कोशी, बागमती र गण्डकीमा भारी वर्षा हुने, आज दिउँसो आंशिक बदली
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभाव रहँदा आज दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहने छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा आज जारी बुलेटिनका अनुसार कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र बागमती प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । कोशी र बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थान तथा बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार आज राति गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत बाँकी पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहने छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान र अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ ।
इजरायल र इरानबीच युद्ध विरामको घोषणा
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार इजरायल र इरान बीचको युद्ध अन्त्य गर्न दुवै देशले युद्ध विराममा सहमति गरेको घोषणा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै युद्ध विराम केही घण्टाभित्र लागू हुने उनको भनाइ छ । प्रारम्भमा इरानले युद्ध विराम सुरु गर्नेछ भने त्यसको १२ घण्टापछि इजरायलले पनि त्यसमा सहभागी हुने जनाइएको छ। त्यसपछि २४ घण्टाको समयावधिमा दुवै पक्षले युद्धको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्नेछन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले दुबै राष्ट्रले धैर्य, साहस र समझदारी देखाएकोमा बधाई दिँदै, यस सहमतिले दीर्घकालीन विनाशबाट सम्पूर्ण मध्यपूर्व क्षेत्रलाई बचाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले अन्त्यमा सबैलाई एकताको सन्देश दिँदै भने, ‘ईश्वरले इजरायललाई आशीर्वाद दिनुहोस्, ईश्वरले इरानलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, ईश्वरले मध्यपूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा समग्र विश्वलाई पनि आशीर्वाद दिनुहोस् ।’ हालसम्म यसबारे इजरायल र इरानबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयबाट पनि यस बारेमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
बजेटबाट ‘टेक एण्ड पे’ प्राबधान हट्ने, अर्थमन्त्री बने ‘तारो’
काठमाडौैं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२८३ को बजेटमार्फत् ल्याएको टेक एण्ड पे को व्यवस्था बजेटबाट हट्ने भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउने वषयमा सहमति भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युतको विद्युत खरिदबिक्रीमा टेक एण्ड पे को व्यवस्थाको घोषणा गरेका थिए । उनले बजेटमार्फत सो व्यवस्था ल्याएपछि उर्जा उत्पादकहरूले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनको विभिन्न कार्यक्रम घोषणा नै गरेका छन् । उर्जा उद्यमीले आन्दोलन नै अगाडि बढाएपछि सरकार सो व्यवस्थाबाट पछि हटेको हो । सोही विषयमा सोमबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन दबाब दिएको बुझिएको छ । उनको फोनपछि अर्थमन्त्री बजेटबाट सो व्यवस्था हटाउन तयार भएको बुझिएको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवाबीच पनि कुराकानी भएको थियो । दुवै दलबीच माग र खपतको आधारमा पीपीए अघि बढाउने, ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाउने सहमति भएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत् सो व्यवस्था ल्याएपछि अधिकांशले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । उर्जामन्त्री दिपक खड्काले समेत त्यो व्यवस्था बजेटमा कसरी पर्यो भन्ने विषयमा नै आश्चर्य व्यक्त गरिरहेका छन् । उर्जा उद्यमीसँगै सत्तासिन दलले नै अर्थमन्त्रीलाई तारो बनाएपछि अर्थमन्त्री पनि सो व्यवस्था हटाउन तयार रहेको बुझिएको छ ।
महाप्रसादको कसिलो नीति विश्वले फुकाउँदै, यी मुख्य तीन व्यवस्थाले बैंकर र व्यवसायीलाई सहज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेपछि डा. विश्व पौडेलले एकपछि अर्को नीतिलाई खुकुलो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही नीतिगत रुपमा कडाइ गरेको व्यवस्थालाई पौडेलले सहज बनाइरहेका छन् । सोमबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी लिएका व्यवसायले बढी रकम तिर्न २ वर्ष थप समय दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका कर्जा २०८१ असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागु भएको मिति २०७९/०७/०१ पूर्व प्रवाह भएका चालु पुँजीकर्जा लाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुने गरी भुक्तानी तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, यस्तो कर्जामा यस अघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता गर्न पाईने छैन । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना नमानिले राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस्तै, परिस्थितिवश समस्यामा परेका रु. २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी विभिन्न शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइने नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८५ असार मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम 'ख' वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्थाको समय सीमा बढाएर २०८५ सम्म पुर्याइएको छ ।
रास्वपाको अघि झुक्यो सरकार, भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले अन्ततः भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका सहसचिवहरू रहने गरि समिति बनाइएको छ । उक्त समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो । रास्वपाले लामो समयदेखि संसदमा विरोध जनाउँदै आएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आईएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूले आईएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टमा छुट पाउने भएका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंक र आईएमई हस्पिटालिटी तथा इला कम्र्फोट एण्ड रिसोर्टबीच यससम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीमा बैंकका सहायक महाप्रबन्धक दिलीप पोखरेल र आईएमई हस्पिटालिटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसन्न अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । समझदारी अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्डवाहक एवम् बैंकको मोबाइल बैंकिङ ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ प्रयोगकर्ताहरुले आइएमई हस्पिटालिटीद्वारा संचालित होटल तथा रिसोर्टहरूमा १५ प्रतिशत र मौलाकाली केबलकारको टिकटमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । आईएमई समुहको लगानीमा देशका विभिन्न स्थानमा पर्यटक तथा पाहुनालाई स्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गर्न होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । काठमाडौंको होटल ले हिमालय लाजिम्पाट र साके एण्ड फेङ्ग रेस्टुरेन्ट लाजिम्पाट, बागलुङको इला कम्फर्ट, गैंडाकोटमा इला होटल एण्ड रिसोर्ट मौलाकाली र पोखराको लेकसाइट रिट्रीट आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको आरामदायी बसाइँ र अविस्मरणीय अनुभवको लागि प्रख्यात छ । आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले विभिन्न किसिमका समय सान्दर्भिक योजनाहरू ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रूपमा सम्मानित बैंक होे । साथै ग्लोबल आईएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५२ शाखा कार्यालय, ३८५ एटीएम, १५८ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १ हजारभन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
भरतपुर ३ का प्रेमकुमार श्रेष्ठ उत्कृष्ट करदाता
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले १७ औं नगरसभाको अवसरमा असल करदाता, निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी तथा खेलाडीलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरेको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा घर बहालतर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने भरतपुर ३ का प्रेमकुमार श्रेष्ठ, व्यवसाय करतर्फ भरतपुर १ का रामनारायण श्रेष्ठ र वित्तीय संस्थातर्फ सिद्धार्थ बैंक भरतपुर ३ लाई सम्मान गरेको हो । यस्तै, उत्कृष्ट काम गर्ने निर्माण व्यवसायी सप्तगण्डकी बिल्डर्स भरतपुर ९ का उमानन्द कँडेललाई सम्मान गरेको छ । यस्तै, महानगरमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने ८ जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको थियो भने आठौं दक्षिण एसियाली कराते प्रतियोगिता प्रथम स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडी भरतपुर १० की प्रजिस्मा श्रेष्ठ नगदसहित सम्मान गरिएको थियो ।
भरतपुर महानगरको १७औँ नगरसभा सम्पन्न, बजेट र विधेयकहरू सर्वसम्मत पारित
चितवन । आइतबारदेखि वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सभाहलमा सुरु भएको नगर सभा सोमबार नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पास गर्दै सकिएको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि अनुमानित आय व्ययसहितको ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रूपैयाँको बजेट पास गरेको छ । १७ औँ नगर सभाले भरतपुर महानगरपालिकाको लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति, न्यायिक समिति तथा लेखा समितिको प्रतिवेदन र राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट), आर्थिक विधेयक २०८२ र विनियोजन विधेयक २०८२ पारित गरेको छ । नगर सभा समापन कार्यक्रममा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले दाहालले अब दुई वर्षभित्र महानगरमा धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न भइ सक्ने र सबै नगरबासीको एकताले समृद्ध नगर निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् । भरतपुरको विकासको लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक र रचानात्मक प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा कार्यन्वन हुनेमा विश्वस्त रहेको प्रमुख दाहालले बताइन् । महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आन्तरिक आयआर्जनसँगै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण,केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड तथा विविध कोष तथा आयबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरी महानगरको आर्थिक वर्षको बजेट बिनियोजन गरेका थिए । महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब ८० करोड जसमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन एवं खानी तथा नदी जन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटसमेत, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब १५ करोड ७६ लाख २५ हजार, संघ सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड ९१ लाख, बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १४ करोड ४ लाख ४१ हजार गरी ४५ करोड ९५ लाख, जनसहभागीता तथा श्रमदानबाट ५ करोड, बैंक मौज्दात ७० करोड, सडकबोर्ड नेपालबाट ३ करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । महानगरले सामाजिक सुरक्षा लगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा १ अर्ब ३५ करोड रहने प्रक्षेपण महानगरको छ । संघ राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड रहने प्रक्षेपण गरेको छ । महानगरले चालु आवमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकी रहेका योजनालाई भुक्तानीका लागि ६० करोड, विगत आर्थिक वर्षमा भएका योजनाको दायित्व तथा आर्थिक वर्ष २०८१०/८२ मा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीबाट भएको योजनाहरूको भुक्तानीका लागि २४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी २९ वटा वडालाई न्यूनतम ३ करोड २१ लाख १८ हजार ७ सय ७ देखि अधिकतम ३ करोड ४० लाख ३३ लाख ४ सय ९२ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सभामा १३ जना सदस्यहरुले महानगरपालिकाको विकास निर्माण जनताको माग र चाहनाका साथै कार्य सम्पादनमा भए गरेका समस्याका बारेमा आआफ्नो धारणा राख्नुका साथै प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र विधेयकमाथि आफ्नो सुझाव राखेका थिए ।
