विदेशमा लगानी गर्न आईटी कम्पनीलाई कानुनी अनुमति, प्रविधि उद्योगका लागि ऐतिहासिक सफलता
काठमाडौं । नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगका लागि ऐतिहासिक मानिएको नीतिगत सुधार अन्तर्गत अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को चौथो संशोधनमार्फत यस्तो सम्भावना सुनिश्चित भएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आम्दानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ । यो सीमा पछिल्ला तीन वर्षको औसत आम्दानीको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलरसम्म (वा सो बराबर विदेशी मुद्रा) रहने छ । नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आईटी) ले उक्त निर्णयलाई ‘प्रविधि उद्योगका लागि ऐतिहासिक सफलता’ भन्दै सरकार र राष्ट्र बैंकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । नास आईटीले विगतदेखि नै नेपाली प्रविधि कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र नेपाललाई विश्वसनीय आईटी हबको रूपमा स्थापित गर्न विदेशमा लगानीको कानुनी बाटो आवश्यक भएको आवाज उठाउँदै आएको थियो । यो नीतिगत सुधार हालै जारी आर्थिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि अध्यादेश, २०८१ को निरन्तरता हो । सो अध्यादेशले विदेशी विनिमय ऐन, कम्पनी ऐन, र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी यस्तो वातावरण निर्माण गरेको हो । नास आईटीले यस्तो दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय लिएकोमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरूलाई धन्यवाद दिँदै, यसले नेपाली आईटी कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार, लगानी अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
बीमा कम्पनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध सचेत रहन प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूका लागि आयोजित एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म भएको कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियम, प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका एवम् निर्देशनहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध एफएटीएफले तय गरेका मापदण्ड लगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू लगायत समग्र विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रम समापन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आन्तरिक रूपमा तालिमहरू आयोजना गरी शाखा तथा उपशाखा कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध जागरूक गराउनुपर्ने बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्न बीमा कम्पनीहरू केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा कम्पनीहरूको जोखिमाङ्कन ठिक हुनुपर्छ, एउटाले जोखिम देख्ने अर्कोले नदेख्ने हुनसक्दैन, जोखिमलाई सबैले जोखिमनै देखे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन, यसबाट दीर्घकालमा बीमा क्षेत्रलाई नै सहयोग पुग्छ ।' शङ्कास्पद जोखिम पहिचान भएमा त्यसका बारेमा शिघ्रतापूर्वक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिँदै अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा क्षेत्रमा अवैध रकम छिर्नबाट रोक्न तल्लो तहसम्म बाटै सकारात्मक प्रयास गरौं, कर्मचारीहरूलाई जोखिम पहिचान गर्न सक्षम बनाऔं, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध सामूहिक रूपले लागौं, यसबाट बीमा क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ ।' त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओझाले कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कार्यक्रममा सिकेका ज्ञानलाई कार्यस्थलमा उपयोग गर्न सहभागीहरूलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरण, जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघु जीवन बीमा कम्पनी, लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका गरी ४७ जना एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सिटिजन्स बैंकले अखण्ड ज्योति बाबा स्वामी श्रीजी ट्रस्टलाई गर्यो सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले अखण्ड ज्योति बाबा स्वामी श्रीजी च्यारिटेबल ट्रस्टलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । समाजसेवामा समर्पित उक्त ट्रस्टले अशक्त र पीडितहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आधारभूत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, निःशुल्क भोजन सेवा, धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा मर्मत, नारीशक्ति सशक्तीकरणका लागि कन्या गुरुकुल सञ्चालन, गाई संरक्षण र धर्मशाला व्यवस्थापन जस्ता विविध सामाजिक–धार्मिक कार्यमा क्रियाशील छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले एक समारोहकाबीच ट्रस्टलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले सेवा भावमा समर्पित ट्रस्टलाई सहयोग गर्न पाउँदा सानै भए पनि यो सहयोगमार्फत सकारात्मक कामको साथ दिन पाउँदा गर्व लागेको बताए । बैंकले विगतदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, वातावरण तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आएको छ । आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता सार्थक सामाजिक अभियानलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ ।
नेक्सन भेन्चरको नयाँ शोरुम उद्घाटन, नाइमा अटो शोमा नयाँ गाडी सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । नेक्सन भेन्चरले नयाँ शोरुम उद्घाटन गरेको छ । काठमाडाैंकाे तीनकुनेमा नयाँ शाेरुम खाेलेकाे हाे । कम्पनीले नयाँ शाेरुममा एलएस अटोको इलेक्ट्रिक एसयूभी एलईभी ०१ पनि सार्वजनिक गरेको छ । आगामी एलभी ५ र एलभी एक्स मोडेलहरू नाइमा अटो शोमा सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीका अनुसार एलईभी ०१ मा होरिजेन्टल डीआरएल, भर्टिकल डेडलाइट सेटअप र पछाडि सस्पेन्डेड टेललाइट डिजाइनजस्ता आकर्षक एलिमेन्ट छन् । गाडीको भित्री संरचना पनि उच्चस्तरीय छ । लेदरेट स्टेरिङ व्हील तथा सिट कभर, ३६० डिग्री क्यामेरा, वायरलेस चार्जिङ प्याड, मल्टीकलर एम्बियन्ट लाइट, प्यानोरामिक सनरूफ र इलेक्ट्रिक एड्जस्टेबल फ्रन्ट सिट जस्ता सुविधा यसमा उपलब्ध छन् । यसमा १० वटा एयरब्याग, एबीएस, ईबीडी, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल लगायत उच्च सुरक्षा प्रविधिहरू समावेश गरिएको छ । युरो एनक्यापको क्र्यास टेस्टमा पाँचतारे सुरक्षा रेटिङ प्राप्त यो गाडीले उपभोक्तालाई भरपर्दो सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । कम्पनीका अनुसार एलईभी ०१ को स्ट्यान्डर्ड एडिसन (केभी) को मूल्य ५९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र कम्फर्ट एडिसन (सीभी) को मूल्य ६४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । गाडीमा ८ वर्ष वा १ लाख ५० हजार किलोमिटरसम्मको मोटर र ब्याट्री वारेन्टी दिइएको छ । हाल काठमाडौंको तीनकुनेस्थित एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल अगाडि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने कालोपुलमा सर्भिस सेन्टर स्थापना भइसकेको छ। नेक्सन भेन्चरले उत्पादनकर्ता टर्कीको प्रतिष्ठित डिजाइन हाउसमार्फत विकास गरिएका अन्य इलेक्ट्रिक मोडेलहरू पनि सन् २०२५ मा नेपाल भित्र्याउने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ मोडेलमा ५०० किमी रेन्ज, ०.२६८ एरोडाइनामिक ड्र्याग कोएफिसियन्ट, र एलएफपी ब्याट्री टेक्नोलोजी समावेश गरिने जानकारी दिइएको छ । नेपालका लागि एलएस अटोको आधिकारिक वितरक नेक्सन भेन्चर हो ।
‘टेक एण्ड पे’ खारेज नगरे अन्धकार युग फर्किने ऊर्जा उत्पादकको चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् खरिद सम्झौतामा प्रस्ताव गरेको ‘टेक एण्ड पे’ (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई एसएमएसमार्फत अन्तिमपटक खबरदारी गरेका छन्। बजेट पारित हुने दिनलाई लक्षित गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले प्रमुख सचेतकहरूलाई एकैपटक एसएमएस पठाइएको जानकारी दिए। उक्त एसएमएसमा लेखिएको छ, ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर ।’ सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत विद्युत् खरिद सम्झौता टेक एण्ड पे अवधारणाअनुसार गरिने उल्लेख गरेपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले त्यसमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । सरकारले माग सम्बोधनमा चासो नदेखाएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरू असार ६ गतेदेखि ‘भद्र आन्दोलन’मा उत्रिएका छन्। यसै सन्दर्भमा उद्यमीहरूले असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने असार ७ गते प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई समेत ‘टेक एण्ड पे खारेज गर’ भन्दै एसएमएस पठाएका थिए । असार ८ गते ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जालमा कालो ब्यानरसहित सन्देश लेख्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले टेक एण्ड पे पीपीएमा संशोधन आवश्यक भएको स्पष्ट अडान लिएपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरूबीच उक्त प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति भएको समाचार बाहिरिएको छ । तर, इप्पानले आफ्नो पूर्वनिर्धारित आन्दोलन तालिकाअनुसार प्रमुख सचेतकहरूलाई फेरि एसएमएस पठाएर खबरदारी जारी राखेको हो ।
निजी क्षेत्रको चर्को दबाबपछि ‘टेक एन्ड पे’ नीति अन्ततः बजेटबाट हट्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था अन्ततः बजेटबाट हट्ने भएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच यसबारे सहमति जुटेको हो । बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर- आरओआर) जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका थिए । तर, उक्त व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूको तीव्र विरोध गरे । उद्योगी-उद्यमीहरूले यस प्रावधानले लगानी असुरक्षित बनाउने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका थिए । निजी क्षेत्रको चर्को विरोध र सम्भावित राजनीतिक संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकार अन्ततः उक्त नीति फिर्ता लिने सहमतिमा पुगेको हो । देउवाको आपत्ति र राजनीतिक दबाब नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउन अर्थमन्त्री पौडेललाई सोमबार फोन गरेका थिए । उनले यदि टेक एन्ड पे हटाइएन भने बजेट नै पारित नहुने चेतावनी दिएका थिए । देउवाले फोन गर्दै भनेका थिए, ‘पुरानै नीति नल्याए बजेट पारितमा समस्या आउन सक्छ । कांग्रेसका सांसदहरूलाई म रोक्न सक्दिनँ, पुरानै व्यवस्था राख्नूस्, नत्र बजेट पास हुन्न ।’ देउवाको फोनसँगै टेक एण्ड पे नीति नहटाउने अडानमा रहेका अर्थमन्त्री पौडेल सकारात्मक देखिएको र बजेटबाट टेक एन्ड पे हटाउन सहमत भएको कांग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजै बजेट संसदमा पास हुनेछ । यसअघि अर्थमन्त्री पौडेल भने ‘टेक अर पे’ नीति बजेटमा आइसकेको विषय संशोधन नहुने अडान लिँदै आएका थिए । कांग्रेसका सांसदहरूले ऊर्जामन्त्रीलाई जानकारी नभएको विषय किन आयो ? कसरी आयो ? भन्दै विरोध गरिरहेका थिए । टेक एन्ड पे को नीति हटाउने जिम्मा अर्थमन्त्री र ऊर्जालाई दिइएको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा चाँडै संशोधन हुने सोमबार दाबी गरेका थिए । जेठ २७ गते नै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे औपचारिक पत्र पठाएको थियो । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रायका आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् खपत तथा निर्यात सुनिश्चित भएका आरओआर आयोजनाका लागि टेक अर पे नीति उपयुक्त ठहरिएकाले त्यसअनुसार संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । उनले सोमबार संसदमा भनेका थिए, ‘टेक अर पे’ नीतिको अहिले जताततै विरोध छ । प्राधिकरणको सुझावअनुसार साना आयोजना र निर्यात सुनिश्चित आयोजना ‘टेक अर पे’ मा राख्नुपर्ने देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । अर्थमन्त्रीसँग यसका बारेमा विस्तृत छलफल भइसकेको छ । अब चाँडै संशोधन हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’ मन्त्रीले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न जलविद्युत तथा प्रसारण लाइनमा ’टेक अर पे’ सम्झौता लागू गरिने समेत जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि पुनःसंरचना गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि समावेशी कानुन, स्पष्ट कार्यविधि र प्रविधिमा आधारित सेवा सुधार अपरिहार्य रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो । यसैगरी, मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतम यसबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल तथा जानकारी नै नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो विषयमा ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मात्रै छलफल भएको थियो । प्रवक्ता गौतले भने, ‘हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी थिएन । न मन्त्रालयमा छलफल भयो, न कुनै जानकारी नै दियो । मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेपछि मात्रै थाहा पाएको हो ।’ विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युत विधेयक पारित भएपछि टेक एन्ड पेले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अनुमति दिइने तथा यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिने बताउँदै आएका थिए । उनका अनुसार त्यही सन्दर्भमा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अघि सारिएको हो, जसअनुसार उत्पादन र खपतको आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिनेछ । विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक पारित भएपछि विद्युतको अन्तर फराकिलो हुने तथा विद्युत प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बिक्री गरिरहेको अवस्थाको अन्त्य हुने उद्देश्य लिएको बताए । उनका अनुसार ‘टेक अर पे’ ले विद्युत तथा निजी क्षेत्रमा लगानीको थप विस्तार हुनेछ । उनले भने, ‘विद्युत व्यापार खुला गरिसकेपछि नेपाली विद्युत प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न यो नीति लिएको हो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्नेछ भने बढी उत्पादन भएको बिजुली निजी क्षेत्र आफैंले बिक्री गर्न सक्ने थिए । अब यो नीति हट्ने नै भनिएको छ । ’ ऊर्जामन्त्री प्राधिकरणप्रति असन्तुष्टि हाल ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले शाक्यलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । शाक्यले कार्यभार सम्हालेलगत्तै बसेको बोर्ड बैठकले ४ हजार ८०० मेगावाट विद्युत् पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसले विवाद चर्काएको हो । प्राधिकरणभित्रै पनि शाक्यको निर्णयहरू-पीपीए खुला, डिमान्ड शुल्क छुट लगायतप्रति कर्मचारी संगठनहरूले असन्तुष्टि रहेको बुझिएको छ । के भन्छ विद्युत नियमन आयोग ? टेक अर पे होस् कि टेक अर पे जुनसुकै भएपनि पहिला नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत नियमन आयोगमा यो विषय आउनुपर्ने विद्युत नियमन आयोगकी प्रवक्ता मोनदेवी श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार टेक अर पे भए लगानीकर्तालाई सजिलो हुने तर टेक एण्ड पे भए लगानीकर्ताले लगानी गर्न नखोजेको हो । उनले भनिन्, पहिला ‘टेक एण्ड पे र टेक अर पे ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशतको रेसियोमा गर्ने विषयमा यकिन हुनुपर्थ्यो । अनि यसबारे सोच्नुपर्थ्यो । टेक एण्ड पेमा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहँदैनन् ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ‘टेक एण्ड पे’ नीति बजेटमै राख्न बजेट आउनुअघि नै संकेत दिइसकेका थिए । उनले सार्वजनिक रूपमा प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको भन्दै श्वेतपत्र समेत जारी गरेका थिए । त्यही कारण यो ‘टेक एण्ड पे’ नीति आएको कतिपयको बुझाइ छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको जनगुनासाहरू आइरहँदा ‘टेक एण्ड पे’ नीति सरकारले भने बजेटमै ल्याएको थियो । ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले भने यस नीतिको खुलेर विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरूले यस्तो नीति कायमै रहे कुनै हालतमा पीपीएमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान समेत लिएका थिए ।
एनएलजी इन्स्योरेन्स र यूएनडीपीबीच समावेशी बीमा नवप्रवर्तन चुनौतीअन्तर्गत सम्झौता
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्सले समावेशी बीमा नवप्रवर्तन चुनौती (आईआईआईसी) अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालसँग औपचारिक सम्झौता गरेको छ । १३ वटा साधारण बीमा कम्पनीहरूमध्ये एनएलजी छनोट भएर नेपालमा पहिलो पटक ‘क्लाइमेट स्मार्ट प्लेटफर्म र इन्स्योरेन्स-रेजिलियन्ट आलुखेती’ कार्यक्रम तयार पार्ने र सञ्चालन गर्ने भएको हो । यस परियोजनामार्फत एनएलजीले भारतको वेदर रिस्क म्यानेजमेन्ट र नेपालको फर्स्ट च्वाइस फुड्स प्रालिसँग सहकार्य गर्दै जलवायु सहनशीलता निर्माण गर्ने र कृषकहरूको जीविकोपार्जनलाई सुरक्षित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीका अनुसार यो बीमा र स्मार्ट प्लेटफर्मले मौसम जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउँदै आलु किसानहरूको उत्पादन सुरक्षित गर्नेछ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको परोक्ष संलग्नता देखिएको आरोप, छानविन समिति स्वीकार नगर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणको अध्ययन र छानविनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समिति अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपसभापति वाग्लेले शंकरदास वैरागी सत्ताको सधैँ प्रिय पात्र रहेको भन्दै आफैं अनुसन्धानको राडारमा रहेको रहस्यमय पात्र भएको टिप्पणी गरे । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत परोक्ष सहभागिता रहेको आफ्नो पार्टीको निष्कर्ष रहेको उल्लेख गरे । उनले समितिका पदाधिकारीहरूको पुनरावलोकन नगरे आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिए । 'उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरूको रडारमा हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले कसरी छानबिन गर्ने ? यहाँ गृहमन्त्री पनि सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ । म राम्रोसँग चिन्दछु उहाँलाई तर उहाँ दश वर्षदेखि अस्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । सात वर्ष परराष्ट्र सचिव बन्नुभयो । तीन वर्ष मुख्यसचिव बन्नुभयो । त्यही बीचमा अर्बौंका टेलिकम घोटालाहरु भएका छन्, ’ उनले भने । रास्वपासँगै राप्रपाले समेत गृहमन्त्रीकै प्रश्तावमा गठन भएको यो समितिले निष्पक्ष छानविन गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।
