विकासन्युज

कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा आंशिक बादल लाग्ने, बाँकी भागमा मौसम सफा

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ भने कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बादल लागेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका बाँकी भू-भागमा मुख्यतया मौसम  सफा रहेको छ । आज दिउँसो तराई भू-भागका केही स्थानमा मध्यान्हसम्म हुस्सु रहनेछ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बादल र  बाँकी भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । त्यसैगरी, आज राति तराईका केही स्थानमा तुवाँलो रहनेछ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भागमा  बादल लाग्नेछ र बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना  छ ।  महाशाखाले तराईका केही स्थानमा मध्यान्हसम्म हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको तथा तत्काल वर्षाको सम्भावना पनि नरहेकाले तराई र  उपत्यकाहरूमा वायु प्रदूषण रहिरहने भएकाले त्यसबाट सुरक्षित रहन सर्वसाधारण तथा सरोकार भएका सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल पुनर्बीमाको अध्यक्षमा अमृत लम्साल नियुक्त

काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अमृत लम्साल नियुक्त भएका छन् । नेपाल सरकारले भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक रहेका लम्साललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल पुनर्बीमाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोकेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले लम्साललाई बुधबार (आज) पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइन् । त्यस अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायत पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए ।

भारतले ग‍र्यो तेस्रो चरणमा २२३ सवारीसाधन हस्तान्तरण

काठमाडौं । भारत सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सहयोग स्वरूप तेस्रो चरणमा २२३ वटा सवारीसाधन हस्तान्तरण गरेको छ ।  गृह मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रतीकात्मक रूपमा ती सवारीसाधन हस्तान्तरण गरे । यसअघि भारतले  पहिलो चरणमा ६१ वटा र दोस्रो चरणमा २५४ वटा सवारीसाधन सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराइसकेको गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्ले जानकारी दिए । भारत सरकारले  नेपाली सेनाका लागि पनि थप  ५० वटा सवारीसाधान उपलब्ध गराएको छ । उक्त सवारीसाधन राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई हस्तान्तरण गरे । नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने कतिपय सामग्री  प्राप्त भएको छ भने कतिपय प्राप्त हुने क्रममा रहेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।

काठमाडौंबाट ६० लाख लुटेर झापा पुगेका दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । ‘सस्तो मूल्यमा सुन दिन्छु’ भनेर ६० लाख रुपैया लुटपाट गर्ने दुई जना पक्राउ परेका छन् । मंगलबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र झापा प्रहरीको समन्वयमा बिर्तामोडबाट ४१ वर्षीय रमेश बुढा मगर र ३४ वर्षीय दीपक राईलाई पक्राउ गरेको हो । माघ १४ गते काठमाडौं महानगरपालिका १४ को घ्याङखोलामा सस्तो मूल्यमा सुन दिन्छु भनेर ८(९ जनाको समूहले कुटपिट तथा लुटपाट गरेर फरार भएका थिए ।  कार्यालयका सूचना अधिकारी रामेश्वर कार्कीका अनुसार उनीहरुको साथबाट विभिन्न कम्पनीको ६ थान मोबाइल र २ वटा मोटरसाइकल बरामद गरेको छ । कार्यालयका अनुसार मगर खैरो हिरोइन ६५ ग्राम सहित लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोबाट पक्राउ परी लागुऔषध मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा कैद भुक्तान गरिसकेका हुन् ।  राई चोरी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौंबाट पक्राउ परी २४ दिन हिरासतमा बसेर धरौटीमा छुटेका हुन् । सुर्खेत चिङ्गार गाउँपालिका ५ मगर काठमाण्डौं तिलङटार बस्ने गरेका थिए । त्यसैगरी, इलाम सुर्यदय नगरपालिका १४ का राई काठमाडौं टोखा नगरपालिका ६ मा बस्दै आएका थिए ।

नेपालीरिका होटेलले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज

काठमाडौं । नेपालीरिका होटेल लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका रूपमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । पूर्वी नेपालको मोरङ प्रदेशस्थित विराटचोकमा अवस्थित नेपालीरिका होटेल लिमिटेडले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका ५० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरी कुल ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त सेयर निष्कासनका लागि नेपालीरिका होटेल लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल र लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठबीच माघ २९ गते नयाँ बानेश्वरस्थित क्यापिटलको कार्यालयमा द्विपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कम्पनीका अनुसार यो कदमले कम्पनीको विकास, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा नेपालको आतिथ्य उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ । विशेषगरी मोरङ प्रदेशमा लगानीका अवसरहरू विस्तार गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको जनाएको छ ।   

अमेरिकी उद्योग पुनर्निर्माणका लागि जापानको साढे पाँच खर्ब डलर प्रतिबद्धता

टोकियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैको चुनावी विजयपछि जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीलाई बधाई दिएका छन् । तर टोकियोले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गर्ने भनिएको पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरको विशाल लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दबाब पनि सामना गरिरहेको छ । जुलाईमा भएको सहमतिअनुसार जापानले सन् २०२९ सम्म ‘मुख्य अमेरिकी उद्योगहरूको पुनर्निर्माण र विस्तार गर्न’ पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ह्वाइट हाउसले यसबाट ‘सयौँ हजार अमेरिकी रोजगारी’ सिर्जना हुने जनाएको छ । बदलामा जापानी आयातमा लगाइने भनिएको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई बेसबल खेलाडीको ‘साइनिङ बोनस’ सँग तुलना गरेका थिए । अक्टोबरमा ट्रम्पको जापान भ्रमणअघि सम्भावित परियोजनाहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । यसमा आणविक रिएक्टर, एआई डाटा सेन्टरका उपकरण, बन्दरगाह स्तरोन्नति, ढुवानी च्यानल ड्रेजिङ र मल कारखाना जस्ता क्षेत्र समेटिएका छन् । एक अज्ञात कूटनीतिज्ञले यस प्रक्रियालाई ‘सडक–स्तरको रणनीति’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका थिए । समझदारी ज्ञापनपत्रअनुसार प्रस्तावहरू दुई समितिको छानबिनपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि ट्रम्पसमक्ष पठाइनेछ । स्वीकृतिपछि जापानले ४५ कार्यदिनभित्र आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अस्वीकार गरेमा उच्च भन्सार शुल्कको जोखिम रहनेछ । लगानी फिर्ता नभएसम्म नाफा अमेरिका र जापानले ५०ः५० अनुपातमा बाँड्नेछन्, त्यसपछि अमेरिकाले ९० प्रतिशत हिस्सा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जापानका व्यापार मन्त्री रियोसेइ अकाजावाले पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरमध्ये एकदेखि दुई प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष पूँजी हुने बताएका छन् । बाँकी रकम जापान बैंक फर इन्टरनेसनल कोअपरेशनबाट बन्ड र ऋण तथा राज्य ग्यारेन्टीयुक्त क्रेडिटमार्फत जुटाइनेछ । अर्थशास्त्री मासामिची अदाचीले करदाताको पैसा प्रत्यक्ष रूपमा ट्रम्पलाई दिने नभएको स्पष्ट गरेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन सक्छ, किनकि अन्तिम लगानी निर्णय निजी कम्पनीहरूले नै गर्नेछन् । प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तीय स्पष्टता, श्रम अभाव र जग्गा अनुमति जस्ता विषयले जापानी कम्पनीहरूलाई सावधान बनाएको छ । मार्च १९ मा तय गरिएको ताकाइचीको ह्वाइट हाउस भ्रमणअघि केही प्रारम्भिक परियोजनाहरू घोषणा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । सम्भावित प्रारम्भिक सम्झौतामा करिब ४० अर्ब डलर बराबरका परियोजनाहरू समावेश हुन सक्छन्, जसमा डाटा सेन्टरका लागि ग्यास ऊर्जा उत्पादन, बन्दरगाह स्तरोन्नति र कृत्रिम हीरा उत्पादन उल्लेख गरिएको छ । विश्लेषक काजुमा मेडाले जापानले ठोस परियोजना प्रस्तुत गर्न सकेमा ह्वाइट हाउसलाई अमेरिकी मतदातासामु उपलब्धि देखाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् । उनका अनुसार ट्रम्प प्रशासन मध्यावधि चुनावअघिको संवेदनशील समयमा हस्ताक्षरयोग्य नीतिगत उपलब्धि खोजिरहेको छ । प्रस्थानअघि मन्त्री अकाजावाले लगानी पहलअन्तर्गत विशिष्ट परियोजनाहरूको विस्तृत छलफल भइरहेको बताउँदै ‘ट्रम्प प्रशासन निकै कडा छ’ भनेका छन् । रासस

विद्युत बिक्री नहुँदा ३७ वटा कम्पनीहरू घाटामा गएका छन् : उपाध्यक्ष डाँगी

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपाललाई लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त गराउन निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र इन्जिनियरहरूको प्रमुख भूमिका रहेको बताएका छन् ।  नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको उज्यालो यात्रामा निजी क्षेत्र मेरुदण्ड सावित भएको दाबी गरे । डाँगीका अनुसार २०५५ सालसम्म नेपालको कुल विद्युत उत्पादन मात्र २५४ मेगावाट रहेकोमा अहिले करिब ४००० मेगावाट पुगेको छ।  ‘यो करिब ९० वर्षको इतिहासमा भएको ठूलो प्रगति हो । अहिले उत्पादन भइरहेको र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० देखि ९० प्रतिशत रहेको छ,’ उनले भने । जलविद्युत क्षेत्र अब केही व्यक्तिको मात्र नभई आम नागरिकको क्षेत्र बनेको डाँगीले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार हालसम्म यस क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ जसमा ८७० अर्ब बैंकहरूको र ४४० अर्ब निजी क्षेत्रको लगानी छ ।  यस क्षेत्रमा ६५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले सेयरमार्फत लगानी गरेका छन्, जसले जलविद्युतलाई देशको समृद्धिको बलियो आधार बनाएको छ । उपलब्धिहरूका बीच डाँगीले सरकारी निकाय र नीतिगत ढिलासुस्तीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विकास निर्माणको प्रमुख बाधकको संज्ञा दिँदै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले गर्दा आयोजनाहरू मर्कामा परेको बताए । त्यस्तै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराइनु, सेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुनु र सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कतिपय नीतिहरूले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको उनले उल्लेख गरे ।  ‘पानीलाई बत्तीमा नबदलेसम्म बिल उठ्दैन, तर कतिपय अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नकिनिदिँदा ३७ वटा कम्पनीहरू घाटामा गएका छन्,’ उनले गुनासो गरे । दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न डाँगीले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनलाई विशेष प्रस्ताव राखेका छन् ।  जलविद्युत क्षेत्रका लागि आवश्यक कन्स्ट्रक्सन म्यानेजर र प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न इप्पान र एशोसिएसन मिलेर १५ देखि २१ दिनको विशेष पाठ्यक्रम र तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  यस्तो तालिमबाट निस्किएका दक्ष इन्जिनियरहरूलाई निजी क्षेत्रले तत्काल रोजगारी दिने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए । नेपालको समृद्धिका लागि जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र आईटी प्रमुख आधार भए पनि सबैभन्दा छिटो प्रतिफल दिने र देशलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्र जलविद्युत नै भएको उनको निष्कर्ष थियो ।

गरिमा क्यापिटलद्वारा नयाँ खुलामुखी लगानी योजना सार्वजनिक

काठमाडौं । गरिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत पहिलो खुलामुखी योजना ‘गरिमा सुवर्ण योजना’ सार्वजनिक रूपमा निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ । यस योजनाको कोष प्रवर्द्धक गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र योजना व्यवस्थापक सहायक कम्पनी गरिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यस योजना विकास बैंक कोष प्रवर्द्धक रहने गरी निष्कासन हुने नेपालकै पहिलो खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष योजना हो । प्रारम्भिक चरणमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रति इकाई १० दरले ५ करोड रुपैयाँ इकाई सार्वजनिक निष्कासन गरिनेछ । यस योजनामा लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम ५० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकका अनुसार यो योजनाले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीको अवसर प्रदान गर्नेछ । यसअघि गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको कोष प्रवर्द्धकत्व र गरिमा क्यापिटल लिमिटेडको व्यवस्थापनमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोष योजना ‘गरिमा समृद्धि योजना’ सञ्चालनमा रहेको छ । कम्पनीले ‘गरिमा सुवर्ण योजना’मार्फत पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्ने र सामूहिक लगानी कोषप्रति विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ ।