कृषि मन्त्रीसँग गभर्नरले भने- माटो खेलाउनेले होइन, कागज खेलाउनेले ऋण पाउँछन्
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री राम नाथ अधिकारीले कृषि कर्जालाई सरलीकृत बनाउने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलसँग छलफलमा मन्त्री अधिकारीले कृषिमार्फत गरिबी हटाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले साना किसानले पनि सरल र सहज किसिमले ऋण प्राप्त गर्ने प्रावधानको आवश्यकता औंल्याए । ‘कृषि ऋणको सही उपयोग भयो कि भएन यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि म नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गर्दछु,’ मन्त्री अधिकारीले भने । मन्त्री अधिकारीले कसैले ऋण नपाउने, पाउनेले अन्य प्रयोजनमा लगाउने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिए । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले पनि कृषि कर्जा बढाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको कृषि कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाको पालना उनीहरुले गर्नुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा पौडेलले हाल कृषिमा भएको लगानीको सदुपयोग हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा आफ्नो पनि चासोको विषय भएकाले प्रतिफल आउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए । किसानलाई व्यावसायिक नबनाइ कृषिमा भएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले प्रतिफल आउने गरी लगानीको आवश्यकतामा गभर्नर डा पौडेलले जोड दिए । आफू हालै विभिन्न जिल्लामा जाँदा माटो खेलाउनेले कृषि ऋण नपाउने, कागज खेलाउनेले ऋण पाउने गरेको गुनासो पनि सुनेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक १ बजे बस्दै, औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज अपरान्ह १ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । यसैगरी ‘विनियोजन विधेयक, २०८२’, ‘आर्थिक विधेयक, २०८२’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२’ लाई पनि राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहित टेबुल गर्ने कार्यसूची छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आजको बैठकमा महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत पेस हुने कार्यसूची छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कर्णाली करिडोरलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा अघि बढाउने घोषणा
हुम्ला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गरिने घोषणा गरेका छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका-५ स्थित चुवाखोलामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली करिडोर केवल कर्णाली र हुम्लावासीका लागि मात्र नभई, नेपाल, चीन र भारतबीचको व्यापार विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण मार्ग भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले चुवाखोलामा हालै निर्माण सम्पन्न भएको बेलिब्रिजको उद्घाटन गर्दै कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सो स्थानमा चाँडै पक्की पुल निर्माण गरिने जानकारी दिए। साथै, करिडोरलाई तत्काल दुई लेनको बनाउने र कालोपत्रे गरी स्तरोन्नति गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा औपचारिक रूपमा जोडिएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै यस उपलब्धिले समग्र देशको समृद्धितर्फ डो¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । “अप्ठ्यारो ठाउँमा ढलान गरेर भए पनि सडक स्तरोन्नति गरेर अघि बढिन्छ,” उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग जोडिएको हिल्सा नाकामा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले हिल्सा नाका व्यापारिक सम्भावनाले भरिएको क्षेत्र भएकोले त्यसको उपयोग गर्न तत्काल क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । नेपाली सेनाले गत वर्ष चैत १० गतेदेखि चुवाखोलामा बेलिब्रिज जडान कार्य सुरु गरेको थियो, जुन असार १० गते सम्पन्न भएको हो । यही पुलको उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री ओली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौंबाट सुर्खेत हुँदै खार्पुनाथ आएका हुन् । उनको स्वागत स्थानीयवासीहरूले बाजागाजासहित गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीसँगै रक्षामन्त्री मानवीर राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा लगायतको टोली हुम्ला पुगेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको कर्णाली करिडोर निर्माण सुरु भएको २६ वर्षपछि सिमकोट पहिलोपटक औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको हो। यस करिडोरले कर्णालीलाई उत्तर र दक्षिण अन्तरदेशीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बीमाको पहुँच ४७.९५ प्रतिशत जनसंख्यासम्म पुग्यो, ११ महिनामा २ खर्बको व्यवसाय
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात जेठ महिनासम्ममा कुल जनसंख्याको ४७ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ४७.९५ प्रतिशतमा बीमाको दायरा विस्तार भएको हो । यो तथ्यांक गत आवको यही अवधिको तुलनामा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या ४३.९५ प्रतिशत थियो । जेठ मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरुले झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ बढीको व्यवसाय गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार ११ महिनामा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ९५ अर्ब ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् । जुन गत आवको तुलनामा १४.५१ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही समयमा बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ७० अर्ब ३२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए । हाल १४ जीवन र १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । ११ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुले मात्रै १ खर्ब ५५ अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १६ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ३३ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ११ महिनामा जीवन कम्पनीको प्रथम बीमा शुल्क २६.९८ प्रतिशत र नवीकरण जीवन बीमाशुल्क १३.१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३५ अर्ब १७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्रथम जीवन बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीहरुले २७ अर्ब ७० करोड ५ लाख रुपैयाँको जीवन बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब १९ अर्ब ९८ करोड २४ लाख रुपैयाँ नवीकरण जीवन बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीहरुले१ खर्ब ६ अर्ब ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नवीकरण जीवन बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । ११ महिनाको अवधिसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुको सक्रिय बीमालेख संख्या १ करोड ५४ लाख ९८ हजार ७०१ वटा रहेको छ । जुन गत आवको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि हो । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीहरुको बीमालेख संख्या १ करोड ४० लाख ८९ हजार ७७७ वटा थियो । यस अवधिसम्ममा जीवन बीमालेख संख्या (म्यादी, लघु म्यादी, वैदेशिक रोजगार जीवन बीमालेखबाहेक) ५५ लाख ३६ हजार ४४९ वटा रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष यही अवधिको तुलनामा २.८७ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म यो संख्या ५७ लाख २७८ वटा थियो । ९ प्रतिशतले बढ्यो निर्जीवन बीमा व्यवसाय समीक्षा अवधिममा निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय ९.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३९ अर्ब ८८ करोड ४० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्म कम्पनीहरुले ३६ अर्ब ५६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म म्यादी र लघु म्यादी जीवन बीमा लेख संख्या ७४ लाख २१ हजार २९४ वटा पुगेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बीमा लेख संख्या २५ लाख ४० हजार ९५८ वटा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म म्यादी र लघु म्यादी जीवन बीमा लेख संख्या ६३ लाख २२ हजार २६२ वटा र वैदेशिक रोजगार बीमा लेख संख्या २० लाख ६७ हजार २३७ वटा थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा म्यादी र लघु म्यादी जीवन बीमा लेख संख्या १७.३८ प्रतिशत र वैदेशिक रोजगार बीमा लेख संख्या २२.९२ प्रतिशतले बढेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा कम्पनीहरुको कार्यालय संख्या ३ हजार ७ पुगेको छ । जसमध्ये जीवन बीमाको कार्यालय संख्या १ हजार ८५० र निर्जीवनको १ हजार १५७ पुगेको छ । बीमा कम्पनीहरुमा कर्मचारीको संख्यासमेत वृद्धि भएको छ । समिक्षा अवधिमा कर्मचारीको संख्या ४.८० प्रतिशतले वृद्धि भएर १२ हजार २३४ पुगेको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरुमा कर्मचारीको संख्या ११ हजार ६७४ थियो ।
निजगढ-पोखरिया ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुने
काठमाडौं । सरकार मधेश प्रदेशका तीन जिल्ला हुँदै ४०० केभी क्षमताको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको ‘निजगढ-पोखरिया ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना’ सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट राय, सुझाव र दाबी-विरोध संकलन गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । विद्युत विकास विभाग अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्रसारण लाइन महाशाखा प्रमुख कृष्ण महर्जनका अनुसार, यो आयोजना आयोजना रौतहटको गुजरा नगरपालिकाबाट सुरु भई बारा जिल्लाको कोल्वी नगरपालिका, करैयामाई गाउँपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका र जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका हुँदै अघि बढ्नेछ । त्यसपछि, पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिका हुँदै पोखरिया नगरपालिकामा पुगेर अन्त्य हुनेछ । उनले कुल ६४.६०४ किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइनले २,००० मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता राख्ने बताए । आयोजनाअन्तर्गत १८४ वटा टावर निर्माण गरिनेछ, जसको अधिकतम उचाइ ५९.४३ मिटर हुनेछ । आयोजनाका लागि ३९०.६४७७ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने प्रसारण लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २३-२३ मिटर गरी कुल ४६ मिटर हुनुपर्ने जनाइएको छ । तीन नयाँ सबस्टेसन निर्माण हुने आयोजनाअन्तर्गत तीन स्थानमा आधुनिक सबस्टेसनहरू निर्माण गरिनेछ । जसमा निजगढ रौतहट ४००/१३२/३३ केभी, रमौली, जितपुर–सिमरा बारा ४००/१३२/३३/११ केभी तथा पोखरिया पर्सामा ४००/२२०/१३२/३३/११ केभी प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ । विद्युत विकास विभागका अनुसार, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्पन्न भई स्वीकृत भइसकेको छ । प्राधिकरणले निर्माण अनुमतिका लागि निवेदन दिएपछि विभागले विद्युत नियमावलीअनुसार सर्वसाधारणको राय–सुझावका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । विभागका अनुमतिपत्र प्रसारण लाइन महाशाखा प्रमुख महर्जनले भने, ‘३५ दिने सूचना अवधिमा कुनै गम्भीर दाबी-विरोध नआएमा विभागले निर्माण अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ, त्यसपछि प्राधिकरणले निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेछ । ’ उनकाअनुसार ठेकेदार छनोट प्रक्रिया बाँकी रहेकाले निर्माण कार्य सुरु हुन करिब ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान छ । आयोजना करिब चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विभागको भूमिका वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को आधारमा अनुमति दिनु र मापदण्डअनुसार काम भए/नभएको निगरानी गर्नु हो भने निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्राधिकरणको हुने उनले बताए । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा भू-क्षय, बाढी र वायु प्रदूषणजस्ता वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपाय अपनाइने विभागले जनाएको छ ।
सुनकोसी मरिन आयोजनाको कामलाई गति दिन ठेकेदारसँग कार्यतालिका माग्छौं : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई गति दिन ठेकेदार कम्पनीसँग तत्काल कार्यतालिका मागिने बताएका छन् । आइतबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसके पनि अन्य काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘गत असोजको बाढीले पु¥याएको क्षति, आर्थिक अभाव र बीमा रकम प्राप्त नहुनुजस्ता कारणले आयोजनामा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘हामीले ठेकेदारसँग कार्यतालिका मागेका छौँ। नयाँ ठेक्का लगाउँदा थप समय लाग्ने भएकाले हालकै ठेकेदारबाट काम सम्पन्न गराउन पहल गरिरहेका छौँ । ’ यस्तै, मन्त्री खड्काले संसदमा विचाराधीन ’विद्युत् विधेयक, २०८०’ र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक’ लाई एकसाथ अघि बढाएर पारित गर्न समितिलाई आग्रह गरे । ‘एउटा विधेयक रोकेर अर्कोलाई मात्र अघि बढाउनु आवश्यक छैन, दुवैलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीका लागि एक छानबिन समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । प्रयोग भएको बिजुलीको महसुल जुनसुकै हालतमा तिर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ’टेक एन्ड पे’ मा स्पष्टताः बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था परिमार्जन भइसकेकोले यस विषयमा भ्रममा नपर्न पनि मन्त्री खड्काले आग्रह गरे ।
सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस, कसको सम्भावना बढी ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले अर्जुनप्रसाद पोखरेल, नारायण पौडेल र डा. खगराज शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन जनामध्ये एक जनालाई सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि ६ जनाको आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये तीन जनाको नाम सर्टलिष्ट गरी सिफारिस गरेको हो । सिफारिस भएकाहरुमध्ये पोखरेल सचिव पदबाट गत वैशाख २ गतेमात्रै अवकाश भएका हुन् । त्यतिबेला उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत थिए । साथै उनी सचिव रहेको समयमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । उनी प्राधिकरणको सम्भावित अध्यक्ष समेत हुन् । यस्तै, पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् भने डा. शर्माले तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिवका रूपमा काम गरिसकेका छन् । सिफारिस समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गत जेठ ११ गतेदेखि २५ गतेसम्म दरखास्त आव्हान गरेको थियो ।
महिला व्यवसायी लामालाई रिहा गर्न माग, निर्माण व्यवसायीको सुरक्षामा ध्यान दिन महासंघको आग्रह
काठमाडौं । मकवानपुरमा महिला निर्माण व्यवसायी मञ्जु लामामाथि भएको अभद्र व्यवहार र हिरासतमा राखिएको घटनाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लामालाई तत्काल रिहा गर्न र घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ । दोलखा काली भूमे कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरी काम गरिरहेकी लामामाथि हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष नवीन सिग्देलले अभद्र व्यवहार गर्दै हिरासतमा थुनाएको घटनालाई महासंघले गैरजिम्मेवार कदम बताएको छ । महासंघले देशभरका निर्माण व्यवसायी, कामदार र उपकरणको सुरक्षामा पूर्ण प्रत्याभूति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्ता घटना नरोके महासंघले निर्माण कार्य ठप्प पार्ने सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
