बजेट निकासा गर्ने आज अन्तिम दिन, सरकारी खाता एक साताका लागि फ्रिज
काठमाडौं । बुधबार राति १२ बजेदेखि सबै सरकारी खाता एक साताका लागि रोक्का गरिने भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने मलेनिकाका प्रवक्ता सुशीला अर्यालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सिर्जित दायित्वको बजेट रकम निकासा गर्ने आज अन्तिम दिन हो । आज रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखाप्रणाली (सिगास) एक साताका लागि बन्द हुनेछन् । अघिल्ला वर्षमा मलेनिकाले सबै प्रलेनिका र कोलेनिकालाई असार अन्तिम साता बजेट निकासा रोक्न परिपत्र गर्ने गरेकामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र कार्यविधिमा भएको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण यस वर्ष परिपत्र नगरिएको अर्यालले बताइन् । 'आर्थिक वर्ष सकिनु एक साताअगावै सरकारी खाता रोक्का गर्नुपर्ने भनेर कानुनमा उल्लेख छ । आज रातिदेखि अत्यावश्यक प्रयोजनबाहेक कुनै पनि खर्चको भुक्तानी हुँदैन । यो कानुनमा राखिएको विषय भएकाले प्रलेनिका र कोलेनिकालाई खाता रोक्काका लागि परिपत्र गरिएको छैन', उनले भनिन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि मलेनिकाको सहमति लिएर मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिइन् । चालु आवको बजेट भुक्तानी गर्ने अन्तिम दिनको अघिल्लो दिन अर्थात् मङ्गलबारसम्म सरकारी खर्च करिब ७९ प्रतिशत हाराहारी छ । यो अवधिसम्ममा चालु शीर्षकतर्फ ८४, पुँजीगततर्फ ५३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
रसुवाको बाढीले सवारीसाधन आपूर्तिमा ठूलो अवरोध सिर्जना : नाइमा
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले रसुवागढी नाकामा हालै आएको बाढीले सवारीसाधन आपूर्तिमा गम्भीर अवरोध ल्याएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यस्तो अवस्था झन् गम्भीर बन्दै गएको नाइमाको भनाइ छ । एक विज्ञप्तिमार्फत बाढीले पुर्याएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले रसुवागढी नाकामा रहेको ‘मितेरी पुल’ बगाएको घटनाले नेपालको सवारी आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पारेको बताएकी छन् । उनका अनुसार नेपालमा भित्रिने ६० प्रतिशतभन्दा बढी सवारीसाधन यही नाका हुँदै आयात हुने गर्छन् । तर पुल बगाएपछि उत्तरी नाकाबाट सवारी भित्र्याउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । 'चिनियाँ भन्सारबाट क्लियर भइसकेका गाडीहरू अझै नेपाल प्रवेश गर्न सकेका छैनन्,' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, 'यसले न केवल आयातकर्तालाई आर्थिक धक्का पुर्याएको छ, चाडपर्वको तयारीमा रहेका उपभोक्ता र बजार प्रणालीमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।' नाइमाले रसुवामा बाढीले निम्त्याएको विपद्को तत्काल उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई सरकार तथा सम्बन्धित निकायले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ । संगठनले तात्कालिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय, सुझाव वा सहयोग गर्न आफू सधैं तत्पर रहेको जानकारी समेत दिएको छ ।
रुस्लान भोड्का बिक्री गर्ने कम्पनी विजय डिस्टिलरीको कारोबार १ अर्ब रुपैयाँ घट्यो
काठमाडौं । मदिराको कारोबार निरन्तर घट्दै गइरहेको देखिएको छ । रुस्लान भोड्कासहित विभिन्न ब्राण्डका मदिरा उत्पादन तथा बिक्री गर्ने कम्पनी विजय डिस्टिलरी प्रालिको कारोबारमा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले गिरावट आएको हो । विजय डिस्टिलरीले सन् २०२४ मा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा कम्पनीले २ अर्ब १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम्पनीको व्यवसाय ४८.३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २ करोड ९० लाख रुपैयाँ घटेको हो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा भने कम्पनीको व्यवसायमा वृद्धि भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिना (सन् २०२५) मा कम्पनीले १ अर्ब १९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको छ । जुन सन् २०२४ मा गरेको कारोबार भन्दा धेरै नै हो । कम्पनीले सन् २०२२ मा २ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा २ अर्ब ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको मदिराको कारोबार गरेको थियो । यस्तै, सन् २०२० मा १ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सन् २०१८ मा ३ अर्ब ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेको कम्पनीले जनाएको छ । जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका व्यवस्थापनमा सञ्चालित विजय डिस्टिलरीको मुख्य उत्पादन हो रुस्लान भोड्का । कम्पनीले विदेशी ब्रान्डसहित ८ वटालाई बजारमा उपलब्ध गराइरहेको छ । गोल्डेन ओक, काला पत्थर, हिमालयन ब्रान्डी, क्राउन रोयल, रुस्लान भोड्का, ब्लू डायमंड जिन र भोड्का लगायत ब्राण्ड प्रमुख हुन् । विजय डिस्टिलरी विजय कुमार शाहको स्वामित्वमा सञ्चालित छ । लुम्बिनी प्रदेशको परासीमा बोटलिङ उद्योग रहेको यस कम्पनीले देशभर २४० भन्दा सब-डिलरमार्फत् आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेको छ । रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालले कम्पनीलाई अल्पकालीन ऋणका लागि ए फोर रेटिङ र दीर्घकालिन ऋणका लागि एलबीबी रेटिङ प्रदान गरेको छ । कम्पनीले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ दीर्घकालिन र ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिएको जनाएको छ ।
क्यान महासंघ र नेपाल चेम्बरबीच आईटी समझदारी
काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) को सूचना प्रविधि समितिबीच रणनीतिक समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित गरिएको यो समझदारी ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । समझदारी हस्ताक्षर कार्यक्रम क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डे र एनसीसीका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भयो । समझदारीपत्रमा क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी र एनसीसी आईटी समितिका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सहकार्यको अवधारणा क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीको पहल र दूरदृष्टिमा आधारित छ । उनले नेपालको आईटी उद्योगमा दीर्घकालीन र दिगो इकोसिस्टम निर्माणका लागि साझा संस्थागत प्रयासको खाँचो रहेको बताउँदै आएकोमा यस समझदारीमार्फत त्यो प्रयास औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको हो । समझदारीको मुख्य उद्देश्य नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा क्षमतामा वृद्धिका लागि नीति निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, नेटवर्किङ, जनसरोकार र सदस्यता अभिवृद्धि जस्ता कार्यहरूलाई साझा रुपमा अगाडि बढाउनु हो । दुवै संस्थाले यी क्षेत्रहरूमा संयुक्त कार्यक्रम, संवाद र पहलमार्फत आईटी इकोसिस्टमलाई थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नीति निर्माणतर्फ, क्यान र एनसीसीले नेपाल सरकारसँग संयुक्त रुपमा डिजिटल रूपान्तरणका लागि आवश्यक नीति सिफारिस, नियम तथा कार्यान्वयनको खाका प्रस्तुत गर्नेछन् । रचनात्मक नीति संवादका माध्यमबाट निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण सरकारसमक्ष पुर्याउने उद्देश्य राखिएको छ । लगानी परिचालनका पक्षमा समझदारीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न संयुक्त प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिहरू गर्नेछ। नेपाललाई दक्षिण एशियामा एक नवप्रवर्तनशील आईटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आईटी स्टार्टअप, पेशेवर र व्यवसायहरूबीच सहकार्य तथा ज्ञान आदान–प्रदानको वातावरण सिर्जना गर्न हरेक ६ महिनामा संयुक्तरूपमा फोरम, सम्मेलन तथा प्राविधिक कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । यसले नेटवर्किङको अवसर मात्रै होइन, व्यावसायिक सशक्तिकरणमा पनि योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साझा ब्रान्डिङ र दृश्यता अभिवृद्धिका लागि दुवै संस्थाले एकअर्काको प्रदर्शनी, कार्यक्रम तथा सम्मेलनहरूमा लोगो र पहिचान समावेश गर्ने छन् । यसले संस्थागत सशक्तिकरण र सार्वजनिक संलग्नतालाई नयाँ स्तरमा पुर्याउनेछ । साथै, आईटी पेशेवर, उद्यम र नवप्रवर्तनकर्तालाई दुवै संस्थाको सदस्यता लिन प्रेरित गर्ने योजना पनि यो समझदारीले समेटेको छ। सदस्यता लिनेले स्रोत, एक्सपोजर र समुदायको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न दुवै संस्थाले आ–आफ्नो संयोजक नियुक्त गर्नेछन् । ती संयोजकहरूले कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी लिने छन् । प्रत्येक तीन महिनामा प्रगतिका समीक्षात्मक बैठकहरू आयोजना गरिनेछ । यो समझदारी आजैदेखि तीन वर्षका लागि लागू हुनेछ भने दुवै पक्षको सहमतिमा यसको अवधि थप गर्न सकिनेछ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा नेपालको भविष्य सुरक्षित गर्न यो सहकार्यले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । क्यान महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आईटी समितिबीचको यो रणनीतिक सहकार्यले नेपाललाई नवप्रवर्तन, नीति, लगानी र समावेशी विकासका दृष्टिले एक अग्रणी सूचना प्रविधि राष्ट्र बनाउने दिशामा सशक्त पाइला टेकेको छ ।
यामाहा नेपालको ७०औं वार्षिकोत्सवमा राष्ट्रव्यापी एक्सचेन्ज अफर
काठमाडौं। यामाहाको इनोभेसन, स्टाइल र पर्फर्मेन्सले भरिएको ७० वर्षको गौरवमय यात्रालाई स्मरणीय बनाउन यामाहा नेपालले ‘जीता एक्सचेन्ज अफर’ अभियान सार्वजनिक गरेको छ । असार २५ देखि ३२ गतेसम्म सञ्चालन हुने यो राष्ट्रव्यापी एक्सचेन्ज इभेन्ट यामाहाका सबै शोरूममा एकैसाथ आयोजना हुनेछ । अभियान अन्तर्गत ग्राहकले पुरानो कुनै पनि ब्राण्डको बाइक वा स्कुटर साटेर यामाहा ब्राण्डको नयाँ सवारी किन्न सक्नेछन् । एक्सचेन्ज गर्दा न्यूनतम २५ हजारको मूल्याङ्कन, अतिरिक्त १० हजारसम्मको भ्यालुएसन बोनस, विशेष मोडेलमा शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ईएमआई योजना, लचिलो फाइनान्स सुविधा, र २ वर्षसम्मको ट्याक्स–फ्री–राइड–फ्री अफरसहित विभिन्न सुविधा उपलब्ध छन् । त्यसैगरी, ग्राहकले नयाँ बाइक वा स्कुटर किन्दा ७ हजारसम्मको नगद छुट तथा ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा आकर्षक किस्ताबन्दी योजना पनि पाउन सक्नेछन् । एमएडब्लु राइड्सका कार्यकारी निर्देशक तथा सीइओ दीपककुमार अग्रवालले यामाहा सधैंभरि पर्फर्मेन्स, भरोसा र इनोभेसनको प्रतीक बनेको उल्लेख गर्दै भने, '७०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सुरु गरिएको राष्ट्रव्यापी एक्सचेन्ज क्याम्पेन ग्राहकलाई यामाहाको लिजेन्डरी यात्रासँग जोड्ने रमाइलो अवसर हो । यो अभियान विश्वसनीय जापानी इन्जिनियरिङ, पुस्तौंदेखि कायम गुणस्तर, र नवप्रवर्तनशील सोचको उत्सव पनि हो ।' नेपालमा यामाहाले आधुनिक प्रविधि, बलियो सेवा सुविधा र व्यापक डिलर नेटवर्कमार्फत दुईपाङ्ग्रे सवारीको बजारमा सुदृढ उपस्थिति बनाउँदै आएको छ । दैनन्दिन प्रयोगमा उपयुक्त स्कुटरदेखि एडभेन्चरका लागि डिजाइन गरिएका मोटरसाइकलसम्म, यामाहाका सवारी साधनले ग्राहकलाई सन्तोषजनक मूल्य र उत्कृष्ट राइडिङ अनुभव प्रदान गरिरहेका छन् ।
आठ रोगका बिरामीले स्वास्थ्य बीमामार्फत २ लाखको सुविधा पाउने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार आठ जटिल रोगका बिरामीले हाल पाइरहेको एक लाख उपचारमा थप एक लाख गरी दुई लाख सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘कडा रोग लागेर स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने सोचका साथ साउन १ गतेबाट ८ प्रकारका बिरामीले हाम्रो पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत २ लाखको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ,’ मन्त्री पौडेलले आज बिहान आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । मन्त्री पौडेलका अनुसार अब क्यान्सर, मुटु,मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी,सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मन्त्री पौडेलले आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । मंगलबार राती बसेको बोर्ड बैठकले आठ जटिल रोगीलाई २ लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक डा। रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार साउन १ गतेबाट यो निर्णय लागु हुनेछ । मन्त्री पौडेलले यसअघि स्वास्थ्य बीमाका सदस्यले आफू बसेकै ठाउँबाट उपचार लिन मिल्ने गरी प्रथम बिन्दु कायम गर्ने तथा हरेक तहमा बीमा सुविधा लिन सक्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेका थिए । ‘स्वास्थ्य बीमालाई थप परिष्कृत गर्दै आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गराउन हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ,’ मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘तपाईंको रचनात्मक सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया सदैव स्वागत गर्दछौँ ।’ आयश्रोत र आबद्धता बढाउने बीमा बोर्डको योजना मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार सहायता वृद्धिसँगै स्वास्थ्य बीमा कोषको आयश्रोत बढाउने नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन् । हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागु नभएको यस व्यवस्थाले आबद्धता वृद्धि भइ कोषमा हुने आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरुका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन् । साथै नयाँ बजेटमार्फत बीमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरिसकेका छन् । यसैगरी, प्रगतिशिल करमार्फत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने रकम बढाउने समेत मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् । यसैगरी, सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरेर धेरै नागरिक आबद्ध हुने गरी काम भइरहेको छ । बीमा बोर्डले अनियमित रुपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पतालहरूलाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधार समेत गरिरहेको कार्यकारी निर्देशका काफ्लेले बताए । यसैगरी कोषको आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको उनले बताए । यी सबैले हाल कोषमा रहेको प्रिमियम र आबद्धता वृद्धि हुने र बीमा कार्यक्रम निरन्तरता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आधा अर्ब अधिक खर्चेर ग्रामीण सडक कालोपत्र गरिँदै
भोजपुर । यहाँको षडानन्द १२–तुर्के पुल–साम्पाङ– फाली सडक धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले रु ५१ करोड ६२ लाख खर्चेर थालेको कालोपत्रको काम ८५ प्रतिशत पूरा भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख राजनराज रेड्डीका अनुसार अस्फाल्ड प्रविधिबाट कालोपत्र भइरहेको छ ।हालसम्म ११ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । बाँकी नौ किलोमिटर पनि यसै महिना पूरा गर्नेगरी युद्धस्तरमा काम जारी छ । सडक कालोपत्र हुन थालेपछि उत्तरी क्षेत्रका नागरिक उत्साहित भएका छन् । यो सडक २०८२ कात्तिकमा सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण भइरहेको छ ।
बाढीपहिरोले प्रमुख १० राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध
काठमाडौं । बाढीपहिरोका कारण मुलुकका १० राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सङ्खुवासभामा कोशी राजमार्ग, पाँचथरस्थित मेची राजमार्ग, रसुवाको पासाङ ल्हामु राजमार्ग, मकवानपुरको कान्तिलोक पथ, म्याग्दीस्थित दरवाङ सडक अवरुद्ध भएका छन् । नवलपरासीस्थितपूर्व पश्चिम राजमार्ग, डोल्पास्थित भेरी करिडोर, रुकुमपश्चिमको जाजरकोट-डोल्पा-भेरी करिडोर र बझाङस्थित जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएका हुन् । यसैबीच, बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका बनेपा-नाला-भक्तपुर, बागलुङको कालीगण्डकी करिडोर, गुल्मीमा पनि सोही खण्ड र रोल्पास्थित सहिद राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएका छन् ।
