स्थापनाको ३३ वर्षपछि जिल्ला अस्पताल ५० शैय्यामा विस्तार
खोटाङ । यहाँको जिल्ला अस्पताल स्थापनाको ३३ वर्षपछि १५ शय्याबाट ५० शय्यामा विस्तार गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले गत जेठ १२ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि आइतबार कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् । अस्पताल भवन निर्माणको काम बाँकी रहे पनि अन्य सेवा विस्तारका लागि ५० शय्याको उद्घाटन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको मन्त्री राईले बताए । '१५ शय्यामा सञ्चालन हुँदै आएको अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएको छ । सेवा शुभारम्भ नभएसम्म बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्दैन', उनले भने, 'अब लोकसेवा आयोगले विशेषज्ञ डाक्टरसहितको दरबन्दी खुलाउँछ । आगामी भदौसम्ममा यो अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरसहितको सबै सेवा उपलब्ध हुन्छ ।' मन्त्री राईले औषधि प्रशोधन केन्द्र, उपकरण तथा औषधि खरिदलगायतका लागि मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए । 'मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि खोटाङमा रु १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन अस्पताल भवन सम्पन्न नभए पनि सेवा सुविधा विस्तार गर्न ५० शय्याको सेवा शुभारम्भ गरेका छौँ' उनले भने । विसं २०४९ वैशाख १ गते स्थापना गरिएको अस्पताल विस्तार गरिएसँगै सबै प्रकारका बिरामीहरूको उपचार सेवा जिल्लामै उपलब्ध गराउने गरी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम गरिएको मन्त्री राईको भनाइ छ । निर्माणाधीन अस्पताल भवन सम्पन्न नभइ सेवा शुभारम्भ गरिएकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) खोटाङ लगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् । अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का रु २२ करोड ९० लाख ४७ हजार ९२ लागतमा श्यामसुन्दर–रामसागर–नेपाल फूलबारी जेभीले लिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले ३० महिनाभित्र सक्नेगरी विसं २०७८ असार २४ गते सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गासँग सम्झौता गरेको थियो । निर्माणाधीन अस्पताल भवनको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको जनाइएको छ । ठेकेदारसँग सम्झौता गरिएअनुसार विसं २०८० पुस–२४ गते भवन निर्माणको म्याद नाघेपछि पुनः थप गरिएको म्याद आगामी मङ्सिरसम्म छ । रासस
प्लास्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाउँदै टीकापुर नगरपालिका
कैलाली । यहाँको टीकापुर नगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । नगरपालिकाले प्लास्टिकजन्य वस्तु प्रतिबन्धसम्बन्धी ऐन २०८० निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको हो । 'वातावरणीय हिसाबले प्लास्टिक हानिकारक छ', नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारुले भने, 'यसको नियमनले नगरपालिकालाई ठुलो राहत हुनेछ भने प्लास्टिककै कारण हुने जोखिम कम हुँदै जाने छ ।' बजार क्षेत्रमा प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगले ढलको निकास रोकिने र वर्षातको समयमा बाढी र डुबानको जोखिम निम्त्याउने कारक प्लास्टिक बन्दै आएको नगरपालिकाका सरसफाइ शाखा प्रमुख लोकबहादुर बुढा बताउँछन् । उनले भने, 'प्राकृतिक विपद्बाट बच्नका लागि प्लास्टिक जन्य वस्तुमा रोक लगाउन लागेका हौँ ।' नगरपालिकाले नागरिकस्तरमा जनचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ । स्थानीय व्यापारीहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । 'सधैँ प्लास्टिक प्रयोग गरेको बानीले सुरुमा अप्ठ्यारो लागे यसलाई सकारात्मक प्रयासको रूपमा लिएका छौँ', व्यापारी पुष्पराज देवकोटाले भने, 'नगरपालिकाले सूचना आह्वान गरेपछि त्यसको विकल्प व्यापारीहरूले खोज्न थालिसकेका छन् ।' प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थानीय गार्मेन्ट उद्योगले थप काम पाउन विश्वास गरिएको छ । प्लास्टिकका झोलाको विकल्पमा कपडाको झोलाले बजार पाउन आशा गार्मेन्ट व्यवसायीको छ । 'जनस्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक प्लास्टिकलाई बन्द गर्दा स्थानीय उद्योगले काम पाउने स्थिति देखिएको छ', गार्मेन्ट व्यवसायी मातृकाप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, 'यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारीका सम्भावना बढ्ने देखिन्छ ।' नियम पालना नगर्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्लास्टिकको झोला बिक्रेतालाई पहिलो पटक एक हजार, दोस्रो पटकमा तीन हजार र तेस्रो पटकदेखि पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्नेलाई पनि ऐनमा जरिवानाको व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रथम पटक १० रुपैयाँ, दोस्रो पटक ५० रुपैयाँ, तेस्रो पटक एक सय रुपैयाँ र त्यति गर्दा प्रयोग गर्न नछोडेको खण्डमा नाम सार्वजनिक गरेर दण्ड र सजायको व्यवस्था हुने भनिएको छ । प्लास्टिकको झोला उत्पादनकर्तालाई ऐनले जरिवाना तोक्ने भनेको छ । जसमा प्रथम पटकमा उत्पादनकर्ताको हकमा दुई हजार, दोस्रो पटक चार हजार, तेस्रो पटक छ हजार र त्यसपछि अटेर गरे नाम सार्वजनिक गर्दै अन्य दण्ड सजायको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । त्यति मात्र नभई, निषेधित प्लास्टिकजन्य वस्तुहरु उत्पादन, बिक्री वितरण, निर्यात तथा भण्डारण तथा प्रयोग गरेको सूचना गर्ने व्यक्ति, जफत गर्ने कार्यमा संलग्न अनुगमन समितिका सदस्य तथा अन्य कर्मचारीलाई जरिवाना रकमको ५० प्रतिशत रकम दामासाहीले पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । रासस
हिमालयन बैंकलाई एफपीओ जारी गर्न बोर्डको अनुमति, प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले हिमालयन बैंकलाई एफपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । बैंकलाई १ अब ४५ करोड २३ लाख २३ हजार ६३३ रुपैयाँको ९२ लाख ५० हजार ४६९ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको हो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ५७ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँ दरमा एफपीओ बिक्री गर्नेछ । बैंकले साधारण सेयर हिस्सा बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउन एफपीओ जारी गर्न लागेको हो। साविक सिभिल बैंकलाई गाभेपछि बैंकको संस्स्थापकको हिस्सा बढेर साधारण सेयरको हिस्सा घटेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारण सेयर हिस्सा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकको हाल साधारण सेयर हिस्सा २७.०१ प्रतिशत छ। बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको एफपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल रहेको छ।
काठमाडौंमा १०० ठूला विद्युतीय बस थपिँदै, चार्जिङ स्टेसनका लागि जग्गा खोज्दै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा थप एक सय स्मार्ट विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र अन्य प्राविधिक पक्षका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ । छलफलमा साझा यातायातका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र अर्यालले नेपाल सरकारको सहजीकरणबाट निकट भविष्यमा उपलब्ध हुने विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका विविध आयाम माथि प्रस्तुतीकरण दिए । सो क्रममा विद्युतीय सवारीको दिगो व्यवस्थापन र प्रयोगका सन्दर्भमा साझा यातायातलाई विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन मुख्य समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरिएकाे छ । छलफलका क्रममा नयाँ विद्युतीय बसहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक पार्किङ तथा होल्डिङ सेन्टर, चार्जिङ स्टेसन, मर्मत केन्द्र तथा स्पेयर्स पार्टस्लगायतका विषयमा चर्चा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव विनोद बहादुर कुँवरले जानकारी दिए । साझा यातायातलाई आवश्यक जग्गाको खोजी र आवश्यक सहजीकरणको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव नमराज घिमिरेलाई अन्तर निकाय सहजीकरण र जग्गा यकिन गर्न काम गर्ने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाभित्र प्राप्त हुन सक्ने विभिन्न जग्गाका विषयमा व्यापक छलफल गरेको बैठकले त्यस्तो जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहजीकरण गर्न सचिव श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सार्वजनिक यातायातको चापलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा विकसित शहरी यातायात प्रणालीसमेत अवलम्बन गर्ने मुख्य ध्येयसहित सरकारले केही महिनाभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा थप १०० वटा ठूला यात्रुवाहक बस सञ्चालनको गृहकार्य गरेको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक, विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेल, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेललगायत सहभागी थिए ।
सहकारीका बचतकर्ताले फिर्ता पाए पौने ४ अर्ब, ६१ हजारको साढे ३८ अर्ब अपचलन
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारी पीडितलाई ३ अर्ब ७१ करोड ६६ लाख ५ हजार ६५४ रुपैयाँ फिर्ता तथा हिसाब मिलान गर्न सफल भएको छ । समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमका अनुसार सहकारीका ६१ हजार ९४ बचतकर्ताले आफूहरूको ३८ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख ३२ हजार ७३० रुपैयाँ बचत हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोग भएको भनी उजुरी दिएका छन् । समितिका अनुसार अब ३४ अर्ब ७१ करोड ३० लाख २७ हजार ७६ रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ । सहकारीको सिद्धान्त, मर्म र उद्देश्य विपरीत बचतकर्ताको बचत हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोग गर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको जिम्मेवारी समितिले लिँदै आएको छ । त्यस क्रममा समितिले हालसम्म २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकामा तीनवटा सहकारीको रकम फिर्ता र हिसाब राफराफ गरिरहेको छ । सोही क्रममा समितिले गत कात्तिकदेखि यही असार १५ गतेसम्म सङ्कलित २९ करोड ८२ लाख ८ हजार १२८ रुपैयाँ सहकारीका ५६ हजार १०६ जनालाई बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सङ्कलित रकम बचतकर्ताको बचतको तुलनामा ४१ देखि ५७ प्रतिशत मात्रै भएको जनाएको छ । समितिको हालसम्मको अध्ययनबाट बचतकर्ताको अपचलन भएको शतप्रतिशत रकम फिर्ता दिनसक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून भएको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको बचतकर्ताका अधिकतम बचत फिर्ता गर्न हरसम्भव प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ । समितिसँग रकम अपचलन गर्ने सहकारीको स्वामित्व आफूले लिई सञ्चालकको सम्पत्ति र कारोबार रोक्का गर्ने अधिकार छ । समितिले सहकारीको ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन र सङ्कलित रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाइरहेको सदस्य काशिचन्द्र बरालले बताए । ओरेन्टल कोअपरेटिभ लि, स्ट्यान्डर्स सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारीसंस्था लि, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि, शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि र तुलसी बहुमी सहकारी लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा सूचीकृत छन् । समितिका अनुसार हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कृषि विकास बहुद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सकारी, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाका समेत गरी ५६ हजार १०६ जनाको फिर्ता गर्न बाँकी बचत रकम रहेको जनाएको छ । विसं २०७४ पुसमा स्थापना भई २०७५ असार १८ गतेदेखि क्रियाशील समितिले सङ्घीय सरकार मातहतका समस्याग्रस्त सहकारीमा नागरिकले बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न विभिन्न रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्दै आएको छ ।
प्रभु बैंकको २१ लाख कित्ता बिक्री खुला, कसले खरिद गर्न पाउँछन् ?
काठमाडौं । प्रभु बैंकका केही संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको २१ लाख ५ हजार ६७५ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । बैंकको उक्त सेयर खरिदका लागि विभिन्न समयमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरुलाई जानकारी गराएको थियो । तर, संस्थापक सेयरधनीहरुले खरिद नगरेकाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । साथै, खरिदका लागि बैंकको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं बबरमहलमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
दरमखोला हाईड्रोको आईपीओमा स्थानीय र विदेशमा रहेका नेपालीले आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । दरमखोला हाईड्रोपावर इनर्जीको आईपीओमा आवेदन दिने आज असार २३ गते अन्तिम दिन रहेको छ । असार ९ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ३ करोड ५ लाख रुपैयाँको ३८.३३ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३९ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १० लाख ३० हजार ५ सय कित्ता सेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका, बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका, बडीगाड गाउँपालिकाका स्थायी बसोवासले आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २८.३३ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख १९ हजार ५ सय कित्ता सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९१ हजार ९५० कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली, २ प्रतिशत अर्थात् ५८ हजार ३९० कित्ता कर्मचारी, ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४५ हजार ९७५ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी २४ लाख २३ हजार १८५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले दरमखोला पावरहाउस मानेबापाटा, ग्लोबल आइएमई बैंकको वामी, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंकको गल्कोट शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
मन्त्री गुरुङ बोली फेरेपछि जहाज चढ्ने सपना अधुरै
काठमाडौं । लमजुङको बेँसीशहर नगरपालिका-९ बिम्दाबेँसीका सेवा निवृत्त भारतीय सेनाका सुवेदार गोपीप्रसाद गुरुङलाई हिजो झैँ लाग्छ, २१ वर्षे लक्का जवानीमा पहिलो छुट्टी लिएर घर फर्किँदा बुवा, छरछिमेक र आफन्तहरू सबै नाल्माको सित्तलेस्वाँरामा हवाई मैदान खन्न लर्को लागेर गएका थिए । केही दिन उनी पनि त्यहाँ पुगे । सित्तलेस्वाँरा आसपासका बाग्लुङ पानी, नाल्मा, गाउँशहर, पुरानकोटबाट मात्रै नभएर आसपासका तुर्लुङकोट, सिन्दुरे, दुराडाँडादेखिका धेरै गाउँलेहरू डोको र ढाकरमा सामल, तुमल, गल, गैंती, कुटो कोदालो, हँसिया, खुर्पा, बञ्चरो बोकेर हवाई मैदान खन्न जुटेका थिए । यो ६० वर्ष अघिको कुरा हो । उनलाई त्यति खेर सित्तलेस्वाँरामा श्रमदान गर्न जुटेका गाउँले देख्दा चैते दशैँको मेला लागे जस्तै लागेको थियो । कोही खन्ने, कोही रुख बुट्यान फाँड्ने त कोही ढुङ्गा माटो फाल्ने । उनीहरुको एउटै सपना थियो, केही दिनमै मैदान तयार गर्ने र जहाज आएपछि पक्कै चढ्न पाइएला । तर विडम्बना जिल्लावासीको सपना अझै साकार भएको छैन । विसं २०२१/२२ मा साविक नाल्मा गाविस-२, हालको बेँसीशहर नगरपालिका-५ सित्तलेस्वाँरामा विमानस्थल निर्माण थालिए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा खेलमैदान र गौचरमा सीमित बनेको छ । स्थानीयले उत्साह देखाए पनि सरकारले निर्माण पूरा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेपछि सो योजना सम्पन्न हुन नसकेको हो । स्थानीयले हवाई मैदानका लागि आवश्यक मैदान भने खनेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य दुराडाँडाका श्रीकान्त अधिकारी हेलिकप्टरमा आएर ३ हजार ३ सय रुपैयाँमा मौखिक ठेक्का दिएका थिए । बाख्रे जगतका स्थानीयहरुका अनुसार अधिकारीले ठेक्का दिएसँगै पुनः बाख्रे जगत, नाल्मा, पुरानकोट, गाउँशहर, बाग्लुङ पानीलगायत विभिन्न गाउँकाले श्रमदान गरेका थिए । निर्माण सुरु भएको ४३ वर्षसम्म अलपत्र परेपछि नाल्मा, पुरानकोट, गाउँशहर, बाग्लुङ पानीका स्थानीयको अगुवाइमा विसं २०६४ माघमा निर्माण समिति दर्ता गरेर सम्पन्न गर्ने पहल भएको तत्कालीन निर्माण समितिका अध्यक्ष श्याम बहादुर गुरुङले बताए । उनकै पहलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जिविस, गाविस लगायतबाट ७ लाख रुपैयाँ जुटाएर पहिलो चरणमा करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको काम भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा दोस्रो चरणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट २० लाख रुपैयाँ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । मैदान फराकिलो बनाउने, पर्खाल उठाउने, स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको खानेपानीको लाइन स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी दुई चरणमा कूल ६० लाख रुपैयाँ बराबरको काम भएको समितिको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री हुँदा हवाई मैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको निर्माण समितिका अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । उति बेला मन्त्री गुरुङकै निर्देशनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिक समूहले विमानस्थलको विस्तृत अध्ययनसमेत गरेका थिए । ट्वीनअटर विमानका लागि कूल ८५० मिटर लम्बाइ, १५० मिटर चौडाइ अर्थात् २४५ रोपनी क्षेत्रफलको मैदान निर्माण गर्नुपर्ने नक्सा प्राविधिक समूहले तयार पारेको थियो । करिब ५० प्रतिशत कामसमेत सम्पन्न भएको थियो । तर, बाँकी कामका लागि कुनै निकायबाट बजेट विनियोजन नगरिएको निर्माण समितिका अध्यक्ष सुवेदार गोपीप्रसाद गुरुङको भनाइ छ । बजेट अभावमा काम रोकिएपछि अहिले सो मैदान स्थानीयका लागि गौचरन र खेलमैदान बनेको हो । सोही मैदान हुँदै बेँसीसहर-नाल्मा सडक निर्माण भएको छ । जिल्लामा हवाई मैदान आवश्यक भएकाले आफूले सुरुवातदेखि पहल गर्दै आएको र गर्न सक्ने वातावरण मिल्दासम्म प्रयास गरिरहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं जिल्लाका सङ्घीय सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउँदै आएका छन् । उनले निर्वाचनमा समेत हवाई मैदानको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर पछिल्लो समयमा उनले समेत सो हवाई मैदान बन्न नसक्ने बताएको निर्माण समितिका अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । ‘जहाज आउला र चढौँला भन्ने आशा राखेका अघिल्लो पुस्ता त सबै बितेर गइसक्नु भयो,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘सायद अब लमजुङ वासीले आफ्नै विमानस्थलबाट जहाज चढ्ने रहर पूरा नहुने रहेछ ।’
