सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालनपछि अर्बौंको बचत
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस)लाई आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । केन्द्रले लक्ष्यअनुसारको योजना सफल भए यस अवधिभित्र नौ प्रकारको कागजमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको हो । हालसम्म केन्द्रमा व्यवस्थित गरिएका अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत छपाइका मेसिनहरु पुनःप्रयोगमा ल्याउन सरसफाइ एवं जडान गरी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन छ महिना लाग्ने जनाइएको छ । कतिपय मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन विदेशबाट समेत जनशक्ति ल्याउनुपर्ने भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिए नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा, हुलाक टिकट, भिसा स्टिकरलगायत नौ प्रकारका कागजमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । 'कागजात, कार्ड र बैंक नोटमा आधारित सेवाका लागि केन्द्रले अलगअलग योजना निर्माण गरिरहेको छ', ढुङ्गानाले भने । केन्द्रमा हालसम्म भौतिक निर्माणलगायत उपकरण व्यवस्थापनमा तीन अर्बभन्दा धेरै लगानी भइसकेको जनाइएको छ । ढुङ्गानाका अनुसार केन्द्रमा ५० करोडका मेसिन जडान गरिसकिएको छ । जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न सकिए केन्द्र ११ प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम रहेको ढुङ्गानाको भनाइ छ । उनले भने, 'खरिद नियमावली १४ औँ संशोधनले अवरुद्ध ठेक्काका लागि खुला भएको छ भने केन्द्रभित्रका सातवटा ठेक्का पनि भएका छन्, केन्द्रलाई नियमितता दिन सकिए छपाइका नाममा नेपाल सरकारबाट विदेसिने अर्बौं रकम जोगिने छ ।' यसैबीच केन्द्रमा शुक्रबारदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्न सुरु गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत शुक्रबार केन्द्रमा रहेको मेसिनबाट छपाइ शुभारम्भ गरेका छन् । सो अवसरमा खरेलले कानुनी उल्झन र विविध कठिनाइका बाबजुद आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरिएको बताएका थिए । हाल २८ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री खरेलको भनाइ थियो । उनले भने, 'लाइसेन्स, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका छपाइ सधैँ विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर छाप्ने गरिएको अवस्थामा पूर्वाधार र स्रोतसाधन भएर पनि छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा नीतिगत सुधार गरेर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरियो ।' उनले वर्षोंदेखि केन्द्रअन्तर्गतका मेसिन यतिकै थन्किएर पार्टपूर्जा सबै धुलाम्मे भई खण्डहरजस्तो बनेको केन्द्र धुलो टकटक्याएर छपाइ थालेको बताए । पहिलो चरणमा १२ लाख प्रति लाइसेन्स छपाइको सम्झौता भएअनुरुप शुक्रबारदेखि काम सुरु गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । सुरुका दिनमा दैनिक ५०० छाप्ने र यसको मात्रा बढाउँदै लगिने कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र केन्द्रबाट सरकारलाई वार्षिक लगानीको २३ दशमलव ७४ प्रतिशत मुनाफा दिन सकिनेछ । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसम्बन्धी ऐन २०८१ जारी गरिसकेको छ । तत्कालीन सरकारको रु ३३ अर्ब लगानी गर्ने महत्वकांक्षी योजनालाई रु आठ अर्बमा सीमित गरिएको उनले बताए । केन्द्रका अनुसार ६२ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । यसअघि २०८१ चैतमा बजेट अभावमा केन्द्रको भौतिक निर्माणलगायत अन्य व्यवस्थापनको काम रोकिएको थियो । त्यतिबेला केन्द्र परिसरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय भवन अन्तिम चरणमा पुगे पनि रङरोगन र झ्याल–ढोका हाल्ने कामसमेत रोकिएको थियो । सूचना–प्रविधि पार्क (आइटी पार्क)का लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेपछि सोही पार्कलाई केही वर्षअघि मात्रै केन्द्रमा परिणत गरिएको हो । एक वर्षअघिसम्म केन्द्रको मुख्य भवनको अग्रभाग भने पुनः सजावट कार्य सकिएर केन्द्रमा आवश्यक गोदामघरलगायत पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद तथा भएका भवनको मर्मतसम्भारको काम हुँदै आएको थियो । एक वर्षअघि निर्माण सम्पन्न ५० मिटर लम्बाई र २५ मिटर चौडाइ क्षेत्रफलमा निर्माण भएको गोदाम भवनमा सुरक्षित छपाइका कागज, मसी तथा अन्य कच्चा पदार्थ लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने जनाइएको छ । उक्त भवनमा कच्चा पदार्थ र उत्पादित सुरक्षित मुद्रण भण्डारण गर्दा ‘पेपर स्रिन्क’ हुनबाट बच्ने र मसी सुकेर जाने समस्या रहने छैन । उक्त बहुउद्देश्यीय भवन भूकम्प्रतिरोधी, आगोबाट असर नगर्ने ‘स्टिल ट्रस सिष्टम’ गुणस्तरमा निर्माण भएको हो । भवनमा सुरक्षित मुद्रणको उपकरण जडान गर्नसमेत सकिने जनाइएको छ । केन्द्रमा यसअघि इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमूना छपाइ गरिएको थियो । हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिनेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको रु ७३ करोड बजेटबाट उक्त मेसिन तथा केही सूचना–प्रविधिका सामग्री खरीद गरिएको थियो । केन्द्रमा एक थान ‘डाई कटिङ मेसिन’ रहेको छभने अन्य तीन थान मेसिन जडान कार्य गरिए पनि सञ्चालन भएका थिएनन् । प्रशासनिक प्रक्रियापछि अन्य मेसिन ल्याएर जनशक्ति र कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनपछि आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रले तयारी थालेको हो । केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चार वर्षअघि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन भई आइटी पार्कमा प्रेसको काम सुरु गरिएको हो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेस स्थानार्थ पनौती नपा–५ स्थित प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका उक्त पार्क छनोट गरी निर्णय गरेका थिए । प्रेसको काम थाल्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भई कामको सुरुआत गरिएको थियो । त्यतिबेला केन्द्रमा राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि पार्कमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रेस निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । खानेपानीका लागि एक÷एक लाख लिटरका दुई वटा खानेपानीका ट्याङ्की निर्माण, छापाखानाका लागि आवश्यक पर्ने चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि तीन लाख लिटर क्षमताको भूमिगत डिजेल ट्याङ्की निर्माण भएका छन् । प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रुपमा बाहिरिने १० अर्ब जोगिन अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने बताइन्छ । तत्कालीन सरकारले सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न दुई वर्षअघि कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको थियो । सोहीअनुरुप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी दश वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिण–पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरुलाई उपलब्ध गराउने छ । साथै, तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो । विसं २०५७ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त आइटी पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भई २०६१ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कूल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र दुई वटा ठूला व्यापारिक/प्रशासनिक भवन तथा चार सुविधा सम्पन्न आवासीय भवनलगायत नौ भवन छन् । तत्कालीन समयमा दक्षिण एसियामै नमूना र ठूलो मानिएको यो पार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा पार्क जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा उक्त पार्कमा यसअघि चलचित्रको छायाङ्कन, जिल्लाका राजनीतिक तथा अन्य कार्यक्रम हुँदै आएका थिए । यसबीचमा केही सूचना–प्रविधिका संस्थाले पार्कमा बसेर काम थाले पनि छोटो समयमै छाडेर जाने गर्दथे । रासस
विद्युत् सम्झौता सेटिङका लागि नभएर राष्ट्र र प्राधिकरणको हितमा गरिएको हो : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौताबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेको स्टाटसमा उक्त सम्झौता राष्ट्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हितमा गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार केही व्यक्तिहरूले विद्युत् खरिद सम्झौताबारे भ्रम फैलाउने प्रयास गरे पनि उक्त निर्णय कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, सेटिङ वा नाजायज कारणका लागि नभई देशको हितका लागि गरिएको हो । 'यो निर्णय पूर्ण रूपमा राष्ट्र, प्राधिकरण र जनताको हितमा गरिएको हो, भ्रममा नपरौं,' मन्त्री घिसिङले लेखेका छन् । मन्त्री घिसिङले नदी प्रवाहमा आधारित नेपालको जलविद्युत प्रणालीले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात र सुख्खायाममा केही परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता हुने बताए । उनले भने, 'हामीले नियमपूर्वक, पारदर्शी प्रक्रियाबाट सबैभन्दा सस्तो दरमा विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेका हौं, जसले हिउँदयाममा स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ र महँगो विद्युत् आयात गर्नु पर्ने वाध्यता हटाउँछ ।' उनका अनुसार विगतमा हिउँदयाममा १० रूपैयाँ प्रतियुनिटसम्म महँगो दरमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो, तर अहिलेको सम्झौताले त्यो जोखिम हटाएको छ । उनले समयमै यो कदम नचालिएको भए देश विद्युत् अभाव र महँगो विकल्पको जोखिममा पर्ने बताएका छन् । मन्त्री घिसिङले पारदर्शी प्रक्रिया र नियमन आयोगको स्वीकृतिबाट गरिएको निर्णयलाई राष्ट्रहितमा भएको भन्दै जनतालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
जीली इएक्स फाइभको विश्वव्यापी बिक्री २ लाख १० हजार नाघ्यो
काठमाडौं । जीली अटो ग्रुपले आफ्नो पूर्णत विद्युतीय एसयूभी जीली इएक्स फाइभको २ लाख १० हजार युनिट बिक्री गरेको छ । यो उपलब्धिले जीली इएक्स फाइभ लाई आफ्नो वर्गको सबैभन्दा सफल नयाँ विद्युतीय सवारीहरूमध्ये एकको रूपमा स्थापित गरेको छ । चीनमा जीली इएक्स फाइभले आम उपभोक्ताको मन जित्दै सार्वजनिक भएको करिब सात महिनामै १ लाख युनिटभन्दा बढी बिक्री वितरण गर्न सफल भएको थियो । थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, केही युरोपेली देशहरू र ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रहरू गरी हाल यो मोडल २६ देशहरूमा उपलब्ध छ । जीली अटोले सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामै विश्वभरि १४ लाख सवारीसाधन बिक्री गरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । यस उपलब्धीसँगै कम्पनीले आफ्नो वार्षिक बिक्री लक्ष्यलाई २० लाख ७१ हजार यूनिटबाट बढाएर ३० लाख युनिट पु¥याएको घोषणा गरेको छ । २ लाख १० हजारभन्दा बढी विश्वव्यापी बिक्रीलाई कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूको विश्वास र जीलीको विश्वस्तरीय विद्युतीय सवारी उत्पादन क्षमताको प्रमाणको रुपमा लिएको बताएको छ । आगामी वर्षहरूमा जीली अटोले ब्राजिल, पोल्यान्ड, बेलायत, इटाली र हङकङ जस्ता प्रमुख बजारहरूमा आफ्नो उपस्थिति अझ विस्तार गर्ने र नयाँ ऊर्जा सवारी उत्पादन सञ्जाललाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ । जीली इएक्स फाइभले विश्वस्तरको सुरक्षा र डिजाइनमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको छ । यसले सन् २०२५ मा यूरो एनक्याप र एनक्याप दुवैबाट फाइभ–स्टार सुरक्षा रेटिङ प्राप्त गरेको छ । जीलीको अत्याधुनिक जीईए प्लेटफर्म मा आधारित इएक्स फाइभको अधिक मजबुत शरीर संरचना र क्लोभरलिफ ऊर्जा–शोषण डिजाइनले गाडीको ठक्करमा पनि उच्च सुरक्षा प्रदान गर्छ । हरेक मोडेलमा ७ वटा एयरब्याग, अटोनोमस इमर्जेन्सी ब्रेकिङ, एडप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल, लेन किपिङ एसिस्ट, ब्लाइन्ड स्पट डिटेन्सन र ३६० डिग्री क्यामेरा प्रणाली जस्ता अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाहरू समाविष्ट छन् । यो मोडेलले सन् २०२५ को प्रतिष्ठित रेड डट डिजाइन अवार्ड पाएको छ । नेपालमा हालै बिक्रीवितरण सुरू गरिएको यही मोडेल जीली इएक्स फाइभले पनि नेपाली उपभोक्ताहरुको मन जित्न सफल भएको छ । ग्राहक तथा विद्युतीय गाडीप्रेमीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा टेस्ट ड्राइभ र बुकिङ गर्न थालेका छन् । जीली इएक्स फाइभको आधिकारिक आयातकर्ता एलआरआर मोटर्स्ले देशैभर डिलरशिप विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
दुःख र सङ्घर्षमा पनि खुसी हुन सकियो भने जीवनभरका धेरै समय दुःख हुँदैन : मन्त्री खरेल
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मानिसले आफ्नो जीवनमा आउने दुःख र सङ्घर्षमा पनि खुसी हुन सके जीवनका अधिकांश समय सहज र सुखमय बन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । आइतबार प्रेस काउन्सिल नेपालले जीवन विज्ञानसँगको सहकार्यमा सञ्चारग्राममा आयोजना गरेको ‘संवाद र सञ्चारमा स्वजागरणः सुख, शान्ति र समृद्धिको जागरण’ कार्यक्रममा मन्त्री खरेलले दुःखमा समेत खुसी हुनुसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो सुख भएको बताए । उनले भने, 'दुःख जीवनभर रहन्छ, तर सुख क्षणभरको हुन्छ । त्यसैले दुःखमा समेत खुसी हुनसक्नु नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । मनमा शान्ति र खुसी हुनु नै जीवनको सुख हो ।' उनले जीवनमा आउने कठिनाइ र चुनौतीलाई नकारात्मक दृष्टिले नभइ आत्मसन्तुष्टि र सकारात्मक सोचसहित स्वीकार गर्न सके मानसिक शान्ति दीर्घकालीन रूपमा कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री खरेलले आफू लामो समयसम्म पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै अहिले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव सुनाउनु हुँदै सरकारको जिम्मेवारीमा पुगेपछि पुराना साथीहरूसँगको सम्बन्ध घटेको र कामको चापका कारण तनाव बढेको बताए । कार्यक्रममा जीवन विज्ञानका विशेषज्ञ एलपी भानु शर्माले वर्तमान समयमा नेपालमा बढ्दै गएको मानसिक स्वास्थ्य समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले आत्महत्या र मानसिक तनावका घटना बढ्नुको कारण मानिसले आफ्नोभित्रको खुसी खोज्न नसक्नु रहेको बताए । उनले भने, 'खुसी कुनै बाहिरी तत्व होइन, त्यो हाम्रो मनभित्र लुकेको छ । आफूभित्रको खुसीलाई कसरी उजागर गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।' शर्माका अनुसार ‘जीवन विज्ञान’ जस्तो अभ्यासले व्यक्तिलाई आत्मअनुभूति, ध्यान र आत्मचिन्तनतर्फ प्रेरित गर्छ, जसले मानसिक सन्तुलन कायम गर्न र आत्महत्या घटाउन ठूलो भूमिका खेल्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य पदमराज जोशीले जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो खुसी र सन्तोष रहेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक व्यक्तिले आफूभित्रको खुसी महसुस गर्न सिक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, 'खुसी महसुस गर्न सक्ने मानिस नै वास्तवमै समृद्ध हुन्छ । त्यसैले हामी सबैले खुसी र शान्तिको चेतनालाई जीवनमा उतार्नुपर्छ ।' कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, सञ्चारकर्मी, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, जीवन विज्ञानका अभ्यासकर्ताको समेत उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।
५२६ अभिकर्तालाई सम्मान गर्दै नेशनल लाइफको चेयरपर्सन क्लब कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ले आफ्ना अभिकर्ताहरुका लागि इलाईट लिडर्स कन्क्लेभ भन्ने नाराका साथ ३ दिने 'चेयरपर्सन क्लब, तालिम तथा सम्मान कार्यक्रम' ललितपुर स्थित होटल रोयल टुलिपमा सम्पन्न गरेको छ । आ.व. २०८१/२०८२ मा तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्न सफल ५२६ जना अभिकर्ताहरुलाई कम्पनीका अध्यक्ष प्रेमा राज्यलक्ष्मी सिंहको समुपस्थितीमा चेयरपर्सन क्लबको सदस्यता वितरण तथा सम्मान प्रदान गर्ने एवं प्रशिक्षण प्रदान गर्ने उदेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा उपस्थित अभिकर्ताहरुलाई जीवन बीमा व्यवसायमा थप हौसला प्रदान गर्दै अभिकर्ताहरुको व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यले चर्चित मोटिभेटर प्रशिक्षक एवं पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । प्रशिक्षणको क्रममा उनले कुनैपनि क्षेत्रमा सफल हुनका लागि कुनै पनि क्षेत्र वा पेशामा नेतृत्व लिन सक्ने हैसियत बनाएमा आफ्नो पेशामा सफल हुन सक्ने बताए । कार्यक्रममा उपस्थित अभिकर्ताहरुलाई सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्वन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक पदम प्रसाद सोडारीले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानीबाट राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभाव र सो रोकथामका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने उपायहरुका बारेमा प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । कम्पनीका अध्यक्ष प्रेमा राज्यलक्ष्मी सिंहको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको चेयरपर्सन क्लब कार्यक्रममा अथक परिश्रम र मेहनतबाट तोकिएको लक्ष्य पुरा गरी सदस्यता प्राप्त गर्ने सबैलाई बधाई ज्ञापन गर्दै छनौट भएका सबै अभिकर्ताहरुलाई चेयरपर्सन क्लब सदस्यता वितरण र विभिन्न विधाहरुमा सर्वोत्कृष्ट घोषित भएका अभिकर्ताहरुलाई सम्मान प्रदान गरेकी थिइन् । सो अवसरमा कम्पनीलाई अग्रस्थानमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने अभिकर्ता समूहको वृत्ति विकासलाई कम्पनीले सँधै प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धत्ता प्रकट गरिन् । कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद खत्रीले कम्पनीका सबै संरचनाहरु उत्कृष्ट रहेको, कम्पनीको बोनस दर आकर्षक रहेको जानकारी गराउँदै अभिकर्ता सञ्जाललाई अझ व्यवसायिक बनाउन यथाशक्य थप लगानी गर्दै जाने योजना अनुरुप अभिकर्ताहरुलाई थप व्यवसायिक बनाउन कम्पनी प्रयत्नशील रहेको बताइन् । उक्त कार्यक्रममा चेयरपर्सन क्लबमा छनौट भएको सबै अभिकर्ताहरुलाई सदस्यता वितरण र विभिन्न विधामा सर्वोत्कृष्ठ घोषित भएका अभिकर्ताहरुलाई सम्मान प्रदान गर्नुका साथै सो समारोहमा नेपालभरबाट आफ्नो कोडको व्यवसाय र संजालको व्यवसायबाट अलग अलग उत्कृष्ट ७ जना अभिकर्ताहरुलाई सम्मानित गरिएको थियो भने नेपालभरबाट आफ्नो कोड र संजालमा सर्वोत्कृष्ट व्यवसाय गरी प्रथम, द्वित्तिय र तृत्तिय हुने अभिकर्ताहरु र समूहगत व्यवसायबाट प्रथम हुने १ जना गरी ७ जना लाई सम्मानको आयोजना गरी सम्मान पत्र लगाएत नगद पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो । विविध मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति सहित सम्पन्न सो कार्यक्रममा सम्मानित बिजनेश लिडरहरुले कम्पनीका अध्यक्षबाट सम्मान ग्रहण गर्न पाउँदा आफूले गरेको मेहनतको कदर भएको र अत्यन्तै गर्व लागेको बताए ।
विशेष महाधिवेशन महामन्त्री थापाको आफ्नो कमजोरी लुकाउने फण्डा मात्रै हो : सहमहामन्त्री यादव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यता र महाधिवेशनको विषयमा चलिरहेको विवादबारे स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्दै पार्टीको मनसाय अधिवेशन नगर्ने नभई विधिअनुसार गर्ने रहेको बताएका छन् । उनले विधान अनुसारको परम्परा तोड्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसले भ्रम फैलाएको टिप्पणी गरे । सहमहामन्त्री यादवका अनुसार नेपाली कांग्रेसको विधानले क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि सात तहको प्रक्रिया तोकेको छ । वडा कार्यसमितिबाट सुरु हुने उक्त प्रक्रिया पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्ला र प्रदेश समितिको अनुमोदनपछि मात्रै केन्द्रमा पुग्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । ‘यसरी सात तह पार गरेर मात्रै क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा पुग्छ । कुनै विवाद भए छानबिन समिति बनाउने परम्परा पनि यही हो,’ यादवले भने । यादवले महामन्त्रीहरूलाई घुमाउरो तरीकाले पार्टीको बिधान अनुसार नचलेको आरोपसमेत लगाए । उनका अनुसार पछिल्ला केही समयदेखि पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरूले जनतामाझ गलत सन्देश फैलाइरहेको अवस्था छ । ‘भनाइ र गराइ फरक भएका पार्टीभित्रका केही साथीहरू बाहिर भ्रम सिर्जना गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मनसाय अधिवेशन नगर्ने हैन, विधिअनुसार र समयमा गर्ने हो ।’ यादवले क्रियाशील सदस्यताको जिम्मेवारी पार्टी महामन्त्रीकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने स्पष्ट पारे । ‘क्रियाशील सदस्यताको जिम्मा वास्तवमा महामन्त्रीकै हो, उहाँकै अध्यक्षतामा समिति छ । तर चार वर्षसम्म उहाँले के हेर्नुभयो ?,’ उनको प्रश्न छ । उनका अनुसार अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सोही विषयमा पुनः बहस भइरहेको छ। सहमहामन्त्री यादवले हालको राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीको मुख्य प्राथमिकता आगामी निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘चार वर्षसम्म निदाएर बस्ने अहिले चुनावको मुखमा आएर महाधिवेशनको कुरा ल्याएर कहीँ निर्वाचनलाई कम महत्त्व त दिन खोजिएको होइन ? वा निर्वाचनलाई सार्न बाध्य त बनाइरहेका होइनौं ?’ सहमहामन्त्री यादवका भनाइमा पार्टीभित्र संगठनात्मक कमजोरी देखिए पनि त्यसको समाधान विधानअनुसार नै सम्भव छ । उनले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन सबै तहका नेताहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए । यादवको भनाइले हाल कांग्रेसभित्र चलिरहेको क्रियाशील सदस्यता विवाद र आसन्न महाधिवेशनको समय निर्धारणबारेको बहसमा नयाँ आयाम थपेको छ । पार्टीभित्रका केही समूहहरूले अहिलेको केन्द्रीय नेतृत्वमाथि अधिवेशन टार्ने रणनीति अपनाएको आरोप लगाइरहेका बेला यादवले त्यसको खण्डन गर्दै पार्टी अधिवेशन विधिअनुसार हुनेछ भन्ने सन्देश दिएका छन् । उनले अन्त्यमा भने, ‘हाम्रो लक्ष्य निर्वाचन जित्ने र जनताको भरोसा जित्ने हो । त्यसका लागि सुदृढ संगठन, स्पष्ट नीति र साझा घोषणापत्र आवश्यक छ ।
४ अर्ब ६६ करोड लगानी गर्दै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ४ अर्ब ६६ करोड लगानी गर्ने भएको छ । कोषको विभिन्न बैंकमा रहेको रकमलाई लगानी गर्न लागिएको हो । उक्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र क वर्गका बैंकहरुले कात्तिक २४ गते भित्र लिन सक्नेछन् । कोषले रकम लिन चाहने बैंकहरुका लागि शर्त समेत तोकेको छ । सो रकम लिन चाहने बैंक सञ्चालनमा आएको कम्तीमा पाँच वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने पछिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा लगातार पाँच वर्षदेखि नाफामा रहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्युनतम पूँजीकोष कायम गरेको, निष्कृय कर्जा कुल कर्जा सापटको आठ प्रतिशत भन्दा कम भएको, खुद तरल सम्पती स्वदेशी निक्षेपको कम्तिमा २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, कर्जा/स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात वा कर्जा/निक्षेप अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, लगानी गरिने बैंक वा त्यसको कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानून बमोजिम सचेत गराउने बाहेकका अन्य जरिवाना वा सजाय गरेको अवस्थामा सो कारवाही भएको ६ महिना पूरा भएको, शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए सो कारवाही फुकुवा भएको कम्तिमा तीन महिना पूरा भएको हुनुपर्ने कोषले जनाएको छ । यस्तै, अन्य शर्तमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिम कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको, नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका बैंक बाहेकका अन्य बैंकको हकमा सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचिकृत भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । कोषले लगानी गर्न सूचना प्रकाशित गरको रकम लगानी गर्ने/नगर्ने अधिकार कोषमा सुरक्षित रहनेछ । मापदण्ड तथा शर्त पूरा गरेको व्यहोराको स्वघोषणा शिलबन्दी दरभाउपत्र साथ पेश गर्नुपर्नेछ । कोषकाअनुसार शिलबन्दी दरभाउपत्रमा उल्लेखित वित्तीय परिसूचकहरु त्रैमासिक रुपमा प्रकाशित गरेको हुनुपर्नेछ । कुनै वित्तीय परिसूचकहरु मासिक रुपमा प्रकाशित गरेको हकमा आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट अनिवार्य रुपमा प्रमाणित गराएको हुनुपर्नेछ ।
तेलको खेल जारी : अमेरिकी प्रतिबन्ध तोड्न भारत-रूसको नयाँ योजना
काठमाडौं । रूस हाल भारतको सबैभन्दा ठूलो क्रुड (कच्चा) तेल आपूर्तिकर्ता हो । तर हालै रूसी कम्पनीहरूमा लागेका प्रतिबन्धका कारण भारतलाई समस्या परेको छ। ट्रम्प प्रशासनले रूसी ऊर्जा कम्पनीहरू रोसनेफ्ट र लुकोइल माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । २०२५ अक्टोबर २२ मा अमेरिकाले रूसी तेल कम्पनीहरू माथि नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गर्यो । यो प्रतिबन्ध ट्रम्प प्रशासनले रूसविरुद्ध बढाउँदै लगेको आर्थिक दबाबको हिस्सा हो । प्रशासनका अनुसा यी कम्पनीहरूले रूसी युद्धका लागि रकम जुटाइरहेका छन् । भारतको तेल आपूर्तिमा यी कम्पनीहरूको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पटक–पटक भारतले रूसी तेल आयात घटाएको दाबी गरेका छन् । तर भारतस्थित रूसी राजदूत डेनीस अलिपोभका अनुसार रूसले भारतका लागि कच्चा तेलको विश्वसनीय साझेदारको भूमिका निभाएको छ । इकोनोमिक टाइम्ससँगको विशेष अन्तर्वार्तामा अलिपोभले भनेका छन् कि दुबै देश रूसी तेल कम्पनीहरूमाथि लगाइएका एकतर्फी प्रतिबन्धबीच पनि समाधान खोज्ने प्रतिबद्ध छन् । रूसले भारतलाई उत्कृष्ट मूल्य र गुणस्तरका तेलका विकल्पहरू प्रदान गर्दै आएको छ । अलिपोभले भने, ‘रूस हाल भारतीय बजारमा कच्चा तेल आपूर्ति गर्ने ठूलो सप्लायर बनेको छ । यसले भारतको तेल आयातको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा पुरा गर्छ । रूसले आफूलाई एउटा बलियो साझेदारका रूपमा प्रमाणित गरेको छ, जो उत्कृष्ट मूल्य र गुणस्तरका विकल्पहरू दिन सक्छ ।’ ‘हाम्रो निरन्तर संवादले भारतका आवश्यकता पूरा गर्छ र उसको ऊर्जा क्षमतामा वृद्धि गर्छ । विगतमा हाम्रो साझेदारी तोड्ने धेरै प्रयास भए पनि हामी नयाँ बाटो निकाल्न प्रतिबद्ध छौं । हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रा मैत्रीपूर्ण राष्ट्रहरूका जनताको फाइदाका लागि द्विपक्षीय ऊर्जा संवाद जारी रहनेछ,’ उनले थपे । प्रतिबन्धले भारत–रूस सम्बन्धमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्नमा ओलिपोभले भने, ‘अवैध एकतर्फी प्रतिबन्धहरूले आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछन् सामान्य नागरिकलाई असर गर्छन् र आपूर्तिशृंखला (सप्लाई चेन) अव्यवस्थित पार्छन् ।’ ‘भारतले आधिकारिक रूपमा पश्चिमी देशहरूको प्रतिबन्धको समर्थन गरेको छैन । तर, धेरै स्थानीय कम्पनीहरू विशेषगरी युरोपेली र उत्तर अमेरिकी बजारमा केन्द्रित रूसी साझेदारहरूसँग खुलेर सहकार्य गर्न निकै सतर्क छन्,’ उनले थपे । अलिपोभका अनुसार दुबै देशले द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यलाई अझ सुरक्षित र स्वतन्त्र बनाउन राष्ट्रिय तथा वैकल्पिक मुद्रामा आपसी भुक्तानी प्रणाली सुधार्ने कामलाई निरन्तर अघि बढाइरहेका छन् । अहिले यी मुद्राहरूको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । साथै सामानको सहज आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक यातायात र लगिस्टिक्स मार्गहरूको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिइँदैछ ।
