अमेरिकामा नेपालीसहित तीन मुलुकका आप्रवासीको टिपिएस अन्त्यको बाटो खुल्यो
अमेरिका । संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक अपील अदालतले होन्डुरस, नेपाल र निकारागुआबाट आएका आप्रवासीहरूलाई प्रदान गरिएको कानूनी संरक्षण अन्त्य गरी उनीहरूलाई निर्वासनतर्फ लैजान सकिने बाटो सोमबार खुला गरिदिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष हजारौँ होन्डुरान, नेपाली र निकारागुआन नागरिकहरूको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टिपिएस) समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसअन्तर्गत ती आप्रवासीहरूले कानूनी रूपमा अमेरिका बस्न र काम गर्न अनुमति पाएका थिए । यसअघि एक सङ्घीय न्यायाधीशले प्रशासनको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए । तर नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपील्सले सोमबार सरकारलाई उक्त आदेशविरुद्ध अपिल जारी रहँदासमेत निर्वासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भन्दै अनुमति दिएको छ । अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, 'नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका लागि टिपिएस समाप्ति रोक्ने अघिल्लो आदेश अपिलको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल स्थगित गरिएको छ ।' टिपिएस कार्यक्रमले युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण आफ्नो देश फर्किँदा जोखिममा पर्न सक्ने ठानिएका सीमित समूहका मानिसहरूलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ । सन् १९९८ मा मध्य अमेरिकी क्षेत्रलाई विनाशकारी तूफान मिचले क्षति पुर्याएपछि अमेरिका पुगेका ५१ हजारभन्दा बढी होन्डुरान र करिब तीन हजार निकारागुआन नागरिकहरूले टिपिएस अन्तर्गत सुरक्षा पाएका थिए । त्यसैगरी, सन् २०१५ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि करिब सात हजार नेपाली नागरिकलाई पनि यस कार्यक्रमअन्तर्गत अस्थायी संरक्षण दिइएको थियो । इतिहासमा हेर्दा, अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले यस्ता आप्रवासीहरूको टिपिएस स्थिति बारम्बार नवीकरण गर्दै आएका छन्, जसले उनीहरूलाई कागजातविहीन बनाउने र देशनिकाला गर्ने अवस्थाबाट जोगाएको थियो । तर ट्रम्पले सामूहिक निर्वासन अभियान चलाउने वाचा गर्नुभएको छ । गृहमन्त्री क्रिस्टी नोमले सोमबार ‘टिपिएस कहिल्यै स्थायी कार्यक्रमका रूपमा डिजाइन गरिएको थिएन’ भनेर स्पष्ट पारेका छन् । गृह मन्त्रालयले टिपिएस हटाउने निर्णयका क्रममा ती देशहरूमा अवस्था सुधार भएको र त्यहाँका नागरिकहरू सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको बताएको छ । रासस
दैलेख–२ मा कांग्रेस र एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा, यस्तो छ ४० वर्षे इतिहास
काठमाडौं । दैलेखको पश्चिम क्षेत्र दैलेख–२ को विगत चार दशकको राजनीतिक इतिहास हेर्दा यो क्षेत्र सधैं बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा रहँदै आएको देखिन्छ । २०४८ देखि २०७९ सम्म सम्पन्न सातवटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमध्ये तीनपटक नेपाली कांग्रेस, तीनपटक नेकपा एमाले र एकपटक नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले यस क्षेत्रमा विजय हासिल गरेका छन् । यसले दैलेख–२ लाई कर्णालीकै राजनीतिक रूपमा संवेदनशील र प्रतिस्पर्धी निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा चिनाएको छ । २०४८ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसका रङ्गबहादुर शाहीले १६ हजार १८२ मतसहित जित निकाल्दा नेमकिपाका उम्मेदवार विनोदकुमार शाहले ११ हजार ८४८ मत प्राप्त गरेका थिए । यस निर्वाचनमा एमालेका प्रेमबहादुर भण्डारीले ७७९ मत मात्रै पाएका थिए । २०५१ मा भने नेमकिपाका उनै विनोदकुमार शाह १३ हजार ६४० मतसहित निर्वाचित भए । त्यस चुनावमा कांग्रेस र राप्रपा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भए । पछि शाह एमाले प्रवेश गरेसँगै दैलेखमा नेमकिपाको प्रभाव क्रमशः कमजोर बन्दै गयो भने एमालेले प्रभाव बढाउँदै लग्यो । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धा स्थापित हुन पुग्यो । २०५६ को निर्वाचनमा एमाले विभाजनको राम्रो प्रभाव दैलेखमा देखियो । कांग्रेसका शिवराज जोशी १८ हजार ८८२ मतसहित विजयी हुँदा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका विनोदकुमार शाह १४ हजार ४४८ मत प्राप्त गरी पराजित भए । सो निर्वाचनमा अहिलेका एमाले उम्मेदवार लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल मालेबाट चुनाव लड्दै चौथो स्थान प्राप्त गर्न सफल भए । २०६० को दशकपछि कर्णालीका अन्य जिल्लामा माओवादीको उदय भए पनि दैलेख–२ मा भने एमाले प्रमुख शक्तिका रूपमा उभिन सफल भयो । दुल्लु विद्रोहको प्रभावका कारण माओवादी यहाँ निर्णायक बन्न नसकेको स्थानीयहरू बताउँछन् । कर्णालीमा माओवादी लहर आउँदा यस क्षेत्रमा २०६४ मा एमालेका राजबहादुर बुढा १६ हजार २९२ मतसहित निर्वाचित भए । २०७० मा एमालेकै लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले चुनाव जिते भने २०७४ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट बुढाले दोस्रोपटक २३ हजारभन्दा बढी मतसहित जित हात पारे । २०७९ मा भने वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसका दीक्पालकुमार शाही १६७ को झिनो मतान्तरले विजयी भएका थिए । शाहीका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका पोखरेलले २० हजार १६ ल्याएका थिए । २०७९ को समानुपातिक मत परिणाम हेर्दा यस क्षेत्रमा एमाले सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । एमालेले १७ हजार ३१६ मत ल्याएको थियो । कांग्रेसले १५ हजार ५०४ मत पाउँदा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ हजार ३५४ मत ल्याएको थियो । ८१ हजार ९९ मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा आगामी चुनावमा मत प्रतिशत घट्ने आँकलन गरिएको छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी ११ जना उम्मेदवार मैदानमा रहेका छन् । एमालेका लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल अघिल्लो पराजयको बदला लिने दाउमा रहँदा कांग्रेसका दिक्पाल कुमार शाही जित दोहोर्याउने दाउमा छन् । नेकपाका योगेन्द्रबहादुर शाही, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का बखतबहादुर शाही, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ववितकुमार शाही र नेमकिपाका बखतबहादुर थापा मैदानमा रहेका छन्। स्थानीयका अनुसार सबै दल एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिएका कारण १५ हजारभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना रहेको छ । यद्यपि अन्तिम प्रतिस्पर्धा भने फेरि पनि एमाले र कांग्रेसबीच हुने देखिएको एक स्थानीय दावी गर्छन् । मत रुझानको आधारमा एमाले करिब ४५ सयदेखि ५ हजार मतले अगाडि देखिएको एमाले नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । एमालेले आफ्नो आधार मत सुरक्षित गर्न सके परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने एमाले नेता विष्णु रिजालको मत रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शाही पनि आफूलाई जितको नजिक ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘बदलिएको कांग्रेसले देश बदल्न सक्छ । त्यसका लागि दैलेखमा कांग्रेसले जित्नुपर्छ ।’ यस अघिको जितले नै आफ्नो जित सुनिश्चित गरेको शाहीको दावी छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कीर्तिपुर अस्पताललाई सहयोग गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न कीर्तिपुर अस्पताललाई सहयोग गर्ने भएको छ । कीर्तिपुर अस्पताललाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्न कामपाको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र शिक्षा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनको रोहवरमा सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा कामपाका तर्फबाट स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसी र अस्पतालका तर्फबाट अध्यक्ष डा. भरतकुमार प्रधान श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । कामपाले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत मेडिकल उपकरण खरिद अनुदानका लागि सम्झौता गरेको हो । यसका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सम्झौताबमोजिम सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट अस्पतालले स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने एक थान एनेस्थेसिया मेसिन, २५० केभीएको एक थान जेनेरेटर र ५०० एम।ए।को एक थान डिजिटल एक्स–रे मेसिन खरिद गर्नेछ । काठमाडौं महानगरवासी तथा कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीलाई गुणस्तरीय सहज र सरल उपचार सेवा प्रदान गर्न कामपाले सहयोग गरेको हो । कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले, जलनसहितको उपचार प्रदान गरिने अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय र सहज बनाउने उद्देश्यले अनुदान उपलब्ध गराएको बताइन् । अस्पताल नाफा कमाएर बाँड्ने नभई सेवा भावबाट सञ्चालन भएको उल्लेख अस्पतालका अध्यक्ष श्रेष्ठले भजे, 'जलनका बिरामीको उपचार कठिन हुन्छ । यसलाई सहज बनाउने कामपाबाट निरन्तर रुपमा हामीले सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।'
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको ठोस प्रगति देखिएन : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल
काठमाडौं । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२५ अनुसार नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकाङ्क यथावत् नै रहेको छ । नेपालको स्थिति गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि ३४ अङ्कमै सीमित भएको छ । छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२५ को अगस्टसम्म उपलब्ध सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको स्कोर निर्धारण गरेको टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समयदेखि नेपालले ३५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्दै आएको छ। सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले भ्रष्टाचाररहित र शून्य अङ्कले अत्यधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ । सन् २०२५ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्, जसले ती देशहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको संकेत गर्दछ । अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालको कम अङ्कले सत्तामा आएका नेतृत्वले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पुष्टि गरेको छ । भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेनजी आन्दोलन तथा मुलुकले व्यहोरेको अपूरणीय धन–जन क्षतिको मूल कारणमध्ये बढ्दो भ्रष्टाचार रहेको दाबीलाई यस सूचकाङ्कले थप पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सन् २०२५ मा भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकहरूमा जेन–जी पुस्ताको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन् । नेपाल, मडागास्कर, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया लगायतका देशमा युवाहरूले नेतृत्व तहको शक्ति दुरुपयोग, सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी तथा आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै सडक आन्दोलन गरेका छन् । उनले जेनजी तथा युवा आन्दोलनबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने चाहना स्पष्ट देखिएको बताए । आगामी निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारमा नमुछिएका, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो नेतृत्व चयन हुन सके मात्र दशकौँदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस सुधार सम्भव हुने उनले उल्लेख गरे । उनले भने, 'नेपालको अङ्क गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि ३४ नै रहेको छ। नेपालमा कुनै सुधार देखिएको छैन । छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा सन् २०२५ को अगस्टसम्मका सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार बनाई नेपालको अङ्क निर्धारण गरिएको हो । लामो समयदेखि ३५ भन्दा कम अङ्क रहनुले सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम हुन नसकेको देखाउँछ ।' पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि प्रगति न्यून रहेको देखिएको उनले बताए । सर्वेक्षणमा समेटिएका १८२ देशमध्ये अधिकांशको अवस्था विगत वर्षको तुलनामा कमजोर बनेको छ । सूचकाङ्कअनुसार सन् २०२५ मा विश्वको औसत स्कोर ४२ कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा एक अङ्क कम हो । एक दशकअघि ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको संख्या १२ रहेकोमा यस वर्ष घटेर पाँचमा सीमित भएको छ । सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था झनै खस्किँदै गएको टीआईले जनाएको छ । यस वर्ष पनि डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहँदै ८९ अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ । दक्षिण सुडान र सोमालिया भने ९–९ अङ्कसहित सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । दक्षिण एसियामा भुटान बाहेक सबै कमजोर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७१ अङ्क प्राप्त गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थिति देखाएको छ। भारत र माल्दिभ्सले समान ३९ अङ्क, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बंगलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनको अङ्क ४३ रहेको छ । भुटान बाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको सूचकाङ्कले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार प्रवृत्तिका रूपमा बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ । स्थापित प्रजातान्त्रिक देशहरूमा समेत नेतृत्व क्षयका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको, नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै गएको तथा विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको टीआईको निष्कर्ष छ । टीआईले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाउन, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लागू गर्न तथा नियमनकारी निकाय सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ । साथै, अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न कानुनी छिद्र बन्द गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
नेपालमा नवजात शिशुको मृत्युदर घट्यो, प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १७ को मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा नवजात शिशुको मृत्युदर घटेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार पाँच वर्ष अघिको भन्दा नवजात शिशुको मृत्युदरमा सुधार आएको हो । यसअघि प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २१ जना नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेकोमा पछिल्लो पाँच वर्षमा यो घटेर एक हजार जीवित जन्ममा १७ नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको पाइएको हो । यसअघि सन् २०१६ र सन् २०२२ मा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा एक हजार जीवित जन्ममा २१ जना नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको पाइएको थियो । अध्ययनअनुसार सहरी क्षेत्रमा नवजात शिशुको मृत्युदर १६ र ग्रामीण क्षेत्रमा १९ रहेको छ । पाँच वर्ष अगाडि सहरी क्षेत्रमा १९ र ग्रामीण क्षेत्रमा २५ थियो । यस्तै, सर्वेक्षणले नवजात शिशु जन्मपछिको मृत्युदर १० प्रतिशत, शिशु मृत्युदर २७ प्रतिशत र बाल मृत्युदर ४ प्रतिशत र ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३१ प्रतिशत रहेको छ । बालमृत्युदरअन्तर्गत नवजात शिशु र ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको रोक्न सकिने मृत्यु अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्य ३.२ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बाल मृत्युदर घटाउने समग्र उद्देश्य कायम राखेको छ । विश्वव्यापी लक्ष्यले नवजात मृत्युदरलाई कम्तीमा १,००० जीवित जन्ममा १२ मृत्यु र ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदरलाई कम्तीमा १,००० जीवित जन्ममा २५ मृत्युसम्म घटाउनुपर्ने बताएको छ । यद्यपि बाल मृत्युदर घटाउनु हरेक देशको राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रमहरूमा अझै पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरूमध्ये एक बनेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन २०३० भित्र नेपालले नवशिशु मृत्युदर १२ मा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा यो लक्ष्यलाइ संशोधन गर्दै १६ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यो सर्वेक्षणमा मृत्युदरहरू महिलाहरूको जन्म इतिहासबाट सङ्कलन गरिएको जानकारीको आधारमा गणना गरिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नवजात शिशुको मृत्युदर बढिरहेको छ । सुदूरपश्चिममा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २६ जनाको नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा नवजात शिशुको मृत्यदुर छ । जहाँ प्रति एक हजार जिवित जन्ममा १२ प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ । यस्तै, कोशी र गण्डकी प्रदेशमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १४,१४ प्रतिशत,कर्णाली प्रदेशमा २२ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा २० प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ ।
एक करोड ३७ लाख ९१ हजार मतपत्र छापिए
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४७ जिल्लाका ११० निर्वाचन क्षेत्रका एक करोड ३७ लाख ९१ हजार मतपत्र छापिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्ल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम पूर्व, दाङ र बाँकेका मतपत्र छापिएका हुन् । दैनिक १५ लाख मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छापिइसकेका छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्नेछ ।
प्रहरी भन्छ : अवस्था गम्भीर छ, धेरैलाई अस्पताल पठाइसक्यौं
काठमाडौं । रामेछापको मन्थली नगरपालिका-६ भलुवाजोरस्थित त्रिवेणी नजिकै लिलौटी भन्ने ठाउँमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रामेछापका प्रहरी निरीक्षक राजनप्रसाद तिम्सिनाले बस दुर्घटना भएर दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएको बताए । उनले ६ जनाको मृत्यु भएर अस्पताल पठाएको जानकारी दिए । तर, प्रहरीले मृत्यु घोषणा गर्ने नभएकोले अस्पतालमा पठाएको बताए । ‘हामीले निधन भएको प्रमाणित गर्ने होइन, त्यसका लागि खुर्कोट र मन्थलीमा पठाएका छौं,’ अहिले पनि उद्धारको कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । काठमाडौंबाट ओखलढुङ्गातर्फ जाँदै गरेको १९७५ नम्बरको अरनिको यातायातको यात्रुबाहक बस तामाकोशीमा खसेको थियो । उनका अनुसार अन्य ७ जनाको पनि उद्धार गरेर अस्पताल पठाइएको छ । उनका अनुसार दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको छ ।
अप्पर रिचेत हाइड्रोले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा आरविवि मर्चेन्ट
काठमाडौं । अप्पर रिचेत हाइड्रोपावर प्रालिले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री व्यवस्थापनका लागि आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । यससम्बन्धी सम्झौता माघ २६ गते अप्पर रिचेत हाइड्रोपावर र आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडबीच सम्पन्न भएको हो । सम्झौतामा अप्पर रिचेत हाइड्रोपावरका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष आनन्द प्रधान र आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले हाल कायम ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ। आईपीओ प्रक्रियाका लागि कम्पनीले आफूलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने तथा क्रेडिट रेटिङको कार्यसमेत अघि बढाइसकेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आगामी श्रावण–भाद्र महिनामा आईपीओ निष्कासन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अप्पर रिचेत हाइड्रोपावरले २०८१ भदौदेखि विद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीको आयोजना गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकामा अवस्थित रहेको छ । कम्पनीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उक्त सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
