नेक्सन भेन्चरको नयाँ शोरुम उद्घाटन, नाइमा अटो शोमा नयाँ गाडी सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । नेक्सन भेन्चरले नयाँ शोरुम उद्घाटन गरेको छ । काठमाडाैंकाे तीनकुनेमा नयाँ शाेरुम खाेलेकाे हाे । कम्पनीले नयाँ शाेरुममा एलएस अटोको इलेक्ट्रिक एसयूभी एलईभी ०१ पनि सार्वजनिक गरेको छ । आगामी एलभी ५ र एलभी एक्स मोडेलहरू नाइमा अटो शोमा सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीका अनुसार एलईभी ०१ मा होरिजेन्टल डीआरएल, भर्टिकल डेडलाइट सेटअप र पछाडि सस्पेन्डेड टेललाइट डिजाइनजस्ता आकर्षक एलिमेन्ट छन् । गाडीको भित्री संरचना पनि उच्चस्तरीय छ । लेदरेट स्टेरिङ व्हील तथा सिट कभर, ३६० डिग्री क्यामेरा, वायरलेस चार्जिङ प्याड, मल्टीकलर एम्बियन्ट लाइट, प्यानोरामिक सनरूफ र इलेक्ट्रिक एड्जस्टेबल फ्रन्ट सिट जस्ता सुविधा यसमा उपलब्ध छन् । यसमा १० वटा एयरब्याग, एबीएस, ईबीडी, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल लगायत उच्च सुरक्षा प्रविधिहरू समावेश गरिएको छ । युरो एनक्यापको क्र्यास टेस्टमा पाँचतारे सुरक्षा रेटिङ प्राप्त यो गाडीले उपभोक्तालाई भरपर्दो सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । कम्पनीका अनुसार एलईभी ०१ को स्ट्यान्डर्ड एडिसन (केभी) को मूल्य ५९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र कम्फर्ट एडिसन (सीभी) को मूल्य ६४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । गाडीमा ८ वर्ष वा १ लाख ५० हजार किलोमिटरसम्मको मोटर र ब्याट्री वारेन्टी दिइएको छ । हाल काठमाडौंको तीनकुनेस्थित एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल अगाडि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने कालोपुलमा सर्भिस सेन्टर स्थापना भइसकेको छ। नेक्सन भेन्चरले उत्पादनकर्ता टर्कीको प्रतिष्ठित डिजाइन हाउसमार्फत विकास गरिएका अन्य इलेक्ट्रिक मोडेलहरू पनि सन् २०२५ मा नेपाल भित्र्याउने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ मोडेलमा ५०० किमी रेन्ज, ०.२६८ एरोडाइनामिक ड्र्याग कोएफिसियन्ट, र एलएफपी ब्याट्री टेक्नोलोजी समावेश गरिने जानकारी दिइएको छ । नेपालका लागि एलएस अटोको आधिकारिक वितरक नेक्सन भेन्चर हो ।
‘टेक एण्ड पे’ खारेज नगरे अन्धकार युग फर्किने ऊर्जा उत्पादकको चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् खरिद सम्झौतामा प्रस्ताव गरेको ‘टेक एण्ड पे’ (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई एसएमएसमार्फत अन्तिमपटक खबरदारी गरेका छन्। बजेट पारित हुने दिनलाई लक्षित गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले प्रमुख सचेतकहरूलाई एकैपटक एसएमएस पठाइएको जानकारी दिए। उक्त एसएमएसमा लेखिएको छ, ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर ।’ सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत विद्युत् खरिद सम्झौता टेक एण्ड पे अवधारणाअनुसार गरिने उल्लेख गरेपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले त्यसमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । सरकारले माग सम्बोधनमा चासो नदेखाएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरू असार ६ गतेदेखि ‘भद्र आन्दोलन’मा उत्रिएका छन्। यसै सन्दर्भमा उद्यमीहरूले असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने असार ७ गते प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई समेत ‘टेक एण्ड पे खारेज गर’ भन्दै एसएमएस पठाएका थिए । असार ८ गते ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जालमा कालो ब्यानरसहित सन्देश लेख्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले टेक एण्ड पे पीपीएमा संशोधन आवश्यक भएको स्पष्ट अडान लिएपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरूबीच उक्त प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति भएको समाचार बाहिरिएको छ । तर, इप्पानले आफ्नो पूर्वनिर्धारित आन्दोलन तालिकाअनुसार प्रमुख सचेतकहरूलाई फेरि एसएमएस पठाएर खबरदारी जारी राखेको हो ।
निजी क्षेत्रको चर्को दबाबपछि ‘टेक एन्ड पे’ नीति अन्ततः बजेटबाट हट्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था अन्ततः बजेटबाट हट्ने भएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच यसबारे सहमति जुटेको हो । बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर- आरओआर) जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका थिए । तर, उक्त व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूको तीव्र विरोध गरे । उद्योगी-उद्यमीहरूले यस प्रावधानले लगानी असुरक्षित बनाउने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका थिए । निजी क्षेत्रको चर्को विरोध र सम्भावित राजनीतिक संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकार अन्ततः उक्त नीति फिर्ता लिने सहमतिमा पुगेको हो । देउवाको आपत्ति र राजनीतिक दबाब नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउन अर्थमन्त्री पौडेललाई सोमबार फोन गरेका थिए । उनले यदि टेक एन्ड पे हटाइएन भने बजेट नै पारित नहुने चेतावनी दिएका थिए । देउवाले फोन गर्दै भनेका थिए, ‘पुरानै नीति नल्याए बजेट पारितमा समस्या आउन सक्छ । कांग्रेसका सांसदहरूलाई म रोक्न सक्दिनँ, पुरानै व्यवस्था राख्नूस्, नत्र बजेट पास हुन्न ।’ देउवाको फोनसँगै टेक एण्ड पे नीति नहटाउने अडानमा रहेका अर्थमन्त्री पौडेल सकारात्मक देखिएको र बजेटबाट टेक एन्ड पे हटाउन सहमत भएको कांग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजै बजेट संसदमा पास हुनेछ । यसअघि अर्थमन्त्री पौडेल भने ‘टेक अर पे’ नीति बजेटमा आइसकेको विषय संशोधन नहुने अडान लिँदै आएका थिए । कांग्रेसका सांसदहरूले ऊर्जामन्त्रीलाई जानकारी नभएको विषय किन आयो ? कसरी आयो ? भन्दै विरोध गरिरहेका थिए । टेक एन्ड पे को नीति हटाउने जिम्मा अर्थमन्त्री र ऊर्जालाई दिइएको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा चाँडै संशोधन हुने सोमबार दाबी गरेका थिए । जेठ २७ गते नै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे औपचारिक पत्र पठाएको थियो । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रायका आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् खपत तथा निर्यात सुनिश्चित भएका आरओआर आयोजनाका लागि टेक अर पे नीति उपयुक्त ठहरिएकाले त्यसअनुसार संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । उनले सोमबार संसदमा भनेका थिए, ‘टेक अर पे’ नीतिको अहिले जताततै विरोध छ । प्राधिकरणको सुझावअनुसार साना आयोजना र निर्यात सुनिश्चित आयोजना ‘टेक अर पे’ मा राख्नुपर्ने देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । अर्थमन्त्रीसँग यसका बारेमा विस्तृत छलफल भइसकेको छ । अब चाँडै संशोधन हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’ मन्त्रीले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न जलविद्युत तथा प्रसारण लाइनमा ’टेक अर पे’ सम्झौता लागू गरिने समेत जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि पुनःसंरचना गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि समावेशी कानुन, स्पष्ट कार्यविधि र प्रविधिमा आधारित सेवा सुधार अपरिहार्य रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो । यसैगरी, मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतम यसबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल तथा जानकारी नै नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो विषयमा ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मात्रै छलफल भएको थियो । प्रवक्ता गौतले भने, ‘हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी थिएन । न मन्त्रालयमा छलफल भयो, न कुनै जानकारी नै दियो । मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेपछि मात्रै थाहा पाएको हो ।’ विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युत विधेयक पारित भएपछि टेक एन्ड पेले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अनुमति दिइने तथा यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिने बताउँदै आएका थिए । उनका अनुसार त्यही सन्दर्भमा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अघि सारिएको हो, जसअनुसार उत्पादन र खपतको आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिनेछ । विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक पारित भएपछि विद्युतको अन्तर फराकिलो हुने तथा विद्युत प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बिक्री गरिरहेको अवस्थाको अन्त्य हुने उद्देश्य लिएको बताए । उनका अनुसार ‘टेक अर पे’ ले विद्युत तथा निजी क्षेत्रमा लगानीको थप विस्तार हुनेछ । उनले भने, ‘विद्युत व्यापार खुला गरिसकेपछि नेपाली विद्युत प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न यो नीति लिएको हो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्नेछ भने बढी उत्पादन भएको बिजुली निजी क्षेत्र आफैंले बिक्री गर्न सक्ने थिए । अब यो नीति हट्ने नै भनिएको छ । ’ ऊर्जामन्त्री प्राधिकरणप्रति असन्तुष्टि हाल ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले शाक्यलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । शाक्यले कार्यभार सम्हालेलगत्तै बसेको बोर्ड बैठकले ४ हजार ८०० मेगावाट विद्युत् पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसले विवाद चर्काएको हो । प्राधिकरणभित्रै पनि शाक्यको निर्णयहरू-पीपीए खुला, डिमान्ड शुल्क छुट लगायतप्रति कर्मचारी संगठनहरूले असन्तुष्टि रहेको बुझिएको छ । के भन्छ विद्युत नियमन आयोग ? टेक अर पे होस् कि टेक अर पे जुनसुकै भएपनि पहिला नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत नियमन आयोगमा यो विषय आउनुपर्ने विद्युत नियमन आयोगकी प्रवक्ता मोनदेवी श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार टेक अर पे भए लगानीकर्तालाई सजिलो हुने तर टेक एण्ड पे भए लगानीकर्ताले लगानी गर्न नखोजेको हो । उनले भनिन्, पहिला ‘टेक एण्ड पे र टेक अर पे ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशतको रेसियोमा गर्ने विषयमा यकिन हुनुपर्थ्यो । अनि यसबारे सोच्नुपर्थ्यो । टेक एण्ड पेमा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहँदैनन् ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ‘टेक एण्ड पे’ नीति बजेटमै राख्न बजेट आउनुअघि नै संकेत दिइसकेका थिए । उनले सार्वजनिक रूपमा प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको भन्दै श्वेतपत्र समेत जारी गरेका थिए । त्यही कारण यो ‘टेक एण्ड पे’ नीति आएको कतिपयको बुझाइ छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको जनगुनासाहरू आइरहँदा ‘टेक एण्ड पे’ नीति सरकारले भने बजेटमै ल्याएको थियो । ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले भने यस नीतिको खुलेर विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरूले यस्तो नीति कायमै रहे कुनै हालतमा पीपीएमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान समेत लिएका थिए ।
एनएलजी इन्स्योरेन्स र यूएनडीपीबीच समावेशी बीमा नवप्रवर्तन चुनौतीअन्तर्गत सम्झौता
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्सले समावेशी बीमा नवप्रवर्तन चुनौती (आईआईआईसी) अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालसँग औपचारिक सम्झौता गरेको छ । १३ वटा साधारण बीमा कम्पनीहरूमध्ये एनएलजी छनोट भएर नेपालमा पहिलो पटक ‘क्लाइमेट स्मार्ट प्लेटफर्म र इन्स्योरेन्स-रेजिलियन्ट आलुखेती’ कार्यक्रम तयार पार्ने र सञ्चालन गर्ने भएको हो । यस परियोजनामार्फत एनएलजीले भारतको वेदर रिस्क म्यानेजमेन्ट र नेपालको फर्स्ट च्वाइस फुड्स प्रालिसँग सहकार्य गर्दै जलवायु सहनशीलता निर्माण गर्ने र कृषकहरूको जीविकोपार्जनलाई सुरक्षित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीका अनुसार यो बीमा र स्मार्ट प्लेटफर्मले मौसम जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउँदै आलु किसानहरूको उत्पादन सुरक्षित गर्नेछ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको परोक्ष संलग्नता देखिएको आरोप, छानविन समिति स्वीकार नगर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणको अध्ययन र छानविनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समिति अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपसभापति वाग्लेले शंकरदास वैरागी सत्ताको सधैँ प्रिय पात्र रहेको भन्दै आफैं अनुसन्धानको राडारमा रहेको रहस्यमय पात्र भएको टिप्पणी गरे । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत परोक्ष सहभागिता रहेको आफ्नो पार्टीको निष्कर्ष रहेको उल्लेख गरे । उनले समितिका पदाधिकारीहरूको पुनरावलोकन नगरे आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिए । 'उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरूको रडारमा हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले कसरी छानबिन गर्ने ? यहाँ गृहमन्त्री पनि सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ । म राम्रोसँग चिन्दछु उहाँलाई तर उहाँ दश वर्षदेखि अस्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । सात वर्ष परराष्ट्र सचिव बन्नुभयो । तीन वर्ष मुख्यसचिव बन्नुभयो । त्यही बीचमा अर्बौंका टेलिकम घोटालाहरु भएका छन्, ’ उनले भने । रास्वपासँगै राप्रपाले समेत गृहमन्त्रीकै प्रश्तावमा गठन भएको यो समितिले निष्पक्ष छानविन गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।
खाडी मुलुकका उडान पुनः सञ्चालन, विमानस्थलमा अलपत्र परेका यात्रु उड्न थाले
काठमाडौं । खाडी मुलुकका उडान रद्द भएपछि सोमबार रातिदेखि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अलपत्र परेका यात्रु उडान सञ्चालन भएसँगै गन्तव्यतर्फ उड्न थालेका छन् । सोमबार राति ११ः३० बजे कतारको दोहा उड्न लागेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को विमान कतारको विकसित परिस्थितिका कारण उडान रद्द भएपछि यात्रु विमानस्थलमा नै अलपत्र परेका थिए । यस्तै, हिमालय एयरलाइन्सको विमानको कतार उडान पनि रद्द हुँदा धेरै सङ्ख्यामा यात्रु अलपत्र परेका थिए । इरानले कतारमा आक्रमण गरेपछि खाडी मुलुकका उडान रद्द भएका थिए । कतारको ‘एयरस्पेस ओपन’ भइसकेकाले गएराति रद्द भएका उडानका यात्रु आज गन्तव्यतर्फ जान थालेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । गएराति रोकिएका उडान आज मध्याह्न १२ बजेका लागि तय गरिएको छ । विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाका अनुसार गएराति नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सको कतार गन्तव्यको उडान रद्द भएको थियो । जसका कारण गन्तव्यमा हिँडेका सयौँ यात्रु विमानस्थलमै अलपत्र परेका थिए । कतारबाट काठमाडौं आउने विमानको उडान पनि आज रद्द भएको छ । बिहान ८ बजेका लागि काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने विमान कतारले रद्द गरेको बताइएको छ । महाप्रबन्धक निरौलाले कतारले आफ्नो आकाश खुला गरिसकेकाले अब नियमित रुपमै उडान हुने विश्वास व्यक्त गरे । निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीका अनुसार निगमको सोमबार दोहा उडानमा २६९ यात्रु थिए । उनीहरुलाई आज गन्तव्यतर्फ पठाउन विमानस्थलको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । कतारको परिस्थितिका कारण खाडी मुलुकका नियमित उडानमा केही बिलम्ब हुने बताइएको छ । सोमबार राति विमानमा यात्रुलाई बोर्ड गराउने तयारी भइरहेका बेला आक्रमणको सूचना आएपछि उडान रद्द गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका अधिकांश यात्रुहरु अलमलमा परेका थिए । नेपालका तीनसहित ३० वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन् । रासस
विपद्पछि उद्धारका लागि काठमाडौं, पोखरा र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तैनाथ
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् जोखिम न्यूनिकरण र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहन सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेको बताए । अहिले मनसुनको प्रारम्भमा रहेको बताउँदै आफूले सुरक्षा निकायहरुलाई विपद् न्यूनिकरण र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । जिल्ला विपद् कोषमा आवश्यक रकम पठाइसकेको र विपद् भएको खण्डमा जिल्लाले तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी आवश्यक रकम पठाउने काम भएको जानकारी दिए । आपत्कालीन मानवीय सहायता कक्ष भनेर सात वटै प्रदेशमा गोदामहरू बनाइ प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइएको बताए । गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘देशभर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई तयारी रहनका लागि निर्देशन गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीहरुः नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफ्नो ठाउँमा विपद् जोखिमको विषयमा तयारी अवस्थामा बसेका छन् ।’ गृहमन्त्री लेखकले काठमाडौं, पोखरा र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर विपद् सुरक्षार्थ खटाइएको बताए । सरकारसँग सिमित श्रोत र साधन रहेको बताउँदै ठूलो विपद्को व्यवस्थापन गर्न सरकारले मात्रै गर्छ भनेर बस्न नहुने बताए ।
स्वचालित ड्राइभिङ फिचरकै कारण दुर्घटना ? टेस्लाविरुद्ध मृतक परिवारको मुद्दा
काठमाडौं । टेस्लाविरुद्ध न्यू जर्सीको क्याम्डेनस्थित संघीय अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर गरिएको छ । गत सेप्टेम्बरमा अटोपाइलट र फुल सेल्फ-ड्राइभिङ फिचर रहेको २०२४ मोडल एस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको ज्यान गएको थियो । ‘गलत मृत्यु’ सम्बन्धी उक्त मुद्दामा डेविड ड्रायरम्यान (५४), उनकी श्रीमती मिचेल (५४) र छोरी ब्रुक (१७) को मृत्यु कारको ‘त्रुटिपूर्ण र अस्वाभाविक रूपमा खतरनाक डिजाइन’ का कारण भएको दाबी गरिएको छ । मुद्दामा क्षतिपूर्ति र दण्डात्मक क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ । प्रकाशित रिपोर्टअनुसार ड्रायरम्यान परिवार गत सेप्टेम्बर १४ मा न्यू जर्सीको वुडब्रिज टाउनसिपमा संगीत महोत्सवबाट फर्कंदै गर्दा उनीहरू सवार मोडल एस बाटोबाट बाहिरिएर साइनबोर्ड, रेलिङ र कङ्क्रिट पुलको खम्बामा ठोक्किएको थियो । मुद्दा निवेदनमा भनिएको छ कि गाडीको त्रुटिपूर्ण डिजाइनले गाडीलाई सही लेनबाट बाहिर जान र आपतकालीन ब्रेक नलगाउन बाध्य पार्यो, जसले दुर्घटना निम्त्यायो । साथै टेस्लाले चालक डेविड ड्रायरम्यानलाई उनको मोडल एस असुरक्षित रहेको चेतावनीसमेत नदिएको उल्लेख छ । मस्कले सन् २०१६ मा अटोपाइलट ‘मानिसभन्दा सायद राम्रो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको कुरा पनि मुद्दामा प्रस्तुत गरिएको छ । मुद्दा निवेदनअनुसार ड्रायरम्यान परिवारका सदस्यहरूले सिट बेल्ट लगाएका थिए। ‘हजारौं टेस्ला चालकहरूले कम्पनीको अटोपालट एड्भान्स ड्राइभर-असिस्टेन्स सिस्टम (एडीएएस) प्रविधिलाई सामान्य सफ्टवेयर अपडेटपछि नै पूर्ण सुरक्षित र स्वचालित ड्राइभिङ जस्तो बुझेर भर पारेका छन्, तर वस्तुतः यो प्रविधाले चालकको सहयोगबिनै विभिन्न सामान्य सडक अवस्थाहरूलाई सुरक्षित रूपमा सामना गर्न सक्दैन,’ मुद्दामा भनिएको छ । अर्बपति उद्यमी एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको टेक्सासको अस्टिनस्थित टेस्लाले बजार बन्दपछिको समयसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । उजुरीकर्ताका वकिलहरूले समेत तत्काल प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । मस्कको कम्पनी टेस्लामाथि लामो समयदेखि यसको स्वचालित ड्राइभिङ प्रविधिको सुरक्षाबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ । टेस्लाले भने आफ्ना फिचरहरू ‘पूर्ण रूपमा सचेत चालक’ का लागि मात्र भएकाले स्टेरिङ ह्वीलबाट हात नछोड्न निर्देशन दिएको बताउँदै आएको छ र हालको फिचरहरूले सवारीसाधनलाई पूर्ण स्वचालित बनाउँदैन भनेर स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रिय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासनको दबाबपछि सन् २०२३ डिसेम्बरमा टेस्लाले अमेरिकामा दुई करोडभन्दा बढी गाडी फिर्ता बोलाएर एडीएएसमा सुरक्षात्मक सुधार थप्ने सहमति जनाएको थियो । अब बिना ड्राइभर ट्याक्सीमा यात्रा, मस्कको रोबोट्याक्सी सार्वजनिक
