ललितपुरको डिजिटल रोजगारी क्रान्ति : सीप, करिअर र कनेक्टिभिटी एउटै प्लेटफर्ममा
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले डिजिटल करिअर सर्भिस प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । महानगरले स्कील ल्याबको सहयकार्यमा उक्त प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको हो । आन्तारिक रोजगार प्रवद्र्धन अभियान सञ्चालनको लागि यो प्लेटफर्म सुरु गरेको महानगरले जनाएको छ । ललितपुर महानगरले पछिल्लो समय आईसीटीमा आधारित भएर प्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ । उक्त प्लेटफर्मको उद्घाटन गर्दै प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले डिजिटलमैत्री सहर बनाउन महानगरले गरेको कामकै आधारमा देशभरका ७५३ पालिका र सात प्रदेशमध्येमा उत्कृष्ट महानगर भनेर पुरस्कृत भएको प्रमुख महर्जनले बताए । ‘महानगरले अहिलेसम्म प्रविधिका क्षेत्रमा जति पनि कामहरू गरिरहेको छ, ती काम कर्मकाण्डी काम मात्रै नभएर आईसीटीमा आधारित भएर गरिरहेका छौं, प्रमुख महर्जनले भने, ‘सूचना र प्रविधि प्रयोग गरेर स्थानीय जनस्तरमा सेवा पुर्याएकै कारण सरकारले उत्कृष्ट महानगर घोषणा गरेको छ । हामीले आईसिटी अवार्ड २०८१ पाइसकेका छौं ।’ अहिले आईटीमा धेरै प्रतिस्पर्धा रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख महर्जनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कम्पनी बजारमा टिक्नै नसक्ने बताए । ‘आईटीमा अभ्यस्त हुन सकेन भने काम पाउनै गाह्रो छ । हामी सबैले नयाँ–नयाँ इनोभेसनमा अभ्यस्त र अपडेट राखिराख्नुपर्छ,’ उनले भने । अहिलेको जमना जेन–जीको जमाना भएकाले यसलाई मूल्यांकन गरेर डिजिटल करिअर सर्भिस प्लेटफर्म सुरु गरेको प्रमुख महर्जनले प्रष्ट्याए । ‘अहिलेको जमानामा जेन्जीको जमाना हो, हामीलाई थाहा नभएको धेरे कुरा जेन–जीले चलाउँछन्,’ प्रमुख महर्जनले भने, ‘अहिलको आईटीको जमना भनेको जेन–जीको जमाना पनि हो । यी कुरालाई मूल्यांकन गरेर आइटीमा नयाँ केही गर्नुपर्छ भनेर बेटर सर्भिस दिने प्रयास हामीले गरिरहेका छौं ।’ संस्थागत रूपमा आईटी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यो वर्षदेखि महानगरलाई आईटीको हब बनाउने भनिएको छ । प्रमुख महर्जनले प्रविधिसँग सम्बन्धित कुरा जानकारी नभएकाले ती कुराहरू सिक्दै, गर्दै अघि बढ्न र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ललितपुर महानगरले भर्खर–भर्खरै एलएमसी अर्लट भनेर सुरु गरेको छ । जसबाट नगरबासीले अब जनप्रतिनिधिलाई सम्पर्क गरिरहनुपर्दैन । धेरैजसो सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिने सुविधा महानगरले ल्याइसकेको छ । महानगरका उपप्रमुख मञ्जरी शाक्यले अहिलेको पुस्तालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित यो प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘पहिले धेरै कुरा भौतिक हुन्थ्यो, आवश्यक कुरा भौतिक रूपमै खोज्न जानुपथ्र्यो । अहिले सबै अनलाइनबाटै हुन थालेको छ । अहिलेका पुस्ता सहजता कहाँ छ भनेर खोज्न थालेका छन् । त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो प्लेटर्फम सुरु गरेका हौं ।’ उप्रमुख शाक्यले यो डिजिटल प्लेटफर्म महानगरभित्रका युवाहरूको लागि करिअर बनाउन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । देशमा सबैजना रोजगारको खोजीमा छन् भने रोजगारदाता दक्ष जनशक्तिको खोजीमा । यी दुईबीच भेट नभइरहेको अवस्थामा दुवैलाई जोड्ने काम यो डिजिजल प्लेटफर्मले गर्न सक्ने उपप्रमुख शाक्यले औंल्याइन् । युवाहरूमा चाहना एकातिर, रुचि एकातिर र योग्यता अर्कातिर हुँदा अन्यौलता सिर्जना भइरहेको हुन्छ, त्यो अन्यौलतालाई चिर्न यो प्लेटफर्मले मद्दत पु¥याउने शाक्य बताउँछिन् । उनले आफ्नो रुचि र योग्यता के हो त्यसमा निश्चित भएर मात्रै डिजिटल करिअर सर्भिस प्लेटफर्ममा गएर जागिरको लागि सेक्टर छनोट गर्न उनले आग्रह गरिन् । ‘आफ्नो आवश्यकतालाई चिन्न सक्नुपर्छ । आफूलाई क्वालिफाइड बनाउने हो । जहाँ अभाव छ, त्यहाँ सम्भावना हुन्छ । अभावलाई अवसरमा खोज्नूहोस् । एउटै कुरा निश्चित गरेर मात्रै अगाडि बढ्नूहोस् । जे भेट्यो त्यही होइन,’ उपप्रमुख महर्जनले भनिन् । रोजगार सेवा केन्द्रकी संयोजक लक्ष्मी कार्कीले यो प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएसँगै महानगरभित्रका युवाले स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाउने वातावारण सिर्जना भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यसले नगरभित्रका साना तथा मझौला उद्योगलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने र युवाले स्थानीय तहमा रोजगार पाउने विश्वास लिएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट महिला, विपन्न वर्ग अपंगता भएका व्यक्ति लाभान्वित हुनेछन् ।’ नगरभित्रका युवाहरुमा सीप, शैक्षिक योग्यता र सम्भावना प्रशस्तै भएपनि अवसरको अभाव, पहुँचको तथा रोजगारदाताको समन्वयको अभावले गर्दा धेरै युवा अस्थायी तथा असुरक्षित रोजगारीमा संलग्न हुनुपरेको सुनाउँदै उपप्रमुख शाक्यले यो प्लेटफर्मले ती समस्या समाधानमा धेरै हदसम्म भूमिका खेल्ने औंल्याइन् । युथ स्कील ल्याबको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नन्दकिशोर मण्डलले सरकारी स्तरबाट इनोभेसनमा पायोनियर एकमात्रै महानगर ललितपुर भएको उल्लेख गर्दै त्यही महानगरले यो प्लेटफर्म सञ्चालन गरेर नयाँ इतिहास रचेको अभिव्यक्ति दिए। यो प्लेटफर्मबाट रोजागरदाता, स्थानीय सरकार, सर्भिस सेकटर र प्रविधि संस्था यी चारै पक्षले खोजको शिक्षादेखि रोजगारीसम्मको सेवालाई निरन्तर उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो प्लेटफर्मबाट आवश्यक सेवा मोबाइलबाटै हरेकको घरघरमा पुर्याउन सकिन्छ । अवसर चारैतिर छरिएपनि ती अवसर समान रुपमा सबैको हातमा पुग्न नसकेको अवस्थामा स्कील ल्यावले कसरी समान रुपमा सबैको हातमा अवसर पुर्याउन सकिन्छ, त्यसमा निरन्तर लागिपरेको उनले बताए । सीईओ मण्डलले भने, ‘हामीले कसरी डेमोक्रेटिक रूपमा सबैको हातमा समान अवसर पुर्याउन सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिँदै आएका छौं । जसले पहुँच, सम्भावना र लिन्केज यी तीनवटै कुरालाई सन्तुलनमा राख्छ ।’ सबैको चिन्ता पढिसकेपछि के जागिर गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ । यसमा ललितपुर महानगरले काम गर्दै आएको र त्यसमा साथ दिने काम स्कील ल्याबले गर्दै आएको उनले बताए । आजको दिनमा ७० प्रतिशत जागिरको निवदेन रिजेक्ट हुनुमा सही गन्तव्य र रोजगारीको छनोट गर्न नजानेर भएको सीईओ मण्डलले औंल्याए । ‘हामीले कस्तो गन्तव्य चुनेका छौं, भविष्यको लागि कस्तो सीप उपयुक्त हो, कति दक्षता चाहिन्छ भन्ने बारेमा सही जानकारी नहुँदा जब रिजेक्ट हुन्छ,’ उनले भने । नेपालमा अवसर छैन भन्ने गलत मानसिकता भएको बताउँदै उनले अवसरको कमी नभएर अवसरलाई ग्राब गर्नको लागि सीपको अभाव रहेको औंल्याए । सीपको कमी पूरा गर्नको लागि यो प्लेटफर्मले सहयोग गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘अवसर प्रशस्तै छन्, अवसर प्राप्ति गर्नको लागि मिहिनेत गर्नुपर्छ । त्यो मिहिनेत अरुले हैन स्वंयले गर्नुपर्छ । त्यसको लागि प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएको छ, यसको भरपूर प्रयोग गर्नूहोस्,’उनले भने । स्कील ल्याब नेपालबाट सुरु भएको इनोभेसन नेपालका शैक्षिक संस्थादेखि लिएर फिलिपिन्सका शैक्षिक संस्थाहरू, मलेसिया, इन्डोनेसियाका र त्यहाँका स्थानीय सरकारसँग र रोजगारदातासँग समन्वय गरेर कार्यरत रहँदै आएको छ । डिजिटल करिअर सर्भिस ललितपुर महानगरद्वारा सञ्चालन गरिएको नवीनतम डिजिटल सुविधा हो । जसले १८ देखि ३५ वर्षसम्मका शिक्षित युवाहरूलाई आत्ममूल्यांकन सीप विकास, उद्योगसम्बन्धी प्रशिक्षक तथा जागिर र इन्टर्नसीपमा पहुँच दिलाउन मद्दत गर्नेछ । यसबाहेक विद्यार्थीलाई करियर रोडम्याप, आवश्यक कोर्षहरू प्रदान गर्नेछ । साथै विद्यार्थीलाई स्कलरसीप पनि व्यवस्था रहेको छ । यसै प्लेटर्फमबाट युवाहरुले जागिरको लागि आवश्यक तालिम लिन पाउनेछन् ।अनलाइनबाटै सर्टिफिकेटसमेत उपलब्ध हुनेछ ।
निराशाको बीच आशाको दियो बाल्ने काम आइएमई ग्रुपले गरेको छ : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले निराशाको बीच आशाको दियो बाल्ने काम आईएमई ग्रुपले गरेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सो बताएका हुन् । मन्त्री भण्डारीले निराशाको बीचमा पनि नेपाल बन्दैछ भन्ने हिसाबले सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । उनले उद्यमशीलताको माध्यमबाट मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उद्यमशीलता गर्न कठिन रहेको औंल्याए । उनले भने, ‘उद्यमशीलता गर्न कठिन छ, किनभने विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ ।’ उद्यमशीलतालाई सहज बनाउन व्यवसायी उद्योगीले नीतिगत सहजताको अपेक्षा गर्दै आइरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यसको लागि आफू लागिरहेको बताए । सरकारले कुल बजेटको ०.५ प्रतिशत मात्रै बजेट उद्योग मन्त्रालयलाई छुट्याएको छ । एभरेस्ट फाइवर सिमेन्ट बोर्ड प्रालिले उत्पादन गरेका वस्तु विश्व बजारमा पुर्याउन सरकारले सहयोग र सहजीकरण गर्ने मन्त्री भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तै उनले नेपाली वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्यालाई सरकारले सोच्नुपर्ने औंल्याए । उनले भने, ‘अरूका वस्तु निर्वाध भित्रिने तर नेपाली वस्तु निर्यातमा अप्ठ्यारो हुने स्थितिलाई अब सरकारले सोच्नुपर्छ । यसमा सरकार गम्भीर बनेको छ ।’ कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले सरकालाई गिज्याउने रुग्ण रहेका उद्योग निजि क्षेत्रलाई चलाउन दिने गरि अन्तिम तयारीमा रहेको बताए । उनका अनुसार अबको एक वर्षभित्र निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइरहेको छ । यस्तै उनले संघीय देखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने बनाउन, माया लाग्ने बनाउने गरि काम भइरहेको बताए ।
खुला सीमाका कारण भन्सार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालका खुला सीमाका कारण भन्सार व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भन्सार विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार दुबैमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले नेपाल एकातिर भूपरिवेष्टित मुलुक र अर्कोतर्फ खुला सीमा भएको देश भएको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण कारोबार भन्सार बिन्दुबाट मात्रै हुने सुनिश्चितता दिलाउनु ठूलो चुनौती भएको बताए । 'भन्सार बिन्दु बाहेक अन्यत्रबाट निकासी–पैठारी हुँदैन भन्ने आश्वासन दिन सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'तर यस्तो अवस्था निर्माण गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, संरचना सुधार पनि अत्यावश्यक छ ।' चुहावटका समस्या र अवैध कारोबार बढ्ने अवस्था देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार सुधारलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे । उनले अवैध निकासी–पैठारी रोक्न स्पष्ट कानुनी ढाँचा र सशक्त प्रवर्तन संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
निजामती सेवामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’, के भन्छन् एमाले नेताहरू?
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको संघीय निजामती विधेयकलाई हुबहु पास गर्नुपर्नेमा एमाले सांसदहरूले जोड दिएका छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूले जुलुस नै लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटी विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि उक्त विधेयकलाई सर्वत्र चासोको रूपमा हेरिएको छ । प्रस्तावित निजामती विधेयकमा निजामती सेवाको अवकाशपछि राज्यको तर्फबाट नियुक्त हुने संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रहने प्रावधानमा उच्च तहका कर्मचारीहरूको असहमति रहेको छ । उक्त प्रावधान सुशासन र वृत्ति विकासका लागि आवश्यक रहेको विकासन्युजसँग सम्पर्कमा आएका एमाले सांसदहरूले बताएका छन् । ‘तीस वर्षको एउटै किसिमको दैनन्दिन सेवाबाट थाकेका हाकिमसाहेबहरूले राम्रो परिणाम दिन ‘रिफ्रेस’ हुनुहोस् र थप अध्ययन गरेर फर्किनुहोस्, जसले उहाँहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउँछ,’ एक एमाले सांसदले बताए । एमाले सांसद ठाकुर गैरेले विधेयकका प्रावधानलाई लिएर हाकिमसाहेबहरूले जुलुस गर्दै हिँड्नु शोभनीय नहुने बताएका छन् । कर्मचारीहरूको स्वार्थमा सरकार मुकदर्शक बन्न नहुने सुझाव गैरेको रहेको छ । गैरेकै जस्तै मान्यता अर्का एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेको पनि रहेको छ । रुपन्देहीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका घिमिरे भन्छन्, ‘संसदभित्रका संसदीय समितिहरू सार्वभौम रहने हुँदा समितिले एकमतले पारित गरेका प्रस्ताव कार्यपालिकाले उल्टाउनु शोभनीय हुँदैन ।’ अर्का एमाले सांसद राजेन्द्र राईले राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक निर्णय गर्दा खुट्टा कमाउन नहुने बताएका छन् । ‘सार्वभौम संसद्का सार्वभौम समितिको निर्णयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनको धारणा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यमार्गीको रूपमा कर्मचारीको आवाजलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने अनि सार्वभौम समितिको निर्णयलाई सम्मान हुने गरी बीचको बाटो निकाल्ने प्रयास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री स्रोतका अनुसार कुलिङ अफ पिरियड २ वर्षको ठाउँमा एक वर्ष बनाउँदा संसदीय समितिको पनि सम्मान हुने र कर्मचारीको पनि आवाज समेटेको जस्तो हुने गरी तयारी भइरहेको हो । ‍असार ५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधान हटाउन केही सचिवहरूले संयुक्त राजीनामाको चेतावनी दिँदै सरकारमाथि दबाब दिएको बताएका थिए । उनले कर्मचारीहरूको धम्कीका कारण सरकारले निजामती विधेयक अघि नसारेको पनि दाबी गरेका थिए । निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखिएपछि कर्मचारीहरूले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेका छन् ।
हुम्लामा एकै दिन १४ उडान, १५० विदेशी सिमकोट पुगे
सिमकोट । नेपालगञ्जदेखि हुम्ला सिमकोटका लागि उडान भर्दै आएका निजी वायुसेवा कम्पनीले बुधबार मात्रै १४ वटा उडान गरेका छन् । सडकमार्गबाट जोडिन नसकेको हुम्ला सदरमुकामस्थित सिमकोट विमानस्थलामा नेपालगञ्जबाट सीता, समिट र तारा एयरका १४ वटा उडानमार्फत १५० जना भारतीय पर्यटक यहाँ आइपुगेका छन् । भारतीय पर्यटकहरु सिमकोटदेखि हिल्सा हुुँदै चीनमा रहेको मानसरोवर र कैलाश दर्शनका लागि जान्छन् । काठमाडौं–केरुङ हुँदै चीनको मानसरोवर तथा कैलाश जानभन्दा यहाँबाट सहज हुने भएकाले भारतीय पर्यटक यो मार्ग रोज्नेगर्छन् । सिमकोट विमानस्थलका कर्मचारी दीपेन्द्र भण्डारीका अनुसार गत जेठ २४ गते १२ जना विदेशी पर्यटक हुम्ला आएका थिए । उनका अनुसार यही असार २ गतेयता कैलाश मानसरोवर जानका लागि ३६२ भारतीय यात्री हवाई मार्ग हुँदै हुम्ला आएका छन् । यहाँबाट यात्रुहरु सडक र हवाईमार्ग हुँदै हिल्सा जान्छन् भने त्यहाँबाट सडकमार्ग हुँदै चीन प्रवेश गर्छन् ।
उपभोक्ताले तिर्ने करबारे उत्पादकसँगको छलफलको औचित्य छैनः सांसद थापा
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्यबहादुर थापाले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू सदनबाट पास नभईकन अर्थ समितिमा छलफल हुनु विधिसम्मत नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले सुनचाँदीका गरगहना, ग्याविन वायर र आयुर्वेदिक औषधीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को विषयमा छलफल गर्नु अनुचित रहेको बताएका हुन् । करका दरहरू प्रस्तावित भइसकेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले आर्थिक विधेयकमा संशोधनहरू माथि छलफलको निर्धारित कार्यसूची रहेकाले अहिले छलफल गर्न उचित नरहने बताए । उनले वस्तुहरूमाथि लगाइएको कर लगानीकर्ता र उत्पादकहरूले नभई उपभोक्ताले तिर्ने भएको कारण उत्पादक कम्पनीहरूसँग छलफल गर्नुको सार्थकता नरहेको समेत बताए । समिति बैठकमा बुधवार आर्थिक विधेयक मार्फत आयुर्वेदिक औषधीमा प्रस्तावित मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आर्थिक विधेयकले प्रस्ताव गरेका कर सम्बन्धी व्यवस्था र करका दरहरूका सम्बन्धमा गरेको हो ।
आईएमई ग्रुपको डेढ अर्ब लगानीमा नेपालले पायो पहिलो फाइबर सिमेन्ट बोर्ड उद्योग
काठमाडौं । आईएमई ग्रुपको डेढ अर्ब लगानीमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको फाइबर सिमेन्ट बोर्ड उत्पादन गर्ने उद्योग, एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्ड उद्योग बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले बुधबार काठमाडाैंमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगको उद्घाटन गर्दै सो उद्योगबाट उत्पादित फाइबर सिमेन्ट बोर्ड तथा त्यसबाट निर्माण हुने विविध उत्पादनहरूलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले स्वदेशमै गुणस्तरीय, वातावरणमैत्री र अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित उद्योगको स्थापना हुनु नेपालको औद्योगिक विकासतर्फको महत्त्वपूर्ण पाइला रहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले यो उद्योगले केवल आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, निर्माण क्षेत्रलाई दिगो विकासको बाटोमा डोर्याउने भएकाले सरकारले उत्पादनमुखी लगानीलाई सधैं प्रोत्साहन दिने उल्लेख गरे । सो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरी निर्माण क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने गरी नयाँ उद्योग स्थापना गरेको बताए । यसले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपालमै उत्पादन हुने भएकाले आयात प्रतिस्थापन भई ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फको मार्ग प्रशस्त गर्ने पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे। स्वदेशी सीप, स्थानीय स्रोत र सम्भावनामार्फत नेपालभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निर्माण सामग्रीको उत्पादन सम्भव भएको सन्देश यस उद्योगले दिएको उनको भनाइ छ । आइएमई ग्रुप अन्तर्गत करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्थापना गरिएको यो उद्योग रौतहट जिल्लाको फतुवा विजयपुर नगरपालिका- ६ मा अवस्थित छ । यो उद्योगमा कच्चा पदार्थ मिसावटदेखि बोर्ड कटिङ, प्रेसिङ र ड्रइङसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अटोमेटेड प्रविधिमा आधारित छन् । उद्योगले दैनिक ७५ हजार स्क्वायर फिट सिमेण्ट फाइबर बोर्ड उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । यहाँ उत्पादित बोर्डहरू ४ फिट लम्बाइ, ८ फिट चौडाइ र ४ एमएमदेखि ३० एमएम मोटाइमा उपलब्ध छन् । यी बोर्डहरू लचकदार, अग्नि प्रतिरोधी, घामपानीले असर नपर्ने, वातावरणमैत्री तथा अत्यन्तै टिकाउ छन् । फाइबर सिमेन्ट बोर्डको प्रयोग भवनको बाहिरी भाग, पाटेशन, फल्स सिलिङ, मोडुलर किचन, इको प्यानल लगायत विभिन्न संरचनामा गरिन्छ । यहाँसम्म कि इँटा र प्लास्टरको विकल्पमा पूर्ण संरचना निर्माण समेत गर्न सकिन्छ, जुन १०-१५ दिनमै तयार पार्न सकिने भएकाले यसको माग नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत तीव्र रूपमा बढ्दो छ। प्राकृतिक प्रकोप जस्तै, भूकम्प, बाढी वा पहिरोका बेला आपत्कालीन संरचना निर्माणमा समेत यस उद्योगका उत्पादित बोर्डहरू छिटो, सस्तो र दिगो विकल्प बन्ने छन् । प्लास्टर वा रङ्गको झन्झट नहुने भएकाले समय र लागतमा उल्लेखनीय बचत हुनेछ । यस उद्योगले स्थानीय रोजगार प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ। हाल करिब २०० जनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्, जसमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय जनशक्ति र ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला कामदार छन् । उनीहरू प्रोसेसिङदेखि प्याकिङसम्मका काममा संलग्न छन् । एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्ड प्रालिले वातावरणमैत्री, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी उत्पादनमार्फत निर्माण क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
लेबनानको पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकको २५ करोड डलर सहयोग
काठमाडौं । विश्व बैंकले गत वर्ष इजरायल र इरान समर्थित हिजबुल्लाहबीचको विनाशकारी युद्धपछि लेबनानको पुनर्निर्माण र पुनर्प्राप्तिमा सहयोग गर्न २५ करोड डलरको परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । बैंकले यसअघि पुनर्निर्माण र पुनर्प्राप्तिको लागत करिब ११ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । 'विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले हिजो लेबनानलाई क्षतिग्रस्त महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधार र लाइफलाइन सेवाहरूको सबैभन्दा जरुरी मर्मत र पुनर्निर्माण तथा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूमा भग्नावेशषको दिगो व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न २५ करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक सहयोग स्वीकृत गरेको छ', बैंकले एक विज्ञप्तिमा भन्यो । विश्व बैंकको मध्यपूर्व विभागका डिभिजन निर्देशक जिन–क्रिस्टोफ कार्रेटले भने, 'लेबनानको ठूलो पुनर्निर्माण आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै परियोजनालाई विश्व बैंकबाट प्रारम्भिक २५ करोड डलर योगदानका साथ एक अर्ब डलरको स्केलेबल फ्रेमवर्कको रूपमा संरचित गरिएको छ ।' लेबनानका प्रधानमन्त्री नवाफ सलामले यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै यस परियोजनालाई ‘युद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र आवश्यक सेवाहरूमा भएको क्षतिको जवाफ दिएर पुनर्निर्माणको महत्त्वपूर्ण कदम’ भनेको छ । 'यो सहयोगले राज्यको नेतृत्वमा रहेको कार्यान्वयन ढाँचाभित्र पुनर्प्राप्ति प्रयासहरूलाई बलियो बनाउँछ र धेरै आवश्यक अतिरिक्त वित्तपोषणको लाभ उठाउँछ', उनले भने । लेबनानी समूह हिजबुल्लाह र इजरायलबीच सेप्टेम्बरमा सुरु भएको पूर्ण युद्धसहित एक वर्षभन्दा बढीको शत्रुता नोभेम्बरको अन्त्यमा युद्धविराम सम्झौतामा समाप्त भएको थियो । द्वन्द्वले लेबनानभर व्यापक विनाश गर्यो । विशेष गरी देशको दक्षिण र पूर्वमा हिजबुल्लाहको गढ र बेरुतको दक्षिणी उपनगरहरूमा ठूलो विनाश ल्यायो र सन् २०१९ मा सुरु भएको आर्थिक सङ्कटले गर्दा आर्थिक सङ्कटलाई अझ बढाएको छ । पुनर्निर्माण लेबनानको सरकारले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरूमध्ये एक हो । बेरुतले युद्धपछिको पुनर्प्राप्तिको वित्तपोषणका लागि विदेशी सहायता खोजिरहेको छ ।
