२०८४/८५ सम्म २४ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने सरकारी योजना, खर्च र आम्दानी पनि बढ्दै
काठमाडौं । सरकारले २०८४/८५ सम्ममा संघीय बजेट २४ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको मध्यकालिन खर्च संरचनाअनुसार आगामी वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आ.व. २०८४/८५ सम्ममा २४ खर्ब ८ अर्बको बजेट ल्याउने महत्वकांक्षी योजना राखेको हो । त्यसअघि २०८३/८४ मा २१ खर्ब २८ अर्बको बजेट ल्याउने सरकारी योजना छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ६२ अर्बको बजेट कार्यान्वय गरिरहेको छ । जसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार यही असार १६ गते सम्म १३ खर्ब ७९ अर्ब बजेट खर्च भएको देखिन्छ । खासगरी पछिल्ला वर्षहरूमा चालु खर्च आकासिएको छ भने विकास बजेट खुम्चिँदै गएको देखिन्छ र अझ खुम्चिएको बजेट कार्यान्वयन पनि उदेक लाग्दो छ । चालु आ.व.मा चालु खर्चमा ११ खर्ब ४० अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा ९ खर्ब १० अर्ब बजेट सकिसकिएको छ भने विकासतर्फ हेर्ने हो भने पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब छुट्याइएकोमा १ खर्ब ५९ अर्ब मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले यो अवधीमा ऋण तिर्न भने ठूलो रकम खर्चेको छ । ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेट ऋणको दायित्व व्यवस्थापनका लागि छुट्टाइएकोमा अहिले ३ खर्ब ९ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । सरकारले २०८४/८५ सम्ममा चालु शिर्षकमा ८ खर्ब ५३ अर्ब भन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउने त्रिवर्षीय मध्यकालिन खर्च संरचनामा राखेको छ । त्यस्तै सो आर्थिक वर्षसम्म पुँजीगत शिर्षकमा ५ खर्ब ९८ अर्ब बजेट छुट्याउने योजना सरकारको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब बजेट छुट्टाउने सरकारी योजना छ । सरकारले २०८४ सम्म स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुलाई दिने अनुदानमा समेत भारी वृद्धि गर्ने योजना राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत संघीय सरकारबाट ३ खर्ब ६१ अर्ब बजेट पठाउँदै आइएको छ । यो रकमलाई २०८४/८५ सम्ममा ५ खर्ब ३९ अर्ब पुर्याउने योजना सरकारको छ । पछिल्लो समय सरकारबाट जाने यस्ता अनुदानहरुका कारणले प्रदेश, स्थानीय तह आत्मनिर्भर बन्न नसकेको भन्दै त्यस्तो अनुदानमाथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन । योजना आयोगले बनाएको मध्यकालिन खर्च संरचनामा स्रोतको समेत लक्ष्य राखिएको छ । चालु आवमा सरकारले कर तथा राजस्वबाट १४ खर्ब ६८ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकोमा २०८४/८५ मा २० खर्ब भन्दा बढि त्यस्तो आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै चालु आवमा सरकारले २३ अर्ब ८९ करोड अनुदान आउने आशा गरिरहँदा २०८४/८५ मा त्यस्तो अनुदान ५० अर्ब आशा गरेको छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ चालु बजेटमा १ खर्ब ६९ अर्बको लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब १० अर्ब त्यस्तो ऋण आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ ।
१५ औँ महाधिवेशन बारे भ्रम चिर्न मिति तोक्नुपर्छ : नैनसिंह महर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको मिति तत्काल तोकेर तल्लो तहसम्मका कार्यकर्तामा रहेको भ्रम चिर्न नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै १५ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदको औपचारिक उम्मेदवारी धोषणाको तयारी गरिरहेका महरले महाधिवेशनको अनिश्चितताले पार्टी पंक्तिमा अन्योल बढाएको र सांगठनिक गतिशीलतामा असर पारेको बताए । उनले भने, 'महाधिवेशनबारे अनेक भ्रम छरिएका छन् । यसले पार्टी पंक्तिमा अन्योल बढाएको छ । विधान अनुसार समयमै तयारी गर्न र पार्टीलाई गतिशील बनाउन १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित मिति घोषणा गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।' बैठकमा पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण, सरकारको कामकारबाही, गठबन्धनको भविष्य र पार्टीको आगामी रणनीतिका विषयमा महरले विस्तृत र बुँदागत रूपमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेका थिए । पार्टी संगठन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा जोड नेता महरले पार्टी संगठनलाई सुदृढ गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरणलाई व्यवस्थित गर्दै अनलाइन प्रणालीमा लैजान सुझाव दिए । लामो समयदेखि हुन नसकेको भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन तुरुन्तै सम्पन्न गर्नुपर्ने, विभागहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने र पार्टीको क्यालेण्डर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले पार्टीका निर्णयहरू संस्थागत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, 'संयन्त्रलाई संविधानले चिन्दैन, पदाधिकारी बैठकको निर्णयलाई पार्टी विधानले चिन्दैन । सबै निर्णय केन्द्रीय समितिबाट हुनुपर्छ वा पदाधिकारी बैठक विधानतः व्यवस्था गरिनुपर्छ ।' सरकारको कामकारबाही र गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि महरले तीनै तहका सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको र हालै प्रस्तुत बजेटबारे जनताको प्रतिक्रिया राम्रो नआएकाले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । सरकार निर्माणताका भएको सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र त्यसले कांग्रेसको चरित्रमा पार्ने प्रभावबारे प्रश्न उठाउँदै महरले भने, 'सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारमा कांग्रेसको भूमिका खुम्च्याइएको छ र नेतृत्वकर्ताबाटै अवमूल्यन भएको छ ।' उनले बढ्दो बाम धुर्वीकरण र 'गठबन्धन दुर्घटनाको जवाफदेहिता नेतृत्वले लिनुपर्ने र शक्ति सन्तुलनका लागि संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पार्टीको स्पष्ट अडान हुनुपर्नेमा जोड दिए । नीति, योजना र सुशासनमा स्पष्टताको माग नेता महरले शासन राम्रो हुन दल र नेता-कार्यकर्ता इमान्दार हुनुपर्ने बताउँदै पार्टीभित्र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी नीति बनाउन माग गरे । उनले भने, 'हामी योजना प्रणालीमा विश्वास गर्दैनौं, योजना झोला र सल्तीमा बोकेर हिँड्छौं । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।' १४ औं महाधिवेशनका एजेण्डा र महासमिति बैठकका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्ने र पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयनको अडिट गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू पनि उनले बैठकमा उठाए । नेपाल वित्तीय 'ग्रे जोन'मा परेकाप्रति गम्भीर बन्न आग्रह केन्द्रीय सदस्य महरले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय 'ग्रे जोन' मा पर्ने गम्भीर खतरा रहेको भन्दै पार्टी र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । उनले यसले देशको समग्र अर्थतन्त्र, बैंकिङ प्रणाली, विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा विनाशकारी असर पार्ने चेतावनी दिए । महरले भने, 'नेपाल वित्तीय 'ग्रे जोन'मा परेको छ । आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार सुस्त देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस सत्ताको प्रमुख हिस्सेदार भएको नाताले यो राष्ट्रिय संकट टार्नका लागि नेतृत्व लिनुपर्छ ।' उनले यो अस्पष्टता र जोखिमलाई हटाउन कांग्रेसले अविलम्ब प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारलाई ठोस कदम चाल्न दबाब दिनुपर्ने र आवश्यक परेमा यसको अध्ययन गरी पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन एक विशेष समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयमा पार्टीले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने, कुटनीतिक मर्यादा र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने र विदेशबाट फर्किएका (रिटर्नी) हरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता विषयमा उनले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।
पाँच मिनेटको बाटोमा घण्टौंको झन्झट हट्यो, रुरुक्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि स्थानीय खुसी
गुल्मी । वर्षौंदेखि खोलामा पुल नहुँदा स्थानीयले पाँच मिनेटको दूरीमा पुग्न पनि घण्टौँ समय खर्चिनु पर्दथ्यो । वारिपारि गर्नु परेमा वर्षाको समयमा जोखिम मोलेर खोला तर्नु पर्थ्यो । तर, अहिले भने पाँच मिनेटको दूरीमा सहजैसँग स्थानीय वारिपारि गर्दै आएका छन् । दुई वडाका गाउँ जोड्नका लागि पुलले निकै सहज बनाएको छ । रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–१ र २ अन्तर्गत थोर्गा तथा ग्वादीको बीचमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएसँगै स्थानीय यतिबेला खुसी बनेका छन् । पुल बनेपछि वारिपारि गर्न र अर्मपर्म गर्न, बिहे भतेर र आपतविपदमा गाउँलेलाई एकापसमा सहयोग गर्न सजिलो बनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत एक करोड ८६ लाखको लागतमा रुरुक्षेत्रमा उक्त पुल निर्माण गरिएको हो । झोलुङ्गे पुलले पालिकाको वडा नं १ को गोलपोखरी र वडा नं २ को चौर फाँटलाई जोडेको छ । झोलुङ्गे पुलले दुई गाउँलाई नजिक बनाउनाका साथै किसानलाई उत्पादिन कृषिजन्य सामग्री बजारसम्म पुर्याउन थप सहज भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले बताए । स्थानीय तह निर्माणपछि रुरुक्षेत्रमा मात्रै ग्वादीसहित छम्दी, तालखोला र गोलपोखरी–बेँसीकाचौर गरेर चारवटा झोलुङ्ग पुल निर्माण भइसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले बताए । पुलको अभावमा विद्यार्थी नहुँदा थोर्गाको कालीगण्डकी प्राथमिक विद्यालयलाई रिडीमा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । विद्यार्थीलाई विद्यालय पुग्न डेढदेखि दुई घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले ग्वादीका विद्यार्थी पुल तर्ने बित्तिकै बस चढ्न पाउँने स्थिति बनेको रुरुक्षेत्र–२ ग्वादीका बासिन्दा ६६ वर्षीय त्रिलोचन ज्ञवालीले बताए । रामकृष्ण एसआरजेभीले निर्माण गरेको उक्त पुलको लम्बाइ ३४२ मिटर र उचाइ १३७ मिटर रहेको छ । रासस
नागार्जुन रिसोर्टले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्छ : वनमन्त्री ठकुरी
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न रिसोर्टको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित नागार्जुन रिसोर्टको मंगलबार उद्घाटन गर्दै शाहीले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्नेदेखि रिसोर्टहरुले स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको बताएका हुन् । उनले नेपालमा पर्यटकहरु भित्र्याउनका लागि वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताए । अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रलाई आर्थिक लगानीको वातावरण बनाउन अग्रसर रहेको बताए । लगानीको सुरक्षा र लगानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि पेशा र व्यवसायको सुनिश्चितता गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । देशको अर्थतन्त्रलाई विशेष टेवा दिने क्षेत्र भनेको पर्यटन, जलस्रोत, वन रहेको जानकारी दिए । मन्त्री शाहीले भने–‘नेपालमा पर्यटकहरुको ओइरो लाग्न सक्छ । देशको आर्थिकलाई विशेष टेवा दिने क्षेत्र भनेको पर्यटन, जलस्रोत, वन हो । पर्यटनका जतिपनि सम्भावना छन । ती सबै वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र रहेका छन ।’ सो अवसरमा ओशो तपोवनका स्वामी आनन्द अरुणले नेपाललाई पर्यटनका लागि स्वर्ण भूमि भन्दै, विश्वभरका पर्यटकलाई प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र आध्यात्मिक शान्तिको अद्वितीय अनुभव दिलाउन नेपाल सक्षम रहेको बताए । उनकाअनुसार नागार्जुन क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । पर्यटनका लागि ठूलो गन्तव्य बन्न सक्छ । अहिले पनि त्यहाँ रहेको तपोवनले ६०–८० देशका पर्यटकहरु ल्याउने गरेको छ । तर ठाउँ कम भएकाले कोठा पुग्दैन । उनले भने–‘नागार्जुन रिसोर्टले हामीलाई ठूलो सहयोग गर्ने छ । तपोवनमा अहिले ठाउँ छैन । मुस्लिमदेखि इसाइ कन्ट्रिसम्मका व्यक्तिहरु ध्यान र योग सिक्न नेपाल आउने गरेका छन । पर्यटन नेपालको ठूलो सम्पदा हो । जो हामीले एक्सप्लो नै गर्न सकिरहेका छैनौं ।’ उद्घाटन समारोहमा बोल्ने अन्य व्यक्तित्वहरुले रिसोर्टले आगामी दिनमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा समग्र समुदायलाई लाभ पुर्याउने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारेका थिए । के छ नागार्जुन रिसोर्टमा ? नागार्जुन रिसोर्टमा हाल ६५ ओटा सुविधा सम्पन्न कोठा छन्, जसले पाहुनालाई उच्च स्तरको आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । रिसोर्ट व्यवस्थापन पक्षका अनुसार यहाँको प्रमुख आकर्षणहरूमा एयर कन्डिसन युक्त डिलक्स कोठाबाट काठमाडौं उपत्यकाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्ने व्यवस्था, पर्याप्त पार्किङ, बच्चाहरूका लागि विशेष प्ले स्टेशन, कालुपाँडे डाँडासम्मको सजिलो हाइकिङ पहुँच, साथै स्थानीय स्वादमा बनेका बारबेक्यु, पिज्जा, मम लगायतका विविध परिकारहरू रहेका छन् । स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सामुदायिक विकासमा योगदान दिने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा आएको नागार्जुन रिसोर्टले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कुलिङ पिरियडमा शब्दको चलखेल : राप्रपाले माग्यो समिति सभापतिको राजीनामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे नैतिकताको आधारमा सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले यो जघन्य अपराध भएको बताउँदै यसले देशलाई फाइदा नहुने बताए । सांसदहरुको महत्वलाई नै छेडखानी गर्ने कुरा राज्य विरुद्धको कसुर भएको जिकिर गरे । कर्मचारीले यो हर्कत गरेका हुन् भने राज्यविरुद्धको कसुर लगाएर अपराध गर्नेलाई सजाय हुनुपर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो जघन्य अपराध हो । यसको छानविन होस् । कानून बनाउने कुरामा यस्तो छेडखानीले न देशलाई फाइदा गर्दछ । यो त राज्य अपराध हो । सांसदहरुको महत्वलाई नै छेडखानी गर्ने कुरा राज्य विरुद्धको कसुर जस्तै हो । कर्मचारीले यो हर्कत गरेका हुन् भने राज्यविरुद्धको कसुर लगाएर अपराध गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ । राज्यको नियम बनाउने कुरामा यस्तो हुँदैन ।’ सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई ‘लेट मि इन’ मा उपचार शुल्कमा छुट
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारी तथा बैंकका ग्राहकहरूलाई काठमाडौं, नयाँ बानेश्वरस्थित लेट मि इनमा उपलब्ध कोरियन प्रविधियुक्त एस्थेटिक्स सेवाहरूमा छुट दिने सहमति भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपाल बैंकका कर्मचारी र खाता रहेका ग्राहकहरूले लेट मि इनको विविध सौन्दर्य र छाला सम्बन्धी उपचार सेवामा ८ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । उक्त सम्झौतापत्रमा नेपाल बैंकका तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश कुमार अधिकारी र लेट मि इनका प्रबन्ध निर्देशक डोङ्ग सु माले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
भारत-चीनले रुसी तेल किन्दा ५०० प्रतिशत ट्यारिफको चेतावनी
काठमाडौं । भारत र चीनले रुसी तेलको आयात जारी राखेमा उनीहरूलाई चाँडै भारी आर्थिक दण्डको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ । अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले युक्रेनलाई समर्थन नगर्ने देशबाट आयात हुने वस्तुमा ५०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने प्रस्ताव राखेका छन् । उनका अनुसार यदि कुनै देशले रुसबाट उत्पादन किन्छ तर युक्रेनलाई सहयोग गर्दैन भने त्यस देशका उत्पादनमाथि अमेरिकामा ५०० प्रतिशत ट्यारिफ लाग्नेछ । उनले भनेका छन् ‘भारत र चीनले रुसको झण्डै ७० प्रतिशत तेल खरिद गर्छन् । यसले रुसको युद्ध मेसिनलाई जीवित राखेको छ ।’ यस विधेयकलाई व्यापक समर्थन मिलेको छ । यसमा राष्ट्रपतिको विवेकाधिकार अन्तर्गत कार्यान्वयनमा विशेष छुट दिने व्यवस्था पनि छ । सिनेटर रिचर्ड ब्लूमेन्थलले पनि उस्तै धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यदि रुसले शान्ति वार्तामा भाग लिन अस्वीकार गर्छ वा युक्रेनसँग भविष्यमा कुनै सम्झौता भए त्यसको उल्लंघन गर्छ भने भारत र चीनमाथि ५०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइनुपर्छ ।’ अमेरिकाको कडा प्रतिबन्ध युक्रेन युद्धपछि अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसमा रुसी तेलको मूल्यमा पनि सीमा (जस्तै जी ७ मूल्य सीमा) राखिएको छ । भारत र चीनले आफ्ना ऊर्जा आवश्यकताका लागि सस्तो दरमा रुसी तेल खरिद गरिरहेका छन् । केही अमेरिकी नेताहरूले यसलाई रुसी अर्थतन्त्रलाई सघाउने कदमको रूपमा हेरेका छन् । अमेरिका संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र सैन्य शक्ति हो । अमेरिकी अर्थतन्त्र चीन र भारतमाथि ठूलो मात्रामा निर्भर छ । चीन र भारतका लागि पनि अमेरिका महत्त्वपूर्ण साझेदार हो । यो आपसी निर्भरता नै यस्ता चरम कदमहरूलाई रोक्न सक्छ । त्यसो नगरे दुबै पक्षलाई भारी नोक्सान हुनेछ । अमेरिकाका लागि आत्मघाती कदम भारत र चीन दुबै विश्वका प्रमुख उत्पादन केन्द्र हुन् । ती देशका उत्पादनमा ५०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएमा अमेरिकी उपभोक्तालाई अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्नेछ । महँगी उच्च हुने र जीवनयापनको लागत असहनीय बन्नेछ । धेरै अमेरिकी कम्पनीहरूको सप्लाई चेन भारत र चीनमा आधारित रहेकोले यस्तो कदमले उत्पादन लागतमा भारी वृद्धि ल्याउनेछ, प्रोफिट घट्नेछ र कतिपय उद्योगहरू बन्द पनि हुन सक्छन् । यसले ग्लोबल सप्लाई चेन तहसनहस पार्न सक्छ, जसबाट विश्वभर उत्पादन अभाव र व्यवधान उत्पन्न हुनेछ । भारत र चीनले पनि जवाफमा अमेरिकी उत्पादनमा उच्च ट्यारिफ लगाउनेछन्, जसले अमेरिकी निर्यातकर्तालाई ठूलो नोक्सान पुर्याउनेछ । यसले डब्ल्यूटीओका नियमहरूको गम्भीर उल्लंघन पनि गर्नेछ, जसले गर्दा अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मञ्चमा कानुनी चुनौती र आलोचना झेल्नेछ । अमेरिका नियम उल्लंघनकर्ता राष्ट्रको रूपमा चित्रित हुनेछ । व्यवहारिक नीति नभइ केवल धम्की भारत अमेरिका-इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभावको सामना गर्न एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हो । यस्तो कठोर कदमले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्छ र भारतलाई चीन वा रुसको नजिक लैजान सक्छ, जुन अमेरिकाकै दीर्घकालीन हितविरुद्ध हुनेछ । चीनसँगको सम्बन्ध पहिले नै तनावपूर्ण छ, त्यसलाई थप चर्काउनु पनि अमेरिकाकै लागि महँगो साबित हुन सक्छ । यस कारण ५०० प्रतिशत ट्यारिफको धम्की राजनीतिक बयानबाजीको भाग मात्रै हो। यसको कार्यान्वयन सम्भावना न्यून छ । यो धम्कीको उद्देश्य भारत र चीनलाई रूसी तेल खरिदको मामलामा दबाबमा राख्ने प्रयास हो, तर यो न त व्यवहारिक छ, न नै दीर्घकालीन नीति । चीनको ‘डलरमुक्त अभियान’ : विश्व बजारमा छाउने तयारी गर्दै युआन ईभी युगमा चम्कँदै लिथियमको बजार, भण्डारमा दक्षिण अमेरिकाको वर्चस्व टेस्लामा फेरि व्यवस्थापकीय संकट, शीर्ष कार्यकारी र मस्कका विश्वासपात्रले कम्पनी छाडे अनेकन प्रतिबन्धको बाबजुत पनि रुसी अर्थतन्त्रको धमाकेदार उडान
सुविधासम्पन्न नागार्जुन रिसोर्ट सञ्चालनमा, रोजगारी र पर्यटनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा
काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिका–३ मा सुविधासम्पन्न पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मंगलबार एक समारोहका बीच नागार्जुन रिसोर्टको उद्घाटन गरे । त्यस अवसरमा उनले पर्यटन क्षेत्रमा थपिएको यो नयाँ पूर्वाधारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री शाहीले वन, आरक्षण, संरक्षित क्षेत्र तथा निकुञ्जको सही उपयोग गर्दै यसलाई पर्यटन क्षेत्रसँग जोड्नुपर्ने बताए । पर्यटन प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदानको सराहना गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारले सधैँ प्रोत्साहन गर्ने बताए । स्वामी आनन्द अरुणले पर्यटनका लागि हाम्रो देश स्वर्ण भूमि हो भन्दै विश्वका विभिन्न देशका पर्यटक नेपालप्रति आकर्षित भएका बताए । उनले हाम्रो देशको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र आध्यात्मिकताले सबै किसिमका पर्यटकलाई लोभ्याएको विचार व्यक्त गरे । तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि महर्जन, उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटी अर्याल, ३ नं वडा कार्यालयका अध्यक्ष परशुराम अर्यालले देशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा रिसोर्ट सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । रिसोर्टका व्यवस्थापक अभिषेकविक्रम शाहले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सामुदायिक विकासमा योगदान दिने उद्देश्यका साथ आफूहरुले रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने बताए ।
