सार्वजनिक हुँदै एथर एनर्जीको नयाँ स्कुटर ‘रिज्टा’, नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा प्रदर्शन गर्ने
काठमाडौं । विद्युतीय स्कुटर ब्रान्ड एथर एनर्जीले पारिवारिक उपयोगका लागि डिजाइन गरिएको नयाँ स्मार्ट स्कुटर ‘एथर रिज्टा’ सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी अगस्ट ६ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ मा रिज्टाको पहिलो सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको हो । भारतीय बजारमा १ लाखभन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेको सफल मोडललाई नेपाली सडकमाझ अनुकूल बनाएर ल्याउन लागिएको कम्पनीले जनाएको छ । रिज्टामा १५९ किलोमिटरको दाबी गरिएको रेन्ज, ३४ लिटरको स्टोरेज क्षमता, ४.३ किलोवाटको शक्तिशाली मोटर, लामो सिट, डिस्क ब्रेक, स्किड कन्ट्रोल र ७ इन्च टचस्क्रिनसहितका स्मार्ट कनेक्टिभिटी सुविधा रहेको छ । नेपाली परिवार र ग्रामीण क्षेत्रका यात्रालाई लक्षित गरी रिज्टालाई थप सुरक्षित र व्यावहारिक बनाइएको कम्पनीको दाबी छ । रिज्टाको बुकिङ चाँडै खुल्ने र यसै वर्षभित्र नेपालभर उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । एथर एनर्जीका नेपालस्थित पार्टनर वैद्य इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवांश वैद्यले भने, 'भारतमा अत्यधिक सफल यो मोडललाई नेपाल ल्याउन पाउँदा उत्साहित छौं । रिज्टाले नेपाली विद्युतीय सवारी भविष्यमा नयाँ सम्भावना थप्नेछ ।' हालसम्म काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, इटहरीलगायत ८ वटा एक्स्पेरिएन्स सेन्टर र २१ वटा फास्ट चार्जिङ ग्रिड स्थापना गरिसकेको एथरले रिज्टासँगै आफ्नो बजार विस्तारलाई थप तीव्र बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
डिशहोमले ल्यायो नेपालको पहिलो भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड, ग्राहकलाई २५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नेपालका इन्टरनेट तथा टिभी ग्राहकहरूको अनुभवलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यले डिशहोमले नेपालमै पहिलोपटक भर्चुअल ग्राहक प्रिभिलेज कार्ड सार्वजनिक गर्ने भएको छ। डिशहोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारा मानन्धरका अनुसार यो कार्ड 'माइ डिशहोम एप' मार्फत उपलब्ध हुनेछ र सक्रिय सदस्यताका ग्राहकहरूले स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्नेछन् । कार्डमार्फत ग्राहकले होटल, क्याफे, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, स्किनकेयर तथा वेलनेस सेन्टर, फिटनेस क्लब, मोबाइल एक्सेसोरिज, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल शोरूम लगायतका थुप्रै सेवा तथा पसलमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । मानन्धरले डिजिटल मनोरञ्जन र इन्टरनेट सेवा मात्र नभई ग्राहकको दैनिक जीवनशैलीमा समेत डिशहोमले अर्थपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनका अनुसार डिजिटल कार्ड प्रणालीले सुरक्षित, सजिलो र डिजिटल जीवनशैलीलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ । डिशहोमले प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट माइ डिशहोम एप डाउनलोड वा अपडेट गर्न ग्राहकलाई आग्रह गरेको छ ।
पूर्वाधार कार्यालयले ठोरीको सिकारीबासमा पाँच जनाको घर बनाइदिने
वीरगञ्ज । पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्जले पर्साको विकट ठाउँका रुपमा चिनिने सिकारीबासमा फुसको घरमा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणलाई दुई कोठे पक्की घर निर्माण गरिदिने भएको छ । कार्यालयले ठोरी गाउँपालिका–३ सिकारीबास फुसको घरमा बसोबास गर्दै आएका पाँच परिवारको लागि ‘जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत' एकीकृत बस्ती निर्माण गरिदिन लागेको हो । यो बस्ती ठोरीको हुलाकी राजमार्गबाट करिब छ किलोमिटरभित्र पर्दछ । जहाँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको बाल्मिकी टाईगर रिर्जभ लगायतको मध्यवर्ती क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । तर,यहाँका सर्वसाधारण आधारभूत आवश्यकताबाट पनि बञ्चित हुँदै आइरहेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख लालबाबु रायले चालु आर्थिक वर्षमा शिलान्यास भए पनि आगामी आर्थिक वर्षसम्म फुसको घरमा बस्दै आएका पाँच जना परिवारको लागि दुई–दुई कोठे एकीकृत घर बनाइदिन लागेको जानकारी दिए । 'मधेश प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतप्रति घर तीन लाख ७२ हजार लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो । यसमा घरधनीले १० प्रतिशत श्रमदान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने,‘यसअघि जनता आवास कार्यक्रम सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाटै सम्पादन हुँदै आइराखेपनि पछिल्लो समय भने पूर्वाधार विकास कार्यालय मातहत व्यवस्थापन र सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।’ कार्यालयका अनुसार फलामे ट्रस र जस्ताको छानोसहितको घर निर्माण गर्न लागिएको हो । गत शनिबार ठोरीको सिकारीबासमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच एकीकृत बस्तीको शिलान्यास पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल र पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रायले संयुक्तरुपमा गर्नुभएको थियो । सो योजना अन्तर्गत सिकारीबासमा वर्षांैदेखि बस्दै आएका भङ्गीयादेवी थारु, तेत्रीदेवी थारु, रामचन्द्र थारु, भरत महतो थारु, पार्वतीकुमारी थारुको घर निर्माण गरिनेछ । फुसको घरमा बसोबास गर्दै आएका भरत महतो थारुले आफ्नो पक्की घर बन्ने भएसँगै निकै खुसी भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘म त जिन्दगीभर नै फुसकै घरमा जीवन गुज्रिएला जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने,‘अब घर बन्ने भएसँगै हामी पनि वर्षायाममा पानी नचुहिने घरमा बस्न पाउने भयौंँ ।’ पर्साका प्रजिअ अर्यालले वर्षौदेखि राज्यको अभिभावकत्व प्राप्त गर्न नसकेका सिकारीबासका जनताका लागि एकीकृत शिविरमार्फत राज्यको अनुभूति गराउन खोजेको बताए । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन पर्साका योजना प्रमुख तथा इञ्जीनीयर राकेश साहले शनिबार नै ठोरीको सिकारीबासमा नदीको कटान क्षेत्रमा करिब १० लाख मूल्य पर्ने नदी तटबन्धसहितको जालीको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । रासस
ओमोडा एन्ड जेइकोको ‘मनसुन चेक-अप क्याम्प’ देशभर सञ्चालन गर्ने, गाडी सर्भिसिङमा छुट
काठमाडौं । ओमोडा एन्ड जेइकोका नेपालका लागि आधिकारिक वितरक एसपीजी अटोमोबाइल्सले देशव्यापी रूपमा ‘मनसुन चेक–अप क्याम्प’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । असार २५ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने यो क्याम्पमा ग्राहकले मनसुनको मौसमका लागि गाडी तयार पार्न विभिन्न सेवा र छुटको सुविधा लिन सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार ब्रेक प्याड र सर्भिसिङमा शतप्रतिशत लेबर चार्ज छुट, टप वासमा शतप्रतिशत छुट, सस्पेन्सन पार्ट्स रिप्लेसमेन्टमा ५० प्रतिशत छुट, साथै बडी सप जब र स्पेयर पार्ट्समा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ। ग्राहकहरूलाई आफु नजिकै गुणस्तरीय र आधिकारिक सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउँदै, मनसुन चेक-अप क्याम्प, ओमोडा एन्ड जेइकोको देशव्यापी रहेका विभिन्न आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा एकै साथ सञ्चालन हुनेछ । देशभर विभिन्न १२ वटा सर्भिस सेन्टरमा चेक-अप क्याम्प आयोजना हुँदैछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सीतापाइला (एसपीजी अटोमोबाइल्स) र भक्तपुर (परिवार कार क्लिनिक) तथा उपत्यका बाहिर वीरगंज (दर्शी अटोमोबाइल्स), बुटवल (सिद्धि विनायक मोटर्स), नेपालगञ्ज (देवमंगल इन्जिनियरिङ) र चितवन (युनाइटेड अटो कन्सर्न), धनगढी (नवदुर्गा टेक्नोलोजी), पोखरा (एलिट मोटर्स), इटहरी (पाथीभरा अटो), विर्तामोड (ओपी इन्टरनेसनल), दाङ (एनएल मोटो कर्प), र सुर्खेत (बुटवल भेराइटी) मा मनसुन चेक-अप क्याम्प सञ्चालन हुँदैछ । एसपीजी अटोमोबाइल्सले ग्राहकहरूलाई आफू नजिकैको ओमोडा एन्ड जेइकोको आधिकारिक सेवा केन्द्रमा गई मनसुन चेक-अप क्याम्पमा उपलब्ध विभिन्न छुटहरूको लाभ उठाई आफ्नो सवारी साधन मनसुनका यात्राहरूका लागि तयार पार्न आह्वान गरेकाे छ ।
मूल्य नपाएपछि ह्याचरी उद्योगले कुखुराको चल्ला उत्पादन एक साता बन्द गर्ने
चितवन । नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घले आजदेखि यही असार २९ गतेसम्म कुखुराको चल्ला उत्पादन तथा बिक्रीवितरण बन्द गरेको छ । सङ्घमा आवद्ध उद्योगीलाई ब्रोइलर र कलर ब्रोइलर (कोइलर) कुखुराको चल्ला उत्पादन तथा बिक्री गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाएको हो । चल्ला उत्पादक किसानले लागत अनुसार मूल्य नपाएपछि सङ्घले एक साता उत्पादन तथा बिक्रीवितरण बन्द गरेको जनाएको छ । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेका अनुसार उत्पादित चल्ला र मासुले मूल्य नपाएपछि एक साताका लागि उत्पादन बन्द गरिएको हो । उनले भने, 'व्यवायीले चल्लाको उत्पादन मूल्य भन्दा कममा बेच्नुपर्ने र बिक्रीनै नहुने अवस्थामा पुगेपछि अहिलेको अवस्था आएपछि हामीले चल्ला उत्पादन बन्द गरेका हौँ ।' अहिले नेपालमा ५३ ह्याचरी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । कोभिड अघिसम्म तीन सय ७० को हाराहारीमा उद्योग सञ्चालनमा रहेका थिए । नेपालमा अहिलेको बजार खपत सातामा २० लाखदेखि २२ लाख मात्रै रहेको भए पनि उत्पादन भने सातामा ३० देखि ३५ लाख हुने गरेको छ । माग भन्दा उत्पादन बढी भएपछि समस्या आएको हो । चल्ला बिक्री नहुँदा सञ्चालनमा रहेका ह्याचरी उद्योगसमेत धारासाही भएका छन् । उत्पादित चल्ला रु १० देखि १५ मा बेच्नुपर्ने भएपछि उद्योग बन्द गरिएको हो । ब्रोइलर चल्लाको लागत मूल्य ६० रूपैयाँ पर्न आउँछ । हरेक आइतबार र बुधबार ब्रोइलर र कोइलरका चल्ला उत्पादन गरिँदै आएको छ । रासस
चार निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने चारवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम गरिएको यो कारबाहीपछि कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले उक्त अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । कार्यालयको मिति २०८२/०३/२२ को निर्णयअनुसार आज (असार २३ गते) देखि यो निर्णय लागू भएको छ । कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमा श्री ग्रीन लिफ प्रा. लि., काठमाडौंः वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको सिफारिसमा यस कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति लुना खरेल रहेका छन् । यस्तै, श्री शिवम कन्स्ट्रक्सन, जनकपुरः गौशाला नगरपालिका, महोत्तरीको सिफारिसमा यो कन्स्ट्रक्सन एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको हो । यसका मुख्य व्यक्ति राधेश्याम झा हुन् । श्री डि.जी. इगल कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि., काठमाडौंः सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहापुर, रौतहटको सिफारिसमा यस कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यसका मुख्य व्यक्ति रघुनाथ कुमार ठाकुर रहेका छन् । यसैगरी श्री थोमस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., सुनसरीः शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, विराटनगर, मोरङको सिफारिसमा यस कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । यसका मुख्य व्यक्ति मुन्नी कुमारी मेहता हुन् । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका ठेक्का सम्झौताहरू समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।
देशभरका अस्पतालमा सेवा ठप्प, बिरामी अलपत्र
काठमाडौं । साेमबार देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकले इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन् । अस्पताल तथा चिकित्सकले उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले केही अस्पताल तथा चिकित्सकलाई जरिवाना फैसाला गरेकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरेका हुन् । नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सक चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । संघको घोषित कार्यक्रम अन्तरगत असार २२ गते आइतबार आ–आफ्नो कार्यस्थलमा पहिलो एक घण्टा धर्ना दिएका थिए । साेमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने र चिकित्सकहरूबाट हस्ताक्षर तथा मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र संकलन गरी संघको केन्द्रीय कार्यालय बुझाउने कार्यक्रम रहेको चिकित्सक संघले जनाएको छ । बिरामी मर्कामा अस्पतालमा ओपीडीसेवा ठप्प हुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन् । दैनिक ६ सयभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागी पुग्ने वीर अस्पताल ठप्प हुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन् । टिकट काउन्टर नै बन्द हुँदा बिरामीहरू आएर गेटबाटै फर्किन थालेको अस्पतालका सूचना अधिकारी सिताराम खड्काले बताए । उनले भने, ‘चिकित्सकहरू सबै आन्दोलनमा छन्, उपचार गर्नेहरू नै नआएपछि बिरामीलाई सेवादिने कुरै भएन ।’ वीरमा ओपीडी बाहेक अन्य आकस्मिक सेवा भने सुचारु रहेका छन् । उता शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पनि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प रहेका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराले ओपीडीसेवा बिहानैदेखि ठप्प रहेको बताए । उपभोक्ता अदालतको आदेशले चिकित्सकहरू मानसिक र शारीरिक रुपमा उपचार गर्न सक्षम नरहेको भन्दै उपस्थित् नहुँदा उपचारसेवा ठप्प भएको उनले बताए । रोस्यारले ओपीडीसेवा बन्द हुँदा दैनिक २ हजार ५ सय भन्दा बढी सख्यामा अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई मार परेको बताएका छन् । यी बाहेक अन्यसबै सरकारी र निजी अस्पतालको सेवा पनि आज ठप्प रहेको छ।
स्थापनाको ३३ वर्षपछि जिल्ला अस्पताल ५० शैय्यामा विस्तार
खोटाङ । यहाँको जिल्ला अस्पताल स्थापनाको ३३ वर्षपछि १५ शय्याबाट ५० शय्यामा विस्तार गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले गत जेठ १२ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि आइतबार कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् । अस्पताल भवन निर्माणको काम बाँकी रहे पनि अन्य सेवा विस्तारका लागि ५० शय्याको उद्घाटन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको मन्त्री राईले बताए । '१५ शय्यामा सञ्चालन हुँदै आएको अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएको छ । सेवा शुभारम्भ नभएसम्म बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्दैन', उनले भने, 'अब लोकसेवा आयोगले विशेषज्ञ डाक्टरसहितको दरबन्दी खुलाउँछ । आगामी भदौसम्ममा यो अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरसहितको सबै सेवा उपलब्ध हुन्छ ।' मन्त्री राईले औषधि प्रशोधन केन्द्र, उपकरण तथा औषधि खरिदलगायतका लागि मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए । 'मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि खोटाङमा रु १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन अस्पताल भवन सम्पन्न नभए पनि सेवा सुविधा विस्तार गर्न ५० शय्याको सेवा शुभारम्भ गरेका छौँ' उनले भने । विसं २०४९ वैशाख १ गते स्थापना गरिएको अस्पताल विस्तार गरिएसँगै सबै प्रकारका बिरामीहरूको उपचार सेवा जिल्लामै उपलब्ध गराउने गरी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम गरिएको मन्त्री राईको भनाइ छ । निर्माणाधीन अस्पताल भवन सम्पन्न नभइ सेवा शुभारम्भ गरिएकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) खोटाङ लगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् । अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का रु २२ करोड ९० लाख ४७ हजार ९२ लागतमा श्यामसुन्दर–रामसागर–नेपाल फूलबारी जेभीले लिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले ३० महिनाभित्र सक्नेगरी विसं २०७८ असार २४ गते सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गासँग सम्झौता गरेको थियो । निर्माणाधीन अस्पताल भवनको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको जनाइएको छ । ठेकेदारसँग सम्झौता गरिएअनुसार विसं २०८० पुस–२४ गते भवन निर्माणको म्याद नाघेपछि पुनः थप गरिएको म्याद आगामी मङ्सिरसम्म छ । रासस
