यस्तो छ सिद्धार्थ प्रिमियरको तीन महिनाको वित्तीय अवस्था
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार तीन महिनाको अवधिमा कम्पनीको नाफा घटेको छ । असोज मसान्तसम्ममा कम्पनी २९ करोड ८५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले ६ करोड ४० लाख ३० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । असोज मसान्तसम्ममा ६६ करोड २८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले यही अवधिमा ६६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनाका कम्पनीको कुल बीमाशुल्क ०.६६ प्रतिशतले घटेको छ । समिक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद बीमाा शुल्क पनि घटेको छ । तीन महिनामा कम्पनीले ३० करोड ९० लाख १२ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले ३४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको कुल आम्दानी ४६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै कम्पनीको कुल सम्पति २२ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ छ । २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ शेयर पूँजी भएको कम्पनीको असोजसम्ममा महाविपत्ती कोषमा २२ करोड ६० लाख रहेको छ । कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, स्पेशल रिर्जभमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल–भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधनः के–के भयो परिवर्तन ?
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधन भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र भारत सरकारका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलबीचको दुईपक्षीय भेटपछि प्रोटोकल संशोधन गर्दै लेटर अफ एक्सचेन्ज आदान प्रदान गरिएको हो । सो अवसरमा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन गरी कोलकाता/विशाखापटनम्बाट विराटनगर–जोगवनीसम्म र कोलकाता/विशाखापटनमबाट नौतनवा (सुनौली) सम्म रेलमार्फत र त्यहाँबाट भैरहवासम्म सडकमार्ग प्रयोग गरी सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न पाउनेछन् । विद्यमान पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन भएको छ । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार विगतमा उक्त दुवै नाकाबाट रेलमार्फत चारवटा वल्क सामान मात्र ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा भएको उक्त संशोधनबाट सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिनेछ । यसबाट नेपालको पारवहन लागत र समयमा कमी आई व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । भारतको विशाखापटनम जाने क्रममा भारत सरकारका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलसँग भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको वाणिज्य भवन उद्योगमन्त्री सिन्हाले गरेको भेटघाटमा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन व्यवस्था, व्यापार पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। सो अवसरमा व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण गर्नका लागि बिआइएस प्रमाणीकरण प्रकृया सरलीकरण र द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन व्यवस्थामा थप सुधार एवं सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा छलफलको भएको सहसचिव बस्नेतले जानकारी दिए । मन्त्री सिन्हाले भारत सरकारको ‘छिमेकी पहिला नीति’को प्रशंसा गर्दै सो नीति अनुरुप द्विपक्षीय व्यापार एवं पारवहन व्यवस्थामा सुधारका साथै लगानी प्रवद्र्धनका लागि दुबै मुलुकले समन्वय र सहकार्यलाई अझ बढी उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । सो अवसरमा भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलले भारतले नेपाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका थिए । छलफलका क्रममा रहेका तथा सम्बोधन गर्न बाँकी अन्य विषयलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन जरुरी रहेको तर्फ दुवै देशका संवद्ध पदाधिकारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराए । सोका लागि सम्बन्धित दुई पक्षीय संरचनालाई चलायमान एवं सक्रिय बनाउन निर्देशन उनले दिए ।
अर्थ मन्त्रालयमा विदेशी लगानी समन्वयका लागि फोकल युनिट स्थापना
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ फोकल युनिट स्थापना गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा अन्तर्गत रहने यो युनिटले विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित सहजीकरण, नीति–समन्वय र सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्य सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ । विदेशी लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नेपालमा लगानी प्रक्रियामा संलग्न हुँदा उठ्ने बैंकिङ, कर–राजस्व तथा प्रशासनिक समन्वयका विषयमा यो युनिटले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नेछ । विशेष गरी नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी नियामक निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा युनिट सक्रिय रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस पहलले नेपालमा विदेशी लगानी प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र द्रुत बनाउने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, विदेशी लगानीकर्ताका लागि गर्नुपर्ने सहजीकरण तथा समन्वय र अन्य मन्त्रालय र निकायसँग विदेशी लगानीका विषयमा समन्वय सुदृढ गर्न अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा अन्तर्गत एक फोकल युनिट स्थापना गरिएको छ ।’ उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने बैंकिङ तथा राजश्वसँग सम्बन्धित विषयमा यस युनिटले आवश्यक समन्वय गर्नेछ।
सलिकोको बीमा सचेतना वाकाथन कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको)ले ‌शुक्रबार बिहान काठमाडौंमा ‘बीमाः सुरक्षित भविष्यको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ बीमा सचेतना वाकाथन सम्पन्न गरेको छ । यस वाकाथनको उद्देश्य सर्वसाधारणबीच बीमाको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउनु हो । कार्यक्रम कम्पनीको नक्सालस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सुरु भई नक्साल भगवती मन्दिर, नागपोखरी, गैरीधारा, हिल्टन होटल, नक्साल भगवती मन्दिर हुँदै पुनः केन्द्रीय कार्यालयमा समापन गरिएको थियो । झन्डै ४ किलोमिटरको यो वाकाथनमा कम्पनीको उपत्यका भित्रका शाखा कार्यालयहरुको करिब १०० जना कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । उक्त अवसरमा सहभागीहरूले बीमाको आवश्यकता र फाइदाबारे जनचेतना फैलाउने सन्देशसहितको ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेका थिए । सलिकोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीका अनुसार यस किसिमका सार्वजनिक अभियानहरूले सर्वसाधारणमा बीमाप्रति सचेतना बढाउँछन् । कम्पनीले भविष्यमा पनि यस्ता जनमुखी सचेतनामूलक गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनै रहने प्रतिवद्दता जनाएको छ ।
१० लाखमाथिको बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार अब बैंकमार्फत मात्रै गर्न पाइने
काठमाडौं । सरकारले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा कडाइ गरेको छ । मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा ग्रेलिस्टबाट गुज्रिरहेका बेला त्यसबाट छिट्टै बाहिर निकाल्न सरकारले त्यस्ता बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा कडाइ गर्न थालेको हो । हालै आन्तरिक राजश्व विभागले त्यस्ता वस्तुहरूको कारोबारमाथि कडा नियमन बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन जारी गरिएको हो । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशन, २०८२’ मा ‘बहुमूल्य धातु वा वस्तु’ का रूपमा प्राकृतिक वा प्रशोधित जुनसुकै स्वरुपका सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम, डायमण्ड, सफायर, रुबी, इमेराल्ड, जेड, पर्ल, कोरण्डम, एकुमेरीन र दुई प्रतिशत वा सो भन्दा वढी सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम मिश्रण भएका वा समावेश गरिएका अन्य धातु वा वस्तु, तिनका अवयस्क वा त्यस्तो धातुबाट बनेको गहना राखिएको छ। निर्देशनअनुसार अब व्यवसायिक कारोबार र भुक्तानीमाथि कडाइ गरिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ–‘सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबार गर्दा व्यवसायिक संस्थाको नाममा रहेको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट गर्नुपर्नेछ । सूचक संस्थाले व्यक्तिगत खाता वा आफ्ना कर्मचारी, परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाता प्रयोग गर्न पाइने छैन । सूचक संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बहुमूल्य धातु वा वस्तु विक्री गर्दा ग्राहक वा निजको परिवारको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम भुक्तानी लिनुपर्नेछ ।’ यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिनु/दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचक संस्थाले खरिद विक्री गर्दा लिने रकम वा दिने भुक्तानीमा विद्युतीय माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विद्युतीय माध्यममार्फत हुने भुक्तानीमा कुनै सीमा रहेको भएमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको खरिद विक्री गर्ने सूचक संस्थाको सन्दर्भ उल्लेख गरी सीमा थप हुने व्यवस्था विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्देशनमा उल्लेख छ । तोकिएका विवरणहरुको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा पहिलो पटक लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक दश लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने,तेस्रो पटकबाट १० लाख रुपैयाँदेखि गम्भीरताताका आधारमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, अटेर गरिरहे जरिवाना सहित दर्ता खारेजीसम्मका कारवाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐन, नियम, निर्देशनमा उल्लेख भएका अन्य विषयको पालना नभएमा पहिलो पटक लिखितरूपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक एक लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकबाट दश लाखदेखि गम्भीरताका आधारमा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य आवश्यक कारवाही गर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ ।
५ महिनापछि महासंघको अध्यक्ष बन्दैछु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान गर्न तयार छु : श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन् । शुक्रबार सिबिफिनको छैठौं साधारणसभामा बोल्दै उनले ५ महिनापछि महासंघको अध्यक्ष बनी समाधान निकाल्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘गत वर्षको अन्त्यतिर अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा थियो । तर परिस्थितिमा फरक आएको छ । ५ महिनापछि महासंघको अध्यक्ष बन्दैछु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान गर्न म तयार छु ।’ श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई टार्गेट गरी भएको तोडफोड र आगजनीले मनोबल गिरेको बताए । उनले भविष्यमा उद्योगी तथा व्यवसायी माथिको आक्रमण रोक्न सरकारसँग मागसमेत गरे । श्रेष्ठले एसएमई लोनमा गरीबबाट धनी बनाउन सक्ने अवधारणा रहेको बताए । उनले यसलाई सफल बनाउन सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको प्रष्टाए । उनले बैंकले लिलाम मात्रै गर्न थालेको बताउँदै यसमा सहजीकरण गर्नुपर्यो भनी उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, श्रेष्ठले बिना धितो कर्जा पाउन सक्ने गरी व्यवस्था हुन जरुरी रहेको पनि औंल्याए । स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्थालाई ५० लाख पुर्याउनु पर्ने उनको माग छ ।
यातायात विभागको प्रणाली फेरि डाउन, लाइसेन्स सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले केही दिनमात्रै सञ्चालनमा ल्याएको सवारीसाधनको लाइसेन्स वितरण प्रणाली पुनः बन्द भएको जनाएको छ । विभागका अनुसार सूचना प्रविधि प्रणाली डेटा सेन्टरमा प्राविधिक समस्या आएको भन्दै पुनः अनिश्चितकालका लागि शुक्रबारदेखि बन्द भएको हो । विभागका सूचना अधिकारी गणेश भट्टराईले आइडीएल इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा लाइसेन्सका लागि आवेदन भर्ने बन्द भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राविधिक समस्याका कारण यी दुवै प्रणाली गत कार्तिक १६ गतेदेखि आंशिक रूपमा अवरुद्ध हुँदै आएका थिए । तर समस्या समाधान नहुँदा आज शुक्रबारदेखि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि दुवै प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्द रहने भट्टराईले जानकारी दिए । प्रणाली बन्द हुँदा नयाँ लाइसेन्स आवेदन, नवीकरण, श्रेणी थप, तथा अन्य डिजिटल सेवा प्रभावित भएका छन् । विभागले सेवाग्राहीहरूलाई अनावश्यक भीडभाड नगर्न र थप सूचना नआएसम्म काउन्टरमा नआउन आग्रह गरेको छ । प्राविधिक समस्याका कारण ड्राइभिङ लाइसेन्सको वितरण पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको हो ।सूचना अधिकारी भट्टराईले हालै बनेपामा भएको एक कार्यक्रममा लाइसेन्सको छपाइ परीक्षण मात्र गरिएको जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार केही समयअघि सञ्चारमन्त्रीको उपस्थितिमा बनेपामा लाइसेन्स छपाईको टेस्ट गरिएको थियो । यो परीक्षणको क्रममा करिब ४/५ सय प्रति कार्ड छापिएको र ती कार्ड अहिले गुणस्तर परीक्षणका लागि सुरक्षा विभागमा पठाइएको छ। ‘सञ्चार माध्यममा ५०० देखि १००० प्रति छाप्ने भन्ने समाचार आए पनि त्यो परीक्षणका लागि मात्र थियो । त्यसपछि अन्य छपाइ भएको छैन र वितरण कार्य पनि सुरु भएको छैन,’ भट्टराईले विकास न्युजसँग भने । उनले वास्तविक छपाई र वितरणका लागि थप प्रक्रियाहरू पूरा हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । विभागले हाल एप्लिकेशन सङ्कलन र डेटा इन्ट्री लगायतका अन्य नियमित सेवाहरू भने सञ्चालन गरिरहेको छ । यद्यपि कार्यालय भवनको पुन:निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन । विभागले हाल अस्थायी रुपमा पालमुनिबाटै सेवा दिइरहेको उनले जानकारी दिए । स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु गुणस्तर परीक्षणको नतिजा र थप छपाइ प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्र यो सम्भव हुने उनको भनाइ छ । विभागले समस्या समाधानका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको र चाँडै नै सेवा पुनः सुचारु गर्ने प्रयास जारी रहेको बताएको छ ।
जब अध्यक्ष ढकाललाई कोशेलीको रूपमा एक डाली मास दिइयो...
काठमाडौं । चोयाले बुनेको चिटिक्कको डाली । अनि डालीभरि कालो मास । मास पनि धादिङको । जहाँको मास र अन्य दलहन गेडागुडी मलेखु बजारको मुख्य आकर्षक हो । मलेखु भएर काठमाडौं भित्रबाहिर गर्ने जोसुकै यात्रुको पनि विशेष कोशेली बन्ने गर्दछ यहाँको मास र गेडागुडी । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा बिहीबार आयोजित एक समारोहका अतिथिलाई उपहारस्वरुप टक्र्याइएको जिल्लाको यो रैथाने उत्पादनको जिल्लामा निकै चर्चा भयो। धादिङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले ‘मायाको चिनो’ अर्थात् कोशेलीका रूपमा अतिथिलाई डालीभरि मास दिएपछि अतिथिहरू आश्चर्यमा परे । कार्यक्रमको आयोजक थियो जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, धादिङ र प्रमुख अतिथि थिए नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल । अनि प्रसंग थियो सङ्घको ३२ औं वार्षिक साधारणसभा समारोह । कार्यक्रम सकियो, अतिथिहरूको बिदाइका तरखर सुरु भयो । अतिथिहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने क्रममा डालिभरि मास लिएर आए जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार डल्लाकोटी । परैबाट के होला कोशेली भनेर छुट्याउन नसकेपनि नजिकै उपस्थित हुनेहरूले भने थाहा पाए । प्रमुख अतिथि ढकाल लगायत त्यहाँ उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिहरुले खुसी र श्रद्धापूर्वक धादिङको स्थानीय उत्पादनलाई उपहारका रूपमा ग्रहण गरेलगत्तै कार्यक्रमस्थलमा सुरु भएको थियो मासको महत्त्वको चर्चा । यस्ता समारोह तथा कार्यक्रमहरुमा मायाको चिनोका रूपमा प्रायः आयातित वस्तु तथा सजावटका समान दिने प्रचलन रहँदै आएकामा सङ्घले भने स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन, मुलुकका उद्योगी व्यवसायीहरुका नेता ढकालमार्फत आफ्नो स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न तथा धादिङको मासको देशव्यापी प्रचार गर्न यो उपहार दिएको अध्यक्ष डल्लाकोटीले बताए । सो उपहार प्राप्त गरेपछि अध्यक्ष ढकालले आफू सदैव स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न, रैथाने एवं स्थानीय वस्तुहरूलाई उचित बजारको प्रबन्ध गर्न तथा स्वदेशी उत्पादनमार्फत् आयात प्रतिष्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न लागि परेकाले यस्ता उपहारहरू र तिनको प्रचारबाट निकै खुसी हुने धारणा पनि राखे । उनले भने, ‘यो उपहारले प्लास्टिकजन्य सामग्रीबाट बन्ने झोला आदिका ठाउँमा चोयाको डालीले काम गर्छ र नेपालमा प्लास्टिकका वस्तुहरुले स्थानीय बाँस, निगालोको चोयाबाट बन्ने डाली, डोका आदि सामग्रीहरु विस्थापित भइरहेका बेला तिनको प्रयोग र संरक्षणको सन्देश पनि डालीले दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’
