बालेन र कान्डाको ‘वान टु वान’ वार्ता, थप ३६४ अर्ब रूपैयाँको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । मंगलबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डाबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग एक्लाएक्लै गरेको यो पहिलो भेटवार्ता हो । यसअघि उनले विभिन्न देशका राजदूतसँग संयुक्त रुपमा छलफल गरेका थिए । उक्त भेटमा अध्यक्ष कान्डाले प्रधानमन्त्री शाहलाई बलियो जनमत (स्ट्रङ म्यान्डेट) प्राप्त गरेकोमा बधाईसहित नेपाल सरकारसँग थप प्रभावकारी रुपमा समन्वय हुने प्रतिवद्धता गरेका छन् । भेटपछि सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष कान्डाले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र लगानीका लागि प्रधानमन्त्री शाहले अघि सारेका महत्त्वाकांक्षी सुधारका कार्यहरूलाई एडीबीले दृढतापूर्वक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदारको रूपमा स्थापित हुँदै एडीबीले प्रधानमन्त्रीको ’भिजन’ लाई परिणाममा बदल्न सन् २०२९ सम्ममा थप २.४ बिलियन (हालको विनिमय दरमा ३ खर्ब ६४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको थप सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । विगत ६० वर्षदेखि नेपाल र एडीबीले संकट, पुनरुत्थान र प्रगतिका हरेक चरणमा सहकार्य गर्दै सुरक्षित विद्यालय, स्वच्छ ऊर्जा, मजबुत पूर्वाधार र उत्कृष्ट अवसरहरू सिर्जना गर्न योगदान पुर्याउँदै आएको विषय अध्यक्ष कान्डाले उल्लेख गरेका छन् । आगामी दिनमा पनि नेपाली जनताका लागि ठोस र दीर्घकालीन प्रगति हासिल गर्न प्रधानमन्त्री शाह र नेपाल सरकारसँग मिलेर नजिकबाट काम गर्न आफू उत्सुक रहेको अध्यक्ष कान्डाले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटबारे एडीबीले प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ । भेटका क्रममा अध्यक्ष कान्डाले नेपाल अहिले एक निर्णायक मोडमा रहेको र यहाँ गतिशील एवं उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ठूलो अवसर रहेको उल्लेख गरेको बताइएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय विकास साझेदारको रूपमा रहेको एडीबीले सन् २०२९ सम्म गर्ने २.४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीलाई रोजगारी सिर्जना, व्यवसायको सुदृढीकरण र नेपाली समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्नमा प्रयोग हुने उल्लेख गरेको छ । सोमबार एडीबीले आफ्नो वार्षिक प्रतिबद्धता अन्तर्गत कुल १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको दुईवटा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरेको छ । यस अन्तर्गत ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याउन ११ करोड ५० लाख डलर र सीमापार व्यापार प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन एवं आधुनिकीकरण गरी व्यवसायको लागत घटाउन ५ करोड डलर विनियोजन गरिएको छ । साथै, अध्यक्ष कान्डाले एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेका छन् । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र नर्वेकी राजदूत ड्याग्नी म्योजसँग मिलेर काठमाडौंको विद्युत आपूर्ति सुदृढ गर्ने दुईवटा सबस्टेशनहरूको भर्चुअल उद्घाटन गरेका छन् । यस्तै, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसँगै २०१५ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको र आधुनिक विज्ञान–प्रविधि सुविधाले सम्पन्न त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविको अवलोकन समेत गरेका छन् । भ्रमणकै सिलसिलामा अध्यक्ष कान्डाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी नेपालको आर्थिक सुधार, लगानी परिचालन र सरकारका विकास प्राथमिकताहरूका बारेमा गहन छलफल भएको बताएका छन् । उनले नेपालको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग पनि भेटेर लगानीका अवसर र चुनौतीबारे विचार आदानप्रदान गरेका छन् । एडीबीले आफ्नो सन् २०२५–२०२९ को नेपाल साझेदारी रणनीति अन्तर्गत यो वर्ष वार्षिक कर्जा प्रवाह ६६ करोड डलरसम्म पुर्याउने योजना बनाएको छ । आगामी दिनमा दिगो पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण र महिला तथा पिछडिएका वर्गको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै हरित बन्ड र स्थानीय मुद्रा बन्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरणहरू मार्फत थप स्रोत परिचालन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । It was an honor to meet Nepal’s Prime Minister @ShahBalen and congratulate him on the strong mandate he has received. I affirmed ADB’s strong commitment to supporting his ambitious reforms towards economic transformation, job creation, and investment. ADB is stepping up as… pic.twitter.com/GxWFAqgway — Masato Kanda (@ADBPresident) July 7, 2026
सरकारको प्राथमिकता सुशासन, तीव्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता सुशासन प्रवर्द्धन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का अध्यक्ष मासातो कान्डासँगको भेटवार्ताका क्रममा सो धारणा राखेका हुन् । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने, ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिने र पूर्वाधारको आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउनेबारे पनि अध्यक्ष कान्डालाई जानकारी गराएका थिए । उनले स्थिर नीतिगत वातावरण र सुदृढ संस्थाहरू नै लगानी आकर्षित गर्ने तथा दिगो र समावेशी विकास हासिल गर्ने आधार भएको विश्वास समेत व्यक्त गरे । उक्त भेटवार्तामा एडिबी साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । सो अवसरमा नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै एडिबीको ऊर्जा रणनीतिअन्तर्गत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा साझेदारलाई जोड दिइएको थियो । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले एडिबीको सहयोगमा निर्माणाधीन दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएको र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए । यसको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरु गरिदिन पनि प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका थिए । भेटवार्ताका क्रममा एडिबीको ‘कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी’अन्तर्गत विशेषगरी ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, सहरी विकास तथा डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताका तर्फबाट विगत पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विकास यात्रामा एडिबीले निरन्तर रूपमा पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर रुपमा सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । मुलुकको ठूलो विकास साझेदार रहेको एडिबीको हाल नेपालमा सक्रिय खुद ‘पोर्टफोलियो’ करिब चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको रहेको छ । यसबाट ३१ वटा परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । एडिबीबाट ‘पोलिसी बेस्ड लेन्डिङ’ अन्तर्गत सन् २०२६ मा १५ करोड अमेरिकी डलरको सहायता कार्यक्रम रहेको छ । यसअन्तर्गत मुख्यतया खानेपानी, सरसफाइ, सहरी पूर्वाधार विकास, युवा रोजगारी प्रवर्द्धन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, डिजिटल सुशासन र सहकार्यको प्राथमिकताका क्षेत्रमा पनि त्यस अवसरमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो । प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा एडिबीका अध्यक्ष कान्डाले नेपाललाई प्रदान गरिने सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । यसैगरी नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको नयाँ आधारका रूपमा विकास भइरहेकामा सन्तोष व्यक्त गर्दै अध्यक्ष कान्डाले डिजिटल पूर्वाधार तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढीकरणमा एडिबीको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले आज ३:४० बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति आज (मंगलबार) सार्वजनिक गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार मौद्रिक नीति दिउँसो ३:४० बजे सार्वजनिक गरिनेछ । उनका अनुसार मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणबाट सार्वजनिक गर्नेछन् । त्यसपछि मौद्रिक नीतिका अन्य विषयमा छलफल गरिनेछ । प्रवक्ता पौडेलले ४ बजेपछि राष्ट्र बैंकमा पत्रकार सम्मेलनकाे समेत आयोजना गरिने जानकारी दिए ।
बर्दियाका दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई सिटिजन्स बैंकको शैक्षिक सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका–५ स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई ब्रेल शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेको छ । बैंकका अनुसार बाँसगढी शाखामार्फत गरिएको सहयोगले दृष्टिविहीन विद्यार्थीको पठनपाठनलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ । उक्त विद्यालयमा करिब १ हजार २०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये २० जना दृष्टिविहीन विद्यार्थीले ब्रेल सामग्रीको सहायताबाट अध्ययन गरिरहेका छन् । आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको अभावका कारण उनीहरूको सिकाइमा कठिनाइ भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ । विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकले ब्रेल पेपर, ई–ग्रेड ब्रेल स्टाइलस, ई–ग्रेड इन्टरपोइन्ट ब्रेल स्लेट, स्कुल झोला तथा जेएडब्लूएस सफ्टवेयरसहित कम्प्युटरलगायत शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । सिटिजन्स बैंकले पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ सेवाको विस्तारसँगै विभिन्न नवीन सेवा सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । हाल बैंकले देशभर ६१ जिल्लामा फैलिएका २०० शाखा, १६८ एटीएम, तीन विस्तारित काउन्टर र ४२ शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत २० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
एसइई पूरक परीक्षामा ६४.६८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८२ को पूरक अर्थात् ग्रेडवृद्धि परीक्षामा ६४.६८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । बोर्डले मंगलबार पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको जानकारी दिँदै परीक्षामा ८३ हजार ५२३ जनाअर्थात् ६४.६८ प्रतिशत छात्रछात्रा उत्तीर्ण भएका परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले बताए । यही असार १ गतेदेखि ९ गतेसम्म सञ्चालन भएको पूरक परीक्षामा सहभागी हुन एक लाख ४६ हजार ५०७ परीक्षार्थीले आवेदन दिएकामा एक लाख २९ हजार ११४ जना परीक्षार्थी मात्रै सहभागी भएको उनले जानकारी दिए । परीक्षार्थीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० को वेबसाइट, एसएमएस, युएसएसडी तथा आइभीआर सेवामार्फत नतिजा हेर्न सक्ने उनले जानकारी दिए । नतिजा हेर्न सिम्बोल नम्बर र जन्ममिति प्रयोग गरी ग्रेडसिट डाउनलोड गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । परीक्षार्थीको नतिजाप्रति चित्त नबुझेका परीक्षार्थीले असार २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म अनलाइनमार्फत पुनर्योग, उत्तरपुस्तिका अवलोकन तथा पुनः परीक्षणका लागि आवेदन दिन सक्ने उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकका दुई दर्जन नीति अन्योलमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई दर्जन नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका दुई दर्जन नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच गरिने अन्तरबैंक कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई यथार्थ समयको कारोबार यस बैंकले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने गरी प्रणालीगत सुधार गरिने घोषणा गरेको थियो । तर, अन्तर-बैंकिङ कारोबारको प्रतिवेदन तथा मनिटरिङ प्रविधि खरिदको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेको थियो । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी वि.सं. २०८३ असार १ मा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको भएपनि कार्यान्वयनमा भने आइनसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने, चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार लिब्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) जस्ता व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपश्चात्कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने चालु आवको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको थियो । उक्त विषय अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने उल्लेख थियो । तर, आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार मात्रै भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्थामा फिट एण्ड पर्पर टेस्ट, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने, सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउने कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिएको भएपनि सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने विषय भने अध्ययनकै चरणमा रहेको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिने विषयमा विनियमावली परिमार्जन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइने घोषणा गरेको थियो । मस्यौदा तर्जुमा भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आवको बजेटमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइने उल्लेख थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र नियो बैंकको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी, नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको र डिजिटल बैंकसम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा समावेश गर्ने गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय पेस भएको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने, मौद्रिक नीतिमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने, विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत विदेशी मुद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने, सबल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएको थियो । उक्त विषय अध्ययन भइरहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य जोखिममा आधारित बनाइने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो । तर, मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको र सुझाव लिने कार्य भइरहेको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्कृय खाताहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य बढी रहेको सन्दर्भमा उच्च सङ्ख्या मा खाता निष्कृय रहने र अन्य व्यक्तिले समेत खाता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले सिर्जना गरेको जोखिमसमेतलाई दृष्टिगत गरी निष्कृय खातालाई न्यून गर्न कार्ययोजना बनाई लागु गरिने विषयमा निर्देशन जारी हुने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्न ‘वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन’ एवम् ‘वित्तीय बजार आचरण’ सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिने विषयमा वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन मस्यौदा मात्रै तयार भएको जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षातर्फ भने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टी ब्रिबेरी एण्ड करप्सन पोलीसी सम्बन्धी व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । जसमा एबीसी पोलिसीको मस्यौदा तयार भएको उल्लेख छ । यस्तै, मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामा डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स प्रयोगशाला तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने र त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिने र विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने उल्लेख थियो । उक्त विषय पनि अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत भएको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३-८६/८७) मा उल्लिखित यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरू चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने विषयमा रणनीतिको कार्यान्वयन तालिकाबमोजिम क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहसँग एडीबी अध्यक्ष कान्डाको भेट, छलफल सुशासन र विकासमा केन्द्रीत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग बुधबार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डाले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार भएको सो भेटवार्तामा नेपालमा सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा कुराकानी केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । हाल नेपाल भ्रमणमा रहेका कान्डाले सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । सोमबार नै नेपाल सरकार र एडिबीबीच करिब २५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको थियो ।
