ललितपुर महानगरको सात अर्ब ४६ करोडको बजेट सार्वजनिक, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र युवा रोजगारीमा जोड
ललितपुर । ललितपुर महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को लागि सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरिन् । चालु खर्च तर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख ६९ हजार र पूँजीगत तर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख र २३ हजार विनियोजन गरिएको छ । उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यकाअनुसार, बहुवर्षीय योजना, अधुरा आयोजनाको भुक्तानी र पूर्वाधार निर्माणका लागि आगमी आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको हो । पूर्वाधार विकासका लागि १५ करोड रुपैयाँ थप गरी ४५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । वडास्तरीय र अन्य कार्यक्रम भने चालु वर्षकै हाराहारीमा राखिएको छ । महानगरले बजेट कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारबाट १ अर्ब ३२ करोड, प्रदेश सरकारबाट २२ करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी स्रोतबाट ८० करोड ६५ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाँकी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मौज्दातबाट व्यहोर्नेछ । राजस्व अभिवृद्धिका लागि कर सचेतना कार्यक्रम निरन्तरतासहित नयाँ वैकल्पिक रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । भवन अभिलेखीकरण लगायत नक्सा प्रशासन व्यवस्थित गर्दै १ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । बजेटले समृद्धि, सुशासन, सम्पदा संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, हरियाली प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य, युवा रोजगारजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
इरानबाट दोहोरो खतरा समाप्त भएको इजरायलको दावी, युद्धविराममा सहमति
काठमाडौं । इजरायल सरकारले घोषणा गरेको छ कि उसले इरानमाथिको पछिल्लो सैन्य अपरेशनबाट आफ्ना प्रमुख उद्देश्यहरू प्राप्त गरिसकेको छ र त्यसपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको युद्धविराममा सहमति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘इजरायलले युद्धविरामको कुनै पनि उल्लङ्घन भएको खण्डमा कडा जवाफ दिनेछ । हाम्रो अपरेशनले इरानबाट आउने परमाणु हतियार र ब्यालिस्टिक मिसाइलको दोहोरो खतरा समाप्त पारेको छ ।’ इजरायली सेनाले ‘अपरेशन राइजिङ लायन’ नाम दिइएको कारबाहीअन्तर्गत इरानी सैन्य नेतृत्वमाथि ठूलो क्षति पुर्याएको, दर्जनौं सैन्य संरचनाहरू ध्वस्त पारेको र एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकलाई समेत मारिएको जनाएको छ । इजरायली सरकारका अनुसार यस अपरेशनपछि देशले ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ र आफूलाई विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको पहिलो पंक्तिमा राखेको छ । नेतन्याहूको कार्यालयले एक्समार्फत जनाउँदै भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले रक्षा मन्त्री, आइडीएफ प्रमुख र मोसाद निर्देशकसँग सोमबार राति सुरक्षा क्याबिनेट बैठक गरेका थिए। यस बैठकमा अपरेशनका सबै उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा भएको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।’ इजरायलले यस अवसरमा अमेरिकी सरकार र पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानी परमाणु खतरा अन्त्य गर्ने कार्यमा सघाएकोमा धन्यवाद पनि दिएको छ । इरान र इजरायलबीचको शत्रुता नयाँ होइन । विगत केही दशकदेखि इजरायलले इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई आफ्नो अस्तित्वका लागि ठूलो खतरा मान्दै आएको छ । इरान भने आफ्नो परमाणु कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आएको छ । हालैका दिनहरूमा इजरायलले इरानका विभिन्न सैन्य र परमाणु अनुसन्धान केन्द्रहरूमा लक्षित आक्रमणहरू गरिरहेको छ । यसै क्रममा ‘अपरेशन राइजिङ लायन’ सञ्चालन गरी इजरायलले इरानको सामरिक क्षमतामा गम्भीर क्षति पुर्याएको हो । युद्धविराम पछि पनि दुबै पक्षका समर्थक र प्रतिद्वन्द्वी मुलुकहरू यस क्षेत्रमा स्थायित्व कायम रहन्छ कि रहने छैन भन्ने विषयमा सतर्कताका साथ निगरानी गरिरहेका छन् । हवाई आक्रमणमार्फत ‘शान्ति’ ल्याउने अजीव समय
विराटनगर महानगरले सार्वजनिक गर्यो ४ अर्बको बजेट
मोरङ । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार आयोजित नगरसभाको १६औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पूर्वाधार विकास, वडास्तरीय योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको स्रोतमा सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ३४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान तीन करोड ६२ लाख ३० हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर १५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, अन्तःशुल्क पाँच करोड, १३ लाख रुपैयाँ, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर एक करोड रुपैयाँ, सावारी साधन कर तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन ९४ करोड ६० लाख तीन हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । यसैगरी आन्तरीक राजस्वतर्फ एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, सङ्घीय सरकार सशर्त र समपुरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार ससर्त अनुदान चार करोड २३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, सडक बोर्ड नेपाल एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, अन्य सङ्घसंस्था १६ लाख रुपैयाँ, नगद मौज्जात १४ करोड रुपैयाँ गरी चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँको अनुमान छ । साथै कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि पाँच करोड रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ समपूरक योजनाका लागि छ करोड २० लाख रुपैयाँ, वहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सरी आएका योजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ, नगरका विभिन्न सडक मर्मत सम्भारका लागि १० करोड रुपैयाँ, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ, विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ, भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सडक बोर्डबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ साथै नगरस्तरीय योजनातर्फ ६४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ एक हजार गरी पूर्वाधार विकासतर्फ कुल एक अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ लगायत अन्य खर्चमा चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाले ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गर्भवती, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अस्पताल जानका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा विराटनगरबासीका लागि प्रदान गर्र्दै आएको शववाहन सेवालाई निरन्तरता दिएको छ । ‘एक घर, एक रोजगारी’ भन्ने मूल नाराका साथ लक्षित वर्गका लागि विविध क्षेत्रमा निःशुल्क प्रशिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन गरी रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्न महानगरबासीको प्रोत्साहित गर्नुका साथै बिउपुँजीको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, महानगर रोजगार मेलालाई निरन्तरता दिई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, ऐतिहासिक विराटराजाको दरबार क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्दै लगिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । महानगरभित्र सञ्चालित उज्यालो विराटनगर अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ भने सडक बत्तीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख छ ‘कर करले हैन, रहरले तिरौँ’ भन्ने नाराका साथ करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी आन्तरिक आय वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
ठेकेदारको लापरवाहीले धुलिखेल-खावा सडक निर्माण अलपत्र, यात्रु सास्तीमा
धुलिखेल । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित निर्माणाधीन धुलिखेल-खावा सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य अलपत्र अवस्थामा रहँदा यो वर्षायाममा यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ । करिब चार वर्षसम्म सडक नबनेको र निर्माणले गति नलिएपछि ठेक्का रद्द गरेको डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । निर्माण सम्झौता रद्द भएको सो सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि स्रोत सुनिश्चित भए पनि नयाँ ठकेकेदारमार्फत काम थाल्न अझै केही समय लाग्ने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त सडकखण्डको स्तरोन्नतिको काम तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा नभएपछि नियमानुसार ठेक्का रद्द भएसँगै सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलदेखि-खावासम्मको सडक विस्तारको काम उक्त कम्पनीले २०७९ जेठ २० गते २२ महिनाभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी २० करोड १९ लाख ४६ हजार ठेक्का लिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले निर्माणमा आलटाल गर्दै आएका कारण समयसीमा सकिएको ११ महिना बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशत निर्माण कार्य भएको थिएन । सम्झौता अनुसारको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि कार्यालयले गत साल फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको ‘गौरी–पार्वती निर्माण सेवा’सँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । उक्त सडकखण्डको ठेक्का रद्द गरेपछि अदालत गएका व्यवसायीको मुद्दामा केही दिनपछि अदालतले ‘निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने, धरौटी रकम जफतलगायत कारबाही नगर्न तथा हाल जुन अवस्थामा रहेको छ, सोही अवस्थामा राख्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सडकखण्ड निर्माणका काम अवरुद्ध भएको हो । स्रोत सुनिश्चित भए पनि नयाँ ठेक्कामा जाँदा अझै केही महिना लाग्ने भएकाले सवारीसाधन र यात्रुलाई सहज बनाउन खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख सिडिई सुमन योगेशले केही दिनमै नयाँ ‘स्टिमेट’ तयार गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए । ‘नयाँ ठेक्काका लागि दुईदेखि साढे दुई महिना लाग्छ, भदौ अन्तिम साता वा असोजदेखि काम सुरु गर्नेगरी तयारी हुन्छ,’ उनले भने । सो सडक स्तरोन्नतिका लागि नयाँ ठेक्का खोल्न ४२ करोड स्रोत सुनिश्चित भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सुमन योगेशका अनुसार अदालतको आदेशबाट पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै बाधा पर्दैन । यसअघि लिखित स्पष्टीकरण दिए पनि सन्तोषजनक र विश्वसनीय जवाफ नआएकाले बाध्य भई ठेक्का रद्द गर्नु परेको हो । सो सडक निर्माण कार्यअन्तर्गत अहिलेसम्म धुलिखेल बसपार्कदेखि जिपलाइनसम्म डाँडा काट्ने काम मात्रै भएको छ भने केही स्थानमा नाली तथा ‘ड्रेन–वाल’ लगाउने काम पनि भएको छ । जिपलाइनदेखि तल खावासम्म सडक मात्रै भत्काइएको तर एक किलोमिटर भागमा ‘कटिङ’ गर्न बाँकी रहेको छ । अघिल्लो जेठमा धुलिखेलतर्फबाट बेस, सब–बेस हाल्ने काम सुरु गरिए पनि पटकपटकको वर्षाले बगाएर खण्डहरझैँ बनाएको थियो । समयमै निर्माणसम्पन्न नहुँदा यस राजमार्ग भएर गुड्ने सवारीसाधनका यात्रुले दुई वर्षदेखि निकै सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ । सडक निर्माणको काम समयमा नसकिदा पुनःनिर्माणका लागि भत्काइएको सडकमा सवारीसाधन दुर्घटना परी कैयौँ यात्रु घाइते हुनाका साथै उनीहरूले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै आएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डको राजमार्ग १२ मिटरको फराकिलो बनाई कालोपत्रे गर्न लागिएको थियो । उक्त सडकमा गुड्ने मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन सो कार्यालयले नेपालमै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको ‘डिबिएम र आस्फाल’ कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएको थियो । अरनिको राजमार्ग हुँदै छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँगको उत्तरी नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीसहित दोलखा, रामेछाप जिल्ला पुग्ने यो सडकखण्डको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको कार्यालय प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । रासस
अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार प्रतिवद्ध छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा साना आयोजनाको विनियोजन नगर्ने नीति स्पष्ट रूपमा लिएको बताएका छन् । अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारको पहलले पुनः सक्रिय बनाएको दाबी गरे । उनले भने, 'बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाम्रो सामर्थ्यभित्र छ । यो असम्भव होइन।' बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए । तीन करोडको सीमा सम्बन्धमा उठेका जिज्ञासामाथि स्पष्ट पार्दै उनले संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन र आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा विनियोजन नगर्ने नीति लिएको बताए । उनका भने, 'कतिपय पालिका र प्रदेशमा सशर्त विनियोजनलाई पनि न्यून विनियोजनका रूपमा व्याख्या गरिएको देखिन्छ, तर यथार्थमा तीन करोडको सीमा व्यापक रूपमा पालना गरिएको छ ।' अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सबै मन्त्रालयलाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, 'यदि कदाचित तीन करोडभन्दा साना आयोजनाहरू विनियोजन भएका छन् भने ती योजना प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछन् । संघीय सरकारले तीन करोडको सीमामा दृढतापूर्वक उभिन्छ ।'
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटबाट हटाए ‘टेक एण्ड पे’को प्रावधान, यस्तो छ नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटबाट टेक एण्ड पेको व्यवस्था हटाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ लाई थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले बजेटको बुँदा नं. २२७ लाई संशोधन गर्दै वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था राखेका छन् । यसअघि यो बुँदामा भनिएकाे थियाे, 'जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’ ऊर्जा उद्यमीले सो प्रावधानको चर्को आलोचना र विरोध गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । सोमबार मात्रै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच टेक एण्ड पेको प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो । सोही सहमति बमोजिम आज अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा सो बुँदा संशोधन गरेर नयाँ विषय प्रस्ताव गरेका हुन् । यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा साना आयोजनाको विनियोजन नगर्ने नीति स्पष्ट रूपमा लिएको बताए । अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाम्रो सामर्थ्यभित्र छ । यो असम्भव होइन।' बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँट यथार्थपरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
२६ सय अंकमा झर्यो नेप्से परिसूचक, कारोबार ५ अर्ब ७६ करोडमै सीमित
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ०.२२ अंकले घटेर २६ सय बिन्दु कायम भएकाे हाे । आज १०७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । मंगलबार ३१६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार बुटवल पावर कम्पनीको भएको छ । बुटवलको २७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै, राधी विद्युत कम्पनीको २३ करोड ९६ लाख, हिमालयन पावरको २३ करोड ८५ लाख, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको २३ करोड र न्यादी गुप्रको २१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ८.०१ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने एनआइसी एसिया डिभेन्चर २०८५/८६ को सेयर मूल्य ५.१७ प्रतिशतले घटेको छ ।
नयाँबसपार्क बाहिरबाटै चल्छन् धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका बस
काठमाडौं । नुवाकोट, रसुवा र धादिङ चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन नयाँबसपार्क बाहिरबाटै चल्ने गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ गोँगबुमा १६१ रोपनी क्षेत्रफलमा नेपालको राष्ट्रिय बसपार्क सञ्चालन भए पनि नुवाकोट, रसुवा तथा धादिङ चल्ने सवारी साधन भने नयाँबसपार्क नजिकै रहेको माछापोखरी र बालाजुको सडकबाट चल्ने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित तथा पार्किङ गर्नका लागि महानगरपालिकाले विसं २०५६ मा नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा ल्याए पनि कतिपय बस अहिले पनि बसपार्क बाहिरका सडक छेउबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसअघि गोँगबु चोकदेखि नयाँबसपार्क बीचको सडकबाट सञ्चालन हुँदै आएका पृथ्वीराजमार्गमा चल्ने बस तथा माइक्रोबस हाल नयाँबसपार्क भित्रबाट सञ्चालन हुन थाले पनि धादिङ, रसुवा र नुवाकोट चल्ने सवारी साधन भने माछापोखरी र बालाजु क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । गोङ्गबु चोकदेखि बालाजु चोकसम्मको दुई किलोमिटरको दूरीमा नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा रहे पनि केही सवारी साधन भने चक्रपथ वरपरका सडक छेउबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । नुवाकोट र रसुवामा चल्ने नमस्ते पासाङ ल्हामु यातायात कम्पनीका अध्यक्ष रामहरि श्रेष्ठ बसमा यात्रा गर्ने यात्रु नयाँबसपार्कभित्र जान नमान्दा आफूहरुले माछापोखरी सडकबाट बस सञ्चालन गर्न बाध्य हुनु परेको बताउँछन् । 'नयाँबसपार्कभित्र हाम्रो टिकट काउन्टर छ तर यात्रु बसपार्कभित्र जान मान्दैनन्, माछापोखरी चोकमा आएर बस्छन्, त्यसैले हामीले पनि यहीँबाट बस सञ्चालन गरेका हौँ,' उनले भने । टिमुरे यातायात कम्पनीका अध्यक्ष प्रकाश जोशी नयाँबसपार्कभित्र बस सञ्चालनका लागि व्यवस्थित रुपमा काउन्टर नभएका कारण आफूहरुले माछापोखरीको सडकबाट बस सञ्चालन गरेको बताउँछन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जाने यात्रुलाई लक्षित गरी हाल नमस्ते पासाङ ल्हामु यातायात कम्पनी, टिमुरे यातायात कम्पनी, नेपाल माइक्रोबस कम्पनी र त्रिशूली यातायात कम्पनीले सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यात्रु ओसारपसारका लागि माइक्रोबस र ठूला बसको प्रतिस्पर्धाका कारण पनि नुवाकोट, रसुवा र धादिङ चल्ने सवारी साधन नयाँबसपार्क भित्रबाट सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । काठमाडौंको चक्रपथ वरपर मुख्य सडकमा टिकट काउन्टर र जथाभावी बस पार्किङ गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार लामो दूरीका सवारी साधन चक्रपथको बाटो भएर ओहोरदोहोर गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहज हुने गरेको हो । कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरी लामो दूरीका सवारी साधन चक्रपथ वरपर सडकमा पार्किङ गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनले चक्रपथ वरपरका ठाउँमा जथाभावी पार्किङ गर्ने सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले उच्च निगरानी राखी कारबाही गर्दै आएको बताए । यातायात कार्यालयका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै २० लाख हाराहारीमा सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन् । महानगरपालिकाका सहायक सूचना अधिकारी धुव्रकुमार काफ्ले लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन पार्किङका लागि महानगरपालिकाले नयाँबसपार्कबाटै सञ्चालन गरेको बताउँछन् । 'काठमाडौं महानगरपालिकाले एक बसपार्कको नीति लिएको छ, उक्त नीतिमा हामी अडिग छौँ', उनले भने । उनले अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भएका सवारी साधनलाई हटाउन तथा कारबाही गर्नका लागि महानगर प्रहरीले नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताए । 'राजधानी काठमाडौंभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुनुपर्छ, प्रक्रिया बाहिर गएका जो कोहीलाई कारबाही हुन्छ', उनले भने । सबै बस र यात्रु बसपार्क भित्रबाट आवतजावत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले चक्रपथ वरपर अवैध रुपमा सञ्चालन भएका टिकट काउन्टर महानगरपालिकाले हटाउँदै लगेको बताए । पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनको सङ्ख्या वृद्धि हुँदा र बाटोको विस्तार नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ । रासस
