएको गभर्नर पौडेलले बताए । तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदरतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चार महिनासम्ममा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ८१ पटक गरी रु.२७ खर्व ८४ अर्ब ८० करोड तथा स्थायी निक्षेप सूचीमार्फत १२५ पटक गरी १८५ खर्ब ५८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन भएको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत उपभोग गरेको २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ घटाउँदा खुद २१३ खर्व ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणमार्फत खुद ३८ खर्ब ५८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिएको थियो । राष्ट्र बैंककाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एघार महिनासम्ममा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलरको खुद खरिदमार्फत ६७३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह भाएको छ । अधिल्लो आर्थिक बर्षमा यस्तो कारोबारमार्फत ७८३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह भएको थियो । यस अबधिमा अल्पकालीन ब्याजदरहरू स्थायी निक्षेप सुविधा दरकै हाराहारीमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत अन्तरबैंक दर अघिल्लो आर्थिक वर्ष औसत ३.६२ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ जेठसम्ममा औसत २.९९ प्रतिशत कायम भएको छ । यसैगरी, ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको भारित औसत व्याजदर २०८१ असारमा ३.०० प्रतिशत रहेकोमा २०८२ जेठमा २.९४ प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अल्पकालीन ब्याजदरहरू न्यून रहेकोले निक्षेप र कर्जाको व्याजदरहक समेत घट्दै गएका छन् । २०८१ जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ६.१७ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ७.०७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ८.२८ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ जेठमा यस्ता औसत व्याजदरहरू क्रमशः ४.२९ प्रतिशत, ५.०२ प्रतिशत र ६.०९ प्रतिशत कायम भएको छ । यसैगरी, २०८१ जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत व्याजदर १०.१५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ११.६३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १२.८५ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ जेठमा यस्ता ब्याजदरहरू क्रमशः ७.९९ प्रतिशत, ९.४० प्रतिशत र १०.२२ प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूबाट लगानीमा रहेको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १३.९ प्रतिशत अर्थात् ६४७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, ऊर्जा क्षेत्रमा ९.० प्रतिशत अर्थात ४१८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उयम क्षेत्रमा १०.८ प्रतिशत अर्थात ५०३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, विकास बैंकहरूबाट कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २६.४ प्रतिशत अर्थात १३२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरूबाट १८.८ प्रतिशत १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ । वणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये २०८१ चैत मसान्तमा औसत ५.६ प्रतिशत अर्थात २५२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऊर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ । यसैगरी, विकास बैंकहरूबाट ७.१ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरूबाट ५.५ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा विपन्न बर्गमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्ने, एक बैंकमा केवाईसी भरेपछि सबै बैंकमा उपलब्ध हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्न ‘वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन’ एवं वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिने बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राष्ट्रिय परिचय पत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ । ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरूसँग निरन्तर सम्वादमा रहने उद्देश्यले ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यमान कानुनी प्रकृयाअन्तर्गत रही आफ्नो कर्जा नियमित गर्दा तथा असुलीलगायतका कार्य गर्दा देखिएका अवाञ्छित गतिविधिबाट सिर्जित जोखिम निरुपणका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्कृय खाताहरूको संख्या उल्लेख्य बढी रहेको सन्दर्भमा उच्च संख्यामा खाता निष्कृय रहने र अन्य व्यक्तिले समेत खाता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले सिर्जना गरेको जोखिमसमेतलाई दृष्टिगत गरी निष्कृय खातालाई न्यून गर्न कार्ययोजना बनाई लागु गरिने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन, कर्जा प्रवाहलाई थप सरलीकरण गर्ने
काठमाडौं । कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने बताए । साथै, कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफंैले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसरी प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिने उनले बताए । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपंछी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ ।
भियतनाममा ४ करोड ५० लाख डलर भ्रष्टाचारमा ३० जनालाई जेल सजाय, क्षतिपूर्तिमा करोडौं तिर्न बाध्य
काठमाडौं । भियतनामको एक अदालतले शुक्रबार राज्यलाई चार करोड ५० लाख डलरको क्षति पुर्याउने भ्रष्टाचारमा संलग्न धेरै पूर्व वरिष्ठ अधिकारीसहित ३० जनालाई जेल सजाय सुनाएको छ । यसमा एक पूर्व अधिकारीलाई नगद घुसले भरिएका सुटकेसहरू लिएको अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ । हालैका वर्षहरूमा भ्रष्टाचार विरुद्धको कम्युनिस्ट राष्ट्रको दमनले दुई राष्ट्रपति र तीन उपप्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाएको र शीर्ष व्यापारिक नेताहरूलाई कारबाही गरेको छ । शुक्रबार, राज्य मिडियाले हनोई अदालतले ३० जना पूर्व अधिकारी र ११ जना व्यापारीलाई घुसखोरी, शक्तिको दुरुपयोग र बिडिङ तथा ठेक्का कानूनको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा फैसला सुनाएको बताएको छ । एकचालिस मध्ये ३० जनालाई भ्रष्टाचारको दोषी ठहर गरिएको थियो । अभियोजकहरूका अनुसार उनीहरूले राज्यलाई ११ खर्ब ६० अर्ब डोङ (चार करोड ४६ लाख डलर) भन्दा बढी क्षति पुर्याएको पब्लिक सिक्योरिटी न्युजले बताएको छ । घुसको रकम त्यसभन्दा धेरै कम थियो । सन् २०१० र सन् २०२४ को बीचमा फुक सन समूहका अध्यक्ष गुयेन भ्यान हाउले तीन प्रान्तमा एक दर्जनभन्दा बढी अर्बौं डलरको पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सम्झौता जित्न अधिकारीहरूलाई घुस दिन ५० लाख डलरभन्दा बढी खर्च गरेको अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन् । अभियोजकहरूका अनुसार हाउले घुसका लागि अन्य प्रतिवादीहरूको कार्यालय वा निजी निवासमा नगदले भरिएका सुटकेसहरू लगेका थिए । त्यो र अन्य उल्लङ्घनका लागि उनलाई ३० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । भिन्ह फुक प्रान्तका पूर्व पार्टी प्रमुख होङ थी थु लानलाई सबैभन्दा ठूलो घुस ६० किलोग्राम तौलका सुटकेसमा लगभग २० लाख डलर लिएको आरोपमा १४ वर्षको जेल सजाय दिइएको थियो । 'म मेरा गल्तीहरू र मेरो अपराधलाई स्वीकार गर्दछु र अभियोगलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछु', लानले अदालतमा भने, 'म अदालतलाई मेरा कमरेडहरूको सजाय मानवीय रूपमा कम गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।' वकिलहरूका अनुसार हाउ र उनको समूहले मुद्दामा भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि चार करोड ५० लाख डलर तिरेको थियो । अप्रिलमा, भियतनामले पूर्व उद्योग तथा व्यापार उपमन्त्री होआङ क्वोक वुओङलाई सौर्य ऊर्जा विकास योजनामा ‘बिजुलीको दुरुपयोग’ गरेको आरोपमा छ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । बैसठ्ठी वर्षीय वुओङले दक्षिणी निन्ह थुआन प्रान्तमा सौर्य ऊर्जा संयन्त्रको पक्षमा ५७ हजार छ सय डलर घुस लिएको स्वीकार गरेका थियो तर उनको परिवारले सजाय सुनाउनुअघि रकम फिर्ता गरेको थियो । रासस
प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशत पुर्याइयो, रेमिट्यान्स कम्पनीको वर्गीकरण गरिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गरिने बताए । साथै, विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाईने उनले बताए । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ता, विदेशी लगानी भएका उद्योग÷कम्पनी र नेपालमा संस्थापित विदेशी कम्पनीको शाखा÷सम्पर्क कार्यालय÷स्थायी संस्थापनाले साँवा, ब्याज तथा लाभांशलगायत फिर्ता भुक्तानी लैजाने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनेछ । भन्सार स्वःघोषणा गर्नु पर्ने नगद विदेशी मुद्राको सीमामा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, नेपाली नागरिक वा संस्थाको नाममा विदेशमा रहेको विदेशी विनिमयको विवरण पेस गर्नु पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ । भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २ हजार ५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार कायम गरिनेछ । विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ । साथै, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत विदेशी मद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने जनाएको छ । विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ । परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैंक कारोबार सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
