नेपाली कांग्रेसले अबको सम्पूर्ण ध्यान चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्छ : कल्याण गुरुङ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले पार्टीले अबका सबै गतिविधि आगामी २०८२ फाल्गुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबाट मुलुकलाई संविधानको मूल बाटोमा फर्काउने एक मात्र माध्यम स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन रहेको बताएका हुन् । गुरुङका अनुसार विषम परिस्थितिजन्य बाध्यताले देशलाई अलिकति सिधा बाटोबाट अलग पारेको छ, तर चुनावले मात्रै नेपालको संविधानलाई फेरि मूल बाटोमा ल्याउन सक्छ । उनले पार्टीका सबै तह केन्द्रीय कार्य समिति, प्रदेश, जिल्ला र वडा समितिसम्म तन, मन र वचनले चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 'नेपाली कांग्रेसको अहिलेको मूल लक्ष्य चुनाव, चुनाव र चुनाव नै हुनुपर्छ,' गुरुङले भने । चुनावले मात्र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रलाई जीवित र चलायमान राख्न सक्छ । गुरुङले उम्मेदवार छनोटदेखि समितिहरूको पुनर्गठनसम्म पहिलो पटक अवसर नपाएका युवाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनका अनुसार पार्टीभित्र राजनीतिक न्याय, समान अवसर र व्यवहारिक वितरणको अनुभूति हुनुपर्छ । गुरुङले नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनावमा जानुपर्ने बताए । तर राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार अन्य दलसँग सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना खुला राख्नुपर्ने उनको मत छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंक र दराज नेपालबीच ११.११ अभियानको लागि सहकार्य
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र दराज नेपालबीच ११.११ अभियानको लागि ग्राहकहरुलाई अफर र लाभहरु प्रदान गर्ने गरी सहकार्य भएको छ । ११.११ को रुपमा विश्वव्यापी रुपमा नै मनाइने यस अभियान मार्फत महालक्ष्मी विकास बैंकले प्रदान गर्दै आएका डिजिटल बैंकिङ सुविधाहरुलाई अझ विस्तार गर्दै जाने निति अनुरुप दराज नेपालसँग सहकार्य भएको हो । यस सहकार्य अन्तर्गत २०८२ कार्तिक २५ गते देखी २०८२ मंसिर ५ गते सम्मको लागि लागु हुने गरी महालक्ष्मी विकास बैंकका डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड लिएका ग्राहकहरुले दराज नेपाल मार्फत सामान खरिद गर्दा छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरुले डेबिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत वा अधिकतम १५सय रुपैयाँसम्म छुट तथा क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशत वा अधिकतम २ हजार रुपैयाँसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छुटको लागि ग्राहकहरुले दराजबाट भौचर संकलन गर्नुपर्नेछ । योजना अवधिभर सहभागी हुने ग्राहकहरुलाई पहिलोलाई प्राथमिकतामा राखी छुट प्रदान गरिनेछ । यस प्रकारका समझदारीबाट ग्राहकहरुसँग डिजिटल रुपमा जोडिन, ग्राहकहरुको भुक्तानी प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न तथा डिजिटल नवप्रवर्तनको माध्यमबाट ग्राहक सन्तुष्टिलाई बढवा दिन सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । हालै मात्र बैंकले क्रेडिट कार्ड वाहकहरुले विभिन्न ट्राभल एजेन्सी मार्फत टुर प्याकेज खरिद गर्दा महालक्ष्मी बैंकको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी खरिद गर्न सक्ने योजनाको सुरुवात गरेको छ । यस अन्तर्गत आफुले खरिद गरेको टुर प्याकेजको मूल्य बराबरको रकमको भुक्तानी ६ महिना देखी १२ महिना सम्मको लचिलो अवधि रहने गरी मासिक रुपमा भुक्तान गर्न मिल्ने गरी रुपान्तरण गर्न समेत सक्नेछन् ।
नेपालमा पहिलोपटक एसडीएलजीको विद्युतीय लोडर सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय लोडर सार्वजनिक गरिएको छ । पीएसके इन्टरनेशनलले चीनको निर्माण उपकरण निर्माता कम्पनी एसडीएलजीको नयाँ मोडेल एल–९३६एचईभी नेपाली बजारमा भित्र्याएको हो । कम्पनीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा उक्त लोडर सार्वजनिक गर्दै नेपालमा दिगो निर्माण प्रविधिको नयाँ युग सुरु भएको घोषणा गरेको छ । कम्पनीका प्रतिनिधिहरूका अनुसार यो विद्युतीय लोडरले वातावरणमैत्री, ऊर्जा–सक्षम र लागत–प्रभावकारी समाधान प्रदान गर्नेछ । यो लोडरमा प्रयोग गरिएको प्रविधि अत्याधुनिक र सुरक्षित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसमा १८०.५ किलोवाट घण्टा (५२१ भोल्ट) क्षमताको क्याटिएल लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्री, ६० किलोवाट स्थायी शक्ति र अधिकतम ९० किलोवाट मोटर क्षमता रहेको छ । यस लोडरको बाल्टिन क्षमता १.५ देखि ३ घनमिटरसम्म रहेको छ, जसमा सामान्यतः २.१ घनमिटरको जीपी बाल्टिन प्रयोग हुन्छ । एसडीएलजीको यो नयाँ लोडरले परम्परागत डिजेल लोडरको तुलनामा ३६ प्रतिशतसम्म ऊर्जा बचत गर्न सक्ने बताइएको छ । यसमा लगाइएको उर्जा पुनःप्राप्ति प्रणालीले लोडर सञ्चालनका क्रममा व्यर्थ जाने ऊर्जालाई पुनः प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ । साथै, यो लोडर सञ्चालनमा अत्यन्तै न्यून आवाज निकाल्छ र धुवाँ वा प्रदूषण उत्पन्न नगर्ने भएकाले वातावरणमैत्री छ । पीएसके इन्टरनेशनलका प्रबन्ध निर्देशक दुर्गा श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा बढ्दो वातावरणीय सचेतना र विद्युतीय प्रविधिप्रतिको आकर्षणलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले यो प्रविधि भित्र्याएको हो । उनले भने, 'हाम्रो उद्देश्य नेपालका निर्माण कम्पनीहरूलाई स्वच्छ र टिकाउ प्रविधिको प्रयोगमा प्रेरित गर्नु हो ।' कम्पनीले विद्युतीय लोडरको प्रयोगले इन्धन खर्चमा ठूलो कमी ल्याउने, मर्मत–सम्भार सजिलो हुने र सञ्चालन दक्षता बढाउने विश्वास लिएको छ । एसडीएलजीको यस प्रविधिलाई नेपालका विभिन्न ठूला निर्माण परियोजनाहरूमा प्रयोग गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।
बिग्रेका सडकको मर्मत गर्दै काठमाडौं महानगर, हरेक वर्ष करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरलाई धुलोमुक्त बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत सहरमा बिग्रेका सडकको मर्मत, ढल मर्मत, खाल्टाखुल्टी भएका सडकमा कालोपत्रे तथा ढलान गरिरहेको छ । महानगर गौरव योजना अन्तर्गत वडाबाट आएको मागका आधारमा काम गरिने ‘धुलोरहित सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत पश्चिम क्षेत्रमा करिब ८ किलोमिटर सडक सुधार योजना कार्यान्वयन थालिएको छ । धुलोरहित सडक कार्यक्रम पश्चिम क्षेत्रका फोकल पर्सन, वरिष्ठ इञ्जिनियर माधव काफ्लेका अनुसार लामो समयदेखि स्वामित्व विवादमा रहेको बालाजु बाइपासबाट बालाजु उद्यान हुँदै बालाजु चोकसम्मको १ हजार १६० मिटर लामो सडक पनि कालोपत्रे हुनेछ । स्थानीयबासीले आफ्नो नामको जग्गा सडकमा रहेको दावी गरिरहेको यो विवादित सडक खण्डको करिब १९० मिटर सडक गएको महिना कालोपत्रे गरिएको छ । यो सडक खण्डमा ९ मिटरदेखि १४ मिटरसम्मको चौडाइ छ । बालाजु सडकसँगै विष्णुमती कोरिडोरअन्तर्गत वडा नम्बर १३, १४, १५ र १६ क्षेत्र, कुलेश्वर टेकु सडक, भगवती मन्दिर (कुमारी क्लव), कुलेश्वर लिङ्क मार्ग, शितला स्कुलदेखि नागरिक बजार चोक (जामाचो मार्ग), सोह्रखुट्टे पकनाजोल, चाक्सीबारी देखि जेपी चोकसम्म, कुलेश्वर फलफुल बजार, बालाजु हाइटको गणेश मन्दिर देखि नागार्जुन पर्खालसम्म, शितला मार्गदेखि पहिरा लिङ्क मार्ग, उमा महेश्वर मार्ग, रवि भवन, बल्खुको सर्भिस ट्रयाकसहितका सडकमा काम हुनेछ । पूर्वाधार सुधार गरेर काठमाडौंलाई धुलोरहित सहर बनाउने महानगरपालिकाको ‘धुलोरहित सडक’ कार्यक्रम ३ वर्षसम्म सञ्चालन हुने वहुवर्षीय योजना हो । यसका लागि हरेक वर्ष करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रलाई ४ भागमा विभाजन गरेर हरेक क्षेत्रका लागि एउटा प्याकेज बनाइएको छ । यसअन्तर्गत पूर्व क्षेत्रमा वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ३१ र ३२ गरी ७ वटा वडा पर्छन् । यी वडामा काम गर्न करिव ९० करोड रुपियाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट यसको कार्यादेश रकम ७९ करोड ५७ लाख रुपियाँ रहेको छ । कामको जिम्मा वल्र्डवाइड–कोहिनुर–रमिता जेभिले पाएको छ । निर्माण पक्षसँग २०८१ असोज १४ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौताको अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म हो । पश्चिम क्षेत्रमा वडा नम्बर १३, १४, १५ र १६ पर्छन् । यस क्षेत्रका लागि पीआर के एण्ड के जी एण्ड अम्बुजासँग ६५ करोड ५७ लाख रुपियाँमा सम्झौता भएको छ । यस क्षेत्रका लागि ७४ करोड ९९ लाख रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । निर्माण पक्षलाई २०८२ बैशाख ४ गते कार्यादेश दिइएको छ । यो कामको म्याद २०८४ वैशाख मसान्तसम्ममा रहेको छ । उत्तर क्षेत्रमा वडा नं. १, २, ३, ४, ५, २६, २८, २९ र ३० पर्छन् । यस क्षेत्रको कामका लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक बोलपत्रको सूचनाबाट आएका निर्माण पक्षमध्ये ढुकुछु–आरए जेभिले कामको जिम्मा पाएको छ । निर्माण पक्षसँग २०८१ असार ७ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौताको अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म हो । करिब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट ७३ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । मध्य क्षेत्रमा भित्री वडाहरु, वडा नं. ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७ पर्छन् । यस क्षेत्रको कामका लागि करिब ४५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । यसमा बोलपत्रमार्फत करिब ३४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कबोल गर्ने अर्याल–युएसजी–आरएस लक्ष्मी जेभिले कामको जिम्मा पाएको छ । निर्माण पक्षसँग २०८१ जेठ २९ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौताको अवधि २०८४ जेठ मसान्तसम्म हो ।
जीडब्लुएम नेपालले सार्वजनिक गर्यो नयाँ ट्याङ्क सिरिज, ४ लाखभन्दा बढी बिक्री भएको मोडेल
काठमाडौं । जीडब्लुएम नेपालले आफ्ना नयाँ मोडेलहरू ट्याङ्क ३०० एचईभी र ट्याङ्क ५०० पीएचईभी नेपालमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यस ट्याङ्क सिरिजले नेपालमा प्रिमियम स्पोर्ट्स युटिलिटी वाहन (एसयूभी) बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको छ । यी मोडेलहरू लक्जरी, प्रदर्शन र अफ–रोड क्षमताको उत्कृष्ट संयोजनसहित प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरिएको छ । जीडब्लुएम ट्याङ्क सिरिज सन् २०२१ मा चीनको चेङदु अटो प्रदर्शनीमा पहिलोपटक प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसयता यो मोडेल चीन, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डलगायतका बजारमा अत्यन्त लोकप्रिय बनेको छ । हालसम्म विश्वभर चार लाखभन्दा बढी ट्याङ्क मोडेलहरू बिक्री भइसकेका छन्, जसले अफ–रोड सवारीप्रेमीहरूबीच नयाँ रोजाइको रूपमा स्थान बनाएको छ । नेपालमा ट्याङ्क ब्रान्डको प्रवेशले जीडब्लुएमको बजारप्रतिको प्रतिबद्धता मात्र होइन, अफ–रोड संस्कृतिको विस्तारमा नयाँ युगको सुरुवात पनि गरेको कम्पनीले जनाएको छ । अफ–रोड सवारी साधनप्रतिको माग पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको र यो सेग्मेन्टमा जीडब्लुएमको प्रवेशले प्रतिस्पर्धा अझ रोचक बन्ने बताइएको छ । ट्याङ्क मोडेलहरूमा सर्व–भू–भाग चलाउने क्षमता (एडभान्स्ड फोर–ह्विल ड्राइभ प्रणाली) जस्ता सुविधा छन्, जसले ढुंगा, बालुवा, हिलो र हिउँजस्ता सबै भौगोलिक अवस्थाहरूमा सहज रूपमा यात्रा गर्न सहयोग पुर्याउँछ। हाइब्रिड प्रविधिमा आधारित ट्याङ्क ५०० पीएचईभीमा टर्बो चार्ज इञ्जिन र शक्तिशाली विद्युतीय मोटरको संयोजन रहेको छ, जसले तुरुन्त टर्क (घुमाउने शक्ति) र उच्च इन्धन दक्षता प्रदान गर्छ । यसमा लक्जरी भित्री डिजाइन (इन्टेरियर) अपनाइएको छ, जहाँ उच्च गुणस्तरका सामग्री, ठूला डिजिटल पर्दा र बुद्धिमान (स्मार्ट) प्रणालीहरूको संयोजनले सवारी अनुभवलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँछ । स्मार्ट सुरक्षा प्रणालीहरू जस्तै स्वचालित सहायक सवारी नियन्त्रण (एडीएएस), ३६० डिग्री क्यामेरा र बुद्धिमान ड्राइभ सहायक प्रविधिले सडक वा अफ–रोड दुवै अवस्थामा सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्छ। जीडब्लुएमको 'शक्ति र उद्देश्य' भन्ने दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बलियो र आकर्षक बाहिरी रूप (डिजाइन) ले यी मोडेलहरूलाई अझ विशिष्ट बनाएको छ । नेपालमा उपलब्ध ट्याङ्क ३०० एचईभी र ट्याङ्क ५०० पीएचईभीमा २.० लिटर टर्बो पेट्रोल इञ्जिन, नौं गियर भएको स्वचालित गियर प्रणाली (हाइ–फोर–ट्रान्समिसन) प्रयोग गरिएको छ । यी मोडेलहरूले क्रमशः ३५१ अश्वशक्ति र ६४८ न्यूटन–मिटर टर्क (एचईभी) तथा ४०८ अश्वशक्ति र ७५० न्यूटन–मिटर टर्क (पीएचईभी) प्रदान गर्छन् । कम्पनीका अनुसार यी सवारी साधनहरू शहरदेखि राजमार्ग र दुर्गम अफ–रोड यात्रासम्म सबैका लागि उपयुक्त, शक्तिशाली र विश्वसनीय छन् ।
'अर्थप्रणाली बलियो छ, लगानीकर्ताले आफैलाई विश्वास गर्नुपर्छ' {अन्तर्वार्ता}
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कात्तिक २२ गते आयोजना गरेको आर्थिक विकास वहस २.० लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको खुलेर प्रशंशा गरिन् र भनिन्–‘हाम्रो अर्थमन्त्रीको निष्ठा, लागत र यस क्षेत्रको समानुभूति नै यस सरकारको उद्योग व्यवसायको दीगो विकास र विस्तारप्रति प्रतिवद्धताको खुला उदाहरण हो ।’ लामो समय अर्थ प्रशासनमा काम गरेर काविल प्रशासकको परिचय बनाएका खनाल २०६७ सालमा अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएपछि अध्ययन, अनुसन्धान र अर्थनीति पैरबीमै व्यस्त थिए । अहिले उनै खनाल अर्थमन्त्रीको हटसिटमा आएपछि बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । निर्वाचन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालमाथि व्यवसायीको आत्मबल बढाएर लगानीमा प्रोत्साहन गराउनु, देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक लयमा फर्काउनु र खस्कदै गएको आम जनमानसको क्रय शक्तिलाई बढाउनुपर्ने चुनौती छ । प्रस्तुत छ वर्तमान देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्री खनालले चालेका सकारात्मक कदम र पहलका विषयमा विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर हेर्दा अर्थतन्त्रका सबल र कमजोर पक्षहरु के–के देख्नु भयो ? पहिले दुर्वल पक्षको कुरा गरौं । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चल्ने भनेको आम मानिसको आत्मविश्वासले हो । उपभोक्ताको आत्मविश्वास गुम्यो भने उनीहरुले क्रयशक्ति हुँदा हुँदै पनि उपभोगलाई खुम्च्याउँछन् । लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर भयो भने लगानीको निर्णयलाई थाती राख्छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । लगानी कम भएको छ, विस्तार हुन सकेको छैन । यहि आत्मविश्विासको कमजोर धरातलको बीचमै मुलुकमा अनपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन भयो । यो बीचमा अब के हुन्छ ? कस्तो हुन्छ भन्ने त्रास धेरैमा थियो । भदौ २३ र २४ गते दुई दिनको अवधिमा ठूलो दुर्घटना भएपनि हामी छ्टिै रिकभरमा गयौं । अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको नजरमा पनि हामीले चाँडै रिकभर गर्यौं । दुर्घटना सकिएको तेस्रो दिनमै सरकार निर्माण भयो । पाँच दिनमा सरकारले पूर्णता पनि पायो । त्यस्तो घटना घट्दा पनि देश छिट्टै एउटा लयमा गयो । कुनै आर्थिक कारोबार रोकिएन । भदौ २३ र २४ गते पनि सरकारले राजस्व संकलन गर्यो । भदौ २४ गते कुनै व्यक्तिगत रिसिईबीको कारणले निजी सम्पत्तिमा नोक्सानी भयो । त्यसलाई रिकभर गर्नका लागि निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढ्यो । निजी क्षेत्र त्यस अवस्थामा पनि हामी पुनः उठ्नेछौं भनेर अगाडि बढ्यो । निजी संरचना ध्वस्त भएर आत्मबल खस्किए पनि अझैं हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छौं भनेर उनीहरुले काम गरे । अझै पनि राजनीतिक स्थिरता हुँदैन कि भन्ने अन्योलता निजी क्षेत्रमा छ । अझैं पनि निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने संशय उनीहरुमा छ । कतिपयले संसद पुर्नस्थापना हुन्छ भन्ने धारणा राखिरहेका छन्, त्यसले पनि निजी क्षेत्रमा अन्योलता भएको हो । माओवादीले सुरु देखिन चुनाव हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छ भने कांग्रेस पनि लगभग अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने लाइनमा आइसकेको छ । नेकपा एमालेले मात्रै संसद पुर्नस्थापनाको कुरा गरिरहेको छ । त्यसले केही शंसय सिर्जना पनि गरेको हो । तर, अन्ततः सबै निर्वाचनमा आउनु पर्छ नै । अब सबल पक्षको कुरा गरौं । नेपालमा जस्तै दुर्घटना पछिल्लो समय अरु धेरै देशमा भएका छन् । दुर्घटना नभएर पनि आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा तथा कुनै प्राकृतिक घटना तथा आपूर्ति श्रृङ्खला बन्द हुँदा पनि यस्ता समस्याहरु धेरै देशमा सिर्जना भएका छन् । मुद्रास्फिति, आर्थिक वृद्धिदर, कर्जा वृद्धिदर, सरकारको राजस्व, खर्चको प्रवृत्ति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालु खाताको सञ्चिति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर जस्ता आर्थिक सूचकाङ्क धेरै भएका थिए । तर हामी ती सबै सूचकांङ्कहरु सूचकहरुमा सन्तोषजनक अवस्थामै छौं । बाह्य क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने भुक्तानी सन्तुलन एकदम राम्रो छ । सञ्चिति पनि उच्च छ, सञ्चिति बढ्ने आधार पनि बलियो छ । निर्यात बढेको छ । रेमिट्यान्स बढेको छ । पर्यटन पनि एक किसिमले बढेकै छ । अक्टोबरमा पर्यटक ऐतिहासिक बढेका छन् । भन्सार, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर पनि बढेको छ । आयकर चाहिँ केही घटेको छ । त्यो घट्नुको कारण पनि ब्याजदर र जग्गाको कारोबार र मूल्य घटेको कारणले हो । तर, समग्रमा राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेकै छ । चालु खर्च यथास्थितिमा छ । जबकी यो बेलामा चालु खर्च धेरै गरियो । ५४ जना शहिदलाई रकम वितरण गरियो । घाइतेको उपचार गरियो । इलाममा गएको बाढीको कारणले त्यहाँ चालु खर्च थुप्रै गर्नु पर्यो । राहत दिनु पर्यो । त्यति हुँदा हुदै पनि चालु खर्च अझै पनि बाञ्चित सीमामै छ । पुँजीगत खर्च चाहिँ बढ्न नसकेको एउटा चिन्ताको विषय छ । मूल्य वृद्धिदर सीमामै छ । आन्तरिक तिरका अरु सूचकहरु हेर्नुभयो भने कर्जाको प्रवाह पहिलो तीन महिनामा करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ८ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा पनि त्यसले सहयोग पुर्याउँछ । सरकारले साढे पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो, अहिले ४.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ कि भन्ने अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ५.२ प्रतिशत र विश्व बैंकले २.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । तर, उनीहरुले गरेको प्रक्षेपण पनि ऋणात्मक छैन । अझै पनि चुनावको माहोल नबनेको कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा छ । नयाँ जेनजीका दलहरु आएका छैनन् । ३० गतेसम्म उनीहरुले पनि दल दर्ता गर्लान्, त्यसपछि मात्रै चुनावको एक किसिमको माहोल बन्ला । र, पूराना राजनीतिक दलले पनि त्यो बेलासम्म एक किसिमको धारणा निर्माण गर्लान् । चालु आर्थिक वर्षमा पानी नपरेर सुक्खा हुँदा र दशैंपछिको बाढी पहिरोले केही असर त गर्छ तर यसले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो प्रभाव पर्दैन । राजस्व, कर्जा र आयातको वृद्धिदर हेर्दा आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक हुने देखिएको छ । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । भदौ २३ र २४ मा सिंहदरवार, संसद, अदालत सबै जले । देशभर सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिव एक हजार भवन तथा भौतिक संरचना तोडफोड र आगजनी भयो । यस्तो संकटमा पनि तपाईंले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा पनि राज्य कोषमा पैसाको अभाव चाहिँ भएन है ? हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीको एउटा सफल पक्ष हो यो । मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको कारणले यस्तो भएको होइन । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । हामीले सार्वजनिक खर्चमा जुन कटौती गर्ने निर्णय गर्यौं, त्यो विषय प्रणालीले नै पहिचान गरेको हो । बजेटमा राजनीतिक प्रभावका कारण राखिएको, बजेटपछि प्रणालीमा घुुसाइएको, निर्वाचन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राख्न नमिल्ने पनि राखिएको लगायत कार्यक्रम कटौती भएका छन् । प्रणालीले सिर्जना गरेको कामको जस मैले लिन मिल्दैन । यतिबेला म आएँ, मेरो भाग्य बलियो भयो भन्न सकिन्छ । गैरदलीय सरकरको अर्थमन्त्री हुँदाको राम्रा पक्ष के रहेछन्, अफ्ठ्यारा पक्ष के रहेछन् ? तपाईंले अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा देख्नु भयो होला कि कति सुनशान छ । कुनै राजनीतिक दलको अर्थमन्त्री भएको भए कति कार्यकर्ताको भीड हुन्थ्यो होला । मन्त्री स्वयंले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । मन्त्रीले पनि आफ्नो विवकेलाई बन्धकीमा राखेर पार्टीको दबावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले मलाई त्यस्तो अवस्था छैन । र, विगतमा अन्तरिम सरकार गठन हुँदा कसैले पनि त्यस्तो दबाव महसुस गर्नु परेन । दलीय सरकारको दुर्वल पक्ष भनेको कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो, उनीहरु असफल हुनुको कारण पनि त्यही हो । नचाहँदा नचाहँदै पनि कार्यकर्ताकै कारण बदनामी हुनु परेको अवस्था हुन्छ । समाजका पनि आफ्नै अपेक्षा हुन्छन् । यो पदले विभिन्न व्यवहार सिर्जना गर्छ । राजनीतिक नेटवर्क हुँदा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ, तपाईंसँग त्यो नेटवर्क नहुँदा अप्ठ्यारो महसुस भएको छ ? समाजमा धेरै किसिमका मान्छेहरु हुन्छन् । केही नीतिको विरोध समाजमा हुन्छन् । सबै सतप्रतिशत सहमत हुन्छन् भन्ने हुँदैन । समाजमा सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर जान सकिँदैन । दल हुँदा पनि कार्यकर्ताको असन्तुष्टि हुन्थ्यो होला । हामीले बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि सञ्चार माध्यम छन्, नागरिक समाज छ । जनता छन् । त्यसैले विरोध वा समर्थन नहुने भन्ने हुँदैन । अहिले एउटा विषय बाहिर आएको छ । मैले बोलेको होइन, मैले बोलेको भनेर पत्रिकाले लेख्यो भनेर एक जनाको मेसेज आएको छ । अब म त्यो प्रतिरोध गर्न कहाँ जाऔं ? समाजमा यस्तो भइरहन्छ । आफू भने सच्चिनुपर्छ । यस्तो काम दलीय तथा गैरदलीय हुँदा पनि हुन्छ । अर्थतन्त्र बुझेको र छिटो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको व्यक्तिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकोमा धेरै मानिस खुशी भए । तपाईप्रति धेरै आशावादी पनि भए । तर, विद्युत महसुल विवादमा केही उद्योगहरुको विजुली काटिएपछि र रुग्ण परियोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिन थालेपछि सरकारप्रति नै निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि बढ्दो छ । यसको दीगो समाधान के हो ? व्यक्तिका आ–आफ्नै बुझाइ हुन्छन् । नजिकबाट चिन्नेले एक किसिमबाट चिन्छ भने नचिन्ने व्यक्तिको बुझाइ फरक हुन सक्छ । वर्तमान सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन सम्पन्न, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र सुशासन हो । वर्तमान सरकारको म्यान्डेटभन्दा बाहिरको आशा मैले पूरा गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । र, त्यो कुरा म भन्दै पनि आएको छु । कतिपय अवस्थामा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशका आफ्नै सीमाहरु छन् । त्यसैले यो सरकारमाथि धेरै अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन । अर्को विषय, प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायका आ–आफ्नै जिम्मेवारीहरु छन्, अरुको जिम्मेवारी नाघेर हामीले टिप्पणी गर्न पनि मिल्दैन । त्यसले असल परिणाम पनि ल्याउँदैन । मैले मेरो मन्त्रालय मातहतका निकायको कुरा गर्ने हो । मैले मेरै मन्त्रालयमै काम गर्ने हो । अहिले मैले निर्देशन भन्ने शब्द रोकेको छु, हामीले प्रयाप्त छलफल गरेर त्यही दिनदेखि कार्यान्वयन गर्ने हो । निर्देशन भन्दा पनि सहमतिमा काम गर्छौं । विवाद र समस्या उत्पन्न भएका विषयमा सोही मन्त्रालयबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ । सरकारको स्रोतको सही सदुपयोग भएको छैन, राजस्व गुमाउने काम भएको छ भने सरकारले पनि सही किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । त्यो कुनै गलत भएको छ भने हामी भित्र वा बाहिर बसेर पनि कुरा उठाउनुपर्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत महसुसलको विवादको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सहमति पनि भइसकेको छ । पहिलो किस्ता बुझाएर विद्युत जोड्ने काम भएको छ । अब यो विषय तत्कालका लागि समाधान भइसकेको छ । अर्को निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडेको विषयमा पनि निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल भएको होला । ठेक्का तोडिएको जस्तो मलाई लाग्दैन । ऐन अनुसार नै ठेक्का दिइएको हुन्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले आफ्नो मातहतको धितोपत्र बोर्डमा एउटा पत्र पठाउँदा बोर्डका कर्मचारीले लामो समय विरोध गरे । यसको समाधान कसरी हुँदैछ ? नियमनकारी निकाय कुनै पनि मन्त्रालय मातहत भन्ने हुँदैन । नियमनकारी निकायको सम्पर्क मन्त्रालय अर्थमन्त्रालय हो । नियमनकारी निकायलाई ऐनले अधिकार दिएको छ । ऐनले दिएको अधिकार बाहिर गएर अर्थमन्त्रालयले आईपीओ गर/नगर भन्न मिल्दैन । हामीले यस्तो गर, उस्तो गर भन्न मिल्दैन । त्यो भन्यो भने फेरि तपाईंहरुले नै स्वायत्तता हनन् भयो भनेर आवाज उठाइहाल्नुहुन्छ । धितोपत्र बोर्डमा अर्थमन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि (सञ्चालक) रहने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रालयले त्यो सेतु कायम गर्नका लागि हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरण नियमनकारी निकाय हुन् । हामीले ती निकायलाई संवैधानिक हैसियत दिएका छैनौं । तर, ऐन अनुसार चल्ने नियमनकारी निकाय हुन् । ती तीनवटै निकाय स्वायत्त संस्था हुन् । ऐन कसैले कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने त्यसको निकास पनि ऐनबाटै हुन्छ । तपाईंको नेतृत्वमा सेयर बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न नीतिगत निर्णयहरु भए । तर त्यसले बजारलाई बलियो टेवा दिएन । सेयर बजार सुधारका योजना के छन् ? सेयर बजारमा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारको तर्फबाट पुँजीबजारलाई खुला छोड्ने, नीतिगत बाधाहरु फुकाउने काम भईरहेका छन् । धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र विनियम बजारको माइक्रोमानेज्मेन्टमा हामी जाँदैनौ । सेयर बजार बढ्न पनि उत्पादनशील गतिविधि पनि सँगै बढ्नुपर्छ । मुलभुत रुपमा अर्थतन्त्र समस्यामा छैन । उपभोग बढिरहेको छ । आयात बढेको छ, राजस्व संकलन बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पनि ८ प्रतिशत पनि बढेको छ । यो बढ्नु भनेको लगानी बढेको छ भन्ने संकेत हो । अब बजार पनि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । अब लगानीकर्ताले पनि आफूमाथि भरोसा गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम १० खर्ब माथि छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न कुनै पहल गर्नु भएको छ ? अहिलेको अवस्थामा ८ प्रतिशत कर्जा वृद्धि पनि राम्रै हो । ज्यादै बढी कर्जा वृद्धि भएर सम्पत्तिमा अनावश्यक उछाल आउनु पनि राम्रो होइन । विगतमा उच्चदरको कर्जा विस्तारपछि पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको थियो । यसलाई हामीले भुल्नुहुन्छ । मेरो बुझाइमा स्थिरता महत्वपूर्ण कुरा हो । डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिने निर्णय भएको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसको धेरै आलोचना भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले नै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? त्यो कर छुट कार्यकारी निर्णयले दिएको होइन । २०५६ मा मौरिसससँग भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा १३ मा मौरिससमा भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेर पुँजीगत लाभकर आर्जन गर्यो भने मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा स्थायी इन्टीटी भयो भने त्यो कर नेपालमा लाग्थ्यो । तर, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको स्थापना मौरिससमा भएको हो । त्यही भएर सो संस्थालाई मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन । २०५८ मा आयकर बनेसँगै दफा ७३ को उपदफा ५ मा यदि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको मुलुकसँग पुँजीगत लाभकरको विषयमा छुट दिने प्रबन्ध भएको छ भने संहिताकारी मुलुकमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने त्यस्तो मुलुकबाट आउने लगानीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व त्यही मुलुकका नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । डोल्मामा ९९ प्रतिशत लगानी अरु मुलुकको कोषको छ । त्यहाँ ५० प्रतिशत लगानी मौरिससका नागरिकको भएन । अब हाम्रो आयकरमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिसकेपछि दोहोरो करमुक्ति संहिता संशोधन गर्नुपर्थ्यो । अथवा नेपाल सरकारले मौरिसस सरकारलाई हाम्रो ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ, आगामी दिनमा त्यो प्राबधान हाम्रो आयकर ऐन अनुसार लागु हुन्छ भने सूचना दिनुपर्थ्यो । तर, हामीले त्यो सम्झौता संशोधन पनि गरेनौं र आयकरमा भएको परिवर्तनको विषयमा जानकारी पनि गराएनौं । सन्धीमा भएको प्रबन्धलाई काट्ने गरी ऐन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुन परिवर्तन गर्नका लागि सन्धी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, हामीले माथिको दुइटै काम नगरेपछि सन्धी लागू हुने भयो । विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । सरकारले कानुन बमोजिम काम गरेको बेला प्रश्न उठ्छ भने कानुन बमोजिम जवाफ दिने हो । अहिले यो निर्णय नगरेर पछि हटेको भए के हुन्थ्यो ? यो सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी छ । कानुन पालना गर्ने काम शुशासन हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि कानुन बमोजिम काम गर्नु उपर्युक्त हो । कुनै प्रश्न उठ्छ, आलोचना हुन्छ भनेर बस्यो भने त कामै गर्न सकिँदैन नि । सरकारका प्रतिपक्षीहरुले सरकारलाई हरेक तर्फबाट बेठिक देखाउनु प्रयत्न गर्नु त स्वाभाविक नै हो । विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । कर कार्यालयहरुले कम्पनीहरुको फुल अडिट गर्ने अभ्यासलाई तत्कालका लागि रोक्नुभएको छ । यसो गर्नुपरेको किन ? तत्कालको लागि कम्पनीहरुको फूल अडिट नगर्नु भनिएको हो । चलिरहेको फूल अडिट सम्पन्न गर्ने तर नयाँ नगर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न चाहेको छ । कुनै पनि रुपमा सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने काम रोक्ने प्रयत्न गरिएको छ । सरकारले जति करदातालाई विश्वास गर्छ, करदाताले पनि त्यति नै कर कार्यालयलाई विश्वास गर्छन् । खराबलाई कारवाही गर्ने र राम्रालाई विश्वास गर्ने हो । अहिलेको ठूलो समस्या भनेको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कमजोर हुनु र त्यसको लागत बढ्नु नै हो । हाम्रो उत्पादन प्रणाली एकदमै कमजोर छ, यसमा तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ ? म आएको ५६ दिन भयो । यो भन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीले एक सय दिनसम्म कुनै काम गर्थेनन्, यो कुरा सबैलाई थाहा छ । ५४ दिनमा धेरै काम हुन्छ, आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुग्छ, उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ भनेर सोच्नु ममाथि न्यायसंगत हुँदैन । जेनजी आन्दोलनले क्षति भएको भौतिक संरचना अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुर्ननिर्माणको कार्य सुरु भएको छ । भूकम्पको बेला हामीले एक वर्षसम्म काम पनि सुरु गरेनौं । अहिलेको भूकम्प जत्तिकै क्षति हो । भूकम्पको बेला ६ सय अर्बको क्षति भएको थियो अहिले २ सय अर्बको क्षति भएको अनुमान छ । पुनर्निर्माण दशैंअघि नै सुरु भइसक्यो । निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई विश्वासमा लिएर सरकारले महत्वपूर्ण कार्यहरु थालेको छ । यसको नतिजा तीन/चार महिनापछि आउँछ ।
दिल्ली विस्फोट घटनामा प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् दुःख व्यक्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भारतको राजधानी दिल्लीमा सोमबार साँझ भएको विस्फोटप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै समवेदना व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर (एक्स) मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै लेखेकी छन्, 'हिजो साँझ दिल्लीमा भएको दुःखद विस्फोटबाट स्तब्ध र दुःखी छु । शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । यस दुःखको घडीमा नेपाल भारतसँग एकताको भावनासहित उभिएको छ ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त घटनाबाट प्रभावित परिवारहरूलाई बल र धैर्यको कामना गर्दै नेपालको तर्फबाट सहानुभूति प्रकट गरेकी हुन् ।
दक्षिणपूर्वी एसियामा होन्डाको वर्चस्व धरापमा, ठूलो चुनौती चीनका ईभी निर्माता
काठमाडौं । होन्डाको यस आर्थिक वर्षको नाफा पूर्वानुमान घटाउने निर्णयले अमेरिकी ट्यारिफ र विश्वव्यापी चिप अभावले पारेको तत्काल दबाबलाई देखाउँछ । तर, दीर्घकालीन रूपमा होन्डाका लागि अझ गम्भीर चुनौती भने चीनका विद्युत सवारीसाधन (ईभी) निर्माताहरूबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धा हो । जापानको दोस्रो ठूलो अटो निर्माता होन्डाले शुक्रबार बजार बन्द भएपछि आफ्नो वार्षिक नाफा पूर्वानुमान २० प्रतिशतले घटायो । कारणका रूपमा कम्पनीले एकपटकका लागि हुने ईभी खर्च र नेदरल्याण्डमा आधारित नेक्सपेरियाको चिप्स आपूर्तिमा आएको कमीलाई उल्लेख गर्यो । नेक्सपेरियालाई चीनको विङटेक स्वामित्वमा रहेको अवस्थामा नेदरल्याण्ड सरकारले गत सेप्टेम्बर ३० मा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अमेरिकी ट्यारिफका कारण ३८५ अर्ब येन (२.६ अर्ब डलर) नोक्सान हुने अनुमान गरिएको छ, जुन प्रारम्भिक अनुमान ४५० अर्ब येनभन्दा केही कम हो । सोमबार कम्पनीका सेयर ४.७ प्रतिशतले घटे । तर होन्डाका लागि अझ गम्भीर चिन्ता भने दक्षिणपूर्वी एसियामा बजार हिस्सेदारी क्रमशः घट्नु हो — जहाँ उनीहरूले एक समय लगभग निर्विरोध वर्चस्व जमाएका थिए । हालसम्म जापानी अटो निर्माताहरूले चीनबाहेकका एसियाली बजारहरूमा आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित हुने विश्वास गरेका थिए । तर अब त्यो धारणा सत्य देखिँदैन । होन्डाका कार्यकारी उपाध्यक्ष नोरिया काईहारा भन्छन्, ‘थाइल्यान्डजस्ता बजारमा प्रतिस्पर्धा निकै तीव्र भएको छ । मूल्यका हिसाबले हामीले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक धार गुमाएका छौं ।’ बिक्री घट्नु मात्र समस्या होइन । निर्माता कम्पनीहरूले ग्राहक आकर्षित गर्न प्रोत्साहन बढाउन र मूल्य घटाउन थालेका छन्, जसले नयाँ बिक्रीमा नाफा घटाएको काईहाराले बताए । होन्डाले अहिलेको आर्थिक वर्षमा एसियामा (चीनसहित) ९ लाख २५ हजार सवारी बेच्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन अघिल्लो लक्ष्य १.०९ मिलियनभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको हो । चीनबाहेक एसियामा अघिल्लो वर्षभन्दा ५ हजार कम सवारी बिक्री हुने अनुमान गरिएकोमा अहिले त्यो संख्या ७५ हजार पुगेको छ । बीवाईडीजस्ता चिनियाँ ईभी निर्माताहरूको प्रतिस्पर्धा थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियासहित दक्षिणपूर्वी एसियामा जापानी अटो कम्पनीहरूका लागि दिनदिनै कठिन बन्दै गएको एक उद्योग स्रोतले जनायो । ‘दक्षिणपूर्वी एसिया अहिले चीनी कम्पनीहरूको प्रभावमा गहिरिँदै गएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘थाइल्यान्डमा पछिल्ला दुई वर्षमा चीनी ईभीहरूको वृद्धि अद्भूत छ ।’ चीनभित्रको तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धाले त्यहाँका ईभी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारतर्फ आक्रामक रूपमा विस्तार गर्न प्रेरित गरेको छ । होन्डाको खुद्रा बिक्री इन्डोनेसियामा यो वर्षको पहिलो नौ महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले घट्यो । मलेसियामा १८ प्रतिशत र थाइल्यान्डमा १२ प्रतिशत कमी आयो । यो क्षेत्रका लागि होन्डासँग आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ मोडेल योजना छैन, सिटी कम्प्याक्ट सेडानको पुनःसंस्करणबाहेक । यस ढिलाइले चीनी निर्माताहरूलाई अझै बलियो बनाउने जोखिम छ । भारत : नयाँ सम्भावनाको केन्द्र अब जापानी अटो कम्पनीहरूको नजर भारततर्फ मोडिँदैछ — जहाँको बजार हालसम्म चिनियाँ ईभी कम्पनीहरूका लागि लगभग बन्द छ । गत महिना होन्डाले भारतलाई आफ्नो नयाँ इलेक्ट्रिक सवारी उत्पादन र निर्यात आधार बनाउने घोषणा गर्यो । यसले विश्वको तेस्रो ठूलो अटो बजारका रूपमा भारतको बढ्दो महत्त्वलाई देखाउँछ । टोयोटा र सुजुकीले पनि संयुक्त रूपमा ११ अर्ब डलरको लगानी योजना घोषणा गरेका छन्, जसले उत्पादन र निर्यात क्षमतामा वृद्धि गर्नेछ । तर विज्ञहरूका अनुसार होन्डाको चुनौती संरचनात्मक रूपमा अझ गहिरो छ । गत शुक्रबार कम्पनीको अटोमोबाइल विभागले लगातार तेस्रो त्रैमासिकमा घाटा देखायो जबकि मोटरसाइकल विभागले ऐतिहासिक नाफा कमायो । त्सुकुदा मोबिलिटी रिसर्च इन्स्टिच्युटका संस्थापक योसियो त्सुकादाले दुई विभागबीचको यो नाफाको असन्तुलन ‘अनुचित’ भएको बताए । ‘यदि होन्डाले चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे व्यवसाय छुट्यायो भने मोटरसाइकल व्यवसाय विश्वभर फस्टाउनेछ,’ उनले भने, ‘तर अटोमोबाइल विभाग अहिलेको संरचनामा गम्भीर संकटमा छ ।’ उत्तर अमेरिकामा पनि चुनौती होन्डाले यस आर्थिक वर्षका लागि कुल सवारी बिक्री अनुमान ३.६२ मिलियनबाट घटाएर ३.३४ मिलियनमा झारेको छ । यसमा नेक्सपेरियाबाट चिप आपूर्तिको अभावका कारण १.१ लाख सवारी उत्पादन घटेको छ । अमेरिका हाल पनि होन्डाको सबैभन्दा ठूलो बजार हो, जसले कम्पनीको कुल बिक्रीको ४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर अमेरिकी ट्यारिफबाहेक पनि त्यहाँ समस्याहरू छन् । चिप अभावका कारण मेक्सिकोमा कारखाना बन्द गर्नु परेको र अमेरिका तथा क्यानडामा उत्पादन घटाउनुपरेकोले कम्पनीको सञ्चालन नाफामा करिब १५० अर्ब येन (९९४.८३ मिलियन डलर) को असर परेको छ। यस वर्ष होन्डाका सेयर १.४ प्रतिशत घटेका छन् जबकि निक्केई २२५ सुचकांक करिब २८ प्रतिशतले बढेको छ। होन्डा र निसानबीच विलयको सम्भावनाबारे छलफल चलेको थियो तर फेब्रुअरीमा वार्ता टुंगिएको थियो । त्सुकादाका अनुसार होन्डा, निसान र मित्सुबिशी मोटर्स सबैको कमजोर स्थिति भएका कारण अहिलेको अवस्थामा कुनै मर्जर ‘दुई कमजोरहरूको गठबन्धन’ मात्र हुने छ । सुनको खेल अझै बाँकी ! मूल्य घट्ने कि फेरि इतिहास दोहोरिने ? टेस्ला शैलीमा ‘रिभियन’ले पनि सीईओ आरजे स्क्यारिन्जलाई ४.६ अर्ब डलरको तलब प्याकेज दिने
