प्राकृतिक विपत्तिका कारण सानिमा बैंकको टिमुरे शाखा बन्द
काठमाडौं । प्राकृतिक विपत्तिका कारण सानिमा बैंकको टिमुरे शाखा बन्द भएको छ । हालैको प्राकृतिक विपत्तिका कारण रसुवास्थित टिमुरे शाखा बुधबार सञ्चालनमा आउन नसकेको बैंकले जनाएकाे छ । बैंकले सेवाग्राहीहरूलाई असुविधा नहोस् भन्नका लागि नजिकैका अन्य शाखाहरूमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । साथै, सबै शाखाको विस्तृत विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको जनाएको छ । यस असुविधाप्रति सानिमा बैंकले ग्राहकहरूसमक्ष क्षमा मागेको छ ।
‘पानी पर्यो भने रातभर निन्द्रा लाग्दैन, बच्चाहरूले घर छोडेर जाउँ भन्छन्, जाने ठाउँ छैन’
काठमाडौं । तीन वर्ष अघिको बाढीले कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर ८, तारापानीकी स्थानीय चन्दा योगीको ५ कठ्ठा जग्गासहित घर बगाइदियो । अहिले पनि आकाशमा कालो बादल मडारिँदा मन आत्तिन्छ । घर छोडेर जाने सुरक्षित ठाउँ देख्दिनन् । पहाडको खोँचबाट आएको बाढीले फराकिलो बनाएको रुम खोलो बस्ती नजिकै भएर बगेको छ । बस्तीको तलपट्टी मुगु कर्णाली गड्गडाएर झनै डरलाग्दो छ । तारापानीसँगै जोडिएको सीप गाउँको विजय आधारभूत विद्यालयको भवन जिर्ण छ । नजिकै अस्थायी प्रहरी चौकी छ । चौकीको दुईतर्फ खोला छन् । अस्थायी प्रहरी चौकी पनि कतिखेर कटानमा पर्ने हो थाहा छैन । अगाडि मुगु कर्णाली सुसाइरहेको छ । सम्भावित जोखिम सम्झेर बोल्दाबोल्दै आँखा चिम्म गर्छिन् चन्दा, ‘राति ठूलो पानी पर्यो भने हामीलाई निन्द्रा आउँदैन । घरभित्र र घरबाहिर गरेर बस्छौँ । घर छोडेर जाउँ भनेर बच्चा कराइरहन्छन् । कता जाने ? हामी सबै जोखिममा छौं । खोलो तटबन्ध गरेर हामीलाई सहयोग गरे हुन्थ्यो ।’ पहिरोले खेतबारी बगाएपछि स्थानीय जीएसएस नामको गैह्रसरकारी संस्थाले गरेको सहयोगले प्रभावितको जीविकोपार्जनलाई सहयोग त पुगेको छ तर जोखिम टरेको छैन । त्यसैले खोलामा तटबन्ध भए ढुक्कसँग निदाउन सकिने थियो भन्ने लागेको छ चन्दालाई । हरेक वर्षको मनसुनमा धार परिवर्तन गरी खोला बस्तीतर्फ सोझिएको छ । त्यसैले राति पानी पर्यो भने तारापानीबासी निदाउन सक्दैनन् । ‘खोला नजिकको बस्ती भएकाले पानी पर्नेबित्तिकै हामी जोखिममा पर्छौं । त्यसैले तटबन्ध गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,’ स्थानीय विजय रावल भन्छन्, ‘तटबन्ध गर्न संघ, प्रदेश, पालिका, वडा सबैसँग हारगुहार गरियो तर कसैले सुनेनन् ।’ २०७९ सालभन्दा अघि तारापानी गाउँ हराभरा थियो । १८ असोज २०७९ को बाढीले गाउँको हरियाली मात्रै नष्ट गरेन स्थानीयको सम्पत्तिमा पनि क्षति गर्यो । ६० घरधुरी रहेको तारापानीका ७ घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भए । तर पीडितको तथ्यांक मिलेन भनेर स्थानीय सरकारले ३ वर्ष भइसक्दा पनि राहत वितरण प्रक्रिया अघि नबढाएको पीडितको गुनासो छ । तारापानी विपद् समूह गठन गरी स्थानीय आफैं विपद् प्रतिकार्यमा जुटेका छन् । त्यसमा जीएसएस नामक गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरेको छ । खोलाको पानी डाइभर्सन गरेर सिँचाइ, पहिरो नियन्त्रणका लागि वृक्षारोपण, विपद् प्रतिरक्षाको तालिम, विपद् उद्धारका सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । स्थानीय मानबहादुर बुढा भन्छन्, ‘२०८० साल साउनको ६ गते हामीले तारापानी विपद् समूह गठन गर्यौं । पहिरोलाई रोकथाम गर्न माथिल्लो क्षेत्रमा बोटबिरुवा लगायौं । हामीलाई सरकारले भन्दा संस्थाले ठूलो सहयोग गरेको छ ।’ जीएसएस भन्ने संस्थाबाट समूहका ८ जनालाई कृषि औजार दिने निर्णय गर्दा आफूहरू बैठक बसेर सबैभन्दा कमजोर सदस्यलाई त्यो औजार दिने निर्णय गरेको उनी बताउँछन् । संस्थाले बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि टनेल, बीउ लगायतका सामग्रीहरू पनि दिएको र सिँचाइका लागि बनाइदिएको कुलोबाट ६० जनाले सुविधा पाएको उनी बताउँछन् । संस्थाले विपद् उद्धार सामग्री पनि दिएको छ । स्थानीयले ती सामग्री चोरी हुने डरले अस्थायी प्रहरी चौकीमा राखेका छन् । अस्थायी प्रहरी चौकी तारापानीका प्रहरी हवलदार चन्द्रबहादुर जिसी भन्छन्, ‘विपद्को समयमा समन्वय गर्न सजिलो होस् भनेर समूहले उद्धारका सामानहरु जिम्मा लगाउनुभएको छ । त्रिपाल, लाइफ ज्याकेट, डोरी, बुट, रेनकोट लगायत विपद् उद्धारका सामानहरू संस्थाले हामीलाई जिम्मा लगाउनुभएको छ । विपद्को समयमा छिटो छरितो होस् भन्नका लागि हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौं ।’ सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष धरमबहादुर शाही दुर्गम कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा पर्याप्त बजेट अभावका कारण जन चाहनाअनुसार विकास गर्न नसकिएको बताउँछन् । दुर्गम क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा गैह्रसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न केन्द्र सरकारले राम्रो सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘म आफैँ पनि स्थानीय सरकारको प्रमुख हो । तीनै तहको सरकारसँग मेरो अनुरोध छ, हामीले निजी क्षेत्र र संघसंस्थालाई सहजीकरण गरेर विकास निर्माणका कामहरुमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ विपद् तथा आकस्मिक घटनाहरुमा स्थानीय महिलाहरु सजग हुन थालेका छन् । जसले जनधनको क्षति कम गर्न मद्दत पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट अन्तरराष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई पुरस्कार वितरण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त खेलाडी र सम्बद्ध प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकलाई आज सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा युवा तथा खेककुद मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा गत कात्तिक ७ देखि १२ गतेसम्म जापन उसु ताइजी महासङ्घको आयोजनामा जापानमा भएको तेस्रो थाउलो वल्ड कपमा कास्य पदक विजेता विजय सिँजालीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नगद रु ६५ लाख पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरे । यस्तै, गत फागुन २० देखि २५ गतेसम्म इरानमा भएको छैटौँ एसियन कबड्डी च्याम्पियन (महिला) तर्फ कास्य पदक विजेता मनमती विष्टसहितलाई रु एक लाख ५० हजारका दरले पुरस्कार प्रदान गरे । सोही अवसरमा असोज २० देखि २६ गतेसम्म श्रीलङ्का भलिबल सङ्घको आयोजनामा श्रीलङ्कामा भएको ‘काभा यु–२०’ पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा रजत पदक विजेता अर्जुन नेपालीसहितलाई रु तीन लाखका दरले पुरस्कार दिइएको छ । उनीहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाबमोजिम यही असार ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट सम्मान तथा नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । साथै, यही असार ८ देखि २१ गतेसम्म मलेसियामा भएको ‘एसिसी यु–१६ इस्ट जोन कप’ क्रिकेट प्रतियोगितामा सिङ्गापुरलाई हराएर उपाधि जित्न सफल विपिनप्रसाद शर्मासहितको टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बधाई तथा स्वागत गरे । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले खेल क्षेत्रको विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै लगनशील भई व्यावसायिक हिसावले समर्पणभावका खेलजगतमा रमाउनसके सफलता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । 'हामीले सङ्गठित रुपले खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाएको धेरै भएको छैन । अहिले सरकारले खेलको विकासका लागि उच्च ध्यान दिएको छ भने अब खेलाडी व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढेका छन्', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'म देशको परिचय र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउन योगदान दिने खेलाडी, प्रशिक्षक लगायतलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन्छु ।' युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस वर्षकोभन्दा करिब दोब्बर बजेट विनियोजन गरेको र कीर्तिपुरमा निर्माण भइरहेको क्रिकेट खेल मैदानको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेसँगै मुलुकको खेलकुद क्षेत्र उत्साहित भएको बताए ।
अब २० लाख ९६ हजारमा सानो क्युट ईभी पाइने, स्टाइलिश र ३ सय किमि रेन्ज दिने
काठमाडौं । सानो, कम्प्याक्ट र परिवारमैत्री इलेक्ट्रिक गाडी खोजिरहेका उपभोक्ताका लागि खुसीको खबर छ । नेपालका लागि केई ईभीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी ई-मोबिलिटी र जीओ अटोमोबाइल्सले आफ्नो चर्चित मोडल केई ई–क्युट ०२ ईभी को मूल्य दुई लाख रुपैयाँले घटाएको घोषणा गरेका छन् । कम्पनीका अनुसार अब यो ईभी २० लाख ९६ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ, जुन अघिल्लो मूल्य २२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भन्दा कम हो । ३०० किलोमिटरको सिंगल चार्ज रेन्ज दिने यो सवारीमा ४० किलोवाट मोटर र २८।०८ किलोवाट आवर ब्याट्री जडान गरिएको छ । सुरक्षा सुविधामा ड्युअल एयरब्याग, एबीएस, एचएसी, आइसोफिक्स, स्टिल केज फ्रेम जस्ता 'सेफ्टी फर्स्ट' फिचर छन् । त्यस्तै, ३६० डिग्री भ्यु क्यामेरा, पुस स्टार्ट बटन, १०.२५ इन्चको टचस्क्रिन, चार ड्राइभिङ मोड, अटोमेटिक हेडल्याम्प, अटो रिमोट विन्डो कन्ट्रोल, ड्राइभर आर्मरेष्ट जस्ता सुविधा पनि यसमा समावेश छन् । नेपालको बजारमा उपलब्ध विभिन्न ईभी विकल्पहरूमध्ये मूल्य र डिजाइनका हिसाबले केई ई–क्युट ०२ अब सस्तो र स्टाइलिश परिवारिक गाडीको रुपमा लोकप्रिय हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
तत्काल बेलीब्रिज बनाएर नाका खुलाउन चीनलाई आग्रह गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले बाढीले क्षति पुर्याएको रसुवागढी नाका पुनःसञ्चालनमा ल्याउन चीन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले नेपाल-चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले मितेरी पुलको पुनर्निर्माण र चीनतर्फको क्षतिग्रस्त सडक मर्मत गरी केरुङ नाका सुचारु गर्न चीनसँग कूटनीतिक समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मितेरी पुलको स्थानमा तत्काल बेलिब्रिज जडान गरेर भए पनि नाका पुनःसञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनसँग समन्वय गरिने बताए । त्यसैगरी, बैठकले अवरुद्ध सडक पूर्वाधार तत्काल सुचारु गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, चीनसँगका अन्य वैकल्पिक नाकाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी थाल्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले बाढीबाट क्षति पुगेका व्यवसायीका कन्टेनर, सवारी साधन र अन्य सामग्रीको बीमा भुक्तानी लगायतका प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बीमामा रोजगारीको अवसर बढ्दै, एक वर्षमै थपिए साढे ५ सय
काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै बीमा क्षेत्रले प्रदान गर्दै आइरहेको रोजगारीको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हालसम्म बीमा क्षेत्रमा १२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आबद्ध छन् । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ३७ बीमा कम्पनीहरूमा १२ हजार २३४ कर्मचारी आबद्ध छन् । सो संख्या गत आवको तुलनामा ४.८० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीमा आबद्ध कर्मचारीको संख्या ११ हजार ६७४ थियो । चालु आव (एक वर्षमा) मात्रै बीमा बजारमा ५६० जना नयाँ कर्मचारी थपिएका छन् । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या ४ हजार ३६ जना थियो । आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा सो संख्या बढेर १२ हजार पुगेको छ । तथ्यांक अनुसार एक दशकमा बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या १९७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आव २०७२/७३ त बीमक कम्पनीहरूको संख्या ४० थियो हाल मर्ज भएर ३७ मा झरेको छ । आव २०७६/७७ मा बीमा कम्पनीमा काम गर्ने प्रत्यक्ष कर्मचारीको संख्या ९ हजार ७५५ थियो । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा सो संख्या बढेर बढेर ११ हजार ७६९ पुगेको छ । आव २०७४/७५ सालतिर बीमा क्षेत्रले ७ हजार २०६ जनालाई रोजगारी दिँदै आएकोमा आव २०७५/७६ मा सो संख्या बढेर ९ हजार ४१० पुगेको देखिन्छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३१ प्रतिशतले वृद्धि हो । आव २०७६/७७ मा बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्यामा केही बढेको देखिन्छ । उक्त आवमा बीमकमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ९ हजार ७५५ पुगेको छ । आव २०७७/७८ मा बीमा कम्पनीमा कर्मचारीको संख्या बढेर ११ हजार २८ पुगेको छ । आव २०७८/७९ मा बीमा कम्पनीहरूले ११ हजार ९४३ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । बीमा कम्पनीमा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको कर्मचारीको संख्या आव २०७९/८० मा आइपुग्दा घटेको देखिन्छ । उक्त आवमा बीमा कम्पनीमा संलग्न प्रत्यक्ष कर्मचारी ११ हजार ४९६ मा झरेको छ । उक्त आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा कर्मचारी संख्या ४.४५ प्रतिशतले घटेको छ । सञ्चालनमा रहेका जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लघु बीमा गरी कुल ३७ बीमा कम्पनीले १२ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८१/८२ को फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार १२ हजार ९५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको देखिन्छ । गत आवको तुलनामा यस चालु आवमा बीमा कम्पनीमा ५४० नयाँ कर्मचारी थपिएका छन् । गत आवको सोही अवधिमा ११ हजार ५५५ जना कर्मचारी थिए । माथि प्रस्तुत तथ्यांक बीमा बजारमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका कर्मचारीहरू हुन् । अप्रत्यक्ष रुपमा बीमा कम्पनीहरूले यतिलाई रोजगार दिएको छ भन्ने एकिन तथ्यांक नभएपनि हजारौँलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेको छ । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने २०८०/८१ को तथ्यांक अनुसार ३ लाख २९ हजार ५७२ जनाले बीमा कम्पनीहरूमा र बीमा अभिकर्ताको रुपमा अप्रत्यक्ष काम गर्दै आएका छन् भने १ हजार २४८ बीमा सर्भेयरले रोजगारी पाएका छन् ।
बजेट निकासा गर्ने आज अन्तिम दिन, सरकारी खाता एक साताका लागि फ्रिज
काठमाडौं । बुधबार राति १२ बजेदेखि सबै सरकारी खाता एक साताका लागि रोक्का गरिने भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने मलेनिकाका प्रवक्ता सुशीला अर्यालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सिर्जित दायित्वको बजेट रकम निकासा गर्ने आज अन्तिम दिन हो । आज रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखाप्रणाली (सिगास) एक साताका लागि बन्द हुनेछन् । अघिल्ला वर्षमा मलेनिकाले सबै प्रलेनिका र कोलेनिकालाई असार अन्तिम साता बजेट निकासा रोक्न परिपत्र गर्ने गरेकामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र कार्यविधिमा भएको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण यस वर्ष परिपत्र नगरिएको अर्यालले बताइन् । 'आर्थिक वर्ष सकिनु एक साताअगावै सरकारी खाता रोक्का गर्नुपर्ने भनेर कानुनमा उल्लेख छ । आज रातिदेखि अत्यावश्यक प्रयोजनबाहेक कुनै पनि खर्चको भुक्तानी हुँदैन । यो कानुनमा राखिएको विषय भएकाले प्रलेनिका र कोलेनिकालाई खाता रोक्काका लागि परिपत्र गरिएको छैन', उनले भनिन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि मलेनिकाको सहमति लिएर मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिइन् । चालु आवको बजेट भुक्तानी गर्ने अन्तिम दिनको अघिल्लो दिन अर्थात् मङ्गलबारसम्म सरकारी खर्च करिब ७९ प्रतिशत हाराहारी छ । यो अवधिसम्ममा चालु शीर्षकतर्फ ८४, पुँजीगततर्फ ५३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
रसुवाको बाढीले सवारीसाधन आपूर्तिमा ठूलो अवरोध सिर्जना : नाइमा
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले रसुवागढी नाकामा हालै आएको बाढीले सवारीसाधन आपूर्तिमा गम्भीर अवरोध ल्याएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यस्तो अवस्था झन् गम्भीर बन्दै गएको नाइमाको भनाइ छ । एक विज्ञप्तिमार्फत बाढीले पुर्याएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले रसुवागढी नाकामा रहेको ‘मितेरी पुल’ बगाएको घटनाले नेपालको सवारी आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पारेको बताएकी छन् । उनका अनुसार नेपालमा भित्रिने ६० प्रतिशतभन्दा बढी सवारीसाधन यही नाका हुँदै आयात हुने गर्छन् । तर पुल बगाएपछि उत्तरी नाकाबाट सवारी भित्र्याउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । 'चिनियाँ भन्सारबाट क्लियर भइसकेका गाडीहरू अझै नेपाल प्रवेश गर्न सकेका छैनन्,' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, 'यसले न केवल आयातकर्तालाई आर्थिक धक्का पुर्याएको छ, चाडपर्वको तयारीमा रहेका उपभोक्ता र बजार प्रणालीमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।' नाइमाले रसुवामा बाढीले निम्त्याएको विपद्को तत्काल उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई सरकार तथा सम्बन्धित निकायले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ । संगठनले तात्कालिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय, सुझाव वा सहयोग गर्न आफू सधैं तत्पर रहेको जानकारी समेत दिएको छ ।
