जीवन बीमाको नाफा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ, लघुबीमाको ५० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ३ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.६९ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँले कम हो । गत वर्षको पुस मसान्तसम्म १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ४९ करोड ६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा १४ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ९ वटा कम्पनीको खुद नाफा बढेको छ भने ५ वटा कम्पनीको नाफा घटेको देखिन्छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी नाफा वृद्धि लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) नेपालले गरेको छ । एलआईसी नेपालको खुद नाफा ५८.३६ प्रतिशतले बढेर २२ करोड ४५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १४ करोड १७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । समीक्षा अवधिमा सानीमा रिलायन्स लाइफको नाफा १९.२० प्रतिशतले बढेर २७ करोड ६१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । रिलायबल नेपाल लाइफले १२.९८ प्रतिशत वृद्धि गर्दै ३९ करोड ५८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यस्तै, एशियन लाइफले ५.२९ प्रतिशत बढेर २६ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले २.९२ प्रतिशत बढेर २० करोड १८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र नेशनल लाइफले २.७५ प्रतिशत बढेर २८ करोड ६८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । त्यसैगरी, सन नेपाल लाइफको नाफा १.११ प्रतिशतले बढेर २८ करोड ५४ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आइएमई लाइफले १.०४ प्रतिशत वृद्धि गर्दै २७ करोड ६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ भने सिटिजन लाइफको नाफा ०.२४ प्रतिशतले बढेर २३ करोड १५ लाख २९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अर्कोतर्फ समीक्षा अवधिमा ५ जीवन बीमा कम्पनीको नाफा घटेको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको नाफा ५२.०२ प्रतिशतले घटेर ३८ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । हिमालयन लाइफको नाफा ४५.०५ प्रतिशत घटेर २० करोड ६७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने नेपाल लाइफको नाफा २८.०३ प्रतिशत घटेर ३३ करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँमा झरेको छ । प्रभु महालक्ष्मी लाइफको नाफा २७.०७ प्रतिशत घटेर १३ करोड ३१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र मेट लाइफको नाफा ८.५५ प्रतिशत घटेर २० करोड ३५ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लघुबीमाको नाफा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि समीक्षा अवधिमा लघुबीमा कम्पनीहरूको नाफा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । तीन वटा लघुबीमा कम्पनीहरूले दोस्रो त्रैमाससम्म कुल ३ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५०.६३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८ लाख ६२ हजार रुपैयाँले बढी हो । गत वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म लघुबीमा कम्पनीहरूले २ करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । समीक्षा अवधिमा क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको नाफा १९२.५३ प्रतिशतले बढेर १ करोड १७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सले २४.९१ प्रतिशत वृद्धि गर्दै ७३ लाख १० हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ भने गार्डियन माइक्रो इन्स्योरेन्सको नाफा १४.४१ प्रतिशतले बढेर १ करोड ३२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
दैलेखको जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास पुष्टि
दैलेख । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास परिमाणमा खनिज ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको ‘चाइना जियोलोजिकल सर्भे’ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको अन्तिम अन्वेषण प्रतिवेदनअनुसार जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण रहेको पाइएको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काका अनुसार चिनियाँ टोलीको विस्तृत अध्ययनपछि यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर ग्यास हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । थप परीक्षण र अन्तिम अध्ययनले पूर्वानुमानभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा ग्यास रहेको प्रमाणित गरेको उनले बताए । भण्डारण पुष्टि भए पनि यसको व्यावसायिक उत्पादन र उत्खनन क्षमताको वास्तविक जानकारी भने ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्र प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले हामीले भण्डारणको आकार मात्र पत्ता लगाएका हौं । वेल टेस्टिङ नगरी कति ग्यास बाहिर निकाल्न सकिन्छ र कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे परीक्षण नगरेसम्म अन्तिम टुङ्गो लाग्दैन ।’ उनका अनुसार अबको चरणमा ‘ड्रिल’ गरिएको स्थानमा अन्य उपकरण प्रयोग गरी चट्टान फुटाउने वा प्राकृतिक ग्यासलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ । त्यसपछि निस्कने ग्यासमा भएका तत्वको प्रयोगशाला परीक्षण गरिनेछ र मात्र व्यावसायिक उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । नेपाल सरकार र चीनको जियोलोजिकल सर्वेबीच दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार चिनियाँ टोलीलेः सेस्मिक सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्वे र जियोकेमिकल सर्वे सम्पन्न गरिसकेको विभागका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन माथि विभागले थप अध्ययन गरिरहेको छ भने बाँकी कामका लागि अनुदान सहयोग गरिदिन नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार दैलेखमा फेला परेको ग्यास अमेरिकामा उत्खनन गरिने ‘शेल वा टाइट ग्यास’ प्रकृतिको छ । यस्तो ग्यास चट्टानका पत्रमा च्यापिएर रहने भएकाले यसलाई निकाल्न निकै कठिन हुन्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निकाल्न चट्टान फोडेर ग्यास निकाल्नुपर्ने चुनौती छ । दैलेखमा परापूर्वकालदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका र तल्लो डुङ्गेश्वर क्षेत्रलाई आधार मानेर २०७६ असोजदेखि अन्वेषण सुरु गरिएको थियो । फागुन २१ हुन लागेको निर्वाचनमा पनि दैलेखका राजनीतिक दलले यो ग्यास उत्खननलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । रासस
१३९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ११ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से परिसूचक) ८ अंकले बढेर २६७१ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १३९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ११५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३३७ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार न्यादी गुप्रको भएको छ । न्यादीको ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै एसवाई प्यानलको ४३ करोड, राधी पावरको ४१ करोड, आँखु खोला जलविद्युतको ३९ करोड र तेरथुम पावरको ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मध्य भोटेकोशीको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
कार्यसम्पादनमा सुदूरपश्चिम अगाडि, उत्कृष्ट बन्यो पाणिनि गाउँपालिका
काठमाडौं । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७ वटा प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश अगाडि देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकन अनुसार सुदूरपश्चिम अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि देखिएको हो । तथापि कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिमले ४५.७० अंक पाएको छ । कोशीले ४४.२९ अंक पाउँदै दोस्रो बनेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको बागमतीले ४२.४६ अंक, चौथो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३७.९१ अंक पाएको छ भने लुम्बिनीले ३४.७१ अंक, कर्णालीले ३२.२६ र सबैभन्दा कमजोर रहेको मधेश प्रदेशले २७.२८ अंक पाएको छ । आयोगले प्रदेशका हकमा कुल ११ सूचक आधार मानेर अंक दिने गर्छ । पहिलो सूचकमा आव २०८०/८१ को कुल लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अवस्था लिइएको छ । दोस्रो सूचक प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार ससर्त अनुदान दिए/नदिएको आधार मानिएको छ । तेस्रो सूचक २०८१/८२ मा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशले मासिक स्थानीय सञ्चित कोषमा दिए/नदिएकोलाई मानिएको छ । चौथो सूचकमा सोही आवमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था लिइएको छ । पाँचाैंमा सोही आवमा राजस्व परिचालन अवस्था लिइएको छ । यसबाहेक स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतसम्म दिए/नदिएको, आगामी आवको आयव्यवयको प्रक्षेपित विवरण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा दिए/नदिएको, गत आवको बजेटको वार्षिक समीक्षा गरे/नगरेको, स्थानीय तहमा वायुको गुणस्तर, वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत र अनलाइन पोर्टलमा सूचक समयमै राखे/नराखेको विषयलाई समेत मूल्यांकनको सूचक मान्ने गरिन्छ । यस्तै, ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका देशभरिकै सबैभन्दा अब्बल बनेको छ । पाणिनि गाउँपालिकाले कुल ८३.८४ अंक प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा उल्लेख छ । रुकुमश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ अंक ल्याएर दोस्रो स्थानमा छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ प्रतिशत र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्कृष्ट गाउँपालिकाको सूचीमा अगाडि छन्। आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको उल्लेख छ ।
एनसेल र सुपर कृषकबीच सहकार्य, आधुनिक कृषि सेवाहरू उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । देशभरका किसानहरूलाई डिजिटल र प्रिमियम कृषि सेवाहरू उपलब्ध गराउन एनसेल र डिजिटल कृषि प्लेटफर्म सुपर कृषकले सहकार्य गरेका छन् । यो सहकार्यको मुख्य उद्देश्य मोबाइल फोनमार्फत सहजै सबै किसानसम्म आधुनिक कृषि सेवाहरू उपलब्ध गराउनु हो । यो सहकार्य नेपालको कृषि क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने यात्रा तथा कृषि क्षेत्रमा रहेको डिजिटल असमानता घटाउने कदम हो । हालसम्म देशका ३० हजारभन्दा बढी किसानहरू सुपर कृषक प्लेटफर्ममा दर्ता भइसकेका छन् । यस प्लेटफर्ममार्फत अनलाइन कृषि तालिम, कृषि डाक्टर, तथा कृषि चीना (स्याटेलाइट अनुगमन) जस्ता डिजिटल उपकरण र सेवाहरू उपलब्ध हुन्छन्, जसले किसानहरूलाई आफ्नै मोबाइल फोनमार्फत वास्तविक समयमै कृषि परामर्श, रोगकीरा तथा बाली समस्या पहिचान र बाली अनुगमनसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरी स्वमूल्यांकन गर्न सक्षम बनाउँछ । यो सहकार्यले गर्दा देशका प्रत्येक जिल्लाका किसानहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमार्फत उन्नत, सुलभ र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल कृषि परामर्श प्राप्त गर्न सक्ने हुने छन् । उच्च पहाडदेखि तराईका फाँटसम्म अब किसानका हात हातमा विशेषज्ञको सल्लाह सुझाव अनि आधुनिक प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित भएको छ । एनसेलको बृहत् नेटवर्क पहुँच र लाखौं सक्रिय ग्राहकहरू भएकाले अब सुपर कृषकका प्रिमियम सेवाहरू आम किसानहरूलाई एक भ्यालु एडेड दूरसञ्चार सेवाका रूपमा उपलब्ध भएको छ । योसँगै नेपालमै पहिलो पटक किसानहरूले भ्वाइस, डेटा वा एसएमएस सेवा लिए झैं सहज रूपमा आफ्नो मोबाइल ब्यालेन्सबाटै कृषि सेवाको लाभ उठाउन सक्ने भएका छन् । किसानहरूले सुपर कृषक एप मार्फत यो सेवा लिन सक्छन् । यस एपमा विभिन्न अवधिका सदस्यता प्याकेजहरु उपलब्ध छन् । एक वर्षको प्याक किस्ताबन्दीमा लिन चाहनेले प्रत्येक तीन दिनमा १३ रुपैयाँ तिर्दै वार्षिक १ हजार ५६० रुपैयाँ खर्चिनुपर्नेछ । त्यस्तै, छ महिनाका लागि प्रत्येक तीन दिनमा १४ रुपैयाँ भुक्तानी गरी कुल ८४० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने किसानहरूले भने छ महिनाको लागि ७५६ रुपैयाँ तथा एक वर्षको लागि १ हजार २४८ रुपैयाँ तिरेर सेवा लिन सक्छन् । आफूलाई उपयुक्त सेवा लिएपछि लागू हुने शुल्क मेन ब्यालेन्सबाट कटौती हुन्छ। किसानहरूले प्रिमियम सेवाअन्तर्गत आधुनिक कृषि प्रविधिबारे विस्तृत तथा चरणबद्ध सिकाइ सामग्री समेटिएका तालिम मोड्युलहरूको लाभ उठाउन सक्छन् । त्यस्तै, कृषि डाक्टर सुविधा मार्फत कृषकहरूले ८०० भन्दा बढी बालीका रोग कीरा तथा अन्य समस्याहरूको पहिचान एआई मार्फत गर्न सक्छन् । यो सेवाले बाली समस्या पहिचान गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसार समाधानका उपायहरू पनि सुझाउँछ । त्यस्तै, किसानहरूले स्थानीय भाषामै तथ्यमा आधारित व्यक्तिगत परामर्श आफूलाई आवश्यक परेको समयमा प्राप्त गर्न सक्छन् । एनसेल र सुपर कृषकले यो सेवा अबको एक वर्षमै १ लाख २० हजारभन्दा बढी किसानसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन्। यो महत्त्वपूर्ण कदमले कृषि सम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि गर्न, किसान र विशेषज्ञबिचको दूरी घटाउन साथै ग्रामीण नेपालमा रहेको डिजिटल खाडल कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
५ कम्पनीको नोक्सानीले निर्जीवन बीमा क्षेत्र घाटामा, प्रभुको मात्रै बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको समग्र वित्तीय अवस्था कमजोर देखिएको छ । चालु आवको छ महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ४१ लाख १५ हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । विभिन्न पाँच कम्पनी नोक्सानीमा गएपछि समग्र खुद नाफा ऋणात्मक हुन पुगेको हो । जबकि गत वर्षको यही अवधिमा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ अर्ब २५ करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा ६ वटा कम्पनीको खुद नाफा घटेको छ भने एक कम्पनीको मात्र नाफा वृद्धि भएको देखिन्छ । प्रभु इन्स्योरेन्सको खुद नाफा २ प्रतिशतले बढेर १२ करोड २४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको पुस मसान्तमा कम्पनीले १२ करोड ४९ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा नेपाल इन्स्योरेन्सको खुद नाफा ९४.२३ प्रतिशतले घटेर ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । नेको इन्स्योरेन्सको नाफा ९३.०९ प्रतिशत घटेर १ करोड ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ भने हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नाफा ९०.१४ प्रतिशतले घट्दै १ करोड ५७ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । त्यसैगरी, एनएलजी इन्स्योरेन्सको नाफा ८५.१७ प्रतिशत घटेर १ करोड १० लाख ४४ हजार रुपैयाँ र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको नाफा ४३.२९ प्रतिशत घटेर ३ करोड ७३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको ६ महिनामा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १७ करोड ७२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यद्यपि कम्पनीको नाफा गत वर्षको तुलनामा ४८.८६ प्रतिशतले घटेको छ । यस वर्ष राष्ट्रिय बीमा कम्पनी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कम्पनी बनेको छ । गत वर्ष नोक्सानी बेहोरेका दुई बीमा कम्पनी भने चालु आवको पुस मसान्तमा नाफामा फर्किएका छन् । दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले १६ करोड २२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ६ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । जबकि गत वर्षको पुस मसान्तमा ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले १९ करोड ७५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ३६ करोड ९८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका थिए । यस अवधिमा शिखर इन्स्योरेन्सले ४ करोड ४७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले ९ करोड ५९ लाख ५ हजार रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले १० करोड ६६ लाख २८ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १७ करोड ८५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १८ करोड ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेका छन् । लघुबीमाको नाफा बढ्यो समीक्षा अवधिमा लघुबीमा कम्पनीको नाफा भने बढेको देखिन्छ । चालु आवको ६ महिनाका लघुबीमा कम्पनीको नाफा ४३९.११ प्रतिशत बढेर २ करोड १९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा विभिन्न ३ लघुबीमा कम्पनीको नाफा बढेको छ भने एक कम्पनीको नाफा घटेको छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको ५४७४.४९ प्रतिशत बढेर १ करोड ३५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्यारेन्सको ७४८.२२ प्रतिशत बढेर ६२ लाख २६ हजार रुपैयाँ र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको १.६९ प्रतिशत बढेर १९ लाख १८ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । तर, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको नाफा भने ८० प्रतिशत घटेर २ लाख ४१ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । जबकि गत वर्षको पुसमा कम्पनीले १२ लाख ५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ : सचिव शर्मा
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा सडक सुरक्षा प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिएको बताएका छन् । उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको सडक सुरक्षा कार्यशालामा उनले सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । यातायातको माध्यमबाट जीवन सहज बनाउने र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने पूर्वसर्त सडक यातायात भए पनि सडक सुरक्षाको विषय निकै संवेदनशील बन्दै गएको उनको भनाइ छ । विशेष गरी एसियाली तथा विकासोन्मुख देशमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षाको समस्या गम्भीर रहेको उनले बताए । सचिव शर्माले ट्राफिक सुरक्षा कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै रोड सेफ्टी काउन्सिल गठनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले धेरै पहिलेदेखि रोड सेफ्टी काउन्सिल गठन गर्न प्रयास गरिरहेको भए पनि सफल हुन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नेतृत्वमा काउन्सिल गठन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गरेको भए पनि अहिलेसम्म गठन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार गरिरहेको पनि जानकारी दिए । ट्रान्सपोर्ट नीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले रोड सेफ्टी एक्ट, रोड सेफ्टी रेगुलेसन र रोड सेफ्टी एक्सन प्लानको मस्यौदा पनि तयार अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । तर, कार्यान्वयन चरणमा समस्या रहेको उनले स्वीकार गरे । उनले भने, 'ट्राफिक सुरक्षाको विषय असाध्यै एउटा चुनौती बनेको छ । हामीले यातयातको माध्यामद्वारा जीवनालाई सहज बनाउने र विकासको गतिलाई अगाडी बढाउने पूर्वसर्तको रूपमा सडक यातयात भएता पनि सडक सुरक्षाको विषयचाहिँ निकै संवेदनशील हुँदै गइरहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि एसियाका देश र अविकसित देशमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षाको समस्या रहेको छ । ट्राफिक सुरक्षा एउटा पक्षले मात्रै गरेर हुँदैन ।' नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले तीन तहका सरकारबीच कानूनी असमानताले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारले बनाएको कानुनभन्दा फरकफरक कानुन तल्लो तहका सरकारले बनाउँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र ठूलो चपेटामा परेको छ । उनले भने, 'तीन तहका सरकार छन्, तीन तहका नियम, तीन तहको कानुन । पहिलो कानून बनाउने त संघीय सरकारले हो । संघीय सरकारको कानुनभन्दा तल्लो तहका सरकारले कानुन फरकफरक बनाउने कारण नेपालको सार्वजानिक यातयात क्षेत्र ठूलो चपेटामा परेको छ ।' काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले तीव्र सहरीकरण, जनघनत्व वृद्धि र सवारी साधनको निरन्तर विस्तारले यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा असाधारण दबाब सिर्जना गरेको बताए । सडक पूर्वाधार विस्तार, सार्वजनिक यातायात सुदृढीकरण तथा प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन सवारी वृद्धिदरसँग समानान्तर हुन नसक्दा ट्राफिक जाम, सवारी दुर्घटना, प्रदूषण, अव्यवस्थित पार्किङ तथा अनुशासनहीन सवारी सञ्चालन जस्ता समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारलाई यही फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र बुझाउन आह्वान
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फका सबै उम्मेदवारलाई आगामी फागुन ३ गतेभित्र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न आह्वान गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ बमोजिम आगामी फागुन ३ गतेभित्र निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी एकप्रति सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न आयोगको माघ २७ गतेको निर्णय अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका सबै उम्मेदवारलाई शाखा अधिकृत (कानुन) अरुण अधिकारीले पत्राचार गरेका हुन् । आयोगले सबै प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्राप्त घोषणापत्रको अभिलेख राखी विवरण आयोगमा पठाउन पत्राचार गरेको हो । यसैगरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि आयोगले आह्वान गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । आयोगले यसअघि नै सबै राजनीतिक दललाई पनि फागुन ३ गतेभित्र दलीय निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
