ठेकेदारको लापरवाहीले धुलिखेल-खावा सडक निर्माण अलपत्र, यात्रु सास्तीमा
धुलिखेल । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित निर्माणाधीन धुलिखेल-खावा सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य अलपत्र अवस्थामा रहँदा यो वर्षायाममा यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ । करिब चार वर्षसम्म सडक नबनेको र निर्माणले गति नलिएपछि ठेक्का रद्द गरेको डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । निर्माण सम्झौता रद्द भएको सो सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि स्रोत सुनिश्चित भए पनि नयाँ ठकेकेदारमार्फत काम थाल्न अझै केही समय लाग्ने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त सडकखण्डको स्तरोन्नतिको काम तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा नभएपछि नियमानुसार ठेक्का रद्द भएसँगै सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलदेखि-खावासम्मको सडक विस्तारको काम उक्त कम्पनीले २०७९ जेठ २० गते २२ महिनाभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी २० करोड १९ लाख ४६ हजार ठेक्का लिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले निर्माणमा आलटाल गर्दै आएका कारण समयसीमा सकिएको ११ महिना बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशत निर्माण कार्य भएको थिएन । सम्झौता अनुसारको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि कार्यालयले गत साल फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको ‘गौरी–पार्वती निर्माण सेवा’सँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । उक्त सडकखण्डको ठेक्का रद्द गरेपछि अदालत गएका व्यवसायीको मुद्दामा केही दिनपछि अदालतले ‘निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने, धरौटी रकम जफतलगायत कारबाही नगर्न तथा हाल जुन अवस्थामा रहेको छ, सोही अवस्थामा राख्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सडकखण्ड निर्माणका काम अवरुद्ध भएको हो । स्रोत सुनिश्चित भए पनि नयाँ ठेक्कामा जाँदा अझै केही महिना लाग्ने भएकाले सवारीसाधन र यात्रुलाई सहज बनाउन खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख सिडिई सुमन योगेशले केही दिनमै नयाँ ‘स्टिमेट’ तयार गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए । ‘नयाँ ठेक्काका लागि दुईदेखि साढे दुई महिना लाग्छ, भदौ अन्तिम साता वा असोजदेखि काम सुरु गर्नेगरी तयारी हुन्छ,’ उनले भने । सो सडक स्तरोन्नतिका लागि नयाँ ठेक्का खोल्न ४२ करोड स्रोत सुनिश्चित भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सुमन योगेशका अनुसार अदालतको आदेशबाट पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै बाधा पर्दैन । यसअघि लिखित स्पष्टीकरण दिए पनि सन्तोषजनक र विश्वसनीय जवाफ नआएकाले बाध्य भई ठेक्का रद्द गर्नु परेको हो । सो सडक निर्माण कार्यअन्तर्गत अहिलेसम्म धुलिखेल बसपार्कदेखि जिपलाइनसम्म डाँडा काट्ने काम मात्रै भएको छ भने केही स्थानमा नाली तथा ‘ड्रेन–वाल’ लगाउने काम पनि भएको छ । जिपलाइनदेखि तल खावासम्म सडक मात्रै भत्काइएको तर एक किलोमिटर भागमा ‘कटिङ’ गर्न बाँकी रहेको छ । अघिल्लो जेठमा धुलिखेलतर्फबाट बेस, सब–बेस हाल्ने काम सुरु गरिए पनि पटकपटकको वर्षाले बगाएर खण्डहरझैँ बनाएको थियो । समयमै निर्माणसम्पन्न नहुँदा यस राजमार्ग भएर गुड्ने सवारीसाधनका यात्रुले दुई वर्षदेखि निकै सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ । सडक निर्माणको काम समयमा नसकिदा पुनःनिर्माणका लागि भत्काइएको सडकमा सवारीसाधन दुर्घटना परी कैयौँ यात्रु घाइते हुनाका साथै उनीहरूले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै आएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डको राजमार्ग १२ मिटरको फराकिलो बनाई कालोपत्रे गर्न लागिएको थियो । उक्त सडकमा गुड्ने मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन सो कार्यालयले नेपालमै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको ‘डिबिएम र आस्फाल’ कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएको थियो । अरनिको राजमार्ग हुँदै छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँगको उत्तरी नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीसहित दोलखा, रामेछाप जिल्ला पुग्ने यो सडकखण्डको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको कार्यालय प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । रासस
अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार प्रतिवद्ध छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा साना आयोजनाको विनियोजन नगर्ने नीति स्पष्ट रूपमा लिएको बताएका छन् । अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारको पहलले पुनः सक्रिय बनाएको दाबी गरे । उनले भने, 'बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाम्रो सामर्थ्यभित्र छ । यो असम्भव होइन।' बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए । तीन करोडको सीमा सम्बन्धमा उठेका जिज्ञासामाथि स्पष्ट पार्दै उनले संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन र आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा विनियोजन नगर्ने नीति लिएको बताए । उनका भने, 'कतिपय पालिका र प्रदेशमा सशर्त विनियोजनलाई पनि न्यून विनियोजनका रूपमा व्याख्या गरिएको देखिन्छ, तर यथार्थमा तीन करोडको सीमा व्यापक रूपमा पालना गरिएको छ ।' अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सबै मन्त्रालयलाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, 'यदि कदाचित तीन करोडभन्दा साना आयोजनाहरू विनियोजन भएका छन् भने ती योजना प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछन् । संघीय सरकारले तीन करोडको सीमामा दृढतापूर्वक उभिन्छ ।'
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटबाट हटाए ‘टेक एण्ड पे’को प्रावधान, यस्तो छ नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटबाट टेक एण्ड पेको व्यवस्था हटाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ लाई थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले बजेटको बुँदा नं. २२७ लाई संशोधन गर्दै वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था राखेका छन् । यसअघि यो बुँदामा भनिएकाे थियाे, 'जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’ ऊर्जा उद्यमीले सो प्रावधानको चर्को आलोचना र विरोध गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । सोमबार मात्रै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच टेक एण्ड पेको प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो । सोही सहमति बमोजिम आज अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा सो बुँदा संशोधन गरेर नयाँ विषय प्रस्ताव गरेका हुन् । यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा साना आयोजनाको विनियोजन नगर्ने नीति स्पष्ट रूपमा लिएको बताए । अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाम्रो सामर्थ्यभित्र छ । यो असम्भव होइन।' बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँट यथार्थपरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
२६ सय अंकमा झर्यो नेप्से परिसूचक, कारोबार ५ अर्ब ७६ करोडमै सीमित
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ०.२२ अंकले घटेर २६ सय बिन्दु कायम भएकाे हाे । आज १०७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । मंगलबार ३१६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार बुटवल पावर कम्पनीको भएको छ । बुटवलको २७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै, राधी विद्युत कम्पनीको २३ करोड ९६ लाख, हिमालयन पावरको २३ करोड ८५ लाख, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको २३ करोड र न्यादी गुप्रको २१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ८.०१ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने एनआइसी एसिया डिभेन्चर २०८५/८६ को सेयर मूल्य ५.१७ प्रतिशतले घटेको छ ।
नयाँबसपार्क बाहिरबाटै चल्छन् धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका बस
काठमाडौं । नुवाकोट, रसुवा र धादिङ चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन नयाँबसपार्क बाहिरबाटै चल्ने गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ गोँगबुमा १६१ रोपनी क्षेत्रफलमा नेपालको राष्ट्रिय बसपार्क सञ्चालन भए पनि नुवाकोट, रसुवा तथा धादिङ चल्ने सवारी साधन भने नयाँबसपार्क नजिकै रहेको माछापोखरी र बालाजुको सडकबाट चल्ने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित तथा पार्किङ गर्नका लागि महानगरपालिकाले विसं २०५६ मा नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा ल्याए पनि कतिपय बस अहिले पनि बसपार्क बाहिरका सडक छेउबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसअघि गोँगबु चोकदेखि नयाँबसपार्क बीचको सडकबाट सञ्चालन हुँदै आएका पृथ्वीराजमार्गमा चल्ने बस तथा माइक्रोबस हाल नयाँबसपार्क भित्रबाट सञ्चालन हुन थाले पनि धादिङ, रसुवा र नुवाकोट चल्ने सवारी साधन भने माछापोखरी र बालाजु क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । गोङ्गबु चोकदेखि बालाजु चोकसम्मको दुई किलोमिटरको दूरीमा नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा रहे पनि केही सवारी साधन भने चक्रपथ वरपरका सडक छेउबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । नुवाकोट र रसुवामा चल्ने नमस्ते पासाङ ल्हामु यातायात कम्पनीका अध्यक्ष रामहरि श्रेष्ठ बसमा यात्रा गर्ने यात्रु नयाँबसपार्कभित्र जान नमान्दा आफूहरुले माछापोखरी सडकबाट बस सञ्चालन गर्न बाध्य हुनु परेको बताउँछन् । 'नयाँबसपार्कभित्र हाम्रो टिकट काउन्टर छ तर यात्रु बसपार्कभित्र जान मान्दैनन्, माछापोखरी चोकमा आएर बस्छन्, त्यसैले हामीले पनि यहीँबाट बस सञ्चालन गरेका हौँ,' उनले भने । टिमुरे यातायात कम्पनीका अध्यक्ष प्रकाश जोशी नयाँबसपार्कभित्र बस सञ्चालनका लागि व्यवस्थित रुपमा काउन्टर नभएका कारण आफूहरुले माछापोखरीको सडकबाट बस सञ्चालन गरेको बताउँछन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जाने यात्रुलाई लक्षित गरी हाल नमस्ते पासाङ ल्हामु यातायात कम्पनी, टिमुरे यातायात कम्पनी, नेपाल माइक्रोबस कम्पनी र त्रिशूली यातायात कम्पनीले सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यात्रु ओसारपसारका लागि माइक्रोबस र ठूला बसको प्रतिस्पर्धाका कारण पनि नुवाकोट, रसुवा र धादिङ चल्ने सवारी साधन नयाँबसपार्क भित्रबाट सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । काठमाडौंको चक्रपथ वरपर मुख्य सडकमा टिकट काउन्टर र जथाभावी बस पार्किङ गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार लामो दूरीका सवारी साधन चक्रपथको बाटो भएर ओहोरदोहोर गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहज हुने गरेको हो । कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरी लामो दूरीका सवारी साधन चक्रपथ वरपर सडकमा पार्किङ गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनले चक्रपथ वरपरका ठाउँमा जथाभावी पार्किङ गर्ने सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले उच्च निगरानी राखी कारबाही गर्दै आएको बताए । यातायात कार्यालयका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै २० लाख हाराहारीमा सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन् । महानगरपालिकाका सहायक सूचना अधिकारी धुव्रकुमार काफ्ले लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन पार्किङका लागि महानगरपालिकाले नयाँबसपार्कबाटै सञ्चालन गरेको बताउँछन् । 'काठमाडौं महानगरपालिकाले एक बसपार्कको नीति लिएको छ, उक्त नीतिमा हामी अडिग छौँ', उनले भने । उनले अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भएका सवारी साधनलाई हटाउन तथा कारबाही गर्नका लागि महानगर प्रहरीले नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताए । 'राजधानी काठमाडौंभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुनुपर्छ, प्रक्रिया बाहिर गएका जो कोहीलाई कारबाही हुन्छ', उनले भने । सबै बस र यात्रु बसपार्क भित्रबाट आवतजावत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले चक्रपथ वरपर अवैध रुपमा सञ्चालन भएका टिकट काउन्टर महानगरपालिकाले हटाउँदै लगेको बताए । पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनको सङ्ख्या वृद्धि हुँदा र बाटोको विस्तार नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ । रासस
विदेशमा लगानी गर्न आईटी कम्पनीलाई कानुनी अनुमति, प्रविधि उद्योगका लागि ऐतिहासिक सफलता
काठमाडौं । नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगका लागि ऐतिहासिक मानिएको नीतिगत सुधार अन्तर्गत अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को चौथो संशोधनमार्फत यस्तो सम्भावना सुनिश्चित भएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आम्दानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ । यो सीमा पछिल्ला तीन वर्षको औसत आम्दानीको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलरसम्म (वा सो बराबर विदेशी मुद्रा) रहने छ । नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आईटी) ले उक्त निर्णयलाई ‘प्रविधि उद्योगका लागि ऐतिहासिक सफलता’ भन्दै सरकार र राष्ट्र बैंकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । नास आईटीले विगतदेखि नै नेपाली प्रविधि कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र नेपाललाई विश्वसनीय आईटी हबको रूपमा स्थापित गर्न विदेशमा लगानीको कानुनी बाटो आवश्यक भएको आवाज उठाउँदै आएको थियो । यो नीतिगत सुधार हालै जारी आर्थिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि अध्यादेश, २०८१ को निरन्तरता हो । सो अध्यादेशले विदेशी विनिमय ऐन, कम्पनी ऐन, र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी यस्तो वातावरण निर्माण गरेको हो । नास आईटीले यस्तो दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय लिएकोमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरूलाई धन्यवाद दिँदै, यसले नेपाली आईटी कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार, लगानी अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
बीमा कम्पनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध सचेत रहन प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूका लागि आयोजित एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म भएको कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियम, प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका एवम् निर्देशनहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध एफएटीएफले तय गरेका मापदण्ड लगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू लगायत समग्र विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रम समापन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आन्तरिक रूपमा तालिमहरू आयोजना गरी शाखा तथा उपशाखा कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध जागरूक गराउनुपर्ने बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्न बीमा कम्पनीहरू केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा कम्पनीहरूको जोखिमाङ्कन ठिक हुनुपर्छ, एउटाले जोखिम देख्ने अर्कोले नदेख्ने हुनसक्दैन, जोखिमलाई सबैले जोखिमनै देखे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन, यसबाट दीर्घकालमा बीमा क्षेत्रलाई नै सहयोग पुग्छ ।' शङ्कास्पद जोखिम पहिचान भएमा त्यसका बारेमा शिघ्रतापूर्वक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिँदै अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा क्षेत्रमा अवैध रकम छिर्नबाट रोक्न तल्लो तहसम्म बाटै सकारात्मक प्रयास गरौं, कर्मचारीहरूलाई जोखिम पहिचान गर्न सक्षम बनाऔं, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध सामूहिक रूपले लागौं, यसबाट बीमा क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ ।' त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओझाले कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कार्यक्रममा सिकेका ज्ञानलाई कार्यस्थलमा उपयोग गर्न सहभागीहरूलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरण, जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघु जीवन बीमा कम्पनी, लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका गरी ४७ जना एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सिटिजन्स बैंकले अखण्ड ज्योति बाबा स्वामी श्रीजी ट्रस्टलाई गर्यो सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले अखण्ड ज्योति बाबा स्वामी श्रीजी च्यारिटेबल ट्रस्टलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । समाजसेवामा समर्पित उक्त ट्रस्टले अशक्त र पीडितहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आधारभूत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, निःशुल्क भोजन सेवा, धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा मर्मत, नारीशक्ति सशक्तीकरणका लागि कन्या गुरुकुल सञ्चालन, गाई संरक्षण र धर्मशाला व्यवस्थापन जस्ता विविध सामाजिक–धार्मिक कार्यमा क्रियाशील छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले एक समारोहकाबीच ट्रस्टलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले सेवा भावमा समर्पित ट्रस्टलाई सहयोग गर्न पाउँदा सानै भए पनि यो सहयोगमार्फत सकारात्मक कामको साथ दिन पाउँदा गर्व लागेको बताए । बैंकले विगतदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, वातावरण तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आएको छ । आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता सार्थक सामाजिक अभियानलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ ।
